बिहार-झारखण्ड

अररिया,। बिहार के अररिया ज़िले में इंडो-नेपाल बॉर्डर (जोगबनी) पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 56वीं बटालियन द्वारा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, तथा नशा मुक्ति, बाल विवाह और तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। एसएसबी के जवान, अधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, हज़ारों की संख्या में आम नागरिक, स्कूली बच्चे, पुरुष, महिलाएँ, और सीमा पार नेपाल में रह रहे भारतीय से कार्यक्रम में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी का आयोजन जोगबनी बीसीपी गेट से आईसीपी गेट तक, लगभग छह किलोमीटर में किया गया। बीसीपी गेट पर एसएसबी 56वीं बटालियन के कमांडेंट शाश्वत कुमार, एसपी अंजनी कुमार, जोगबनी नगर परिषद की मुख्य पार्षद रानी देवी, नरपतगंज विधायक देवयंती यादव आदि द्वारा फीता काटकर किया गया। जिसका समापन इंडियन चेकपोस्ट परिसर में हुआ। इस मौके पर नरपतगंज विधायक देवयंती यादव ने कहा कि एसएसबी की तैनाती से सीमाई इलाका सुरक्षित है और इसतरह के कार्यक्रम से एसएसबी और आम नागरिकों के बीच समन्वय को मजबूती मिलेगी। एसपी अंजनी कुमार ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इसतरह के कार्यक्रम से देशभक्ति की भावना जागृत होती है और आम लोगों में यह संदेश जाता है कि सुरक्षा एजेंसी उनकी सुरक्षा के लिए है। आईपीएस शाश्वत कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र भक्ति के साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है। पूरे जोगबनी नगर क्षेत्र को कार्यक्रम के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिसमें तोरण द्वार और राष्ट्र ध्वज लगाए गए थे, तथा दौड़ वाले रूट पर विशेष साफ-सफाई की गई थी।

रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए. इस पुनरीक्षण का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी योग्य मतदाताओं के नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हों. खासतौर पर उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है, जो वर्ष 2003 के गहन पुनरीक्षण के समय झारखंड के मतदाता नहीं थे, लेकिन बाद में दूसरे राज्यों से आकर यहां मतदाता बने हैं. शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में सीईओ के. रवि कुमार ने बताया कि ऐसे मतदाता अपने पुराने राज्य की गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में अपना या अपने परिवार के सदस्यों का नाम खोज सकते हैं और इसकी जानकारी स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते हैं. मतदाता किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर पुरानी मतदाता सूचियां सर्च करने योग्य फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिससे लोग आसानी से अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं. सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बीएलओ ऐप के माध्यम से पैरेंटल मैपिंग और पुरानी मतदाता सूची की वर्तमान सूची से डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से पूरा किया जाए. इसके अलावा, अन्य राज्यों से आए मतदाताओं का रिकॉर्ड एक अलग मैनुअल रजिस्टर में रखने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि पुनरीक्षण के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दो टूक कहा कि गहन पुनरीक्षण में एक भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए और सभी अधिकारी आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. बैठक के दौरान पीपीटी के माध्यम से अधिकारियों को पिछले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग, जांच प्रक्रिया और जरूरी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई. सीईओ ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया आने वाले चुनावों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सही मतदाता सूची तैयार करने में बेहद अहम भूमिका निभाएगी.  

रांची (RANCHI): झारखंड हाई कोर्ट से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में उन्हें जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि इन मामलों में अमन श्रीवास्तव की सीधी भूमिका के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष ने जिन तथ्यों का हवाला दिया है, उनमें अमन श्रीवास्तव का नाम मुख्य रूप से अन्य आरोपियों के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जोड़ा गया है. अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि इन घटनाओं में अमन श्रीवास्तव की प्रत्यक्ष संलिप्तता रही हो. पहला मामला एटीएस रांची से जुड़ा है. इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ साहू और विनोद पांडे के पास से करीब 27 लाख रुपये बरामद किए थे. जांच एजेंसी का दावा था कि यह रकम अमन श्रीवास्तव की है और इसी आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पैसे की बरामदगी के आधार पर किसी की भूमिका साबित नहीं की जा सकती. दूसरा मामला रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है. यहां एक आरोपी के पास से हथियार और बम बरामद किए गए थे. जांच के दौरान इन हथियारों को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जुड़ा बताया गया था. हालांकि अदालत ने पाया कि इस मामले में भी अमन श्रीवास्तव के खिलाफ कोई सीधा और ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में अमन श्रीवास्तव को जमानत देने का आदेश दिया है.

इस बदलते दौर में लोगों के रहन सहन का तरीका लगातार बदल रहा है. ऐसे में इस कलयुगी दुनिया में जहां एक ओर अच्छे लोग है वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है. ऐसा ही एक मामल बिहार के नवादा जिले से सामने आया है, जिसने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया है. दरअसल 5 दिसंबर को भीड़ की हिंसा में बुरी तरह घायल हुए मोहम्मद अतहर हुसैन (40) की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत से दो दिन पहले, 7 दिसंबर को पीड़ित ने कैमरे पर अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने अपने साथ हुई अमानवीय यातना का खुलासा किया. धर्म पूछकर शुरू हुआ हमला पीड़ित के अनुसार, 4 से 5 लोगों ने उसे घेर लिया और एक कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारकर धर्म की पहचान की. इसके बाद उस पर बेरहमी से हमला किया गया. आरोप है कि हमलावरों ने गर्म रॉड और लोहे की छड़ से वार किया, सिर फोड़ दिया और उंगलियां तोड़ दीं. लाठी, डंडे और ईंटों से उसे लगातार पीटा गया. गला दबाया, कान काटे, अधमरा छोड़ा अपने बयान में अतहर हुसैन ने बताया कि हमलावर उसके सीने पर चढ़कर गला दबाने लगे. प्लायर से उसके कान काटे गए और इतनी मारपीट की गई कि वह बेहोश हो गया. इसी दौरान किसी ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले जाया गया. छह दिन बाद टूटी सांसें इलाज के दौरान छह दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद अतहर हुसैन की मौत हो गई. वह मूल रूप से नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था और नवादा के रोह थाना क्षेत्र के बरुई गांव में ससुराल में रहकर कपड़े बेचने का काम करता था. पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर मृतक की पत्नी शबनम परवीन ने 10 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस के अनुसार अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. पोस्टमॉर्टम मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में कराया गया है. यह घटना भीड़ की हिंसा और नफरत की भयावह सच्चाई को उजागर करती है, जिसमें एक व्यक्ति को धर्म के नाम पर जान से मार दिया गया.  

रांची / रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में सामने आए कथित गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला पूरी तरह फर्जी था. रांची पुलिस ने मामले में आरोप लगाने वाली महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, महिला ने साजिश के तहत पैसे लेकर पांच युवकों पर झूठा गैंगरेप का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता साबिर खान बताया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में नसीहा खातून, साबिर खान, मो. नसीम, इम्तियाज आलम और विक्की खान शामिल हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि फर्जी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी महिला और उसके सहयोगी पीड़ित परिवार से रंगदारी की मांग कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. पुलिस ने बताया कि महिला ने 50 हजार रुपये लेकर बेड़ो थाना में झूठा रेप केस दर्ज कराया था. तकनीकी साक्ष्यों, बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया गया. फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.  

रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय ईवीएम उपलब्ध न होने के कारण लिया है. जानकारी के अनुसार दिसंबर से जनवरी के बीच चुनाव कराए जाने की तैयारी है और इसकी तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी. राज्य में कुल 49 नगर निकायों में चुनाव होने हैं. इनमें 9 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत शामिल हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने नए मशीन उपलब्ध कराने के लिए लगभग एक वर्ष का समय मांगा है. वहीं पुराने ईवीएम की वैध अवधि पूरी हो चुकी है और अन्य राज्यों से भी ईवीएम उपलब्ध नहीं हो सकी हैं. इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया है. आयोग ने बताया कि चुनाव के लिए विशेष तैयारी की जा रही है. अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्य के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर होंगे. प्रत्येक मतदाता को दो बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिन्हें अलग-अलग बैलेट बॉक्स में डालना होगा. बैलेट बॉक्स की पर्याप्त संख्या पहले से उपलब्ध है और उनकी रंगाई-पुताई का कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही बैलेट पेपर की छपाई रांची में ही कराई जाएगी, जो पहले कोलकाता में होती थी. इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. निर्वाचन आयोग का कहना है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाएंगे.  

झारखंड में कडाके की ठंड पड़ रही है वही इसके साथ ही अब घना कोहरा लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है.आलम यह है कि सुबह 9:00 बजे तक कई जिलों में घना कोहरा दिखाये दे रहा है जिसकी वजह से लोगों का घर से बाइक लेकर निकलना भी मुश्किल है.पिछले 24 घंटे के दौरन राजधानी रांची के साथ कुछ जिलों में घना कोहरा का प्रभाव देखने को मिला जहां रांची से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भुवनेश्वर की तरफ डायवर्ट की गई.वही कहीं विमानो ने दो घंटे देरी से उड़ान भरी. पढ़े अगले पांच दिनों का हाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 दिनों तक झारखंड में पर घना कोहरा का प्रभाव देखने को मिलेगा. जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है.जमशेदपुर में कुहासे की दृश्यता 500 मीटर और दे‌वघर में यह 700 मीटर की रही.मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले के लिए 5 दिन तक भले ही ठंड जितनी है उतनी रहेगी लेकिन कुहासे से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. अगले 24 घंटे में दो डिग्री चढ़ सकता है पारा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अगले 5 दिनों तक हवाओं का पूरा असर झारखंड के जिलों में देखने को मिलेगा.वही झारखंड के तापमान की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का अधिकतम न्युनतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला.मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अगले दो तीनो के अंदर झारखंड का अधिकतम न्युनतम तापमान में एक से दो डिग्री का उतार चढ़ाव हो सकता है.आज झारखंड का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस न्युनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. पढ़े अपने जिले का हाल रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस की संभावना है.जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.धनबाद में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहेगा. डाल्टनगंज में अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री,जबकि देवघर में अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस,तो वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.वहीं मैक्लूसकीगंज का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जा सकता है.  

लंबे टाइम से 16वीं किस्त का इंतजार कर रही मंईयां योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है. बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए राशि आंवटित कर दी है. राशि मिलने पर जिले के अधिकारी लाभुकों के खाते में राशि भेजने की तैयारी तेज कर दी है. वहीं इसको लेकर सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, पियूष ने जानकारी दी कि योजना संबंधी आवंटन एक दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ है और भुगतान प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, मंईयां सम्मान योजना की नवंबर और दिसंबर की किस्तें क्रिसमस से पहले लाभार्थियों को देने की तैयारी चल रही है. इस बार महिलाओं को 5,000 रुपये की एकमुश्त रकम सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. फंड ट्रांसफर करने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाएं जिला स्तर पर पूरी की जा रही हैं. राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को हर महीने इस योजना का लाभ मिलता है. इससे पहले, सितंबर की किस्त दुर्गा पूजा से पहले और अक्टूबर की किस्त दिवाली और छठ से पहले जारी की गई थी. अगर आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं तो करें ये काम अगर आप मंईयां सम्मान योजना के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आपको लाभ मिलना चाहिए. हालांकि, कभी-कभी, योग्य लाभार्थियों को भी उनके खातों में पैसे नहीं मिलते हैं. ऐसी स्थिति में, सबसे पहले, अपने बैंक से जांच करें कि आपका खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, क्योंकि यह सबसे आम कारण है. इसके अलावा, अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (ई-केवाईसी) पूरा नहीं हुआ है तो भी पैसे क्रेडिट नहीं हो सकते हैं. अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं, तो तकनीकी कारणों से देरी हो सकती है, जो आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है.  कुछ महीने पहले मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं का सत्यापन किया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए, क्योंकि वे योजना के तय नियमों पर खरा नहीं उतर रही थीं. योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं और केवल वही महिलाएं पात्र मानी जाती हैं, जो इन सभी मापदंडों को पूरा करती हैं.  

झारखंड में अब पॉलिथीन इस्तेमाल करने वालों की खैर नहीं. सभी हाट बाजारों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी. यदि कोई भी दुकानदार या ग्राहक पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई होगी. दरअसल, प्रदेश में पॉलिथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है, बावजूद इसका उपयोग बंद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल हाट-बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है. कोर्ट ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि 15 दिन के भीतर हाट बाजारों में सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का नियमित कार्रवाई करने का दावा केवल कागजों में सीमित है. गौरतलब है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर शांतनु कुमार बनर्जी ने जनहित याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया निर्देश गौरतलब है कि कोर्ट ने पूर्व में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव और नगर विकास सचिव को पूर्व में दिए गए आदेश का पालन कर अगली सुनवाई पर 7 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने को कहा. याचिका में अदालत ने बताया कि राज्य में पॉलिथिन पर प्रतिबंध को लेकर जो जवाब दाखिल किया गया है, उसमें केवल 2 नियम लागू किए गए हैं और उसकी जानकारी दी गई है. नियम का पालन हो रहा है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा गया है. सरकार की नियमित कार्रवाई करने का दावा केवल कागजों में सीमित है. झारखंड में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन बैन गौरतलब है कि शांतनु कुमार बनर्जी ने जनहित याचिका में कहा है कि राज्य में 22 माइक्रोन से कम वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध है लेकिन इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है. दुकानों, हाट-बाजारों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. पूर्व में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. हालांकि, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. संबंधित एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती.

रांची समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन लगातार प्रभावित बना हुआ है। Ranchi Weather Update के मुताबिक राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची से सटे इलाकों में ठंड का असर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कांके में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि मैक्लुस्कीगंज में पारा 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम ढलते ही कनकनी बढ़ जाती है, जिससे सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है और लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। यह Ranchi Weather Update साफ संकेत देता है कि ठंड फिलहाल पूरी तरह जाने के मूड में नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने 13 दिसंबर से ठंड से मामूली राहत के संकेत दिए हैं। पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी से ठंड की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार इस दौरान सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने की उम्मीद है। वहीं, Ranchi Weather Update में यह भी कहा गया है कि 20 दिसंबर के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान चाईबासा में 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है।

रांची: Sahibganj Illegal Mining Case में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अब इस बहुचर्चित अवैध पत्थर खनन मामले में अफसरों और नेताओं को भी जांच रडार पर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों और नेताओं को जल्द ही औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआईआर में विष्णु यादव, पवित्र कुमार यादव, पंकज मिश्रा, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुवेश मंडल को आरोपी बनाया गया है। केस दर्ज होने के बाद से ही Sahibganj Illegal Mining Case में सीबीआइ की टीम कई बार साहिबगंज जिले में छापेमारी कर चुकी है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के क्रम में CBI Investigation Jharkhand के तहत टीम ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। इसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस भेजकर बुलाया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। जांच में मिले ठोस इनपुट के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी (DMO) के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी। यहां से सीबीआइ ने करीब 50 लाख रुपये के जेवरात और 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इतना ही नहीं, अन्य ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 60 लाख रुपये नकद, एक किलोग्राम सोना और गोलियां भी बरामद की गई थीं। सीबीआइ को जांच में यह संकेत मिले हैं कि इस पूरे अवैध खनन नेटवर्क में कुछ प्रभावशाली नेता और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अब उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।  

रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने शुक्रवार देर रात सहायक आचार्य स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6 से 8) पद के लिए JSSC Assistant Teacher Result का अतिरिक्त परिणाम जारी कर दिया। यह घोषणा झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के आलोक में की गई है। लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह खबर आंशिक राहत लेकर आई है। आयोग द्वारा जारी अतिरिक्त परिणाम में विज्ञान-गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान (Social Science) विषयों के कुल 167 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। विषयवार चयन की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक 83 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं भाषा विषय से 52 और गणित एवं विज्ञान से 32 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। यह JSSC Assistant Teacher Result आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर परिणाम देख सकते हैं। JSSC ने स्पष्ट किया है कि कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज और प्रमाण-पत्र अधूरे पाए गए हैं। ऐसे मामलों में परिणाम फिलहाल लंबित रखे गए हैं। आयोग के अनुसार, दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही इन अभ्यर्थियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि आगे भी परिणाम से जुड़ी अपडेट जारी हो सकती हैं। अतिरिक्त परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग स्तर पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नजर बनाए रखें। कुल मिलाकर, यह JSSC Assistant Teacher Result कई अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हुआ है।

झारखंड में गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए 15 अगस्त 2023 को हेमंत सरकार की महात्वाकांक्षी आबुआ आवास योजना लॉन्च की गई थी. आज ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में झारखंड के गरीब परिवारों के लिए युद्धस्तर पर आबुआ आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्य सरकार ने प्रदेश के कुल 6 लाख 50 हजार परिवारों को आबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का लक्ष्य तय किया था. इस अवधि में 6,33,094 आवास योजनाओं की स्वीकृति मिली थी. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जानकारी दी है कि आबुआ आवास योजना के अंतर्गत अब तक, यानी दिसंबर 2025 तक 4,92,464 लाभुकों को पहली किस्त की राशि, 4,14,467 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि और 2,46,358 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि निर्गत की गई. अब तक कुल 1,64,154 लाभुकों को पक्का मकान दिया जा चुका है. इस वर्ष आबुआ आवास योजना मद में 3000 करोड़ रुपये मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 हजार करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है. उपबंधित राशि में कोषागार से नियमित निकासी कर अब तक 1200 करोड़ रुपये आबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को उपलब्ध कराया गया है. नियम के मुताबिक लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा रही है. मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1281 आवास योजना में पहली किस्त की राशि दी गई है. 1,80,919 आवास योजना को द्वितीय किस्त की राशि दी गई है. 1,27,390 आवास योजना में तृतीय किस्त की राशि निर्गत की गई है. 36,998 आवास योजना में चतुर्थ किस्त की राशि विमुक्त की गई है. अब तक 1,33,091 आवास योजना को पूरा किया गया है. झारखंड में कितने प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हुआ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कोई लक्ष्य झारखंड को नहीं दिया गया है. इसी वजह से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई थी. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने 4,19,000 आवास का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया जिसके विरुद्ध अब तक 3,45,688 आवास स्वीकृत किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,01,230 आवासों को पहली किस्त मिली है. 78,233 आवासों को द्वितीय किस्त की राशि दी गई है. 4,557 आवासों को तृतीय किस्त की राशि दर्ज की गई है. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,426 आवास पूरे हो चुके हैं. बीजेपी विधायक ने आबुआ आवास योजना पर पूछा सवाल गौरतलब है कि बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो ने सवाल किया था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आबुआ आवास योजना संचालित किया जा रहा है. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा आबुआ आवास योजना के तहत हजारों की संख्या में आवास स्वीकृति प्रधान करते हुए प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है. क्या यह बात सही है कि लाभुक परिवारों ने अपने झुग्गी-झोपड़ी तोड़कर आबुआ आवास का निर्माण तो प्रारंभ तो किया लेकिन अगली किस्त का भुगतान नहीं होने से निर्माण अधूरा है. लाभुक परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आबुआ आवास के लाभुकों को शेष राशि का भुगतान अविलंब करने का विचार रखती है. हां तो कब और नहीं तो क्यों. आबुआ आवास योजना से गरीबों को मिलत है पक्का मकान दीपिका पांडेय सिंह ने इस बात से साफ इनकार किया कि आबुआ आवास योजना के लाभुकों को किस्त की राशि मिलने में किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा है. उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि आबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए गरीबों ने अपनी झुग्गी-झोपड़ियां तोड़ दी और खुले में सड़क पर रहने को मजबूर हैं.  

Ranchi News के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को असम में रह रहे आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना था कि असम सरकार की उदासीनता के कारण आदिवासी समाज लगातार पिछड़ रहा है और कई स्तरों पर भेदभाव का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि झारखंड सरकार असम में रह रहे आदिवासी समुदाय के हक, अधिकार और पहचान की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Ranchi News अपडेट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही असम दौरे पर जाएगा, ताकि वहां के आदिवासी समुदाय की वर्तमान स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने असम के चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी श्रमिकों को एसटी दर्जा दिलाने की सरकार की पहल को दोहराया। साथ ही, उनके दैनिक वेतन में वृद्धि और भूमि से जुड़े विवादों के समाधान के लिए भी कदम उठाने की बात कही। इतिहास के संदर्भ में, प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अंग्रेजी शासन के दौरान झारखंड के आदिवासी परिवारों को असम में बसाया गया था। आज भी उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से उनका नेतृत्व करने और उनकी आवाज को केंद्र व राज्य सरकार तक पहुँचाने की अपील की।  

Jharkhand Weather Update के अनुसार, उत्तर–पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड अचानक बढ़ा दी है। रांची और पलामू का न्यूनतम तापमान शिमला और जम्मू से भी कम दर्ज हुआ, जिससे कई हिस्सों में Cold Wave की स्थिति बन गई है। कांके का पारा 3.2°C तक गिर गया, जबकि रांची 8.4°C और मेदिनीनगर (पलामू) 6.3°C पर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़क सकता है। सुबह के समय घनी धुंध बनी रहने और दिन-रात ठंडी हवाएं चलने की वजह से शीतलहरी का असर और बढ़ गया है। विभाग ने 15 दिसंबर तक Cold Wave Alert जारी किया है। उसके बाद तापमान में 2–3°C की हल्की बढ़ोतरी संभव है। राज्य के 24 में से 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 9°C से नीचे दर्ज किया गया। प्रमुख जिलों का तापमान इस प्रकार रहा—कांके 3.2°C, गुमला 4°C, खूंटी 4.4°C, पलामू 6.3°C, गढ़वा और सिमडेगा 7°C, गिरिडीह 8°C, बोकारो 8.2°C और रांची 8.4°C। तुलना में शिमला 9°C और जम्मू 8.6°C पर रहे, यानी झारखंड के कई जिले अधिक ठंडे रहे। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज, हाइपरटेंशन व हृदय रोगियों के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। केंद्र सरकार ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने और उन्हें लंबे समय तक ठंड में न रखने की सलाह दी है। मॉर्निंग वॉकरों को सुबह सैर का समय बदलने, ठंडी हवा से बचने और पूरी तरह गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिनों तक शीतलहर का असर और तेज महसूस होगा।