बिहार-झारखण्ड

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुरुवार को अधिकांश उड़ानें समय पर रहीं और परिचालन सामान्य दिखाई दिया। हालांकि, Ranchi Airport IndiGo cancellation मुद्दा लगातार छठे दिन भी बना रहा, क्योंकि IndiGo की दिल्ली और हैदराबाद रूट की तीन प्रमुख उड़ानें रद्द रहीं। एयरलाइन ने बताया कि क्रू मेंबर्स की कमी होने के कारण कई aircraft के स्टाफ को पुनर्स्थापित करना पड़ रहा है, जिसके चलते इन उड़ानों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। बीते कुछ दिनों से IndiGo के परिचालन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अचानक क्रू शेड्यूल में बदलाव के बाद उपलब्ध स्टाफ कम पड़ गया। इस कारण 6E5071/2294, 6E186/191 और 6E5339/6031 जैसी उड़ानें लगातार छह दिन से नहीं उड़ सकी हैं। एयरलाइन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और 15 दिसंबर से परिचालन फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IndiGo और CISF की संयुक्त टीमों ने यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएँ कीं। यात्रियों को विकल्प, समयबद्ध अपडेट और सुविधाओं की जानकारी दी गई। यात्रियों ने बताया कि उन्हें कोई बड़ी असुविधा नहीं हुई, क्योंकि एयरलाइन और एयरपोर्ट दोनों ओर से लगातार सहयोग मिलता रहा। फिलहाल, सभी रद्द उड़ानों के यात्रियों को एयरलाइन द्वारा रीबुकिंग, रिफंड और आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। IndiGo का कहना है कि वह जल्द से जल्द सामान्य शेड्यूल बहाल करने पर काम कर रही है ताकि यात्रियों को बिना रुकावट यात्रा अनुभव मिल सके।  

हजारीबाग में NIA raid की खबर से गुरुवार सुबह अंसार नगर का माहौल अचानक गर्म हो गया। पेलावल थाना क्षेत्र स्थित इस इलाके में NIA और ATS की संयुक्त टीम चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची। छह सदस्यीय विशेष दल के साथ 20 से अधिक CRPF जवान तैनात किए गए थे। महिला और पुरुष दोनों सुरक्षा टीमें घर के अंदर और आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस समय हजारीबाग में ATS investigation भी तेज हो गया है। कुछ समय से अंसार नगर में संदिग्ध आवाजाही और डिजिटल संपर्कों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे। इन्हीं आधारों पर केंद्रीय एजेंसियों ने क्षेत्र पर नजर रखी और आखिरकार गुरुवार को छापेमारी शुरू की। NIA को कुछ संचार लिंक और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी ने जांच को और मजबूत किया है। छापेमारी के दौरान NIA और ATS की टीम घर से दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर रही है। CRPF जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है ताकि जांच निर्बाध रूप से चल सके। टीम जिस नेटवर्क की तलाश में है, उसके संभावित संपर्क, वित्तीय लेनदेन और बाहरी कड़ियों की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है। अभी तक NIA ने FIR दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। बरामद सामग्री की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में हाल के वर्षों में डिजिटल नेटवर्किंग और संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसी कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय जागरूकता और एजेंसियों की सक्रियता से बड़े नेटवर्क का खुलासा संभव है।

Birth Certificate Update के तहत रांची में जन्म प्रमाण पत्र प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब बच्चों के नाम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी दर्ज किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से स्कूल नामांकन, आधार कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं में दस्तावेज़ सत्यापन पहले से कहीं आसान हो जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सेविका-सहायिका और सहिया जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पहचान करती हैं, वहां इस अपडेट से सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, इस Birth Certificate Update के साथ कुछ तकनीकी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। नगर निगम के पोर्टल में ऑटोमेटिक हिंदी नाम जनरेशन की वजह से कई बार गलत नाम दर्ज हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, Manoj की स्पेलिंग सही होने पर भी हिंदी में नाम "मानोज" दर्ज हो जा रहा है। इससे अभिभावकों को संशोधित प्रमाण पत्र के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बढ़ जाते हैं। नगर निगम का कहना है कि समस्या अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर स्वतः हिंदी नाम बनने की वजह से आ रही है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए तकनीकी टीम तैनात की गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि जल्द ही पोर्टल में ऐसा अपडेट किया जाएगा जिससे अभिभावक हिंदी नाम को मैन्युअल रूप से सही कर सकेंगे। साथ ही, गलत नाम वाले प्रमाण पत्रों के त्वरित सुधार के लिए विशेष काउंटर भी शुरू किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म प्रमाण पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम होने से भविष्य में दस्तावेज़ों में होने वाली विसंगतियां काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में यह परिवर्तन सबसे बड़ा लाभ देगा, जहां दस्तावेज़ सत्यापन पहले से ही चुनौतीपूर्ण रहता है। यह पहल बच्चों के आधिकारिक रिकॉर्ड को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाएगी।      

Hazaribagh NIA Raid के बाद बिलावल क्षेत्र और अनुसार नगर में गुरुवार अहले सुबह तनावपूर्ण शांति का माहौल है। NIA और ATS की संयुक्त टीम तीन गाड़ियों में पहुंची और शहनवान सफीउज्जमा के घर पर छापेमारी की। शहनवान वही व्यक्ति है जिसे 2023 में पुणे में आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रेड के दौरान 25 से अधिक CRPF के महिला और पुरुष जवानों ने पूरे घर को सुरक्षा घेरे में ले लिया, जिससे इलाके में हलचल बढ़ गई। छापेमारी की पृष्ठभूमि 2023 के Pune NIA case से जुड़ी है। शहनवान के संपर्क, डिजिटल गतिविधियों और संदिग्ध नेटवर्क को लेकर एजेंसियां पहले से जांच कर रही थीं। गिरफ्तारी के बाद भी NIA की टीम हजारीबाग पहुंची थी, ताकि उसके स्थानीय नेटवर्क और संभावित सहायता तंत्र को खंगाला जा सके। हाल ही में मिले नए इनपुट के आधार पर गुरुवार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। Hazaribagh NIA Raid के दौरान टीम घर से दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर रही है। CRPF की टीमें घर के हर कमरे और हिस्से की तलाशी में एजेंसियों की मदद कर रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी शहनवान के पुराने संपर्कों, मोबाइल डेटा, वित्तीय लेनदेन और किसी बाहरी मॉड्यूल से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल यह रेड 2023 Pune NIA case से जुड़े आतंकी नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। जब्त सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पर नई धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में आतंकी मॉड्यूल के लिंक मिलने से चुनौती बढ़ी है। ऐसे में NIA और ATS की यह कार्रवाई स्थानीय सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Jharkhand Weather Update के अनुसार उत्तर भारत में जारी बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी तेज दिख रहा है। ठंडी हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री लुढ़ककर 8.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान भी गिरकर 24.1 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है। मेदिनीनगर में भी ठंड का प्रभाव गहरा है। यहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं बोकारो में पारा 8.5 डिग्री तक पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में इसमें 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि Jharkhand Weather Update में दिख रहा यह ठंड का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में दर्ज हुआ, जहां बुधवार को पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कांके सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जहां 4.4 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कोहरा और धुंध के कारण सुबह का समय अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन icy winds स्थिति को और कठोर बना देंगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि अगले तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तब तक पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप बना रहेगा। इस दौरान रांची और अन्य शहरों में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए निःशुल्क अस्थायी आश्रय गृह मददगार साबित हो रहे हैं, जहां लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सहारा पा रहे हैं।

Pakur SP Amarjeet Balihaar Murder Case में झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या से जुड़े बहुचर्चित नक्सल मामले में फांसी की सजा पाए दो दोषियों — सुखलाल उर्फ प्रवीर मुर्मू और सनातन बास्की उर्फ ताला दा — की सजा संशोधित करते हुए उम्रकैद में बदल दी। दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और भुगतान न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि डेथ रेफरेंस नंबर 04/2018 का जवाब “नहीं” में दिया जाता है, यानी दोषियों को फांसी देने का पर्याप्त आधार नहीं है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को पूरी तरह बरकरार रखा गया है। सिर्फ सजा को फांसी से आजीवन कारावास में बदला गया है। इस मामले में इससे पहले खंडपीठ के दो जज अलग-अलग राय दे चुके थे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने दोषियों को फांसी से बरी करने का आदेश दिया था, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा को सही ठहराया था। मतभेद के कारण मामला एकल पीठ को भेजा गया, जिसकी सुनवाई 11 नवंबर 2025 को पूरी हुई और अब अंतिम निर्णय सुनाया गया है। Pakur SP Amarjeet Balihaar Murder Case 2 जुलाई 2013 की उस घटना से जुड़ा है, जब दुमका जिले में नक्सलियों ने पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया था। इस भीषण हमले में एसपी अमरजीत बलिहार समेत छह पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। जांच के बाद कुल चार आरोप पत्र दायर किए गए थे। मामले में गिरफ्तार दो नक्सलियों — सुखलाल और सनातन बास्की — को विशेष न्यायाधीश हसन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस नए आदेश से अब इस मामले की सजा में बड़ा बदलाव आ गया है।

Jharkhand Desi Liquor Scam से जुड़ी ACB की जांच लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। ताज़ा केस डायरी में यह सामने आया है कि झारखंड में घटिया और कम गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति के बदले सप्लाई कंपनियों से 300 से 600 रुपये प्रति पेटी तक कमीशन वसूला जाता था। इस अवैध वसूली में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका का उल्लेख केस डायरी में किया गया है। ACB की जांच के अनुसार झारखंड में देसी शराब की सप्लाई मुख्य रूप से तीन कंपनियों—मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, ओम साई बेवरेज और दीशिता वेंचर्स—के हाथों में थी। शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के बयान के आधार पर यह जानकारी दर्ज की गई कि ये कंपनियां टेंडर की शर्तें पूरी किए बिना काम कर रही थीं। सात मई 2022 को तत्कालीन संयुक्त निदेशक गजेंद्र सिंह ने इन्हें सप्लाई की अनुमति दी, जिसे जांच टीम एक साजिश का हिस्सा मान रही है। केस डायरी में यह भी दर्ज है कि ओम साई बेवरेज और दीशिता वेंचर्स केवल उन्हीं ब्रांड कंपनियों से शराब खरीदती थीं जो सबसे ज्यादा कमीशन देती थीं। इसकी वजह से लोकप्रिय और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड बाजार से गायब हो गए और राज्य सरकार को करीब 136 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। जांच में विनय चौबे को इस पूरे रैकेट का मुख्य केंद्र बताया गया है। आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मॉडल को झारखंड में लागू कर कंपनियों को फायदा पहुंचाया। इस दौरान FL-10 थोक लाइसेंस नीति भी लागू की गई, जिससे छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरियों को बड़ा लाभ मिला। ACB अब इस Jharkhand Desi Liquor Scam में मनी ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है। विनय चौबे, संबंधित अधिकारियों और कंपनियों के बीच पैसों की आवाजाही की पुष्टि हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और बड़े खुलासों की संभावना है।

Jharkhand Illegal Mining Case से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर रांची से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अवैध पत्थर खनन रैकेट की जांच CBI को सौंपी गई थी। यह फैसला जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की दो-judge बेंच ने सुनाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर सरकार CBI जांच का विरोध क्यों कर रही है। अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। यह टिप्पणी Jharkhand Illegal Mining Case को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ले आई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब साहिबगंज निवासी बिजय हांसदा ने नींबू पहाड़ इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पंकज मिश्रा सहित आठ लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत FIR की मांग की थी। हांसदा का आरोप था कि इस रैकेट में राजनीतिक नेताओं, खनन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय माफिया की मिलीभगत है। जब पुलिस कार्रवाई नहीं बढ़ी, तो उन्होंने हाईकोर्ट में CBI जांच की याचिका दायर की। इसी दौरान ED ने वर्ष 2022 में लगभग 1500 करोड़ रुपये के अवैध खनन की जांच शुरू की थी। ED ने पंकज मिश्रा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और दावा किया कि खनन में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद CBI को अब स्वतंत्र रूप से जांच करने और चार्जशीट दायर करने की पूरी अनुमति मिल गई है। इससे Jharkhand Illegal Mining Case में तेज़ कानूनी कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। आने वाले दिनों में CBI की आगे की कार्रवाई पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी रहेंगी।      

रांची: RRDA Ranchi building plan approval प्रक्रिया अचानक रोक दी गई है, जिससे शहर के आसपास तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (RRDA) ने नगर निगम सीमा से बाहर के इलाकों में भवन नक्शा पास करने पर मौखिक रूप से रोक लगा दी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन लाइसेंसधारी टेक्निकल पर्सन को नए आवेदन स्वीकार न करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पिछले एक महीने से 100 से अधिक भवन नक्शा आवेदन लंबित पड़े हैं। हाईकोर्ट की हाल की टिप्पणी के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अदालत ने कहा था कि जहां झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू है, वहां भवन नक्शा पास करने का अधिकार RRDA के पास नहीं, बल्कि पंचायत या स्थानीय निकाय के पास होगा। अदालत की टिप्पणी केवल पंचायती क्षेत्रों के लिए थी, लेकिन RRDA ने इससे आगे बढ़ते हुए मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले 114 गांवों में भी नक्शा पास करना रोक दिया। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव नामकुम, तुपुदाना, कांके, ओरमांझी, रातू और अनगड़ा जैसे क्षेत्रों में पड़ रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कहना है कि इस अस्पष्टता से परियोजनाएं रुकी हुई हैं और आर्थिक नुकसान हो रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि नक्शा पास रोकने पर किसी तरह का लिखित आदेश नहीं दिया गया है। आवेदन जमा करने पहुंचे लोग और टेक्निकल पर्सन दोनों ही भ्रम की स्थिति में हैं, क्योंकि बिना आधिकारिक अधिसूचना के न तो आवेदन लिया जा रहा है और न ही कोई स्पष्ट समाधान बताया जा रहा है। लगातार देरी से लोग नाराज हैं और RRDA से जल्द स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं। जब तक नई नीति या कोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं आता, RRDA Ranchi building plan approval प्रक्रिया बहाल होने की संभावना कम दिखाई देती है।

Ranchi: झारखंड सरकार ने NTPC बदाम कोल परियोजना के लिए हजारीबाग जिले के बड़कागांव में स्थित कुल 94.535 एकड़ जमीन को 30 साल की लीज पर मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई से परियोजना के विकास कार्यों को गति मिलेगी। जमीन दो अलग-अलग हिस्सों में NTPC को सशुल्क बंदोबस्ती के साथ हस्तांतरित की गई है। पहले हिस्से में सरकार ने गैर-मजरुआ खास और गैर-मजरुआ आम श्रेणी की 41.965 एकड़ भूमि लीज पर दी है। इस भूमि के लिए कुल देय राशि 16 करोड़ 91 लाख 71 हजार 252 रुपये निर्धारित की गई है। यह हिस्सा परियोजना के संचालन से जुड़े प्रमुख ढांचागत कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। दूसरा हिस्सा बड़कागांव क्षेत्र में ही स्थित 52.57 एकड़ गैर-मजरुआ खास किस्म की जंगल-झाड़ी वाली भूमि का है। इसे भी NTPC को सशुल्क लीज पर दिया गया है। इस हिस्से की कुल देय राशि 12 करोड़ 86 लाख 60 हजार 182 रुपये तय की गई है। यह भूमि परियोजना से संबंधित सहायक गतिविधियों और आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित है। दोनों हिस्सों को मिलाकर NTPC को दी गई जमीन की कुल देय राशि 29 करोड़ 78 लाख 31 हजार 434 रुपये बनती है। सरकार का मानना है कि NTPC बदाम कोल परियोजना को भूमि आवंटन से स्थानीय रोजगार, क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 30 वर्ष की इस लीज अवधि में कंपनी को निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए परियोजना संचालित करनी होगी। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला राज्य की ऊर्जा व कोल सेक्टर की परियोजनाओं को नई दिशा देगा।

Ranchi: विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन दिल्ली के झारखंड भवन और ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरने का मुद्दा सहित जल नल योजना, अबुआ आवास उठा का मुद्दा भी उठा. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने के नियमों पर सवाल उठाए. कहा कि मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का फैसला कि केवल विधायकों के सगे संबंधी ही झारखंड भवन में रह सकते हैं, सही नहीं है. इसे अविलंब वापस लेना चाहिए.  उन्होंने यह भी कहा कि डॉ रामेश्वर उरांव ने आलोक दूबे और लाल किशोर नाथ शाहदेव को ठहरने के लिए संबंधी बनाकर अनुशंसा की. बाबूलाल ने उन्होंने स्पीकर से 5 सालों का रजिस्टर मंगाने की मांग की है, ताकि पता चल सके कि वहां कौन-कौन ठहरा है.  दिल्ली में ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस के लिए पांच लाख रुपए महीना  बाबूलाल ने कहा कि दिल्ली स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट के लिए हर महीने पांच लाख रुपए किराया दिया जाता है. इसमें आठ स्टॉफ और चार–पांच गाड़ियां भी हैं. यह बताया जाए कि इसमें आज तक कोई विधायक ठहरा है या नहीं.  इस रजिस्टर और इसमें ठहरने वालों की सूची मंगाई जाए. यह भी बताया जाए कि इसे कौन चला रहा है और कौन इसका इंचार्ज है. आवास कौन आवंटित करता है, वहां कौन सा काम होता है, उसकी जांच होनी चाहिए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह गंभीर विषय है, सरकार इस पर गंभीर है. नेता प्रतिपक्ष के सवाल और मांग की जांच होगी. इस तरह का निर्णय कैबिनेट की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जा सकता.  

Ranchi: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है.सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की गई. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सवाल उठाया.  जल नल योजना, अबुआ आवास जैसे मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार बहस हुई. सदन की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है.  इससे पहले सदन में खरसावां गोलीकांड को लेकर खरसावां विधायक ने खरसावां गोलीकांड को लेकर न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की शहीदों को लेकर मुकम्मल जानकारी के सवाल पर मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि न्यायिक आयोग ने ओडिशा और बंगाल जाकर जांच कमेटी ने स्वीकार किया कि लाखों लोग सभा में शामिल थे. सरकार एक कमेटी गठित कर शहीदों की पहचान को सामने लाने का प्रयास करेगी, सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी कर शहीदों को चिन्हित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन करेगी. वहीं बालू के मुद्दे पर सदन में हंगामा शुरू हुआ. विधायक सीपी सिंह ने 100 रुपये में 100 सीएफटी बालू देने के सवाल को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, इसके जवाब में मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि मैंने कल सदन में जो वक्तव्य दिया था, वह बिल्कुल सही है.कहा कि सरकार गुमराह नहीं कर रही है. अगर सदस्यों को सीएफटी समझ नहीं आता तो मैं कह रहा हूं कि 100 रुपया में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा. इसपर सदन में शोर शराब होने लगा. फिर अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ.  

Ranchi Weather Update के मुताबिक, रांची में ठंड एक बार फिर तेज होने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बुधवार से न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 10 दिसंबर से अगले तीन दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके बाद दो दिनों के लिए मामूली बढ़ोतरी संभव है। हालांकि फिलहाल तेज ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़कर 10.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बावजूद शाम होते ही तेज कनकनी ने लोगों को परेशान किया, खासकर दोपहिया चालकों को। मौसम विभाग के अनुसार, आसमान साफ रहने की संभावना है। साफ मौसम की वजह से रात का तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 14 दिसंबर से सुबह के समय घना कोहरा छाने लगेगा, जबकि 15 दिसंबर से रांची सहित कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है। ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण रात और सुबह का तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। संभावित Cold Wave को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने पूरे राज्य में जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ठंड में सिर, कान, पैर और छाती को ढककर रखना, गुनगुना पानी पीना और उच्च कैलोरी व विटामिन-सी से भरपूर भोजन लेना बेहद जरूरी है।  

झारखंड में Jharkhand Liquor Scam से जुड़ी जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी की शुरुआती जांच में 38 करोड़ रुपये के घोटाले का केस दर्ज किया गया था, जो मैनपावर सप्लाई कंपनियों द्वारा फर्जी बैंक गारंटी के माध्यम से ठेका लेकर राजस्व जमा नहीं करने से संबंधित था। लेकिन आगे की जांच में यह मामला और गंभीर होता गया। प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिये शराब बिक्री के अनुपात में कम राजस्व जमा करने, प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने और अन्य अनियमितताओं के कारण 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान सामने आया। अब महुआ प्लेन ब्रांड की घटिया देशी शराब की आपूर्ति और उससे जुड़ी प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों के बाद कुल नुकसान बढ़कर 136 करोड़ रुपये हो गया है। एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को इस मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त भी बनाया है। जांच में सामने आया कि नवीन केडिया की कंपनी को शराब आपूर्ति का काम आधिकारिक टेंडर जारी होने से पहले ही दे दिया गया था। नियमों के अनुसार, JSBCL के साथ एग्रीमेंट किए बिना किसी कंपनी को शराब आपूर्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस मामले में पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर आदेश जारी कर दिए गए। इसी दौरान कई चरणों में कागजी प्रक्रियाओं की अनदेखी भी की गई, जिससे सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन साबित होता है। मंगलवार को एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त और वर्तमान वाणिज्य कर आयुक्त अमीत कुमार से दूसरी बार पूछताछ की। शुक्रवार को भी उनसे सवाल किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि उनके दिए गए जवाबों की तुलना दस्तावेजों से की जा रही है। कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी न मिलने से उन्हें फिर बुलाया गया है। अमीत कुमार ने कहा कि यह घोटाला उनके कार्यकाल के बाद का है, इसलिए पूरी प्रक्रिया की जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। यह पूरा मामला Jharkhand Liquor Scam को और गंभीर बना देता है, और एसीबी अब कई नए पहलुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है।

JPSC CDPO Result का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने 16 महीने की लंबी देरी के बाद आखिरकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार, 64 पदों के लिए आयोजित मेंस परीक्षा में कुल 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब ये सभी उम्मीदवार 50 अंकों के इंटरव्यू राउंड में शामिल होंगे, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा। सीडीपीओ भर्ती में कुल 64 पद शामिल हैं, जिनमें से 32 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अंतिम चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के कुल अंकों के आधार पर होगी, जिसके बाद आयोग मेधा सूची जारी करेगा। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2023 के विज्ञापन से हुई थी। इसके तहत 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा (PT) आयोजित की गई और 15 जुलाई 2024 को PT रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 1590 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। इसके बाद 2 से 4 अगस्त 2024 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 1511 उम्मीदवार शामिल हुए। लेकिन मेंस रिजल्ट आने में 16 महीने का समय लग गया, जिससे अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष बढ़ता गया। रिजल्ट की देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किया। उन्होंने आयोग, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। सोमवार को अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, जिसके दूसरे दिन ही आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने लंबे अंतराल ने उनकी तैयारी और समय दोनों को प्रभावित किया है। अब सफल 163 उम्मीदवारों को JPSC जल्द ही इंटरव्यू की तारीख जारी करेगा। अंतिम चयन JPSC CDPO Result के मेंस अंकों और इंटरव्यू के संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा।