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टोक्यो। जापान के उत्तर-पूर्वी प्रांत इवाते के ओत्सुची शहर में करीब 11 दिनों तक तांडव मचाने वाली भीषण वन्य अग्नि (Forest Fire) पर आखिरकार पूरी तरह काबू पा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन और फायर एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस भयावह आग ने देखते ही देखते 1,633 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में लेकर खाक कर दिया। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पिछले 30 वर्षों में देश की दूसरी सबसे बड़ी वनाग्नि की घटना है, जिसने न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आठ इमारतों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रशासनिक मुस्तैदी और भारी बारिश से थमी आग की लपटें ओत्सुची के मेयर कोजो हिरानो ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आग पर नियंत्रण पाने में हवाई और जमीनी स्तर पर किए गए व्यापक फायरफाइटिंग ऑपरेशंस के साथ-साथ प्रकृति का भी बड़ा योगदान रहा। क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्थिति में तेजी से सुधार आया। इस सप्ताह की शुरुआत में जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी किए गए 'निकासी आदेश' भी अब वापस ले लिए गए हैं। हालांकि, मेयर ने चेतावनी दी है कि अभी भी पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सूखे पत्तों और लकड़ियों के नीचे दबे अंगारे फिर से सुलग सकते हैं। जापान में बढ़ती वनाग्नि और ऐतिहासिक संदर्भ आंकड़ों पर नजर डालें तो जापान में जंगल की आग की घटनाएं समय के साथ और विकराल होती जा रही हैं। पिछले साल भी इवाते प्रीफेक्चर के ओफुनातो में लगी आग ने 2,600 हेक्टेयर क्षेत्र को जला दिया था। इससे पहले साल 1975 में होक्काइडो के कुशिरो में 2,700 हेक्टेयर जमीन आग की भेंट चढ़ी थी। ओत्सुची की हालिया घटना ने 22 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई 2026 तक तबाही मचाई, जो आधुनिक जापान के इतिहास में वनों के विनाश की एक बड़ी मिसाल बन गई है। जलवायु परिवर्तन और सूखे वसंत का दोहरा खतरा वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जापान के जंगलों में बढ़ती आग की इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) को मुख्य कारण माना है। विशेषज्ञों के अनुसार, जापान में मार्च से मई के बीच वसंत ऋतु के दौरान हवाएं काफी शुष्क होती हैं और बारिश कम होती है, जिससे जंगलों में सूखी लकड़ियों और पुराने पत्तों का ढेर 'बारूद' की तरह काम करता है। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने इस आग को नियंत्रित करना नामुमकिन बना दिया था। ड्राई विंटर्स (शुष्क शीतकाल) की बढ़ती अवधि ने वनों में नमी कम कर दी है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा और बढ़ गया है।

बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी ने एक नया इतिहास रच दिया है, जहां बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप 'गैलेक्सआई' ने 'मिशन दृष्टि' के माध्यम से दुनिया का पहला ऑप्टोसार (Drishti Opto SAR) उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इस अत्याधुनिक उपग्रह को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो भारत में किसी निजी संस्थान द्वारा निर्मित अब तक का सबसे विशाल उपग्रह है। इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हाइब्रिड तकनीक है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक एपर्चर राडार (एसएआर) को एक साथ संचालित करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। ऑप्टोसार तकनीक और इसकी कार्यप्रणाली पारंपरिक उपग्रह अब तक या तो केवल ऑप्टिकल सेंसर पर निर्भर थे या फिर राडार सिस्टम पर, जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं। ऑप्टिकल सिस्टम दिन के उजाले में रंगीन और विस्तृत तस्वीरें तो देते हैं, लेकिन बादलों और अंधेरे के सामने विफल हो जाते हैं, जबकि राडार रात में देख तो सकते हैं पर उनकी तस्वीरें उतनी स्पष्ट नहीं होतीं। गैलेक्सआई की नवीन 'ऑप्टोसार' प्रणाली इन दोनों तकनीकों को एकीकृत कर एक ही समय में ऑप्टिकल और राडार डेटा कैप्चर करती है। इन दोनों डेटा सेट्स को मिलाकर एक ऐसी स्पष्ट छवि तैयार की जाती है, जो बादलों के पार और घने अंधेरे में भी जमीन की बारीक से बारीक जानकारी सटीकता के साथ प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव यह उपग्रह भारत के सबसे उच्च-रिजोल्यूशन वाले उपग्रहों में से एक है, जो हर मौसम और हर परिस्थिति में पृथ्वी की निगरानी करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। इसकी मदद से चक्रवात या भारी वर्षा जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों में आपदा के प्रभाव का आकलन करना बेहद आसान हो जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में फसलों की स्थिति और सीमाओं पर घुसपैठ की निगरानी के लिए यह तकनीक एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। मौसम की परवाह किए बिना विश्वसनीय और निरंतर डेटा मिलने से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए मील का पत्थर मिशन दृष्टि की सफलता ने वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की साख को और मजबूती दी है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारतीय स्टार्टअप्स न केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों के उपकरण बना रहे हैं, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अब तक दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं थी। एक निजी स्टार्टअप द्वारा इतने बड़े और जटिल उपग्रह का निर्माण करना देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक नया अध्याय है। यह सफलता भविष्य में और भी जटिल अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी और वैश्विक स्तर पर उपग्रह इमेजिंग की सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी।

सोनीपत। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के बढ़ते उत्साह के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को उन्होंने वार्ड नंबर-8 से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया और राई गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री आज पूरे दिन सोनीपत में सक्रिय रहेंगे, जहाँ वे लगभग दो दर्जन छोटी सभाओं के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे। मेयर पद के प्रत्याशी की ओर से आज करीब 19 अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सरकार की उपलब्धियों का रखा ब्योरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा: संकल्प पत्र की प्रगति: विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 217 वादों में से 63 को मात्र डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 163 संकल्पों पर तेजी से कार्य जारी है। गरीब कल्याण: कम आय वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। किसान और युवा: हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहाँ किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदी जा रही है। साथ ही, युवाओं को बिना किसी 'पर्ची-खर्ची' (भ्रष्टाचार) के 2 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिला सशक्तिकरण: प्रदेश में 'लाडो लक्ष्मी योजना' को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है। विपक्ष पर तीखा प्रहार कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में जो गलतियां कीं, वही दोहराव हरियाणा में भी देखने को मिला। महिलाओं के हक में खड़े होने के बजाय विपक्षी नेता जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए। मतदान की अपील मुख्यमंत्री ने सोनीपत की जनता से आह्वान किया कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए 'कमल' के फूल पर बटन दबाएं और भाजपा के मेयर व पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी स्थानीय लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भावुक अपील की।

अंबाला-दिल्ली। नेशनल हाईवे पर मोहड़ा फाटक के पास रविवार शाम को बदमाशों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को निशाना बनाया। फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस वारदात में बदमाशों ने न केवल गाड़ी को बीच सड़क पर रोका, बल्कि उसमें सवार बुजुर्गों, महिलाओं और एक मासूम बच्ची पर लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बीच सड़क पर खूनी खेल करनाल के माखुमाजरा निवासी रणधीर सिंह ने बताया कि वे रविवार शाम करीब 6 बजे अपने परिवार के साथ इस्माइलपुर गांव से वापस लौट रहे थे। जब उनकी गाड़ी मोहड़ा फाटक के पास पहुंची, तो एक स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार करीब 6-7 बदमाशों ने उनकी फॉर्च्यूनर के आगे अपनी गाड़ी अड़ा दी। शीशे तोड़कर हमला: पीड़ित परिवार ने डर के मारे गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए, लेकिन हमलावरों ने लोहे की रॉड से गाड़ी के सभी शीशे चकनाचूर कर दिए और भीतर बैठे परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। घायल: इस हमले में रणधीर सिंह, उनकी पत्नी सुदेश रानी, पुत्रवधू शालिनी और पोती आस्था सहित परिवार के पांच लोग जख्मी हुए हैं। करोड़ों की फिरौती का आरोप पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि यह हमला किसी मामूली रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि उगाही से जुड़ा मामला है। रणधीर सिंह के अनुसार: रमेश पहलवान गिरोह का हाथ: सोनीपत के नयावास निवासी रमेश पहलवान का गिरोह पिछले 3 साल से उन्हें धमका रहा है। वसूली: परिवार का आरोप है कि यह गिरोह अब तक उनसे 4 करोड़ रुपये वसूल चुका है। नई मांग: अब रमेश और उसके साले मोनू ने 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फिरौती मांगी है। पैसे देने से इनकार करने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। रणधीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने विक्रम, पागल और अन्य हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगी धाराएं: पुलिस ने दंगा करने (191(2)) और घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने (191(3)) जैसी गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। तलाश जारी: पुलिस की टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, जहां चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों को सीधी चुनौती देते हुए उन पर रोक लगा दी है। बीजिंग ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वह अपनी पांच तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी अंकुशों को न तो कानूनी मान्यता देगा और न ही अपने क्षेत्र में इन्हें प्रभावी होने देगा। अमेरिका ने अप्रैल महीने में ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे एक विशेष अभियान के दौरान इन चीनी कंपनियों को निशाना बनाया था, जिसमें दिग्गज कंपनी ‘हेंगली पेट्रोकेमिकल’ का नाम भी शामिल है। चीन ने इस अमेरिकी कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में अनुचित दखलअंदाजी करार दिया है। व्यापारिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय कानून चीन ने अपने कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए हाल ही में बनाए गए नए कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिकी पाबंदियों को निष्प्रभावी कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कड़े लहजे में कहा है कि उनका देश अपनी कंपनियों के वैध अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है और किसी भी विदेशी शक्ति को अपने व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। चीन का तर्क है कि अमेरिका द्वारा एकतरफा तरीके से कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना और उन पर मनमाने नियम थोपना वैश्विक मुक्त व्यापार की भावना के विरुद्ध है, जिसे रोकने के लिए अब बीजिंग ने कानूनी सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। हेंगली पेट्रोकेमिकल और ईरान का विवाद अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ये पांचों चीनी कंपनियां ईरान से तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो रहा है। हालांकि, इस विवाद के केंद्र में मौजूद ‘हेंगली पेट्रोकेमिकल’ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि उसका ईरान के साथ कभी कोई व्यापारिक संबंध नहीं रहा है। कंपनी के इस रुख को चीनी सरकार का पूरा समर्थन मिला है, जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों और आरोपों को आधारहीन मान रही है। इस टकराव ने दोनों महाशक्तियों के बीच पहले से मौजूद कूटनीतिक दरार को और गहरा कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। एकतरफा प्रतिबंधों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध बीजिंग लगातार यह संदेश दे रहा है कि वह विश्व मंच पर अमेरिका की 'प्रतिबंध कूटनीति' के आगे झुकने वाला नहीं है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, किसी भी देश द्वारा लगाए गए एकतरफा और अवैध प्रतिबंध न केवल संबंधित कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित करते हैं। चीन ने अपने घरेलू संस्थानों और बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इन अमेरिकी नियमों का पालन न करें। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि चीन अब वैश्विक व्यापार प्रणाली में अपनी स्वयं की शर्तें तय करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और अमेरिकी आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

पानीपत। हरियाणा के पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन कुंडू को जान से मारने की धमकी देकर भारी-भरकम रंगदारी मांगी गई है। पानीपत के सेक्टर-18 निवासी कुंडू से एक विदेशी नंबर के जरिए 5 करोड़ रुपये की मांग की गई है। सचिन कुंडू पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। विदेशी नंबर से आया धमकी भरा संदेश सचिन कुंडू ने सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि रविवार को जब वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, तब उनके व्हाट्सएप पर एक अज्ञात विदेशी नंबर से कॉल आई। व्यस्तता के कारण वे फोन नहीं उठा सके। वॉयस मैसेज से मांग: शाम करीब 4:12 बजे उसी नंबर से एक व्हाट्सएप वॉयस मैसेज आया। मैसेज में स्पष्ट रूप से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई और पैसे न देने पर उन्हें व उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। गैंग का नाम: कॉल करने वाले ने खुद को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया है। पुलिस ने शुरू की जांच धमकी मिलने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता ने पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी है। नंबर की ट्रैकिंग: जिस विदेशी नंबर से कॉल और मैसेज आए हैं, साइबर सेल की मदद से उसकी लोकेशन और पहचान की जांच की जा रही है। सुरक्षा और सतर्कता: पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिन कुंडू की सुरक्षा और आरोपी की धरपकड़ के लिए अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं।

तेल अवीव: इजरायल ने अपनी हवाई शक्ति को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप ढालने के लिए अमेरिका के साथ एक बेहद महत्वाकांक्षी और बहु-अरब डॉलर के रक्षा समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। रक्षा मंत्रालय की मंत्रिस्तरीय खरीद समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब इजरायली वायुसेना के बेड़े में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के दो नए स्क्वाड्रन शामिल किए जाएंगे। यह विशाल रक्षा सौदा लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ किया गया है, जिसके लिए लगभग 119 बिलियन डॉलर का भारी-भरकम फंड निर्धारित हुआ है। इस रणनीतिक निवेश का प्राथमिक लक्ष्य न केवल वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को संभालना है, बल्कि आने वाले दशकों में भी इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता को अटूट बनाए रखना है। वायुसेना की मारक क्षमता में विस्तार इस ऐतिहासिक समझौते के तहत इजरायल अपनी हवाई ताकत को दोगुना करने की दिशा में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह लॉकहीड मार्टिन से एफ-35 लड़ाकू विमानों का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त करेगा, जो अपनी स्टेल्थ तकनीक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही बोइंग कंपनी से एफ-15आईए विमानों का दूसरा स्क्वाड्रन भी खरीदा जाएगा, जो अपनी मारक क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। पिछले वर्ष के अंत में बोइंग के साथ शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब और तेजी आएगी, जिससे इजरायली सेना की रणनीतिक पहुंच और भी घातक हो जाएगी। दूरदर्शी रक्षा नीति और रणनीतिक लक्ष्य रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर बरम ने इस सौदे की आवश्यकता को वर्तमान और भविष्य के बीच के सेतु के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि युद्ध के समय की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि अगले दस वर्षों के लिए सैन्य बढ़त की नींव आज ही रखी जाए। हालिया क्षेत्रीय संघर्षों और ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्धक्षेत्र में वायु शक्ति और मजबूत रणनीतिक साझेदारी ही किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की असली गारंटी है। यह कदम इजरायल को पड़ोसी देशों और संभावित शत्रुओं के मुकाबले एक सुरक्षित रक्षा कवच प्रदान करने की दूरगामी योजना का हिस्सा है। उन्नत तकनीक से सुरक्षित होता भविष्य इस रक्षा सौदे के केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश है, जो इजरायली रक्षा बलों को किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक या हवाई बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगा। एफ-15आईए और एफ-35 जैसे विमानों का मिश्रण इजरायल को एक ऐसा संतुलन प्रदान करता है, जहां वह एक ओर अदृश्य रहकर हमला कर सकता है और दूसरी ओर भारी पेलोड के साथ दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। अरबों डॉलर का यह निवेश केवल विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इजरायल की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए विश्व की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक को अपनाने से पीछे नहीं हटेगा।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ओपेक प्लस से अलग होने के तुरंत बाद तेल उत्पादक देशों के समूह ने कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रविवार को हुई बैठक में समूह के सात प्रमुख देशों ने जून महीने से प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त तेल बाजार में उतारने का निर्णय लिया है। यूएई की विदाई के बाद ओपेक प्लस ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संगठन की एकता और बाजार पर उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। हालांकि, कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि केवल एक रणनीतिक संदेश है, क्योंकि समूह के कई देश बुनियादी ढांचे की कमी के चलते पहले से ही अपने निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन कर रहे हैं। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के अचानक बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा। क्षेत्रीय तनाव और आपूर्ति की बाधाएं मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक तेल व्यापार की दिशा बदल दी है। फरवरी के अंत में ईरान पर हुए हमलों के बाद जवाब में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी करने से खाड़ी देशों से होने वाला निर्यात संकट में पड़ गया है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बाधित होने से खाड़ी देशों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चाहकर भी वैश्विक बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही है। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी इस सैन्य गतिरोध ने न केवल आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ा है, बल्कि कच्चे तेल के सुरक्षित परिवहन पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित असर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है, जिसके कारण ओपेक प्लस के इस निर्णय का देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ना तय है। यूएई के समूह से हटने और ओपेक द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने के बीच संतुलन बनने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि बाजार में तेल की उपलब्धता बनी रहती है, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना सरकार के लिए आसान होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को भी वैश्विक उथल-पुथल के बीच राहत मिल सकती है। ईरानी तेल क्षेत्र में गहराता संकट अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के चलते ईरान को अपने तेल उत्पादन में बड़ी कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा है। निर्यात के रास्ते बंद होने के कारण ईरान के भंडारण केंद्र पूरी तरह भर चुके हैं और उसके प्रमुख टर्मिनलों पर टैंकरों की कतारें लग गई हैं। ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे भंडारण क्षमता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए उत्पादन में लगभग तीस प्रतिशत तक की कमी कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से ऊर्जा आय को रोकने की रणनीति ने ईरान के तेल उद्योग को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे अपनी व्यवस्था बचाए रखने के लिए उत्पादन घटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है।

नई दिल्ली: ऊर्जा संकट के बादलों के बीच भारत के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है, जहाँ घरेलू एलपीजी की किल्लत को दूर करने के लिए 'सर्वशक्ति' नामक एक विशाल सुपर टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य की बाधाओं को पार करने में सफल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण सैन्य तनाव और व्यापारिक नाकेबंदी के बावजूद लगभग 45 हजार टन एलपीजी लेकर आ रहा यह जहाज भारतीय समुद्र तट की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। पूरी तरह से भारतीय चालक दल द्वारा संचालित यह टैंकर न केवल रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह वैश्विक भू-राजनीतिक दबाव के बीच भारत की कूटनीतिक जीत का भी प्रतीक बनकर उभरा है। होर्मुज के संकटपूर्ण मार्ग से सफल निकासी पश्चिम एशिया में मचे घमासान के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य वर्तमान में दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बना हुआ है, जहाँ अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने-सामने खड़ी हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारतीय कंपनियों के लिए गैस लेकर आ रहे 'सर्वशक्ति' का सुरक्षित निकल जाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद वार्ता की विफलता के बाद इस क्षेत्र में सैकड़ों मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच इस कार्गो शिप को भारतीय बंदरगाह तक लाने की योजना बनाई गई है, ताकि देश के भीतर ईंधन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनी और बढ़ता दबाव इस सफल आवाजाही के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने एक नई चेतावनी जारी कर वैश्विक शिपिंग उद्योग पर दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी जहाजरानी कंपनी होर्मुज से गुजरने के बदले ईरान को किसी भी प्रकार का शुल्क या 'ट्रांजिट फीस' देती है, तो उसे कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का खामियाजा भुगतना होगा। यह चेतावनी उन देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं, जहाँ से दुनिया के कुल तेल और गैस व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है। ईंधन सुरक्षा और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियां 'सर्वशक्ति' से पहले भारत का 'गरिमा' नामक तेल टैंकर भी मुंबई पोर्ट पहुँचने में सफल रहा था, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क है और सुरक्षित गलियारों की तलाश में जुटा है। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) जैसी प्रमुख कंपनियों ने वर्तमान आपूर्ति को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह खेप बाजार में गैस की कमी को काफी हद तक नियंत्रित कर लेगी। ईरान की सख्ती और अमेरिका की सख्त घेराबंदी के बीच भारत को अपनी तेल कूटनीति और जहाजों की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में और भी जटिल रास्तों से गुजरना पड़ सकता है।

वाशिंगटन डीसी/तेहरान: पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और सैन्य रस्साकशी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मई 2026 के शुरुआती हफ्तों में आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर' (IRGC) ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। ईरान का 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव और ट्रंप की प्रतिक्रिया ईरानी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, तेहरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका को एक 14 सूत्रीय व्यापक शांति प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव अमेरिका के पिछले 9 सूत्रीय प्लान के जवाब में है। प्रमुख मांगें: 30 दिनों के भीतर सभी विवादों का समाधान, भविष्य में किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ लिखित गारंटी, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी, जब्त किए गए ईरानी एसेट्स की रिहाई और प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना। ट्रंप का रुख: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान के माध्यम से प्रस्ताव का कांसेप्ट मिला है। हालांकि, उन्होंने कहा, "वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं वर्तमान प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हूं। वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिन पर सहमति जताना कठिन है।" ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान कोई गलती करता है, तो सैन्य हमले का विकल्प अब भी मेज पर है। होर्मुज जलडमरूमध्य: "अमेरिकी सेना की कब्रगाह" ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी नौसेना के लिए 'कब्रगाह' बना दिया जाएगा। रजाई ने अमेरिका को 'विमान वाहक पोतों वाला समुद्री लुटेरा' करार देते हुए अप्रैल 2026 में इस्फहान के पास मार गिराए गए अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान का उदाहरण दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों का हश्र भी उस विमान के मलबे जैसा ही होगा। ईरानी संसद का नया कानून: इजरायली जहाजों पर स्थायी प्रतिबंध तेहरान में ईरानी सांसदों ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए एक 12 सूत्रीय मसौदा योजना पेश की है। इजरायल पर पाबंदी: इस योजना के तहत इजरायली जहाजों के इस महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे से गुजरने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। अमेरिका के लिए शर्त: अमेरिकी जहाजों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी, जब अमेरिका युद्ध के दौरान ईरान को हुए सभी आर्थिक और बुनियादी नुकसानों की भरपाई (मुआवजा) करेगा। नया प्रबंधन: ईरानी संसद के उपाध्यक्ष अली निकजाद ने कहा कि जलडमरूमध्य का नया प्रबंधन "ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण" जितना ही महत्वपूर्ण है और अब स्थिति युद्ध से पहले जैसी नहीं रहेगी।

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी सैन्य तनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से चर्चा के दौरान स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका के पास केवल दो ही विकल्प शेष हैं या तो ईरान के विरुद्ध एक व्यापक सैन्य अभियान छेड़ दिया जाए या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए किसी ठोस समझौते पर पहुंचा जाए। ट्रंप ने संकेत दिया कि हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध के बजाय समाधान पसंद करेंगे, लेकिन ईरान द्वारा हाल ही में भेजा गया शांति प्रस्ताव अमेरिका की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी कोई आधी-अधूरी डील स्वीकार नहीं करेगा जिससे कुछ वर्षों बाद पुन: संकट खड़ा हो। गौरतलब है कि ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए अपना नया प्रस्ताव गुरुवार को इस्लामाबाद को सौंपा था, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल अपर्याप्त माना है। याद रहे कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ संघर्ष 8 अप्रैल से युद्धविराम की स्थिति में है, लेकिन कूटनीतिक गतिरोध अब भी बना हुआ है। इस तनाव का सबसे गंभीर असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पड़ रहा है, जहां ईरान की पकड़ के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बाधित हुई है। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। अमेरिका की मुख्य शर्त यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और समृद्ध यूरेनियम से जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह बंद करे, जबकि ईरान के अधिकारियों का कहना है कि वे दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। वर्तमान में दोनों देश आंतरिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और युद्ध के अनिश्चित परिणामों के कारण ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, वहीं ईरान में महंगाई की दर 50% के पार पहुंच गई है जिससे वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान की तीन विदेशी मुद्रा कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाकर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। फिलहाल युद्धविराम तो कायम है, लेकिन शांति वार्ता के असफल होने की आशंका ने पूरी दुनिया को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। कूटनीतिक गलियारों में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश युद्ध के विनाशकारी विकल्प को छोड़कर किसी साझा सहमति पर पहुंच पाएंगे।

वॉशिंगटन। ईरान को लेकर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में तनाव बढ़ा और सैन्य वापसी का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि आखिर जर्मनी को क्यों जरूरत है अमेरिकी सेना की, क्या है इसका इतिहास? जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय 1945 में हुई थी। जब नाजी शासन ने सरेंडर किया था, तब देश में 16 लाख अमेरिकी सैनिक थे, यह संख्या एक साल के अंदर घटकर 3 लाख से भी कम रह गई थी और ये सैनिक मुख्य रूप से अमेरिकी कब्जे वाले इलाके का इंतजाम संभाल रहे थे।  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध शुरू होने तक जर्मनी में अमेरिकी मौजूदगी लगातार कम होती रही। इस दौरान अमेरिकी सेना का मकसद नाजीवाद को खत्म करने से बदलकर जर्मनी को फिर से खड़ा करना था, ताकि वह सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो सके। 1949 में नाटो और पश्चिमी जर्मनी के बनने के साथ ही, ये मिलिट्री बेस हमेशा के लिए वहीं जम गए। शीत युद्ध के चरम पर अमेरिका जर्मनी में करीब 50 बड़े बेस और 800 से ज़्यादा जगहों से अपना काम चला रहा था। इनमें बड़े-बड़े हवाई अड्डों और बैरकों से लेकर जासूसी करने वाले ठिकाने तक शामिल थे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और उसके दो साल बाद सोवियत संघ की टूट के बाद से इनमें से कई बेस बंद हो गए। 1960, 1970 और 1980 के दशकों में, जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या अक्सर 2,50,000 से ज्यादा रहती थी। इसके अलावा, लाखों लोग यानी सैनिकों के परिजन इन बेस के अंदर या आस-पास ही रहते थे। ये बेस धीरे-धीरे अपने आप में पूरे-पूरे अमेरिकी शहरों जैसे बन गए थे, जहां उनके अपने स्कूल, दुकानें और सिनेमाघर थे। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के डेटा के मुताबिक यूरोप में करीब 68,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से करीब 36,400 सिर्फ जर्मनी में हैं। ये सैनिक 20 से 40 सैन्य अड्डों में फैले हैं, जिनकी संख्या बेस की परिभाषा के आधार पर अलग-अलग मानी जाती है। जर्मनी स्थित स्टटगार्ट मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड और यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीका कमांड का केंद्र है, जो यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य अभियानों का संचालन करते हैं। इसके अलावा, रामस्टीन एयरबेस अमेरिका की यूरोप स्थित वायुसेना का मुख्यालय है, जहां करीब 8,500 वायुसेना कर्मी तैनात हैं। बवेरिया क्षेत्र में ग्राफेनवोहर, विलसेक और होहेनफेल्स जैसे अड्डे यूरोप के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में शामिल हैं। वहीं, विस्बाडेन में अमेरिकी सेना यूरोप और अफ्रीका का मुख्यालय स्थित है। लैंडस्टूल मेडिकल सेंटर अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल माना जाता है। शीत युद्ध के बाद इन सैन्य अड्डों की भूमिका में बड़ा बदलाव आया। अब ये केवल रक्षा ठिकाने नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए “फॉरवर्ड स्टेजिंग” और लॉजिस्टिक्स हब बन चुके हैं। यहीं से इराक, अफगानिस्तान और हालिया पश्चिम एशिया अभियानों जैसे युद्धों को समर्थन मिला है। ट्रंप पहले भी जर्मनी में तैनात सैनिकों को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। वर्तमान में जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को केवल यूरोप की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे में ट्रंप और मर्ज के बीच बढ़ता बयानबाजी का टकराव इस मुद्दे को और संवेदनशील बना रहा है, जिसका असर आने वाले समय में अमेरिका-यूरोप संबंधों और वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है।

वॉशिंगटन। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सख्त रणनीतिक घेराबंदी का व्यापक आर्थिक असर अब स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में होर्मुज जलडमरूमध्य में की गई नाकेबंदी ने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस ब्लॉकेड के कारण ईरान को अब तक लगभग 5 अरब डॉलर (करीब 40 हजार करोड़ रुपये) के तेल राजस्व का भारी नुकसान हो चुका है। अमेरिकी कार्रवाई के चलते ईरान के 40 से अधिक जहाजों को रास्ते से वापस भेज दिया गया है, जबकि 31 तेल टैंकर, जिनमें लगभग 53 मिलियन बैरल कच्चा तेल भरा है, वर्तमान में खाड़ी के बीच फंसे हुए हैं। इन फंसे हुए टैंकरों की कुल कीमत लगभग 4.8 अरब डॉलर आंकी गई है। ईरान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तेल भंडारण की खड़ी हो गई है। जमीन पर जगह कम पड़ने के कारण वह अपने पुराने टैंकरों को ही ‘फ्लोटिंग स्टोरेज’ के रूप में इस्तेमाल करने को मजबूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति कुछ और हफ्तों तक बनी रही, तो ईरान को विवश होकर अपना तेल उत्पादन रोकना पड़ सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हालांकि, इस समुद्री घेराबंदी के बीच पाकिस्तान की भूमिका ने अंतरराष्ट्रीय जगत को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमा पर 6 नए व्यापारिक कॉरिडोर खोल दिए हैं, जिससे समुद्री रास्ता बंद होने के बावजूद ईरान को जमीनी मार्ग से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस जमीनी राहत पर अमेरिकी रुख काफी लचीला नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कोई कड़ी आपत्ति जताने के बजाय पाकिस्तानी नेतृत्व की सराहना की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः पाकिस्तान ने यह कदम अमेरिका की मौन सहमति से ही उठाया है। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान को पूरी तरह तबाह करने के बजाय उसे एक सीमित राहत देकर समझौते की मेज पर लाने के लिए मजबूर करना चाहता है। दूसरी ओर, ईरान भी इस दबाव को कम करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। उसके कुछ टैंकर अब भारत और मलेशिया के तटों से होते हुए मलक्का स्ट्रेट के जरिए चीन तक तेल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि पश्चिम एशिया में चल रहा यह संघर्ष अब एक जटिल रणनीतिक खेल बन चुका है।

अदन। अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक गंभीर घटना सामने आई है। शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने यमन के तट के पास एक तेल टैंकर का अपहरण कर लिया और उसे सोमालिया की दिशा में मोड़ दिया। यमन के कोस्ट गार्ड ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने टैंकर की लोकेशन का पता लगा लिया है और वर्तमान में उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन अब चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जहाज को लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने यमन के शबवा प्रांत के पास टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर यूरेका को निशाना बनाया। हमलावर जबरन जहाज पर चढ़ गए और चालक दल को बंधक बनाकर जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक, इस टैंकर को आखिरी बार मार्च के अंत में संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर देखा गया था। फिलहाल टैंकर पर सवार चालक दल के सदस्यों की कुल संख्या और उनकी नागरिकता के बारे में स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है। कोस्ट गार्ड के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, हमने टैंकर की स्थिति को ट्रैक कर लिया है। हमारी प्राथमिकता चालक दल को सुरक्षित बचाना और हमलावरों को उनके मंसूबों में नाकाम करना है। हम इसे वापस नियंत्रण में लेने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अदन की खाड़ी और सोमालियाई तट पर समुद्री डकैती का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। 2000 के दशक की शुरुआत में यह क्षेत्र समुद्री लूट का केंद्र था, जो 2011 में अपने चरम पर पहुंच गया था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय नौसेनाओं की तैनाती के बाद इन घटनाओं में भारी कमी आई थी, लेकिन हाल के हफ्तों में आए उछाल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ऑपरेशन अटलांटा ने भी पिछले कुछ समय में हमलों की बढ़ती संख्या पर रिपोर्ट दी है। हालांकि यह क्षेत्र वर्तमान में विभिन्न वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रहा है, लेकिन प्राथमिक जांच में इस अपहरण का मौजूदा युद्ध या राजनीतिक संघर्षों से सीधा संबंध होने का कोई संकेत नहीं मिला है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में समुद्री लुटेरों के नए समूहों की सक्रियता इस पुनरुत्थान का मुख्य कारण हो सकती है। फिलहाल, यमनी प्रशासन अंतरराष्ट्रीय बलों के साथ समन्वय कर टैंकर को मुक्त कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

अमेरिका ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, ईरानी सेना ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी तेहरान/वॉशिंगटन: मध्य पूर्व (West Asia) में शांति बहाली की कोशिशों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुँच गया। शनिवार को ईरानी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने दोनों देशों के बीच दोबारा युद्ध छिड़ने की आशंका जताते हुए अपनी सेना को 'हाई अलर्ट' पर रहने का निर्देश दिया है। यह तीखा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद सामने आया है। ईरानी सेना का कड़ा रुख: "हम हर स्थिति के लिए तैयार" ईरानी सशस्त्र बल मुख्यालय के उप प्रमुख मोहम्मद जाफर असदी ने स्पष्ट किया है कि ईरान अब अमेरिका की कूटनीतिक चालों में नहीं आने वाला। उनके बयान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ईमानदारी का अभाव: असदी ने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते को लेकर कभी ईमानदार नहीं रहा है। रणनीतिक जवाब: उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की, तो ईरानी सेना उसका कड़ा और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। तेल की राजनीति: ईरानी कमांडर ने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान केवल तेल की कीमतों को नियंत्रित करने और अपनी घरेलू स्थिति को सुधारने के लिए दिए जाते हैं। ट्रंप का सख्त फैसला: "शर्तें स्वीकार्य नहीं" इससे पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसकी शर्तें अमेरिका के हितों के अनुकूल नहीं हैं। बिखरा हुआ नेतृत्व: ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व वर्तमान में एकजुट नहीं है, जिससे किसी ठोस समझौते पर पहुँचना मुश्किल हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर 'नो कॉम्प्रोमाइज': ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा कि "पागलों के हाथ में परमाणु हथियार" पूरी दुनिया, विशेषकर इजरायल और यूरोप के लिए बड़ा खतरा हैं। क्या फिर भड़केगी जंग की आग? यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब हाल ही में (8 अप्रैल 2026 को) एक अस्थायी युद्धविराम के बाद स्थिति कुछ शांत हुई थी। लेकिन अब बातचीत की मेज पर गतिरोध ने फिर से सैन्य टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। विवाद के मुख्य कारण: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील मार्ग, जिस पर ईरान अपना प्रभुत्व चाहता है। यूरेनियम संवर्धन: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे, जबकि ईरान इसे अपना संप्रभु अधिकार मानता है। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन: ट्रंप ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए विदेशी संघर्षों में अपनी सैन्य शक्तियों के प्रयोग को सही ठहराया है।