रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कांकेर जिले में “मोर गांव, मोर पानी” महा अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण कर उसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में जिले की सभी 454 ग्राम पंचायतों में 5 जून तक चार दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।     इस जल संरक्षण महा अभियान प्रशिक्षण में ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, बिहान समूह की महिलाएं एवं जल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्हें जल संचयन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। तकनीकी आधार पर पारदर्शी योजना     जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने बताया कि इस महाअभियान की सफलता के लिए आधुनिक तकनीकों, विशेषकर जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इससे जल संरक्षण कार्यों की सटीक योजना और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनभागीदारी से आगामी तीन वर्षों के लिए मजबूत और तकनीकी दृष्टि से सक्षम जल संरक्षण योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित संकुल संगठनों के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक को चार क्लस्टरों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो रहा है। योजनाओं में समाहित होंगे प्रमुख जल संरक्षण कार्य     इस अभियान के अंतर्गत चेक डेम निर्माण, फार्म पॉन्ड (खेत तालाब), कंटूर ट्रेंचिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण, आजीविका वृक्ष, सोक पिट, जल संग्रहण तालाबों का गहरीकरण तथा नाला उपचार जैसे कार्य किए जाएंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी कार्यों की गुणवत्ता सर्वाेच्च स्तर की होनी चाहिए। जन-जागरूकता और सहभागिता से जागरूक गांव     अभियान के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में विगत वर्ष व वर्तमान भूजल स्तर का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी मिलेगी। गांवों में दीवार लेखन के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही, प्रशिक्षणों के माध्यम से जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे न केवल जल की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन भी सशक्त होगा। गांवों में रैली, शपथ ग्रहण और श्रमदान के जरिए जल स्रोतों की सफाई कर जल बचाने के प्रयासों को मजबूती दी जा रही है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत पाँच पांच हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी कला को करीब से देखा। इसी प्रकार रायगढ़ के एकताल में भी शिल्पकार धातु से कलाकृतियाँ बनाते हैं। बस्तर में काष्ठशिल्प से लकड़ी की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हुनर अद्भुत है। आज इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई, वह छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गाँव के नजदीक कोटामपानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन-सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में माँग है। यह जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुँच सीधे बाजार तक हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के गढ़बेंगाल के पंडी राम मांझी को पद्मसे सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कला हमारे देश की शान है, इसे पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के हाथ में चमत्कार है। चाहे वह मिट्टी के खिलौनों की बात हो या बेल मेटल, कसीदाकारी, गोदना और टेराकोटा की, प्रदेश के हस्तशिल्पी अपनी कला के बहुत सुंदर उत्पाद बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी होनी चाहिए। हमारे शिल्पकारों के पास कुदरती हुनर है। बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उत्पादन के लिए डिज़ाइनरों को भी जोड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक धरमलाल कौशिक, सुनील सोनी, आशाराम नेताम, गजेंद्र यादव, विभिन्न निगम-मंडल-आयोग के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक जेपी मौर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर :  जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा  और वन मंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय संक्षिप्त बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान विधायक चित्रकोट विनायक गोयल भी साथ रहे। अतिथियों का स्वागत बस्तर सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पाण्डे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही एडीजी नक्सल ऑप. विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर डोमन सिंह, बस्तर आईजी सुंदरराज पी., एसपी शलभ कुमार सिन्हा, प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल-पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुल के साथ-साथ कुरूषनार, बासिंग, कुंदला, कोहकामेटा, ईरकभट्टी, कच्चापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है। पहले इन गांवों के लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते थे। बारिश के मौसम में नदियों और नालों के उफान पर होने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अत्यंत कठिन होता था। कई बार ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लाना पड़ता था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रशासनिक कार्यों के लिए नारायणपुर तक समय पर पहुंचने की सुविधा भी मिल रही है। इसी तरह नारायणपुर से मसपुर तक भी 14 गांवों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क मिला है। योजना के तहत 4जी मोबाइल टॉवर भी लगाए गए हैं, जिनसे ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के लोग अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। इससे न केवल संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच भी बेहतर हुई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों के बाद अब उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। नियद नेल्लानार योजना ने उनके जीवन में नया प्रकाश फैलाया है।

रायपुर :  अवैध शराब के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति के तहत गरियाबंद जिले में आबकारी विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक श्याम धावडे एवं कलेक्टर भगवान सिंह उईके के निर्देशानुसार मई माह के दौरान 55 प्रकरण दर्ज कर कुल 749.9 लीटर मदिरा और 2700 किलोग्राम लाहन जप्त किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा 20 मई को मजरकट्टा (थाना गरियाबंद) निवासी आरोपी संतोष से 9.5 लीटर, 21 मई को हरदी (थाना छुरा) निवासी मन्नु निषाद से 13.0 लीटर तथा 29 मई को धौराकोट (थाना देवभोग) निवासी प्रमिला यादव से 9.5 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग की सक्रियता के चलते अवैध शराब कारोबारियों में भय का माहौल बना है। सभी सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मई माह के दौरान गरियाबंद जिले की आबकारी टीम ने ओड़िशा राज्य के नुआपाड़ा जिले के तालेगांव क्षेत्र में 24 मई को ओड़िशा की आबकारी टीम के साथ संयुक्त छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 415 लीटर शराब जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

रायपुर :  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से सूरजपुर जिले के कृषकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में प्राथमिक   कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शासन द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत खोपा, करौटी-बी, केशवनगर, सिरसी एवं सावारावा में 5 नवीन समितियों का गठन किया जा रहा है। इस पहल से लगभग 4650 कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नवगठित समितियों के माध्यम से किसानों को अब खाद-बीज, कृषि ऋण एवं धान विक्रय जैसी आवश्यक सेवाएं अपने ही गांव अथवा आसपास के क्षेत्र में मिल सकेंगी। इससे उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। राजवाड़े ने कहा, यह निर्णय किसानों की वर्षों पुरानी मांग के समाधान की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसका प्रकाशन 3 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया। कृषि ऋण वितरण में भी सूरजपुर जिला अग्रणी वर्तमान में जिले में 47 प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं। खरीफ 2024-25 के दौरान समितियों के माध्यम से कृषकों को 78.35 करोड़ रुपये नगद और 42.72 करोड़ रुपये मूल्य का वस्तु ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया गया। इससे 36,304 कृषक लाभान्वित हुए। रबी सीजन में 5,266 कृषकों को ऋण सुविधा दी गई। वर्ष 2025-26 के खरीफ सीजन के पहले दो माह में ही अब तक 13.36 करोड़ रुपये नगद ऋण एवं 9.08 करोड़ रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे 7,963 कृषकों को लाभ प्राप्त हुआ है। धान खरीदी में रिकॉर्ड: 59 हजार से अधिक कृषक लाभान्वित जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र में 47 समितियों एवं 7 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 3 लाख 97 हजार 204 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इस प्रक्रिया से 59 हजार 52 कृषकों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। यह पहल राज्य सरकार की ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले में कृषि सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

रायपुर :  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम बरगढ़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तीन सहकारी समितियों में भवन और सात समितियों में चबूतरा निर्माण की घोषणा की। विधायक ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। वे उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। यह अभियान किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं, वैज्ञानिकों से संवाद करें और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। नेताम ने कार्यक्रम में सात सेवा सहकारी समितियों सैगोना, खाती, कन्हेरा, भरदाकला, अकलवारा, घोटवानी और केहका में चबूतरा निर्माण और तीन समितियों नवागांवकला, कोंगियाखुर्द और गाड़ाडीह में भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने किसानों को कृषि सामग्री का वितरण भी किया। नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को जल के सरक्षण-संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई। विधायक ईश्वर साहू ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अभियान से किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी मिल रही है। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना और जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और किसान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतांतरण के मामले बस्तर संभाग में सामने आ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। इसी के साथ उन्होंने एलान किया कि जशपुर जिले में जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, उसके सामने कथा करेंगे। ये बातें बिलासपुर के श्री नष्टी भवानी मंदिर शंकर नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री सतचंडी महायज्ञ एवं 11 कन्या विवाह महोत्सव के दूसरे दिन बागेश्वर सरकार पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। बस्तर में करेंगे यज्ञ पं. धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि बस्तर में जारी मतांतरण के विरुद्ध हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने स्वयं पहल करते हुए घोषणा भी की कि आने वाले दिनों में वे बस्तर में यज्ञ आयोजित करेंगे। हालांकि योजना को लेकर अधिक जानकारी तो उन्होंने नहीं दी। मतांतरण छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या: धीरेंद्र शास्त्री पं. धीरेंद्र शास्त्री से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे मतांतरण के मामलों को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मतांतरण छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है। विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मतांतरण के हालात को लेकर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा बस्तर संभाग मतांतरण को लेकर संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। यह चिंतनीय है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ही मतांतरण के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जशपुर जिला भी उनमें से एक है। पं. शास्त्री ने यहां के कुनकुरी में स्थित रोजरी महारानी महागिरजाघर नाम से एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च को लेकर एलान किया कि वे इसके सामने ही कथा आयोजित करने वाले हैं। लगवाई सामूहिक अर्जी, दर्शन पाने उमड़ी भीड़ बागेश्वर धाम सरकार ने उपस्थित लोगों की सामूहिक अर्जी लगाई और हम सब हिंदू भाई-भाई, हिंदू राष्ट्र के जयकारे लगवाए। वहीं बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों की आस्था इतनी कि बागेश्वर महाराज मंच तक नहीं पहुंच सके और उन्हें खुली जीप में ही खड़े होकर अपना उद्बोधन देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में करेंगे पदयात्रा उन्होंने बताया कहा कि सात नवंबर से हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा की जाएगी। पं. शास्त्री ने बस्तर में माओवादियों के खिलाफ जारी संघर्ष को लेकर संतुष्टि जताई। साथ ही माओवादियों से बस्तर को मुक्त करने की बात पर उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री साय को हम साधुवाद देते हैं।

रायपुर :  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम भंसुली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। चावल वितरण का यह कार्यक्रम इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ आबंटित किया जा रहा है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार एक माह या तीन माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। तीन माह का चावल एकमुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे शक्कर, नमक, चना एवं गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक-पृथक किया जाएगा। खाद्य मंत्री बघेल ने बताया कि चावल उत्सव के दिन ही तीन माह के चावल का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य के लिए परिवहन और सुरक्षित भंडारण की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय-सीमा के भीतर राशन सामग्री के भंडारण और वितरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कब्र को डेढ़ साल बाद खोदा गया और शव को निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई. शख्स की साल 2023 में मौत हुई थी. अब एक वकील ने उसके परिजनों को मुआवजा दिलाने का लालच दिया और मामले में केस करने की सलाह दी. उसने मामले को नया रूप दिया और बताया कि मृतक की मौत सांप के काटने से हुई थी, जिसके बदले मुआवजा दिया जाए. ये मामला बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र के पोड़ी गांव से सामने आया है. यहां 12 नवंबर 2023 को शिव कुमार घृलहरे ने जहर खा लिया था. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी दो दिन बाद मौत हो गई थी. अब शिव कुमार की मौत के करीब डेढ़ साल बाद वकील कामता साहू ने उसके परिवार वालों को मुआवजा दिलाने का लालच दिया और केस को सांप के काटे जाने का रूप देने की बात कही. फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई शिव कुमार के परिवार वालों ने वकील की बात मान ली. इसके बाद परिवार वालों और वकील ने प्रियंका सोनी नाम के डॉक्टर से मदद ली और एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई. उसका सीधा मकसद सरकार से शिव कुमार की मौत के बदले मुआवजा लेना था. शव को कब्र से निकालने के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद थी. केस का मास्टरमाइंड वकील इस मामले का खुलासा 9 मई को हुआ, जब पुलिस ने डॉक्टर और वकील के साथ ही परिवार वालों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड वकील कामता साहू है. उसी ने शिव कुमार के परिजनों को लालच देकर इस काम को करने के लिए कहा और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई. इसके बाद मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया. विशेषज्ञों की टीम ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा. लेकिन कहा गया कि ज्यादा समय बीत जाने की वजह से शव पूरी तरह डिकंपोज हो चुका है. ऐसे में सटीक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार कर पाना अब मुश्किल होगा. अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

नारायणपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा माओवाद प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियद नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को सरकार की व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। नेयद नेल्लानार अंतर्गत अबूझमाड़ के दुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप अंदरूनी क्षेत्र में सड़क, पानी, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। योजनांतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कच्चापाल में जियो 4जी मोबाईल का नया टॉवर लगाकर दूरसंचार व्यवस्था प्रारंभ किया गया है। कच्चापाल में नया मोबाईल टॉवर लगने से कच्चापाल, तोके, गोंगला सहित 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। अबूझमाड़ के लोग अब मोबाईल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। कच्चापाल में मोबाईल टॉवर लगने से कच्चापाल, तोके, गोंगला एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोबाईल कनेक्टिविटी दूरसंचार व्यवस्था एवं इंटरनेट का लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से लोग शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होंगे और देश-विदेश की घटनाओं एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ईडीएम कामरान खान ने बताया कि आने वाले दिनों में जल्द ही कोडलियर एवं कुतूल में टावर संचालित किया जाएगा, इसके उपरांत पदमकोट, बेड़माकोटी, कान्डुलपार में मोबाईल टावर संचालित किया जाएगा। नियद नेल्लानार योजना अंतर्गत 4 जी मोबाईल टॉवर प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के टॉवर से लोगो को कनेक्टिवीटी की सुविधा मिल रही है। विगत 1 वर्ष में 32 टॉवर लगाया गया है जो सुचारू रूप से ग्रामिणों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नियद नेल्लानार योजना को गांवों में तेजी से आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत् प्रधानमंत्री आवास, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, राशन कार्ड, सामुदायिक भवन, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंड पंप, सोलर पंप, हर गांव में खेल मैदान, मुफ्त बिजली 500 यूनिट तक, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाइल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा बस सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

कोरबा, कोरबा जिले में वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने व्यावसायिक साझेदार के कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन भारतीय डाक सेवा, बिलासपुर मंडल और कोरबा कार्यालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य संयंत्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना तथा निवेश के अवसरों की जानकारी देना था।         कार्यक्रम का नेतृत्व गणेश देवांगन, सहायक अधीक्षक, बिलासपुर डाक मंडल ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नियमित बचत की आदत, बीमा के माध्यम से जोखिम सुरक्षा और दीर्घकालिक निवेश के लाभों के बारे में जागरूक किया। इसमें व्यावसायिक साझेदार के 80 कर्मचारियों ने भाग लिया।         सत्र में डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं, बीमा नीतियों और निवेश विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बालको इस सार्थक पहल में भारतीय डाक सेवा के सहयोग की सराहना करता है और भविष्य में भी अपने विस्तारित कार्यबल के समग्र विकास और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर।  बस्तर में माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच अब छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी उन्हें घेरने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ कॉरिडोर में भी सुरक्षा बलों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस कॉरिडोर को सील कर दिया गया है। हाल ही में राजनांदगांव में इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन मीट में तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने साझा रणनीति तैयार की है। बस्तर से भागे माओवादी टुकडिय़ोंं में बंट गए हैं। इनको दोबारा इस क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश की सीमा में हाक फोर्स, महाराष्ट्र के सी-60 कमांडो और छत्तीसगढ़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कॉरिडोर में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना है। यह छोटी-छोटी टुकडिय़ों में छिपे हैं। इनको खत्म करने के लिए ही रणनीति को बदला गया है। यह कारिडोर माओवादियों का डंपिंग एरिया है। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य का कहना है कि माओवादियों के खिलाफ तीनों राज्यों की प्राथमिकता है कि उन्हें इस इलाके से दूर रखा जाए। अब भी जो यहां छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कारगर कार्रवाई की जा रही है। सीमाओं पर कड़ी निगरानी है। छोटी-छोटी टीम में बंटे, लगातार ठिकाना बदल रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीनों राज्यों की पुलिस इस बड़े इलाके में अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रही है। माओवादी पहले जंगल में कैंप किया करते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की धमक के बाद अब वे छोटी-छोटी टीमों में बंट गए हैं। छोटी-छोटी टुकडिय़ों में मूवमेंट कर रहे माओवादी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। हम इस पर भी जोर दे रहे हैं कि वे आत्मसमर्पण कर दें। सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की कोर्डिनेशन मीट में भी हमने इस पर ही रणनीति तैयार की है।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  3 जून 2025 को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्यमंत्री दयालदास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भोजराज नाग, विधायक किरण सिंह देव,  राजेश मूणत, विक्रम उसेण्डी, सुनील सोनी,  पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, आशाराम नेताम एवं महापौर, नगर निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

रायपुर : सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मंत्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है। मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है। बैठक में खरीफ वर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है। बैठक में सहकारिता विभाग के अपर  मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड किरण कौशल, संचालक कृषि राहुल देव, अपेक्स एमडी के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।