छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में बिलासपुर में एक मामला सामने आया है, जहां गरीब लोगों को लालच देकर सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा था। निगमकर्मी की शिकायत पर पास्टर संतोष मोसेस और उसकी पत्नी अनु मोसेस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दोनों पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। निगमकर्मी ने पुलिस में शिकायत दी है कि उसके घरवाले और ससुराल के लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। प्रभु का डर दिखाकर करा रहे धर्मांतरण आरोप है कि पास्टर और उसकी पत्नी लोगों को प्रभु का डर दिखाता है और उनका धर्मांतरण करवा रहा है। इसी से परेशान होकर निगमकर्मी ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने पास्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के निशाने पर बीमार लोग होते हैं। उन्हें चंगाई सभाओं में बुलाया जाता है। साथ ही छोटी-छोटी मदद कर उनका विश्वास जीता जाता है। उत्तरा कुमार साहू की शिकायत पर सकरी थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। परेशान होकर साहू ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पास्टर दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो महिलाओं को बुलाया जाता है। साथ ही उन्हें भूत प्रेत भगाने की बात भी करती है। पति पर धर्म बदलने का बनाया जाता है दवाब वहीं, जब घर की महिलाएं और बच्चे इनके झांसे में आ जाते तो घर के पुरुष पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति की शराब की लत छूट जाएगी। धर्म बदलने के बाद उन्हें हिंदू धर्म के त्यौहारों से दूर रखा जाता है। लगातार आ रहे धर्मांतरण के मामले बिलासपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जनवरी महीने में ही 12 मामले सामने आए थे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वह परिवार के लोगों से मेल बढ़ाते हैं। मेल बढ़ाने के बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए समझाते हैं। फिर प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाते हैं।

छत्तीसगढ़: महासमुंद जिले में नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे तीन डीजे वाहनों को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। जब्त वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति ली गई है, लेकिन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाउडस्पीकर के उपयोग की सीमा तय की गई है।  नगरीय चुनाव प्रचार साथ ही हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में अनुमति दी गई है। फिलहाल किसी भी वाहन में डीजे लगाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीएच 3747, भाजपा प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीवाई 6045 और निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहन सीजी 06 जीवाई 0478 को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया है। कलेक्टर ने नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन प्रचार हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। वर्तमान में नगर पालिका आम चुनाव 2025 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिसका पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक होगा।  समय सीमा का पालन करना आवश्यक यदि लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक या अन्य कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगी अथवा 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगी अथवा जो भी कम हो। ध्वनि विस्तारक के उपयोग के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आयोजक को इस अनुमति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि मतदान 11 फरवरी 2025 को होना है तो चुनाव प्रचार 9 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि (12 बजे) तक ही किया जा सकेगा। यानी 9 फरवरी 2025 की रात 12 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि चूंकि 9 फरवरी 2025 को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है, इसलिए रात 10 बजे से 12 बजे के बीच के आयोजनों की अनुमति देते समय इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।

रायपुर: विगत दिनों प्रयागराज कुंभ मेला में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद से कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी आई है। यही वजह है कि रेलवे लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुंभ स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म बर्थ मिल सके, लेकिन ज्यादातर सीटें खाली हैं। जबकि दूसरे शहरों हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलूरु वाली ट्रेनों में लगातार वेटिंग बनी हुई है। प्रयागराज में भगदड़ के बाद श्रद्धालु हुए कम रेलवे को अब यह अपील करनी पड़ रही है जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वर्तमान में तीन ऐसी विशेष ट्रेनों में पर्याप्त संख्या में बर्थ उपलब्ध हैं, जो दुर्ग, रायपुर और इतवारी से रवाना होंगी। यदि महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने का प्लान बना रहे हैं तो इन ट्रेनों में कंफर्म रिजर्वेशन टिकट करा सकते हैं। इस दौरान कुंभ जाने व आने वालों की ज्यादा भीड़ रहेगी। अभी 16 फरवरी के बीच जिन कुंभ स्पेशल को चलाया जा रहा है, उनमें रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया चालू है। जानिए आखिर किस स्पेशल ट्रेन में कितनी सीटें खाली ट्रेन नबर 08863 इतवारी-तुंदला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। इसमें तीनों श्रेणियों सेकंड एसी, थर्ड एसी एवं स्लीपर कोच में 561 बर्थ खाली हैं। ट्रेन नंबर 08753 रायपुर स्टेशन से 9 फरवरी को तुंदला कुंभ मेला स्पेशल के नाम से रवाना होगी। यह ट्रेन दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते चलेगी। इसमें 772 सीटें खाली हैं। ट्रेन नंबर 08767 दुर्ग-तुंदला कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 16 फरवरी को रवाना होगी। इस ट्रेन में सबसे अधिक 810 सीटें खाली है, जिसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी एवं स्लीपर कोच शामिल हैं।

रायपुर: राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69 लाख 53 हजार 994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महतारी वंदना योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए, बलौदा बाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19.79 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार बस्तर जिले में 1,91,609 हितग्राहियों को 18 करोड़ 87 हजार रुपए, बेमेतरा जिले में 2,52,906 हितग्राहियों को 23.96 करोड़ रुपए और बीजापुर जिले में 38,273 हितग्राहियों को 3.67 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया। बिलासपुर जिले में 4,22,741 हितग्राहियों को 39.54 करोड़ रुपए, दंतेवाड़ा जिले में 54,579 हितग्राहियों को 5.16 करोड़ रुपए और धमतरी जिले में 2,34,046 हितग्राहियों को 21.76 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दुर्ग जिले में 4,02,211 हितग्राहियों को 38.33 करोड़ रुपए और गरियाबंद जिले में 1,81,791 हितग्राहियों को 16.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 95,401 हितग्राहियों को 8.72 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जांजगीर-चांपा जिले में 2,88,420 हितग्राहियों को 26.91 करोड़ रुपए, जशपुर जिले में 2,30,609 हितग्राहियों को 21.50 करोड़ रुपए और कबीरधाम जिले में 2,53,149 हितग्राहियों को 23.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कांकेर जिले में 1,83,279 हितग्राहियों को 17.46 करोड़ रुपए, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 1,16,472 हितग्राहियों को 10.99 करोड़ रुपए, और कोंडागांव जिले में 1,39,784 हितग्राहियों को 13.08 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरबा जिले में 2,93,353 हितग्राहियों को 27.34 करोड़ रुपए, कोरिया जिले में 59,625 हितग्राहियों को 5.62 करोड़ रुपए और महासमुंद जिले में 3,22,519 हितग्राहियों को 30.11 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हुआ।मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1,00,895 हितग्राहियों को 9.70 करोड़ रुपए, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 81,831 हितग्राहियों को 7.59 करोड़ रुपए और मुंगेली जिले में 2,12,511 हितग्राहियों को 19.44 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। नारायणपुर जिले में 27,258 हितग्राहियों को 2.54 करोड़ रुपए, रायगढ़ जिले में 3,03,934 हितग्राहियों को 27.72 करोड़ रुपए और रायपुर जिले में 5,31,558 हितग्राहियों को 51.19 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। राजनांदगांव जिले में 2,56,724 हितग्राहियों को 24.22 करोड़ रुपए, सक्ती जिले में 1,98,777 हितग्राहियों को 18.22 करोड़ रुपए और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 1,89,156 हितग्राहियों को 16.67 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। सुकमा जिले में 52,065 हितग्राहियों को 4.91 करोड़ रुपए, सुरजपुर जिले में 2,15,518 हितग्राहियों को 20.29 करोड़ रुपए और सरगुजा जिले में 2,31,456 हितग्राहियों को 21.38 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया।

रायपुर: राजधानी रायपुर में लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 से 18 फरवरी तक लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीएम हाउस में लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने सौजन्य भेंट की और उन्हें प्रतियोगिता में आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 से 18 फरवरी तक लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीएम हाउस में लीजेन्ड 90 क्रिकेट लीग को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने सौजन्य भेंट की और उन्हें प्रतियोगिता में आमंत्रित किया।   इस भव्य प्रतियोगिता में क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर, हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मैथ्यू वेड, मोइन अली, आरोन फिंच, तिसारा परेरा, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, शॉन मार्श, मार्टिन गप्टिल, केदार जाधव, बेन डंक, शाकिब अल हसन और डेनियल क्रिश्चियन जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान लीजेन्ड 90 के सीईओ तरुणेश सिंह परिहार ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी और छत्तीसगढ़ में इस ऐतिहासिक आयोजन के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर बलविंदर सिंह, राहुल भदौरिया (संचालक स्पोर्ट्स मिंट), सदन घोष (संचालक यारों), गौरव बत्रा और राजीव सोनी भी उपस्थित रहे। इस अंतरराष्ट्रीय लीग के आयोजन से छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को दुनिया के शीर्ष क्रिकेटरों को अपने प्रदेश में खेलते देखने का शानदार अवसर मिलेगा। साथ ही, यह आयोजन राज्य में क्रिकेट के विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण की स्मृति में नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप निर्माणाधीन जनजातीय संग्रहालय का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस संग्रहालय में अंग्रेजी हुकुमत के दौरान हुए जनजातीय विद्रोहों की झांकी का निर्माण किया जा रहा है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने निर्माणाधीन संग्रहालय का आज निरीक्षण किया और संग्रहालय निर्माण की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने संग्रहालय के शेष कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों, ठेकेदारों और क्यूरेटर का एक दल बनाकर एक-एक गैलेरी का कार्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बोरा ने कहा कि संग्रहालय के आस-पास जल जमाव की स्थिति निर्मित न हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने मुख्यद्वार के पास वाटर फॉउटेन भी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय का नाम हल्बी एवं गोंडी बोली में भी अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय के भीतर लगने वाली दुकानों को ट्राइफेड को दिए जाने के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय परिसर सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत से जगमगा सके, इसे ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट स्थापना की जाए। इस अवसर पर आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त पदुम सिंह ऐल्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर :  राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69 लाख 53 हजार 994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है।   महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महतारी वंदना योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए, बलौदा बाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19.79 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार बस्तर जिले में 1,91,609 हितग्राहियों को 18 करोड़ 87 हजार रुपए, बेमेतरा जिले में 2,52,906 हितग्राहियों को 23.96 करोड़ रुपए और बीजापुर जिले में 38,273 हितग्राहियों को 3.67 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया। बिलासपुर जिले में 4,22,741 हितग्राहियों को 39.54 करोड़ रुपए, दंतेवाड़ा जिले में 54,579 हितग्राहियों को 5.16 करोड़ रुपए और धमतरी जिले में 2,34,046 हितग्राहियों को 21.76 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दुर्ग जिले में 4,02,211 हितग्राहियों को 38.33 करोड़ रुपए और गरियाबंद जिले में 1,81,791 हितग्राहियों को 16.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 95,401 हितग्राहियों को 8.72 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। जांजगीर-चांपा जिले में 2,88,420 हितग्राहियों को 26.91 करोड़ रुपए, जशपुर जिले में 2,30,609 हितग्राहियों को 21.50 करोड़ रुपए और कबीरधाम जिले में 2,53,149 हितग्राहियों को 23.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कांकेर जिले में 1,83,279 हितग्राहियों को 17.46 करोड़ रुपए, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 1,16,472 हितग्राहियों को 10.99 करोड़ रुपए, और कोंडागांव जिले में 1,39,784 हितग्राहियों को 13.08 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरबा जिले में 2,93,353 हितग्राहियों को 27.34 करोड़ रुपए, कोरिया जिले में 59,625 हितग्राहियों को 5.62 करोड़ रुपए और महासमुंद जिले में 3,22,519 हितग्राहियों को 30.11 करोड़ रुपए की राशि का वितरण हुआ।मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 1,00,895 हितग्राहियों को 9.70 करोड़ रुपए, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 81,831 हितग्राहियों को 7.59 करोड़ रुपए और मुंगेली जिले में 2,12,511 हितग्राहियों को 19.44 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। नारायणपुर जिले में 27,258 हितग्राहियों को 2.54 करोड़ रुपए, रायगढ़ जिले में 3,03,934 हितग्राहियों को 27.72 करोड़ रुपए और रायपुर जिले में 5,31,558 हितग्राहियों को 51.19 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। राजनांदगांव जिले में 2,56,724 हितग्राहियों को 24.22 करोड़ रुपए, सक्ती जिले में 1,98,777 हितग्राहियों को 18.22 करोड़ रुपए और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 1,89,156 हितग्राहियों को 16.67 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। सुकमा जिले में 52,065 हितग्राहियों को 4.91 करोड़ रुपए, सुरजपुर जिले में 2,15,518 हितग्राहियों को 20.29 करोड़ रुपए और सरगुजा जिले में 2,31,456 हितग्राहियों को 21.38 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया।

रायपुर: प्रदेश में हुए 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ा झटका लगा है। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कवासी लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। जिसमें कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने लखमा को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 14 दिन के लिए बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को न्यायिक रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की जांच जारी है। इसे देखते हुए न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश जारी कर दिया।

रायपुर: शहरी सरकार बनाने के लिए 70 वार्डों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अब अपने-अपने क्षेत्रों में जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के बाद आज कांग्रेस ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे जनघोषणा पत्र नाम दिया है। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने कई घोषणाएं की हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस रखा है। इस दौरान दीपक बैज, महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत अन्य नेता मौजूद रहे। पहले, बीजेपी का 'अटल विश्वास पत्र' जारी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे 'अटल विश्वास पत्र' नाम दिया गया है। इसमें कुल 20 बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें जनता के लिए कई सुविधाएं और राहत पहुंचाने का दावा किया गया है। कांग्रेस के महिलाओं से बड़े वादे   स्कूली और कॉलेज में छात्राओं को फ्री में सेनेटरी नैपकीन देने का वादा.  महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी शहरों के चौराहों के साथ-साथ स्कूल-कॉलेजों में सीसीटीवी लगाएं जाएंगे.  तालाबों और घाटों पर महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाने का वादा किया.  शहरी और व्यापारिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा देने की बात कही गई है.  कन्या विवाह के लिए सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन फ्री में उपलब्ध कराएं जाएंगे. महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने विशेष पहल.  सभी वार्डों में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होगा.  छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस के बड़े वादे  शहरों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाएगी. शहर के सभी वार्डों में सब्जी बाजार बनाया जाएगा.  छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जायेगा. संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाएगी.  ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था होगी.  नगर निगमों में अनियमित काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के प्रयास होंगे.  सभी तरह से शहरी टैक्स घर बैठे भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी.  मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत और पारदर्शी बनाया जाएगा.  निकायों में बड़े आयोजनों में पानी टैंकर फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा.  सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा.  शहरों में तालाबों का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण किया जाएगा.  BPL कार्डधारियों के लिए श्रद्धांजलि राशि योजना की राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए की जाएगी.  6 माह में जहां-जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा दी जाएगी.  शहरों को धुल मुक्त बनाने के लिए तेजी से और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. 

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) छत्तीसगढ़ का सब-जोनल कार्यालय जल्द ही टिकरापारा स्थित पुजारी पार्क से नेताजी सुभाष स्टेडियम स्थित महापौर कार्यालय में शिफ्ट हो जाएगा। इसे स्टेडियम परिसर की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। विभागीय अमला इसकी कवायद में जुटा हुआ है। फिलहाल नए कार्यालय में साज-सज्जा और अन्य काम किए जा रहे हैं। 15 फरवरी तक शिफ्ट करने की तैयारी नया कार्यालय पुराने से तीन गुना बड़ा है। पूछताछ के लिए यहां पूछताछ कक्ष, अधिकारियों के चैंबर, रिकॉर्ड रूम, डिजिटल साक्ष्य लैब भी बनाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि निर्माण कार्य में देरी के कारण कार्यालय शिफ्ट नहीं हो पाया है। इसे 15 फरवरी तक शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि 25 जनवरी को ईडी ने देशभर में अपने मुख्यालय और जोनल, सब-जोनल कार्यालयों के नए सेटअप को मंजूरी दी थी और नई नियुक्तियां की थीं। इसके तहत रायपुर के सब-जोनल कार्यालय को पूर्णकालिक जोनल कार्यालय के रूप में प्रमोट कर संयुक्त निदेशक की पदस्थापना की गई है। नया सेटअप बनाया गया ईडी के सब-जोनल ऑफिस को जोनल में प्रमोट करने के बाद 2013 बैच के आईआरएस अधिकारी प्रभाकर प्रभात को संयुक्त निदेशक बनाया गया है। साथ ही स्टाफ बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर (डीडी), असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन अधिकारी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी (जो इंस्पेक्टर स्तर के हैं) के लिपिकीय स्टाफ काम कर रहे हैं। सब-जोनल ऑफिस अब तक मुंबई जोनल ऑफिस के अधीन काम कर रहा था। जोनल ऑफिस बनने के बाद यह सीधे ईडी मुख्यालय दिल्ली के अधीन काम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी धन के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए 8 साल पहले रायपुर में ईडी ऑफिस शुरू किया गया था।

रायगढ़: रायगढ़ जिले के डभरा के आदिवासी बालक छात्रावास के छह बच्चों की एक साथ तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जब पता चला कि चिकन खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी है तो आनन-फानन में सभी बच्चों को बर्ड फ्लू की आशंका के चलते रायगढ़ रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है।  इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमलाझर स्थित आदिवासी छात्रावास में प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं। बीते रविवार को छात्रावास में बच्चों को खाने के लिए चिकन दिया गया था। इसे खाने के कुछ देर बाद एक-एक कर बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। कुछ देर बाद आधा दर्जन बच्चे इसकी चपेट में आ गए। यह देख छात्रावास प्रबंधन ने सभी बच्चों को रात में ही डभरा अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और उनके खाने के बारे में पूछताछ की। इस बीच उन्हें बताया गया कि बच्चों को खाने के लिए चिकन दिया गया था। ऐसे में बच्चों में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते डॉक्टरों ने सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सोमवार की सुबह रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।  सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में रखकर इलाज शुरू किया गया। करीब 24 घंटे तक सघन इलाज के बाद राहत मिलने पर मंगलवार की सुबह इन सभी बच्चों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एलके सोनी ने बताया कि इलाज के बाद अब स्थिति सामान्य है, फिलहाल इन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। अगर इनकी तबीयत फिर से नहीं बिगड़ी तो बुधवार को इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। उपचार के बाद अब उनकी हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थ दूषित होने के कारण इस तरह की समस्या आई थी।  विशेषज्ञयो की राय  इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एलके सोनी ने बताया कि डभरा छात्रावास से छह बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत के चलते सोमवार की शाम अस्पताल लाया गया था। जहां उपचार के बाद अब वे स्वस्थ हैं। हालांकि इन सभी बच्चों की तबीयत चिकन खाने के बाद खराब हुई, लेकिन अब तक इनमें बर्ड फ्लू के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं।  फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर उल्लेखनीय है कि चक्रधर नगर क्षेत्र में स्थित कुटकुट पालन केंद्र में 31 जनवरी की रात बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इसे प्रतिबंधित क्षेत्र एवं निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कुटकुट पालन केंद्र के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन इस एक किलोमीटर की परिधि में आबादी है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डोर टू डोर सर्वे कर सैंपल एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है।  पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक जनवरी को कुटकुट पालन केंद्र के अंदर स्थित आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। 13 लोगों के नमूने लेने के बाद दूसरे दिन रविवार को एक किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अन्य आम लोगों का डोर टू डोर सर्वे करते हुए सर्दी-खांसी से पीड़ित लोगों के रक्त के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। दो दिनों में 51 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

रायपुर: टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले करीब 100 प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इन बागियों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई कि अगर वे बागियों के साथ किसी भी तरह के चुनाव प्रचार में शामिल हुए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।  निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा बागी बता दें कि निकाय चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा पार्षदों के टिकट काटे हैं. ऐसे में कई वरिष्ठ और कनिष्ठ पार्षदों को भी टिकट नहीं मिला है. ऐसे में वे पार्टी से बगावत कर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बन गए हैं. ऐसे में जहां भी भाजपा प्रत्याशियों के कमजोर होने की खबरें आ रही हैं, वहां भाजपा ने ऐसे बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है. ताकि मतदाताओं के बीच यह संदेश जाए कि बागी अब भाजपा के सदस्य नहीं रहे और वोट भाजपा को ही जाना चाहिए।  रायपुर नगर निगम में 15 से 20 बागी रायपुर नगर निगम चुनाव में ही भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ 15 से 20 बागी मैदान में हैं। ऐसे में भाजपा के वोट बंटने की आशंका है। इन सबके मद्देनजर भाजपा शहर जिला ने प्रदेश संगठन से इन बागियों को तत्काल निष्कासित करने की अनुशंसा की है। आने वाले दिनों में ऐसे बागियों का निष्कासन आदेश जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि कुछ बागियों को निष्कासित भी किया गया है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर जुनेजा को शुभकामनाएं दीं और उनकी दीर्घकालिक सेवा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि अशोक जुनेजा ने अपनी दीर्घ सेवाअवधि के दौरान पुलिस बल को अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित गुप्ता और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत उपस्थित थे।

छत्‍तीसगढ़:नए डीजीपी का आदेश जारी हो गया है। सरकार के द्वारा आईपीएस अरुण देव गौतम को नया भारी DGP बनाया है।  छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी DGP अरुण देव गौतम  1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। अशोक जुनेजा का हो गया कार्यकाल खत्‍म छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। उनको दो बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। इसी के चलते नए डीजीपी को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। इसको लेकर राज्‍य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को तीन वरिष्‍ठ अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा था। इस पैनल की लिस्‍ट में तीन वरिष्‍ठ अफसरों के नाम थे, उनमें से सीनियर आईपीएस अरुण देव गौतम और पवन देव व हिंमाशु गुप्‍ता का नाम है। इस रेस में अरुण देव गौतम का नाम सबसे आगे था। राज्‍य सरकार ने भेजी थी तीन नामों की लिस्‍ट राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों – पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल UPSC को भेजा था। इन तीनों में अरुण देव गौतम को सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना जा रहा था। कौन हैं अरुण देव गौतम? अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बस्तर क्षेत्र में आईजी के रूप में काम किया और वहां अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। राज्‍य के गठन के बाद कौन था पहला DGP छत्‍तीसगढ़ राज्‍य का गठन सन 2000 में हुआ था। उस समय के पहले डीजीपी आईपीएस स्‍व. श्रीमोहन शुक्‍ला बनाए गए थे। हाल ही में उनका भोपाल मध्‍य प्रदेश में निधन हो गया है। उन्‍होंने एक नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक डीजीपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी।

विस्फोट में एक जवान का पैर कट गया और उसे तुरंत इलाज के लिए जगदलपुर से एमआई-17 हेलिकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। दोनों जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर  में जवान का इलाज जारी है। ऑपरेशन के दौरान हुआ विस्फोट CRPF (CG Border Blast) की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए कल यानी 3 फरवरी सोमवार को रवाना हुई थी। पुरंगेल गांव के नजदीक हुए इस विस्फोट में जवान के पैर में गंभीर चोट आई। सुरक्षा बलों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। हेलिकॉप्टर से रायपुर किया गया रेफर घायल जवानों को इलाज के लिए जगदलपुर से हेलिकॉप्टर (CG Border Blast) द्वारा रायपुर ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने बताया कि जवान का इलाज बेहतर हो, इसके लिए रायपुर भेजा गया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।