रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को राजस्व न्यायालयों का नियमित रूप से संचालन करने तथा राजस्व मामलों के निराकरण के लिए दिन भी निर्धारित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का जायजा लेने के लिए अब तक 19 जिले औचक निरीक्षण एवं समाधान शिविर में शामिल हुए हैं। जनता से मिले फीडबैक से हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए टीम वर्क के साथ काम करना हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए।  मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले में औचक निरीक्षण एवं समाधान शिविर में शामिल होने के बाद दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार में आप सभी ने सक्रिय भागीदारी और मेहनत के साथ अच्छा काम किया है। आप सभी ने संकल्प लेकर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का काम किया है, यह बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बेहतर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम सुशासन और आम जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में हमने कई अच्छे काम किए हैं, जिसका हमें जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सभी योजनाएं आम जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। साय ने कहा कि जनहित में किए गए अच्छे काम की हमेशा सराहना होती है और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को हम पुरस्कृत भी करेंगे। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जहां भी पेयजल की समस्या है, उसे दूर करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने बरसात के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और दलहन और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साय ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए भविष्य में भी नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के आधार कार्ड और ई-केवाईसी के कारण होने वाली समस्याओं का भी त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तार से समीक्षा की तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत आवास के संबंध में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निर्माणाधीन सड़कों और शासकीय भवनों के लंबित निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आय उपार्जन गतिविधियों की व्यवस्था और ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाएं तकनीक से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने से महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हैं। समूह की महिलाएं निर्माण के लिए सेटिंग प्लेट को किराए पर देकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी सभी संभावनाओं पर निरंतर काम करना होगा। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड वितरण की प्रगति, संस्थागत प्रसव की स्थिति, कुशल प्रसूति सहायकों की तैनाती और सिकलसेल जांच की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई।  मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और छोटे जल स्रोतों के इनलेट मार्ग अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, ताकि वर्षा जल का सुचारू रूप से संग्रहण हो सके और भूजल स्तर बना रहे। मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता के कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए, ताकि न्याय की अवधारणा पूरी तरह साकार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में जो तकनीक आधारित प्रावधान शामिल किए गए हैं, उनका समुचित और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि नशे के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साय ने कहा कि पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

रायपुर: कोंडागांव आदिवासी बहुल जिला है, जहां लोग आजीविका के लिए कृषि के साथ-साथ छोटे पैमाने पर पशुपालन भी करते हैं, जो परिवार के लिए आय का जरिया भी है। अधिकांश पशुपालक सीमित संसाधनों में पारंपरिक पशुपालन करते हैं, ऐसे में जब पशुओं में कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो जानकारी के अभाव में उन्हें समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है। नतीजतन पशुओं की मौत के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित कर रही है। सरकार ने किसानों और पशुपालकों को भी विशेष प्राथमिकता दी है। इसी सोच का परिणाम है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, जो अब कोंडागांव के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में भी उम्मीद की नई किरण बन गई है। जहां पहले बीमार पशु का समय पर इलाज संभव नहीं था, वहीं अब वही इलाज पशुपालकों के दरवाजे पर पहुंच रहा है। एम.वी.यू. एलएचडीसीपी योजना के तहत संचालित यह सेवा जिले के सभी विकास खंडों में नियमित रूप से काम कर रही है। 14 सितंबर 2023 से शुरू हुई यह सेवा न केवल आंकड़ों में बल्कि लोगों की मुस्कान और विश्वास में भी दिखाई दे रही है।  वर्ष 2024-25 में अब तक यह सेवा जिले के 4643 गांवों तक पहुंच चुकी है और 56210 पशु-पक्षियों का एम.वी.यू. द्वारा इलाज किया जा चुका है, साथ ही 56410 पशुपालकों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की जा चुकी हैं। 578 गायों में कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है, 3150 अवर सांडों का बधियाकरण किया जा चुका है, 23002 पशुओं की जांच की जा चुकी है और 135586 पशु-पक्षियों का टीकाकरण कर उन्हें बीमारियों से बचाया जा चुका है।  पशु चिकित्सा विभाग के निर्देशन में एम.वी.यू. प्रतिदिन तीन गांवों में पहुंचकर न केवल इलाज करती है, बल्कि पशुपालकों को आवश्यक जानकारी और सलाह भी देती है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई न केवल इलाज बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी लाती है। अब जिले के जंगलों में न तो इलाज में देरी हो रही है और न ही दवाइयों की कमी। इस वाहन ने पशुओं को स्वस्थ ही नहीं किया है बल्कि मालिकों के जीवन को भी नई दिशा दी है। ग्राम पदनार के पशुपालक पोहाड़ो की भैंस बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका बछड़ा गर्भाशय में ही मर गया था। स्थिति गंभीर होती जा रही थी तब पोहाड़ो ने तत्काल इसकी सूचना चलित पशु चिकित्सा इकाई को दी।  पशुओं को घर पहुंच सेवा देने वाली एमवीयू की टीम सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची। डॉक्टरों और स्टाफ की सजगता और अनुभव के चलते मृत बछड़े को सुरक्षित निकाला गया और भैंस की जान बचाई जा सकी। आज भैंस पूरी तरह स्वस्थ है और पशुपालक पोहाड़ो ने इस सुविधा के लिए शासन और एमवीयू टीम का आभार व्यक्त किया है। इसी तरह ग्राम लंजोड़ा के पशुपालक राकेश महलवार ने चलित पशु चिकित्सा इकाई ब्लॉक फरसगांव को अपने बैल के सड़क दुर्घटना में घायल होने और पैर टूटने की सूचना दी।  उस समय विकासखंड फरसगांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण एमवीयू कोंडागांव की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बैल का ऑपरेशन किया। समय पर उपचार मिलने से बैल की जान बचाई जा सकी। फिलहाल बैल पूरी तरह स्वस्थ है। पशुपालक राकेश महलवार ने एमवीयू टीम और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

रायपुर: राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समारोह में विश्व विधिक माप विज्ञान दिवस 2025 पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक देवेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि विधिक माप विज्ञान उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक प्रगति और पारदर्शी व्यापार की रीढ़ है। पेट्रोल पंप पर एक लीटर ईंधन की माप हो या किसी पैकेज्ड वस्तु का सही वजन, यह कार्य प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक की थीम है हर समय के लिए सटीक माप, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा, न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करने में माप विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। नियंत्रक भारद्वाज ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विधिक माप विज्ञान विभाग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हमने डिजिटल सत्यापन प्रणाली, मोबाइल वैन, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और उद्योग की भागीदारी के माध्यम से अपनी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। हम अपनी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में मानकों के प्रति जागरूकता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और "बिजनेस रिफॉर्म" जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विभागीय मंत्री दयालदास बघेल, केन्द्रीय विधिक माप विज्ञान विभाग एवं सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व विधिक माप विज्ञान दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम केवल उपकरणों से नहीं बल्कि उद्देश्य और दृष्टि से माप करेंगे ताकि हमारा कल और अधिक मजबूत और टिकाऊ बने। इस अवसर पर उन्होंने विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों एवं प्रवर्तन दलों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शामिल छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा खाद्य लाइसेंस निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं मंत्री दयालदास बघेल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उप नियंत्रक बी.आर. सिदार, छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर कल्याण संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेय, नाप-तौल विक्रेता संघ के राजेश साहू, डीलर्स मैन्यूफैक्चरिंग संघ के गोपाल वर्मा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय भू-जल संरक्षण मिशन (शहरी) का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भू-जल और वर्षा जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में मिशन के ब्रोशर का विमोचन और इस पर तैयार वीडियो का लोकार्पण भी किया। उन्होंने प्रदेश के नौ नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए 18 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपे।  उद्घाटन कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, जल संसाधन और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक सर्व राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोती लाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहेब, इंद्र कुमार साहू, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे और वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। भूजल संरक्षण मिशन के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यशाला में जल विज्ञानियों, कालोनाइजरों, उद्योग समूहों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने जल संरक्षण, उसके उपायों और परिणामों पर मंथन किया। कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। गुजरात के सूरत नगर निगम की टीम ने वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए वहां किए जा रहे कार्यों को साझा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन (शहरी) के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मैं उपमुख्यमंत्री अरुण साव और नगरीय प्रशासन विभाग को धन्यवाद देता हूं।  उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मिशन वर्षा जल और भूजल के संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीणों की सहभागिता से 'मोर गांव मोर पानी' अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों अभियानों का उद्देश्य एक ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर के रूप में नए तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आज मिशन के शुभारंभ के अवसर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेषज्ञों ने चार घंटे तक संवाद किया है।  साय ने कहा कि यदि हम अभी से जल को लेकर सजग और सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय कठिन होगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि विशेषज्ञों ने वर्षा जल संग्रहण, संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के उपायों पर चार घंटे तक चर्चा की है। जलपुरुष राजेंद्र सिंह और सूरत महानगरपालिका के विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संवाद के दौरान स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को शामिल करने और राज्य में वर्षा के पैटर्न के अनुरूप फसल चक्र अपनाने के मामले प्रमुखता से आए हैं।  साव ने कहा कि आने वाले समय में शहरों में पेयजल एवं अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने की चुनौतियों को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यह मिशन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वर्षा होती है। इसके सावधानीपूर्वक भंडारण एवं संवर्धन से हम जल की समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने भू-जल संरक्षण मिशन के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मिशन के तहत अनुकरणीय कार्य होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनभागीदारी से जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। जल के महत्व को देखते हुए इसके स्त्रोतों को पुनः भरने एवं रिचार्ज करने के लिए गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग भी इस पर गंभीरता से कार्य कर रहा है।  शुभारंभ अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय सहित सभी नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष और आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकायों के इंजीनियर, जल विशेषज्ञ, समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर: खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालसमुंद ग्राम पंचायत में सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत 22वें समाधान शिविर में शामिल हुए। हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिविर में बालसमुंद क्लस्टर सहित बगौद, बाबाघाटोली, पौंसरी, मोहरेंगा, राऊरपुर, मुनरबोड़, बालसमुंद, अंदू, उसलापुर, भोथीडीह, खैरझिटी सहित 11 गांवों के लोग शामिल हुए। समाधान शिविर में मुख्य अतिथि खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल का एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने स्वागत किया। उन्होंने शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 11 ग्राम पंचायतों से समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों से संबंधित 3403 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया, जिसकी जानकारी आज इस शिविर में दी जा रही है। बालसमुंद शिविर में विभागीय अधिकारियों ने समाधान पेटी में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण की जानकारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। इसके साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मंत्री बघेल ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर के तीसरे चरण में आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रदेश के किसी भी गांव में औचक निरीक्षण कर आम जनता से राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री साय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ पंचायत सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राप्त आवेदनों और गांवों व शहरों के विकास कार्यों की प्रगति की अद्यतन जानकारी ले रहे हैं। मंत्री श्री बघेल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी नागरिक निसंकोच आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या या मांग दर्ज करा सकता है। हमारी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने मंत्री श्री बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की नोनी सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हितग्राहियों को सामग्री, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हितग्राही बालिकाओं को बैंक पासबुक वितरित की गई।

रायपुर: शासन द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किए गए दस नई क्रांतियों पर आज कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रहें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बहुत अच्छी नीती लाई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की 10 क्रातियों से आमजनों एवं दूर दराज में रहने वाले ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री, नामंतरण में जो समस्या आती थी उसे दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 क्रांति लाई है जिससे सरल, सहज और पारदर्शी ढंग से रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होगा। उन्होंने ने इस क्रांति के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा संचालित योजना सराहनीय है। 10 नई क्रांति बहुत अच्छी पहल है। रजिस्ट्री, नामंतरण एवं अन्य समस्याओं का हल निकालने सरकार का बेहतर प्रयास है। सरलीकरण एवं सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन जनप्रतिनिधियों के पास आमलोग पहुंच कर जमीन से संबंधित विवादों की शिकायत करते है लेकिन अब इन सभी समस्याओं से आम नागरिकों को निजात मिलेगा। कलेक्टर अजीत वसंत ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में यह पहल की गई है, रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां लाई गई है। आम जनता को भूमि एवं नामांतरण से होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने इन क्रांतियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर पार्षद नरेंद्र देवांगन, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, संयुक्त कलेक्टर मनोज बंजारे, एसडीएम कोरबा सरोज महिलागे सहित पंजीयन, राजस्व विभाग अधिकारी आदि उपस्थित थे। रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियांः – फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड व बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नही होना पड़ेगा और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड की सुविधा आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, रजिस्ट्री खोज का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा। स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग-अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एक साथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से फीस का भुगतान हो सकेगा। व्हाट्सएप सर्विसेज व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी। डिजीलॉकर की सुविधा रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए। रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा। घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं। घर बैठे रजिस्ट्री दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है। रजिस्ट्री के साथ होगा स्वतः नामांतरण रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। अब तक अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराने के बाद उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता रहा हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा।

बिलासपुर: भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मस्तूरी विधानसभा में आयोजित 'एक देश, एक चुनाव' विषयक संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से देश में प्रशासनिक निरंतरता की मजबूत नींव रखी जा सकेगी तथा चुनाव पर होने वाले हजारों करोड़ रुपए के व्यय में भी भारी बचत संभव हो सकेगी। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। 'एक देश, एक चुनाव' उसी बदलती सोच का हिस्सा है, जो शासन को अधिक कुशल, त्वरित और जनकल्याणकारी बनाता है। उन्होंने इस विचार को महज चुनाव सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संगठित, स्थिर और संसाधन-संवेदनशील बनाने की ऐतिहासिक पहल बताया। इससे विकास योजनाओं में गति, प्रशासन की निरंतरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। ग्राम नेवरा को सांस्कृतिक मंच की सौगात संसदीय क्षेत्र के दौरे पर मंत्री श्री साहू तखतपुर विधानसभा के ग्राम नेवरा में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। यहां उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 5 लाख रुपए की लागत से स्थायी सांस्कृतिक मंच निर्माण की घोषणा की। यह मंच न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं और जनसंवाद के लिए भी सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा गांवों के समग्र विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सामाजिक एकजुटता और संवाद भी उतनी ही जरूरी है। यह मंच उस दिशा में एक महत्वपूर्ण और कारगर कदम है। लोकतांत्रिक सशक्तीकरण और जन संवेदनशीलता का उदाहरण श्री साहू का यह दौरा लोकतंत्र के सशक्तीकरण और शासन की मानवीय संवेदनशीलता का प्रतीक रहा। एक ओर उन्होंने लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी सोच पेश की, वहीं दूसरी ओर गांव की जमीनी जरूरतों को समझकर त्वरित निर्णय लेकर सरकार की पारदर्शिता और प्रतिबद्धता को मजबूत किया। इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि एक ओर देश भविष्य की लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकताओं को भी केंद्र में रखा गया है, यही नया भारत है।

रायपुर :  सुशासन तिहार के तीसरे चरण में कोंडागांव विकासखंड के ग्राम बम्हनी में आयोजित समाधान शिविर में सोमवार को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना भी उपस्थित थीं। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलो का अवलोकन कर अधिकारियों से सुशासन तिहार में प्राप्त मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी ली और संवेदनशीलता के साथ निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में राशन कार्ड, श्रम कार्ड एवं केसीसी सहित हितग्राहीमूलक सामग्री का किया गया वितरण’ शिविर में राशन कार्ड, श्रम कार्ड एवं केसीसी सहित हितग्राहीमूलक सामग्री का किया गया वितरण’     ग्राम बम्हनी में आयोजित समाधान शिविर में क्लस्टर अनुसार 20 गांवों बम्हनी, सम्बलपुर, कारसिंग, कुसमा, कचोरा, इसलनार, चमई, हंगवा, तोतर, गोलावण्ड, बोरगांव, झारा, मयूरडोंगर, पोलग, खण्डाम, बेतबेड़ा, खचगांव, सोनाबाल, मड़ानार और नगरी गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी मांगे और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कई आवेदनों का त्वरित निराकरण के साथ शेष आवेदनों पर निराकरण आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद की समय सीमा में की जाएगी। सुशासन तिहार में बम्हनी क्लस्टर अंतर्गत कुल 20 गांवों से कुल 02 हजार 891 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से अब तक 02 हजार 832 का निराकरण हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 1,594 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1570 आवेदनो का निराकरण किया गया है।     वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए तीन चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सहित अन्य मंत्रीगण विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता का कार्य राज्य के सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के दूरस्थ अंचलों तक विकास के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयासरत है। बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में सड़क मार्ग, आवागमन सुविधा के साथ दूरसंचार सेवा के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है।  वन मंत्री कश्यप ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के कल्याण के साथ, आयुष्मान कार्ड योजना से 05 लाख तक मुफ्त इलाज और महतारी वंदन योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तेंदूपत्ता संग्रहणकर्ताओं को वाजिब दाम मिल रहा है। मंत्री कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त मांगों और शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण शासन की प्राथमिकता है। सभी विभाग के अधिकारी प्राप्त आवेदनों का निराकरण के लिए गंभीरता से कार्य करें।   10 हितग्राहियों को मिला आवास पूर्णता प्रमाण पत्र बम्हनी समाधान शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 03 हितग्राहियों को व्यक्तिगत शौचालय, राजस्व विभाग द्वारा 10 किसान किताब पुस्तिका एवं ग्राम पंचायत बम्हनी में कोटवार नियुक्त पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 05 जन्म प्रमाण पत्र और 05 आयुष्मान कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा 04 जाति प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग के माध्यम से 29 राशन कार्ड वितरण, श्रम विभाग द्वारा 08 श्रम पंजीयन, सहकारिता विभाग द्वारा 10 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य विभाग से 01 मत्स्य पालक को मछली जाल, कृषि विभाग द्वारा 12 ग्रामीण जन को धान बीज तथा उद्यान विभाग द्वारा 20 ग्रामीण जन को सब्जी बीज एवं जैविक खाद का वितरण किया गया। वन मंत्री ने दिलाई जल संरक्षण की शपथ     समाधान शिविर में वन मंत्री केदार कश्यप ने समस्त ग्रामवासियों को जल संरक्षण की महत्ता बताते हुए प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना लगवाने, पानी के मूल्य को समझते हुए जल के अपव्यय को रोकने और पारंपरिक जल स्रोत्रों की साफ-सफाई और संरक्षण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 02 अन्नप्रासन और 02 महिलाओं का वर्धन की शपथ दिलाई।     इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता कोर्राम, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष टोमेन्द्र सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य रामदई नाग व यशोदा कश्यप, जनपद सदस्यगण लीलावती नाग, कमलेश्वरी सेठिया, दीपेश अरोरा, पवन कोर्राम, जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई तथा कलस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सर्व सरपंच, पंच एवं ग्राम के वरिष्ठजन उपस्थित थे।

रायपुर :  प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिक निगम कोरबा के नेहरू सभागार को संवारने, सभागार को सर्वसुविधायुक्त बनाने एवं परिसर का सौदंर्यीकृत किए जाने हेतु कल  सोमवार क़ो 02 करोड़ 19 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यो व सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित कार्यो का भूमिपूजन किया। इस मौके पर महापौर संजूदेवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर, प्रभारी आयुक्त विनय मिश्रा, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।     नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पुराने कोर्ट के पास स्थित नेहरू सभागृह में 01 करोड़ 62 लाख 53 हजार रूपये की लागत से फर्नीचर संबंधी कार्य, पब्लिक एड्रेस, वीडियो कांफ्रेसिंग व साउण्ड सिस्टम का विस्तार कार्य किया जाना हैं, इसी प्रकार सभागृह परिसर में 56 लाख 75 हजार रूपये की लागत से लैण्ड स्केपिंग व संबंधित सिविल कार्य कराए जाने हैं। आज उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए इन कार्यो का भूमिपूजन किया, कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजूदेवी राजपूत ने की, उन्होने विधिवत पूजा अर्चना की, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया तथा कार्यो का शुभारंभ कराया। मंत्री देवांगन ने सभागृह में उपलब्ध कराई जाने वाली विविध आधुनिक सुविधाओं व परिसर के विकास कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं समयसीमा में सभी कार्यो को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि निगम के इस सभागृह में निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्षद, निगम क्षेत्र के विकास व निगम से जुड़े विविध कार्यो से संबंधित निर्णय लेते हैं,  जिनका क्रियान्वयन कर नगर निगम शहर का समुचित विकास व मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उन्होने कहा कि मुझे खुशी है कि जिस स्थल पर नगर के विकास व जनता की सुविधाओं की बेहतरी हेतु निर्णय लिए जाते हैं, उस स्थल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है, बेहतर स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगमों के सभागारों में सबसे अच्छा व सुविधायुक्त सभागार कोरबा नगर निगम का बनेगा, ऐसा मैं मानता हूॅं, इस हाल में जो कमियॉं है वे दूर की जाएंगी तथा इसे सर्वसुविधायुक्त व आधुनिक व्यवस्थाओं से पूर्ण बनाया जाएगा। मंत्री देवांगन ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने एवं आमजनता के दुख दर्द को दूर करने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है, परिणाम स्वरूप आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ-साथ कोरबा जिले व नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी के द्वारा अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 15 वर्षो तक छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक विकास किया गया, अब पुनः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होने आगे कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दिशा निर्देशन में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। कोरबा के विकास में उद्योग मंत्री का लगातार मार्गदर्शन इस अवसर पर महापौर संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरबा शहर व समूचे नगर निगम कोरबा क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का लगातार मार्गदर्शन निगम को प्राप्त हो रहा है, उन्होने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के समक्ष जब भी कोरबा के विकास के लिए धनराशि का आग्रह किया जाता है तो उनके द्वारा इस पर तत्काल अपनी स्वीकृति दी जाती है, इसके परिणाम स्वरूप नगर निगम क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर विकास कार्य संपादित हो रहे हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री व उद्योग मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करती हूॅं। उन्होने कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज नगर निगम कोरबा के इस सभागार को सर्वसुविधायुक्त व बेहतर स्वरूप देने के कार्य की शुरूआत की गई है। इस मौके पर निगम के प्रभारी आयुक्त विनय मिश्रा ने सभागार के जिन विविध कार्यो का आज भूमिपूजन किया गया है, उन कार्यो के संबंध में विस्तार से जानकारी रखी। इस मौके पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने महापौर संजूदेवी राजपूत एवं समस्त पार्षदगणों को निगम के उक्त सभा भवन का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.पं.जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पूर्व की भांति यथावत रहने के साथ ही अंदरूनी सभा कक्ष का नामकरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटलबिहारी वाजपेयी के नाम पर सर्वसम्मति से किए जाने का सुझाव दिया।     इस अवसर पर सभापति नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त विनय मिश्रा, वरिष्ठ पार्षद अशोक चावलानी, नरेन्द्र देवांगन, एमआईसी सदस्य ममता यादव, धनकुमारी गर्ग, अजय गोंड़, अजय कुमार चन्द्रा, सरोज शांडिल्य, भानुमति जायसवाल, फिरतराम साहू, उर्वशी राठौर, लक्ष्मण श्रीवास, पंकज देवांगन, सत्येन्द्र दुबे सहित अन्य पार्षदगण, मण्डल अध्यक्ष डॉ.राजेश राठौर, योगेश मिश्रा, आरिफ खान, अजय विश्वकर्मा, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव वर्मा, सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बलौदाबाजार : सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण के साथ ही हितग्राहियो क़ो उपकरण प्रदाय किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 एवं 19 मई क़ो दिव्यांगजनों क़ो ट्राई सिकल व वाकिंग स्टिक प्रदान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला कार्यालय में ग्राम चारौदा के राजकुमार पटेल, औरठी के टोपाराम साहु, शत्रुहन यादव, ग्राम टोनाटार के नारायण प्रसाद यादव क़ो ट्राई सिकल वितरण किया गया। इसीतरह ग्राम सुनसुनीया के संजय साहु, देवगांव के दुकलहा पाटले क़ो हस्त चलित ट्राईसिकल एवं ग्राम रवान के महेन्द्र शर्मा क़ो वाकिंग स्टिक प्रदान किया गया। इस अवसर पर उप संचालक समाज कल्याण अरविन्द गेड़ाम सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर :  प्रदेशभर में लोगों को पक्के मकान के सपने साकार हो रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के अपने पक्के आवास का सपना पूरी हो रही है।       मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निरंतर प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जशपुर जिले के 4 हजार 322 ग्रामीणों को पक्का आवास मिला है। इन आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात् हितग्राहियों के गृह प्रवेश और उनके चाबी सौंपने के लिए राज्यव्यापी गृह प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को उनके नए नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया गया।    जशपुर जिला कलेक्टर रोहित व्यास के दिशा-निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की लगातार समीक्षा और निगरानी कर जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण कराने के प्रयास से 4322 आवास पूर्ण हुए है इन पूर्ण हुए आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश का कार्यक्रम के माध्यम से प्रवेश कराया गया है और उन्हें आवास की चाबी  सौंपी गई है।

रायपुर : कोण्डागांव एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहाँ आजीविका के लिए लोग कृषि के साथ छोटे स्तर पर पशुपालन भी करते हैं, जो परिवार की आय का जरिया भी है। अधिकतर पशुपालक सीमित संसाधनों के साथ पारम्परिक पशुपालन करते हैं, ऐसे में जब पशुओं में कोई गंभीर बीमारी आती है, तो जानकारी के अभाव और समय पर उचित इलाज नहीं करा पाते। नतीजतन पशुओं की मृत्यु के साथ पशु पालकों को आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर सफल क्रियान्वयन हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गो के विकास के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया जया रहा है। शासन द्वारा विशेषकर कृषकों और पशुपालकों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी सोच का परिणाम है मोबाइल वेटरिनरी यूनिट, जो अब कोण्डागांव के सुदूर वनांचल में भी आशा की एक नई किरण बन चुकी है। जहाँ पहले बीमार पशु का समय पर इलाज संभव नहीं हो पाता था, अब वही इलाज पशुपालकों के चौखट तक आ रहा है। एम.वी.यू. सेवा, एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत संचालित है और जिले के सभी विकासखंडों में नियमित रूप से कार्यरत है। 14 सितंबर 2023 से शुरू हुई यह सेवा सिर्फ आँकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कान और भरोसे में दिखाई देती है। वर्ष 2024-25 में अब तक यह सेवा जिले के 4643 गांवों तक पहुँची है और एम.वी.यू द्वारा 56210 पशु-पक्षियों का इलाज किया गया है, साथ ही 56410 पशुपालकों को निःशुल्क दवाई वितरित किया गया है। 578 गायों में कृत्रिम, 3150 निकृष्ट बैलों का बधियाकरण, 23002 पशुओं की जांच की गई है और 135586 पशु-पक्षियों का टीकाकरण कर उन्हें बीमारियों से सुरक्षित किया गया है। पशु चिकित्सा विभाग के निर्देशन में एम.वी.यू. प्रतिदिन तीन गांवों में पहुँचती है और न केवल इलाज करती है, बल्कि पशुपालकों को जरूरी जानकारी और परामर्श भी देती है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सिर्फ इलाज नहीं, भरोसा और आत्मनिर्भरता लेकर आती है। अब जिले के जंगलों के बीच न इलाज की देरी है, न दवाई की कमी। यह गाड़ी न केवल पशुओं को स्वस्थ किया है, बल्कि पालकों के जीवन को भी नई दिशा दी है। ग्राम पदनार के पशुपालक पोहड़ो की भैंस के गर्भाशय में ही बछड़े की मृत्यु हो जाने के कारण वह प्रसव नहीं कर पा रही थी। स्थिति गंभीर होती जा रही थी, तब पोहड़ो ने तुरंत मोबाइल वेटरनरी यूनिट को सूचना दी। एमवीयू की टीम, जो कि पशुओं को घर पहुँच सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत है, सूचना मिलते ही त्वरित रूप से मौके पर पहुँची। डॉक्टरों और स्टाफ की सतर्कता व अनुभव के चलते मृत बछड़े को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया और भैंस का जीवन बचाया जा सका। आज भैंस पूरी तरह स्वस्थ है और पशुपालक पोहड़ो ने इस सुविधा के लिए शासन और एमवीयू टीम का आभार व्यक्त किया है। इसी प्रकार ग्राम लंजोड़ा के पशुपालक राकेश महेलवार ने अपने बैल के सड़क दुर्घटना में घायल होकर पैर टूटने की सूचना मोबाइल वेटरनरी यूनिट ब्लॉक फरसगांव को दी। ब्लॉक फरसगांव में उस समय चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण एमवीयू कोण्डागांव की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुँचकर बैल की शल्यक्रिया की। समय पर की गई चिकित्सा से बैल की जान बचाई जा सकी। वर्तमान में बैल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पशुपालक राकेश महेलवार ने एमवीयू टीम और प्रशासन के प्रति आभार जताया है।

रायपुर :  आदिवासी अंचलों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे अब गणित, विज्ञान सहित हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई स्मार्ट टीवी और नदियों पर आधारित वर्णमाला के जरिए कर रहे हैं। धमतरी जिले के सूदुर अंचलों में 157 स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए अध्यापन किया जा रहा है। इससे एक ओर बच्चों में सीखने की क्षमता विकसित हो रही है वहीं दूसरी ओर इन बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्कृष्ट वातावरण मिल रहा है। आदिवासी अंचलों के इन बच्चों को वर्णमाला और भूगोल की रूचिपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए 5 देशों की 111 नदियों के नाम पर बच्चों के लिए विशेष वर्णमाला भी तैयार की गई है। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पौधरोपण, जल संरक्षण कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की पहल मगरलोड के शासकीय प्राथमिक शाला लुगे में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती रंजीता साहू और उनके पति तुमनचंद साहू द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने शिक्षक दंपत्ति इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने इस पहल पर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि साहू दंपत्ति ने सीमित संसाधनों में बच्चों के लिए शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने का जो कार्य किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। नदियों पर आधारित वर्णमाला अभी तक लगभग 11 हजार विद्यार्थियों को वितरित की जा चुकी है। समाजिक सहभागिता और 50 प्रतिशत की राशि के सहयोग से अब तक 111 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाए जा चुके हैं। साथ ही स्कूली बच्चों को शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक दंपत्ति ने स्कूलों में पौधरोपण अभियान भी शुरू किया है। लगभग 1100 पौधे और तीन हजार से अधिक हर्बल पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्मार्ट गणित, इंग्लिश और हिंदी वर्णमाला पर आधारित प्रेजेंटेशन भी स्कूलों को उपलब्ध कराए हैं। धमतरी जिले में इस नवाचार ने शिक्षा व्यवस्था में एक नई ऊर्जा भर दी है और यह पहल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से एक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत धमतरी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में बसे विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार परिवारों को अब साफ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। धमतरी जिले में सुदूर वनांचलों और घने जंगलों में बसने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति कमारों के 92 ग्राम पंचायतों के 118 गांवों की 130 बसाहटों में एक हजार 981 परिवार निवासरत हैं। यहां रहने वाले लोगों को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था अपने घरों से दूर जंगलों, तालाबों या पोखरों से करना पड़ता था। कई बसाहटें पानी के लिए जंगलों में बहने वाले मौसमी नदी-नालों पर निर्भर थीं। पानी के लिए बहुत दूर तक जाने में लगने वाले शारीरिक श्रम, गर्मी-बरसात-ठंड के मौसम में होने वाली असुविधाओं के साथ-साथ पोखरों-तालाबों-नालों के अशुद्ध पानी के कारण होने वाली बीमारियों से भी लोगों को जूझना पड़ता था। सुदूर जंगलों में पैदल चलते रहने से सांप-बिच्छुओं के साथ-साथ जंगली जानवरों के हमले का डर भी हमेशा लगा रहता था।      प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके रहवास क्षेत्र को विकसित करने के लिए पीएम जनमन अभियान धमतरी जिले में शुरू किया गया। इस अभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति कमार क्षेत्रों का समग्र विकास करने की योजना तैयार की गई। इन कमार बसाहटों में पीने का साफ पानी घर-घर पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग, सिंगल विलेज व समूह जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत किया गया। योजनाओं के अनुसार चयनित गांवों में हैण्डपम्प, ट्यूबवेल जैसे जलस्त्रोत बनाए गए। गांवों में आरसीसी ओवहरहेड पानी टंकियों का निर्माण किया गया। इन पानी टंकियों से बसाहटों के हर घर में पाईप लाईन बिछाकर नल कनेक्शन दिए गए। जिन गांवों-बसाहटों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वहां सौर ऊर्जा चलित पम्प लगाकर पानी की आपूर्ति घर-घर में लगे नलों में की गई। आज पीएम जनमन योजना के माध्यम से कमार बसाहटों के एक हजार 958 घरों में नलों से शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है।       पानी लाने के लिए दूर जंगलों में जाने की मजबूरी अब खत्म होने से उनका शरीरिक श्रम बचा ही है, इसके साथ ही आने-जाने में लगने वाले समय का उपयोग  वनोपज संग्रहण, घर-गृहस्थी संभालने, बच्चों की देखरेख आदि में लगा रहे हैं। कुछ कमार घरों में अब बाड़ी भी लगने लगीं हैं, जिससे उन्हें अपने घर में ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां मिल रहीं हैं।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। यह राशि सुकमा जिले के लाभार्थियों अथवा उनके माता-पिता के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई।     वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के अधिकारियांे को स्पष्ट रूप से निर्देशित किए है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाया जाए।     वन मंडलाधिकारी सुकमा अक्षय भोंसले ने बताया कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 46 छात्रों को कुल, एक लाख चौबीस हजार पांच सौ रूपए की राशि वितरित की गई है। वहीं प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 34 छात्रों को पांच लाख सत्तर हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 विद्यार्थियों को कुल चालीस हजार रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है।     वनमंडलाधिकारी भोंसले ने यह भी बताया कि एक अभिनव पहल के रूप में वन विभाग के कर्मचारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार को इस आर्थिक सहायता की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को राशि की जानकारी समय पर मिले। इसके साथ ही उन्होंने जंगल में रहने वाले समुदायों से आह्वान किया है कि वे आगे आएं और तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में भाग लें, जिससे वे भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। यह योजनाएँ न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं। जिले के प्रभारी मंत्री और वन मंत्री केदार कश्यप एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव के निर्देशानुसार वन विभाग का यह प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।