राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के शेष लगभग 24 हजार पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है। हालांकि, यह तभी संभव होगा, जब 26 हजार पदों के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा का परिणाम जारी हो जाए। 26,001 पदों के लिए परीक्षा संपन्न  झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए परीक्षा हाल ही में संपन्न की जा चुकी है। इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इसका शीघ्र परिणाम जारी होगा। तबतक शेष पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजने की तैयारी की जा रही है। सहायक आचार्य के 50 हजार पदों का सृजन बताते चलें कि राज्य सरकार ने पहली बार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50 हजार पदों का सृजन किया है। इनमें पहले चरण में 26,001 पदों के लिए बहाली निकाली जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति अगले चरण में होनी है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम जारी करने में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों को आशंका है कि आयोग की देरी के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने पर परिणाम जारी न हो सके।

भारत को मिल रहे समर्थन को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट पर है।  खुफिया विभाग की सूचना पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में पुलिस गश्त तेज करने को कहा है। बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो, इसका सभी ख्याल रखेंगे। सभी जिलों के एसपी को अपने सभी बल को सतर्क रखने और हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इधर, झामुमो, कांग्रेस, वाम दलों, राजद सहित कई संगठनों ने 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन किया है। आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने इस आदेश को एससी-एसटी आरक्षण खत्म करने का षडयंत्र बताया है। आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने एक बयान जारी कर बताया है कि आइसा पूरे राज्य में बुधवार को सड़कों पर उतरकर आम नागरिकों, दुकानदारों, वाहन मालिकों, वाहन चालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों व सामाजिक संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील करेगी। झंडा-बैनर के साथ बंद कराने निकलेंगे कार्यकर्ता झारखंड प्रदेश राजद के महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी के माध्यम से 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद का राजद समर्थन करेगा। बंद के दौरान प्रदेश एवं जिला राजद के तमाम नेता व कार्यकर्ता झंडा-बैनर के साथ सड़क पर उतरकर आरक्षण के फैसले का विरोध करेंगे। आरक्षण समाप्त करने की भाजपा की मंशा भाकपा माले  के राज्य सचिव मनोज भक्त ने एक बयान जारी कर बुधवार के भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की शुरू से ही आरक्षण समाप्त करने की मंशा रही है।  वह इस दिशा में तेजी से बढ़ भी रही है। उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार को अविलंब जाति जनगणना कर आरक्षण का विस्तार जरूरतमंद सामाजिक जातियों के लिए करना चाहिए। भाकपा झारखंड राज्य परिषद के राज्य सचिव महेंद्र पाठक व जिला सचिव अजय सिंह ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर भारत बंद का समर्थन किया है।  

मुजफ्फरपुर ।  मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में समर्थकों को लेकर पहुंचे बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोल्डन दास पर माहौल बिगाड़ने के दर्जनों आरोप हैं। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार किए सभी लोगों पर गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाने, लूटपाट करने और लोगों के घर में घुसकर लूट मचाने का आरोप है।बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया था, जिसके बाद कार्रवाई कर पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में 38 मोटरसाइकिलें और एक लग्जरी कार जब्त की है। ‘पूरी प्लानिंग के साथ में पहुंचा था मुजफ्फरपुर’ पुलिस ने बताया कि पारू थानाक्षेत्र में रविवार शाम को बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूरे गांव में जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान पूरे गांव में घुस कर लोगों के साथ मारपीट करके सामानों को लूट लिया गया था। इसके साथ ही ग्रामीणों के साथ विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध कर मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उपद्रव कर रहे लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने और भी उपद्रव करते हुए पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद मामले की जानकारी जिले के वरीय अधिकारियों को दी गई। उसके बाद मौके पर पहुंची कई थानों की टीम ने कार्रवाई कर गोल्डन दास सहित 16 लोगों को हिरासत में ले लिया। फिर मिले साक्ष्य और अन्य जानकारी के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। ‘माहौल खराब करने का किया था प्रयास’ मामले की जानकारी देते हुए SSP राकेश कुमार ने बताया कि कल पारु थानाक्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की हुई हत्या के बाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में और नाबालिग बच्चों के परिजनों को न्याय दिलाने के नाम पर एक कथित नेता और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को पकड़ा गया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उपद्रव मचाने वाले अन्य 16 लोगों को पकड़ा है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजे जाने की कवायद की जा रही है। ‘पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम की रकम की उगाही’ पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि कथित नेता गोल्डन दास द्वारा बीते कई दिनों से एक वाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों से पैसे की उगाही की जा रही थी। यही नहीं बल्कि क्यू आर कोड को अलग-अलग जिलों में भेज कर पारु थानाक्षेत्र में घटित घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हर संभव मदद करने की भी बात का प्रचार-प्रसार किया गया था। इसके एवज में 67 हजार रुपये को जमा किया था। इस बात का खुलासा मुजफ्फरपुर पुलिस की टेक्निकल टीम और DIU ने किया है। उसके बाद इस मामले में आरोपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है और उपद्रव मचाने और माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदार माना है। अब सभी को जेल भेजा जा रहा है। ‘पार्टी अवैध, नहीं मिला कोई रजिस्ट्रेशन, होगी सख्त करवाई’ SSP राकेश कुमार ने इस मामले में बताया कि गोल्डन दास की पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसका भीम आर्मी की पार्टी से कोई लेना-देना नहीं। भीम आर्मी की पार्टी के लोगों ने गोल्डन दास से खुद का किनारा किया है और बताया कि हमारी पार्टी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। इस मामले में मुख्य आरोपी गोल्डन दास सहित सभी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है।

पटना ।   केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल भर्ती पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी अगर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए. इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं हैं ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे अगर लागू नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से यह जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वह प्लेटफार्म है इन बातों को वहां रखने का। चिराग पासवान ने आगे कहा कि पार्टी के तरफ से अगर बोलूं तो हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से यह नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें बिना आरक्षण के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए यह किया गया है, यह सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। जानिये क्या है यूपीएससी लेटरल भर्ती यूपीएससी ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। यह भर्तियां लेटरल एंट्री के तहत की जाएंगी। यह बनने के लिए अब तक पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटरल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। विपक्ष यूपीएससी के इस तरह की भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रही है। पांच वर्षों के दौरान लेटरल एंट्री के माध्यम से इन स्तरों पर अब तक लगभग 63 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार लेटरल एंट्री के जरिये इन खाली पदों को भरना चाहती है। ऐसे में विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि यूपीएससी लेटरल भर्ती कोटा को कमजोर करता है। विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल के प्रमुख   केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसी मुद्दे पर एतराज जताते हुए सरकार से बात करने की बात कही है। 

वैशाली ।    वैशाली में रेसिडेंट आवासीय होटल पर बमबाजी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि रंगदारी नहीं देने पर अब सीधा बमबारी करते है। ये डबल इंजन का डबल पॉवर है कि अब गोली नहीं बम चल रहे है। सरकार में अनियंत्रित अपराध पर बोलने को कोई तैयार नहीं हैं। बीते 17 अगस्त की देर रात में दर्जनों बदमाशों ने हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्गी अंतर्गत महुआ मोड़ स्थित होटल पर बमबाजी किया था। बदमाशों ने होटल संचालक से पहले 25 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी। एक महीने के अंदर रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या करने की भी धमकी दी गई थी। होटल मालिक का कहना है कि रात में कुछ अपराधी आये और खाने-पीने को लेकर होटल कर्मियों से कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद 10 से 15 की संख्या में अपराधी दोबारा होटल पहुंचे और दो बम फेंक दिया। बम फटते ही होटल के बाहर धुआं-धुआं हो गया और अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए थे। आवेदन 25 लाख की रंगदारी का लेकिन असली वजह रुपये का लेन-देन इस मामले में पुलिस का कहना है कि होटल मालिक ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि वे अपराधी होटल पर 25 लाख की रंगदारी मांगने आये थे। विरोध करने पर उनलोगों ने होटल पर बम फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लांकि इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल मालिक का एक शख्स से रुपये के लेन-देन का मामला है। इसी वजह से यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रांची : झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ रहे हैं। सिर्फ 16 दिनों में 44 लाख 30 हज़ार से ज्यादा महिलाओं ने योजना में अपना नाम दर्ज करवाया है। इनमें से 41 लाख 60 हज़ार आवेदनों को मंज़ूरी भी मिल गई है, जो कुल आवेदनों का 93.9 प्रतिशत है। 21 अगस्त से इन सभी महिलाओं के खातों में सम्मान राशि आनी शुरू हो जाएगी। हर महीने की 15 तारीख को यह राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में 11 से 15 तारीख के बीच राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना को मिल रहे ज़बरदस्त समर्थन से पता चलता है कि राज्य की महिलाएं इसे लेकर कितनी उत्साहित हैं। सरकार का कहना है कि योजना के तहत अभी लाखों महिलाओं को जोड़ा जाना बाकी है। मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत, सीएम हेमंत सोरेन बोले- साजिश नहीं होती, तो कई महीने पहले मिल जाता लाभ 41 लाख 60 हज़ार बहनों (93.9प्रतिशत) का आवेदन सत्यापित कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई मात्र 16 दिनों में करीब 42 लाख आवेदन सत्यापित करने का रिकॉर्ड बना मंईयां सम्मान योजना से अभी भी लाखों बहनों को जोड़ना बाक़ी 21 अगस्त से प्रमंडल वार सभी सत्यापित बहनों के खातों में सम्मान राशि जानी शुरू होगी अगले माह से हर महीने की 15 तारीख़ को सम्मान राशि सभी बहनों के खातों में चली जाएगी।

पटना ।  यूपीएससी लेटरल भर्ती के मुद्दे पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 18 बिन्दुओं के साथ घेरने की कोशिश की  है। उन्होंने लिखा है कि "दलित, पिछड़े और आदिवासी सचिवालय में नहीं बल्कि शौचालय में बैठे- मोदी सरकार" 𝟏. प्रधानमंत्री मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म कर असंवैधानिक तरीके से लैटरल एंट्री के ज़रिए उच्च सेवाओं में 𝐈𝐀𝐒/𝐈𝐏𝐒 की जगह, बिना परीक्षा दिए 𝐑𝐒𝐒 के लोगों को भर रहे है। 𝟐. संविधान सम्मत उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है जिसमे प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार होता है। इसमें 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 और 𝐄𝐖𝐒 के लिए रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन लेटरल एंट्री में भर्ती सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से हो रही है और बिना परीक्षा के। इसमें सभी लोग भाग भी नही ले सकते। 𝟑. प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण विरोधी है इसलिए इन उच्च पदों में आरक्षण को खत्म करने के लिए इसे एकल पद दिखाया गया है जबकि कुल पद 𝟒𝟓 है। अगर इसमें आरक्षण लागू होगा तो इनमें से 𝟓𝟎% पद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलते। बिना परीक्षा की ऐसी सीधी नियुक्ति में 𝐒𝐂, 𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 का सीधा 𝟏𝟎𝟎% नुक़सान हो गया है। 𝟒. 𝐍𝐃𝐀 समर्थित मोदी सरकार का यह फैसला गैरकानूनी है क्योंकि यह सरकार के खुद के 𝐃𝐎𝐏𝐓 द्वारा 𝟐𝟎𝟐𝟐 में जारी सर्कुलर का उल्लंघन है क्योंकि इसके अनुसार कोई भी टेम्परेरी भर्ती भी अगर 𝟒𝟓 दिन से ज्यादा है तो इसमे आरक्षण लागू करना अनिवार्य है। 𝟓. यह सरकार की नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है क्योंकि अधिकांश 𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐏𝐒 अधिकारी देश के बड़े संस्थान जैसे 𝐈𝐈𝐓, 𝐈𝐈𝐌, 𝐀𝐈𝐈𝐌𝐒, 𝐉𝐍𝐔, 𝐈𝐈𝐒𝐂 से आते है। फिर इनमे से कई के पास निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में कार्य करने का अच्छा अनुभव भी है फिर भी सरकार बाहर के निजी क्षेत्र के लोगों को क्यों बुलाना चाहती है? यह संदेहास्पद है तथा सरकार की दलितों, पिछड़ों के प्रति नफ़रत को दर्शाता है। 𝟔. यह भाई-भतीजावाद एवं विशेष विचारधारा के लोगों की बैक डोर एंट्री है अन्यथा तो 𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐏𝐒 में भर्ती युवा हर क्षेत्र के विशेषज्ञ है। जरूरत है सिर्फ सही अधिकारी की सही पोस्टिंग करने की। लेकिन पोस्टिंग के वक़्त मोदी सरकार अधिकारियों की जाति के आधार पर प्राथमिकता देती है उसी का कारण है कि केंद्रीय सरकार में सचिव स्तर पर 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 अधिकारी ना के बराबर है। 𝟕. यह निर्णय समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। एक 𝐈𝐀𝐒 अधिकारी को भी 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 (संयुक्त सचिव) बनने में कम से कम 𝟏𝟔 साल लगते है लेकिन लेटरल एंट्री में निजी क्षेत्र के व्यक्ति को 𝟏𝟓 साल सिर्फ किसी कंपनी में काम करने से सीधे 𝐉𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 बनाने की तैयारी है। 𝟖. यह देश के भविष्य तथा देश की 𝟗𝟎 फ़ीसदी बहुजन आबादी के साथ खिलवाड़ और समझौता जैसा है क्योंकि 𝐉𝐒 (संयुक्त सचिव) स्तर पर सरकार की नीतियां बनती है और काफी संवेदनशील मुद्दे डील किये जाते है। यहाँ पर निजी क्षेत्र से लोगों को उठाकर सीधे भर्ती करना देश की आर्थिक, सामरिक एवं डिजिटल सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ समझौते जैसा हो सकता है। 𝟗. संविधान के ज़रिए 𝐔𝐏𝐒𝐂 की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर संविधान की शपथ लेकर नियुक्त इस स्तर के 𝐈𝐀𝐒/𝐈𝐏𝐒 अधिकारी सरकार की मंशा अनुसार पूर्णतः ग़लत कार्य नहीं करेंगे इसलिए इन पदों पर खास विचारधारा के खास लोगों को रखा जा रहा है। 𝟏𝟎. इससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों का टकराव) भी पैदा होगा। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी आकर अगर संचार मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा तो इसकी पूरी संभावना है कि यह व्यक्ति अपनी कंपनी के अनुसार सरकारी नीतियां बनाकर उसे फायदा पहुचाने की कोशिश करेगा। 𝟏𝟏. यह एक गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था है इसमें निजी क्षेत्र के व्यक्ति पर सरकार का कोई कंट्रोल नही होगा इससे ऐसी आशंका होगी कि वह व्यक्ति जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम नही कर पायेगा। अपने स्तर पर गलत कार्य कर ये निजी क्षेत्र के लोग देश छोड़ भाग जाएंगे अथवा भगा दिए जाएंगे। 𝟏𝟐. ऐसी व्यवस्था में नीतियां कारपोरेट को ध्यान में रखकर बनेगी ना कि गाँव, गरीब, ग्रामीण, किसान और आम जनमानस व देशहित को ध्यान में रखकर। 𝟏𝟑. पिछड़े, दलित और आदिवासियों को मोदी जी 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 और 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 में सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहते? 𝟏𝟒. क्या मोदी जी और 𝐍𝐃𝐀 नेताओं को देश की आबादी के 𝟗𝟎 फ़ीसदी 𝐒𝐂/𝐒𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 में विशेषज्ञ नहीं मिलते? अगर मिलते है तो फिर उन्हें आजादी के 𝟕𝟕 साल बाद भी अवसर क्यों नहीं मिलते तथा उनका प्रतिनिधित्व नगण्य क्यों है? 𝟏𝟓. यदि इन 𝐒𝐂/𝐒𝐓/𝐎𝐁𝐂 और सामान्य वर्ग के गरीब तबकों से विशेषज्ञ नहीं मिलते है तो उसकी दोषी भी यह सरकार है , अगर संविधान के मार्फ़त भी उन्हें अब मौक़ा नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? क्या नीति निर्माण और निर्णय लेने वाले पदों पर फिर दलित पिछड़े कभी आ ही नहीं पायेंगे? 𝟏𝟔. अगर मेरे आरोप गलत है तो मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूँ कि 𝟐𝟎𝟏𝟖 से अब तक सैंकड़ों पदों को लैटरल एंट्री के द्वारा भरा गया इनमें से कितने 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 की नियुक्ति की गयी? सरकार कुल नियुक्त आँकड़े और उनमें नियुक्त 𝐒𝐂 𝐒𝐓 𝐎𝐁𝐂 के आँकड़े बताएँ? कोई हुआ ही नहीं इसलिए सरकार कभी यह आँकड़ा नहीं देगी? 𝟏𝟕. दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का इन नियुक्तियों में आरक्षण समाप्त करवाने तथा संविधान प्रदत्त हक़-अधिकार छिनवाने में श्री चंद्रबाबु नायडू, नीतीश कुमार, जीतनराम माँझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी सहित 𝐍𝐃𝐀 के सहयोगी दल भी बराबर के भागीदार एवं दोषी है। 𝟏𝟖. क्या लैटरल एंट्री के ज़रिए आरक्षण समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 𝐑𝐒𝐒 और एनडीए के लोग यह संदेश देना चाहते है कि दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की जगह सचिवालय में बैठने की नहीं बल्कि शौचालय साफ़ करने में है?

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कड़वे अपमान का अनुभव किया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा में शामिल होने के संबंध में चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। चंपई मंझे हुए राजनेता हैं और वे अपना रास्ता खुद तय करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वह एक अनुभवी राजनेता हैं और अलग झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीएम पद से हटाया गया है। इससे वह आहत हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ेंगे तो इसका असर पार्टी पर पड़ेगा। भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त करती है के सीएम हेमंत सोरेन के आरोप के जवाब में मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। अगर आप सभी विधायकों को वह बिकाऊ कहेंगे, तो कौन बेचेगा? मरांडी ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अगर कोई विधायक अपना दुख व्यक्त करता है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शैदेव ने कहा कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं तो पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। शदेव ने कहा कि चंपई सोरेन एक बड़े नेता हैं और उन्होंने हेमंत सोरेन की भ्रष्ट पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की। हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चंपई सोरेन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अगर कोई मुद्दा है तो उसे सुलझा लिया जाएगा। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कड़वे अपमान का अनुभव किया। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपई ने पोस्ट में कहा था कि पार्टी विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। चंपई सोरेन ने कहा था कि उनके पास तीन विकल्प हैं। पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अलग संगठन बनाना और तीसरा अगर कोई सहयोगी मिल जाए तो उसे साथ लेकर आगे बढ़ना। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं।

रांची,। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेने अपने साथ 6 विधायकों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इसे लेकर सियासी अटकलों और कयासों को एक बार फिर हवा मिल गई है। सूत्रों की मानें तो बहुत जल्द उनके भाजपा में शामिल होने की खबर भी सामने आ सकती है। अभी पूर्व सीएम सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लग ही रहीं थीं कि अब खबर आ गई है कि वो अपने नजदीकी 6 विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो चंपई सोरेन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। ऐसे में इन कयासों को बल मिल रहा है कि वो बहुत जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ ही अन्य विधायक व नेता भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि जिन विधायकों के दिल्ली जाने की बात सामने आई है उन सभी विधायकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेतृत्व का संपर्क भी नहीं हो पाया है। इसलिए समझा जा रहा कि ये विधायक भी भाजपा में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए हैं। इन विधायकों में दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, लोबिन हेमब्रोम, समीर मोहंती और चमरा लिंडा के नाम लिए जा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने के संबंध में सूत्र बताते हैं कि चंपई सोरेन शनिवार रात कोलकाता के एक होटल में रुके थे। यहां पर उन्होंने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कर बातचीत की थी। इसके बाद आज रविवार सुबह ही फ्लाइट पकड़कर वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस स्थिति में उनके भाजपा में शामिल होने के कयासों को बल मिल रहा है।

रांची । झारखंड के सियासी गलियारे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक राज्य में जल्द ही कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है! यानि कल तक जहां चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में जाने की बात चल रही थी! वहीं अब लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन की मुलाकात भी हो गयी है। ‎जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन से अलग होकर बीजेपी का दामन थामेंगे? बता दें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोबिन हेम्ब्रम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर अब हामी भी भर दी है। वहीं बीजेपी में जाने को लेकर हामी भरने के बाद कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल दोनों नेता अपने क्षेत्र से वापस राजधानी रांची पहुंचे हैं। इधर मुलाकात करने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा में जाने की कोई खबरों पर कोई बात नहीं हुई है। यह मुलाकात ऐसे ही थी और यह औपचारिक थी। हालांकि भाजपा में जाने की खबरों को चम्पई सोरेंन नकार भी नही रहे हैं। इधर मुलाकात के बाद लोबिन हेम्ब्रम तबीयत खराब होने का हवाला देकर कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं।

रांची । झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा गिरिडीह के बेंगाबाद के बिजनेस शरण गांव पहुंचे जहां वे मृतक हवलदार चौहान हेंब्रम के परिजनों से मिले। उन्होंने मृतक हवलदार के परिजनों को ढांढ़स बंधाया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बिस्वा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे कहा कि हेमंत सरकार नाम की केवल आदिवासी की हितेषी है लेकिन जब आदिवासियों पर कहर टूटता है तो सरकार व हेमंत सोरेन मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते हैं जिसका जीता जागता उदाहरण बेंगाबाद की घटना है। उन्होंने बताया कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस आदिवासी परिवार से मिलने तक नहीं गया और न ही किसी भी प्रकार का आश्वासन व सहायता दी। उन्होंने झारखंड पुलिस पर भी सवाल उठाए साथ ही साथ कहा है कि इस आदिवासी परिवार को जल्द सरकार इंसाफ दिलाएं। उन्होंने हेमंत सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में कोई राजनीति न करते हुए इस परिवार को हर संभव मदद किया जाए एवं अपराधी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। बता दें बीते 11 अगस्त को हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर फरार हो गया था। तबीयत खराब होने के बाद शाहिद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शाहिद ने सुरक्षा में तैनात हवलदार चौहान हेंब्रम की लोहे की रॉड से सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी फरार अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

राजधानी समेत प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर छिटपुट वर्षा संभव है। जबकि, तीन जिलों गया, नवादा और जमुई में गरज-तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले चार दिनों तक उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों के व दक्षिणी भागों के कुछ भागों में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। बेगूसराय में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई बेगूसराय के बरौनी में 28.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में तीखी धूप के कारण लोग परेशान रहे। हालांकि, शाम में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण मौसम सामान्य बना रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस जबकि, 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी में प्रदेश का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बेगूसराय, शेखपुरा को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पढ़ें किन जगहों पर कितनी बारिश दर्ज की गई बेगूसराय के बरौनी में 28.6 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 28.4 मिमी, गया के फतेहपुर में 26.4 मिमी, मुंगेर में 25.5 मिमी, खगड़िया में 24.2 मिमी, बक्सर के राजपुर में 22.8 मिमी, पटना के दानापुर में 22.0 मिमी, गया के टेकारी में 22.2 मिमी, पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में 16.2 मिमी, मुजफ्फरपुर में 15.2 मिमी , जहानाबाद के मखदुमपुर में 15.2 मिमी बारिश हुई। भोजपुर के बिहिया में 13.6 मिमी, नवादा के कौआकोल में 13.2 मिमी, रोहतास में 12.8 मिमी, नवादा में 11.5 मिमी, भोजपुर के शाहपुर में 11.4 मिमी, सुपौल के निर्मली में 11.0 मिमी, पटना के मोकामा में 10.6 मिमी, औरंगाबाद के नवीनगर में 10.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख शहरों का तापमान : शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 35.9 28.6 गया 34.9 27.4 भागलपुर 36.0 27.4 मुजफ्फरपुर 33.8 28.5 (तापमान डिग्री सेल्सियस में)

1710 करोड़ की लागत से बन रहे अगुवानी सुल्तानगंज फोरलेन पुल की पिलर संख्या 9 का सुपर स्ट्रक्चर एक बार फिर ध्वस्त हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह हादसा शनिवार सुबह में हुआ। दरअसल, गंगा में आए बाढ़ और तेज बहाव के कारण पिलर संख्या 9 के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा शेष बच गया था जो अचानक ढह कर पानी में समा गया। जैसे ही स्ट्रक्चर गिरा वहां पानी में जोर की आवाज आई। वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए। यह तीसरी बार जब अगवानी फोरलेन पुल का स्ट्रक्चर हुआ ध्वस्त यह तीसरी बार है जब अगवानी सुल्तानगंज फोरलेन पुल गिरा है। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 की रात में हवा के झोंके से पिलर संख्या पांच गिरी थी।  उसके बाद 4 मई 2023 को अगुवानी की तरफ से पिलर संख्या 9,10, 11, 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिर कर गंगा में समा गया था। आपको बता दें का निर्माण कार्य 2015 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा लगा मानो भूचाल आया हो अपने भारी-भरकम वजन के कारण गिरते हुए पिलरों के साथ गंगा के पानी में लगभग 100 फीट ऊंचा उछाल आया। ऐसा लगा मानो भयानक भूचाल आया हो। गंगा की लहरें लगभग दो किलोमीटर तक भयानक हिलोरें लेने लगीं। अधिकारी मौके से फरार नमामि गंगे घाट पर स्नान कर रहे कांवड़िये जो पानी में उतरे थे, देखते ही देखते भाग खड़े हुए। सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने की खबर आग की तरह पल भर में दूर-दूर तक फैल गई। इसी बीच पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला से जुड़े से तमाम कर्मचारी और अधिकारी अपनी जगह से फरार हो गए। सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने की सूचना पर गंगा के दोनों किनारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने गंगा के किनारे पहुंचकर इस ध्वस्तीकरण के दृश्य को देखा। फिलहाल घटनास्थल के आसपास कोई यह बताने वाला नहीं है कि पुल का इतना बड़ा हिस्सा क्षण भर में कैसे ध्वस्त हो गया। 2022 में 54 सेगमेंट गिर गए थे बताते चलें कि वर्ष 2022 में 30 अप्रैल की अहले सुबह हवा के कारण पिलर संख्या 5 और 6 पर चढ़ाए जा रहे 54 सेगमेंट गिर गए थे। उन दिनों आईआईटी रुड़की, मुंबई और खड़गपुर की टीम ने आकर निर्माण सामग्री की जांच की थी। अधिकारी बताते हैं कि तीनों टीमों ने अपनी रिपोर्ट में आश्वस्त किया था कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सही मानक पर है। इसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 2023 चार मई को कलर संख्या 9 से 12 तक का हिस्सा गंगा में केबल स्ट्रैंथ के साथ समा गया था। जिसकी जांच अभी चल रही है। पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि नई डिजाइन के मुताबिक पिलर संख्या 9 से 13 के बीच स्टील ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। इसको लेकर नए डिजाइन की मंजूरी भी मिली है जो पिलर संख्या 9 से 13 के बीच बनाया जाना है लेकिन इसको लेकर काम शुरू नहीं हुआ था कि उससे पहले फिर एक बार पुल गंगा नदी में समा गया है। 1710 करोड़ की लागत से बन रहा फोरलेन पुल अगुवानी सुल्तानगंज के बीच 1710 करोड़ की लागत से बन रहे फोरलेन पुल का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। यह पुल खगड़िया के साथ-साथ सहरसा मधेपुरा के लोगों के लिए खासकर श्रावणी में मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे उपयोगी माना जा रहा है। इसके अलावा इसके बनने से खगड़िया इलाके के किसानों को भी काफी फायदा होने वाला है। अगुवानी की ओर से इसका एप्रोच पथ एनएच 31 में सोनडीहा (पसराहा) के पास जबकि भागलपुर की ओर तिलकपुर होते हुए यह पहुंच पथ मुंगेर मिर्जाचौकी फोरलेन में मिलेगा। 13 को पिलर संख्या 9 से टकराया था लंच, छुपाई गई जानकारी अगुवानी- सुल्तानगंज के बीच चलने वाले लंच 13 अगस्त को पिलर संख्या 9 से टकरा गया था। बता दें कि लंच जहाज का छोटा प्रारूप होता है। 13 अगस्त को यह घटना उस समय हुई थी जब सुल्तानगंज की ओर से लंच अगुवानी की ओर जा रहा था। उसमें कुछ यात्री भी सवार थे। घाट पर मौजूद लोगों के माने तो यह घटना दोपहर में घटी थी। जिसके कारण लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं हो पाया था। लंच टकराने की वजह से नीचे से लगे लोहे के सपोर्टिंग एरिया टेढ़ा हो गया था। जो पिछले 6 दिनों में तेज बहाव के कारण झुकता चला गया और स्थिति ये हुई कि पिलर संख्या 9 पर बचे सुपर स्ट्रक्चर के सेगमेंट नीचे गिरकर गंगा में समा गया। ग्रामीणों की मानें तो उस दिन बड़ी घटना होने से बच गया। यह भी जानकारी मिली है कि 3 दिन तक लंच का लंगर वहीं रहा था। उसमें मौजूद यात्रियों को नव के माध्यम से किनारे लाया गया था।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बिहटा एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए 1413 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है। राशि मिलने के बाद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अपेक्षित जमीन जिला प्रशासन शीघ्र ही एयरपोर्ट आथोरिटी को उपलब्ध करा देगा। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब जमीन की उपलब्धता के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। पटना में एक और एयरपोर्ट की मांग वर्षों से की जा रही थी दरअसल, हवाई यातायात पर बोझ बढ़ने के बाद पटना में एक और एयरपोर्ट की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहटा स्थित वायुसेना के एयरबेस को हवाईअड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए हवाईअड्डा प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की गई थी। शेष जमीन जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जल्द ही सौंप दी जाएगी अब एयरपोर्ट के लिए अब तक 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इस पर चहारदीवारी भी बन चुकी है। अब शेष जमीन शीघ्र क्लीयर कर एयरपोर्ट ऑथिरिटी को जल्द ही सौंप दिया जाएगा।    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। केंद्र सरकार ने 1413 करोड़ रुपये बिहटा एयरपोर्ट निर्माण के लिए आवंटित कर दिया है। अब शीघ्र ही काम में तेजी आएगी। -सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री बिहटा में नया एकीकृत टर्मिनल भवन 66000 वर्ग मीटर में फैला होगा बिहटा में नया एकीकृत टर्मिनल भवन 66 हजार वर्ग मीटर में फैला होगा। व्यस्त समय में क्षमता 3,000 यात्रियों की होगी। इसकी वार्षिक क्षमता 50 लाख यात्रियों की होगी। जब भी आवश्यकता होगी, क्षमता को 50 लाख तक और बढ़ाया जाएगा। कुल क्षमता एक करोड़ यात्रियों ही होगी। इस परियोजना में ए-321, बी-737-800, ए-320 किस्म के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग बे की व्यवस्था करने में सक्षम एप्रन, दो लिंक टैक्सीवे का निर्माण शामिल है  

आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार गांव में शुक्रवार की रात दस बजे बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पूर्व मंत्री और वर्तमान में बड़हरा विधानसभा से भाजपा विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह के घर के पास हवाई फायरिंग की फिर गली में टहल रहे एक युवक को गोली मार फरार हो गए। घायल युवक 38 वर्षीय अरविंद कुमार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार गांव निवासी वीर नारायण सिंह के पुत्र है । जख्मी युवक को गोली कमर के पास लगी है। इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से तीन खोखे मिले हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाश एक बाइक पर दो -तीन की संख्या में थे। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह पुलिस बल के साथ आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और जख्मी से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। इधर, एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी को टीम का गठन कर दिया गया है। पूजा से लौटते समय वारदात इधर, घायल अरविंद कुमार ने बताया कि गांव में शिव काली मंदिर पर शुक्रवारी पूजा चल रहा था।शुक्रवार की रात वे काली मंदिर पर शुक्रवारी पूजा देखने गए थे। जब वे घर लौट रहे थे तभी,एक स्पेलंडर बाइक पर सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। इसके बाद गांव के एक माननीय के दरवाजे पर भी तीन राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद वे दोनो वहां से फरार हो गए। बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने जख्मी को गोली क्यों मारी,इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। डाक्टर ने ऑपरेशन कर निकाली बुलेट इलाज कर रहे सर्जन चिकित्सक डॉ. ने बताया कि जख्मी को गोली कमर पर बीचो-बीच लगी है। आपरेशन कर बुलेट निकाल दिया गया है और डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर दिया गया है। लेकिन उसे अभी निगरानी में रखा जाएगा।