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सैन डिएगो / कैलिफोर्निया: अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत से एक बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सैन डिएगो स्थित एक प्रसिद्ध इस्लामिक सेंटर के बाहर दो किशोर बंदूकधारियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस भीषण और हिंसक हमले में एक मुस्तैद सुरक्षाकर्मी सहित तीन पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश 'हेट क्राइम' (नफरती अपराध) के कोण से कर रही है। देश में सनसनी फैलाने वाली इस वारदात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया और हमलावरों की आत्महत्या इस कायराना हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक अत्यंत भयानक और दर्दनाक घटना करार दिया है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक जाएगा और इसकी बेहद गंभीरता से जांच की जाएगी। इस बीच, वारदात के कुछ ही देर बाद पुलिस को घटनास्थल के नजदीक ही एक गली में खड़ी कार से दो किशोरों के शव बरामद हुए, जिनकी उम्र क्रमशः 17 और 19 वर्ष बताई जा रही है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का अनुमान है कि मस्जिद परिसर को निशाना बनाने के बाद इन दोनों हमलावरों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मस्जिद परिसर में मची भगदड़, बच्चे सुरक्षित यह जानलेवा हमला दोपहर होने से ठीक पहले मस्जिद परिसर के बाहरी हिस्से में अंजाम दिया गया। चूंकि यह इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही वहां मौजूद आम लोगों और परिसर के भीतर पढ़ रहे छात्रों के बीच भारी अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही सैन डिएगो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाह्ल ने राहत की खबर देते हुए बताया कि मस्जिद परिसर के भीतर संचालित हो रहे स्कूल के सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। सुरक्षाकर्मी की बहादुरी ने टाला बड़ा नरसंहार पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस्लामिक सेंटर की इमारत के बाहर तीन लोगों के शव मिले थे। जांच दल ने ड्यूटी पर तैनात मृत सुरक्षाकर्मी के अदम्य साहस और बहादुरी की जमकर सराहना की है। अधिकारियों का मानना है कि यदि इस जांबाज सुरक्षाकर्मी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमलावरों को रोकने का प्रयास न किया होता, तो शायद यह घटना एक बहुत बड़े सामूहिक नरसंहार में तब्दील हो सकती थी। मामले की गहराई और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को देखते हुए अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई (FBI) भी स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुट गई है। जांच में खुले नफरत के चौंकाने वाले राज शुरुआती पड़ताल में इस सुनियोजित हमले को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि हमलावरों में से एक किशोर अपने माता-पिता के घर से चोरी-छिपे हथियार लेकर निकला था। पुलिस को उसकी कार से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कथित तौर पर 'नस्ली गौरव' (Racial Pride) और कट्टरता से जुड़ी बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल किए गए एक हथियार पर भी नफरत भरे संदेश अंकित मिले हैं। पुलिस इस बात की भी गहनता से तफ्तीश कर रही है कि मस्जिद से कुछ ही दूरी पर एक माली पर की गई गोलीबारी की एक अन्य घटना का इस मुख्य हमले से कोई सीधा संबंध है या नहीं।

हनोई / नई दिल्ली: भारत और वियतनाम के बीच गहरे होते रणनीतिक व सैन्य संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मंगलवार को रक्षा मंत्री ने हनोई स्थित ऐतिहासिक 'हो ची मिन्ह समाधि' का दौरा किया। वहां उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपिता और महान नेता हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस गरिमामयी समारोह के दौरान राजनाथ सिंह ने समाधि स्थल पर पुष्पचक्र चढ़ाकर नमन किया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत से पहले 969वीं रेजिमेंट के कमांडर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पर दिया गहरी दोस्ती का संदेश इस ऐतिहासिक पल की यादों को साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक विशेष संदेश पोस्ट किया। उन्होंने अपने संदेश में वियतनाम के राष्ट्रपिता को याद करते हुए लिखा कि हो ची मिन्ह का दूरदर्शी दृष्टिकोण, उनका कुशल नेतृत्व और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत और वियतनाम के बीच के ये दोस्ताना संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों और गहरे आपसी सम्मान की मजबूत बुनियाद पर टिके हैं, जो वक्त की हर कसौटी पर खरे उतरते हुए लगातार और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में अहम मुलाक़ातें अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रालय की आधिकारिक विजिटर बुक (आगंतुक पुस्तिका) में भारत-वियतनाम संबंधों की मजबूती की कामना करते हुए अपने विशेष विचार दर्ज किए। इसके बाद उन्होंने वहां के शीर्ष सैन्य व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने के अहम मुद्दों पर चर्चा की। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कवायद उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री सोमवार को वियतनाम की धरती पर पहुंचे थे, जो उनके दो देशों के इस बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे का पहला पड़ाव है। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक गतिशील व रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना है। हनोई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन के दौरान वियतनाम पीपुल्स आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वहां तैनात भारतीय राजदूत और भारतीय दूतावास के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ भारत के रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया था।

पंचकूला। हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा (प्रॉपर्टी रिटर्न) दाखिल करने को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मौलिक शिक्षा निदेशक (पंचकूला) की ओर से प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक ताजा रिमाइंडर (स्मरण पत्र) भेजा गया है। इस आदेश के तहत उनके अंतर्गत काम करने वाले क्लास-1, क्लास-2 और क्लास-3 (श्रेणी-1, 2 और 3) के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न आगामी 22 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन, पुराना बकाया भी चुकाना जरूरी शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि केवल चालू वित्तीय वर्ष ही नहीं, बल्कि जिन कर्मचारियों की पिछले सालों की भी प्रॉपर्टी रिटर्न किसी वजह से पेंडिंग (लंबित) है, वे भी उसे तुरंत क्लियर करें। कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का यह पूरा लेखा-जोखा राज्य सरकार के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म intrahry.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में ही दर्ज करना होगा। मैन्युअल या ऑफलाइन माध्यम से दी गई जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। तीसरी बार जारी हुआ आदेश, अंतिम तारीख नजदीक आने पर याद दिलाया नियम विभागीय पत्र के अनुसार, संपत्ति का विवरण देने को लेकर प्रशासन की तरफ से यह कोई पहला आदेश नहीं है। इससे पहले भी 18 मार्च 2019 और हाल ही में 13 मई 2026 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चूंकि अब विभाग द्वारा तय की गई आखिरी तारीख बेहद करीब आ चुकी है, इसलिए सभी कर्मचारियों को सचेत करने के उद्देश्य से यह अंतिम स्मरण पत्र जारी कर मुस्तैदी दिखाने को कहा गया है। लापरवाही पर रुकेगा वेतन, जिला अधिकारियों को 'हाई प्रायोरिटी' के निर्देश मुख्यालय ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी नियत समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपडेट करने में विफल रहता है और इस वजह से उसका मासिक वेतन (सैलरी) रुक जाता है, तो इसके लिए वह खुद पूरी तरह जिम्मेदार होगा। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला स्तरीय अफसरों को इस मुहिम को 'हाई प्रायोरिटी' (उच्च प्राथमिकता) पर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय रहते शत-प्रतिशत डेटा पोर्टल पर फीड किया जा सके।

न्यूयॉर्क / दुबई: दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर वैश्विक मंच पर हलचल तेज हो गई है। इस रणनीतिक जलमार्ग को सुरक्षित और खुला रखने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मंगलवार को एक बेहद अहम आपात बैठक बुला सकती है। यह पूरी कवायद बहरीन और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एक विशेष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए की जा रही है। इस वैश्विक प्रयास की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे दुनिया भर के 129 से ज्यादा देशों का खुला समर्थन मिल चुका है। पिछले हफ्ते तक यह संख्या 112 थी, लेकिन अब सोमालिया और कांगो जैसे देशों ने भी इसके पक्ष में आकर इसे और मजबूती दी है, जो वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सक्रिय सदस्य भी हैं। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को बचाना मुख्य लक्ष्य इस दूरगामी प्रस्ताव को बहरीन और अमेरिका के अलावा कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत जैसे प्रमुख खाड़ी देशों का भी मुख्य प्रायोजन हासिल है। इसका मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से सुरक्षित और बाधारहित बनाना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों, प्रमुख व्यापारिक रास्तों और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के परमाणु केंद्रों पर हुए ड्रोन हमलों के बाद ही बहरीन ने इस आपातकालीन बैठक की मांग को तेजी से आगे बढ़ाया है। ईरान की हरकतों पर अमेरिकी विदेश मंत्री का तीखा प्रहार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान अपनी आक्रामक धमकियों और हरकतों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि वह समुद्री रास्तों को बाधित कर रहा है, जहाजों पर हमले करवा रहा है, अंतरराष्ट्रीय पानी में घातक बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और वहाँ से गुजरने वाले जहाजों से अवैध रूप से टैक्स वसूलने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देश पर तैयार इस प्रस्ताव में बेहद सख्त लहजे में मांग की गई है कि ईरान अपने हमलों और बारूदी सुरंगें बिछाने के काम को तुरंत रोके, साथ ही वह उन सभी ठिकानों को भी उजागर करे जहाँ उसने सुरंगें बिछाई हैं ताकि उन्हें हटाने में वैश्विक सहयोग मिल सके। ईरान का पलटवार और राष्ट्रपति ट्रंप का कूटनीतिक रुख दूसरी तरफ, ईरान ने इस अमेरिकी प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसकी तीखी आलोचना की है। ईरानी प्रशासन का कहना है कि अमेरिका इस संकट का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर रहा है और अपने गैर-कानूनी फैसलों को सही ठहराने की कोशिश में जुटा है। ईरान के अनुसार, इस पूरे तनाव का एकमात्र समाधान क्षेत्र में जारी युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना और ईरान के बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाना है। इस बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर किए जाने वाले संभावित सैन्य हमले को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब और कतर जैसे मित्र देशों ने उनसे कूटनीतिक बातचीत के लिए थोड़ा वक्त मांगा है, क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं, हालांकि वे ईरान के अड़ियल रवैये से खासे असहज हैं।

ओस्लो: भारत और उत्तरी यूरोपीय देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे 'इंडिया-नॉर्डिक समिट' का आयोजन किया जा रहा है। इस बेहद महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के देशों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। नॉर्डिक देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इन बैठकों के मुख्य एजेंडे में व्यापार, निवेश, आधुनिक तकनीक, वैश्विक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है। पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान पर विशेष ध्यान इस ऐतिहासिक दौरे में मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकॉनमी, ग्रीन शिपिंग और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर गहराई से मंथन किया जाएगा। भारत और नॉर्डिक देश पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में एक-दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार हैं, जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी को नया विस्तार दिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नॉर्वे की स्पेस एजेंसी के बीच आर्कटिक रिसर्च व सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। वैश्विक मंच से शांति और अंतरराष्ट्रीय सुधारों का आह्वान इससे पहले, ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद को जरूरी बताया। उन्होंने साफ किया कि चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया का तनाव, भारत हमेशा शांतिपूर्ण प्रयासों के पक्ष में खड़ा रहेगा। इसके अलावा, उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव लाने और दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन चुके आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर नॉर्वे सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से भी नवाजा। व्यापारिक जगत से मुलाकात और भारत में निवेश का न्योता अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 'इंडिया-नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट' में शिरकत की, जहाँ उन्होंने नॉर्वे की दिग्गज कंपनियों और शोध संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस बिजनेस समिट में लगभग 200 अरब डॉलर के कुल बाजार मूल्य वाली बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, शिपिंग, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस मंच से भारत को निवेश और नवाचार के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद और बड़ा बाजार बताते हुए नॉर्वे के उद्योगपतियों को भारत में आने का आमंत्रण दिया।

वाशिंगटन / हवाना: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने क्यूबा के खिलाफ एक बार फिर बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिका ने क्यूबा के 11 शीर्ष अधिकारियों और तीन प्रमुख सरकारी संस्थानों पर नए वित्तीय प्रतिबंध आयद कर दिए हैं। इस सख्त कदम की जानकारी देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्पष्ट किया कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार लगातार अपने ही नागरिकों की आवाज को दबा रही है। इसके साथ ही वह न सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा के लिए चुनौती बन रही है, बल्कि विदेशी खुफिया व सैन्य ऑपरेशनों को बढ़ावा देकर वैश्विक स्थिरता को भी खतरे में डाल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया सख्त कदम अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में जोर देकर कहा कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई बेहद जरूरी थी। इन नए प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य क्यूबा की कम्युनिस्ट सत्ता और वहां के सैन्य तंत्र को मिलने वाले उन अवैध आर्थिक संसाधनों पर लगाम लगाना है, जिनका इस्तेमाल वे अपनी दमनकारी नीतियों को चलाने के लिए करते हैं। यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 मई, 2026 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14404 के तहत अमली जामे में लाई गई है, जो सीधे तौर पर उन तत्वों को लक्षित करता है जो अमेरिकी विदेश नीति और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। रडार पर क्यूबा सरकार के कई शीर्ष चेहरे इस कार्रवाई के तहत जिन 11 लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है, वे क्यूबा के शासन और सेना में बेहद रसूखदार पदों पर बैठे हैं। इन अधिकारियों पर अपने ही देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन करने और उन्हें प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया है कि यह कार्रवाई किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि क्यूबा की सरकार से मिलने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चलाए जा रहे एक व्यापक और सुनियोजित अभियान का हिस्सा है। इसके जरिए उन सभी चेहरों और संस्थाओं को बेनकाब किया जाएगा जो इस दमनकारी व्यवस्था को आर्थिक या रणनीतिक मजबूती दे रहे हैं। प्रतिबंधित अधिकारियों की बढ़ेगी मुश्किलें लक्षित किए गए बड़े नामों में एडी मैनुअल सिएरा एरियस, ऑस्कर अलेजांद्रो कैलेजस वालकार्स, रोसाबेल गामोन वर्डे, जोकिन क्विंटास सोला, जुआन एस्टेबान लाजो हर्नांडेज़, विसेंट डे ला ओ लेवी और मायरा अरेविच मारिन जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा जोस मिगुएल गोमेज़ डेल वैलिन, राउल विलर केसेल, रॉबर्टो टॉमस मोरालेस ओजेडा और यूजेनियो आर्मंडो राबिलेरो अगुइलेरा पर भी शिकंजा कसा गया है। विदेश मंत्री रुबियो के अनुसार ये सभी लोग क्यूबा की बदहाल अर्थव्यवस्था, जनता की दुर्दशा और वहां की धरती पर चल रही विदेशी खुफिया गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में ऐसे और भी कड़े प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। संपत्तियां होंगी सीज और व्यापार पर रोक इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद अब अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन सभी अधिकारियों और संस्थानों की संपत्तियों तथा वित्तीय हितों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज (जब्त) कर दिया जाएगा। कानूनन कोई भी अमेरिकी नागरिक या व्यावसायिक कंपनी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की विशेष इजाजत के बिना इनके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन नहीं कर सकेगी। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि वह क्यूबा को लेकर अपनी नीतियों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। अमेरिका का अंतिम लक्ष्य क्यूबा में मानवाधिकारों की बहाली, कानून के शासन की स्थापना और वहां लोकतंत्र व खुले बाजार को बढ़ावा देना है।

नई दिल्ली। वैश्विक कूटनीति और रक्षा गलियारों से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अपने सदाबहार मित्र देश सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहाँ लगभग 8,000 जांबाज सैनिक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का पूरा स्क्वाड्रन और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। पाकिस्तान एक तरफ जहाँ रियाद के साथ अपने सैन्य और रणनीतिक गठजोड़ को नए शिखर पर ले जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह क्षेत्रीय शांति के लिए ईरान युद्ध में एक मुख्य मध्यस्थ (मिडिएटर) की अहम भूमिका भी निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट में पहली बार हुआ इस गुप्त तैनाती का खुलासा अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक विशेष रिपोर्ट के जरिए इस बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण रक्षा तैनाती की जानकारी पहली बार दुनिया के सामने आई है। इस रणनीतिक कदम की पुष्टि तीन शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और दो आधिकारिक सरकारी सूत्रों ने की है। इन सभी सूत्रों ने इस संयुक्त सैन्य बल को एक बेहद शक्तिशाली और 'युद्ध-सक्षम' दस्ता बताया है। इस विशेष फोर्स को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य किसी भी बाहरी या अचानक होने वाले हमले की स्थिति में सऊदी अरब की सेना को तुरंत और मजबूत बैकअप सहायता प्रदान करना है। चीन के सहयोग से बने JF-17 लड़ाकू विमान और ड्रोन के दो स्क्वाड्रन भेजे रक्षा सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के करीब 16 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब की धरती पर उतारा है। इस बेड़े में मुख्य रूप से वे 'JF-17' फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। इन लड़ाकू विमानों को अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सऊदी अरब रवाना कर दिया गया था। इसके साथ ही दो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने खुलासा किया है कि विमानों के अलावा पाकिस्तान ने जासूसी और हमले में माहिर ड्रोन के दो अत्याधुनिक स्क्वाड्रन भी रियाद की सुरक्षा में तैनात किए हैं। 2025 में हुए ऐतिहासिक द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत हुई कार्रवाई आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल 2025 में एक ऐतिहासिक और बेहद अहम रक्षा समझौता हुआ था। इस आधिकारिक संधि की शर्तों के मुताबिक, यदि दोनों में से किसी भी देश पर कोई बाहरी हमला होता है, तो दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य रूप से आगे आएंगे। वर्तमान में की गई यह बड़ी सैन्य तैनाती इसी आपसी समझौते का हिस्सा मानी जा रही है, और सूत्रों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान और अधिक सैनिक भेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सऊदी अरब को मिलेगा पाकिस्तान का 'परमाणु सुरक्षा कवच' इस सैन्य सहयोग के रणनीतिक और दूरगामी परिणामों को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पूर्व में एक बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस नए सुरक्षा समझौते के प्रभावी होने के बाद सऊदी अरब व्यावहारिक रूप से पाकिस्तान की 'परमाणु सुरक्षा छतरी' (Nuclear Umbrella) के दायरे में आ जाता है। हालांकि, इस बेहद संवेदनशील और बड़े सैन्य कदम पर अभी तक पाकिस्तान सेना, वहां के विदेश मंत्रालय या सऊदी अरब के आधिकारिक सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया या सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।

वॉशिंगटन: अमेरिका के एक स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'ड्रॉप साइट न्यूज़' ने पाकिस्तान के बेहद गोपनीय सैन्य दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों के लिए चीन के सामने बेहद कड़ा मोलभाव कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ग्वादर पोर्ट को एक स्थायी सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने की हरी झंडी दी है, लेकिन इसके बदले में वह बीजिंग से ऐसी परमाणु पनडुब्बियों की मांग कर रहा है जो 'सेकेंड स्ट्राइक' की क्षमता से लैस हों। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई दुश्मन देश पहले हमला करके पाकिस्तान के जमीनी और हवाई परमाणु ठिकानों को नष्ट भी कर दे, तब भी समुद्र की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बियां दुश्मन पर भारी जवाबी परमाणु हमला करने में सक्षम रहें। जनरल आसिम मुनीर की अगुआई में हुआ था गुप्त मोलभाव इस सनसनीखेज सौदे की कड़ियां साल 2024 में पाकिस्तानी सेना और चीन के बीच हुई एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत से जुड़ती हैं। उस समय पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस गुप्त वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे। साल 2024 की शुरुआत में पाकिस्तान ने बीजिंग को निजी तौर पर आश्वस्त किया था कि वह ग्वादर को चीनी सेना के स्थायी बेस के रूप में विकसित करने देगा, जिसके बाद उसने चीन से परमाणु-सक्षम पनडुब्बियों की मांग सामने रख दी। पाकिस्तान का मकसद इसके जरिए 'न्यूक्लियर ट्रायड' यानी जल, थल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की सर्वोच्च ताकत हासिल करना था। हालांकि, चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को बहुत ज्यादा और अनुचित माना, जिसके कारण यह बातचीत वहीं रुक गई। अमेरिका और चीन के बीच पाकिस्तान का दोहरा खेल 'ड्रॉप साइट न्यूज़' की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है, जो अपने दो सबसे बड़े रणनीतिक साझेदारों—चीन और अमेरिका—के साथ एक ही समय पर दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद को अमेरिका के करीब लाने और वॉशिंगटन के साथ अपने दशकों पुराने अविश्वास को दूर करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ वह चीन से घातक और रणनीतिक हथियार ऐंठने के लिए ग्वादर का सौदा करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की रफ्तार को भी धीमा किया है, जिससे चीन नाराज है, जबकि अमेरिकी प्रशासन के साथ इस्लामाबाद की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। चीनी 'माल' के भरोसे समुद्र में ताकत बढ़ाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान का परमाणु इतिहास गवाह है कि उसने हमेशा चीन की बैसाखियों का इस्तेमाल किया है। 1970 और 1980 के दशक में चीन ने ही पाकिस्तान को परमाणु बम के ब्लूप्रिंट और एनरिच्ड यूरेनियम मुहैया कराया था, जिसके बाद 1990 के दशक में चीन से मिली एम-11 मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान ने हवा और जमीन से परमाणु हमले की क्षमता पाई थी। लेकिन समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने की तकनीक बेहद जटिल और महंगी होने के कारण यह हमेशा से इस्लामाबाद की पहुंच से बाहर रही है। वर्तमान में दुनिया के केवल छह देशों—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत—के पास ही यह अचूक क्षमता मौजूद है। हैंगोर क्लास पनडुब्बी सौदा और अधूरी हसरत भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों का लंबे समय से यह अनुमान था कि पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी 5 अरब डॉलर की 'हैंगोर क्लास' पनडुब्बी डील उसे समुद्र से परमाणु हमला करने की ताकत दे देगी। इस सौदे के तहत आठ पनडुब्बियों में से पहली 'पीएनएस हैंगोर' को चीन के सान्या में सर्विस में शामिल भी किया जा चुका है। भारतीय विश्लेषकों का मानना था कि इनमें से दो पनडुब्बियां 'S-30' क्लास की होंगी जो पानी के भीतर 30 दिनों तक रहकर 1,500 किलोमीटर दूर तक परमाणु क्रूज मिसाइल दाग सकेंगी। लेकिन 'ड्रॉप साइट न्यूज़' के नए खुलासे से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान का यह तीन-चरणों वाला परमाणु सौदा फिलहाल खटाई में पड़ गया है क्योंकि चीन उसकी ग्वादर के बदले परमाणु पनडुब्बी की बड़ी मांग को पूरा करने के मूड में नहीं है।

महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले गांव पाथेड़ा में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई, जब दो पक्के दोस्तों की नहर के गहरे पानी में डूबने से असमय मौत हो गई। दोनों युवक रविवार शाम को खेतों की तरफ टहलने के लिए निकले थे, लेकिन जब वे देर रात तक वापस नहीं लौटे, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद सोमवार सुबह दोनों के शव पाथेड़ा और धनौंदा गांव के बीच बनी पुलिया के पास पानी में तैरते हुए मिले। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। गांव में एक साथ दो सहेलियों जैसी दोस्ती निभाने वाले युवकों की अर्थी उठने से हर आंख नम है। खेतों में घूमने निकले थे हेमराज और रविंद्र, सुबह मिला शव मृतक युवक के भाई वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसका 34 वर्षीय भाई हेमराज और उसका बचपन का परम मित्र रविंद्र उर्फ बजरंग (34) रविवार शाम को घर से यह कहकर निकले थे कि वे खेतों की तरफ चक्कर लगाने जा रहे हैं। जब देर रात तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार वालों ने रातभर उन्हें हर संभावित जगह पर ढूंढा। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने धनौंदा पुल के पास नहर में दो इंसानी शरीर उतराते देखे, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। नहर के किनारे मिले कपड़े और चप्पल, तैरना न जानना बना काल सोमवार सुबह जब ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे, तो नहर के किनारे रविंद्र के कपड़े और चप्पल करीने से रखे हुए मिले, जबकि हेमराज का शव कपड़ों समेत पानी के भीतर था। ग्रामीणों के अनुसार, पाथेड़ा नहर से पूरे जिले में पीने के पानी की सप्लाई होती है और करीब एक हफ्ते पहले ही इसमें पानी का बहाव बंद किया गया था। इसके बावजूद पाथेड़ा से धनौंदा के बीच बनी पुलिया के पास नहर में करीब 8 से 10 फीट गहरा पानी जमा था। आशंका है कि रविंद्र नहाने के लिए कपड़े उतारकर पानी में उतरा होगा, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से वह डूबने लगा। दोस्ती निभाने के चक्कर में डूबा दूसरा दोस्त, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़ स्थानीय लोगों का अनुमान है कि जब रविंद्र पानी में छटपटाने लगा होगा, तो किनारे पर खड़े हेमराज ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जिगरी दोस्त को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। चूंकि दोनों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था, इसलिए 10 फीट गहरे पानी और दलदल के कारण दोनों ही जिंदगी की जंग हार गए। दोनों दोस्त बेहद साधारण परिवार से थे और खेती-किसानी व मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे। इस हादसे ने दो हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है; मृतक रविंद्र अपने पीछे एक बेटा (15) व बेटी (10) छोड़ गया है, वहीं हेमराज के सिर से भी उसके दो बेटों (9 और 13 वर्ष) का साया उठ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ओस्लो (नॉर्वे): भारत और नॉर्वे के राजनयिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी द्विपक्षीय यात्रा और तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। लगभग चालीस साल से भी अधिक समय के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच के रिश्तों के लिए एक मील का पत्थर बताया। ग्रीन ट्रांजिशन और व्यापारिक साझेदारी पर रहेगा मुख्य जोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह जताया है। उनका मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल नॉर्वे बल्कि पूरे नॉर्डिक क्षेत्र और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस यात्रा के दौरान पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों यानी ग्रीन ट्रांजिशन और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों के राष्ट्रप्रमुखों को उम्मीद है कि यह मुलाकात नई रणनीतिक साझेदारियों के रास्ते खोलेगी। ओस्लो की सड़कों पर गूंजा भारत माता का जयकारा, प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओस्लो पहुंचने पर वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखाई दिया। होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा थामे और स्वागत के नारे लगाते हुए उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सभी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनके इस जबरदस्त उत्साह के लिए आभार व्यक्त किया। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान 19 मई को आयोजित होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल होंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है।

लंदन/नई दिल्ली: भारतीय मूल के युवाओं ने वैश्विक पटल पर एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाते हुए एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय मूल के प्रतिभावान युवा तुषार कुमार ने यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की स्थानीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के 'एल्सट्री और बोरेहामवुड' शहर का नया मेयर नियुक्त किया गया है। इस गौरवमयी नियुक्ति के साथ ही तुषार कुमार ब्रिटिश इतिहास में इस प्रतिष्ठित और जिम्मेदार नागरिक पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीयों का मान बढ़ाया है। फेयरवे हॉल में हुआ भव्य शपथ ग्रहण, किंग्स कॉलेज के छात्र से मेयर बनने तक का सफर तुषार कुमार की इस ऐतिहासिक नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि 13 मई को बोरेहामवुड के 'फेयरवे हॉल' में आयोजित एक बेहद गरिमामयी और भव्य नागरिक समारोह के दौरान की गई। राजनीति और लोक नीति में गहरी रुचि रखने वाले तुषार कुमार ने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार 'लंदन के किंग्स कॉलेज' से राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अपनी पढ़ाई के दौरान और उसके बाद से ही वे बोरेहामवुड इलाके में स्थानीय नागरिक अधिकारों, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास के कार्यों में जमीनी स्तर पर बेहद सक्रिय रहे हैं। मेयर के रूप में इस सर्वोच्च पद की कमान संभालने से ठीक पहले तक वे इसी काउंसिल में डिप्टी मेयर के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे थे। सपने जैसा है यह पूरा सफर, निवर्तमान मेयर डैन ओजारो के प्रति व्यक्त किया आभार इस बड़ी और ऐतिहासिक सफलता पर गहरी खुशी और संतोष जाहिर करते हुए नवनियुक्त मेयर तुषार कुमार ने इसे अपने और अपने पूरे परिवार के लिए एक बेहद गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने एल्सट्री और बोरेहामवुड की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किंग्स कॉलेज में राजनीति विज्ञान की थ्योरी पढ़ने से लेकर व्यावहारिक रूप से अपने सबसे पसंदीदा शहर का प्रथम नागरिक (मेयर) बनने तक का यह पूरा सफर उनके लिए किसी खूबसूरत सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने अपने इस छोटे लेकिन बेहद प्रभावी राजनीतिक सफर में लगातार मिले जनसमर्थन के लिए सभी पार्षदों और नागरिकों का आभार जताया। इसी मंच से तुषार ने निवर्तमान मेयर डैन ओजारो को उनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि डिप्टी मेयर के कार्यकाल के दौरान उन्हें डैन की कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके साथ ही, काउंसिल ने आगामी नागरिक वर्ष के लिए लिंडा स्मिथ को शहर का नया डिप्टी मेयर नियुक्त किया है। युवाओं को सार्वजनिक सेवा में लाना और स्थानीय चैरिटी को मजबूत करना मुख्य लक्ष्य एक युवा और ऊर्जावान मेयर के रूप में तुषार कुमार ने शहर के विकास और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए अपना दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मेयर के रूप में उनका सबसे मुख्य और प्राथमिक लक्ष्य समाज के हर वर्ग के बीच अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी को बढ़ाना और स्थानीय शासन को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है। वे अपने कार्यकाल के दौरान शहर की विभिन्न चैरिटी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और एनजीओ (NGO) की आर्थिक व प्रशासनिक मदद करना चाहते हैं ताकि जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों को तुरंत सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, तुषार का विशेष जोर इस बात पर है कि देश के अधिक से अधिक युवाओं को आधुनिक सार्वजनिक सेवा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि भविष्य के लिए एक जागरूक नेतृत्व तैयार हो सके।

साइबेरिया: प्रागैतिहासिक मानव इतिहास और चिकित्सा विज्ञान की समझ को पूरी तरह झकझोर देने वाला एक बेहद क्रांतिकारी वैज्ञानिक खुलासा सामने आया है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने दावा किया है कि आज से करीब 60 हजार वर्ष पूर्व धरती पर रहने वाले निएंडरथल इंसान दांतों की सर्जरी (डेंटिस्ट्री) जैसी अत्यधिक जटिल और बारीक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देते थे। वैज्ञानिकों को साइबेरिया की सुदूर 'चगीरस्काया गुफा' में एक प्राचीनावशेष के रूप में निएंडरथल मानव का एक अनूठा दांत प्राप्त हुआ है, जिसमें बेहद सटीक और ज्यामितीय रूप से एक छेद (ड्रिलिंग) किया गया है। शोध टीम का मानना है कि यह समूची मानव सभ्यता के इतिहास में अब तक का सबसे पुराना मेडिकल इंटरवेंशन अथवा सफल सर्जिकल प्रक्रिया का जीवंत प्रमाण है, जिसने आधुनिक विज्ञान के पुराने सिद्धांतों को पूरी तरह बदल दिया है। माइक्रोस्कोपिक जांच से खुला राज, रूट कैनाल जैसी प्राचीन तकनीक का हुआ था इस्तेमाल उत्खनन के शुरुआती दौर में पुरातत्वविदों को लगा था कि दांत में दिखाई दे रहा यह गहरा गड्ढा शायद सामान्य सड़न या कैविटी के कारण प्राकृतिक रूप से बना होगा, परंतु जब प्रयोगशाला में इसकी हाई-टेक माइक्रोस्कोपिक जांच की गई तो परिणाम चौंकाने वाले थे। दांत की आंतरिक सतह पर विशिष्ट गोलाकार घिसाव के सूक्ष्म निशान पाए गए, जो केवल किसी बेहद नुकीले औजार को चारों तरफ तेजी से घुमाकर (ड्रिलिंग करके) ही बनाए जा सकते हैं। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जैस्पर पत्थर से बने आदिम औजारों की मदद से आधुनिक इंसानी दांतों पर एक व्यावहारिक प्रयोग किया। इस परीक्षण के जो नतीजे आए, उससे यह साबित हो गया कि निएंडरथल मानव ने दांत के भीतर की सड़न और दर्द को दूर करने के लिए बिल्कुल वैसी ही तकनीक का इस्तेमाल किया था, जैसी आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 'रूट कैनाल ट्रीटमेंट' (RCT) के दौरान अपनाता है। शिकार के पत्थरों से की डेंटिस्ट्री, 4.2 मिलीमीटर का सटीक सुराख इस ऐतिहासिक खोज से यह साफ हो गया है कि निएंडरथल मानव पत्थर के बेहद बारीक, नुकीले और धारदार औजारों का निर्माण करने की कला में माहिर थे। हालांकि, चगीरस्काया गुफा से पूर्व में भी इस तरह के कई सूक्ष्म पत्थर के औजार बरामद हुए थे, लेकिन अब तक इतिहासकार उन्हें केवल जानवरों का शिकार करने या उनकी खाल उतारने के काम आने वाले साधारण हथियार मानते थे। नई खोज ने यह साबित कर दिया है कि वे इन उपकरणों का उपयोग अपनी जटिल मेडिकल और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बखूबी करते थे। निएंडरथल के उस दांत में किए गए छेद की चौड़ाई करीब 4.2 मिलीमीटर और गहराई 2.6 मिलीमीटर मापी गई है, जो उस प्रागैतिहासिक काल के सीमित संसाधनों के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से बेहद सटीक और सुगठित सर्जिकल प्रक्रिया मानी जा रही है। सफल रहा था दुनिया का पहला डांट का ऑपरेशन, सर्जरी के बाद सालों जिंदा रहा मरीज इस पूरी रिसर्च में सबसे ज्यादा विस्मित कर देने वाला तथ्य यह सामने आया है कि जिस आदिम इंसान पर दांत की यह दर्दनाक और जटिल ड्रिलिंग प्रक्रिया आजमाई गई थी, वह इस इलाज के बाद न केवल पूरी तरह ठीक हुआ बल्कि कई वर्षों तक जीवित भी रहा। वैज्ञानिकों को उस छेद वाले दांत के ऊपरी हिस्से पर भोजन चबाने और घिसने के गहरे निशान मिले हैं, जो निश्चित रूप से ड्रिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के काफी सालों बाद सामान्य जीवन जीने के दौरान बने थे। यह ठोस साक्ष्य इस बात का अकाट्य संकेत है कि प्राचीन काल में किया गया वह दंत ऑपरेशन शत-प्रतिशत सफल रहा था और उपचार के बाद वह व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के सामान्य रूप से कठोर भोजन का सेवन करता रहा था। आदिम शिकारी नहीं, रचनात्मक और बुद्धिमान थे निएंडरथल: आधुनिक दावों पर लगा विराम यह ऐतिहासिक खोज निएंडरथल इंसानों की उच्च बुद्धिमत्ता, उन्नत तकनीकी समझ और उनके समाज में मौजूद आपसी सहयोग व सेवा भावना को नए सिरे से रेखांकित करती है। अब तक के स्वीकृत इतिहास और वैज्ञानिक शोधों में यही माना जाता था कि आधुनिक मानव (होमो सेपियन्स) ने करीब 14 हजार साल पहले डेंटिस्ट्री अथवा दंत चिकित्सा की बुनियादी शुरुआत की थी। लेकिन साइबेरिया की इस गुफा से मिले साक्ष्यों ने इस दावे को खारिज करते हुए यह प्रमाणित कर दिया है कि निएंडरथल मानव आधुनिक इंसानों से भी हजारों साल पहले उन्नत चिकित्सा पद्धतियों का न सिर्फ ज्ञान रखते थे, बल्कि उसका व्यावहारिक इस्तेमाल भी कर रहे थे। इस खोज के बाद निएंडरथल की सदियों पुरानी छवि केवल एक बर्बर और आदिम शिकारी की न रहकर, बल्कि एक बेहद समझदार, संवेदनशील और रचनात्मक मानव समुदाय के रूप में विश्व के सामने आई है।

झज्जर: हरियाणा के बेरी-कबूलपुर मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहाँ एक तेज रफ्तार बलेनो कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान दुबलधन गांव की रहने वाली 63 वर्षीय केला देवी (पत्नी चेतराम) के रूप में हुई है। दवाई लेने जा रहे थे मां-बेटा प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुबलधन निवासी अनिल अपनी बुजुर्ग मां केला देवी को दवाई दिलवाने के लिए मोटरसाइकिल से रोहतक जा रहे थे। सोमवार को जैसे ही उनकी बाइक बेरी-कबूलपुर मार्ग पर स्थित माता भीमेश्वरी देवी स्कूल के समीप पहुंची, तभी आगे चल रही एक बलेनो कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मां की मौत, बेटा गंभीर कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि मां-बेटा दोनों उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण बुजुर्ग महिला केला देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में अनिल को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। घायल बेटा रोहतक पीजीआई रेफर हादसे के तुरंत बाद राहगीरों की मदद से घायल अनिल को नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया। डॉक्टरों ने उसकी नाज़ुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीजीआई रोहतक (PGI Rohtak) रेफर कर दिया है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेना ने दुनिया भर में चल रहे सैन्य संघर्षों का हवाला देते हुए अपने देश के नीति निर्माताओं (लॉमेकर्स) को आधुनिक युद्ध नीति में आ रहे अभूतपूर्व बदलावों के प्रति आगाह किया है। अमेरिकी कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के समक्ष पेश होते हुए सेना के शीर्ष अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मानव रहित (अनमैन्ड) प्रणालियां वर्तमान में पारंपरिक युद्ध के तौर-तरीकों को बेहद तेज गति से बदल रही हैं। यूक्रेन और मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) के युद्ध मैदानों से निकले निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय की जंग महंगे और भारी-भरकम हथियारों के बजाय कम लागत वाले, अत्यधिक सटीक और भारी तादाद में इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी हथियारों के दम पर जीती जाएगी। अमेरिकी सेना के सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो देश समय के अनुसार अपनी सैन्य तकनीक में सुधार नहीं करेंगे, वे वैश्विक रेस में पूरी तरह पिछड़ जाएंगे। इंडो-पैसिफिक को ध्यान में रखकर रणनीति में बदलाव, 'ऑपरेशन जेलब्रेक' का आगाज अमेरिकी सेना के वर्ष 2027 के रक्षा बजट पर आयोजित एक बेहद तीखी संसदीय सुनवाई के दौरान सैन्य रणनीतिकारों ने खुलासा किया कि अमेरिका अब चीन और इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में संभावित सैन्य चुनौतियों को केंद्र में रखकर अपनी युद्धक कला और प्रशिक्षण प्रणालियों को नए सिरे से डिजाइन कर रहा है। अमेरिकी सेना के जनरल क्रिस्टोफर लानेव ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि आधुनिक युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे लाइव इनपुट्स और अनुभवों को बिना किसी देरी के सीधे सैनिकों की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी व्यापक रणनीति के तहत अमेरिकी सेना ने 'फोर्ट कार्सन' सैन्य अड्डे पर 'ऑपरेशन जेलब्रेक' नामक एक बेहद महत्वाकांक्षी और गुप्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत अग्रणी रक्षा कंपनियां और सैन्य इंजीनियर मिलकर उन जटिल सॉफ्टवेयर बाधाओं को हटाने पर काम कर रहे हैं, जो युद्ध के समय विभिन्न सैन्य इकाइयों और विंग्स के बीच खुफिया जानकारियों को रीयल-टाइम में साझा करने से रोकती हैं। ड्रोन के भंडारण से बेहतर मजबूत औद्योगिक ढांचे के निर्माण पर अमेरिका का जोर संसदीय सुनवाई के दौरान अमेरिकी सांसदों (लॉमेकर्स) ने लघु और छोटे आकार के टोही व हमलावर ड्रोन खरीदने के लिए प्रस्तावित बजट में की गई कटौती पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस बजटीय चिंता का समाधान करते हुए सेना सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल ने अमेरिका की दीर्घकालिक योजना को सदन के सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाशिंगटन की वर्तमान रणनीति शांति काल के दौरान लाखों की संख्या में ड्रोनों का स्टॉक जमा करके सरकारी खजाना भरने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से पुरानी हो जाती है। इसके विपरीत, अमेरिका एक ऐसा अचूक और मजबूत घरेलू औद्योगिक ढांचा तैयार करने पर निवेश कर रहा है जो किसी भी आपातकालीन युद्ध की स्थिति उत्पन्न होते ही बेहद कम समय के भीतर बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक ड्रोनों का बड़े स्तर पर विनिर्माण शुरू करने में सक्षम हो। दुश्मन के सामूहिक ड्रोन हमलों को नेस्तनाबूद करेगा सिर्फ एआई डिफेंस सिस्टम अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने आधुनिक हवाई खतरों से निपटने के लिए मानव रहित रक्षा प्रणालियों के विकास को समय की सबसे बड़ी मांग बताया। उन्होंने लॉमेकर्स को चेतावनी भरे लहजे में सचेत किया कि भविष्य में होने वाले सामूहिक ड्रोन हमलों (ड्रोन स्वार्म्स) का सामना करने में अकेले इंसानी क्षमताएं और मैन्युअल रिस्पॉन्स पूरी तरह से नाकाफी और विफल साबित होंगे। जनरल लानेव के अनुसार, जब दुश्मन की सेना एक साथ सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग दिशाओं से आत्मघाती ड्रोन दागकर हमला करेगी, तो मिलीसेकंड के भीतर जवाबी प्रतिक्रिया देने और उन्हें हवा में ही मार गिराने के लिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड (स्वचालित) एंटी-ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद लेना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य हो जाएगा।

शिकागो: अमेरिका से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहाँ शिकागो के नजदीक हुए एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय भारतीय छात्रा नव्या गडुसु की मौत हो गई। यह दर्दनाक दुर्घटना शनिवार देर रात इंडियाना राज्य के लेक काउंटी में इंटरस्टेट-65 हाईवे पर पेश आई। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें नव्या के अलावा छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दुर्घटना के तुरंत बाद राहत टीम ने नव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ रात करीब 12:16 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेक काउंटी कोरोनर कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रा की असमय मौत सड़क हादसे के दौरान शरीर में लगीं अत्यंत गंभीर चोटों के कारण हुई है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया गहरा शोक, परिजनों की मदद में जुटा प्रशासन इस हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशन भी सक्रिय हो गया है। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (कांसुलेट) ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए लिखा कि भारतीय छात्रा नव्या गडुसु की सड़क दुर्घटना में हुई असामयिक मृत्यु से वे बेहद आहत हैं। कांसुलेट इस बेहद कठिन और दुखद समय में नव्या के परिवार और उनके दोस्तों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और मृतका के पार्थिव शरीर को भारत भेजने के लिए जरूरी कागजी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है। हाईवे पर दो वाहनों के बीच इस तरह हुई जोरदार भिड़ंत इंडियाना स्टेट पुलिस द्वारा जारी की गई शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक, यह भीषण हादसा शनिवार की रात करीब 11:15 बजे हुआ। घटना के वक्त एक लाल रंग की मिनीवैन, जिसमें नव्या समेत कुल सात लोग सवार थे, हाईवे पर आगे चल रहे एक खराब वाहन के कारण महज 10 से 15 मील प्रति घंटे की बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार के चालक को मिनीवैन की इस धीमी गति का समय रहते सही अंदाजा नहीं मिल सका। दुर्घटना से बचने की आखिरी कोशिश में जब पीछे वाले ड्राइवर ने अपनी कार को अचानक मोड़ने का प्रयास किया, तो उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वह मिनीवैन के बाईं ओर के हिस्से से बेहद ताकत के साथ जा टकराई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी: आम के डिब्बों पर बिना सीट बेल्ट बैठे थे यात्री टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनियंत्रित हुई मिनीवैन सड़क से पूरी तरह उतर गई और पास ही बनी गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस प्रशासन की जांच में इस हादसे के दौरान सुरक्षा मानकों की एक बड़ी और भयावह अनदेखी भी उजागर हुई है। जांच अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुई मिनीवैन में केवल आगे की तरफ ही दो वैध सीटें मौजूद थीं, जबकि गाड़ी के पिछले हिस्से में कोई सीट नहीं थी। नव्या सहित वैन में सवार बाकी के पांच लोग पीछे रखे आम के डिब्बों (कार्टन्स) के ऊपर बिना किसी सीट बेल्ट के बैठे हुए थे। कार की सीधी टक्कर और सुरक्षा घेरे की इसी कमी के कारण छात्रा नव्या को सबसे अधिक गंभीर चोटें आईं, जो अंततः उनके लिए जानलेवा साबित हुईं।