बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश नौ अप्रैल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैराथन बैठक लेंगे। वे भाजपा और निगम-मंडल व आयोगों के पदाधिकारियों के साथ ही नगरीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की बैठक लेंगे।  भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने बताया कि शिवप्रकाश 9 अप्रैल को सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक महामंत्रियों की बैठक लेंगे। इसके बाद 10.30 से दोपहर 12.30 बजे तक निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की बैठक लेंगे। दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक भाजपा के सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की बैठक लेंगे। फिर दोपहर 3 से 4.30 बजे तक नगरीय निकायों के महापौर-सभापतियों, अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों की बैठक लेंगे। चर्चा है कि इन मैराथन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। नये मंत्रियों के नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है। दो से तीन मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, नाम फाइनल कर लिये गये हैं। केवल घोषणा होनी बाकी है। लोकसभा चुनाव, उप चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव, मंडल, आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की वजह से ये घोषणा अब तक टलती रही है।  बन सकते हैं दो या तीन नए मंत्री  इस बात की चर्चा है कि दो या तीन नए मंत्री बनाये जा सकते हैं। इनमें रायपुर से रमन कैबिनेट में तीन बार मंत्री रह चुके विधायक राजेश मूणत, विधायक अजय चंद्राकर और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के नाम आगे चल रहे हैं। वहीं बिलासपुर से तीन बार मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल का नाम भी चर्चा में है। इसके साथ ही दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव भी रेस में हैं। इन नामों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रवास के दौरान भी उनसे बातचीत की जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हरियाणा की तर्ज पर हो सकता है साय कैबिनेट का विस्तार हरियाणा की विधानसभा में भी 90 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। लिहाजा, हरियाणा के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 13 मंत्री ही बनते आ रहे हैं। जबकि नियम के तहत विधयकों की संख्या के 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते हैं। नियम के तहत 90 विधायकों में 13.5 मंत्री बन सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री भी हो सकते हैं। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर हो सकता है विस्तार साय कैबिनेट में अभी मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं। सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग से मंत्री हैं। रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग से मात्र एक-एक मंत्री हैं। इसलिए रायपुर से संभाग से राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा और अजय चंद्राकर का नाम चर्चा में है। बिलासपुर से रमन सरकार में तीन बार मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल का नाम भी सूची में है। इसके अलावा यादव समाज को प्रतिनिधित्व देने दुर्ग से गजेंद्र यादव  के नाम की चर्चा है।  बता दें कि साय कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री साय समेत 11 मंत्री ही काम कर रहे हैं। 

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने आज मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मिशन के कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों और एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधूरे कार्यों को बारिश से पहले पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मिशन अमृत 2.0 के नोडल अधिकारी, अभियंता, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कन्सल्टेंट्स एवं उनके डिप्टी टीम लीडर्स, असिस्टेंट कन्सट्रक्शन मैनेजर्स तथा चयनित निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अधिकारियों को मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा फील्ड में जाकर प्रगति व गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली समीक्षा बैठक में कार्यों की भौतिक प्रगति और समयबद्ध योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। उल्लेखनीय है कि मिशन अमृत 2.0 के तहत प्रदेश के 36 नगरीय निकायों में पेयजल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 29 में कार्यादेश जारी हो चुके हैं। डॉ. बसवराजु ने सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि मिशन के कार्य समय पर पूरे नहीं होने पर केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलेगी, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मिशन अमृत 2.0 को मार्च-2026 तक पूरा करना है। यह केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। भारत सरकार और उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को मिशन के कार्यों में कुशल मानव संसाधन लगाने के साथ ही ड्राइंग-डिजाइन, सर्वे डॉटा और अन्य कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु ने नगरीय निकायों को प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करने और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने लगातार पत्राचार के बाद भी कार्यों में उदासीनता बरतने वाले नगरीय निकायों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी-2024 के बाद से परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और मार्च-2025 तक कोई भुगतान लंबित नहीं है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य में देरी ठीक नहीं है। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय और उप महाप्रबंधक रमेश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर :  आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कोण्डागांव जिले में भी ‘‘सुशासन तिहार” का शुभारंभ हो गया है। सुशासन तिहार जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय, नगरीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में समाधान पेटी रखी गई है, जहां पहले दिन आम नागरिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर अपने आवेदन जमा किए। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 11 अप्रैल तक चलेगी और समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। सुशासन तिहार के पहले दिन जिला कार्यालय में लगाए गए समाधान पेटी का कलेक्टर कुणाल दुदावत ने निरीक्षण किया और प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। सुशासन तिहार को लेकर ग्रामीणों में उत्साह सुशासन तिहार के पहले चरण में जिला कार्यालय के साथ ग्राम पंचायतों में ग्रामीणजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और अपने आवेदन को समाधान पेटी में डाल रहे हैं। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को गांव में ही अपनी समस्याओं को अवगत कराने का मौका मिल रहा है, जिससे वे बेहद उत्साहित हैं। आम जनता की समस्याओं का होगा समयबद्ध निराकरण उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आयोजित “सुशासन तिहार-2025” का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सुकमा जिले में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और मार्गदर्शन में आज से सुशासन तिहार प्रारम्भ किया गया है। सुशासन तिहार 2025 के तहत सुकमा जिला प्रशासन द्वारा आम जनता में जन जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर ध्रुव ने अभिवन पहल करते हुए विशेष रूप से दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को आवेदन भरने में मदद करने के लिए सुशासन संगवारी भी नियुक्त किए  हैं। शासन की यह सकारात्मक पहल सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति सुशासन तिहार से वंचित न रहे।       सुशासन तिहार के प्रथम दिवस में सुकमा जिले के सभी पंचायतों और नगरीय निकायों के क्षेत्रों में लोगों ने अपने आवेदन दिए। जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सुशासन तिहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग सुशासन तिहार के बारे में जानकारी लेने लगे और अपनी समस्या और मांग से संबंधित आवेदन समाधान पेटी में जमा किए। कलेक्टर ध्रुव ने जिलेवासियों से अपील की है कि आम जन सुशासन तिहार के अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं और सुझावों को सुशासन पेटी में दर्ज करें, ताकि उन्हें जल्द समाधान मिल सके। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार शासकीय योजनाओं को उचित क्रियान्वयन कर आम लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

रायपुर :  राज्य शासन के निर्देशानुसार आज बलौदाबाजार जिले में सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के तहत आवेदन लेने का शुभारंभ आज जिले के  ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हुआ। आवेदन प्राप्त करने के स्थल को रंगोली  एवं बैनर से आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा प्रथम आवेदक का तिलक लगाकर व गुलदस्ता देकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।  कलेक्टर दीपक सोनी ने संयुक्त जिला कार्यलय में आवेदन प्राप्ति स्थल  पर स्वयं आवेदको से आवेदन प्राप्त किया और पंजी में आवश्यक प्रविष्टि कर पावती दिया।उन्होंने इस दौरान सुशासन तिहार में सबकी सहभागिता हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया। जिले में सुशासन तिहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला।  सुशासन तिहार के उद्देश्य को जन- जन तक पहुंचने के लिए सायकिल रैली, नारा लेखन  सहित अन्य जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड कसडोल के ग्राम पंचायत गिरौद में एसडीएम की उपस्थिति में प्रथम आवेदक प्रेमलता पटेल का तिलक लगाकर व गुलदस्ता भेंट कर अभिनन्दन किया गया। प्रेमलता के आवेदन को पंजी में प्रविष्टि उपरांत पावती दी गई और आवेदन को समाधान पेटी में डाला गया। प्रेमलता पटेल ने बताया कि सुशासन तिहार राज्य शासन की बहुत अच्छी पहल है। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांग से सम्बंधित आवेदनों का उपयुक्त निराकरण तय समय पर होगा। उन्होंने बताया कि  एक सामाजिक भवन मांग के लिए आवेदन दिया है।    नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में एसडीएम की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 3 में प्रथम आवेदक सूरज पटेल का गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। विकासखंड भाटापारा के ग्राम पंचायत देवरी में मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रथम आवेदक का स्वागत किया गया।  इसीतरह सभी नगरीय निकायों के वार्डो और ग्राम पंचायतों में  सुशासन तिहार का आगाज हुआ।

रायपुर : राज्य व्यापी सुशासन तिहार को लेकर अम्बिकापुर, बालोद और कांकेर जिले में भी लोगों का उत्साह दिख रहा है। इन जिलों में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर समाधान पेटी में जमा कराए। कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्राशसनिक अधिकारियों द्वारा लगातार मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन देने की अपील की जा रही है। लोगों को आवेदन लेने के लिए ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत, नगरीय निकायों जिला मुख्यालयों और तहसील कार्यालय समाधान पेटी की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समाज के सभी वर्गों से तत्परता से संवाद एवं समाधान के उद्देश्य से सुशासन तिहार की शुरुआत आज 8 अप्रैल से की गई है। इस अभियान के अंतर्गत आज से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में इन आवेदनों का निराकरण 12 अप्रैल से 4 मई के मध्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में आमजनता की समस्याओं के निराकरण हेतु आगामी 05 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आवेदकों को उनके आवेदनों की यथासंभव समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों को जानकारी देने मुनादी  अंबिकापुर कलेक्टर विलास भोसकर ने आज विकासखंड लखनपुर एवं उदयपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में केवरा, कुंवरपुर, अंधला, जजगा, उदयपुर, सोनतराई एवं डांड़गांव का दौरा कर सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सहज और सरल भाषा में समझकर आवेदन भरने में सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु मुनादी, पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने कहा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन  कांकेर के कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सुशासन तिहार में लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन दिए जा सकते हैं। हॉट बाजारों में समाधान पेटी की व्यवस्था बालोद जिले के कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देश पर सुशासन तिहार में लोगों से आवेदन लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ-साथ हाट बाजारों में समाधान पेटी की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा संयुक्त जिला कार्यालय के साथ-साथ जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों के जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों मंे भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी लगाई गई है।

रायपुर :  जरूरतमंद को समय पर मिली एक छोटी सी मदद भी उसकी राह आसान बना देती है। जिला कोरिया के जनपद पंचायत मुख्यालय की ग्राम पंचायत सोनहत में रहने वाले किसान राजाराम के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पेशे से किसान और महात्मा गांधी नरेगा में अकुशल श्रम के लिए पंजीकृत मनरेगा श्रमिक राजाराम के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे सहित कुल पाँच सदस्य हैं। इनकी थोड़ी सी कृषि भूमि है और उसमें परंपरागत धान की फसल लगाकर यह परिवार अपना जीवन यापन करता है। साथ ही मनरेगा के अकुशल श्रम पर निर्भर इस परिवार के पास अतिरिक्त कोई आय का साधन नहीं था। अपने छोटे से मकान में राजाराम दो-तीन गाय पालने का कार्य भी करते थे, जिससे उनके घर का दैनिक खर्च बमुश्किल चलता रहा। अपनी आर्थिक स्थिति से संघर्ष कर रहे राजाराम के परिवार को पंजीकृत श्रमिकों को पशुपालन के लिए मिलने वाले शेड की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर पशु शेड बनाए जाने की मांग रखी। उनके आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा द्वारा दो साल पहले महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक लाख बीस हजार रूपए से बनने वाले एक पशु शेड की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत सोनहत को ही निर्माण एजेंसी बनाया गया। शेड का कार्य लगभग तीन माह में पूरा होने के बाद राजाराम को ज्यादा संख्या में पशु पालन की सहूलियत मिल गई। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे कुल छह दुधारू गाय पाल ली हैं। अब उनके घर पर औसतन पंद्रह से बीस लीटर दूध का उत्पादन होने लगा है। इससे इस परिवार के पास स्वरोजगार के साथ आर्थिक उन्नति का रास्ता बन गया है। अपने संघर्ष और उसके बाद मनरेगा की सहूलियत से आजीविका का एक नया साधन पाकर राजाराम और उनका परिवार बेहद खुश हैं और अब उनकी मनरेगा के अकुशल श्रम पर निर्भरता भी काफी कम हुई है।

रायपुर :  खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आज दूसरे दिन मार्कफेड के अधिकारियों के बैठक लेकर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का तेजी से उठाव और कस्टम मिलिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्कफेड के अधिकारियों से कहा कि उपार्जन केंद्रों में शेष बचे धान के उठाव और कस्टम मिलिंग पश्चात् राईस मिलरों के साथ समन्वय बनाकर एफसीआई में चावल जमा कराई जाए।  बघेल ने आज नया रायपुर स्थित आईपी. क्लब स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ के सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।  खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है। किसानों को सहूलियत पहुंचाना हमारी महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगामी खरीफ विपणन वर्ष के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में को संग्रहण केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने नए संग्रहण केंद्रों के निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि धान उर्पाजन की स्थिति को देखते हुए संग्रहण केंद्र का निर्माण होना चाहिए ताकि उपार्जन केंद्रों से संग्रहण केंद्र ले जाने जो परिवहन लागत होती है उसको कमी लाई जा सके। आगामी खरीफ विपणन वर्ष की तैयारी के हिसाब से फेंसिंग कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपूर्ण व नए अधोसंरचना निर्माण के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, जिला विपणन अधिकारी तथा एनआईसी के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है. माना जा रहा है कि 10 या 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. 2 से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं. सूत्रों की मानें तो गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल, धरम लाल कौशिक, पुरंदर मिश्रा या फिर बस्तर से किसी विधायक का नाम कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित था. इसके अलावा संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. कुछ मंत्रियों के परफार्मेंस की भी समीझा की जाएगी. माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है. जानें अभी है कितने मंत्री फिलहाल साय सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं. बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से एक पोस्ट खाली हुआ था. इस लिहाज से 2 मंत्री पद अभी खाली हैं. माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फॉर्मूला लागू हो सकता है. ऐसे में एक अतिरिक्त मंत्री पद राज्य में बढ़ जाएगा. अब इस लिहाज से मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 की हो सकती है.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जनता की समस्याओं के निराकरण और उनसे रू-ब-रू होकर उनके समाधान के लिए 8 अप्रैल से सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ होने जा रहा है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के कार्यालयों में आम जनता से सीधे आवेदन लिए जाएंगे। सुशासन तिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने के लिए विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में समाधान पेटी भी रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। सौभाग्य से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है, जिसे राज्य सरकार "अटल निर्माण वर्ष" के रूप में मना रही है। सुशासन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को सॉफ्टवेयर में दर्ज कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा तथा एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन तथा इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा राज्य और जिला स्तर पर भी की जाएगी। *समाधान शिविर और योजनाओं का प्रचार-प्रसार* तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में आम जनता को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी तथा यथासंभव वहीं पर आवेदन का निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर जानकारी दी जाएगी। शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित होकर आम जनता से संवाद करेंगे तथा विकास कार्यों एवं योजनाओं के लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही, चल रहे कार्यों की वास्तविकता का भी औचक निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाएगा।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निराकरण करना, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता स्थापित करना तथा जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे सुशासन तिहार से जुड़ें तथा अपनी समस्याओं से शासन एवं प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि उनके निराकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को 63 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। जिला मुख्यालय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 59.75 करोड़ रुपए के 22 कार्यों का भूमिपूजन और 3.64 करोड़ रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें जय स्तंभ चौक का सौंदर्यीकरण, छात्रावास निर्माण, सामुदायिक भवन, कम्पोस्ट सेंटर और आरआर सेंटर जैसी जनोपयोगी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया, उनमें नगर पालिका परिषद, पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और पंचायत एवं ग्रामीण सड़क विकास विभाग से संबंधित 22 महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। इनमें बीटी रोड, सीसी रोड, नाली और स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सामुदायिक भवन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट विस्तारीकरण, तालाब और पार्क उन्नयन, छात्रावास भवन और सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं।  जय स्तंभ चौक के सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के जय स्तंभ चौक पर 23 लाख 86 हजार की लागत से हुए सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। भारत के स्वतंत्रता दिवस के स्मारक के रूप में स्थापित जय स्तंभ चौक का उन्नयन कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जय स्तंभ चौक आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा, तथा सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से जशपुर जिले के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक श्रीमती गोमती साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिला प्रशासन और बालको मेडिकल सेंटर, रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 07 एवं 08 अप्रैल 2025 को  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में निःशुल्क रक्त एवं कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है।           मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सीएम कैंप कार्यालय बगिया से मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कैंसर डिटेक्शन वैन के माध्यम से जशपुर जिले में  कैंसर सम्भावित मरीजों का जाँच एवं उपचार  7 एवं 8 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी में नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा।  इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ना है जिसे इसका प्रभावी एवं सुगम इलाज हो सके । शिविर में स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर, रक्त संबंधी कैंसर व रक्त विकारो की नि:शुल्क जांच की जाएगी।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में जशपुर जिले की समृद्ध आदिवासी विरासत को समर्पित "धरोहर" पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पत्रिका न केवल आदिवासी पहचान को बचा रही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता को भी उजागर कर रही है। यह एक प्रेरणादायक प्रयास है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित "धरोहर" पत्रिका का उद्देश्य जिले की विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, रीति-रिवाज, त्यौहार, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण और सामाजिक विरासत को सहेजना और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस विशेष अवसर पर विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रमुख और पदाधिकारी मौजूद थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंदरूनी सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक इस हफ्ते सरकार में तीन नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। हरियाणा फॉर्मूले के तहत राज्य में 14 मंत्री बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 8 अप्रैल को रायपुर आने वाले हैं। निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में नियुक्तियों के बाद यह उनका पहला दौरा है। 9 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होगी, जिसमें निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले नेताओं को संगठनात्मक सलाह दिए जाने की बात चल रही है। इन सबके अलावा चर्चा यह भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सरकार में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक पद खाली था। इस लिहाज से 2 मंत्री पद रिक्त माने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा फार्मूला लागू होने के बाद प्रदेश में एक अतिरिक्त मंत्री पद जुड़ जाएगा। इस लिहाज से मंत्रिमंडल के कुल सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी।  संभावित नाम कौन-कौन?  संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव, जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, का मंत्री बनाया जाना तय है। बताया जाता है कि उन्हें मंत्री बनाने के लिए संघ की ओर से दबाव है। संघ की ओर से उनके नाम की पैरवी की खबर है। साथ ही यादव समाज को खुश करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की पैरवी भी हुई है। इसके अलावा अमर अग्रवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। संगठन सूत्रों का कहना है कि उनका नाम लगभग फाइनल है। 14 साल से मंत्री रहे अमर अग्रवाल परिणामोन्मुखी काम करने के लिए जाने जाते हैं। भीड़ से हटकर काम करने में विश्वास रखने वाले अमर अग्रवाल ने पिछली रमन सरकार में आबकारी नीति बनाई थी। शराब बिक्री की ठेका व्यवस्था को खत्म किया था। इस फैसले से आबकारी राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अमर अग्रवाल देश के इकलौते ऐसे चेहरे रहे हैं, जो सबसे लंबे समय तक जीएसटी काउंसिल के सदस्य रहे। अमर अग्रवाल के अलावा रायपुर संभाग से एक और को मंत्री बनाए जाने के संकेत हैं। रायपुर संभाग से फिलहाल टंकराम वर्मा कैबिनेट में मंत्री हैं।  राजधानी से मंत्री बनाए जाने के समीकरण के बीच पुरंदर मिश्रा के नाम पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा पहले से ही उपमुख्यमंत्री के तौर पर सरकार का हिस्सा हैं। अगर जातिगत समीकरण का मुद्दा उठता है तो उनके मंत्री बनने में बाधा आ सकती है। फिलहाल साय सरकार में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व मंत्री के तौर पर नहीं है। अगर सत्ता और संगठन में इस समीकरण पर चर्चा होती है तो रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत बाजी मार सकते हैं। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नाम पर भी चर्चा की खबर है।  राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साय सरकार में नई बनी टीम किसी पुराने चेहरे के पक्ष में नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा टकराव यही रहा है। संगठन के एक शीर्ष नेता का कहना है कि लोकसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं। इन चुनावों के रणनीतिकार सरकार की नई टीम के नए चेहरे थे। इन नतीजों के जरिए भाजपा आलाकमान को यह संदेश भी गया है कि नई टीम क्षमता के साथ काम कर रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंदरखाने हलचल तेज है। सरकार जल्द ही विस्तार को अमलीजामा पहनाने जा रही है।

कोण्डागांव: जिला कोण्डागांव एवं अन्य जिलों के शिक्षित युवाओं के लिए कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र एवं मॉडल कैरियर सेंटर कोण्डागांव द्वारा दिनांक 08 अप्रैल एवं 09 अप्रैल 2025 को लाईवलीहुड कॉलेज जिला कोण्डागांव में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक एक दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के नियोजक अपने-अपने संस्थाओं में कुल 77 पदों पर भर्ती करेंगे।  इसमें प्रोग्राम मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, स्कूल सपोर्ट ऑफिसर एवं ट्रेनिंग मैनेजर के पद सम्मिलित हैं। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार करने के इच्छुक पात्र एवं इच्छुक युवक-युवतियां उक्त दिवस को अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता, अद्यतन बायोडाटा, रोजगार पंजीयन निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार एवं पैन कार्ड आदि मूल दस्तावेजों, छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित होकर रोजगार अवसर का लाभ उठा सकते हैं।