7 माह में सिर्फ 113 ई-फाइलें ही बनार्इं, अदने से जिले बैतूल और हरदा ने मारी बाजी, संभाग के कई जिले निकले फिसड्डी भोपाल । ई-ऑफिस सिस्टम भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में मुख्य सचिव ने शुरू करवाया है। पिछले दिनों प्रशासन ने भी दावा किया कि कलेक्टर कार्यालय से लेकर सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया गया है। मगर अभी शासन ने ई-ऑफिस रैंकिंग तैयार की, उसमें भोपाल-इंदौर टॉप-10 जिलों में भी स्थान नहीं पा सका है और बैतूल, हरदा जैसे जिले इस मामले में बाजी मार गए। हालांकि अफसरों का कहना है कि छोटे जिलों में फाइलों की मूवमेंट कम भी रहता है और भोपाल-इंदौर जैसे सबसे बड़े जिलों में फाइलों के साथ-साथ कामकाज भी अधिक है। पिछले साल नवम्बर माह से ई-ऑफिस सिस्टम सभी विभागों में लागू किया गया। नवम्बर से लेकर अभी मई के 7 माह में किन जिलों में ई-ऑफिस सिस्टम को कितना अपनाया इसको लेकर जो शासन स्तर पर रैंकिंग तैयार हुई उसमें बैतूल, हरदा नर्मदापुरम ने सबसे अच्छा काम किया। इसमें बैतूल तो नम्बर वन स्थिति में पाया गया, जहां पर लगभग साढ़े 3 हजार फाइलें बनीं, वहीं दूसरे नम्बर पर हरदा जिला रहा, जहां 1755 फाइलें बनी है। इंदौर जिलें में 113 ई-फाइलें ही बनीं। राजधानी भोपाल तो इंदौर से भी पीछे रहा, जहां मात्र 41 ई-फाइलें तैयार हुई। यानी टॉप-10 जिलों में इंदौर के साथ-साथ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे चारों प्रमुख शहर स्थान नहीं पा सके हैं। टॉप-10 में बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा कटनी जैसे जिले शामिल रहे, तो संभागों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल सहित अन्य संभाग इनसे पीछे रहे।

भोपाल: मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा मंगलवार को चढ़ा रहने वाला है. कांग्रेस में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता की पटरी से उतरी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 6 घंटे मैराथन बैठकें करेंगे. उधर पीएम मोदी के दौरे के बाद चार्ज हुई बीजेपी अब संगठन के कार्यक्रमों को जिलों तक पहुंचाने का प्रशिक्षण देने जा रही है. पार्टी का पहला बड़ा कार्यक्रम नौ जून को होने जा रहा है इसी दिन मोदी सरकार के 11 साल पूरा हो रहा है. जिसको लेकर पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम तैयार करेगी. मध्य प्रदेश में संगठन को रीचार्ज करेंगी पार्टियां सियासी तौर पर तीन जून का दिन खास है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा. बीजेपी ने इस दिन जून महीने में होने वाले पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर प्रशिक्षण बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, मोर्चा अध्यक्षों के साथ विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों के जिला संयोजक भी शामिल होंगे. बैठक को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा , प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा संबोधित करेंगे.     बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि संगठनात्मक कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए यह बैठक आयोजित हो रही है. बीजेपी में निरंतर पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का अभियान और प्रशिक्षण चलता रहता है. समय-समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. कांग्रेस में राहुल गाधी लगाएंगे क्लास उधर कांग्रेस में दस साल बाद राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पहुंचकर पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए मैराथन बैठकें करेंगे. छह घंटे चलने वाली इन बैठकों में राहुल गांधी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग चर्चा करेंगे. इस दौरान वे कांग्रेस के 65 विधायकों और राज्यसभा के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इन बैठकों के दौरान स्क्रीनिंग भी होगी. राहुल गांधी कुछ नेताओं से वन टू वन चर्चा भी कर सकते हैं. पार्टी प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई उर्जा का संचार हुआ है. हमारे नेता राहुल जी के दिशानिर्देश में पार्टी मध्य प्रदेश में और अच्छा प्रदर्शन करेगी. भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं से मिल सकते है राहुल गांधी मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर NSUI ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को ईमेल भेजकर 3 जून को भोपाल आगमन के दौरान नर्सिंग छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल की उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है. राहुल गांधी को संबोधित ई-मेल में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने उल्लेख किया कि भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश चरण के दौरान उन्होंने नर्सिंग छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी से भेंट कर इस गंभीर मुद्दे की जानकारी दी थी. रवि परमार ने बताया कि बीते चार वर्षों में उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर व्यापक प्रमाण एकत्र किए हैं.

छिंदवाड़ा: कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के साथ-साथ पूरे 5 साल काम करती है और उसके कार्यकर्ता पार्टी गतिविधियों से संबंधित काम में जुटे रहते हैं. वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां चुनाव के नजदीक आने पर सक्रिय होती हैं. भारतीय जनता पार्टी के तरीके शायद पूर्व सीएम कमलनाथ को भी पसंद आ रहे हैं क्योंकि अब वह भी उसी की तर्ज पर काम करते नजर रहे हैं. कमलनाथ हर महीने छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं साथ में उनके बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ भी रहते हैं. इसके साथ ही वह लगातार पार्टी गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं. हर महीने संगठन की बैठकों के साथ ग्रामीण इलाकों में कर रहे दौरे पूर्व सीएम कमलनाथ हर महीने कम से कम तीन दिन छिंदवाड़ा शहर में बिता रहे हैं. उनके साथ उनके बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ रहते हैं. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के संगठनों की लगातार बैठक लेने के साथ-साथ उन ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करते हैं जहां पर उनका फिक्स वोट बैंक है. नकुलनाथ भी लगातार छिंदवाड़ा जिले के अलग-अलग सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. बदल रहा है राजनीति का दौरा इसलिए तौर तरीकों में आ रहा है बदलाव वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गोविंद चौरसिया का कहना है "एक दौर था जब कमलनाथ की राजनीति छिंदवाड़ा जिले सहित प्रदेश और देश में चरम पर हुआ करती थी. उस दौरान कमलनाथ कभी-कभी ही छिंदवाड़ा आया करते थे. जब वह छिंदवाड़ा आते थे तो हर तरफ चर्चाओं का दौर होता था. लेकिन अब राजनीति करने का तरीका बदल गया है. जनता के बीच में नेताओं को रहना जरूरी है और यह परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी." "शिवराज बार-बार मध्य प्रदेश में कहीं पर भी दौरे कर लेते थे. अगर नेता जनता के बीच में नहीं होता है तो जनता भी उसको भुलाने में ज्यादा देर नहीं करती है. छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू जब से चुनाव जीत कर आए हैं वह लगातार लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता से लगातार रूबरू हो रहे हैं. ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो कमलनाथ और उनके बेटे को भी जनता के बीच रहना पड़ेगा. शायद इसीलिए कमलनाथ ने अपनी रणनीति बदली और वे लगातार छिंदवाड़ा में सक्रिय नजर आ रहे हैं." कांग्रेस का कहना- कमलनाथ का राजनीतिक नहीं पारिवारिक नाता छिंदवाड़ा जिले के बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा " कमलनाथ का छिंदवाड़ा से राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है. वह यहां की जनता को अपना परिवार मानते हैं. पहले वह केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसलिए छिंदवाड़ा आना कम होता था लेकिन लगातार पार्टी कार्यकर्ता और उनके लोग छिंदवाड़ा की जनता से संपर्क में रहते थे. चूंकि अब हम विपक्ष में हैं इसलिए उनके पास जितना भी समय बचता है, वह सीधे छिंदवाड़ा आते हैं और यहां की जनता के साथ समय बिताते हैं." बीजेपी ने कहा- छिंदवाड़ा को पिकनिक स्पॉट मानते हैं कमलनाथ वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता संदीप सिंह चौहान का कहना है "42 साल तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने राजनीति की और यहां की जनता को बरगलाया. जब यहां की जनता को उनकी असलियत समझ में आई तो उन्हें वापस पहुंचा दिया. वह छिंदवाड़ा से पारिवारिक रिश्ते की बात तो करते हैं लेकिन यह उनका दिखावा है. जब वे दिल्ली और विदेशों से ऊब जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए पिकनिक समझ कर छिंदवाड़ा आ जाते हैं. असल समाज सेवा तो भारतीय जनता पार्टी करती है जिनके सांसद और हरेक कार्यकर्ता लगातार जनता से संपर्क में है."

भोपाल: इंदौर के राजवाड़ा के बाद अब मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में होगी. कैबिनेट की बैठक के साथ-साथ पर्यटन और दूसरे विभागों से जुड़े करीबन 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है. राज्य सरकार की यह कैबिनेट बैठक कोरकू जनजाति के योद्धा और पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी. राजा भभूत सिंह यानी नर्मदांचल के शिवाजी राजा भभूत सिंह पचमढ़ी जागीर के राजा अजीत सिंह के वंशज थे. जब 1819-20 में पेशवा अप्पा साहेब भोंसले को युद्ध में अंग्रेजों ने अपमानजनक संधि के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद वे बदला लेने पचमढ़ी के आदिवासी क्षेत्र में रहकर आदिवासी समुदाय को संगठित करने लगे. तब पेशवा का साथ राजा भभूत सिंह ने दिया. 1857 की सशस्त्र क्रांति के समय तात्या टोपे के आव्हान पर भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया. कहा जाता है कि भभूत सिंह का युद्ध कौशल शिवाजी महाराज की तरह था. वे क्षेत्र के पहाड़ी और जंगली इलाकों से अच्छे से परचित थे और इसका फायदा उठाकर उन्होंने अंग्रेजों की सेना पर हमले शुरू कर दिए. इसमें अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी. छापामार युद्ध शैली में उन्होंने अंग्रेजी सेना को खूब नुकसान पहुंचाया. अपनी इस युद्धशैली के चलते उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है. प्रदेश की मोहन यादव सरकार पचमढ़ी में कैबिनेट कर राजा भभूत सिंह की विरासत को सम्मान देगी. सरकार लगा सकती है प्रतिमा पचमढ़ी में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है. सरकार पचमढ़ी के जागीरदार रहे राजा भभूत सिंह की याद में उनकी प्रतिमा लगाने का भी फैसला ले सकती है. साथ ही किसी संस्थान का नामकरण राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा जा सकता है. हालांकि राज्य सरकार ने पहले भी मटकुली में उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी की थी. कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री 33 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. इसके तहत धूपगढ़ में 60 लाख रुपए की लागत से धूपगढ़ पर जल प्रदाय के लिए पाइप लाइन और पंप हाउस का निर्माण, 35 लाख की लाग से प्रवेश द्वारा का सौंदर्यीकरण, 1.35 करोड़ का सतपुड़ा रिट्रीट का रिनोवेशन किया जाएगा.     पहले भी भोपाल के बाहर हो चुकी कैबिनेट पचमढ़ी के पहले राज्य सरकार 20 मई को इंदौर के राजबाड़ा में कैबिनेट बैठक कर चुकी है. यह कैबिनेट लोकमाता अहिल्या देवी की स्मृति में की गई थी. कैबिनेट की बैठक में भोपाल, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. 3 जनवरी को मोहन सरकार मंत्रिमंडल की जबलपुर में बैठक हुई थी. यह कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती और अवंतीबाई के सम्मान में की गई थी. कैबिनेट में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम से सम्मान समारोह शुरू करने जैसे कई निर्णय लिए गए थे. 5 अक्टूबर को मोहन यादव सरकार ने दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक हुई थी.

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 जून मंगलवार को पचमढ़ी के राजभवन में मंत्रि-परिषद की बैठक होगी। विरासत से विकास और जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य शासन कृत संकल्पित है। राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित होगी केबिनेट मंत्रि-परिषद की बैठक विशेष रूप से जनजातीय समाज और शौर्य पराक्रम के प्रतीक रहे राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी, जिनकी ऐतिहासिक भूमिका को मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान पुनः स्मरण किया जाएगा। पचमढ़ी गोंड शासक राजा भभूत सिंह के ऐतिहासिक योगदान को समेटे हुए है। उन्होंने इस पहाड़ी भूभाग का उपयोग शासन संचालन, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए किया। शानदार विरासत पचमढ़ी पचमढ़ी भगवान भोलेनाथ की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। पचमढ़ी की धूपगढ़ चोटी समुद्र तल से लगभग 1,350 मीटर (4,429 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। यह स्थल सतपुड़ा पर्वतमाला का प्रमुख आकर्षण है। धूपगढ़ से दिखाई देने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त न केवल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि यह स्थल गोंड साम्राज्य की रणनीतिक शक्ति और प्राकृतिक संरक्षण दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।  पचमढ़ी मध्‍यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। मंत्रि-परिषद की बैठक का आयोजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पचमढ़ी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को सम्मानित करने का अवसर है।

भोपाल : नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सोमवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों की जानकारी ली। आयुक्त ने बैठक में क्षेत्र में निर्माणाधीन विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैम्बो फॉरेस्ट, हेलीपेड, योगा पार्क के साथ सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के स्कल्पचर, ओपन जिम और रेस्टोरेंट के कार्य शामिल हैं। इस कार्य पर 20 से 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय होना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि यह कार्य आगामी सिंहस्थ के आयोजन को देखते हुए मार्च-2026 तक पूरे किए जाएं। आयुक्त भोंडवे ने सागौर में राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय कर अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये। उन्होंने जरूरतमंदों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को जानकारी देने की बात कही। पौध-रोपण के लिये कार्य-योजना बनायें आयुक्त भोंडवे ने औद्योगिक क्षेत्र में आगामी वर्षाकाल में व्यापक पौध-रोपण की योजना बनाने के निर्देश नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी 3 से 4 फीट हाइट के पौधे लगाये। उन्होंने कहा कि पीथमपुर नगरीय क्षेत्र में नागरिकों की सुविधा के लिये 3 एम्बुलेंस, 3 फायर ब्रिगेड, 5 फायर टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण पीथमपुर नगरीय क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत ग्रीन स्पेस विकसित किया जाये। बैठक में राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। सीएमओ पीथमपुर ने 63 करोड़ 50 लाख रुपये की बैकलॉग की राशि जारी करने का आग्रह भी किया।

भोपाल : अब आपके परिसर में बिजली का नवीन कनेक्शन लेना हुआ और भी आसान और सुविधाजनक। नवीन बिजली कनेक्शन के लिए अब आपको किसी भी कार्यालय जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको नवीन बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से एक आवेदन करना है और ऑनलाइन ही जरूरी दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते ही तय समय-सीमा में आपको बिजली कंपनी द्वारा कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस सुविधा से एक ओर जहॉं उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस ऑनलाइन प्रक्रिया से उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने के लिये कंपनी की अत्यंत पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/fetch_samagra_detail पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से कंपनी द्वारा  नवीन कनेक्शन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जारी किये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के लिये मात्र दो दस्तावेज क्रमशः आवेदक का पहचान पत्र एवं परिसर के स्वामित्व या अधिवास संबंधी साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होता है। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त होने तथा तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर, तय समय-सीमा यथा कमिश्नरी मुख्यालय में 5 दिवस, अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवस के भीतर निर्बाध रूप से विद्युत कनेक्शन समस्त कंपनी क्षेत्र में प्रदाय किये जा रहे हैं। नवीन कनेक्शन प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं को कंपनी के किसी भी कार्यालय में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को कृषि पंप के लिये एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 5 रूपये में कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध है। कंपनी द्वारा अब तक मात्र 5 रूपये में लगभग 26 हजार कृषि उपभोक्ताओं और लगभग 12 हजार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।    गौरतलब है कि विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि नवीन कनेक्शन संबंधी सुविधाओं के लिये अनधिकृत व्यक्तियों से संपर्क नहीं करें तथा उपलब्ध ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ उठाएं। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया के पालन में कठिनाई होने पर वे एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क में जाकर निर्धारित शुल्क मात्र 59 रूपये का भुगतान कर ऑनलाइन कनेक्शन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के साथ त्वरित उपभोक्ता सुविधाएं उपलब्ध कराना कंपनी का प्राथमिक दायित्व है। कंपनी द्वारा अनधिकृत रूप से कार्य करने वालों के विरूद्ध तथ्यात्मक परीक्षण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं और जॉचोपरांत ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाने वाले दोषी व्यक्ति अथवा कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पंचायत विभाग के अंतर्गत जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों हेतु बनने वाले भवन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाएं जाएं। उन्होंने कहा कि इन भवनों में ग्रे-वाटर ट्रीटमेंट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति जैसी आधुनिक सुविधाओं का अनिवार्य रूप से समावेश करें। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय भवनों को नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाएं। मंत्री पटेल ने सोमवार को विकास भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। मंत्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने नवीन जिला पंचायत कार्यालय भवन एवं नर्मदा परिक्रमा पथ में विश्राम गृह की प्रस्तावित डिजाइन का प्रस्तुतीकरण देखा। उन्होंने कहा यह भवन कार्यालयीन अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत भवनों में आने वाले आम नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप छाया, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए बनाए जाने वाले विश्राम गृहों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन गृहों के निकलने वाला ग्रे-वॉटर नर्मदा एवं सहायक नदियों में न मिले। ये वॉटर का ट्रीटमेंट कर जल का समुचित उपयोग करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी अपने सुझाव देने को कहा। मंत्री पटेल ने इस दौरान पेसा एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदायों के हित में पेसा एक्ट का प्रभावी कियान्वयन हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ और पेसा को ऑर्डिनेटर की संयुक्त ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छोटी नदियों के उद्गमस्थलों के संरक्षण और नर्मदा किनारे की भूमियों पर पौध रोपण के लिए तार फेंसिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले रोजगार का सक्सेस रेट शत प्रतिशत हो, इस दिशा में निरंतर कार्य करें। उन्होंने अटल सुशासन भवन निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रावधानों आदि विभागीय विषयों पर विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के अंतर्गत संचालित निर्माण एवं विकास कार्यों की संभागवार वृहद समीक्षा की। बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति, बजट व्यय की स्थिति, गुणवत्ता, समय-सीमा, तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग के महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा कर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बने, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय और सक्रियता अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सभी कार्यों की सघन मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि संभागीय स्तर पर कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। हर 15 दिवस में राज्य स्तर पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, परियोजना संचालक नीरज कुमार सिंह सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी मैनपावर की करें समुचित व्यवस्था उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि तकनीकी सहयोग और कार्यों की गहन निगरानी हेतु आवश्यक तकनीकी मैनपावर की समुचित व्यवस्था की जाए और इसके लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार किया जाए। किसी भी स्तर पर कार्यों में अवरोध हो तो उसकी जानकारी तत्काल उच्च स्तर पर दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेशवासियों को सुलभ, सशक्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वे तत्परता से उठाए जाएंगे। 15वें वित्त आयोग में मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य ढाँचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 4 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से अब तक 2 हजार 540 करोड़ रुपये की राशि राज्य को प्राप्त हुई है और 1 हजार 487 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु 1 हजार 649.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें 543.06 करोड़ रुपये जारी किए गए और 298.97 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हेतु 94.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, 57.98 करोड़ रुपये जारी हुए और 44.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उप स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 544.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें 312.96 करोड़ रुपये जारी किए गए और 226.36 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 577.34 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें से 331.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और 219.60 करोड़ रुपये व्यय हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करने हेतु 395.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत और पूर्णतः जारी की गई, जिसमें से 297.78 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। शहरी क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं के विकास हेतु 144.28 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, 54.34 करोड़ रुपये जारी हुए और 41.07 करोड़ रुपये व्यय किए गए। शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1 हजार 195.29 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 845.12 करोड़ रुपये जारी हुए और 359.08 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की 2 हजार 37 स्वास्थ्य इकाइयों के लिए कुल 1 हजार 512.64 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से अब तक 347.99 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। भवनविहीन 1790 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 118 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1507 कार्य निर्माणाधीन हैं। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। भवनविहीन 119 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 26 कार्य पूर्ण, 88 प्रगतिरत हैं। ये कार्य स्वास्थ्य विभाग, म.प्र. भवन विकास निगम तथा म.प्र. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निर्माण निगम द्वारा किए जा रहे हैं। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के 117 कार्यों में से 77 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये कार्य पीआईयू, स्वास्थ्य विभाग, एमपीपीएचसी और एमपीबीडीसी द्वारा किए जा रहे हैं। 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 3 कार्य प्रगति पर हैं और 8 कार्य टेंडर स्तर पर हैं। अब तक भवनविहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, बीपीएचयू और सीएचसी के 221 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1 हजार 616 कार्य प्रगति पर हैं और 30 कार्य टेंडर स्तर पर हैं। राज्य में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हेतु कुल 47 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 17 कार्य प्रगति पर हैं। भोपाल संभाग में स्वीकृत 281 कार्यों में से 12 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 241 कार्य प्रगति पर हैं। ग्वालियर संभाग में 294 कार्य स्वीकृत हुए, 43 कार्य पूर्ण हैं और 189 प्रगति पर हैं। जबलपुर संभाग में 321 कार्यों में से 13 कार्य पूर्ण हैं और 292 कार्य प्रगति पर हैं। इंदौर संभाग में 331 कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण हैं और 290 कार्य प्रगति पर हैं। रीवा संभाग में 277 कार्य स्वीकृत हुए हैं, इनमें 27 कार्य पूर्ण हैं 245 कार्य प्रगति पर हैं। सागर संभाग में स्वीकृत 200 कार्यों में से 21 पूर्ण 145 प्रगतिरत हैं और उज्जैन संभाग में स्वीकृत 230 कार्यों में से 7 पूर्ण 194 निर्माणाधीन है। इन सभी संभागों में कार्यों की तेज़ी से प्रगति की जा रही है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दशोरा नागर समाज ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कई आहुतियां दीं है। समाज ने कठिनाइयों के बीच भी अपनी परंपराएं और पहचान बनाए रखी। व्यापार, व्यवसाय के साथ ही पूजा पाठ में शुद्धता और प्रक्रियाओं की सटीकता के साथ कर्म संपादित करना इस समाज की विशेषता रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंदसौर में हुए समाज के मां कुलदेवी पूजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। दशोरा समाज प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन शिवना नदी में विराजित मां कुलदेवी की पूजन अर्चन करता है। मंदसौर में हुए कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, समाजजन, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर भगवान हाटकेश्वर एवं मां कुलदेवी को नमन किया और उपस्थितजनों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दशोरा समाज ने संस्कृति को सहेजने का काम किया और आक्रमणों के समय अपने धर्म को बचाए रखा। दशोरा समाज कलम का धनी होने के साथ-साथ भोजन एवं पकवान बनाने में भी निपुण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी बहनों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने समाजजन से देश एवं समाज के विकास में सहभागी बनने का आव्हान किया।

भोपाल : जून माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत "वंदे-मातरम" एवं राष्ट्र-गान "जन-गण-मन" का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदेमातरम गायन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु , राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा  गौर, मुख्य सचिव अनुराग जैन, सहित सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण-संवर्धन के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा सवंर्धन अभियान का शुभारंभ 30 मार्च को किया था। पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ से ही जन-आंदोलन बनकर आगे बढ़ा और उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पहली बारिश में ही अभियान में बनाए गए खेत तालाब लबालब हो गए। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के "जल संचय, जनभागीदारी" अभियान में जल संचय के लिए खंडवा जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है और राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। खेत तालाबों में हो रहे जल संचय से किसानों को आवश्यकता के समय पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा, भूजल स्तर में वृद्धि होगी और खेत में मौसमी फसलों के साथ ही मछली पालन एवं तालाब के किनारों पर बागवानी का भी अवसर मिलेगा। वारा सिवनी में तुमाड़ी की श्रीमती सुनीता जैराम के खेत-तालाब बनाया था। करीब 6 फिट गहराई में बने खेत तालाब से सुनीता और उनके पति मिलकर मछली पालन के साथ ही खरीफ में गेहूं और रबी में धान की फसल ले रहे है। इससे उन्हें 1 लाख रुपये तक का मुनाफा हो रहा है। बन रहे नये खेत तालाब, पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों का हो रहा जीर्णोद्धार शहडोल जिले में आगामी तीन माह तक जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नये तालाब बनाये जा रहे हैं, साथ ही तालाबों, बावड़ियों और कुँओं का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। नदियों को साफ-स्वच्छ एवं प्रवाहमान बनाए रखने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत पोड़ी, नवागांव, हर्री में नवीन खेत तालाब बनाए गए। कटनी नदी के घाटों पर सफाई जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कटनी शहर की कटनी नदी के कटाए घाट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलकुंभी की सफाई का अभियान चलाया गया। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता की अलख जगाने के लिए जल संरक्षण का प्रण लिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय एनजीओ ने जन भागीदारी के साथ श्रमदान किया। माँ नर्मदा के तटों पर बसे क्षेत्रों में नर्मदा सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशानुसार नर्मदा जी के सीमावर्ती 16 जिलों, 51 विकासखंडों में जीवनदायनी माँ नर्मदा जी के जल को निर्मल तथा प्रवाह को अविरल बनाये रखने के लिए ‘माँ नर्मदा सर्वेक्षण एवं जन जागरण यात्रा’ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से प्रारंभ हुआ है और 05 जून 2025 तक चलेगा। डिंडोरी में यात्रा जिले के दक्षिण तट से 29 मई को भटनगर घाट पर माँ नर्मदा की स्वच्छता के लिए सामुदायिक श्रमदान और नर्मदा जी की आरती एवं नर्मदाष्टक के साथ ग्राम पंचायत मेड़ाखार विकासखण्ड करंजिया से प्रारंभ हुई है जो क्रमशः बरनई, रूसामाल, परसेलमाल, बुंदेला होते हुये गोरखपुर तक पहुंच गई है। पांढुर्णा जिले में विकासखंड सौंसर के घोगरीखापा में नवांकुर संस्था यूथ ऑफ सौंसर एसोसिएशन और म.प्र. जन अभियान ने स्थानीय निवासियों के सहयोग से साफ-सफाई कर जल संरक्षण के लिये ग्रामीणों को जागरूक किया।

भोपाल : बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल भोपाल में सोमवार को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर की जयंती पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतु एवं अर्ध्द घुमंतु कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने स्व. बाबूलाल गौर की प्रतिमा पर श्रध्दा सुमन अर्पित किए। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि आज का दिन राजनीति के क्षेत्र में सादगी और शुचिता के प्रतीक विनम्र, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, आदर्श के केन्द्र बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर के आदर्शों पर चलने का संकल्प का दिन है। मैं उनकी ऐसी बेटी हूँ, जिसका मार्गदर्शन उन्होनें पल-पल पर किया। गौर सच्चे जनसेवक और कर्मयोगी थे। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि महाविद्यालय में वर्तमान सत्र 2025-26 से AEDP पाठ्यक्रम, बी.ए. टूरिज्म इन हॉस्पिटिलिटी ऑपरेशन्स प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रवेशित विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में को 8,000 रूपये प्रतिमाह स्टायपेंड की पात्रता होगी । उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से महाविद्यालय परिसर में स्वीकृत मल्टीपर्पज हॉल के लिये 3 करोड़ 65 लाख रूपये की। आवंटिन राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किये जाने की अनुशंसा की है। गौर ने बाबूलाल गौर शोध समन्वय प्रकोष्ठ का उद्घाटन भी किया। इस शोध प्रकोष्ठ में शोध प्रबंध और बाबूलाल गौर के जीवन पर आधारित बहुमूल्य साहित्य उपलब्ध है। इसी के साथ राज्यमंत्री गौर ने महाविद्यालय में 21 लाख रूपये की राशि से नवनिर्मित कार पार्किंग शेड का लोकार्पण किया। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण में भी किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति अध्यक्ष बारेलाल अहिरवार ने किया। प्राचार्य डॉ. संजय जैन ने बताया कि महाविद्यालय में बाबूलाल गौर शोध समन्वय प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राजनीति एवं समाज विज्ञान के विद्यार्थी गौर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पीएच.डी. कर सकते हैं। इस अवसर पर गोविन्दपुरा क्षेत्र के विभिन्न पार्षदगण, वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने बाबूजी की प्रतिमा पर श्रध्दा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर नोबल मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल एवं कार्डियक सेंटर भोपाल तथा साँई वेलनेस फिट जोन भोपाल द्वारा लगाये गये शिविर में कई लोगो ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया। आज ही वरिष्ठ समाजसेवी पच्छ खामरा जी को जनभागीदारी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया।

छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बकरा ईद के दौरान होने वाली बकरे की बलि पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय, संस्कृति या मजहब में निश्चित रूप से निंदनीय है. पंडित शास्त्री ने बलि प्रथा के खिलाफ अपनी राय रखते हुए कहा, 'हम किसी भी प्रकार से हो, बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं. इस प्रकार हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं. पंडित शास्त्री ने बलि प्रथा के खिलाफ अपनी राय रखते हुए कहा, 'हम किसी भी प्रकार से हो, बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं. इस प्रकार हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं. हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है.' उन्होंने स्वीकार किया कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा रही है, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों को स्वीकार करने की बात कही. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि समय बदल गया है और अब उपचार और अन्य उपाय उपलब्ध हैं.  उन्होंने कहा, 'हम सब सभ्य और सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है कि जीव हिंसा को रोकना चाहिए. अहिंसा परमो धर्म के पर्याय पर चलना चाहिए.' पंडित शास्त्री ने आगे कहा कि जीव हिंसा को रोकने से सभी मजहबों को तंदुरुस्ती मिलेगी और सबको जीने का अधिकार है– यह एक प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा के बजाय शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना ही मानवता के लिए सही है. उनकी इस टिप्पणी से एक बार फिर जीव हिंसा और बलि प्रथा पर देशभर में बहस छिड़ गई है. कई धार्मिक और सामाजिक संगठन पंडित शास्त्री के विचारों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते हैं. 

भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचकर संगठन सृजन अभियान की शुरूआत करेंगे. राहुल गांधी सुबह साढ़े 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे और 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार बैठकें लेंगे. राहुल गांधी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ही प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों के साथ लंच भी करेंगे. इस अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और विभिन्न इकाईयों के बीच समन्वय बनाया जाएगा और आगामी चुनाव के लिए पार्टी की मजबूत जमीन तैयार की जाएगी. एयरपोर्ट से सीधे पीसीसी पहुंचेंगे राहुल गांधी राहुल गांधी सुबह 10ः30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से पीसीसी के बीच जगह-जगह राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा. हालांकि स्वागत के स्थान को कम किया गया है, ताकि वे समय से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच सकें. सुबह 11 बजे से राहुल गांधी राजनैतिक मामलों की समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे. इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर मौजूद होंगे. इसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी और किस तरह चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनाकर आगे बढ़ा जाए इस पर चर्चा की जाएगी. यह बैठक 1 घंटे तक चलेगी. दोपहर 12 बजे से राहुल गांधी प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे. प्रदेश में लोकसभा का एक भी कांग्रेस सांसद नहीं है. हांलाकि राज्यसभा सांसद जरूर इस बैठक में शामिल होंगे. बैठक में विधायकों से उनकी क्षेत्र की समस्याओं ओर अपेक्षाओं पर चर्चा होगी. यह बैठक आधा घंटे चलेगी. दोपहर 12:30 से राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए पर्यवेक्षक और प्रदेश कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे. इसमें पार्टी संगठन के पुनर्गठन और प्रभावी नेतृत्व नियुक्ति पर चर्चा होगी. यह बैठक 1 घंटे तक चलेगी. दोपहर 1ः30 से राहुल गांधी ने विशेष परामर्श और अनौपचारिक चर्चा के लिए समय रखा है. इस दौरान राहुल गांधी विधायक और पदाधिकारियों के साथ लंच भी करेंगे. दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी रवीन्द्र भवन में कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिध, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के अधिवेशन में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा. राहुल गांधी साढ़े 4 बजे भोपाल से रवाना होंगे.     पार्टी संगठन को मजबूत करने का मिलेगा मंत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री संजय कामले के मुताबिक "संगठन सृजन अभियान से प्रदेश में कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी. इस अभियान के जरिए पार्टी के जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा. ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद जनता से हो सके. युवा और अनुभवी नेताओं को आगे बढ़ने का मंच मिल सकेगा. यह अभियान पार्टी के लिए नई शुरूआत है."