नारायणपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा माओवाद प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को सरकार की व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। नेयद नेल्लानार अंतर्गत अबूझमाड़ के दुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप अंदरूनी क्षेत्र में सड़क, पानी, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। योजनांतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कच्चापाल में जियो 4जी मोबाईल का नया टॉवर लगाकर दूरसंचार व्यवस्था प्रारंभ किया गया है। कच्चापाल में नया मोबाईल टॉवर लगने से कच्चापाल, तोके, गोंगला सहित 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। अबूझमाड़ के लोग अब मोबाईल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। कच्चापाल में मोबाईल टॉवर लगने से कच्चापाल, तोके, गोंगला एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोबाईल कनेक्टिविटी दूरसंचार व्यवस्था एवं इंटरनेट का लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से लोग शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होंगे और देश-विदेश की घटनाओं एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ईडीएम कामरान खान ने बताया कि आने वाले दिनों में जल्द ही कोडलियर एवं कुतूल में टावर संचालित किया जाएगा, इसके उपरांत पदमकोट, बेड़माकोटी, कान्डुलपार में मोबाईल टावर संचालित किया जाएगा। नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत 4 जी मोबाईल टॉवर प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के टॉवर से लोगो को कनेक्टिवीटी की सुविधा मिल रही है। विगत 1 वर्ष में 32 टॉवर लगाया गया है जो सुचारू रूप से ग्रामिणों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नियद नेल्लानार योजना को गांवों में तेजी से आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत् प्रधानमंत्री आवास, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, राशन कार्ड, सामुदायिक भवन, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंड पंप, सोलर पंप, हर गांव में खेल मैदान, मुफ्त बिजली 500 यूनिट तक, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाइल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा बस सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

कोरबा, कोरबा जिले में वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने व्यावसायिक साझेदार के कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन भारतीय डाक सेवा, बिलासपुर मंडल और कोरबा कार्यालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य संयंत्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना तथा निवेश के अवसरों की जानकारी देना था।         कार्यक्रम का नेतृत्व गणेश देवांगन, सहायक अधीक्षक, बिलासपुर डाक मंडल ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नियमित बचत की आदत, बीमा के माध्यम से जोखिम सुरक्षा और दीर्घकालिक निवेश के लाभों के बारे में जागरूक किया। इसमें व्यावसायिक साझेदार के 80 कर्मचारियों ने भाग लिया।         सत्र में डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं, बीमा नीतियों और निवेश विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बालको इस सार्थक पहल में भारतीय डाक सेवा के सहयोग की सराहना करता है और भविष्य में भी अपने विस्तारित कार्यबल के समग्र विकास और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर।  बस्तर में माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच अब छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी उन्हें घेरने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में भी सुरक्षा बलों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस कॉरिडोर को सील कर दिया गया है। हाल ही में राजनांदगांव में इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन मीट में तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने साझा रणनीति तैयार की है। बस्तर से भागे माओवादी टुकडिय़ोंं में बंट गए हैं। इनको दोबारा इस क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश की सीमा में हाक फोर्स, महाराष्ट्र के सी-60 कमांडो और छत्तीसगढ़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कॉरिडोर में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना है। यह छोटी-छोटी टुकडिय़ों में छिपे हैं। इनको खत्म करने के लिए ही रणनीति को बदला गया है। यह कारिडोर माओवादियों का डंपिंग एरिया है। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य का कहना है कि माओवादियों के खिलाफ तीनों राज्यों की प्राथमिकता है कि उन्हें इस इलाके से दूर रखा जाए। अब भी जो यहां छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कारगर कार्रवाई की जा रही है। सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। छोटी-छोटी टीम में बंटे, लगातार ठिकाना बदल रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीनों राज्यों की पुलिस इस बड़े इलाके में अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रही है। माओवादी पहले जंगल में कैंप किया करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की धमक के बाद अब वे छोटी-छोटी टीमों में बंट गए हैं। छोटी-छोटी टुकडिय़ों में मूवमेंट कर रहे माओवादी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। हम इस पर भी जोर दे रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण कर दें। सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की कोर्डिनेशन मीट में भी हमने इस पर ही रणनीति तैयार की है।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  3 जून 2025 को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्यमंत्री दयालदास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भोजराज नाग, विधायक किरण सिंह देव,  राजेश मूणत, विक्रम उसेण्डी, सुनील सोनी,  पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, आशाराम नेताम एवं महापौर, नगर निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

रायपुर : सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है। बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर  मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड किरण कौशल, संचालक कृषि राहुल देव, अपेक्स एमडी के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर : एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से (RSETI) ग्रामीण क्षेत्रे के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। केन्द्र से विभिन्न विधाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात् बैंक लिंक के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। विशेषकर बीपीएल कार्डधारी परिवारों के लिए यह संस्थान वरदान बनकर सामने आया है जहां उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही है। संस्थान में इन दिनों राज मिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 22 महिलाएं शामिल है, स्व सहायता समूह की ये महिलाएं न सिर्फ दीवारें बना रही हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। कोनी स्थित प्रशिक्षण केंद्र में एक माह के राज मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आई ग्राम तुर्काडीह की श्रीमती ममता यादव और गायत्री खांडे ने बताया कि उन्हें यहां न सिर्फ व्यावसायिक ज्ञान मिल रहा है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे ग्रामीण महिलाएं भी तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और कुछ कर सकती हैं, ममता ने कहा। अब हम खुद भी काम कर सकेंगे और दूसरों को भी सिखा सकेंगे। ग्राम मानिकपुरी की श्रीमती शांता मरावी ने बताया कि वह स्वयं की आजीविका कमाना चाहती थीं, उन्हें जब स्व सहायता समूह से इस प्रशिक्षण की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत भाग लेने का निर्णय लिया। शांता कहती हैं, यहां रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और वह भी पूरी तरह मुफ्त। इससे हम पूरे ध्यान से प्रशिक्षण ले पा रहे हैं,जिसके बाद हमें अपने गांव में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने वाले आवास में काम मिल सकेगा। एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक नरेंद्र साहू ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बीपीएल परिवारों को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यहां 18 वर्ष से ऊपर के  बीपीएल परिवारों के ग्रामीण युवा और महिलाएं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है, जिससे वे स्वरोजगार के लिए ऋण ले सकें। साथ ही हम तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण के बाद भी जारी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान हर साल 1000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देता है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवक और महिलाएं दर्जी, ब्यूटी पार्लर, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, जैविक खेती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बेकिंग, कुकिंग, बागवानी, ज्वेलरी मेकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अनेक क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर रहे हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को सार्थक करता यह संस्थान ग्रामीण समुदायों को नई दिशा दे रहा है। महिलाएं, जो कभी घरेलू कामों तक सीमित थीं, अब ईंट-गारे से लेकर निर्माण योजनाओं में योगदान दे रही हैं। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि गांवों में भी महिलाओं के प्रति  दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे है जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है साथ ही देश की आर्थिक तरक्की में  भी वे अब अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कोरिया :  कोरिया जिले के सोनहत जनपद के सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत लटमा की महिलाएं अब प्लास्टिक कचरे से कमाई कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्थापित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई से अब तक 23 टन प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया गया है, जिसमें से 12 टन कचरे को प्रोसेस कर रीसाइक्लिंग के लिए बेच दिया गया है। इससे 80 हजार रुपए की आमदनी हो चुकी है। इस योजना का संचालन ग्राम की स्व सहायता समूह की चार महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें स्थानीय लोग अब ‘स्वच्छता दीदी’ के नाम से जानते हैं। न केवल उन्होंने रोजगार पाया है, बल्कि ग्राम पंचायत को भी 5,000 रुपए की आमदनी हुई है। कबाड़ से कमाई जनपद पंचायत सोनहत की सभी 42 ग्राम पंचायतों से प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया जाता है। इसके लिए 6 रूट तैयार किए गए हैं। हाट-बाजार, ढाबा, होटल, दुकान और पर्यटन स्थलों से प्लास्टिक एकत्र कर लटमा स्थित केंद्र में लाया जाता है। यहां कचरे को प्रोसेस कर रीसाइक्लिंग के योग्य बनाया जाता है। प्रसंस्कृत प्लास्टिक को श्याम ट्रेडर्स (कोरबा) और जायसवाल ट्रेडर्स (चिरमिरी) जैसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय कबाड़ियों को भी यूनिट से जोड़ा गया है, जिससे विक्रय प्रक्रिया को और गति मिली है। गांधी जयंती पर हुई थी शुरुआत, अब बन रहा मॉडल इस केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। इसका संचालन पीपीपी मॉडल के तहत किया जा रहा है। केंद्र की प्रोसेसिंग क्षमता 2 टन प्रतिदिन है। अब-तक यहां से 9 टन प्लास्टिक बेचा जा चुका है, जबकि 3 टन स्टॉक में रखा गया है, जिसे जल्द ही विक्रय किया जाएगा। महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का रास्ता इस पहल से स्वच्छता दीदियों को 12,000 रुपए तक का सीधा लाभ मिला है। प्लास्टिक विक्रय से अन्य पंचायतों की महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। यह पूरी प्रणाली एक सतत और लाभकारी मॉडल के रूप में उभर रही है, जिसे जिले के अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू करने की तैयारी है।

कोरिया :  भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोरिया जिले को ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान‘ के अंतर्गत जिले के 154 आदिवासी बहुल ग्रामों का चयन किया गया है, जिन्हें समग्र विकास की मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संचालित होगा, जिसके तहत ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतराल की पहचान कर अभिसरण और संतृप्तिकरण के माध्यम से विकास सुनिश्चित करना है। 15 जून से 30 जून तक चलेगा विशेष शिविर अभियान अभियान के अंतर्गत जिले में 15 जून से 30 जून 2025 तक ग्राम और क्लस्टर स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें दस्तावेज संबंधी सेवाएं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। आजीविका एवं कृषि से सम्बंधित किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मुद्रा ऋण, पीएम विश्वकर्मा, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, बीमा कवरेज, जन-धन खाते का लाभ दिया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण द्वारा टीकाकरण, पीएम मातृत्व वंदना योजना, आईसीडीएस सेवाएं, बुनियादी सुविधाएं के तहत सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, पक्के मकान और शिक्षा और कौशल विकास के तहत आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर आदि लाभ इन आदिवासी ग्रामीणों को मुहैया कराया जाएगा। कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। ‘धरती आबा अभियान‘ जिले के लिए एक सुखद परिवर्तनकारी पहल साबित हो सकती है, जो आदिवासी गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिला प्रशासन ने जनजातीय समुदाय से विशेष अनुरोध किया है कि वे इन शिविरों में भाग लें और योजनाओं का लाभ उठाकर अपने गांव और जीवन को सशक्त बनाएं।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल के परिजनों को आज यहां राजभवन में 2 लाख रूपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी एवं पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब में ‘हरित स्वच्छता अभियान’ का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में यह अभियान संचालित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता जागरूकता के लिए आयोजित वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रायपुर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की शपथ दिलाई। साव एवं अन्य अतिथियों ने तेलीबांधा तालाब के किनारे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायकगण सर्वमोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा तथा महापौर मीनल चौबे भी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुईं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित पांच दिवसीय "हरित भारत-स्वच्छ भारत" अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यावरण का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज विश्व में पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। ‘हरित भारत-स्वच्छ भारत’ के संकल्प के तहत हम रायपुर और पूरे प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में संकल्पित होकर कार्य करेंगे। प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि राजधानी से पूरे प्रदेश में जागरूकता का संदेश जाता है। उप मुख्यमंत्री ने 'हरित स्वच्छता अभियान' का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने 'हरित स्वच्छता अभियान' का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि भारत दुनिया में प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश है। देश में हर दिन करीब 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इस प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा ठीक से इकट्ठा नहीं किया जाता है, जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं, नालियां बंद हो जाती हैं, मिट्टी दूषित हो जाती है तथा गलती से इसे खाने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचता है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे आंदोलनों ने नागरिकों को अपने आसपास की सफाई करने और कचरे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत भी इस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। सरकार ने प्लास्टिक के स्ट्रॉ, कटलरी और पॉलीथीन बैग जैसी कई सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। देशभर में इस दिशा में नवाचार हो रहे हैं। पुणे, चेन्नई और इंदौर जैसे शहर पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक का उपयोग कर सड़कें बना रहे हैं, जिससे सड़कें मजबूत हो रही हैं और प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने 'हरित स्वच्छता अभियान' का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम स्थल पर महिला स्वसहायता समूहों द्वारा कपड़े से बने थैलों के वितरण के लिए बनाए गए कियोस्क का शुभारंभ किया। पॉलिथीन के उपयोग को रोकने के लिए डे-एनयूएलएम के सहयोग और स्वसहायता समूहों की सहभागिता से तेलीबांधा तालाब परिसर में पांच फैब्रिक बैग वितरण कियोस्क स्थापित किए गए हैं। कियोस्क में महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री तथा अन्य अतिथियों को कपड़े के थैले भेंट किए। 5 जून तक चलने वाले पांच दिवसीय "हरित भारत-स्वच्छ भारत" अभियान के अंतर्गत आर.आर.आर. (रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल) सेंटर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साव ने नागरिकों से अपील की कि वे कपड़े, किताबें और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन आर.आर.आर. सेंटर्स में दान कर रायपुर को स्वच्छ और हरित बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मानव संस्कृति में प्रकृति को विकृत नहीं, संरक्षित करने की परंपरा - वन मंत्री केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मानव संस्कृति में प्रकृति को विकृत करने की नहीं, बल्कि उसे संरक्षित करने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत इस वर्ष हमने 2.75 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। गत वर्षों में हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल रही है जो खुशी की बात है। शहरी क्षेत्रों में जन-जागरण के लिए यह महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि स्वच्छ घर से स्वच्छ वार्ड और स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प पूरा होता है। बहनें ठान लें तो कोई भी अभियान सफल हो सकता है – महापौर मीनल चौबे महापौर मीनल चौबे ने कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सभी का सहयोग और सहभागिता जरूरी है। हमारी बहनें ठान ले तो कोई भी अभियान सफल हो सकता है। हम कम से कम प्लास्टिक उपयोग करने का प्रण लें। प्लास्टिक की वजह से जो कचरा होता है उससे नाले-नालियां जाम होती हैं और बरसात में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठेलों और होटलों में प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स के उपयोग को रोकने के लिए नगर निगम गंभीरता से प्रयास करेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का, रायपुर नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय और अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायस्त सहित नगर निगम के एमआईसी सदस्य, जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के प्रतिनिधि भी 'हरित स्वच्छता अभियान' के शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में पांच दवाएं अमानक पायी गई हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि नमूनों को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। मई 2025 में जांच उपरांत इनमें से 03 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। अमानक घोषित दवाएं: विल्डमेड टैबलेट (बैच नं. VGT 242068A) – निर्माता: वृंदावन ग्लोबल, सोलन (हि.प्र.) रिफलीवे एम टैबलेट (बैच नं. HG 24080598) – निर्माता: आई हील फार्मास्युटिकल्स, बद्दी (हि.प्र.)  डोंलोकैर डी एस सस्पेंशन (बैच नं. DCN-002) – निर्माता: क्विक्सोटिक फार्मा, मोहाली (पंजाब) इन दवाओं का उपयोग मधुमेह, बुखार व संक्रमण जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। विभाग द्वारा संबंधित उत्पादकों एवं वितरकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "जनस्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमानक औषधियां बेचने या वितरित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार राज्य में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे केवल मान्यता प्राप्त व प्रमाणित दवाएं ही विक्रय करें।" नशीली दवाओं के विरुद्ध सख्ती: राज्यभर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए औषधि निरीक्षकों की टीमों द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापेमारी की जा रही है। शासन के निर्देश पर सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त किए जाने की दिशा में भी तेजी से कार्य जारी है। तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष अभियान: विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) के अवसर पर राज्य में विशेष अभियान चलाया गया। औषधि निरीक्षकों द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 व 6 के तहत शिक्षण संस्थानों के समीप पान दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर 249 चालान जारी किए गए। प्रत्येक पर ₹100 की दर से जुर्माना लगाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे दवाओं की खरीद करते समय गुणवत्ता और वैधता की जांच अवश्य करें तथा संदिग्ध औषधियों की सूचना विभाग को दें।

CG News: छत्तीसगढ़ ने बौद्ध धर्म से जुड़ी सुंदर स्मृतियों को अपनी अमूल्य विरासत के रूप में सहेज कर रखा है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की चेतना का प्रसार समकालीन छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से हुआ और बस्तर की पुण्य धरा इसके साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कोण्डागांव जिले के भोंगापाल में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर आयोजित बुद्ध महोत्सव और लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कोण्डागांव जिले में 94 करोड़ 18 लाख रूपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर जिलेवासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। साय ने कहा कि भोंगापाल का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इतना अधिक है कि आज यहां जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बस्तर में शांति स्थापना और विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षाे में हमने जो विकास किया है इसे आप सभी जानते है और लाभान्वित भी हो रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सभी गारंटियों को पूरा करने का काम किया है।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पलेना एवं परोदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, भोंगपाल बुद्ध महोत्सव के आयोजन के लिए 25 लाख रूपए, सांस्कृतिक दलों को बढ़वा देने के लिए उनके वेश भूषा पहनावा ढोल मांदर सांस्कृतिक गतिविधियों तथा भोंगपाल को सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र के उन्नयन के लिए एक करोड़ रूपये स्वीकृत किए जाने की घोषणा की।

Accident: झमाझम बारिश से बस्तर की वादियां एक बार फिर खुशनुमा हो गई है। ऐसे में इसका लुफ्त उठाने के लिए सैलानियों का बस्तर पहुंचना शुरू हो गया है। इस बीच हादसे की भी खबरें आ रही है। रविवार की सुबह बस्तर के विश्व प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात में एक नाबालिग की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिजनों के साथ विशाखापट्टनम से बस्तर घुमने आया था। Accident: तीन घंटे की मशक्कत के बाद मिली लाश युवक का शव एसडीआरएफ की टीम द्वारा तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दरभा थाना से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह लगभग 9 बजे विशाखापत्तनम से आये 8 सदस्यीय परिवार के लोग जलप्रपात के सुंदर दृष्यों को फोटो और वीडियो के माध्यम से शूट कर रहे थे इसी बीच साई सात्विक 17 वर्ष पिता रवि शंकर तीरथगढ़ जलप्रपात में सेल्फी लेने के दौरान नीचे कुंड में जा गिरा। पैर फिसला और कुंड में गिरा इस घटना के बाद उनके परिजनों में हड़कंप मच गया और युवक को पानी में तलाश करने की कोशिश करने लगे कोई पता नहीं चलने पर आसपास के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मदद मांगी गई। मामले की जानकारी नगर सेना को दी गई जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर सका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक का पैर फिसलने से वह सीधे कुंड में जा गिरा और डूब गया। शव बरामद होते ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के पश्चात युवक के शव परिजनों को सौप दिया है।

Covid 19: कोविड-19 के नए वेरियंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। लोगों को सतर्क रहने के साथ लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है। इसके अलावा जिला अस्पताल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की व्यवस्था की गई है। देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए शासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शासन द्वारा 28 मई 2025 को जारी निर्देशों के अनुपालन में विशेष कर इंलूएंजा लाइक इलनेस, सवर एक्युट रेसपिरेट्री इंफेक्शन प्रकरणों को सर्विलेंस किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रबंधन के लिए आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था और आईएचआईपी पोर्टल में नियमित रिपोटिंग करने सभी स्वास्थ्य कार्यकताओं को कहा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी कुदेशिया ने बताया कि जिले में कोविड से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह जिला चिकित्सालय में 6 बेड आईसीयू विथ वेंटिलेटर आरक्षित है और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 2-2 बेड आरक्षित रखे गए हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, सर्दी-खांसी जैसे लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य में जाकर जांच व उपचार करवाएं। बार-बार हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने जैसी सावधानियां बरतें। वर्तमान में जिले में कोविड के कोई सक्रिय मामले नहीं है, लेकिन किसी भी संभावित लहर के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हाथों को रेगुलर तौर पर साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोएं, अस्पताल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करें, बिना धुले हाथों से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, संक्रमित व्यक्तियों से दुरी बनाए रखें। छींकते और खांसते समय मुंह को रूमाल, कपड़े से अवश्य ढकें। श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण बीमारी होने पर घर पर ही रहें, इयूनिटी मजबूत करने वाला भोजन करें। हाई रिस्क, आयु समूह, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चे, कमजोर इयूनिटी वाले व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सावधानी बरतें।

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अविलोकिता केशरवानी ने नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (एनएलएसएटी) में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। इसके कारण उसे देश के सर्वोच्च विधि संस्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलयू) बेंगलूरु में प्रवेश मिला है। अवलोकिता के डॉ. विवेक केशरवानी और डॉ. नंदिता केशरवानी की बेटी है। वे रायपुर के सुयश हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की उपलब्धि पर कहा कि यह सफलता उसके अनुशासन, मेहनत और संतुलित दृष्टिकोण का परिणाम है। अविलोकिता अपनी सफलता पर कहती है कि यह एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि वर्षों की तैयारी, धैर्य और आत्मविश्वास का फल है। मैंने कभी केवल रैंक को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि विषय को समझने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। परिवार और शिक्षकों का मार्गदर्शन हमेशा साथ रहा। उसने कहा कि पढ़ाई के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होता है और इसके लिए उन्होंने नियमित व्यायाम, किताबें पढऩा और शांत समय बिताना अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया।