रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहाड़ी कोरवाओं के जनमन आवास पहुंचने पर परिजनों ने पारंपरिक रीति-रिवाज और सरई फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय आज सुशासन तिहार के तहत बलरामपुर-रामानुजगंज जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सुदूर पहाड़ी कोरवा गांव हरगवां ढोढरी कला अचानक पहुंचे। चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत दो हितग्राहियों के नवनिर्मित आवासों का अवलोकन किया और उसकी गुणवत्ता देखी। लहंगू पहाड़ी कोरवा के घर पहुंचने पर उनका पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ स्वागत किया गया। लहंगू और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को सरई फूल की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।  मुख्यमंत्री साय ने खाट पर बैठकर लहंगू और उनके परिवार से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पूरी सहजता के साथ पहाड़ी कोरवा परिवार से घुलते-मिलते नजर आए। उन्होंने उनके रहन-सहन, दिनचर्या, संस्कृति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लहंगू से मकान के बारे में पूछा, जिस पर लहंगू ने बताया कि पहले कच्चे मकान में रहने में काफी दिक्कतें होती थीं। लेकिन अब पक्का मकान मिल जाने से मैं खुश हूं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सरई के पत्तों से बनी थाली में तेंदू, चार और लीची जैसे स्थानीय और मौसमी फल परोसे गए। उन्होंने आम से बने पारंपरिक पेय आम पना का भी स्वाद चखा। लहंगू की पत्नी दारसी ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से तैयार छिंद चटाई, रागी, कुटकी और कटहल भेंट किया, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने पहाड़ी कोरवा श्रीमती भुखना के प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बने मकान का भी अवलोकन किया।

जांजगीर चांपा। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कार्यकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पैगवार के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर धूप एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसजनों ने दो मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश पैगवार ने उपस्थित लोगों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक ब्यास कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे और पंचायती राज के माध्यम से लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना चाहते थे। उनकी ईमानदार सोच थी कि व्यक्ति को अपने भौतिक अधिकारों एवं भौतिक कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा वह उनका पूरी ईमानदारी से पालन करे। ग्राम पंचायत को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी विचारधारा ही हमारे महान देश की प्रासंगिक विचारधाराएं हैं। पूर्व अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र ने हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीक या विदेश नीति हो। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक सिद्दीकी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जिला कांग्रेस महासचिव शिशिर द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव हर प्रसाद साहू, गिरधारी यादव, डॉ. पारस शर्मा, भगवान दास गढ़वाल, लोकेश राठौड़, संतोष पप्पू शर्मा, प्रिंस शर्मा, विवेक सिसौदिया, श्रीमती सीमा शर्मा, अजीत सिंह राणा, उत्तम पाटले, हीरा उपाध्याय, पार्षद अरमान खान, विष्णु यादव, परमेश्वर निर्मले, सुखराम गरेवाल, जयप्रकाश तिवारी, संतोष बाबई गढ़वाल, राइस किंग खुले, अनिल चौरसिया, पवन कश्यप, रफीक खान, मुस्कान परवीन, वर्षा सिंह, मनोरमा पाटेकर, अनिता प्रकाश, शांति कुमार साहू, विजय गढ़वाल, राजू शर्मा, दिनेश महंत, विराज तिवारी, लक्ष्मी लादेर, गौतम राठौड़, रामखिलावन राठौड़, कमलेश ताम्रकार, कृष्णा प्रजापति सहित कांग्रेसजन उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि कांग्रेसजन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।

बिलासपुर। पीएम जनमन की तरह ही अनुसूचित जनजाति वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक जिले के 102 आदिवासी बहुल गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।  कलेक्टर ने की अपील  बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में शामिल हों और इस अभियान के तहत गांवों के समग्र विकास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया है। जिले के सभी विकासखंडों कोटा के 65, बिल्हा के 11, मस्तूरी के 13 और तखतपुर के 13 आदिवासी बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और सेवा वितरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में आधार कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति, निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, रोजगार एवं कौशल विकास योजना के तहत मनरेगा पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा लोन, महिला एवं बाल विकास के तहत पीएम मातृ वंदन योजना के लाभार्थियों का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा।

बिलासपुर: बालोद जिला न्यायालय में पदस्थ एक कर्मचारी को आखिरकार 9 साल बाद राहत मिल गई है। वर्ष 2016 में जब वह शादी के लिए 7 दिन की छुट्टी लेकर लौटा तो उसे अनुपस्थिति के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उसे सेवा में बहाल करने और बकाया वेतन के रूप में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। राजेश देशमुख प्रोबेशन पीरियड में कार्यरत था। वह निर्धारित अवकाश अवधि के तीन दिन बाद ड्यूटी पर लौटा। इस पर उसे नोटिस जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब भी दिया। इसके बावजूद विभाग ने जवाब को संतोषजनक नहीं माना और सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। राजेश देशमुख ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष में तर्क दिया गया कि प्रोबेशन पीरियड में होने के बावजूद किसी भी कर्मचारी को बिना जांच के सेवा से नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ अनुपस्थिति के आधार पर कठोर सजा देना न्यायोचित नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय ए अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। न्यायालय ने विभागीय जांच को आवश्यक मानते हुए बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि राजेश देशमुख को सेवा में बहाल किया जाए तथा उन्हें उनके वेतन का 50 प्रतिशत बकाया दिया जाए। जैसे ही आदेश की प्रति जिला न्यायालय बालोद पहुंची, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राजेश देशमुख को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया। इस प्रकार देशमुख को नौ वर्ष के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित "मंथन सभा कक्ष" में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता सहित जिले के विद्युत विभाग से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य जिले में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर उसमें तत्काल सुधार के उपाय सुनिश्चित करना था। बैठक में बिलासपुर संभाग के आयुक्त सुनील कुमार जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, विद्युत कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर, कार्यपालन निदेशक ए.के. अंबष्ठ, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं डीएफओ भी उपस्थित थे।  डॉ. यादव ने जिले में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों जैसे आरडीएसएस योजना, पीएम सूर्याघर योजना, स्मार्ट मीटर योजना आदि की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने गर्मी के मौसम में बढ़ते लोड और ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत लाइनों में बार-बार होने वाली खराबी पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर ने विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान आने तथा इसके कारण जलकल की जलापूर्ति प्रभावित होने पर नगर निगम संभाग के अधीक्षण अभियंता पी.आर. साहू के प्रति नाराजगी व्यक्त की।  अधिकारियों को रात्रि में सुचारू विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए रात्रि पाली में अतिरिक्त ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शासकीय आवासों एवं कार्यालयों में जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगाने तथा आम उपभोक्ताओं को इसके लाभ से अवगत कराने के निर्देश भी दिए। नगर निगम कमिश्नर ने विद्युत लाइनों के संधारण कार्य के लिए निगम की ओर से स्टाफ एवं वाहन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।  इस दौरान डॉ. रोहित यादव ने सभी अधिकारियों को आगामी समय में विद्युत व्यवधान से बचने के लिए पूर्व योजना बनाकर कार्ययोजना बनाने तथा आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बिलासपुर: सेंट्रल जेल में पदस्थ प्रहरी रवि बंजारे को अपनी पत्नी और बच्चे को घर से निकालकर दूसरी लड़की के साथ रहने के मामले में राज्य महिला आयोग के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सेंट्रल जेल प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। बलौदाबाजार के शक्तिपारा निवासी नेहा वर्मा ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की थी कि रवि बंजारे पिछले 12 सालों से उसके साथ रह रहा था। जब वह गर्भवती हो गई तो कानूनी विवाद से बचने के लिए दोनों ने आर्य समाज में विवाह कर लिया। लेकिन शादी के बाद रवि ने नेहा और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया। इसके बाद वह दूसरी लड़की के साथ रहने लगा। महिला की शिकायत पर राज्य महिला आयोग में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नेहा वर्मा ने बताया कि रवि बंजारे का किसी दूसरी लड़की से संबंध है और वह उसके साथ रह रहा है। इस पर आयोग ने दूसरी लड़की और उसके पिता को भी तलब किया। पूछताछ के दौरान लड़की और उसके पिता ने आयोग को बताया कि वे रवि के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। इस बीच आयोग के निर्देश पर दूसरी लड़की को अस्थायी रूप से नारी निकेतन भेजा गया, लेकिन वहां से लौटने के बाद वह फिर से जेल प्रहरी के साथ रहने लगी। आयोग ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और रवि बंजारे की भूमिका पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय जेल प्रशासन को पत्र भेजा। आयोग के निर्देश पर केंद्रीय जेल अधीक्षक ने रवि बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

रायपुर :  बलौदाबाज़ार के आउटडोर स्टेडियम में आज एक अनोखे एयर शो ने शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा इसके साक्षी  बने। वर्मा ने स्कूली बच्चों द्वारा निर्मित एयरमॉडल शो का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। पहली बार बलौदाबाजार में समर कैम्प के दौरान इस तरह का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने पर खेल मंत्री ने इसकी सरहाना की। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समर कैम्प में 18 मई से 21 मई तक जिले के 7 पीएम स्कूलों के 200 बच्चों को ऐरोमोडलिंग का प्रशिक्षण दिया गया। चेन्नई से आई संस्था के 10 इंजीनियरियों ने छात्र छात्राओं को तीन दिनों तक प्रशिक्षण दिया। खेल मंत्री ने इस प्रयास की सरहाना की और वर्कशॉप में शामिल बच्चों क़ो बधाई और शुभकामनायें दीं। उल्लेखनीय है कि समर कैंप में बच्चों के लिए विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कई विशेष गतिविधियां भी शामिल की गई। इनमें रोबोटिक क्लास, एयरोमॉडलिंग, रोमांचक एयर शो, 3 डी पेंटिंग और ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी शामिल है। समर कैंप में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के उद्देश्य से प्लानिटोरियम की भी विशेष व्यवस्था की गई है। यहां 20 मिनट के शो के जरिए बच्चे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारामंडल की संरचना जैसी आकाशीय घटनाओं को आसानी से समझ पा रहे हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूली बच्चे एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 16 ग्राम पंचायतों से आए हजारों ग्रामीणों की 2118 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर कीर्तिमान स्थापित किया। मंत्री राजवाड़े ने शिविर में आए ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और सहभागी शासन व्यवस्था को मजबूत बना रही है। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान ही सुशासन की सच्ची पहचान है। शिविर के दौरान राजवाड़े ने मोर गांव मोर पानी और जल शक्ति अभियान के तहत उपस्थित जनसमुदाय को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। वर्षा जल संचयन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और सोखता गड्ढों की उपयोगिता बताते हुए मंत्री राजवाड़े ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है। समाधान शिविर में गोद भराई कार्यक्रम के तहत मंत्री राजवाड़े ने महिलाओं को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए मातृत्व का सम्मान किया। नवजातों को अपने हाथों से खिलाते हुए उन्होंने माताओं के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इसके साथ ही किसानों को ऋण पुस्तिकाएं वितरित करते हुए उन्होंने कहा, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी समृद्धि सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। शिविर में पशुधन विकास विभाग की चलित इकाई द्वारा एचएसबीक्यू, गलघोंटू और एकटंगीया जैसे रोगों का सघन टीकाकरण कर पशुधन को बीमारियों से सुरक्षा दी गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसी जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बाबूलाल अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य किरण केराम, जनपद पंचायत अध्यक्ष स्वाती संत सिंह, उपाध्यक्ष मनमत कुमार बछाड़, अन्य जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर :  राज्य शासन द्वारा ’कम्पेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिविल डिफेन्स’ की गाईड लाइन की तहत राज्य में नागरिक सुरक्षा के गतिविधियों के संचालन के लिए सलाह और सिफारिश करने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ मौजूद थे।   बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा सिविल डिफेंस से संबंधित सेवाओं के लिए अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए। नागरिक सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों को अपने वालेंटियर का नवीन पंजीयन करने की कार्यवाही तत्काल करने कहा गया है। बैठक में वालेंटियर इंस्टालेशन हेतु डाटा सेंटर, बड़े उद्योग संस्थान, पॉवर स्टेशन, ईधन क्षेत्र, वेयरहाउस, बिजली उत्पादन क्षेत्र आदि का चिन्हांकन कर इन संस्थानों से सम्पर्क कर महत्वपूर्ण जानकारी संकलित करने कहा गया है। आपातकालीन सेवा हेतु अस्पतालोेें के पास के टावर्स को चिन्हांकित करना। जिससे विपरीत परिस्थितियों में यहां पर आसानी से पहचाना जा सके। इसी तरह से अफवाहों पर नियंत्रण हेतु जन-जागरूकता हेतु संचार साधनों का उपयोग करने, विभिन्न विपरीत आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी सप्लाई सेवाएं बिजली, पानी, खाद्यान्न, मेडिकल, दूरसंचार, यातायात, ईंधन आदि की आपूर्ति को बनाए रखने हेतु व्यापक स्तर पर समुचित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा हेतु कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए गए है। राज्य शासन के सभी विभागों को राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने कहा गया है। इसी तरह से एसडीआरएफ के उपयोग के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्य करने अधिकारियों से कहा गया।   बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जनसम्पर्क, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उद्योग, स्कूल शिक्षा, तकनीकी एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, विमानन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जल संसाधन और सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख अधिकारी सहित रेल मंडल, बीएसएनएल, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर : स्कूली बच्चे गर्मियों की छुट्टी में रचनात्मक कार्य सीख रहे हैं। इन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति से जोड़ने के लिए जंगल सफारी का भी भ्रमण कराया जा रहा है। 19 से 24 मई 2025 तक नंदनवन जंगल सफारी में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में समर कैंप करने के निर्देश दिए थे। समर कैंप में स्कूली बच्चों को आस-पास के प्राकृतिक वातावरण, वन्य जीवों, जल संरक्षण जैसे विषयों की जानकारी दी जा रही है। समर कैंप न केवल बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है, बल्कि उनमें पर्यावरण संरक्षण की भावना भी जाग्रत करता है। यह शिविर आने वाली पीढ़ी को एक संवेदनशील पर्यावरण प्रहरी के रूप में तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। नंदनवन जंगल सफारी संचालक थेजस शेखर ने बताया कि भेलवाडीह, गिरहोला, सेक्टर-26 और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों से आए 26 प्रतिभागी बच्चे इस कैम्प में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। नंदनवन जंगल सफारी द्वारा आयोजित यह समर कैम्प के पहले दो दिनों में विद्यार्थियों ने बर्ड वॉचिंग के माध्यम से पक्षियों की पहचान, व्यवहार और पर्यावरण में उनकी भूमिका को करीब से जाना और समझा। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर ‘हनी-बी‘ की विविध प्रजातियों और परागण में उनकी भूमिका पर जानकारी देकर उनके पारिस्थितिकीय महत्व को रेखांकित किया गया। उन्होंने बताया कि समर कैंप के तीसरे दिन का आकर्षण तितली उद्यान (ठनजजमतसिल ळंतकमद) का भ्रमण रहा। जहां बच्चों ने तितलियों के जीवन चक्र, प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकीय योगदान को जानने के साथ-साथ रंग-बिरंगी तितलियों की चित्रकारी और पेंटिंग में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रकृति व वन्यजीवों से जुड़ी प्रेरक कहानियाँ और व्यक्तिगत अनुभव साझा कर अपने पर्यावरणीय चेतना को और बढ़ाया।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर आयोजित सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड के लमगांव में आयोजित समाधान शिविर जनसमाधान के मूल सिद्धांतों को साकार किया है। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 6351 शिकायतों और मांगों का त्वरित निराकरण किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि समाधान शिविर में शामिल हुए। सुशासन तिहार के प्रथम चरण से प्राप्त अधिकांश आवेदनों का तत्काल समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की गई। शिविर में राजस्व, पंचायत, ग्रामीण विकास, वन, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, शिक्षा सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान शिविर में लोगों के राशन कार्ड, पेंशन, पीएम आवास, जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल, चिकित्सा सुविधा और भूमि विवाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता से निपटान किया गया। इस समाधान शिविर में लालमाटी, सुमेरपुर, रघुनाथपुर, पुरकेला, ऊचडीह, गंगापुर, लमगांव, जरहाडीह, असकला, सिलसिला, कोट, झेराडीह, बरगीडीह, खाराकोना, तुरियाबीरा और बटवाही ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया था। जिसमें मांग के 6280 एवं 79 शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए कुल 6359 आवेदन में 6351 प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया गया है, शेष 8 आवेदन में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। समाधान शिविर में मिले त्वरित न्याय और सेवा से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल जनता और सरकार के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी साबित हो रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को नया आयाम मिल रहा है। यह आयोजन शासन को जनता के द्वार तक ले जाने की एक सफल कोशिश है, जिसे आम लोगों का भरपूर समर्थन और सराहना मिल रही है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष कृष्णा पावले, उपाध्यक्ष कंचन जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, जनपद सीईओ सुप्रीति भगत सहित स्थानीय जन प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव एवं शहरी क्षेत्रों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करमदा में बुधवार क़ो आयोजित समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1786 हितग्राहियों क़ो लाभान्वित किया गया।  शिविर में 10 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। कुल प्राप्त 2298 आवेदनों में 2276 मांग एवं 22 शिकायत से सम्बधित थे। राजस्व मंत्री वर्मा ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री सहित मंत्री, अधिकारी गांव में पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रहे है और समाधान भी कर रहे हैं। शिविर में अधिकारी प्राप्त आवेदनों का  निराकरण कर जानकारी दे रहे हैं इसके साथ ही पात्रता अनुसार हितग्राहियों क़ो योजना से लाभान्वित भी किया जा रहा है।प्रदेश में  सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है, लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार ने सभी वायदे पूरे किये है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है, महतारी वंदन योजना से नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। जिले में खेल सुविधाओं व सड़क विस्तार में तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्व मंत्री बलौदाबाजार नगरपालिका के नगर भवन में आयोजित समाधान शिविर में भी शामिल हुए और हितग्राहियों क़ो विभिन्न योजना के तहत सामग्री वितरित किया। विकास कार्याे का भूमिपूजन राजस्व मंत्री वर्मा ने नगरपालिका बलौदाबाजार अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कालोनी में लगभग 66 लाख रुपये के विकास कार्याे का भूमि पूजन किया। इसमें नाली निर्माण, सी सी रोड निर्माण, स्ट्रीट लाईट व गार्डन विकास सम्मिलित हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर दीपक सोनी, अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

रायपुर :  राजस्व से जुड़े रजिस्ट्री में लागू 10 नये जनोपयोगी सुधारों के सम्बन्ध में आज बुधवार क़ो बलौदाबाजार के जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रशिक्षण सह कार्यशाला में सम्बोधित करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजीयन में सरलीकरण हेतु 10 क्रांतिकारी एवं जानोपयोगी सुधार लागू किये हैं। रजिस्ट्री में इन नये सुधार से किसानों एवं भूमि स्वामी के शक्ति, समय एवं धन की बचत होगी। यह सुधार फर्जी रजिस्ट्री और भ्रष्टाचार नियंत्रण में प्रभावी साबित होगा। उन्होने कहा कि पहले रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय का चक्कर लगाना पडता था, लेकिन नये सुधार लागू होने से रजिस्ट्री  होने के बाद स्वतः नामांतरण हो जाएगा। उन्होने कहा कि हमारी सरकार 16 महीने में अनेक जन हितैषी योजना लागू की है।राजस्व से सम्बधित कार्य सहजता से हो इसके लिए प्रयास कर रही है। अब राजस्व अभिलेख के त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार क़ो दिया गया है,जिससे जल्द काम हो रहा है। इसके साथ ही जिओ रेफ़रेंसिंग से सीमांकन का काम भी सहजता व बिना विवाद के होगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने अवगत कराया कि रजिस्ट्री में 10 नए सुधार जिले के 3 तहसील में शुरू हो गया है। इन नये सुधार से  भूमि की खरीदी बिक्री के साथ रजिस्ट्री  में सहुलियत होगी। नामांतरण के साथ बी 1 खसरा भी सुधर जाएगा। पहले रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों की जरूरत होती थी लेकिन अब आधार से सत्यापन से होगी। किसी भी संपत्ति की जानकारी के लिए दास्तावेज एप्प से डाउनलोड किया जा सकता हैं। भू-पंजीयन में 10 नये सुधारों में फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज एवं सत्यापन, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान, व्हाट्सप्प सेवाएं, डीजी लॉकर सेवाएं,रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण, घर बैठे रजिस्ट्री एवं रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण शामिल हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा ने जिला पंचायत जांजगीर के सभा कक्ष में जिले के मछुआ सहकारी समितियों, समूहों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने मछली पालन विभाग अंतगर्त प्रधानमंत्री मत्स्य संम्पदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की तथा उपस्थित मत्स्य कृषकों को विभागीय योजनाओं का लाभ उठाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर आय दुगनी करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी मत्स्य कृषको सहित अन्य नागरिकों तक पहुँचाने कहा। उन्होंने उपस्थित मत्स्य कृषकों विभागीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आर्थिक में सुधार की जानकारी दी। बैठक में रामचरण कोरराम, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. बुधवार सुबह नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया है. सबसे बड़ी बात ये है कि इन नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली कमांडर बसवा राजू भी शामिल है, जिसके सिर पर 1.5 करोड़ रुपये का इनाम है, जिसे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि बसवा राजू ही वो नाम था जो छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक नक्सली संगठन को संचालित करता था, वो कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है. ऐसे में उसका मारा जाना नक्सली संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है. बसवा राजू के मारे जाने की खबर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. उन्होंने सुरक्षाबलों के इस ऑपरेशन की तारीफ की है.  अमित शाह ने राजू के मारे जाने की जानकारी दी:  नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि. आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने सीपीआई-माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू समेत 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के तीन दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों ने महासचिव स्तर के किसी नेता को मार गिराया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। नक्सल संगठन में बड़ा नाम था बसव राजू: नक्सल संगठन में बड़ा नाम था बसव राजू, जिस पर डेढ़ करोड़ का इनाम रखा गया था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसव राजू की आखिरी फोटो भी 30 साल पुरानी है, जिसकी उम्र फिलहाल 60 से 70 साल के बीच बताई जा रही है, वह बस्तर में सक्रिय था और पूरा नक्सल संगठन यहीं से संचालित होता था। वह नक्सलियों द्वारा की गई कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। बसव राजू ने हमेशा अपनी पहचान छिपाकर रखी, वह सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता था, ताकि पुलिस या सुरक्षा बल उसे निशाना न बना सकें। माना जाता है कि बसव राजू की पकड़ उन सभी राज्यों पर थी, जहां नक्सल संगठन मौजूद हैं, यही वजह है कि उसका एनकाउंटर नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या 40 साल में बड़ा झटका: नक्सली कमांडर बसव राजू का असली नाम नंबला केशव राव बताया जाता है, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियान्नापेटा का रहने वाला है। वह नक्सल संगठन का महासचिव होने के अलावा नक्सल संगठन में सैन्य आयोग का प्रमुख भी था। वह छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड में भी सक्रिय था, माना जाता है कि इन राज्यों में बसव राजू के आदेश पर ही काम होता था। ऐसे में उसकी मौत को नक्सल संगठन के लिए 40 साल में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जाता है कि बसव संगठन के शीर्ष नेतृत्व में था और अपनी रणनीतिक सोच के लिए वह नक्सलियों के बीच मशहूर था। बसव राजू ने घातक हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माना जाता है कि उसका श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से संबंध है। फिलहाल उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो 2026 तक नक्सली संगठनों को खत्म करने में भी अहम साबित होगी।