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वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया के कूटनीतिक गलियारे में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया है कि एक प्रस्तावित ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत ईरान ने अनिश्चितकाल तक परमाणु हथियार विकसित न करने और उन्हें हासिल करने की किसी भी कोशिश से दूर रहने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप प्रशासन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा जारी इस बयान ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। लंबे समय से जारी परमाणु तनाव के बीच यदि यह समझौता धरातल पर उतरता है, तो यह न केवल वाशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाएगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सामरिक संतुलन को भी पूरी तरह बदल देगा। सत्यापन के बाद ही हटेगी आर्थिक पाबंदी अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया पूरी तरह से ज़मीनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी। शर्त: यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के अपने वादों पर खरा उतरता है और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण दल को पूर्ण सहयोग देता है, तभी उसे आर्थिक राहत मिलेगी। रणनीति: अमेरिका का कहना है कि "पहले सत्यापन, फिर राहत" के सिद्धांत पर काम किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की गुंजाइश न रहे। परमाणु ढांचे को निष्क्रिय करने की तैयारी समझौते के मसौदे के अनुसार, ईरान ने अपनी संवर्धित परमाणु सामग्री को नष्ट करने और संदिग्ध परमाणु स्थलों को निष्क्रिय करने पर प्राथमिक सहमति दे दी है। हालांकि, तकनीकी बारीकियों पर अभी विमर्श जारी है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान के पास भविष्य में परमाणु हथियार बनाने के लिए कोई भी बुनियादी ढांचा शेष न रहे। पड़ोसी देशों और इजराइल का रुख अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इस समझौते को इजराइल और खाड़ी देशों का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि इन देशों की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही रही है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि समझौते के बावजूद किसी भी देश का अपनी रक्षा करने का संप्रभु अधिकार बना रहेगा। यदि तेहरान शर्तों का उल्लंघन करता है, तो क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और दोबारा कड़े कदम उठाने के विकल्प खुले रहेंगे। नागरिक परमाणु ऊर्जा पर आपत्ति नहीं अमेरिका ने साफ़ किया है कि उसे ईरान के 'शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा' कार्यक्रम से कोई विरोध नहीं है। ईरान बिजली उत्पादन के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग कर सकता है, लेकिन चिंता उस सीमा को पार करने की है जहां से हथियार निर्माण की क्षमता शुरू होती है। नया समझौता इसी अंतर को बनाए रखने पर केंद्रित है। अगले 60 दिन होंगे निर्णायक प्रस्तावित समझौते के तहत 60 दिनों की एक तकनीकी वार्ता का समय तय किया गया है। इस अवधि में विशेषज्ञ निरीक्षण प्रक्रियाओं और तकनीकी बिंदुओं को अंतिम रूप देंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यदि ईरान अपनी ईमानदारी साबित करता है, तो उसके लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के द्वार खुल जाएंगे। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या यह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुँचती है या इतिहास की अन्य वार्ताओं की तरह केवल चर्चा तक सिमट कर रह जाती है।

वॉशिंगटन: अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे और अमेरिकी तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के साथ हुई लुकाछिपी के बाद आखिरकार एक प्रतिबंधित तेल टैंकर के कप्तान ने अमेरिकी संघीय अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अमेरिका का आरोप है कि यह विशाल समुद्री जहाज अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को ताक पर रखकर ईरानी कच्चे तेल की तस्करी कर रहा था और अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए रुकने के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहा था। इस कार्रवाई को व्हाइट हाउस की उस बड़ी रणनीतिक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के अवैध वैश्विक तेल व्यापार और उसके 'शैडो फ्लीट' (गुप्त जहाजी बेड़े) पर पूरी तरह लगाम कसना है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जॉर्जियाई मूल के नागरिक और 'बेला-1' नामक तेल टैंकर के पूर्व कप्तान अवतांदिल कालांदाद्जे ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दोष स्वीकार कर लिया है। उन पर अमेरिकी कानून के तहत तटरक्षक बल के वैध आदेशों को न मानने और भागने का आरोप था। सरकारी वकीलों ने बताया कि दिसंबर 2025 में जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस संदिग्ध टैंकर को रोकने का प्रयास किया, तो कप्तान ने जहाज की रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की। इसके बाद अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में कई हफ्तों तक पीछा करने का सिलसिला चला और आखिरकार 7 जनवरी को अमेरिकी बलों ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। पहचान छिपाकर 18 लाख बैरल तेल की तस्करी का आरोप अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि 'बेला-1' टैंकर ने सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच प्रतिबंधों को धता बताते हुए करीब 18 लाख बैरल ईरानी मूल के कच्चे तेल को एशियाई देशों के बाजारों तक पहुँचाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस अवैध कारोबार को छुपाने के लिए कप्तान और चालक दल ने कई शातिराना हथकंडे अपनाए थे। जांच में सामने आया कि: जहाज के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) यानी ट्रैकिंग रडार को जानबूझकर बंद रखा गया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में दूसरे जहाजों में तेल ट्रांसफर (जहाज से जहाज में लोडिंग) करते समय टैंकर की असली पहचान को छुपाया गया था। अटलांटिक महासागर में कैसे हुआ पीछा? तटरक्षक बल की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 में यह टैंकर वेनेजुएला के समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अमेरिकी कोस्ट गार्ड के आधुनिक पोत 'मुनरो' ने उसे घेरकर रुकने की चेतावनी दी। बार-बार मिले सिग्नलों और रेडियो चेतावनियों के बावजूद कप्तान कालांदाद्जे ने जहाज को रोकने से साफ इनकार कर दिया और खतरनाक तरीके से जहाज को भगाता रहा। इस हठधर्मिता के कारण बीच समंदर में बेहद जोखिमभरी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद अमेरिकी नौसैनिकों को बेहद कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में रणनीतिक ऑपरेशन चलाकर जहाज को जब्त करना पड़ा। सबूत मिटाने की कोशिश और संभावित सजा अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कप्तान ने यह सब जहाज का संचालन करने वाली कंपनी के आला अधिकारियों के गुप्त निर्देशों पर किया था। गिरफ्तारी से ठीक पहले कप्तान ने जहाज पर मौजूद कई महत्वपूर्ण लॉग बुक, रूट मैप और डिजिटल रिकॉर्ड को भी नष्ट कर दिया ताकि अमेरिकी एजेंसियों को सबूत न मिल सकें। इस लापरवाही से अमेरिकी कमांडो और नौसैनिकों की जान भी जोखिम में पड़ गई थी। फैसले की तारीख तय: अमेरिकी अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में अंतिम सजा सुनाने के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इस अपराध के लिए कप्तान को अधिकतम 5 साल की कैद हो सकती है। अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया है कि जेल की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद दोषी कप्तान को अमेरिका से डिपोर्ट (निर्वासित) कर दिया जाएगा। सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा।

वॉशिंगटन: अमेरिका ने उत्तर कोरिया को किए जाने वाले कुछ खास चिकित्सा उपकरणों के निर्यात नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' (OFAC) ने उन मेडिकल उपकरणों की एक विस्तृत सूची जारी की है, जिन्हें उत्तर कोरिया भेजने के लिए अब अमेरिकी सरकार से विशेष आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नए आदेश के मुताबिक, इन उपकरणों को अब सामान्य लाइसेंस की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले तक उत्तर कोरिया को मानवीय आधार पर कुछ कृषि उत्पादों, दवाइयों और सामान्य चिकित्सा उपकरणों के निर्यात की छूट मिली हुई थी, लेकिन यह नया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्यात पर लगी रोक: अमेरिकी सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, अब निम्नलिखित उपकरणों को बिना विशेष मंजूरी के उत्तर कोरिया नहीं भेजा जा सकेगा: श्वसन और इमेजिंग उपकरण: ऑक्सीजन जनरेटर, एक लीटर प्रति मिनट से ज्यादा क्षमता वाले पंप, गामा इमेजिंग उपकरण, टैक्टाइल इमेजिंग उपकरण और थर्मोग्राफी मशीनें। लैब और सुरक्षा उपकरण: फ्रीज-ड्राइंग व स्प्रे-ड्राइंग सिस्टम, डीकंटैमिनेशन शॉवर, प्रयोगशाला शेकर्स, इन्क्यूबेटर शेकर्स और कार्बन डाइऑक्साइड इन्क्यूबेटर। सैन्य इस्तेमाल की आशंका के चलते लिया गया फैसला अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने यह कदम उन 'दोहरे उपयोग' (Dual-use) वाले उपकरणों पर लगाम कसने के लिए उठाया है, जिनका इस्तेमाल नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सैन्य या जैविक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब प्योंगयांग अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को लगातार धार दे रहा है, और परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर अमेरिका व दक्षिण कोरिया के साथ उसकी बातचीत लंबे समय से पूरी तरह बंद है। G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की मुलाकात पर सस्पेंस पेरिस: दूसरी ओर, आगामी सप्ताह फ्रांस के एवियन शहर में होने वाले जी-7 (G7) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच होने वाली संभावित द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दक्षिण कोरिया के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बयान जारी कर कहा है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच आमने-सामने की वार्ता होगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि फ्रांस में सोमवार से बुधवार तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दक्षिण कोरिया को लगातार दूसरे साल एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं को समय मिलता है तो बातचीत निश्चित रूप से संभव है, लेकिन फिलहाल इस रणनीतिक बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती।

वॉशिंगटन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी एंथ्रोपिक ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने सबसे नए और बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल्स—फेबल 5 (Fable 5) और मायथोस 5 (Mythos 5)—को अस्थाई रूप से ऑफलाइन (बंद) कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह कदम वर्तमान ट्रंप प्रशासन के उस हालिया आदेश का पालन करने के लिए उठाया गया है, जिसका मकसद विदेशी नागरिकों और बाहरी तत्वों को इन अत्याधुनिक एआई मॉडलों का इस्तेमाल करने से रोकना है। हालांकि, अचानक उठाए गए इस सरकारी कदम को लेकर एंथ्रोपिक प्रबंधन ने गहरी नाराजगी और असहमति भी जाहिर की है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल एआई तकनीकों के निर्यात और पहुंच को सीमित करने की दिशा में अमेरिकी सरकार द्वारा उठाया गया यह अब तक का सबसे सख्त और बड़ा कदम है। दिलचस्प बात यह है कि एंथ्रोपिक ने इसी हफ्ते अपने 'फेबल 5' मॉडल को वैश्विक बाजार में उतारा था, जो कि कंपनी के ही एक अन्य महा-उन्नत मॉडल 'मायथोस 5' का थोड़ा सीमित वर्जन है। साइबर सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए मायथोस 5 की पहुंच को कंपनी ने पहले से ही काफी गोपनीय और सीमित रखा हुआ था। बिना स्पष्ट कारणों के कार्रवाई: पारदर्शिता पर उठाए सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर एंथ्रोपिक ने एक कड़ा आधिकारिक बयान जारी करते हुए सरकार के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। कंपनी का कहना है कि उसे शुक्रवार दोपहर को वाशिंगटन से यह सरकारी गाइडलाइन प्राप्त हुई, लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उन पुख्ता और तकनीकी कारणों का कोई साफ जिक्र नहीं है, जिनके आधार पर यह रोक लगाई गई है। "हम इस बात का पूरा समर्थन करते हैं कि सरकार के पास असुरक्षित और जोखिम भरे एआई मॉडल्स की लॉन्चिंग को रोकने का वैधानिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, स्पष्ट और पूरी तरह से तकनीकी तथ्यों व वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान में की गई यह अचानक कार्रवाई इन बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाती।"  कंपनी ने इस पूरे वाकये को एक बड़ी गलतफहमी करार दिया है और उम्मीद जताई है कि वे जल्द ही सरकार के सामने अपनी तकनीक का सही पक्ष रखकर इन मॉडल्स को दोबारा ऑनलाइन व उपलब्ध करा देंगे। ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश (Executive Order) का असर यह बड़ी कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करीब 10 दिन पहले हस्ताक्षरित किए गए एक कड़े कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) के बाद देखने को मिली है। इस नए आदेश के तहत अमेरिकी संघीय सरकार को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अत्याधुनिक एआई सिस्टम से होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की गहन समीक्षा के लिए एक कड़ा सुरक्षा ढांचा तैयार करे। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी अत्यधिक एडवांस एआई सॉफ्टवेयर या मॉडल को सार्वजनिक रूप से बाजार में पेश करने से पहले उसके संभावित खतरों का अधिकतम एक महीने तक सरकारी स्तर पर परीक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में एआई डेवलपर्स और कंपनियों की हिस्सेदारी को फिलहाल स्वैच्छिक (वॉलंटरी) रखा गया है। इस पूरे मामले पर फिलहाल अमेरिकी वाणिज्य विभाग (US Department of Commerce) की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैश्विक एआई उद्योग पर पड़ेगा दूरगामी प्रभाव वैश्विक तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि यदि अमेरिका इसी तरह सुपर-एडवांस एआई तकनीकों पर अपने निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंधों को और कड़ा करता है, तो इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय शोध (इंटरनेशनल रिसर्च), वैश्विक तकनीकी सहयोग और दुनिया भर की कंपनियों के बीच जारी एआई रेस (प्रतिस्पर्धा) पर पड़ेगा। इसके विपरीत, इस फैसले के समर्थकों का तर्क है कि साइबर हमलों, डीपफेक और अत्यधिक शक्तिशाली एआई प्रणालियों के संभावित दुरुपयोग व युद्धक इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐसे सख्त सुरक्षा कवच और सरकारी नियंत्रण बेहद जरूरी हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के मध्य छिड़ा वाकयुद्ध एक नए स्तर पर पहुंच गया है। इस ताजा टकराव की मुख्य वजह रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में जहाजों पर हुए हमले और उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत है। ईरानी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इन हमलों का दोष तेहरान पर मढ़ा था। ईरान ने अमेरिकी दावों को पूरी तरह तथ्यहीन और मनगढ़ंत करार दिया है। ट्रंप के आरोपों पर ईरान का तीखा पलटवार भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को बेबुनियाद बताया है। ईरान का आरोप है कि बीते एक हफ्ते के भीतर खुद अमेरिकी सेना ने तीन भारतीय जहाजों को निशाना बनाया है, जिसके कारण तीन भारतीय नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तेहरान के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान असलियत और अपनी नाकामियों से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक सोची-समझी साजिश है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे अमेरिका द्वारा की गई 'सरकारी समुद्री डकैती' करार दिया है। पश्चिम एशिया में गहराया सुरक्षा का संकट यह नया विवाद ऐसे नाजुक मोड़ पर सामने आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु करार और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर पहले से ही तलवारें खिंची हुई हैं। ट्रंप प्रशासन जहां ईरान पर कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों के जरिए दबाव बना रहा है, वहीं ईरान इन नीतियों को पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता की असली जड़ मान रहा है। भारतीय नाविकों की दुखद मौत से जुड़े इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। दोनों ही देश एक-दूसरे पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार मार्ग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। वैश्विक बिरादरी से हस्तक्षेप की मांग और भारत की चिंता ईरानी प्रवक्ता बघाई ने संयुक्त राष्ट्र (UN) सहित पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे अमेरिका की इन कथित हिंसक कार्रवाइयों की निष्पक्ष जांच कराएं और उसकी जवाबदेही तय करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया, तो अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की आजादी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस पूरे विवाद में भारत की चिंताएं सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि प्रभावित जहाजों पर उसके नागरिक सवार थे। पश्चिम एशिया का यह इलाका भारत की ऊर्जा जरूरतों (कच्चे तेल की आपूर्ति) और व्यापार के लिहाज से जीवन रेखा माना जाता है, इसलिए नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक विशेष सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका ने कुख्यात आपराधिक गिरोह 'ट्रेन डी अरागुआ' के सरगना हेक्टर रश्टेनफोर्ड गुएरो फ्लोरेस को मार गिराया है। ट्रंप के मुताबिक, इस कार्रवाई को वेनेजुएला के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संगठन को पहले ही एक आतंकी गुट घोषित कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वेनेजुएला में गैंग के एक ठिकाने पर इस हफ्ते की शुरुआत में यह सैन्य स्ट्राइक की गई थी। फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क की अदालत में आतंकवाद और आपराधिक साजिश जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे और अमेरिकी विदेश विभाग ने उस पर 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था। खूंखार हत्यारों और ड्रग माफियाओं को ट्रंप की चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब 'ट्रेन डी अरागुआ' के आतंकियों के लिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपने की जगह नहीं बची है। उन्होंने साफ किया कि उनके नेतृत्व में ऐसे अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ निकाला जाएगा और उनका खात्मा किया जाएगा। हालांकि, इस पूरे सैन्य अभियान को लेकर वेनेजुएला सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सैन्य हमलों में 200 से अधिक लोगों की मौत ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ महीनों से इस गैंग के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। हाल ही में ड्रग तस्करी रोकने के लिए इस गैंग की नावों को निशाना बनाकर कई सैन्य हमले किए गए, जिनमें सितंबर की शुरुआत से अब तक 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान है। हालांकि, इन ऑपरेशन्स के कारण अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि देश के शहरों में बढ़ते ड्रग्स और अपराध के पीछे इसी गैंग का हाथ है। वेनेजुएला की जेल से साम्राज्य खड़ा करने की कहानी 'ट्रेन डी अरागुआ' गैंग का जन्म करीब एक दशक पहले वेनेजुएला की अरागुआ राज्य की एक जेल से हुआ था। देश के खराब आर्थिक हालातों का फायदा उठाकर इस गैंग ने जेल के अंदर ही अपनी समानांतर सरकार बना ली थी। सरगना गुएरो फ्लोरेस ने डरा-धमकाकर कैदियों पर ऐसा नियंत्रण किया कि जेल के भीतर ही चिड़ियाघर, कैसीनो, रेस्तरां और बेसबॉल मैदान जैसी सुविधाएं खड़ी कर लीं और खुद एक आलीशान सुइट में रहने लगा, जहां से बाद में इसका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया।

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय महाद्वीप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सैन्य अभियानों के लिए तैनात किए जाने वाले अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की संख्या में भारी कटौती करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाटो के दो शीर्ष राजनयिकों और सहयोगी देशों को भेजे गए एक आधिकारिक गोपनीय दस्तावेज से इस बड़े रणनीतिक बदलाव का खुलासा हुआ है। इस प्रस्तावित सैन्य कटौती का सीधा असर नाटो के उन सुरक्षा अभियानों पर पड़ेगा जो यूरोपीय सीमाओं की रक्षा के लिए चलाए जाते हैं। इस फैसले के तहत अमेरिका वहां से अपने अग्रिम मोर्चे के लड़ाकू जेट, एडवांस्ड सर्विलांस विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट और प्रमुख नौसैनिक जहाजों की तैनाती को कम करने जा रहा है। अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों और नौसैनिक बेड़े में कमी इस नए रक्षा प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिका यूरोप में तैनात अपने आधुनिक एफ-16 और एफ-15ई लड़ाकू विमानों की तादाद को करीब 150 से घटाकर मात्र 100 करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही, समुद्र में टोह लेने वाले विशेष निगरानी विमानों की संख्या को भी 26 से घटाकर 15 कर दिया जाएगा, जबकि आसमान में लड़ाकू विमानों को रीफ्यूलिंग की सुविधा देने वाले सभी आठ टैंकर विमानों को वहां से पूरी तरह हटा लिया जाएगा। नौसैनिक शक्ति में कटौती करते हुए अमेरिका वहां तैनात अपनी एक रणनीतिक मिसाइल पनडुब्बी, एक विशाल विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) और उससे जुड़े दर्जनों लड़ाकू जहाजों को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करेगा। यही नहीं, यूरोप की सुरक्षा फेंसिंग में लगे दो बमवर्षक (बॉम्बर) समूहों में से एक को भी वापस बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। रूसी गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता होगी प्रभावित सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि व्हाइट हाउस के इस बड़े कदम से सुदूर क्षेत्रों में नाटो की टोह लेने और लंबी दूरी तक आक्रामक प्रहार करने की सैन्य क्षमता काफी सीमित हो जाएगी। विशेष रूप से उत्तर अटलांटिक और बाल्टिक महासागर में रूसी पनडुब्बियों की संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में लंबी दूरी तक मिसाइल हमला करने की नाटो की संयुक्त परिचालन शक्ति पर इसका गहरा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने इस सैन्य कटौती की कोई निश्चित समय-सीमा सार्वजनिक नहीं की है और न ही इन सटीक आंकड़ों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है, लेकिन उसने यूरोपीय कमान के उस सामान्य बयान की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर अपने सैन्य संतुलन को पुनर्गठित कर रहा है। सहयोगी देशों पर पारंपरिक रक्षा की जिम्मेदारी बढ़ाने का दबाव अमेरिकी यूरोपीय कमान के वायुसेना जनरल एलेक्सस जी. ग्रिनकेविच के अनुसार, यह पूरी कवायद 'नाटो 3.0' रणनीति और वर्ष 2026 की राष्ट्रीय रक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। इस नीति के तहत अमेरिका नाटो फोर्स मॉडल में अपने सैन्य योगदान को 'उचित आकार' (राइट साइज) दे रहा है क्योंकि अब तक नाटो के सैन्य अभियानों में अमेरिकी बलों पर अत्यधिक और अनुचित निर्भरता बनी हुई थी। इस नीतिगत बदलाव का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी युद्ध मामलों के अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी का तर्क है कि नाटो की रक्षा योजना को अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी बनाने का समय आ गया है, जिसके लिए कनाडा और यूरोपीय महाद्वीप के अन्य अमीर देशों को अपने क्षेत्र की पारंपरिक सैन्य सुरक्षा का वित्तीय और व्यावहारिक बोझ खुद उठाना चाहिए।

ब्रैम्पटन। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में स्थित ब्रैम्पटन शहर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ 'महल स्वीट्स' नामक एक रेस्तरां पर अज्ञात हमलावरों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस सनसनीखेज वारदात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से प्रसारित हो रही है, जिसमें भारत के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां इस इंटरनेट पोस्ट और दावों की प्रामाणिकता की गहराई से जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हथियार का वीडियो और फिरौती की धमकी इंटरनेट पर यह कथित पोस्ट 'आरजू बिश्नोई' नामक एक फेसबुक प्रोफाइल से साझा की गई है, जिसके साथ एक वीडियो भी संलग्न है। इस वीडियो में एक ऑटोमैटिक गन में गोलियां लोड करके चलाते हुए दिखाया गया है। धमकी भरे इस लिखित संदेश में दावा किया गया है कि मिठाई दुकान पर यह हमला आरजू बिश्नोई, टायसन बिश्नोई और शुभम लोंकर के इशारे पर किया गया है। पोस्ट में रेस्तरां संचालक को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि उसे पहले भी जबरन वसूली (रंगदारी) के लिए फोन किया गया था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगर अब दोबारा ऐसा किया तो परिणाम बेहद घातक होंगे। गैंग के भीतर गुटबाजी और बिखराव की खबरों का खंडन इस डिजिटल संदेश के जरिए इस कुख्यात आपराधिक गिरोह ने अपने संगठन में किसी भी प्रकार की फूट या आपसी मतभेद की खबरों का पूरी तरह खंडन किया है। पोस्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मीडिया या अन्य माध्यमों पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बिखरने की जो भी बातें चल रही हैं, वे महज अफवाहें हैं। गिरोह के सभी सदस्य पूरी तरह एकजुट हैं और भविष्य में भी एक साथ मिलकर अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे। कनाडाई पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटीं कनाडा की स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। विदेशी धरती पर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर दी गई इस अंतरराष्ट्रीय धमकी के बाद इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस प्रशासन तकनीक और साइबर विशेषज्ञों की मदद से इस सोशल मीडिया अकाउंट के आईपी एड्रेस और हमले के पीछे शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाया जा सके।

बोस्टन। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत करते हुए वैज्ञानिकों ने इंसानों पर 'रिवर्स-एजिंग' (उम्र के असर को उलटने) की दवा का पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इतिहास में पहली बार बुढ़ापा रोकने वाले एक विशेष इंजेक्शन को मानव शरीर पर आजमाया गया है। अमेरिकी बायोटेक स्टार्टअप 'लाइफ बायोसाइंसेज' ने घोषणा की है कि उन्होंने सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग (कोशिकाओं के नवीनीकरण) तकनीक पर आधारित इस इंजेक्शन को अपने पहले मरीज की आंख में सफलतापूर्वक इंजेक्ट कर दिया है। यह शुरुआती परीक्षण 'ग्लूकोमा' (काला मोतिया) नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पर किया गया है। इस तरह काम करेगी जीनोम रीप्रोग्रामिंग थेरेपी इस अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत मरीज की आंख की पुतली में एक एकल जीन थेरेपी (सिंगल जीन थेरेपी) का इंजेक्शन दिया गया है। इसके बाद मरीज को कुछ हफ्तों तक एंटीबायोटिक दवाओं का एक विशेष कोर्स कराया जाएगा। यह एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के भीतर जाकर उन तीन उपचारकारी जीनों के लिए 'ऑन स्विच' (सक्रिय करने वाले कारक) का काम करेंगी, जो बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को फिर से युवा और सक्रिय बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मानव परीक्षण से पहले चूहों और बंदरों पर किए गए रिसर्च में इस तकनीक ने जानवरों की आंखों की रोशनी को सफलतापूर्वक वापस लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स की कड़े मानकों पर जांच वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक विशेष टीम अगले 6 महीनों तक इस मरीज की बेहद बारीकी से निगरानी करेगी। इस लंबी निगरानी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह तकनीक मानव शरीर के लिए कितनी सुरक्षित है और इसके क्या संभावित दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट्स) हो सकते हैं। परीक्षण के लिए मानव आंख को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह अंग शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में जैविक रूप से अधिक सुरक्षित और नियंत्रित होता है, जिससे किसी भी प्रकार के बदलाव या साइड इफेक्ट का तुरंत और सटीक आकलन करना बेहद आसान हो जाता है। चिकित्सा जगत में नए युग की शुरुआत और बड़े निवेशकों का भरोसा 'लाइफ बायोसाइंसेज' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के मुताबिक, यह प्रयोग केवल उनकी कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चिकित्सा विज्ञान के लिए एक युगांतरकारी क्षण है। यदि यह क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में उम्र के प्रभाव को कम करने का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इस दीर्घकालिक तकनीक का अंतिम लक्ष्य पूरे मानव शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना है, ताकि बढ़ती उम्र के साथ डीएनए (DNA) के कमजोर होने की प्रक्रिया को सुधारा जा सके। इस क्रांतिकारी परियोजना की महत्ता को देखते हुए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और ओपनएआई (OpenAI) के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज वैश्विक निवेशकों ने भी इसमें भारी निवेश किया है।

ढाका: भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों ने सीमा पार होने वाले अपराधों, उग्रवादी गतिविधियों और बॉर्डर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हरकत के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' (शून्य सहशीलता) की नीति अपनाने के अपने साझा संकल्प को एक बार फिर दृढ़ता से दोहराया है। दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को अधिक चाक-चौबंद बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) के बीच 57वीं महानिदेशक (DG) स्तर की द्विपक्षीय 'बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस' का आयोजन नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में किया गया। 8 जून से 11 जून तक चली इस चार दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सौहार्दपूर्ण माहौल में दोस्ताना और भविष्योन्मुखी चर्चा इस द्विपक्षीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने की, जबकि बांग्लादेशी दल का नेतृत्व बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज़्ज़मान सिद्दीकी ने संभाला। दोनों बलों के बीच यह बैठक बेहद सकारात्मक, दोस्ताना और भविष्य की सोच वाले माहौल में संपन्न हुई, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी भरोसे और ऐतिहासिक सहयोग को दर्शाती है। दोनों बलों के बीच शीर्ष स्तर का यह द्विपक्षीय तंत्र सीमा की जमीनी स्थिति की समीक्षा करने और आपसी चिंताओं को दूर करने का एक बेहद प्रभावी मंच साबित हो रहा है। तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए 'कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट' सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होने वाले गंभीर अपराधों को पूरी तरह रोकने के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से मंथन किया। इस चर्चा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे: प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक: नशीले पदार्थों, हथियारों, जाली भारतीय मुद्रा (FICN), सोने और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना। अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी: सीमा पार से होने वाली अवैध आवाजाही और मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के खिलाफ सख्त कदम उठाना। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे और कंटीले तारों के निर्माण को गति देना। समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP): सीमा पर होने वाली अवांछित मौतों और अनजाने में सीमा पार करने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना को कड़ाई से लागू करना। रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और साझा गश्त पर सहमति भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थायी शांति, स्थिरता और अमन-चैन बनाए रखने के लिए दोनों बल आपसी तालमेल से काम करने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत संवेदनशील इलाकों में संयुक्त रूप से गश्त (पेट्रोलिंग) बढ़ाने, अत्याधुनिक तकनीक से निगरानी मजबूत करने और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए 'रियल-टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग' (पल-पल की खुफिया जानकारी साझा करना) को तेज किया जाएगा। इसके अलावा, सीमावर्ती आबादी को अंतरराष्ट्रीय सीमा के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए दोनों देश मिलकर जन-जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। अगला पड़ाव: नवंबर 2026 में ढाका में होगी अगली बैठक 11 जून को दोनों देशों के महानिदेशकों द्वारा 'संयुक्त चर्चा रिकॉर्ड' (Joint Record of Discussions) पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ ही यह बेहद सफल सम्मेलन सकारात्मक माहौल में समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कॉन्फ्रेंस में बनी सहमति से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला डीजी स्तर का सम्मेलन आगामी नवंबर 2026 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मेक्सिको सिटी: दुनिया भर में जहां अत्याधुनिक और आलीशान फुटबॉल स्टेडियमों के निर्माण पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, वहीं मेक्सिको का एक बेहद साधारण सा मिट्टी का मैदान इन दिनों पूरी दुनिया के कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। मेक्सिको सिटी के दक्षिणी छोर पर स्थित एक प्राचीन और बुझे हुए ज्वालामुखी के खोखले हिस्से (क्रेटर) के ठीक बीचों-बीच एक अनोखा फुटबॉल मैदान तैयार किया गया है। स्थानीय लोग इसे 'फील्ड ऑफ द गॉड्स' यानी देवताओं का मैदान कहकर पुकारते हैं। हरी-भरी झाड़ियों और ऊंचे पहाड़ों की प्राकृतिक गोद में बसा यह मैदान हर रविवार को जीवंत हो उठता है, जब यहां ‘सांता सेसिलिया टेपेटलापा’ कस्बे की पारंपरिक फुटबॉल लीग का रोमांच शुरू होता है। एक ही परिवार की 10 टीमें और दादा-पोते का अनोखा मुकाबला इस खास मैदान पर 'टेओका एमेच्योर लीग' का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। इस लीग की सबसे अनोखी और खूबसूरत बात यह है कि यहां खेलने वाली हर टीम इसी कस्बे के एक ही परिवार के सदस्यों से मिलकर बनती है। यहां खेल और उम्र के बीच कोई दीवार नहीं है; यही वजह है कि मैदान पर 15 साल के युवा अपने ही परिवार के 65 साल के बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फुटबॉल के पीछे दौड़ते नजर आते हैं। हालांकि, इस लीग में महिलाएं खुद मैदान पर खेलने नहीं उतरती हैं, लेकिन हर रविवार को वे बेहद उत्साह के साथ बाउंड्री के बाहर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी पारिवारिक टीमों का हौसला बढ़ाती हैं। संकट से निकला समाधान: ज्वालामुखी के गर्त में बना खेल का मैदान इस अद्भुत मैदान के वजूद में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सांता सेसिलिया टेपेटलापा कस्बा बेहद संकरी, पथरीली और ढलान वाली खड़ी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जिसके कारण पूरे इलाके में खेल का मैदान बनाने के लिए कहीं भी समतल जमीन उपलब्ध नहीं थी। इस भौगोलिक संकट का हल निकालने के लिए ग्रामीणों ने इस बुझे हुए ज्वालामुखी के गड्ढे का रुख किया, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से का धरातल सबसे सीधा और सपाट था। भले ही यह पूरी तरह धूल और मिट्टी से भरा मैदान है, लेकिन इसकी देखरेख पूरे गांव की सामूहिक प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। सरकारी हस्तक्षेप से दूरी: आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की मिसाल इस मैदान की सफाई, रखरखाव और मरम्मत का सारा जिम्मा गांव वाले खुद बारी-बारी से संभालते हैं। इसके लिए वे आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से साफ इनकार करते हैं। आत्मनिर्भरता के पीछे ग्रामीणों का अपना एक मजबूत तर्क है। उनका मानना है कि यदि सरकार या नगर पालिका ने इस मैदान के विकास के नाम पर एक भी रुपया खर्च किया, तो वे इस पर अपना बोर्ड लगा देंगे और इस अनूठी विरासत पर अपना मालिकाना हक जताने लगेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह मैदान और पहाड़ी पूरे गांव की सामूहिक धरोहर है, और सरकार को इससे दूर रखकर ही वे इस खेल की स्वतंत्रता को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

रावलकोट: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में बुनियादी अधिकारों, बेतहाशा महंगाई और बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स द्वारा की गई इस बर्बर फायरिंग में कम से कम 16 प्रदर्शनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 37 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह खूनी झड़प उस समय हुई जब हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को लेकर सड़क पर उतरे थे। ईदगाह मैदान में शांतिपूर्ण भीड़ पर सेना ने दागीं गोलियां स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रावलकोट के ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपनी मांगें रख रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से मैदान में चीख-पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। JAAC पर प्रतिबंध के बाद और भड़का जन-आक्रोश PoK में पिछले कई दिनों से सस्ती बिजली, सब्सिडी वाले गेहूं-चावल और अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर जन-आंदोलन चल रहा है। हाल ही में वहां के प्रशासन द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई कर रही 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तनाव और ज्यादा गहरा गया। गुस्साए लोगों को दबाने के लिए प्रशासन ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां की हैं तथा सुरक्षा के नाम पर कुछ अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरह बंद कर दी हैं। बर्बर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे महिला और बच्चे रावलकोट में हुए इस भीषण गोलीकांड की खबर फैलते ही खाई गाला समेत PoK के कई अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए हैं। सुरक्षा बलों की इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, जिसके विरोध में पूरे क्षेत्र में बाजार पूरी तरह बंद रहे। सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के खिलाफ पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला और पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

चर्चिल: जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्ति की कगार पर खड़े ध्रुवीय भालुओं (पोलर बीयर) को अंतिम बार देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक कनाडा के चर्चिल शहर में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। कनाडाई राज्य मैनिटोबा के उत्तरी छोर पर स्थित इस छोटे से कस्बे को 'दुनिया की पोलर बीयर कैपिटल' (ध्रुवीय भालुओं की राजधानी) कहा जाता है। कभी यह शहर रेलवे, बंदरगाह और सैन्य ठिकानों पर निर्भर था, लेकिन इन सुविधाओं के बंद होने के बाद महज 900 की आबादी वाले इस कस्बे के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे कठिन समय में इस शहर ने खुद को ध्रुवीय भालू पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया। लाखों रुपये खर्च कर 'लास्ट चांस टूरिज्म' का हिस्सा बन रहे पर्यटक हडसन बे के तट पर बसा यह इलाका हर साल सर्दियों में समुद्री बर्फ जमने का इंतजार कर रहे ध्रुवीय भालुओं का मुख्य ठिकाना बन जाता है। स्थानीय निवासियों ने इस प्राकृतिक घटना को एक बड़े अवसर में बदला और विशेष 'टुंड्रा वाहनों' के जरिए सैलानियों को भालुओं के बेहद करीब ले जाने लगे। आज यहां पोलर बीयर देखने के लिए पर्यटक 3,000 से 8,000 डॉलर (लगभग 2.5 से 6.6 लाख रुपये) तक खर्च कर रहे हैं, जबकि कुछ आलीशान लग्जरी आर्कटिक सफारी पैकेजों की कीमत 25,000 डॉलर (लगभग 20.8 लाख रुपये) प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। यह अनोखा पर्यटन चर्चिल की स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। जलवायु परिवर्तन से आधी रह गई ध्रुवीय भालुओं की आबादी इस फलते-फूलते पर्यटन उद्योग के पीछे एक बेहद कड़वा और परेशान करने वाला सच भी छिपा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हडसन बे में वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्री बर्फ लगातार कम होती जा रही है, जो इन भालुओं के लिए शिकार का मुख्य आधार है। बर्फ के समय से पहले पिघलने और देरी से जमने के कारण पोलर बीयरों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी सेहत और प्रजनन क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के शोध के अनुसार, वर्ष 2016 से 2021 के बीच ही चर्चिल के ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 27 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट आई है, जो कि 1980 के दशक के मुकाबले अब करीब आधी ही बची है। वर्ष 2050 तक विलुप्त होने का खतरा और बढ़ती विडंबना पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार पर लगाम नहीं कसी गई, तो वर्ष 2050 तक इन बेजुबान जीवों का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। इसी गंभीर संकट को देखते हुए पर्यटन कंपनियां अब इस यात्रा को ‘लास्ट चांस टूरिज्म’ यानी 'आखिरी मौका पर्यटन' के रूप में प्रमोट कर रही हैं। दुनिया भर के लोग इस खौफ के साथ चर्चिल पहुंच रहे हैं कि शायद अगली पीढ़ी इन शानदार जीवों को कभी साक्षात न देख पाए। यह एक बड़ी विडंबना है कि जैसे-जैसे इन जीवों का भविष्य धुंधला हो रहा है, उन्हें देखने की होड़ और पर्यटन उद्योग का मुनाफा उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है।

वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी महीने से जारी सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर देखने को मिल रहा है। हालांकि, कुछ समय के लिए संघर्ष विराम जरूर लागू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से छिटपुट हमले जारी रहे। इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी यह जंग अब समाप्त हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक, इस वीकेंड तक यूरोप में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ एक बेहद शानदार डील तैयार कर ली है, जो जल्द ही अंतिम रूप ले लेगी। ट्रंप का दावा और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का एलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस शांति समझौते के लागू होते ही होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इसके बाद वहां से अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर लगी सभी पाबंदियां हट जाएंगी और व्यापार पहले की तरह सामान्य हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस शांति घोषणा से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपने सैन्य आदेश को वापस ले लिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार न बनाने की शर्त पर राजी हो गया है। ट्रंप पहले भी 38 बार कर चुके हैं ऐसा ही दावा यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म होने की बात कही है। आंकड़ों के मुताबिक, वह अब तक अलग-अलग मौकों पर लगभग 38 बार जंग रोकने या समझौता होने का दावा कर चुके हैं। हालांकि, हर बार उनके ये दावे कुछ ही घंटों में जमीन पर धरे के धरे रह गए और दोनों देशों के बीच फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और कूटनीतिज्ञ ट्रंप के इस नए दावे को भी बेहद संदेह की नजर से देख रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी दावों को बताया हकीकत से दूर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान का कहना है कि जब तक उनकी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की जाती, तब तक अमेरिकी दावों में कोई सच्चाई नहीं है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी अंतिम समझौते पर मुहर नहीं लगी है। उनके मुताबिक, शांति प्रस्ताव अभी भी समीक्षा के दौर में है और कई बेहद संवेदनशील व महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनना बाकी है।

ओटावा: दुनिया भर में बच्चों और किशोरों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए अब कनाडा सरकार ने एक बेहद सख्त कदम उठाया है। कनाडाई सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरों से बचाने के लिए संसद में एक नया डिजिटल सुरक्षा विधेयक पेश किया है। इस नए प्रस्तावित कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस कानून में उन टेक प्लेटफॉर्म्स को कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है, जो सरकार द्वारा तय किए गए कड़े सेफ्टी नियमों और मानकों का पूरी तरह पालन करेंगे। डिजिटल रेगुलेटर की स्थापना और एआई चैटबॉट्स पर नकेल इस डिजिटल सुरक्षा विधेयक के तहत न केवल सोशल मीडिया बल्कि तेजी से लोकप्रिय हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स को भी बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक नया डिजिटल रेगुलेटर (नियामक) बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो मुख्य रूप से ऑनलाइन सुरक्षा नियमों को तैयार और लागू करेगा। कनाडा के इस कड़े रुख के साथ ही वह अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जो टेक कंपनियों पर नकेल कस रहे हैं। कनाडाई सरकार के मंत्रियों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन नुकसान के बेहद गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा के मामले को अब और टाला नहीं जा सकता है। लापरवाही बरतने वाली टेक कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना कनाडा के इस प्रस्तावित कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के लिए भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई सोशल मीडिया या टेक कंपनी इन सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो उस पर उसके कुल वैश्विक राजस्व (ग्लोबल रेवेन्यू) का 3 प्रतिशत या 1 करोड़ कनाडाई डॉलर (लगभग 68 करोड़ रुपये) तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है, जो भी राशि अधिक होगी। सरकार ने बिल सी-34 के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑनलाइन होने वाले नुकसान सिर्फ यूज़र्स की वजह से नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन और उनके काम करने के तौर-तरीकों के कारण भी होते हैं। कंपनियों को अब अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद संभावित जोखिमों को खुद पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। कनाडा से पहले इन देशों ने भी उठाए हैं कड़े कदम कनाडा से पहले कई अन्य देश भी इस दिशा में ठोस कदम उठा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल दिसंबर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था, जिसके बाद कंपनियों ने एक महीने के भीतर करीब 50 लाख टीनएजर्स के अकाउंट बंद कर दिए थे। इसी तरह का एक और संदर्भ यूरोपीय देश ग्रीस से भी सामने आया है, जिसने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वह आगामी जनवरी 2027 से 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह रोक लगा देगा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई अन्य प्रमुख देश भी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने नियामक कानूनों को लगातार कड़ा कर रहे हैं।