भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना प्रारंभ करेगी। इसमें बालिका के जन्म के साथ ही मां और बेटी दोनों को सम्मान राशि देने का प्रविधान होगा। हालांकि, सम्मान की राशि कितनी होगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। इसकी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में मिलेगी। इस स्कीम के जरिए भाजपा हेमंत सोरेन की मंईयां सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सितंबर महीने से ही इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और फार्म भराकर संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। इसके साथ ही फूलो झानो योजना भी राज्य के महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों योजनाओं समेत कुल सात योजनाओं की जल्द ही घोषणा करेंगे। भाजपा के संकल्प पत्र में होगी पूरी जानकारी हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि भाजपा इसी महीने अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। उसमें सभी योजनाओं को स्पष्टता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपना अंशदान राज्य सरकार को देगी। मंईयां सम्मान योजना को टक्कर देने की तैयारी भाजपा इस योजना के जरिए हेमंत सोरेन की मंईयां योजना को टक्कर देने की तैयारी में हैं। इसमें मां और बेटी दोनों का लाभ देकर बाउंसर मारने की तैयारी में है।  

झारखंड में राज्य सरकार ने जैसे ही गरीबों को मुफ्त बालू देने की घोषणा की, बड़े पैमाने पर फर्जी आवेदनकर्ताओं की कतार लग गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अभी तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को करीब 1400 आवेदन मिले हैं जिनमें से अधिक आवेदन गलत लोगों के हैं। ऐसे लोग जो निर्धारित मानकों पर सही नहीं उतर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि गरीबों को दो हजार सीएफटी तक बालू मुफ्त मिलेगा, लेकिन उन्हें ढोने का प्रबंध खुद करना होगा। दस्तावेज में भी फर्जीवाड़ा आ रहा सामने निर्धारित मानदंड के अनुसार मुफ्त बालू के लिए लाभुक का गैर आयकर दाता होना जरूरी है। इसके लिए उसे सिर्फ अपने पैन कार्ड की छायाप्रति जमा करानी होगी। एक स्वघोषणा पत्र भी ऐसे आवेदकों को देना आवश्यक है। लेकिन कई लोग इन दो दस्तावेज की शर्त को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने जानकारी दी है कि अभी तक 1.56 लाख सीएफटी बालू की बुकिंग हुई है, जिसमें से 78500 सीएफटी बालू लाभुकों को दे दी गई है। विभिन्न जिलों में बालू के स्टाक से निकालकर गरीबों को आवास व अन्य निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने बालू देने का निर्णय लिया था।

प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने कहा है कि दुर्गापूजा पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने प्रतिमा भी 20 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं रखने का निर्देश दिया है। आयुक्त सोमवार को दुर्गापूजा एवं दशहरा को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई प्रमंडलस्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में आइजी गरिमा मलिक, शाहाबाद डीआइजी समेत सभी छह जिलों, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर के डीएम, एसपी-एसएसपी, नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भीड़ पर ड्रोन से नजर रखने का निर्देश आयुक्त एवं आइजी ने सुदृढ़ विधि-व्यवस्था, निर्बाध यातायात, सीसीटीवी से निगरानी के अलावा भीड़ पर ड्रोन से नजर रखने का निर्देश दिया। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन आदि का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। विशेष सतर्कता बरतने, भीड़-प्रबंधन, यातायात तथा अचूक सुरक्षा-व्यवस्था का निर्देश दिया। आयुक्त व आइजी ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात रखें। डीएम-एसपी स्वयं भ्रमणशील रहकर क्षेत्र का जायजा लेते रहें। अफवाहों का त्वरित खंडन करें। आपात स्थिति से निपटने को तैयार रखें क्यूआरटी इस वर्ष नवरात्र तीन अक्टूबर को शुरू होगा। सप्तमी 10, महाअष्टमी एवं महानवमी 11 एवं दशहरा 12 अक्टूबर को है। दुर्गापूजा के बाद 31 अक्टूबर को दीपावली तथा 7-8 नवंबर को छठ पूजा है। इन सब पर्व-त्योहारों के मद्देनजर सुदृढ़ प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित रखें। पूजा पंडालों में सीसीटीवी व वीडियोग्राफी अनिवार्य है। अग्निशमन की ठोस व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना होगा। आपत्तिजनक स्लोगन, कार्टून आदि पर रोक है। प्रतिमा का विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जाएगा। आतीशबाजी एवं डीजे पर पूर्णत: रोक है। पूजा समितियों से 20-20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करें। साफ-सफाई, रोशनी, आपात चिकित्सा व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर भी आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया।  

बिहार में आज एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। आज 12 जिलों में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई। इस भारी बारिश से जितिया करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी। बीते 24 घंटे में उमस से लोगों का बुरा हाल हो गया था। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को उमस से लोगों का बुरा हाल रहा  मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून का 17 सितंबर को पश्विमी राजस्थान व कच्छ से लाैटने की संभावना थी लेकिन इसमें छह दिन देर लगी है। ऐसे में प्रदेश में मानसून अपने मानक से दो से तीन देर से लौटेगी। सोमवार को पटना सहित आसपास इलाकों में दिन में तीखी धूप निकलने के कारण धूप से लोगों का बुरा हाल बना रहा। सोमवार को पटना के अधिकतम तापमान में सामान्य से चार डिग्री की वृद्धि होने से 36.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जबकि 39.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि जहरीली शराब से 266 मौतें दर्ज की गईं जिनमें अंतिम जांच के बाद 156 की मौत की पुष्टि की गई है। इनमें सारण में सर्वाधिक 75, पूर्वी चंपारण में 55 और गोपालगंज में 33 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा नालंदा में 12, नवादा में 11, औरंगाबाद में आठ, गया में छह मौतें दर्ज की गई हैं। इस साल अप्रैल से अभी तक शराब से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। 8.43 लाख केस, निष्पादन को जल्द होगा बदलाव राज्य में अब तक शराबबंदी अधिनियम के तहत आठ लाख 43 हजार से अधिक उत्पाद अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस में दौरान 12 लाख 79 लाख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जबकि तीन करोड़ 46 लाख लीटर शराब बरामद की गई है। अगस्त माह तक 71 हजार से अधिक वाहनों की नीलामी की गई है। मद्यनिषेध अधिनियम के तहत 507 भवनों को सात करोड़ की जुर्माना राशि लेकर मुक्त किया गया है। सचिव ने बताया कि लंबित कांडों के निष्पादन के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। केस निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए जल्द ही कुछ बदलाव लाने की तैयारी है। इसके लिए कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। मांझी बड़े नेता हैं तो बड़े नेता से बात करें : सदा शराबबंदी पर लगातार हमलावर रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने बड़े नेता से बात करने की सलाह दी है। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने मंत्री से सवाल किया कि मांझी लगातार कह रहे हैं कि दलित और गरीब ही शराब पीने के जुर्म में पकड़े जा रहे हैं। बड़े अधिकारी और पैसे वालों को कोई नहीं पकड़ता। इसपर मंत्री ने कहा कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वह बड़े नेता हैं, तो इस मुद्दे पर उन्हें बड़े नेता से बात करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि घर में कौन क्या करता है, यह व्यक्तिगत मामला है। इसमें ताक-झांक नहीं की जा सकती। हां, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वह अधिकारी हो या कोई और जो भी शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसपर कार्रवाई होती है। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह शराबबंदी को लेकर सामाजिक जागरूता अभियान चला रहे हैं। अभी पांच जिलों में अभियान चला है, इसे पूरे बिहार में चलाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जुझार माझी की उपस्थिति में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा जांच दल के द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित खाद्य निर्माता कंपनियों में छापेमारी की गई एवं उनके द्वारा निर्मित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता का भौतिक जांच किया गया। दूध निर्माण के पश्चात काफी लगभग 400 किलोमीटर से दूध काआयात होता है जिसके कारण शीतश्रृंखला प्रबंधन आदि प्रभावित होने के मद्देनजर डॉ. जुझार माझी ने दूध का पुनः गुणवत्ता जांच के साथ-साथ रैंडमली माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी करवाने का निर्देश दिया गया ताकि उच्च गुणवत्तायुक्त दूध ग्राहकों को आपूर्ति हो सके। सुधा डेयरी के प्रबंधक की उपस्थिति में कर्मचारियों से पूछताछ टीम ने सुधा डेयरी के प्रबंधक की उपस्थिति में प्लांट के सभी विभाग में जाकर कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। सुधा दूध का उत्पादन बिहार स्थित सुधा डेयरी फार्म में किया जाता है एवं समुचित गुणवत्ता का लेबोरेटरी जांच भी उत्पादन के दौरान वहीं पर होता है इसके पश्चात पाश्चुरीकृत दूध को आदित्यपुर स्थित सुधा डायरी कंपनी में आयात किया जाता है, जहां इसका रिपैकेजिंग होने के पश्चात ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। कार्यरत कर्मियों को फर्स्ट- एड एवं फूड हेंडलर को को फोसटेच प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की बात दल द्वारा कही गई। सुधा डायरी के बाद शीतल पेय निर्माता पेप्सी एवं लाल्स,आचार निर्माता फैक्ट्री में छापामारी दल के द्वारा निरीक्षण किया गया। कर्मचारियों के मेडिकल जांच पर सवाल जांच दल के अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के खाद्य निर्माता कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का नियमित मेडिकल जांच का मामला उभर कर सामने आया है, जो कि गम्भीर विषय है, प्रायः देखने में मिल रहा है कि विभिन्न कंपनी प्रबंधनों के द्वारा अपने कर्मचारियों का नियमित मेडिकल जांच नहीं कराया जा रहा है ,अगर कहीं जांच हुआ भी है तो कोई ऑथेंटिक डॉक्टर से जांच नहीं कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई भी चिकित्सक खाद्य संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का मेडिकल जांच नहीं कर सकता है ,इसके लिए चिकित्सक को पहले संबंधित विभाग से उचित प्रशिक्षण लेना पड़ता है जिसके बाद क्षेत्र के अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा उन्हें मेडिकल जांच हेतु अधिकृत करते हैं तदोपरांत अधिकृत चिकित्सक द्वारा ही खाद्य संस्थानों के कर्मचारियों का मेडिकल जांच करने का प्रावधान है। उक्त बिंदुओं का अनुपालन अधिकतर खाद्य संस्थाओं के द्वारा नहीं करने का मामला उजागर हुआ है जिस पर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। डॉ. जुझार माझी ने बताया कि प्रथम चरण में सभी खाद्य संस्थाओं के प्रबंधनो को एफएसएसआई अधिनियम के प्रावधानों में निहित बिंदुओं से अवगत कराया जा रहा है। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शहर में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं का कनेक्शन जल्द कटने वाला है। शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सिस्टम लागू हो चुका है। अब पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सीधे बिजली बिल पहुंचेगा। यह व्यवस्था शहर में लागू हो चुकी है। 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं में वैसे उपभोक्ता शामिल है, जिसमें एजेंसी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान उपभोक्ताओं का घर बंद होने की बात सामने आ रही है। वहीं कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो इस व्यवस्था से नाराजगी के कारण उन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। अब वैसे उपभोक्ताओं के घर पर बिजली बिल नहीं पहुंचेगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त बिजली बिल चुकानी पड़ेगी। वहीं अधिकारी भी उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे। बिजली बिल में भी 18 प्रतिशत इंट्रेस्ट का पैसा जुड़कर उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक मुश्त बिजली बिल मिलने से आर्थिक बोझ बढ़ेगी। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अपनी जेब से लगभग 7000 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा। लोड और खपत की जानकारी से भी वंचित रहना पड़ेगा। शहर में दो लाख 60 हजार से अधिक लगे स्मार्ट मीटर शहर में अबतक दो लाख 60 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। यह स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड मोड पर काम करने लगे है। फर्स्ट फेज में 18 हजार स्मार्ट मीटर को सैंपल के तौर पर शहर में लगाया गया था। सेवा सही पाए जाने के बाद पूरे शहर में लगाया गया। शहर में तीन लाख 50 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जल्द दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रीपेड सेवा को सख्ती से बहाल करने को लेकर विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि प्रीपेड सेवा का शहर में जोरदार विरोध भी जारी है। क्या करें उपाय, कैसे होगा समाधान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर बिजली सब स्टेशन, डिविजल कार्यालय समेत सर्किल कार्यालय में उपभोक्ता अपने घर का पूरा पता, नंबर के साथ एक आवदेन दें। इससे विभाग की ओर से संबंधित एजेंसी की लेटर फारवर्ड किया जाएगा। एजेंसी संबंधित पता पर जाकर निश्शुल्क स्मार्ट मीटर लगाएगी। बिजली विभाग की ओर से इस संबंध में विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। वहीं एजेंसी दिसंबर तक शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेगी। इसके बाद एजेंसी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को काफी पापड़ बेलना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। क्या है विभाग का एक्शन प्लान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की अधिकारियों ने बताया कि विभाग का एक्शन प्लान तैयार है। विभाग स्मार्ट मीटर के झंझट से जल्द निजात पा लेगी। स्मार्ट मीटर का काम अंतिम चरण पर है। अगले एक्शन प्लान के तहत शहर की बिजली व्यवस्था हाईटेक होने वाली है। आरडीएसएस योजना का काम शुरू हो चुका है। जल्द शहर में जर्जर तार की जगह कवर तार होंगे। इससे पूरी तरह से बिजली चोरी पर विराम लग जाएगा। साथ ही सब स्टेशन छोटे होंगे। ग्रिड की क्षमता बढ़ाई जाएगी। शहर में 11 केवीए तार अंडरग्राउंट होंगे। शहर में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बरियातू में पिछले पांच महीने से स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल नहीं पहुंचा है। अब एक साथ बिजली बिल पहुंचने से काफी परेशानी होगी। इसमें उपभोक्ताओं की क्या गलती है। कोई सुनने वाला नहीं है।-नियंबस शर्मा, बरियातू बिजली विभाग की मनमानी शुरू से जारी है। कोई सुनने वाला नही है। कम-से-कम विभाग समय पर बिजली बिल तो उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, नहीं तो प्रीपेड सेवा ठीक से लागू करे। कई उपभोक्ताओं को इससे परेशानी हुई है।राकेश्वर राय, बरियातू क्या कहते अधिकारी शहर में वैसे उपभोक्ता जिनके घरों में किसी कारण स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया है, वह नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर एक आवेदन देकर स्मार्ट मीटर की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में काफी परेशानी होगी।- गौरव कुमार, कार्यपालक अभियंता, कोकर डिविजन, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, रांची

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लौटने का संकेत दे दिया है। देश के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान एवं गुजरात से मानसून लौटने का संकेत देने लगा है। इस वर्ष मानसून के दौरान बिहार की धरती सूखी की सूखी ही रह गई।मानसून के दौरान इस वर्ष राज्य में सामान्य से 28 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सामान्यत: मानसून के दौरान राज्य में 938.6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक राज्य में 676.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है।मानसून के दौरान वर्षा में कमी गंभीर खतरे का संकेत माना जा रहा है। राज्य के कई जिलों में इस वर्ष 50 प्रतिशत से भी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष सबसे कम वर्षा सारण में रिकॉर्ड की गई। सारण में सामान्यत: 857.3 मिलीमीटर वर्षा होेनी चाहिए थी, लेकिन इस वर्ष यहां पर मात्र 375.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यानी सारण में इस वर्ष सामान्य से 56 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। सारण के बाद मधुबनी की स्थिति भी काफी खराब है। वहां पर इस वर्ष मानसून के दौरान 53 प्रतिशत कम वर्ष रिकॉर्ड की गई। वहां पर सामान्यत: 925.3 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस वर्ष वहां पर 438.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस वर्ष वैशाली में सामान्य से 52 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, वहां पर औसतन 852.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, परंतु इस वर्षा 412.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम चक्र में बदलाव का परिणाम पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश में मानसून के दौरान वर्षा में कमी मौसम चक्र में आए बदलाव का परिणाम है। न केवल राज्य के मानसून के दौरान वर्षा में कमी आ रही है, बल्कि सामान्य दिनों में भी वर्षा में कमी हो रही है। यह प्रदेश के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। न केवल बिहार में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में भी औसत वर्षा में कमी देखने काे मिल रही है। वहीं देश के पश्चिमी हिस्से में सामान्य से अधिक वर्षा होने लगी है। राज्य में 15 जून से 30 सितंबर तक होती मानसून की वर्षा बिहार में 15 जून से लेकर 30 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा होती है। अब राज्य में मात्र एक सप्ताह मानसून की अवधि बची है, परंतु वर्षा में कमी 28 प्रतिशत देखी जा रही है, जिसे पूरा होने की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। इस वर्ष न केवल वर्षा में कमी देखी गई बल्कि इसके साथ-साथ वर्षा में काफी असंतुलन भी देखा जा रहा है।

पूर्णिया से दरभंगा की तर्ज पर ही अंतरिम टर्मिनल से विमानों का परिचालन जल्द आरंभ होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राज्य सभा सदस्य संजय झा को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संजय झा ने नायडू से मिलकर इस बारे में उनसे आग्रह किया था।संजय झा ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने उन्हें बताया कि पूर्णिया में रनवे का निर्माण करने संबंधी तथा कई अन्य तैयारियां पूरी कर ली गयी है। बिहार सरकार ने 4.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार चहारदीवारी निर्माण शुरू करा देगी। संजय झा ने क्या कहा?  संजय झा ने बताया कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें। मंत्री ने उक्त अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नायडू से राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल की संभाव्यता के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम जल्द भेजने का भी अनुरोध किया।  

ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का आधार अपडेट करने में शिथिलता बरत रहे निजी विद्यालयों के प्रति शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने बिना आधार के ही बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट किए हैं, वे एक सप्ताह के अंदर आधार के साथ अपडेट कर दें। पोर्टल पर आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। ऐसा नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों ने बिना आधार के ही नामांकित बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है। सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी विद्यालयों के 95 प्रतिशत बच्चों के आधार अपडेट सरकारी विद्यालयों के 95 प्रतिशत बच्चों के आधार अपडेट कर दिए गए हैं। निजी विद्यालय इसमें शिथिल हैं। जिले के 44 केंद्रों पर बनवा सकते आधार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने आधार कार्ड बनाने के लिए पटना जिले में 46 केंद्र बनाए हैं। इनमें से 44 आधार केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का कार्य जारी है। इन केंद्रों पर कक्षा एक से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर भी सभी बच्चों का आधार सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। नया आधार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों के बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, वे योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जगह-जगह का दौरा कर रहे हैं। अब सीएम सोरेन 24 सितंबर को चतरा के इटखोरी आ रहे हैं। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आहूत आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कौशल विकास सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोगता भी रहेंगे। इटखोरी में आयोजित कार्यक्रम में चतरा व कोडरमा जिले के लाभुक उपस्थित रहेंगे। हेमंत सोरेन दोनों जिलों की पंद्रह अरब रुपयों से अधिक की योजनाओं का उद्धाटन व शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक लाख से अधिक लाभुकों के बीच विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एसपी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है। उपायुक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडेय तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। डीसी एवं एसपी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण देर शाम को वहां पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल के समीप ही हेलिपैड का निर्माण कराया गया है। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। स्वागत के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चतरा जिले की करीब 11 अरब और कोडरमा की करीब चार अरब रुपये की योजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।

राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की माने तो 25 सितंबर से फिर भारी वर्षा जबकि 27 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इस बीच कुछ जगहों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले दो दिनों में इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आज व कल राज्य में कहीं-कहीं हल्के व मध्यम दर्जे की वर्षा संभावित यह भी बताया कि 23 और 24 सितंबर को राज्य में कहीं-कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। यह स्थिति 27 सितंबर तक बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 23 से 26 सितंबर तक राज्य में कहीं-कहीं मेघगर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आमजनों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में 25 और 26 सितंबर को कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है जबकि इससे सटे अन्य जिलों में रूक-रूककर वर्षा होने की संभावना है।  

झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर तुपुदाना ओपी क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला, उसकी दो बेटियां और महिला का चचेरा भाई शामिल है। अपनी दोनों बेटियों के साथ गड्ढे में कूद गई महिला महिला गांव के ही समीप स्थित खेत में बने गड्ढे में अपनी बेटियों और भाई के साथ स्नान करने गई थी, इसी दौरान पास ही झाड़ी में मौजूद मधुमक्खियों ने उनपर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने सभी को डंक मारा, इससे घबराकर महिला अपनी दोनों बेटियों के साथ गड्ढे में कूद गई। बच्चे ने भी तोड़ा दम उसका घायल भाई किसी तरह भागकर गांव पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी। इस सूचना पर स्वजन ग्रामीणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकाला, परंतु तबतक सभी की जान जा चुकी थी। इधर, घायल बच्चे को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।

पटना। बिहार में डिग्रियों के वितरण को लेकर आ रही समस्या का समाधान करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। इस मसले पर राजभवन के स्पष्ट निर्देश विश्वविद्यालयों को छह साल पहले दिए जा चुके हैं कि विश्वविद्यालय खुद दीक्षांत समारोह आयोजित करें। अगर समारोह आयोजित नहीं होता है तो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डिग्री बांटने को अधिकृत होंगे। वे योग्य विद्यार्थियों के अधिकृत व्यक्ति को भी इसे दे सकते हैं या उन्हें डाक से भी भेज सकते हैं। एक बार इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। कुलपति डीम्ड डेट (उपाधि बांटने की तारीख) का निर्धारण करेंगे। राजभवन ने यह भी प्रावधान कर दिया है कि कुलपति ही उपाधि पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर वे सक्षम नहीं हैं तो बैचलर तक की डिग्री पर हस्ताक्षर के लिए प्रति कुलपति को अधिकृत करेंगे। उपाधि वितरण समारोह और ड्रेस डिजाइन को लेकर यह बदलाव राजभवन ने तीन सदस्यीय कुलपतियों की कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किया था। राजभवन ने विश्वविद्यालयों द्वारा उपाधि वितरण से संबंधित यह महत्वपूर्ण आदेश अगस्त 2018 में ही जारी किया था। चार माह बाद राजभवन ने इस आदेश की पुनरावृति करते हुए फिर से जारी किया। इसमें स्पष्ट रूप से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलानुशासक को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सभी विवि अपने स्तर से प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में दीक्षांत समारोह का आयोजन करेंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति की वजह से दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं किया गया, तो इसे दिसंबर महीने में कुलाधिपति से अनुमति प्राप्त करके आयोजित किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर। हर एक या दो दिन बाद कहीं न कहीं से रेल हादसों से जु्ड़ी खबरें आ रही हैं। गनीमत है कि अभी तक कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सतर्कता के कारण ये होने वाले हादसे टल गए। आज बिहार में रेल हादसा होते होते बच गया। यहां के मुजफ्फपुर से पुणे जा रही स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया। बताया जाता है कि ना मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर रेल लाइन के बीच इंजन के कुल 6 चक्के पटरी से उतर गए हैं। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर स्टेशन से महज कुछ दूरी पर इंजन बेपटरी हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही डीसीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार सूचना के बाद मौके पर एआरटी की टीम ने पहुंचते ही बेपटरी हुए इंजन को पटरी पर लाने का काम किया। घटना की जानकारी सोनपुर रेल मंडल को दे दी गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ट्रेन हादसा हुआ हुआ। अभी दो दिन पुर्व ही मुजफ्फरपुर के नारायणपुर स्टेशन के कुछ दूरी पहले एक मालगाड़ी की 6 बोगियां बेपटरी हो गई थी। भिलाई से मुजफ्फरपुर आई मालगाड़ी नारायणपुर स्टेशन पर शंटिंग में लगाई जा रही थी, तभी अचानक 6 बोगियां बेपटरी हो गईं। इससे अप और डाउन दोनों लाइन बाधित हो गईं थी। इस दौरान दर्जनभर गाड़ियां अलग-अलग स्टेशन पर रुकी रही। इस वजह से कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया था।