कोरबा  लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नि:शुल्क रक्त शर्करा जांच, आयुर्वेद-योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया है।         7 अप्रैल को पतंजलि चिकित्सालय शिव औषधालय महानदी काम्प्लेक्स निहारिका में प्रातः 10 से 2 बजे तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ प्रांत के ख्यातिलब्ध आयुर्वेद चिकित्सक, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के सचिव लायन डॉ. नागेंद्र नारायण शर्मा अपनी चिकित्सकीय सेवायें प्रदान करेंगे। साथ ही नि:शुल्क रक्त शर्करा जांच, आयुर्वेद-योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाएगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच नि:शुल्क करने के साथ-साथ आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार दवाईयां भी नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिसे इस शिविर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।         लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के अध्यक्ष लायन शिव जायसवाल ने अंचलवासियों से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित इस नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने अपील की है।

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर पहुंचने के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद गृह मंत्री बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए। हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित बस्तर पंडुम में गृह मंत्री शाह ने लोक कलाकारों को सम्मानित किया। इसके बाद अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर लोक कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं 'गृह मंत्री अमित शाह' छत्तीसगढ़ में अमित शाह: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। शाह ने प्रवीणचंद्र भंजदेव को याद किया। कहा कि भंजदेव ने बस्तर में जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। यह कांग्रेस के आकाओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है। प्रवीणचंद्र भंजदेव की आत्मा जहां भी होगी, वहीं से बस्तर के आदिवासियों को आशीर्वाद देगी। अमित शाह ने कहा- 'मैं निवेदन करने आया हूं' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अब वो समय चला गया जब यहां गोलियां चलती थीं और बम फटते थे। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करने आया हूं जिनके हाथ में हथियार हैं, सभी नक्सली भाईयों से निवेदन है कि वे अपने हथियार छोड़ दें। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है... विष्णु देव साय और विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो गांव हर नक्सली को सरेंडर करवाएगा, उस गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा और विकास निधि के तौर पर एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे... मुख्यधारा से जुड़ें, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपको पूरी सुरक्षा देगी।  आज हाई लेवल मीटिंग बताया जा रहा है कि शनिवार को शाम 5 बजे से रायपुर के होटल मेफेयर में होने वाली एंटी नक्सल ऑपरेशन की हाई लेवल मीटिंग में गृह विभाग के अधिकारी अमित शाह के सामने नक्सलवाद के खात्मे पर प्रेजेंटेशन देंगे। शाह को सरकार ने अब तक क्या किया और आगे क्या करने की योजना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा और गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 है। यह साल छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए खास है।

रायपुर: रायपुर बिरगांव नगर निगम की सामान्य सभा में भारी हंगामे के बीच वार्षिक बजट पेश किया गया. सदन में करीब 149 करोड़ का बजट पेश किया गया. बजट में महापौर नंदलाल देवांगन ने खास तौर पर जल आवर्धन योजना के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं. वहीं, स्वच्छ भारत के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, 6 गांवों में मीट-मछली मार्केट का निर्माण शामिल है। विधानसभा में शुद्ध पेयजल को लेकर विपक्षी पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने गैलन उठाकर महापौर पर पानी डाला और एमआईसी को पानी से भरा गैलन भेंट किया।  विधानसभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस हुई, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया और महापौर ने हंगामे के बीच ही निगम का वार्षिक बजट सदन में पेश किया। महापौर नंदलाल देवांगन ने बजट भाषण में क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रमुखता दी है और करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। खास तौर पर बिरगांव क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए जल आवर्धन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 20 करोड़ रुपए, नगर विकास योजना के तहत नगर उत्थान योजना में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं निगम क्षेत्र के 6 गांवों में मांस-मछली के लिए अलग से बाजार बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसके लिए निगम प्रशासन को जल्द ही जमीन चिन्हित करने का काम शुरू करने को कहा गया है।  तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट महापौर ने निगम क्षेत्र के तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए बजट में शामिल किए। इस दौरान महापौर ने बिरगांव स्थित मोती सागर तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में भी जानकारी दी। महापौर ने बताया कि बिरगांव के बुधवारी बाजार स्थित मोती तालाब का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी तर्ज पर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पानी की समस्या पर घेरा सामान्य सभा में विपक्ष ने निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर महापौर को घेरा और नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश साहू के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने महापौर नंदलाल देवांगन और एमआईसी सदस्य इकराम अहमद को पानी से भरा गैलन दिया और क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान एमआईसी सदस्य इकराम अहमद ने पूर्व भाजपा महापौर अंबिका यदु पर गंदा पानी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। इसे लेकर भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया और सदन में सांसद प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद पूर्व महापौर से माफी मांगने की मांग की। जिस पर एमआईसी सदस्य ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसे लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया और करीब एक घंटे तक सदन में हंगामा किया।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर 'सुशासन तिहार-2025' आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सुदृढ़ स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जनहितैषी प्रशासन की स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन आम जनता से सीधे जुड़ेगा और उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण करने का काम करेगा। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सरकारी काम में पारदर्शिता लाने, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, इसका लाभ समाज के उन वर्गों तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर प्रभावी पहल की जा रही है, जिनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सुशासन तिहार-2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशासन तिहार-2025 के आयोजन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का लगभग एक माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस तिहार को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा पोर्टल बनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले की परम्परा, आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार भी किए जा सकते हैं, ताकि यह महोत्सव अधिक जन-हितैषी एवं प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थानों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं एवं शिकायतें लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर समाधान पेटी की व्यवस्था भी की जाए। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल में भी व्यवस्था रहेगी। ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन को एक कोड दिए जाने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में रिक्त आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) मुद्रित कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में दर्ज कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही आवेदक को पावती भी दी जाएगी। कलेक्टर आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारी को आवेदन लिखने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इन तिथियों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों का निराकरण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाए। समाधान शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 05 मई से 31 मई 2025 तक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में भी समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से तथा आवेदन प्राप्ति के माध्यम से शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी दी जाए, साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल पर की जाए तथा जो आवेदन शिविर में निराकृत हो सकते हैं, उनका शिविर में निराकरण किया जाए, शेष आवेदनों का एक माह में निराकरण कर आवेदकों को सूचित किया जाए। शिविरों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि इस महोत्सव में भाग लें तथा उन्हें आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे। लोगों को विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव भी अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाएंगे।

कोठागुडेम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच नक्सल मोर्चे से बड़ी खबर सामने आई है. तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने कोठागुडेम स्थित हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मल्टी जोन-1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं. ये सभी माओवादी लंबे समय से आईईडी ब्लास्ट, फायरिंग, हत्या और ठेकेदारों से जबरन वसूली जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं।  आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि इन सभी ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चेयुथा' के तहत सरेंडर किया है. सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता भी दी है। बताया जा रहा है कि यह सरेंडर ऐसे समय हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में नक्सल विरोधी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।इससे पहले शुक्रवार को लाखों रुपये के इनामी तीन पुरुष और एक महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था।

एमसीबी/कोरिया: छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 2025 अंडर-16 डेज मैच के लिए पूरे प्रदेश में सिलेक्शन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जिला क्रिकेट संघ कोरिया द्वारा 3 एवं 4 अप्रैल को हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें फिटनेस, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रैना, सचिव आशीष अग्रवाल, सह सचिव शारदा मरावी, गोलू रैना, किशन केवट और हाफिज मेमन की उपस्थिति रही। चयनित टीम 6 अप्रैल को मनेंद्रगढ़ से रायपुर के लिए रवाना होगी। टीम का पहला मुकाबला 8 अप्रैल को रायपुर के आरडीसीए ग्राउंड पर खेला जाएगा। जिला क्रिकेट संघ ने टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है।

एमसीबी: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किराएदारों ने न तो निर्धारित समय सीमा में किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इसके चलते जनपद पंचायत को नीलामी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करनी पड़ी। तीन बार नोटिस के बावजूद किराएदारों ने नहीं कराया नवीनीकरण- सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने एवं अनुबंध का नवीनीकरण कराने के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद किसी भी किराएदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इसके चलते प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। इस अवधि में नवीनीकरण एवं बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकानों का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। हाईकोर्ट में लंबित दुकानों को छोड़कर 14 दुकानें होंगी नीलाम- जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णय अनुसार दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें फिलहाल नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।

कवर्धा: कवर्धा जिले में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों का उल्लंघन कर आम जनजीवन को परेशान करने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। दोपहिया वाहनों में लगे अवैध 27 मोडिफाइड बुलेट साइलेंसरों को जब्त कर बुलडोजर चलाकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया। मोडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग कर कुछ शरारती तत्व जानबूझकर तेज आवाज करके आम नागरिकों विशेषकर बुजुर्गों, विद्यार्थियों, मरीजों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे। ये साइलेंसर न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण के बड़े स्रोत भी हैं। इसके चलते ही 4 अप्रैल को दोपहिया वाहनों में लगे अवैध 27 मोडिफाइड बुलेट साइलेंसरों को कोतवाली थाना परिसर में बुलडोजर चलाकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक लालजी सिन्हा व यातायात प्रभारी उप निरीक्षक अजयकांत तिवारी मौजूद रहे। कबीरधाम पुलिस ऐसे तथाकथित स्टाइलिश और स्टंटबाज युवाओं को साफ संदेश देती है कि सड़कों पर स्टंटए तेज आवाज में बुलेट दौड़ाना और कानून की धज्जियां उड़ाना अब नहीं चलेगा। जो भी वाहन चालक अपने वाहनों में अवैध मोडिफि केशन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वाहन जब्ती, चालान, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्यवाहियां की जाएगी। जिले में नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से कहा कि अपने बच्चों को समझाए स्टाइल के नाम पर समाज में शोर मचाना फैशन नहीं, अपराध है।

रायपुर: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भारत माला परियोजना में 43 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की थी। इस मामले में राज्य कैबिनेट ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने का फैसला लिया है। इससे नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मामले की CBI जांच के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने अपने पत्र में विधानसभा की कार्यवाही का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्व मंत्री के लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया हैं। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक मुआवजा 7 करोड़ 65 लाख होता है, परंतु मुआवजा राशि का निर्धारण और भुगतान 49 करोड़ 39 लाख रुपए किया गया है। ऐसे हुई गड़बड़ी नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में बताया कि जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पूर्व की तिथियों में क्रय-विक्रय, पंजीयन, नामांतरण की विधि विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ। 100 से अधिक लोक सेवल व भूमि स्वामी संलिप्त नेता प्रतिपक्ष कहना है कि भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में अधिक भुगतान की गई 43.18 करोड़ की राशि की ब्याज सहित वसूली भी की जानी है। इसके लिए अब तक कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इस आपराधिक षड़यंत्र में 100 से अधिक लोक सेवक तथा भूमि स्वामी संलिप्त हैं।

रायपुर: दाऊ अमृष कुमार लक्ष्मेश्वर दयाल, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भवन पुरानी बस्ती के लोकार्पण समारोह, छत्तीसगढ़ में दान की अनोखी परंपरा स्थापित करने वाले दानदाताओं के वंशजों और छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह मैं पहुंचे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दान धर्म और परोपकार दाऊ अग्रवाल समाज के स्वभाव में है। कोरोना काल में जब सब अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे तब छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने सबके भोजन की, विश्वास की और मुस्कान की चिंता की इस समाज ने धर्म शिक्षा स्वास्थ्य शुद्ध पेयजल जैसे विभिन्न आयाम में दान किया। यह अनुकरणीय है। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा दान दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने किया है। 1728 एकड़ जमीन कृषि विश्वविद्यालय को दान अद्भुत है। अस्पताल का निर्माण आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है और एम्स की जमीन दाऊजी की दूर दृष्टि को साबित करती है। ऐसे दाऊजी को नमन है। लोगों को संबोधित करते हुए रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि आज का कार्यक्रम एक समाज के दायरे में बंद कार्यक्रम नहीं है आज के कार्यक्रम में शहर को शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति धर्म शादी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले व दान करने वालों का सम्मान किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसकी इस दान के पीछे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल जी की प्रेरणा है। और यह परंपरा लगातार आगे बढ़े ऐसा इस आयोजन का उद्देश्य है। इस पूरे आयोजन में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा महापौर मीनल चौबे व नान  अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भाजपा प्रवक्ता नालिनेश ठोकने भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दानशीलता दिवस का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी जो आभासी दुनिया में जी रही है उन्हें उनके पूर्वजों के योगदान से अवगत कराना है। पूर्वजों ने दान की जो परंपरा रखी थी वर्तमान पीढ़ी उसे बहुत आगे अच्छे से आगे बढ़ा रही है भविष्य की पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले इसलिए ऐसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि रायपुर अब महानगर हो गया है महानगर के लोगों को यह पता लगे की रायपुर के निर्माण में अग्रवाल समाज, मराठी समाज, ब्राह्मण समाज, बंगाली समाज, सिंधी समाज, सिख समाज सब समाजों ने मिलकर बिना भेदभाव के योगदान दिया है इसलिए यह आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज की तरफ से केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने मुख्यमंत्री जी से दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के नाम से राज्य अलंकरण प्रारंभ करने की मांग रखी है। क्योंकि प्रथम मंत्रालय दो कल्याण सिंह मंत्रालय था अतः नया रायपुर में किसी चौराहे या सड़क का नाम दाऊ कल्याण सिंह के नाम से रखने की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की अध्यक्ष पद पर  दाऊ अनुराग अग्रवाल सचिव पद पर दाऊ  डॉ जेपी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर  दाऊ अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर दाऊ अजय दानी, उपाध्यक्ष पद पर दाऊ श्याम अग्रवाल, दाऊ गजेंद्र अग्रवाल, दाऊ डॉ राजेश अग्रवाल, श्रीमती सीता अग्रवाल, सह सचिव पद पर दाऊ यशवंत अग्रवाल, दाऊ संतोष अग्रवाल, दाऊ केशव मुरारी अग्रवाल,श्रीमती निहारिका अग्रवाल, महिला प्रतिनिधि के पद पर श्रीमती विंध्य अग्रवाल और युवा प्रतिनिधि के तौर पर दाऊ आशीष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के द्वारा महाराज अग्रसेन के नाम से शपथ ली। कार्यक्रम आभार प्रदर्शन केंद्रीय सचिव डॉक्टर दाऊ जेपी अग्रवाल ने किया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहे हैं। सुरक्षाबल के जवान नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ में घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके बाद नक्सली खौफ में आ गए हैं। ऐसे में नक्सली संगठन की तरफ से शांति की पहल का एक लेटर जारी किया गया है। शांति की पहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि नक्सली संगठन अब कमजोर हो गए हैं। केंद्र सरकार भी नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार सपोर्ट कर रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लगातार नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमित शाह के डेडलाइन क्या है? छत्तीसगढ़ में नक्सवाद के खात्मे की कमान खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले रखी है। अमित शाह लगातार नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक डेडलाइन तक की है। शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की डेट तय की है। यह डेडलाइन तय होने के बाद सुरक्षाबल के जवान ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। सेना की पहुंच उन इलाकों में हो गई है जहां कभी नक्सलियों की बिना इजाजत के कोई बाहरी व्यक्ति कदम नहीं रख सकता था। गृहमंत्री ने दिया है दो टूक जवाब नक्सली संगठन का एक लेटर सामने आया है। इस लेटर में उन्होंने कहा कि सरकार को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। वह शांति से वार्तालाप करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने उसके लिए शर्त रखी है कि सरकार सेना की कार्रवाई रोके। नए इलाकों में बनाए गए कैंप को हटा दिया जाए। नक्सलियों की शर्त पर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा दो दो टूक जवाब दे चुके हैं कि नक्सली संगठन हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें उन्होंने कहा कि किसी भी शर्त पर बातचीत नहीं होगी। क्यों शांति चाहते हैं नक्सली नक्सलियों की शांति पहल को लेकर बस्तर के रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार रजीव रंजन ने नवभारत टाइम्स डॉट कॉम को बताया कि- ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सली इतने कमजोर हैं। जिस तरह से 2024 में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए उसके बाद इस साल की शुरुआत में जवानों ने माओवादियों के बड़े कैडर को मार गिराया हो उससे वह खौफ में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि यह शांति पहल नक्सलियों का एक ट्रैप है। इस ट्रैप का फायदा उठाकर वह अपने लिए समय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह खुद को और अपने संगठन के टॉप लीडरों की बचाने की नक्सलियों की एक साजिश है। इस साजिश के जरिए नक्सली सरकार को शांतिवार्ता में उलझाकर जवानों की कार्रवाई रोकना चाहते हैं। वह जिस युद्ध विराम की बात कर रहे हैं वह खुद उन्हें करना चाहिए। सरेंडर करके सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ उठाना चाहिए। हथियारों और लीडरों की कमी उन्होंने कहा कि सुरक्षाबल के जवानों ने अबूझमाड के उन इलाकों में कैंप स्थापित कर लिए हैं जिन्हें नक्सली अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे। नक्सलियों के खिलाफ जवान लगातार कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं उनके हथियार और विस्फोटकों को भी जब्त कर रहे हैं जिससे संगठन के पास आधुनिक हथियारों की भी कमी हो गई है। ऐसे में वह शांति का ट्रैप बिछाने की कोशिश में हैं। वह अपने टॉप लीडरों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार ऐसा एक्शन उन्होंने कहा कि इससे पहले हम बस्तर में देखते थे कि सरकार और जवान शांति के लिए पहल करते थे। लेकिन इस बार उल्टा है। जवान और सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सली शांति की बात कर रहे हैं। वह भारी दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को शांति पहल करनी चाहिए लेकिन बस्तर में जवानों की कार्रवाई तब तक नहीं ठहरनी चहिए जब तक की नक्सलवाद पूरी तरह से घुटने नहीं टेक देता है।

रायपुर: वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर से कब्जे हटेंगे? राज्य में वक्फ बोर्ड की 7000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनमें से 80 फीसदी पर अवैध कब्जे हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 7000 से ज्यादा संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनकी कीमत 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इन संपत्तियों में मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार और दरगाह, मकबरे, ईदगाह, मदरसे, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है।  छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने शुरू की कार्रवाई संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सक्रियता दिखाई है। बोर्ड ने मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। अब तक 70 फीसदी संपत्तियों की जानकारी मिल चुकी है, जहां से जानकारी मिली है, वहां के कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। क्या बोले वक्फ बोर्ड चेयरमैन? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने कहा कि कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नए कानून से बदलेगी स्थिति? वक्फ संशोधन विधेयक लागू होने के बाद संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन और सख्त हो जाएगा। इससे अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि कब्जेदार इसे कानूनी तौर पर चुनौती भी दे सकते हैं।

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान आज बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होने  ऐतिहासिक कार्यक्रम ’’बस्तर पंडुम 2025, के आयोजन के लिए प्रशासन और विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पहली बार हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर की  जनजातीय पारंपरिक कला, नृत्य, जनजातीय व्यंजन, स्थानीय खाद्य पदार्थ और संस्कृति को संरक्षित करना है। इस कार्यक्रम में बस्तर के सात जिलों सहित असम, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तेलंगाना राज्यों के लगभग 1200 कलाकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव न केवल बस्तर की रीति लोक कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया है, बल्कि स्थानीय लोक कलाकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अद्वितीय मंच भी प्रदान किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बस्तर का जनजातीय संस्कृति अपने अनोखी परंपरा, लोकगीत, नृत्य शैलियां और अपने हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख जनजाति गोंड, मुरिया, मडिया हल्बा, धुरवा, दोरला आदि हैं। बस्तर के जनजातीय समुदाय के लोग पंडुम में मुख्य रूप से  विभिन्न परम्पराओं, अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। ग्राम्य देवी -देवताओं की पूजा-अर्चना, लोक नृत्य, लोकगीत और संगीत, सामुदायिक भोज, शिकार, छोटे-छोटे मड़ई-मेला का आयोजन, प्रकृति, जंगल, नदियों का संरक्षण किया जाता है। बस्तर पंडुम हमारी संस्कृति का समीक्षा करने का मौका प्रदान कर रहा है। हम पूरी समर्पण के साथ अपनी विरासत की जड़ों से जुड़कर इसे एक नया आयाम देंगे। आधुनिक जीवन शैली को स्वीकार करते हुए भी अपनी विरासत को बचाए रखना ही सही मायने में समाज को एक सूत्र में बांधना है। इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासी सांस्कृतिक विरासत को अखंड बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होने कहा कि बस्तर पंडुम केवल एक महोत्सव नहीं है, बल्कि यह जनजातीय जीवन का पूरा स्केच है। यह आयोजन हमें बताता है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, खानपान, आभूषण इत्यादि सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। बस्तर के परंपरागत नृत्य जैसे गौर-माड़िया नृत्य आदि यहां की सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हैं। बस्तर पंडुम के माध्यम से इस संस्कृति को एक मंच दिया जा रहा है। साथ ही इसके प्रदर्शन के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और समाज के सहयोग से बस्तर के सांस्कृतिक विरासत हो संरक्षित किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित चार दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल डेका का पारंपरिक धुरवा तुआल एवं कलगी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सातों जिलों के लगाए गए जनजातीय कला संस्कृति, वेशभूषा, खानपान की प्रदर्शनी का राज्यपाल ने अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने जनजातीय पहनावा और आभूषणों के संबंध में युवाओं से चर्चा की। कार्यक्रम में बीजापुर जिला और असम राज्य के नर्तक दलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, विधायक चैतराम अटामी, अन्य जनप्रतिनिधि सहित राज्यपाल के सचिव सीआर प्रसन्ना, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य, डीआईजी कमलोचन कश्यप, , कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक गौरव राय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका आज अपने एक दिवसीय सुकमा जिले के प्रवास पर रहे। उनके साथ सचिव सीआर प्रसन्ना उपस्थित थे। सर्किट हाउस आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने नगर पालिका सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही से मुलाकात की। राज्यपाल डेका ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश राज्यपाल रमेन डेका ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान जिला कलेक्टोरेट परिसर में ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के तहत अपनी दिवंगत मां स्व. श्रीमती चंपावती डेका की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। राज्यपाल डेका ने आगे कहा कि जिले में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजन पार्क बनाने की पहल करनी चाहिए। वृक्षारोपण सिर्फ एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए आवश्यक भी है। उन्होंने समस्त नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने घरों, बगीचों, स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य खाली स्थानों पर पौधे लगाकर उनका संरक्षण करें।      राज्यपाल रमेन डेका ने जिला कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में जल संचयन, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि को बढ़ावा, टीबी उन्मूलन, पीएम जनमन व जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।     राज्यपाल डेका ने घटते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए जल स्तर बढ़ाने विशेष प्रयास करने, जल संचयन के लिए प्रेरित करने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की। उन्होंने जिले में तालाब एवं डबरी निर्माण योजना अंतर्गत प्रगति के संबंध में जानकारी ली तथा जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा डबरी निर्माण करने के लिए कहा।     राज्यपाल डेका ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने एवं नवाचार अपनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जिले में ‘‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’’ योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ओडीएफ गाँवों के संबंध में जानकारी ली तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने कहा। उन्होंने जिले में रेडक्रॉस सोसायटी का विस्तार करने एवं अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की बात कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केंद्र स्थित लाइब्रेरी में नियमित सेमिनार आयोजित कर युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात की। राज्यपाल ने जिले में नशे की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली तथा नशे के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटना पर संज्ञान लेते हुए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर उचित रोक लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने कार्यों का विश्लेषण करने तथा जनहित के लिए पूरी संवेदना और सहभागिता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका के सुखमा पहंुचने पर हेलीपैड में उनका स्वागत सुदीपिका सोरी सदस्य राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण,  सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों  आत्मीय स्वागत किया।