बिहार-झारखण्ड

जमशेदपुर। कदमा और टेल्को समेत कई थाना क्षेत्रों में नकली विजिलेंस अफसर और सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले जयंत कुमार जायसवाल को जमशेदपुर पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं को धमकाकर लाखों रुपये के आभूषण ठगता था। पुलिस पूछताछ में जयंत ने बताया कि आइपीएल में सट्टेबाजी में हारने के बाद उसने ठगी का रास्ता अपनाया। वह देश के विभिन्न हिस्सों में घूम-घूमकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। ठगी की घटनाओं के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले कदमा और टेल्को थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई ठगी की घटनाओं के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे जयंत की पहचान हुई। चूंकि वह जमशेदपुर का रहने वाला नहीं था, इसलिए उसकी पहचान करने में थोड़ा समय लगा। जयंत घरों में घुसकर महिलाओं को धमकाता था और खुद को विजिलेंस या सीबीआई का अधिकारी बताता था। इसके बाद वह उनसे लाखों रुपये के आभूषण ठगकर फरार हो जाता था। पुलिस जयंत को जमशेदपुर ला रही है और उससे पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने और कहां-कहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से कई और मामलों का खुलासा हो सकता है।

धनबाद। धनबाद से लोकमान्य तिलक मुंबई के बीच चलने वाली साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन 17 जून से जनरल व स्लीपर के कोच के साथ चलेगी। अभी 10 थर्ड एसी इकोनामी कोच, पांच थर्ड एसी व पांच सेकेंड एसी कोच के साथ चल रही ट्रेन में साधारण श्रेणी के छह, स्लीपर के छह, इकोनामी चार, थर्ड एसी व दो व सेकेंड एसी दो कोच जोड़े जाएंगे। जनरल व स्लीपर कोच जुड़ने से कम आय वर्ग वाले यात्री कम किराए में मुंबई पहुंच सकेंगे। कोच संयोजन में बदलाव के बाद धनबाद से 24 जून तक तथा वापसी में लोकमान्य तिलक से 26 जून तक ही टिकट बुक हो रहे हैं। फेरे विस्तार नहीं होने से जुलाई से टिकट बुकिंग नहीं हो रही है इससे यात्रियों में मायूसी है।

बिहार के गोपालगंज की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बच्चे को एक अनोखी सजा सुनाई, जहां नाबालिग को सुधरने का एक मौका दिया और उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि सजा के तौर पर थावे मंदिर में एक हफ्ते तक सफाई करने के लिए कहा. दरअसल किशोर न्यायिक बोर्ड के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) ने ऐसा फैसला नाबालिग बच्चों को आपराधिक मानसिकता से बचाने के लिए लिया. मजिस्ट्रेट का मानना है कि किशोरों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे की जुर्म के रास्ते पर न चलें. उन्होंने हाल ही में शराब तस्करी में शामिल एक नाबालिग आरोपी को सुधरने के लिए लिए मौका दिया और सात दिन तक मंदिर में सफाई करने का फैसला सुनाया. क्योंकि किशोर ने तस्करी में पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था और कहा था कि तस्करों ने उसे पैसों का लालच दिया था. मजिस्ट्रेट ने सुधरने का दिया मौका किशोर पिछले साल उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया था. उसके साथ एक और तस्कर था, जिसे जेल भेज दिया गया था. लेकिन ये नाबालिग था. इसलिए इसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस मामले में केस चला. पुलिस और दूसरे पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, जिन्हें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया और किशोर को सुधरने का एक चांस दिया, जिसके बाद किशोर ने भी सुधरने की शपथ ली और दोबारा कोई गलत काम न करने की बात कही. मंदिर में साफ-सफाई का काम किशोर को थावे मंदिर में एक हफ्ते तक सफाई करने का आदेश दिया गया. इस मामले पर थावे मंदिर के पुजारी संजय पांडे ने कहा कि बोर्ड की ओर से एक पत्र के जरिए आदेश की जानकारी दी गई. अब उसी के आधार पर किशोर से मंदिर में साफ-सफाई का काम कराया जाएगा. किशोर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने अपनी गलती भी मानी थी. इसलिए उसे सुधार का मौका दिया गया है.

बिहार राजधानी पटना में वाहन चेकिंग दौरान स्कार्पियो सवार युवकों ने तीन पुलिसकर्मियों को रौंद दिया था. इसमें से एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई. वहीं, दो दरोगा भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना के बाद दोनों कार सवार आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने पुलिसकर्मियों को देखकर कार की स्पीड कम करने की जगह उन पर चढ़ा दी. पटना के अटल पथ पर पुलिस बुधवार को गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक स्कार्पियो कार को रुकने का इशारा किया. कार सवार युवकों ने गाड़ी को रोकने की बजाय तीन पुलिसकर्मियों को रौंद दिया. कार के नीचे आने से ड्यूटी पर तैनात एसके पुरी थाने के तीन पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए. इनमें एसआई दीपक मणि, एएसआई अवधेश कुमार और महिला कांस्टेबल कोमल शामिल थी. तीन आरोपी अरेस्ट तीनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कांस्टेबल कोमल को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी होते ही पटना के एसएसपी अवकाश कुमार तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने टक्कर मारने वाले दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है. पकड़ गए आरोपियों की पहचान प्रॉपर्टी डीलर निखिल, अंकित और कुलदीप के तौर पर हुई है. वहीं, एक आरोपी राजा अब भी फरार चल रहा है. निखिल और अंकित को घटना के तुरंत बाद अरेस्ट कर लिया गया था. जानें पुलिसकर्मियों पर क्यों चढ़ाई कार वहीं, कुलदीप को अगले दिन अरेस्ट किया गया था. स्कार्पियो कार को प्रॉपर्टी डीलर निखिल चला रहा था. यह कार भी उसी की है. बाकी लोग कार में मौजूद थे. पुलिस की पूछताछ में प्रॉपर्टी डीलर निखिल और अंकित ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से रोजाना जेपी गंगा पथ पर स्कॉर्पियो से घूमने जाते थे. इस दौरान वह बार-बार हो रही चैकिंग से परेशान हो गए थे. इस बात से परेशान होकर उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ा दी.

रांची। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार( झालसा) में जमा करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इसके पहले भी समय मांगने पर मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट तीन बार जुर्माना लगा चुका है। मधु कोड़ा लंबे समय से इस मामले में जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। हर बार समय की मांग कर रहे हैं। जवाब दाखिल नहीं करने पर उन पर 13 दिसंबर 2024 को एक हजार, 17 जनवरी 2025 को दो हजार रुपये कोर्ट ने हर्जाना लगाया था। तीसरी बार भी जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने चार हजार का हर्जाना लगाया था। ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप तय किया है। कोड़ा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मधु कोड़ा पर ये है आरोप मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये रिश्वत ली थी। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है, इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी। आरोप है कि हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी आइवीआरसीएल को काम दिया गया था। वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपये मिले थे। इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। इससे 29.26 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलता।

रांची। शराब घोटाला मामले में सोमवार को उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के सचिव मनोज कुामर से एसीबी पूछताछ करेगी। एसीबी को अब तक की छानबीन में उत्पाद सचिव मनोज कुमार के रिश्तेदार के बारे में भी जानकारी मिली है। उनपर भी पूरे राज्य में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री करवाने और अवैध वसूली कराने के बिंदुओं सहित विभाग में जारी अनियमितता के आरोपों के बिंदु पर पूछताछ होनी है। शुक्रवार को अमित प्रकाश पहुंचे एसीबी कार्यलय शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व आयुक्त उत्पाद सह पूर्व महाप्रबंधक जेएसबीसीएल अमित प्रकाश एसीबी कार्यालय पहुंचे। एसीबी ने उन्हें समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। एसीबी ने उनसे फर्जी बैंक गारंटी का मामला उजागर होने के बावजूद दोनों प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन व विजन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने के मामले में पूछताछ की। यह भी पूछा गया कि प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाया की वसूली का क्या प्रयास किया। प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मियों का मानदेय भुगतान क्यों नहीं हुआ। पूरे राज्य में एमआरपी से अधिक मूल्य पर हो रही शराब की बिक्री रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की। राजस्व वसूली, विधि व्यवस्था, अवैध वसूली सहित विभिन्न मुद्दों पर एसीबी ने उनसे पूछताछ की है। एक दिन पहले ही उन्होंने उत्पाद विभाग से सूचना के अधिकार के तहत 1200 पन्नों का कागजात लिया था, जिसके आधार पर उन्होंने एसीबी के सवालों का सामना किया। उन्होंने क्या जवाब दिया, यह सामने नहीं आ पाया है। सूचना है कि एसीबी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है।

बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. पूर्व सांसद और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंगनी लाल मंडल का नाम लगभग तय हो चुका है और वे 14 जून को पार्टी कार्यालय में नामांकन करेंगे, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे. आरजेडी के संगठन में लंबे समय से बदलाव की चर्चा थी. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की विदाई लगभग तय मानी जा रही है. कहा जा रहा है कि पार्टी अब प्रदेश स्तर पर नए नेतृत्व को मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग और अन्य समाजिक समूहों में पकड़ मजबूत की जा सके.   जेडीयू से फिर आरजेडी में वापस आए हैं मंडल मंगनी लाल मंडल पहले भी आरजेडी से जुड़े रह चुके हैं, लेकिन बीच में वे जेडीयू में शामिल हो गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई. हालांकि, जनवरी 2025 में उन्होंने जेडीयू छोड़कर फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया. आरजेडी में वापसी के दौरान उन्होंने कहा था कि जेडीयू में अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है और वहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है. 5 जुलाई को औपचारिक ऐलान सूत्रों के अनुसार, 5 जुलाई को मंगनी लाल मंडल के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा की जाएगी. पार्टी के इस कदम को अति पिछड़ा वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. यह बदलाव आरजेडी की रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिससे पार्टी आगामी चुनावों में नए सिरे से उतरने की तैयारी में है. महागठबंधन और एनडीए दोनों ही सेट कर रहे प्लान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं और नए दल भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं. यह चुनाव बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और बदलावों का संकेत दे रहा है. प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के सत्ता से बाहर होने की भविष्यवाणी की है। उनका अभियान साफ-सुधरी राजनीति और परिवर्तन वाले नेतृत्व लाने पर जोर दे रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रूपये की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया. इस कार्यक्रम में पांच सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 61 लाख 29 हजार 548 लाभुकों को 254 करोड़ 45 लाख 5 हजार 900 रूपये तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85 हजार 556 लाभुकों को 16 करोड़ 70 लाख 33 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि आज कुल 62,15,104 (बासठ लाख पन्द्रह हजार एक सौ चार) लाभुकों को 271,15,38,900 (दो सौ एकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अड़तीस हजार नौ सौ) रुपये की राशि हस्तांतरित की गयी है, जिसमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ओर से 112.14 करोड़ तथा राज्य सरकार की ओर से 68.93 करोड़ की राशि सम्मिलित है. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 9 लाख 64 हजार 220 लाभार्थियों को 38 करोड़ 68 लाख 95 हजार 600 रूपये की राशि राज्य सरकार की तरफ से हस्तांतरित की गयी है. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 8 लाख 63 हजार 76 लाभार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से 34 करोड़ 69 लाख 19 हजार 600 रूपये की राशि हस्तांतरित की गयी है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 35 लाख 59 हजार 667 लाभार्थियों को केन्द्र की तरफ से 89 करोड़ 83 लाख 43 हजार 600 रूपये तथा राज्य सरकार की तरफ से 61 करोड़ 48 लाख 85 हजार 500 रूपये की राशि हस्तांतरित की गयी है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 1 लाख 10 हजार 583 लाभार्थियों को 3 करोड़ 31 लाख 77 हजार 600 रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जबकि 1 करोड़ 10 लाख 59 हजार 200 रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गयी है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 6 लाख 32 हजार 2 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की तरफ से 18 करोड़ 99 लाख 18 हजार 600 तथा राज्य सरकार की तरफ से 6 करोड़ 33 लाख 06 हजार 200 रूपये की राशि हस्तांतरित की गयी है. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 85 हजार 556 लाभुकों को राज्य सरकार की तरफ से 16 करोड़ 70 लाख 33 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की गयी है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का भी सभी क्षेत्रों में पूरा सहयोग मिल रहा है. इन योजनाओं में भी केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्रदान की गयी है. समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें चलायी जा रही हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है. समाज कल्याण विभाग सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में लोगों को अवगत कराये और इसका लाभ लोगों को मिलता रहे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया. इस दौरान जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में 12 लाख 25 हजार 106 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर 9834.32 लाख रूपये की राशि खर्च की जा रही थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 524167.02 लाख रूपये की राशि खर्च की जा रही है. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक रंजिता, आई०सी०डी०एस० के निदेशक अमित कुमार पाण्डेय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक योगेश कुमार सागर सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे.

पटना। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयर इंडिया के विमान क्रैश होने से कई यात्रियों की जान चली गई। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। विमान में 242 यात्री सवार थे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी जान चली गई। इस हादसे में केवल एक यात्री जिंदा बचा है। वहीं, इस हादसे से राजधानी पटना में 25 साल पहले हुए विमान हादसे की यादें भी ताजा हो गई। तब अलायंस एयर बोइंग 737-2एबी विमान हादसे का शिकार हो गया था। विमान कटी पतंग की तरह पटना के गर्दनीबाग में जमीन पर आ गिरा था। उस दौरान हादसे में 66 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। राजधानी पटना में 17 जुलाई 2000 का दिन इतिहास के पन्नों में एक डरावने अध्याय के रूप में दर्ज है। दरअसल, उसी दिन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने एलायंस एयर का विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के पहले गर्दनीबाग में गिर गया था। दुर्घटना में विमान में सवार 56 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों समेत गर्दनीबाग स्थित सरकारी आवास के पांच लोगों की जाने चली गई थी। पटना में धमाके की आवाज से लोगों की नींद खुली थी। आवासीय कॉलोनी में लोगों की चीख पुकार और अफरातफरी का माहौल बना था।

रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्तावित झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली-2025 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। अब विवाद उत्पन्न होने के बाद अब इस पर डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, रांची, झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा जेसीईआरटी से सुझाव मांगा गया है। विभाग ने गुरुवार को इन संस्थानों को नियमावली का प्रारुप भेजकर उसपर सुझाव मांगा है। इससे पहले विभाग ने पांच जून को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को प्रारुप भेजकर उसपर सुझाव मांगा था। विभाग ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जेटेट नियमावली अभी प्रारंभिक चरण में है। इसका अभी प्रारुप ही तैयार हुआ है, जिसपर उक्त संस्थानों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगा गया है। प्रारुप पर प्राप्त होने वाले सुझाव पर अमल कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग ने सर्वसाधारण से कहा है कि नियमावली को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम या संशय में नहीं रहा जाए, क्योंकि अभी यह प्रारंभिक अवस्था में ही है। बताते चलें कि नियमावली का प्रारुप वायरल होने के बाद विभिन्न जिलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के निर्धारण पर विवाद होने लगा। कहा जाने लगा कि कई जिले ऐसे हैं, जहां की क्षेत्रीय भाषा को नियमावली में सम्मिलित नहीं किया गया। इधर, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पलामू और गढ़वा में भोजपुरी भाषा को सम्मिलित करने का अनुरोध किया। दरअसल, जिलावार निर्धारित भाषा में पलामू और गढ़वा में कुडुख और नागपुरी को सम्मिलित किया गया है, जबकि वहां भोजपुरी भी बोली जाती है। इसी तरह, संताल के जिलों में संथाली, बांगला के अलावा खोरठा को सम्मिलित किया गया है, जबकि वहां वह भाषा बोली ही नहीं जाती। कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित भाषा को प्रारुप में किया गया सम्मिलित जेटेट नियमावली के प्रारुप में जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा काे कार्मिक विभाग द्वारा 10 मार्च 2023 को निर्धारित जिलावार भाषा को ही अपनाया है। प्रस्तावित नियमावली में बकायदा इसका उल्लेख किया गया है। 30-30 अंकों के होंगे भाषा के प्रश्न प्रस्तावित नियमावली में कक्षा एक से पांच तथा कक्षा छह से आठ दोनों के लिए आयोजित होनेवाली जेटेट परीक्षा में कुल 150 अंकों की परीक्षा में भाषा-एक तथा भाषा-दो के 30-30 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। भाषा-एक में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई दो भाषा का चयन करना है। उर्दू सहायक आचार्य के लिए एक भाषा उर्दू का चयन करना होगा। वहीं, भाषा-दो में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा-एक की भाषाओं (हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी) को छोड़कर एक भाषा का चयन करना है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तन करने पर वह लागू होगा। इस तरह, इसमें कोई भी परिवर्तन कार्मिक विभाग को भी करना होगा।

हसपुरा (औरंगाबाद)। हसपुरा थाना क्षेत्र के हसपुरा डीह निवासी हयात खान के पुत्र मंसूर खान उर्फ अप्पू खान (22) की हत्या गुरुवार रात्रि में गला दबाकर कर दी गई है। घटना की सूचना पर पहुंची थाना की पुलिस ने युवक शव चांदी गांव के मैदान से बरामद किया है। एसडीपीओ का कहना कि युवक के शरीर पर कोई जख्म का निशान नहीं पाया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पटेल चौक मुख्य सड़क को जाम कर दी। आक्रोशित लोग वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजा की मांग करने लगे। हादसे की सूचना पर दाउदनगर एसडीपीओ कुमार ऋषिराज और थानाध्यक्ष पुलिसबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जांच की। सड़क जाम किए ग्रामीणों से को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस घटना का राजफाश किया जाएगा। ग्रामीणों के शांत होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल भेजा। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया। मामले में मृतक के पिता के द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया था। इधर, एसडीपीओ ने बताया कि युवक के शरीर पर कोई जख्म का निशान नहीं पाया गया है। मौत का कारण पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जान जाने का कारण पता चलेगा। उन्होंने बताया कि वारदात को लेकर स्वजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की गई है। घटना की जांच की जा रही है। बताया कि एफएसएल की टीम ने भी घटना की जांच की है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक बाइक का मैकेनिक था।

गुमला। गुमला समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिला समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने चैनपुर प्रखंड में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठप पड़े रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, बीडीओ चैनपुर और सिविल सर्जन पर लापरवाही के लिए उनके वेतन भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया। साथ ही नवंबर 2025 तक चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया। चैनपुर में बनने वाले ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में भूमि विवाद का अवरोध पर संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर विवाद का निपटारा करने निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक जिले में चिह्नित कुल 22 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की नियमित रुप से बीडीओ द्वारा जांच करने और आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध और परिणाममूलक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जाए एवं आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में जिले में निर्माणाधीन 67 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इनमें से छह उपकेंद्रों के निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिले में निर्माणाधीन 82 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित भवन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही अप्रोच रोड, बिजली कनेक्शन और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाए। लेरंबा और सिलफरी के आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और समन्वय के साथ कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक पहुंचाने, जिन छात्रों के बैंक खाते, केवाईसी या आधार से संबंधित समस्याएं हैं, उनके समाधान हेतु बैंक अधिकारियों विशेषकर लीड बैंक मैनेजर के सहयोग से विद्यालयों में विशेष कैंप लगाए की बात कही। बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के दौरान जिला सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक द्वारा यह जानकारी दी गई कि अप्रैल माह तक मंईयां सम्मान योजना की राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब भी लगभग 15,000 लाभुकों के आधार कार्ड की पुष्टि नहीं होने के कारण उनके खातों में भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए रीना हसदक, डीडीसी दिलेश्वर महतो, निदेशक विद्या भूषण कुमार, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, सिविल सर्जन नवल कुमार आदि मौजूद थे।

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत पहली बार लिफ्ट की सुविधा शुरू हो गई है। अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर एक से दो या तीन पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज की सीढिया चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार यात्रियों और छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहे यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म एक और दो को जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज के दोनों ओर लिफ्ट स्थापित की जा चुकी है। चक्रधरपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक में पार्सल कार्यालय के समीप ही लिफ्ट को लगाया गया है। प्लेटफार्म नंबर एक पर बन कर तैयार लिफ्ट को चालू कर दिया गया है और रेल यात्री इसका इस्तेमाल भी कर रहे है। वहीं, प्लेटफार्म संख्या दो और तीन को जोड़ने वाली लिफ्ट को फिलहाल बंद रखा गया है। जो कुछ ही दिनों में यात्रियाें के लिए शुरू हाे जाएगी। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक और दो में एक-एक लिफ्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। लिफ्ट में एक साथ 13 लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

जमशेदपुर। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने कदमा थाना के दारोगा सुनील कुमार दास को निलंबित कर दिया है। दारोगा पर कदमा की महिला दुर्गा कुमारी से एक लाख रूपये मांगने का आरोप था। महिला दहेज प्रताड़ना का आवेदन लेकर थाना गया थी। प्राथमिकी दर्ज करने के नाम पर बार-बार थाना बुलाकर एक लाख रूपये की मांग दारोगा कर रहा था। जिसकी शिकायत टेल्को निवासी भाजपा नेता अंकित आनंद ने की थी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच का आदेश सिटी एसपी कुमार शिवाशीष को दिया था। एसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। महानगर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अंकित आनंद ने महिला एवं उसके भाई के साथ पांच जून को एसएसपी को लिखित शिकायत सौंपी थी और ट्वीट कर मुख्यमंत्री, डीजीपी, कोल्हान डीआईजी व राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकार को सूचित किया था। एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी ने जांच शुरू की और महिला की प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद की। जांच में व्हाट्सएप कॉल, चैट संदेश व शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए। रविवार को सिटी एसपी कार्यालय में शिकायतकर्ता अंकित आनंद समेत महिला, उसके पिताजी एवं भाई का बयान कलमबंद किया गया, साथ ही आरोपों के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए थे। कदमा थाने से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हुई। इधर, अंकित आनंद ने कहा कि यह जीत सिर्फ महिला की नहीं, बल्कि पुलिस विभाग पर भरोसे की है। मुझे अफसोस रहेगा कि कदमा थाना प्रभारी ने रिश्वत प्रकरण पर सूचना दिए जाने के बावजूद चुप्पी साधे रखा। मैंने जो कहा था, उसे निभाया - भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। डीजीपी, एसएसपी और सिटी एसपी की तत्परता ने न्याय को संभव बनाया, इसके लिए आभार। भाजपा नेता अंकित आनंद ने ट्वीट कर निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते, ना खायेंगे : ना खाने देंगे।

गोपालगंज। किसानों के खेतों में केला व पपीते अपनी मिठास घोलेगी। जिले की मिट्टी केला तथा पपीता की खेती के लिए मुफीद है। यह देख कृषि विभाग की पहल पर उद्यान विभाग ने केला तथा पपीते की खेती का रकबा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केला व पपीते की खेती के लिए 120 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही उद्यान विभाग ने इसकी खेती करने में रुचि दिखाने वाले किसानों का चयन करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। चयनित किसानों को उद्यान विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर पपीता के बीज तथा केला के पौधा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान सलाहकार समय-समय पर किसानों को खेत में जाकर केला व पपीते की उपज बढ़ाने के लिए सलाह भी देंगे। केला व पपीते की खेती को मुफीद जिले की मिट्टी जिले में किसान केला तथा पपीते की खेती करते रहे हैं। जिले की मिट्टी मुफीद होने के बाद भी काफी कम रकबे में केला तथा पपीता की खेती होती है। इसे देखते हुए कृषि विभाग की पहल पर उद्यान विभाग केला तथा पपीता की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। किसानों में केला व पपीते की खेती के प्रति रुझान बढ़ने के साथ ही इसकी खेती करने का रकबा बढ़ाया जा रहा है। इस बार उद्यान विभाग ने 60 हेक्टेयर में केला तथा 60 हेक्टेयर में पपीता की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण केला व पपीता की खेती करने के लिए किसानों को चयनित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चयनित किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज व पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्नत तरीके से केला व पपीता की खेती करने के लिए खेतों में जाकर किसान सलाहकार किसानों को प्रशिक्षण भी देंगे। कहते हैं अधिकारी " जिले की मिट्टी केला व पपीता की खेती के लिए काफी मुफीद है। इसे देखते हुए केला व पपीता की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। केला व पपीता की खेती करने के प्रति किसानों में रुझान भी बढ़ रहा है। इसकी खेती करने वाले किसानों को विभाग अनुदान देने के साथ ही उनको पूरा सहयोग करता है।" - ललन कुमार सुमन, जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार पपीता की खेती का निर्धारित लक्ष्य प्रखंड क्षेत्र (हेक्टेयर) केला की खेती का लक्ष्य (हेक्टेयर) कुचायकोट 07 07 गोपालगंज 04 06 मांझा 05 04 बैकुंठपुर 04 06 बरौली 07 06 हथुआ 04 4.5 फुलवरिया 04 03 भोरे 04 03 उचकागांव 04 3.5 कटेया 04 03 पंचदेवरी 04 2.5 थावे 03 3.5 सिधवलिया 03 05 विजयीपुर 03 03