राजधानी समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। दक्षिणी की तुलना में उत्तरी भागों के जिलों में वर्षा में तेजी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। बिहार के इन 6 जिलों में बारिश के आसार प्रदेश के छह जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई जिले के एक या दो स्थानों पर आज भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार के 6 जिलों में अगले 6 दिनों तक होगी बारिश प्रदेश में अगले छह दिनों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में झमाझम वर्षा हुई। प​श्चिम चंपारण के बेतिया में 164.0 मिमी सर्वाधिक वर्षा व राजधानी में मंगलवार को 1.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इन जिलों में तापमान में कमी दर्ज प्रदेश में वर्षा की स्थिति बने होने के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के तापमान में कमी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि 33.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी पुपरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है. इसी में तेजी लाने के लिए डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के पदाधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए है. उन्होंने मेट्रो निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एसडीओ व एसडीपीओ को निर्देश दिए है. मेट्रो निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किये जाने पर रैयतों को मुआवजा का भुगतान तेजी से करने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है.  डीएम ने मंगलवार को मेट्रो निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि मेट्रो निर्माण के रास्ते आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि रानीपुर व पहाड़ी मौजे में कुल 82 खेसरा में अर्जित 75.945 एकड़ जमीन है. इसके लिए 397 रैयतों के बीच 213.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 84.24 करोड़ रुपये प्राधिकार में जमा किये गये हैं. पीएमसीएच के पास बने राधाकृष्ण मंदिर को किया जाएगा शिफ्ट  मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए पीएमसीएच के पास बने राधाकृष्ण मंदिर को भी शिफ्ट किया जाएगा. डीएम ने पटना सदर एसडीओ, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व पटना सदर सीओ को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही डीएम ने कहा है कि पूर्व से निर्मित लगभग 33 मकानों और संरचनाओं को हटाना अभी बाकी है. मीठापुर बायोडक्ट परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि के 18 रैयतों में सात का भुगतान हो चुका है. वहीं इस न्यू आइएसबीटी मेट्रो स्टेशन के लिए पहाड़ी मौजे के रैयतों का शत प्रतिशत भुगतान हो गया है. जगनपुरा मेट्रो स्टेशन, रामकृष्णा मेट्रो स्टेशन, पटना यूनिवर्सिटी, पीएमसीएच व मीठापुर बायोडक्ट का भी दखल - कब्जा करा दिया गया है. आपको बता दें की मेट्रो की जमीन पर बने मकानों को हटाने क काम तीन-चार दिनों में पूरा हो जायेगा. खेमनीचक स्टेशन का कार्य सुचारू रूप से हो इसके लिए अतिक्रमण हटाने को कहा गया है.

सिपाही संवर्ग परीक्षा को लेकर बीते मंगलवार की रात सदर 1 एसडीपीओ ओमप्रकाश के नेतृत्व में शहर के विभिन्न आवासीय होटल और लॉज में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने होटल में रुके हुए छात्र एवं अन्य लोगों से गहन पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने होटल में रुके हुए छात्र एवं अन्य लोगों का आधार एवं अन्य कागजात की भी जांच की। होटल में रुके लोगों से पूछताछ जारी वहीं, पुलिस पदाधिकारी ने होटल के मैनेजर से होटल में रुकने वाले छात्र एवं अन्य लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। पुलिस ने हाजीपुर शहर के स्टेशन के निकट कई होटलों और लॉज में छापामारी की। अचानक होटल में देर रात पुलिस के पहुंचने के बंद हड़कंप मच गया। हाजीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सेंटर  हालांकि, पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर होटल में ठहरे हुए व्यक्ति की जांच की जा रही है। गोरतलब हो कि हाजीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 25 केंद्र बनाए गए हैं। 25 केंद्रों पर 7,11,18,21,25,28 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई है।

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार पुलिस में 21 हजार 391 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही। परीक्षा का आयोजन छह तिथियों में सात, 11, 18, 21, 25 व 28 अगस्त को एकल पाली में किया जाना है। 17 लाख 87 हजार 720 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी तिथियों में परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक निर्धारित है। केंद्र में प्रवेश निर्धारित अवधि के डेढ़ घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आवंटित केंद्र में सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा की तिथि से सात दिन पहले संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र पर्षद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस बार ई-प्रवेश पत्र पर गुप्त कोडिंग की गई है। यदि कोई अभ्यर्थी ई-प्रवेश पत्र से छेड़छाड़ करते हैं तो केंद्र पर पकड़े जाएंगे। अभ्यर्थी को सिर्फ ई-प्रवेश पत्र और फोटोयुक्त पहचान के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। पेन या पेसिंल पर्षद ही केंद्र में अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएगा। इंटर में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची जारी राज्य के प्लस टू स्कूलों में इंटर में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची सोमवार को जारी की गई। सूची जारी होते ही स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएसएस) पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी सूची डाउनलोड कर आठ अगस्त तक नामांकन करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने स्कूल के प्रधान से कहा है कि तीसरी सूची के आधार पर आठ अगस्त को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नौ अगस्त तक सूची अपडेट करेंगे। चयन सूची में चयनित विद्यार्थी अगर आवंटित संस्थानों में नामांकन नहीं लेते हैं, तो वर्तमान सत्र में उनका नाम ओएफएसएस सिस्टम से हटा दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम तीसरी सूची में नहीं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वे तीसरी सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करें।

अब रांची से दिल्ली से जाने वाली गरीब रथ की बोगियां बदली जाएंगी। रांची रेल मंडल ने भी मुख्यालय में गरीब रथ के लिए नई बोगियों की मांग की है। पूरे देश में बारी-बारी से गरीब रथ की बोगियां बदली जा रही हैं।  बोगियों को हटाकर थर्ड एसी के इकोनामी कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन में नया रेक एलएचबी कोच होगा। इन बोगियों के बदले जाने से अब एक कंपार्टमेंट में नौ की जगह आठ बर्थ होंगे। यानी ट्रेन से साइड मिडिल बर्थ हटाई जाएगी। जो गरीब रथ के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अच्छी बात ये है कि किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमी कोच लग जाने से गरीब रथ की सूरत बदल जाएगी। 2006 में हुई थी गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत वर्ष 2006 में गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। इन बोगियों की उम्र करीब 20 वर्ष होती है। दो वर्ष के बाद बोगियों के बदलने का वक्त हो जाएगा। वहीं, रांची रेल मंडल से खुलने वाली धरती आबा रांची-एर्नाकुलम एक्सप्रेस व रांची हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में इकोनॉमी बोगी लगाई जा रही है। इकोनॉमी बोगी की सुविधाओं को पसंद कर रहे हैं यात्री सामान्य थर्ड एसी की बोगी में 72 बर्थ व गरीब रथ में 78 बर्थ होते हैं। जबकि इकोनॉमी बोगी में बर्थ की संख्या 80 हो गई है। एलएचबी कोच ज्यादा आरामदेह और सुरक्षा मानकों में सबसे ज्यादा बेहतर होता है। ट्रेन का किराया थर्ड एसी से करीब 400 रुपये तक कम होता है। यात्री भी इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गरीब रथ के कोच के लिए मुख्यालय से मांग की गई है। कोच बदलने से यात्रियों को सहूलियत होगी। नया कोच ज्यादा आरामदेह और सुरक्षा के मानकों में ज्यादा बेहतर होगा।

रांची के एयरपोर्ट थाने में नौकरी के नाम पर 1.66 करोड़ रुपये की ठगी का एक मामला सामने आया है। इसमें 14 अभ्यर्थियों से न्यूजीलैंड के आकलैंड सिटी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपित गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र की सोनमेर निवासी डॉ. मीना एस. गोप व उनका सहयोगी विजय शर्मा हैं। दोनों के विरुद्ध जालसाजी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ितों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को आवेदन देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के सोनमेर कुम्हारी निवासी विनेश कुमार साहू हैं। उनके बयान पर एयरपोर्ट थाने में 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विनेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके ही गांव की डॉ. मीना एस. गोप ने उन्हें न्यूजीलैंड आकलैंड सिटी अस्पताल में नौकरी लगाने का झांसा दिया था। वह डॉ. मीना एस. गोप के माता-पिता को जानते हैं, जो वर्तमान में गोवा में रहते हैं। विनेश ने डा. मीना एस. गोप की माता से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी छह वर्षों से न्यूजीलैंड में रहती है। इसके बाद विश्वास में उन्होंने डॉ. मीना एस. गोप से बात की, जिसमें उसने बताया कि वह न्यूजीलैंड आकलैंड सिटी अस्पताल में सचिव है। उसने प्रलोभन दिया कि वह वीजा बनवा देगी। वहां खाने की व्यवस्था है और महीने का एक लाख रुपये वेतन मद में मिलेगा। उसने कहा कि न्यूजीलैंड आकलैंड सिटी अस्पताल में नीचे पद के लिए प्रति व्यक्ति चार लाख रुपये व ऊंचे पद के लिए आठ लाख रुपये व 12 लाख रुपये रिश्वत देने होंगे। इसके बाद इन लोगों ने कुल 14 लोगों का अलग-अलग तिथियों में सात अप्रैल 2023 से 11 मई 2024 तक कुल एक करोड़ 66 लाख 44 हजार रुपये आरोपितों को दिया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास आरोपित विजय शर्मा नाम के व्यक्ति ने डा. मीना एस. गोप के कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करने के बाद लिफाफा में ये रुपये दिए थे। उसने नौकरी के नाम पर उक्त राशि की ठगी की। पैसे वापस करने के लिए कहने पर वह वापस नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसके तहत बिहार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने वाले संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले को बिहार सरकार के लिए झटके के तौर पर देख रहा है। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। शीर्ष अदालत, जिसने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया, ने अपील की इजाजत दे दी और कहा कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से उच्च न्यायालय के देश पर रोक लगाने का आग्रह किया। दीवान ने छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक मामले का जिक्र किया और कहा कि शीर्ष अदालत ने उस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि पिछले साल नवंबर में बिहार की द्विसदनीय विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान में प्रदत्त “अधिकार से परे”, “कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण” और “समानता के अधिकार का उल्लंघन” हैं।  

बिहार में मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है. पिछले 48 घंटों में तेज हवा और बारिश के चलते किसानों और आम लोगों को राहत मिली है, लेकिन तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने सोमवार अगले 24 घंटों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. जानकारी के लिए बता दें कि बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612/2294204/205 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किए हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, साथ ही तेज हवा और ठनके के गिरने का भी अलर्ट जारी किया है. मानसून बीती रात से फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, सारण, वैशाली और पूर्णिया के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. विशेष रूप से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना भी है. मौसम विभाग ने सोमवार को अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार और सहरसा में एक-दो जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना से इंकार नहीं किया गया है. साथ ही बारिश, वज्रपात और तेज हवा के चलते आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश और वज्रपात के दौरान अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार की सड़कें सुधारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके बाद से प्रदेश में बेहतर सड़क मार्ग बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है. अब राज्य में पांच नए हाईवे के निर्माण का नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एएचएआई) जल्द ही इन सड़क मार्गों के निर्माण का कार्य शुरू कर सकता है. इनके निर्माण से बिहार से यूपी और बिहार से पश्चिम बंगाल की यात्रा काफी आसान हो जाएगी. आइये जानते हैं कि ये राजमार्ग राज्य के किन शहरों को आपस में कनेक्ट करेंगे और इनके खुलने की नियत तिथि क्या निर्धारित की गई है? बिहार में प्रस्तावित 2025 किलोमीटर लंबे इन सभी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत 165 किमी फोर लेन सड़क का निर्माण होगा. जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है. इसके निर्माण पर 4615 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिन सड़कों की निविदा हुई है उनमें 139 डब्ल्यू से बुद्धिस्ट सर्किट व अन्य पर्यटन स्थलों को सुगम संपर्कता हासिल होगी. बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया है. बिहार में प्रस्तावित 5 हाईवे रूट मैप मानिकपुर-साहेबगंद फोरलेन (NH-139 W) साहेबगंज-अरेराज फोरलेन (NH-139 W) बहादुरगंज-किशनगंज फोरलेन पटना-आरा-सासाराम (NH-119 A) के पैकेज-2 गड़हनी-पावर एवं सदीसोपु-असनी खंड रामनगर-कच्ची दरगाह

नीट (NEET) पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी अब तक जारी है. सीबीआई ने अब राजस्थान के भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के एक छात्र को गिरफ्तार किया है. आरोपी भीलवाड़ा के राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने नीट का पेपर सॉल्व किया था. सीबीआई ने आरोपी छात्र संदीप को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत में पेश किया. सीबीआई की ओर से 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने सीबीआई को 5 दिनों की रिमांड दी है. वहीं दूसरी ओर पेपर लीक रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अब बड़ा फैसला लिया है. NTA अब कई बड़े बदलाव करने जा रहा है. एनटीए ने फैसला लिया है कि अगले साल यानी 2015 में NEET-UG की परीक्षा सरकारी संस्थान में ही होगी. NTA सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाएगा. इसके अलावा शिकायतों की जांच और निपटाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित किए जाएंगे. फर्जी अभ्यार्थियों को पकड़ने और नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी और पहचान प्रक्रिया के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही साइबर सुरक्षा की तैयारी होगी. परीक्षा केंद्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के कर्मी और शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी. साथ ही अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा.  बता दें कि इस बार नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिससे पूरी परीक्षा विवादों में आ गई. इसके साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर भी सवाल उठने लगे. नीट पेपर लीक मामले में देशभर में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिला. छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन किए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. 

बिहार की राजधानी पटना में देश की पहली नेचर लाइब्रेरी बनने जा रही है. पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना जू में नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं. पटना जू में देश की पहली नेचर लाइब्रेरी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. इस नेचर लाइब्रेरी की कई खासियतें हैं, जिनमें से एक यह है कि इसका निर्माण असम से लाए गए बांस का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, जो वाटरप्रूफ है और जल्दी खराब नहीं होता. जिस बांस से लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उसे केन बांस कहते हैं. जो असम में पाया जाता है. 8 लाख की लागत आएगी इस लाइब्रेरी को इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह गर्मियों में ठंडी रहेगी और पूरी तरह से वाटर प्रूफ रहेगी. इस नेचर लाइब्रेरी को बनाने में तकरीबन 8 लाख की लागत आएगी. बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में कई डिस्प्ले लगाए जाएंगे, जिसमें जंगली जानवरों और जंगल से जुड़ी रोचक जानकारियां दिखाई जाएंगी. किताबों के अलावा पौधे भी होंगे इसके अलावा इस लाइब्रेरी में जानवरों से जुड़ी सैकड़ों किताबें रखी जाएंगी जो जंगल के इतिहास और देश के महत्वपूर्ण जंगलों के बारे में जानकारी देंगी. इस नेचर लाइब्रेरी में पर्यावरण से जुड़ी किताबें भी रखी जाएंगी. यहां छात्रों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कई तरह के पौधे भी लगाए जाएंगे. देश की इस पहली नेचर लाइब्रेरी का उद्घाटन खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे.

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 7,951 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 30 जुलाई 2024 से हो चुकी है, इच्छुक उम्मीदवारों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2024 रात 11:59 बजे तक है. इसके बाद आवेदन में सुधार करने का मौका 30 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक मिलेगा. बिहार में रहने वाले युवा जो रेलवे में भर्ती का इतंजार कर रहे थे उनके लिए यह सुनहरा मौका है. कुल 7,951 पदों पर की जाएगी भर्ती जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,951 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS), केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट और अन्य पद शामिल हैं. गोरखपुर के लिए विशेष रूप से 17 पदों पर केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी. बाकी पदों पर जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के बाद अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा. ट्रेनिंग के बाद जूनियर इंजीनियर को 35,400 रुपये की बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा उन्हें 10,974 रुपये का महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा, जो बेसिक सैलरी का 31% है. इस तरह कुल वेतन 46,374 रुपये हो जाएगा. आवेदन के लिए किस कैटेगरी को कितना देना होगा शुल्क  विभाग के अनुसार आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये देना होगा. हालांकि, पहले चरण की कंप्यूटर-आधारित टेस्ट में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क में कटौती के बाद 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इस शुल्क में भी पहले चरण की सीबीटी में उपस्थिति पर बैंक शुल्क में कटौती के बाद राशि वापस कर दी जाएगी. इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 30 जुलाई 2024 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 29 अगस्त 2024, रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 29 अगस्त 2024, रात 11:59 बजे तक आवेदन में सुधार की अवधि: 30 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक भर्ती परीक्षा की तिथि: जल्द घोषित की जाएगी रेलवे उपलब्ध करवा रहा रोजगार के अवसर इसके अलावा इस भर्ती के माध्यम से रेलवे में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे. योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सुनिश्चित कर लें.

झारखंड के गढ़वा जिले में भवनाथपुर थाना अंतर्गत हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के लोहरगड़ा गांव के पास सोन नदी के टीला में सोननदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से गढ़वा जिला व बिहार के रोहतास जिला के तिऊरा गांव के 50 लोग सोन नदी में फंस गए। इनके साथ सौ से अधिक पशुधन भी बाढ़ में फंसे रहे। इसकी जानकारी के बाद रविवार की रात में ही जिला प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्पर हो गई। बिहार के बिहटा से पहुंची एनडीआरएफ की टीम सोमवार की अहले सुबह से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बाढ़ में फंसे लोहरगड़ा के 17 तथा मेरौनी गांव के दो लोगों को सफलता पूर्वक रेस्क्यू किया गया। जबकि सोन में फंसे बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत तिउरा गांव के 21 लोगों को भी सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर सोन से बाहर निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ सोन नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। इस मौके पर श्रीबंशीधर नगर के एसडीओ प्रभाकर मिर्धा, एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह सहित प्रशासनिक महकमा रविवार की रात से ही लोहरगाड़ा में रेस्क्यू पूरा होने तक कैंप करती रही। वहीं, रोहतास बिहार की एसडीएम वंदना कुमारी भी रेस्क्यू टीम के साथ सोन नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ जा उतरीं। बताते चलें कि सोननदी मे मिट्टी के जमाव की वजह से टीला बन जाता है। जहां पर लोग खेती-बारी के साथ ही साथ पशुधन के साथ कुछ लोग झोपड़ी तो कुछ पक्का आवास बनाकर निवास करते हैं। इसी दौरान सोन नदी में जलस्तर में लगातार बढ़ने की वजह से लोहरगड़ा व तिऊरा के लोग बीच नदी में फंस गए। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद प्रशासन के लोगों ने राहत की सांस ली है। इन पीड़ितों को किया गया रेस्क्यू गढ़वा जिले के लोहरगाड़ा एवं मेरौनी गांव के बाढ़ में फंसे जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनमें लोहरगाड़ा गांव के दीना चौधरी, प्रभा देवी, कन्हैया चौधरी, सुरेश चौधरी, उसकी पत्नी, कमलेश चौधरी, उसकी पत्नी, प्रभा देवी, शांति देवी पति अलियार चौधरी, मंगर चौधरी, उसकी पत्नी, लल्लू चौधरी, लखन चौधर तथा प्रवेश चौधरी एवं मेरौनी गांव के लक्षु चौधरी, उसकी पत्नी तथा प्रवेश चौधरी एवं उसकी पत्नी का नाम शामिल है।  

पटना । बिहार में कटिहार पुलिस ने करीब दो हजार किसानों से ठगी का खुलासा किया है। सीमांचल में कटिहार मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिले के किसान बड़े पैमाने पर मक्के की खेती करते हैं और फसल को व्यापारियों के द्वारा बड़े मंडी भेजते हैं। जिसके बीच में बिचौलिये मक्का किसानों को ठगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी ठगी के सिलसिले में पीड़ित किसान हिमांशु कुमार भगत सहित जिले के सैकड़ों किसानों और व्यापारियों से मक्का खरीद कर प्रीतम ट्रेडर्स डूंमर के मालिक गौतम कुमार चौधरी ने किसानों के साथ भारी ठगी की थी। जिसे लेकर पोठिया थाने में जून में आवेदन दिया था। पुलिस गौतम चौधरी की तलाश पिछले डेढ़ महीने से कर रही थी ।

पटना । जदयू नेता मनीष वर्मा ने एक इंटरव्यू में सीएम नीतीश कुमार को पुराने ख्यालों वाला नेता बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के जमाने में भी अपने काम का प्रचार करना चाहिए। वर्मा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा गर्म है कि पूर्व आईएस अधिकारी मनीष वर्मा, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे?  जब मनीष वर्मा से पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया के दौर में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से पिछड़ रहे हैं तो वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार का काम ही उनकी पहचान है। उन्होंने 2005 से पहले के बिहार की तुलना आज के बिहार से की और कहा कि नीतीश के काम के कारण ही उन्हें जनता का समर्थन मिला है। हालांकि वर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि आज के समय में काम करना ही काफी नहीं है बल्कि उसका प्रचार भी जरूरी है। पहले सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। पहले न्यूज़पेपर चलता था। न्यूज पेपर तक सबकी पहुंच लिमिटेड थी। सीएम साहब ओल्ड स्कूल के हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम लोग काम करते रहेंगे तो लोग अपने आप जानेंगे। सोशल मीडिया पर कई बार उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि आप खाली मोबाइल ही देखते रहते हैं। वर्मा ने कहा नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि भाई हम काम करने के लिए हैं बिहार की जनता के प्रति कमिटेड हैं। हम तो काम करेंगे। हम खाली मीडिया मैनेजमेंट नहीं करेंगे। हम खाली सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते रहेंगे। जेडीयू महासचिव वर्मा ने यह भी माना कि समय के साथ नीतीश कुमार की सोशल मीडिया को लेकर सोच बदली है। लेकिन आज की स्थिति में यह भी आवश्यक है कि आप काम भी कीजिए और इसको पोस्ट भी करिए। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समझ में आ गई कि प्रचार जरूरी है। आप काम कीजिए और इसका प्रचार भी कीजिए ये आवश्यक है। अब मुख्यमंत्री जी के भी पोस्ट व ट्वीट आते रहते हैं। जब भी कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया को यूज करते ही है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए वर्मा ने कहा कि राजद नेता नीतीश कुमार के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर उनके खिलाफ धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश के खिलाफ झूठी बातों पर परसेप्शन बनाने की कोशिश कौन कर रहे लोग कौन हैं? ये विरोधी हैं। लोग कोई परसेप्शन नहीं बनाते हैं। विरोधी करते रहते हैं। आरजेडी के नेता ही इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं। आरजेडी नेता अब कह रहे हैं ब्रिज का सारा पैसा खा गए। इसलिए ब्रिज गिर गया। अरे भाई आप भी डिप्टी सीएम थे 17 महीने। नीतीश कुमार के साथ आप शासन में थे। आप तो उस विभाग के मंत्री थे। आपने तो कोई नीति नहीं बनाई। हम लोगों ने तो पहले से ही ब्रिज का मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी। रोड कंस्ट्रक्शन में और उसके बाद फिर इसको और लागू कर रहे हैं। मनीष वर्मा ने आगे कहा कि इस बार ग्रामीण पथ विभाग में मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं आप जब सरकार में थे तब तो आपने कुछ नहीं किया। जब आप सरकार से बाहर हैं तो एक फोटो दिखा कर कह रहे हैं कि सब खा गये। हम कहते हैं कि भाई जब आपकी व आपके माता-पिता की सरकार थी तब कितने ब्रिज बने थे कुछ ब्रिज बने भी थे कुछ सड़कें बनी थीं जो गिर गयी हैं। जब कुछ बना ही नहीं, जब पूरा खंडहर ही रहे तो क्या गिरेगा। मनीष वर्मा के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने के तौर पर भी देखा जा रहा है।