अंबिकापुर: महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं एवं जिला स्तरीय बाल सहायता संस्था के रिक्त पदों हेतु पात्र आवेदकों से 27 दिसम्बर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करने के पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र तैयार कर 28 अप्रैल 2025 तक दावा आपत्ति मांगी गई थी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात समस्त पदों की अंतिम वरीयता सूची एवं दावा आपत्ति निराकरण सूची प्रकाशित की गई। जिला स्तरीय बाल देखरेख संस्था एवं शासकीय बाल देखरेख संस्था हेतु स्वीकृत संविदा पदों हेतु 17 मई 2025 को आयोजित कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का प्रपत्र तैयार कर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सरगुजा के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है तथा विस्तृत जानकारी जिला सरगुजा की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है।

बिलासपुर। मुस्लिम समाज के पात्र व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले की सभी तहसीलों में मुस्लिम समाज के पात्र लोगों को नियमों का हवाला देकर प्रमाण पत्र देने से मना किया जा रहा है, जिससे समाज में भारी असंतोष है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी तहसील कार्यालयों में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। जबकि इस प्रमाण पत्र से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है।  मुस्लिम समाज के कई परिवारों में आठ लाख रुपए वार्षिक आय, पांच एकड़ तक कृषि भूमि और एक हजार वर्ग फीट तक आवासीय भूमि की पात्रता शर्तें पूरी होती हैं, फिर भी अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं।  ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के आरक्षण में पहले ही कटौती की जा चुकी है, अब ईडब्ल्यूएस में भी उन्हें हक से वंचित करने की साजिश की जा रही है। स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन का समय होने के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों से वे परेशान हैं। रतनपुर के यासीन खान और सीपत के नूर अली ने बताया कि अधिकारियों के स्पष्ट दिशा-निर्देश के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है।  प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो मुस्लिम समाज की विस्तृत बैठक बुलाकर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में पार्षद शहजादी कुरैशी, समीर अहमद, शिबली मेराज, शेख निजामुद्दीन, फारूख खान, अयाज खान, जीशान खान, काशिफ अली समेत कई लोग शामिल थे। जिलाधिकारी ने मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मुरमुंदा हाईस्कूल का हायर सेकंडरी में उन्नयन, हितग्राहियों को सामग्री व आर्थिक सहायता वितरित रायपुर: सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब हम गांव-गांव जाकर समाधान शिविर लगाते हैं, तो यह हमारी जवाबदेही का प्रमाण है। यह कार्य वही सरकार कर सकती है, जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करती हो। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरमंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जनसामान्य के प्रति उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है। हमारी सरकार ने एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, और अब डेढ़ साल बाद पुनः जनता के बीच अपने कामकाज का रिपोर्ट दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत् दुर्ग 19 वां जिला है जहां वे सुशासन शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औचक निरीक्षण और सुशासन शिविर में लोगों से फीडबैक पाकर  इस बात की खुशी होती है कि हमारी सरकार ने डेढ़ सालों में जो काम किया है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का पूर्ण निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीब परिवारों के हक छीनने का काम किया। गरीबों से उनका घर और छत छीनने का काम करके पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटाधार कर दिया था। इसी तरह, नल-जल योजना में भी पिछली सरकार की अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में टंकियां तो बना दी गईं, लेकिन पानी का कोई प्रबंध नहीं था। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को सुधारा और धरातल पर लागू किया। किसान, मजदूर और बुजुर्ग हर वर्ग के लिए योजनाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए की दर से कर रही है, पिछले दो वर्षों का बोनस भी किसानों को दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिला है। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत 22000 से अधिक लोग अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रूपए की वार्षिक सहायता दी जा रही है। स्वामित्व कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में सुधार का भी उल्लेख किया और बताया कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा, लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा-बेटी को ज़मीन देना चाहता है, तो 500 रूपए में दानपत्र देकर कार्य पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है। शिविर में किया गया सामग्री वितरण मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्र हितग्राहियों को सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि सरकार का कार्य सिर्फ शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन जनता के द्वार तक आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है। सुशासन शिविर को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक साजा श्री ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक श्री प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं मुरमुंदा सहित 15 पंचायतों के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिला ग्रंथालय में किया अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि “शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी है। इसके बिना जीवन अधूरा है। यह न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि समग्र विकास का आधार भी है।” वे आज सवेरे मुंगेली जिला मुख्यालय में जिला ग्रंथालय में 29.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले तथा पूर्व सांसद श्री लखन साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए आदर्श विद्यार्थी के पाँच गुण “काक चेष्टा बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासित, मेहनती और लक्ष्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। एक छात्र द्वारा सोशल मीडिया के प्रभाव पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, डिजिटल युग में अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें। श्री साय ने अपने छात्र जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि अविभाजित रायगढ़ जिले में शिक्षा के अवसर सीमित थे। नटवर स्कूल ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने, कभी निराश न होने और परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया।         मुख्यमंत्री ने ‘प्रयास’ और ‘नालंदा परिसर’ जैसे शैक्षणिक नवाचारों की सराहना की और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में आधुनिक ग्रंथालय स्थापित किए जाएं। उन्होंने मुंगेली जिला ग्रंथालय की सराहना करते हुए बताया कि यह ग्रंथालय अब तक सैकड़ों युवाओं की सफलता की नींव बन चुका है। उन्होंने इसे केवल अध्ययन का स्थल न मानकर एक सफलता केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को तोप सिंह कुंभकार द्वारा उनके चित्र का हस्तनिर्मित छायाचित्र तथा भगवद् गीता और अन्य स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। गौरतलब है कि जिला ग्रंथालय में वर्तमान में यहाँ 4780 से अधिक पुस्तकों का संग्रह, 893 पंजीकृत सदस्य, 32 टेबल, 11 सीसीटीवी कैमरे हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर। सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अछोटी का आकस्मिक दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री साय अचानक हेलीकॉप्टर से ग्राम अछोटी पहुंचे और डाइट कॉलेज परिसर में 29 लाख 20 हजार रुपए की लागत से निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और भवन के कॉलमों का अपने हाथों से समतलीकरण कर कार्य की मजबूती और पारदर्शिता का संदेश दिया। महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के तहत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही श्री तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपी और गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अन्य हितग्राहियों को उनके आवास की चाबियां भी सौंपी तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में समाधान शिविर, निरीक्षण दौरे, विकास कार्यों की समीक्षा एवं योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन जैसे विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय का प्रदेश के प्रत्येक गांव में आकस्मिक दौरा, समाधान शिविर में स्वयं की उपस्थिति एवं जनसमस्याओं का समाधान सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास एवं सहभागिता की भावना और मजबूत हुई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में अटल विहार योजना के तहत निर्मित 226 नये आवासों का विधिवत लोकार्पण किया और हितग्राहियों को उनके सपनों का घर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने भवन क्रमांक 226 के स्वामी तुषार साहू को गृहप्रवेश करते हुए कहा कि आज हम आपको सिर्फ घर नहीं बल्कि आपके सपनों का घर सौंप रहे हैं। यह क्षण न सिर्फ आपके जीवन में बल्कि सरकार के कल्याणकारी प्रयासों में भी एक यादगार मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के हर नागरिक को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास मिले। उन्होंने कहा कि अटल विहार जैसी योजनाएं न सिर्फ आम जनता को आवास की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।  वर्षों का सपना हुआ साकार मकान क्रमांक 226 के हितग्राही तुषार साहू मुख्यमंत्री के हाथों गृह प्रवेश पाकर अभिभूत हो गए और कहा कि उन्होंने हमेशा से सुंदर, स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का सपना देखा था। वर्षों का यह सपना आज साकार हो गया। मुख्यमंत्री द्वारा गृह प्रवेश मेरे लिए गौरव और भावना का क्षण है। उन्होंने बताया कि यह 2 बीएचके मकान सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है और बाजार मूल्य की तुलना में किफायती भी है। इस अवसर पर श्री साहू अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उनके मकान का निरीक्षण भी किया और निर्माण गुणवत्ता की सराहना की। कई हितग्राहियों को मिली चाबियां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रूपनारायण देवांगन, श्री अरुण साहू और श्री चंद्रशेखर राठौर को उनके मकान की चाबियां भी सौंपी। भवन क्रमांक 215 के मालिक श्री अरुण साहू जो भिलाई इस्पात संयंत्र में पदस्थ हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति से पहले अपने सपनों के मकान में प्रवेश करना मेरे जीवन का सबसे सुखद एहसास है। अटल विहार योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने हमें वह अवसर दिया है जिसका वर्षों से इंतजार था। उज्ज्वल आवासीय भविष्य की सौगात छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित अटल विहार योजना के अंतर्गत ग्राम मुरमुंदा में लगभग 10 एकड़ भूमि पर 24 करोड़ 57 लाख 98 हजार रुपए की लागत से कुल 226 स्वतंत्र मकान और 12 दुकानों का निर्माण किया गया है। इनमें से 55 भवन ईडब्ल्यूएस श्रेणी, 69 एलआईजी-ए टाइप, 86 बी टाइप, 16 एमआईजी टाइप के हैं। सभी भवनों का विक्रय पूर्ण हो चुका है तथा 7 भवनों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है।

रायपुर: प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ समेत कुल 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 21 मई से 23 मई तक पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर शुरू मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा, जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ेगा। इन हवाओं के कारण जून से सितंबर के बीच प्रदेश में बारिश होती है, जो खेती-किसानी के लिए काफी अहम मानी जाती है। आंधी-तूफान के साथ तेज हवा की चेतावनी प्रदेश के कई जिलों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जगहों पर बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके चलते लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। क्या इन जिलों में होगी बारिश? जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है: बीजापुर, सुकमा, मोहला-मानपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़ चेतावनी वाले जिले: कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बलरामपुर, बस्तर जिन जिलों में हल्की बारिश की संभावना है: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मुंगेली राजधानी रायपुर का हाल रायपुर में हल्के बादलों के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कुछ दिनों से तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अगले कुछ दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम तारीख पूर्वानुमान चेतावनी- 19 मई कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।  20 मई को कुछ स्थानों पर बारिश 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान  21 मई को कई स्थानों पर बारिश 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान  22 मई को कई स्थानों पर बारिश 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान  23 मई को कुछ स्थानों पर बारिश 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान 24-25 मई को छिटपुट हल्की बारिश कोई चेतावनी नहीं

रायपुर। प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीमों ने सोमवार सुबह से ही प्रदेश भर में एक साथ करीब 30 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक इसी के चलते छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली सोसायटी में भी छापेमारी की गई है। जानकारी के मुताबिक खबर लिखे जाने तक बी-29 में रहने वाले कारोबारी अशोक अग्रवाल के आवास पर कार्रवाई चल रही थी। जानकारी के मुताबिक अशोक अग्रवाल पहले खुर्सीपार इलाके में रहते थे और लंबे समय से कारोबारी क्षेत्र में सक्रिय हैं। टीमों की छापेमारी सुबह से ही जारी है और सूत्रों के मुताबिक कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है।  भिलाई में EOW/ACB की बड़ी कार्रवाई, शराब घोटाले में आम्रपाली सोसायटी में छापेमारी जारी ACB सूत्रों की मानें तो यह कार्रवाई प्रदेश भर में हुए शराब घोटाले से जुड़ी है, जिसमें कई रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं। EOW और ACB की इस संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग पूरी घटना पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी पूरी गोपनीयता के साथ की गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

 रायपुर :  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार आम लोगों के लिए समस्याओं के समाधान और मांगों के निराकरण का सशक्त माध्यम बना है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले में आयोजित समाधान शिविर में कृषक बदलू के आवेदन का त्वरित निराकरण कर उन्हें ’कृषक पुस्तिका’ प्रदान की गई।     कृषक बदलू को इस किताब में कृषि भूमि, फसल और सरकारी योजनाओं के लाभ की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अब अपने भूमि संबंधी दस्तावेज़ों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पारदर्शिता और संवेदनशीलता से हुआ समाधान     राज्य सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की समस्याएं पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ सुनी और सुलझाई जाएं। कृषक बदलू के मामले में जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता देखने को मिली है।     कृषक बदलू ने किसान किताब’ प्राप्त कर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि, अब मेरे पास मेरी जमीन और फसल से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह सुरक्षित है। इससे मुझे बहुत सहूलियत मिलेगी। मैं सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। सुशासन तिहारः जनता के द्वार पर शासन     सुशासन तिहार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनभागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह तिहार न्याय, अधिकार और समाधान की नई परंपरा स्थापित कर रही है।     सुशासन तिहार न केवल समस्याओं के निराकरण का माध्यम बन रहा है, बल्कि यह जनता के चेहरे पर मुस्कान और भरोसे की बहाली का भी प्रतीक बनकर  उभरा है। कृषक बदलू जैसे लाभार्थी इस बात का प्रमाण हैं कि जब शासन योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशील होता है, तब सुशासन जन-जन तक पहुंचता है।

रायपुर :  शुसासन तिहार के तहत् आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मनोरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत करदना पहंुचे और पीएम जनमन मॉडल आवास छतौरी का निरीक्षण किया। उन्होंने इस इस दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बस्ती पहुंचकर हितग्राही मंगरा राम बिसानी बाई और अरविंद राम के बने पक्के आवासों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को पहाड़ी कोरवा बस्ती में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।     प्रमुख सचिव  ने पहाड़ी कोरवा परिवारों से उनकी सुविधाओं के संबंध में चर्चा की और आवास निर्माण और उनके आवास के लिए आबंटित राशि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने राशन कार्ड एवं महतारी वंदन योजना के संबंध में भी हितग्राहियों से बातचीत की। हितग्राहियों द्वारा राशन कार्ड से चावल लेने एवं महतारी वंदन की राशि निकालने में कोई परेशानी नहीं है बताया गया। प्रमुख सचिव ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों चरण पादुका भी वितरण किए। उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से पहाड़ी कोरवा के बीच पहुंचकर सरल सहज रूप में उनकी बातों को सूना और सभी समस्याओं का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ प्रदेश से राज्य के कृषि मंत्री राम विचार नेताम शामिल हुए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ’’लैब टू लैंड’’ मंत्र को साकार करने के दिशा में एक बढ़ा कदम है, जो एक देश, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा को मजबूती देगा। यह अभियान भारतीय कृषि अनुशंधान संस्थान (ICAR), कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी, प्रगतिशील कृषक, एफपीओ आदि के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य को संपादित करेंगा। इसका उद्देश्य आधुनिक, उन्नत, आदर्श और प्राकृतिक खेती को बढावा देना तथा किसानों को वैज्ञानिक जानकारी और सहकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। साथ ही किसानों द्वारा दिये गये सुझाव पर अमल करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा इसे शोध में शामिल कर नवीन दिशा निर्धारित करना है। वैज्ञानिकों की टीम एग्रोक्लायमेटिक जोन, को ध्यान रखते हुए खरीफ मौसम की प्रमुख फसलों से संबधित आधुनिक तकनिकों के बारे में किसानों को जागरूक करेगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह देगी, ड्रोन तकनीक, धान की सीधी बुआई जैसी तकनीको का प्रदर्शन किया जावेगा।     छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री नेताम ने केन्द्र सरकार के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त 33 जिलों में चलाया जाएगा। जिसमें कुल 99 दल द्वारा 2,772 स्थान पर कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अभियान के सफलतापूर्वक संपादन के लिए जिला उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेताम ने बताया कि राज्य स्तर पर संचालनालय कृषि में एवं जिला स्तर पर उप संचालक कृषि कार्यालय में इस अभियान के निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं कृषि विभाग से संबंध विभाग के समन्वय से कार्य करेंगे। जिलों के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित राज्य और जिला के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ शासन की कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, संचालक कृषि राहुल देव, संचालक उद्यानिकी जगदीश एस., संचालक पशुपालन चन्द्रकांत वर्मा, संचालक मत्स्यपालन नारायण सिंह नाग, निदेशक विस्तार, अनुसंधान सेंवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉ. अनिल टुटेजा एवं डॉ. विवेक त्रिपाठी, उप सचिव कृषि विभाग विकास मिश्रा एवं नोडल अधिकारी बी. के. मिश्रा उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल पर चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के ग्राम कुमडेवा निवासी कृषक गबरेल लकड़ा ने ड्रीप सिंचाई प्रणाली की मांग को लेकर सुशासन तिहार में आवेदन किया था, जिसे उद्यान विभाग द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर निराकृत किया गया।      कृषक के आवेदन पर त्वरित निराकरण करते हुए खेत में ड्रीप सिंचाई प्रणाली की स्थापना कर दी गई है। इस तकनीकी सुविधा से अब लकड़ा अपने खेत में कम जल में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और श्रम की बचत भी होगी।     ड्रिप प्रणाली की स्थापना के बाद कृषक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शासन की इस तत्परता से वे बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने सुशासन तिहार को किसानों के लिए वरदान बताया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।     उद्यानिकी विभाग सरगुजा के द्वारा किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़ते हुए कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में और भी कृषकों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।

रायपुर :  सरगुजा संभाग का कोरिया जिला अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक खेती के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध, प्राकृतिक और जैविक शहद सोनहनी के लिए भी जाना जाएगा। यह संभव हुआ है जिला प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र और स्थानीय किसानों की साझेदारी से, जहां आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक, इटालियन मधुमक्खियों और शुद्ध पर्यावरण ने एक नई क्रांति की नींव रखी है।     जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की दूरदर्शी सोच और पहल से यह परियोजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई। उन्होंने किसानों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र भेजा, जहां 20 किसानों ने सात दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन 20 किसानों का चयन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में फूलों के उपलब्धता, जैविक खेती का क्षेत्रफल एवं कृषकों के रूचि के आधार पर सर्वे के द्वारा किसानों का चयन किया गया। इन किसानों को 25-25 मधुमक्खी पेटियां दी गईं, जिनमें झारखंड से लाई गई इटालियन मधुमक्खियों को बसाया गया। ‘सोनहनी‘ शुद्धता का प्रतीक     इटालियन मधुमक्खियाँ न केवल अधिक उत्पादन देती हैं, बल्कि इनसे प्राप्त शहद की गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है। एक पेटी से सालाना 30 से 50 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। अन्य बड़े ब्रांडों की तुलना में यह शहद पूरी तरह जैविक है। बिना मिलावट, रंग या कृत्रिम शर्करा के फूलों की विविधता के कारण शहद का रंग और स्वाद भी भिन्न होता है। संतरे के फूल से हल्का शहद तो जंगल के फूलों से गाढ़ा एम्बर रंग का शहद प्राप्त होता है। कोरिया की जलवायु बनी वरदान     कोरिया जिला पहले से ही जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां की जलवायु, प्रदूषण रहित वातावरण और फूलों की भरपूर विविधता मधुमक्खियों के लिए आदर्श है। कृषि विज्ञान केंद्र, कोरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक कमलेश सिंह के अनुसार, अक्टूबर से मार्च तक का समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। तकनीक और प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ते किसान     शहद निकासी के लिए किसानों को एक्सट्रैक्टर मशीन दी गई है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सरसों, धनिया और रामतिल के बीज भी निःशुल्क दिए गए हैं, जिससे मधुमक्खियों को पराग स्रोत मिल सके। पैकेजिंग का कार्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को भी आजीविका का अवसर मिल रहा है। वर्तमान में 300 ग्राम श्सोनहनीश् शहद की कीमत 175 रुपए रखी गई है। जंगल का शहद: पोषण से भरपूर     यहां तैयार शहद सिर्फ पारंपरिक फूलों से नहीं, बल्कि महुआ, पलाश, अर्जुन, नीम, हर्रा-बहेड़ा जैसे औषधीय पेड़ों से भी एकत्र होता है, जिससे यह खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।     शुरुआती चरण में किसानों ने दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक स्थानीय बाजारों व बिहान मेला में लगभग 30,000 रुपए का शहद बेचा है, जिसकी आय उन्हें समान रूप से वितरित की गई। यह पहल जिला खनिज न्यास संस्थान की मदद से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका को सशक्त बनाना है।     कलेक्टर चंदन त्रिपाठी का मानना है कि यह पहल न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि कोरिया जिले को शुद्ध शहद उत्पादन में अग्रणी भी बनाएगी। उनका कहना है हमारा उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ‘सोनहनी’ शुद्धता का प्रतीक बनेगी और इससे जिले को एक नई पहचान मिलेगी। परिश्रम, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से बदलती तस्वीर     निश्चित ही सोनहनी न सिर्फ शहद है, बल्कि यह कोरिया के किसानों के आत्मविश्वास, नवाचार और बदलाव की कहानी है। आने वाले वर्षों में यह पहल न केवल स्थानीय बाजार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मिठास बिखेरेगी।

रायपुर : राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के नये नियमों और सम्पत्तियों के पंजीयन मे शुरू किए गए 10 क्रांतिकारी परिवर्तनों पर आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खुद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने नयी सुविधाओं और तकनीकों के बारे में जानकारी दी। राजस्व मंत्री ने जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नये नियमों को ऐतिहासिक व साहसिक निर्णय बताते हुए कहा कि समय की जरूरत के हिसाब से आमजनों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। रजिस्ट्री के नये नियमों से फर्जीवाड़े में रोक लगेगी। बंधक जमीनें नहीं बिक पाएंगी और कोई भी दूसरा आदमी किसी और की जगह पर खड़े होकर जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा। राजस्व मंत्री टंक राम ने कहा कि पंजीयन विभाग में नयी सुविधाओं के लिए तकनीक का उपयोग कर लोगों को स्वयं रजिस्ट्री ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक्स के द्वारा आधार सत्यापन कराना होगा। उन्होंने बताया कि नयी सुविधाओं में जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। सरकार सुगम एप का संचालन कर आमजनों को जमीनों की खरीदी-बिक्री की आसान सुविधा दे रही है। इसके साथ ही बिक्री वाली भूमि में लगे पेड़ों पर पंजीयन शुल्क को शून्य कर दिया गया है।    राजस्व मंत्री ने सभी राजस्व रिकॉर्डों को डिजीटलाईज करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती नियम को परिवर्तित करते हुए त्रुटि सुधार का अधिकार अब एसडीएम से छीनकर तहसीलदारों को दे दिया है। राज्य में जमीनों की जियो रिफ्रेसिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा हो जाने पर सीमा विवाद खत्म होंगे। वर्मा ने यह भी बताया कि राजस्व पखवाड़ों का आयोजन कर राज्य में राजस्व संबंधी प्रकरणों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अब राज्य या केन्द्र सरकार की किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले पर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। परियोजना के प्रस्तावित होने के समय से ही उस क्षेत्र में जमीनों की खरीदी-बिक्री, सीमांकन-बटांकन सभी पर रोक लगा दी जाएगी।  इस कार्यशाला में धमतरी विधायक ओंकार साहू, महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, प्रकाश बैस, पूर्व विधायक इंदर चंद चोपड़ा, श्रीमती रंजना साहू सहित कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार भी उपस्थित रहे।     पंजीयन विभाग ने आम जनता की सुविधा और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर में 10 नई सुविधाएं शुरू भी की हैं। इनमें फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन सुविधा से क्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार नंबर और बायोमैट्रिक के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड सुविधा से खसरा नंबर दर्ज कर संपति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र सुविधा से संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण-पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों को कैशलेस भुगतान से अब स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप से भुगतान किया जा सकता है। पहले दोनों का भुगतान अलग-अलग स्थान पर नकदी में किया जाता था। रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग, दस्तावेज की स्थिति, पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति व्हाट्सअप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी। इसके साथ ही व्हाट्सअप के माध्यम से रजिस्ट्री से संबंधित शिकायतें एवं फीडबैक भी दिया जा सकेगा। डिजीलॉकर सेवाये पंजीकृत दस्तावेज अब डिजीलॉकर में डिजिटल रूप में संरक्षित रहेंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा। पक्षकार अपने रजिस्ट्री दस्तावेज अब स्वयं ही बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें डिजी डॉक सेवा पर जानकारी भरना होगा। जानकारी भरने के पश्चात रजिस्ट्री दस्तावेज स्वतः जनरेट होगा एवं उप पंजीयक को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।      इसके साथ ही डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किये जा सकते हैं। अब पक्षकारों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है। दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाईन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराए जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण भी हो जाएगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। रजिस्ट्री के नए नियमों से ये फायदे होंगे      क्रेता-विक्रेता की पहचान सीधे आधार नंबर और बायोमैट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे फर्जी रजिस्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। खसरा नंबर दर्ज कर पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। संपत्ति पर ऋण बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब आनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं लोन के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ यूपीआइए डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग आदि से कैशलेस रूप से भुगतान किया जा सकता है। पहले दोनों का भुगतान अलग-अलग स्थान पर नकदी में किया जाता था। रजिस्ट्री के लिए स्लाट बुकिंग दस्तावेज की स्थिति पंजीयन पूर्ण होने की सूचना एवं रजिस्ट्री की प्रति वाट्सएप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी।

रायपुर :  उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि आमजनता विशेषकर समाज के अंतिम छोर तक खडे़ व गरीब निर्धन व्यक्ति के दुख-दर्द को दूर करने एवं जनसमस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और समूचे प्रदेश में चलाया जा रहा सुशासन तिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पूरी इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है, इसी कड़ी में राज्य के ग्रामीण  व शहरी सभी क्षेत्रों में एक साथ सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है।     यहॉं उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य व कोरबा जिले के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है, आयोजन के तीसरे चरण में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर पालिक निगम कोरबा के पं.रविशंकर नगर जोन कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न विभागों निर्माण, जल प्रदाय, विद्युत, प्रधानमंत्री आवास योजना, सम्पत्तिकर, संपदा, अतिक्रमण, स्थापना, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, सहित जिले के विभिन्न विभागों यथा राजस्व विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, कौशल विकास योजना सहित अन्य विभागों के स्टाल लगाए गए थे, जिनके माध्यम से आमनागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न शिकायतों, समस्याओं व मांगों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की जानकारी प्रदान की गई। उद्योग मंत्री देवांगन ने शिविर में पहुंचकर वहॉं पर स्थापित विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया तथा आमजन द्वारा प्रस्तुत मांग, शिकायत व समस्या संबंधी आवेदनों के विभागवार निराकरण की स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियां को दिए। मंत्री देवांगन ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भीषण गर्मी में स्वयं इन शिविरों में पहुंच रहे हैं, साथ ही किसी भी गांव, बस्ती में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के दुख-दर्द व समस्याओं की जानकारी लेकर उसके त्वरित निराकरण के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय इस बात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि सुशासन तिहार में प्रस्तुत की गई शिकायतों व समस्याओं का वास्तुविक रूप से गुणवत्तापूर्ण निराकरण हुआ है या नहीं। इस मौके पर उद्योग मंत्री देवांगन ने वार्ड क्र. 28 निवासी सोनी, वार्ड क्र. 30 निवासी वैशाली चौहान, इंदू देवी, शाहीन रजा, समा परबीन व वार्ड क्र. 30 आरती चौहान को राशन कार्ड प्रदान किए। समाधान शिविर में निगम के प्रभारी आयुक्त विनय मिश्रा ने सुशासन तिहार-2025 के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा प्राप्त मांग, शिकायत व समस्याओं के निराकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। सरकार की जनहितैषी सोच का परिणाम है सुशासन तिहार समाधान शिविर को संबोधित करते हुए महापौर संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन तिहार-2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, सुशासन तिहार का यह आयोजन सरकार की जनहितैषी सोच का परिणाम है, इसके माध्यम से एक ओर जहॉं प्रदेश की जनता की समस्याओं व शिकायतों का त्वरित निराकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास को सही गति व दिशा प्राप्त हो रही है, आमजनता की मांग एवं उनकी इच्छा के अनुरूप विकास कार्य किए जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। उन्होने कहा कि उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 67 वार्डो का समान रूप से विकास किया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप कोरबा के सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से ले रहा प्रशासन इस मौके पर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त प्रत्येक मांग, शिकायत व समस्या को प्रशासन के  अधिकारी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं तथा उनका यथा संभव गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करा रहे हैं। उन्होने आगे कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन लगातार सक्रिय रहकर लोगों की शिकायतों व समस्याओं की जानकारी लेकर उनका निराकरण कराने के साथ ही संतुष्टिपूर्ण निराकरण हुआ या नहीं, इस पर सतत नजर रख रहें हैं। कोरबा का सौभाग्य है कि लखनलाल देवांगन जैसे सहज, सरल व्यक्तित्व के हाथ में कोरबा के विकास एवं यहॉं के नागरिकों के दुख-दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई, जिसका वे बखूबी निर्वहन कर रहे हैं।  इस मौके पर वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने सुशासन तिहार के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु पूरी इच्छाशक्ति के साथ कार्य किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूॅं। उन्होने अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह करते हुए कहा कि त्वरित निराकृत होने वाली समस्याओं का निराकरण के साथ ही ऐसी मांग व समस्याएं जो प्रक्रिया के तहत निराकृत होंगी, उनके संबंध में संबंधित आवेदकों को पूरी जानकारी प्रदान करें ताकि उन्हें इस बात की संतुष्टि हो सके कि हमारी मांग पूरी करने की दिशा में कार्य चल रहा है। इस अवसर पर आयुक्त विनय मिश्रा के साथ ही पार्षद नरेन्द्र देवांगन, धनकुमारी गर्ग, सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे