भोपाल : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में वर्ष 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस प्रण को पूरा करने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जरूरत होती है, सीआरपीएफ के जवान सदैव कर्तव्य पथ पर तत्पर रहते हैं। देश का जब भी स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, उसमें सीआरपीएफ के शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह गुरुवार को नीमच स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिले की प्रभारी मंत्री सुनिर्मला भूरिया, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेन्‍द्र प्रताप सिह, क्षेत्र के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्‍ता, राज्‍यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर सहित जिले के तीनों विधायक व अन्‍य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के कर्मियों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने सीआरपीएफ की आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी गतिविधियों, शांति स्थापना के कार्यों में निभाई गई भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि "जहां सीआरपीएफ है, वहां चिंता करने की कोई बात नहीं"। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आज सीआरपीएफ के 3 लाख जवान देश में कानून-व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश की संसद पर आतंकी हमले और श्रीराम जन्मभूमि पर हमले जैसी मुश्किल समय में कई बार सीआरपीएफ जवानों ने वीरता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान दिया। केन्द्रीय मंत्री शाह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा सीएपीएफ कर्मियों को आयुष्मान कार्ड और आवास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सीआरपीएफ में अब महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। उनके लिये भी आवास सुविधा विकसित की जा रही है। सीआरपीएफ को आधुनिक बनाए रखने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से उत्कृष्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। सीआरपीएफ को 2708 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं, जो अद्भुत वीरता के परिचालक हैं। स्थापना दिवस पर केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। शाह ने कहा कि आज की परेड जवानों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने वीरता पदकों के लिए चयनित जवानों को सम्मानित कर विशिष्ट सेवाओं के लिये सुरक्षा बल के जवानों को पुरस्कृत भी किया। समारोह में कोबरा, आरएएफ वैली क्यूएटी और डॉग स्क्वॉड जैसी विशेष इकाईयों द्वारा प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रदर्शन किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने सीआरपीएफ परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प-चक्र अर्पित कर वीर जवानों को श्रृद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनी का अवलोकन किया सीआरपीएफ के स्‍थापना दिवस समारोह की परेड के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सीआरपीएफ कैम्प नीमच के परिसर में ‘’राष्‍ट्र सेवा में समर्पित सीआरपीएफ के विभिन्‍न आयाम चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में सीआरपीएफ की स्‍थापना से अब तक फोर्स द्वारा अर्जित उपलब्धियों एवं विभिन्‍न गतिविधियों को चित्रों के माध्‍यम से प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड इस वर्ष 17 अप्रैल को विस्तारित समारोहों के अन्तर्गत आयोजित की गई। सामान्यतः सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज प्रदान किया था। इस वर्ष नीमच में आयोजन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासन के दौरान 'क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस' की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद, 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल ने इसे “केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)” नाम दिया। आज सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है हर चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में डटे रहकर, "सेवा और निष्ठा" के अपने मूल मंत्र को चरितार्थ कर रहा है।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल खत्म करने में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। सरकार और समाज की सहभागिता से ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन होगा। सिकल सेल की जांच, उपचार, औषधि एवं जेनेटिक कार्ड वितरण में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। समाज को भी आगे आना होगा। वर्ष 2047 में कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को “मेरा भी योगदान हो”, इस भाव के साथ सिकल सेल उन्मूलन में जुड़ना होगा। उन्होंने बी.एम.एच.आर.सी. के सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में डीएनए सिक्वेंसर मशीन प्रयोग शाला की स्थापना को सकारात्मक पहल बताते हुए सराहना की है। राज्यपाल पटेल भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में आयोजित सिकल सेल पर केन्द्रित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा संगोष्ठी का आयोजन आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला के लोकार्पण अवसर पर किया गया था। इससे पूर्व राज्यपाल पटेल ने आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला का लोकार्पण और अवलोकन किया। रोगियों को किट प्रदान की। बीएमएचआरसी के सक्षमता केन्द्र से ‍दिग्दर्शिका के प्रकाशन का लोकार्पण किया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल को समाप्त करने में हर व्यक्ति सहयोग कर सकता है। प्रयास करना होगा कि सिकल सेल रोगियों का आपस में विवाह नहीं हो, क्योंकि उनके बच्चे शत प्रतिशत सिकल सेल रोगी होगें। ऐसे प्रयास भी किए जाए कि वाहक युगल भी आपस में विवाह नहीं करें।  वाहक दंपतियों के प्रत्येक गर्भधारण में संतान के रोगी होने की सम्भावना 25 प्रतिशत होगी। विवाह होने पर गर्भावस्था मे प्रि-नेटल जांच अवश्य कराए। उन्होंने कहा कि यह भी बताना उतना ही जरूरी है कि  सामान्य के साथ रोगी अथवा वाहक के विवाह में कोई बाधा नहीं है। इसी तरह सिकल सेल रोगियों, वाहकों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए खान-पान एवं दिनचर्या संबंधी सावधानियों के बारे में भी सचेत करने मे समाज का सक्रिय सहयोग जरूरी है। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल आनुवंशिक बीमारी है। इसलिए उन्मूलन जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे वैज्ञानिकों ने जीन स्तर के विश्लेषण के द्वारा रोग की जड़ तक पहुँचकर रोग उन्मूलन के लिए कार्य करने का अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराया है। प्रयोग शाला सिकल सेल रोग की विलक्षणता से उत्पन्न चुनौतियों और जटिलताओं को समझने और समाधान खोजने में सहायक होगी। इसकी विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मशीन सिकल सेल रोग की गम्भीरता के पूर्वानुमान और व्यक्तिगत चिकित्सा शोध के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात करेगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के सभी विभागीय छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश अवसर पर सिकल सेल की जांच करायी जाएगी। उन्होने कहा कि राज्यपाल पटेल पहले संवैधानिक मुखिया है जिन्होंने प्रदेश के कोने-कोने तक पहुँच कर वंचितो के दु:ख दर्द को समझा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश के सिकल सेल रोग प्रभावितों के जीवन मे बड़ा सुधार हुआ है। प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में देश में अग्रणी है, क्योंकि हमारे राज्यपाल पटेल है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के सिकल सेल उन्मूलन महायज्ञ में जनजातीय कार्य विभाग ने भोपाल और इंदौर में 382 करोड़ रूपए के विशेषज्ञ संस्थानों के निर्माण के रूप में आहूति दी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन कार्य होलोस्टिक दृष्टिकोण के साथ करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। पहला राज्य है जहाँ दो से 20 वर्ष की आयु समूह का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इंदौर, भोपाल में विशेषज्ञ शोध अनुसंधान के केन्द्र है। मिशन द्वारा सिकल सेल को खत्म करने के लिए तेज गति से स्क्रीनिंग और जैनेटिक कार्ड वितरण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के मिशन के तहत लक्ष्यों की पूर्ति में प्रदेश अग्रणी है। अभी तक एक करोड़ से अधिक की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जांच में 2 लाख वाहक और 28 हजार से अधिक रोगी चिन्हित हुए। एलोपैथी के साथ ही आयुष, चिकित्सा के द्वारा रोग उपचार और प्रबंधन व्यापक स्तर पर हो रहा है। जनजातीय समुदाय ने जेनेटिक कार्ड मिलाकर विवाह संबंध करना शुरू कर दिया है। संगोष्ठी में आभासी माध्यम से जुड़े आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मध्य प्रदेश को सिकल से उन्मूलन प्रयासों में देश में अग्रणी बताया। राज्य के मिशन क्रियान्वयन, प्रबंधन और प्रभावित के जीवन को बेहतर बनाने के एकीकृत प्रयास अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा आरगन डैमेज और दर्दकारी समस्याओं में कमी के अनुसंधान और क्लिनिकल टेस्ट के प्रयास हो रहे है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान संस्थान मुंबई की डॉ. मनीषा मडकईकर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संगोष्ठी के स्वरूप पर प्रकाश प्रभारी निदेशक बी.एम.एच.आर.सी डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन में डाला। सिकल सेल रोगी और वाहकों ने अपने अनुभव मंच से साझा किए। आभार प्रदर्शन संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग यादव ने किया। 

मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज अब गले तक आ चुका है. वर्तमान में सरकार पूरे प्रदेश के बजट बराबर कर्ज ले चुकी है. मार्च में जब सरकार ने तीन बार फिर हजारों करोड़ का कर्ज लिया तो प्रदेश पर कुल कर्ज 4.30 लाख करोड़ रु के पार हो गया है. ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल शासकीय कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है. सवाल ये हैं कि केंद्र के बराबर डीए मिलने की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को सरकार उतना डीए दे पाएगी? आइए जानते हैं पूरा गणित 1 साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है. एक साल में सरकार 55 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज ले चुकी है. इसके पहले ही सरकार पर 3 लाख 70 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज था जो नए साल में 4.30 लाख करोड़ को पार कर चुका है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज्यादा हो गया है, जिसे हाल ही में पेश किया गया था. सरकार क्यों ले रही इतना ज्यादा कर्ज? इतना ज्यादा कर्ज लेने और विपक्ष के बार-बार निशान पर आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समय की जरूरत बताया था. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था, '' विकास कार्य व कई योजना-परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार समय-समय पर कर्ज लेती है. इसमें चिंता की कोई बात नहीं.''   कर्मचारियों को DA देने की हालत में सरकार? मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष में 64 हजार करोड़ तक का कर्ज जरूरत पड़ने पर ले सकती है. हालांकि, मोहन सरकार ने पहले ही 61 हजार 400 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया है. ऐसे में सरकार की कर्ज लेने की लिमिट भी लगभग खत्म हो गई है. ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को केंद्र समान डीए देने की हालत में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाने से मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा और उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार को कई फैसले लेने होंगे. देश के कुल कर्ज का 5 प्रतिशत कर्ज मध्य प्रदेश का बात करें पूरे देश की तो भारत पर कुल 93 लाख 93 हजार 317 करोड़ रु का कर्ज है, जिसमें से 5 प्रतिशत कर्ज तो केवल मध्य प्रदेश का है. कर्ज लेने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है. लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ ने सरकार की कई योजनाओं पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. वहीं विपक्ष भी इस मामले में सरकार को लगातार घेर रहा है. हर व्यक्ति पर 50 हजार रु का कर्ज? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार लिए जा रहे कर्ज का मुद्दा विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान भी उठाया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' ये बजट कर्ज का बजट है. सरकार कर्ज लेकर कर्ज चुकाने में लगी है और मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 50 से 60 हजार रु का कर्ज हो गया है. ये बजट झूठ का पुलिंदा है.'' बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचे थे और सरकार की आर्थिक नीति पर कड़े सवाल उठाए. तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के DA का क्या होगा? प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग-अलग तरह की चिंता सता रही है. सबसे ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को है, जो पिछले एक साल से डीए केंद्र बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. केंद्र द्वारा डीए 55 प्रतिशत करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, असम और ओडीशा ने भी डीए बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है. बारी अब मध्य प्रदेश की है, लेकिन प्रदेश की वित्तीय स्थिति देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश सरकार 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है? मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा इतना DA प्रदेश के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले 50% डीए मिल रहा है. राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में ही डीए बढ़ने की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

भिंड: एमपी चंबल अंचल के भिंड जिले में कलयुगी पिता की क्रूरता सामने आई है. जहां एक पिता ने अपने ही सगे बेटे की दोनों आंखों में ऊंगली डालकर फोड़ने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि बेटे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया है. जहां से उसे ग्वालियर में रेफर कर दिया गया है. पिता ने बेटे की दोनों आंख फोड़ने की कोशिश की दरअसल, यह घटना भिंड के चतुर्वेदी नगर की है. ऐसा आरोप है कि यहां रहने वाला दीपू श्रीवास (बदला हुआ नाम) नशे का आदी. बुधवार को जब पिता नशा करके घर आया, तो बेटे ने अपने पिता को नशा करने से रोका. जिस पर नशे में धुत्त पिता ने अपने ही बेटे को दबोच लिया. इसके बाद उसकी आंखों में ऊंगली डालकर फोड़ने लगा. जैसे ही इस बात की भनक मां को लगी, तो वहीं दौड़कर बेटे को बचाने पहुंची. हालांकि तब तक बेटा गंभीर घायल हो गया था. जिसके बाद घायल बेटे को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.जहां से उसकी हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया. ग्वालियर में बच्चे का डॉक्टरों की विशेष निगरानी में इलाज जारी है. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की एक आंख की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है. जबकि दूसरी आंख कुछ हद तक सुरक्षित है. पिता को भेजा जा सकता है पागल खाने वहीं इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली प्रभारी ब्रजेन्द्र सेंगर का कहना है कि, मां ने पिता के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं कराया है. ऐसा बताया जा रहा है कि पिता मानसिक रूप से कमजोर है. उसे इलाज के लिए मेंटल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा."  

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद् और दार्शनिक 'भारत रत्न' स्व. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. राधाकृष्णन के कार्यों, जीवन आदर्शों एवं विचारों ने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में सदैव प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और वे भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। वे सच्चे अर्थों में युगदृष्टा थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया था।  

पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया, भोपाल अपर संचालक जनसंपर्क संजय जैन को मिलेगा लोक संपर्क सम्‍मान राष्‍ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर पीआरएसआई भोपाल द्वारा 20 अप्रैल को र‍वीन्‍द्र भवन में किया जाएगा सम्‍मानित, 24 महिला पत्रकारों को मिलेगा अचला एवं उदिता अवार्ड   भोपाल। पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्‍टर द्वारा रविवार, 20 अप्रैल 2025 को आयोजित किये जाने वाले राष्‍ट्रीय जनसंपर्क दिवस के कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजय कुमार जैन को लोक संपर्क सम्‍मान से सम्‍मानित किया जाएगा। यह सम्‍मान रवीन्‍द्र भवन भोपाल के गौरांजनी सभागार में प्रात: साढ़े दस बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। पीआरएसआई भोपाल चैप्‍टर के अध्‍यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया है कि राष्‍ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ‘’रिस्‍पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस’’ विषय पर विशेष व्‍याख्‍यान का आयोजन किया जाएगा। पीआरएसआई भोपाल चैप्‍टर द्वारा आयोजित राष्‍ट्रीय जनसंपर्क दिवस के कार्यक्रम में मध्‍यप्रदेश के पत्रकारिता मीडिया, टी.वी. मीडिया और कार्पोरेट मीडिया में कार्यरत महिला पत्रकारों, टी.वी. एंकरों और जनसंपर्क प्रोफेशनल्‍स को अचला और उदिता सम्‍मान से सम्‍मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्‍वविद्यालय भोपाल के वाइस चांसलर विजय मनोहर तिवारी, वरिष्‍ठ पत्रकार और राजनीतिक विशलेषक गिरिजा शंकर, द टाईम्‍स ऑफ इंडिया ग्रुप मुंबई की वरिष्‍ठ फिल्‍म संपादक श्रीमती रेखा खान, जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय नई दिल्‍ली की एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्‍टडीज डॉ. अर्चना कुमारी एवं पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री एस.पी.सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया जनसंपर्क एवं संचार के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की 70 वर्ष पुरानी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इस संस्था के पूरे देश में लगभग 27 चेप्टर कार्यरत हैं। इन्‍हें मिलेगा अचला-उदिता सम्‍मान : डॉ. सुधा वर्मा, डॉ. सोनाली नरगुंदे, प्रो. पी. शशिकला, सीमा शिवेन्‍द्र, स्‍वाति पाराशर, रेखा खान, डॉ. अल्‍पना त्रिवेदी गिरि, ज्‍योति रात्रे, डॉ. दीपिका सक्‍सेना, अंजलि पाण्‍डे, पलक दीक्षित, गरिमा श्रीवास्‍तव, सुप्रिया सिंह, मिली मिश्रा, श्रद्धा सुमन, आकांक्षा पाण्‍डे, सदब खान, तनुश्री देसाई, पूजा चक्रवर्ती, गरिमा सिंह, करिश्‍मा कोतवाल, मीना पाटीदार, मेघा जैन एवं ऋतू साहू को सम्मानित किया जाएगा।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर की दृढ़ता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए किए गए आपके कार्य सदैव हमें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. चंद्रशेखर के राजनीतिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सिद्धांतों और जनहित को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा की मिसाल रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वे सदैव सामाजिक न्याय और राष्ट्रहित की नीति पर अडिग रहे।  

भोपाल: स्कूल शिक्षा विभाग ने नये शिक्षा सत्र एक अप्रैल, 2025 से एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया है। इस पोर्टल में विभाग से जुड़ी मानव संसाधन की व्यापक जानकारी का समावेश किया गया है। इस पोर्टल से विभाग के कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। पोर्टल में मानव संसाधन से संबंधित जानकारी को कर्मचारी और विकासखण्ड स्तर पर वेरीफाई किया गया है। इसमें विभाग के करीब 2 लाख 75 हजार कर्मचारियों की समस्त जानकारी पारदर्शी रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित की गयी है। विभाग के पौने तीन लाख कर्मचारियों के स्‍थानांतरण को भी पारदर्शी माध्यम से स्थानांतरण नीति-2022 के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल तैयार किया गया है। उच्च पद प्रभार एवं अतिथि शिक्षक प्रक्रिया को भी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा रहा है। विभाग के सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची उनके मोबाइल पर प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है। परिवेदना प्रणाली विभाग के कर्मचारी छोटी-छोटी समस्याओं के लिये जिला या मुख्यालय स्तर पर चक्कर न लगायें। इसके लिये उनकी शिकायतों निराकरण के लिये परिवेदना प्रणाली को ऑनलाइन किया गया है। पोर्टल में इंटीग्रेटेड डेशबोर्ड से मुख्यालय, जिला और विकासखण्ड स्तर पर समस्त गतिविधियों की मॉनीटरिंग किये जाने की व्यवस्था की गयी है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में एकीकृत डाटाबेस के आधार पर जानकारी तैयार की जा रही है। यह जानकारी सुरक्षित रहे, इसके लिये ब्लॉक चेन बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। विभाग में विभिन्न जानकारियों के लिये अलग-अलग पोर्टल का उपयोग अब तक किया जा रहा था। अब विभाग में एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। मॉनीटरिंग सहित एआई तकनीक का उपयोग एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ऑर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर दी गई सुविधा से स्कूल स्तर पर विद्यार्थी एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। सीएम राइज योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में सिलेबस, कैलेण्डर, टाइम-टेबल, टीचर एण्ड क्लॉस और स्कूल ट्रांसपोर्ट जैसी गतिविधियों को ऑनलाइन किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल की बसों में भी जीपीएस एवं कैमरों के माध्यम से मॉनीटरिंग की व्यवस्था एजुकेशन पोर्टल 3.0 में की गयी है। सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट को भी ऑनलाइन किया गया है। अभिभावकों की सुविधा के लिये पोर्टल के माध्यम से बच्चे की डायरी को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के टेस्ट, मार्क्स एवं होमवर्क ऑनलाइन देख सकेंगे। विद्यार्थियों के लिये व्होकेशनल और कैरियर गाइडेंस को ऑनलाइन किया गया है, जिससे विद्यार्थी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। पहली बार प्रदेश में सरकारी स्कूल की केश-बुक ऑनलाइन लिखने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे विभाग के बजट की पूर्णत: मॉनीटरिंग किया जा सकेगा। विभाग के सभी छोटे-बड़े निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग भी ऑनलाइन करने की सुविधा पोर्टल में दी गयी है।

भोपाल: प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केन्द्रों पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कलेक्टरों को दिए गए निर्देश खाद्य मंत्री राजपूत ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन केन्द्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करें। उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को कतारों में लंबा इंतजार न करना पड़े, तुलाई, रख-रखाव, भुगतान और परिवहन की सभी व्यवस्थाएँ समय पर और पारदर्शिता से हों। किसानों को न हो कोई असुविधा खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए अवकाश के दिन भी उपार्जन कार्य जारी रखा जाएगा। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उपार्जन केन्द्र से लापरवाही या अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल.मोहन सरकार की दुविधा इन दिनों बढ़ी हुई है। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय के एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकारियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, पर ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन में नियुक्तियों का घोटाला सामने है। इसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलएम बेलवाल और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। वहीं, पूरक पोषण आहार घोटाले को लेकर महिला एवं बाल विकास के साथ एमपी एग्रो घेरे में आया पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही स्थिति ऊर्जा विभाग को लेकर भी रही। भारत सरकार की सौभाग्य योजना में गलत आंकड़े प्रस्तुत करके केंद्र सरकार से पुरस्कार तक ले लिया। जांच पर जांच, नतीजा कुछ नहीं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में तत्कालीन शिवराज सरकार के समय संविदा नियुक्तियों के नाम पर जमकर खेल हुआ। तत्कालीन मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देशों को दरकिनार कर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलएम बेलवाल ने मनमाने तरीके से नियुक्तियां कीं। हाई कोर्ट भी मामला पहुंचा। तीन बार जांच हुई। इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के सिरपरस्ती के चलते कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक और जांच यह कहते हुए शुरू कर दी कि संबंधितों का पक्ष भी आना चाहिए। कुल मिलाकर नौ वर्ष से चला आ रहा मामला जहां का तहां है। इसमें इतना अवश्य हुआ कि राज्य आर्थिक अपराध इकाई ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इसके पहले कांग्रेस ने लोकायुक्त में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।    यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला था। यह किसी और ने नहीं बल्कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पकड़ा। जिन ट्रकों से टेक होम राशन का परिवहन बताया गया जांच में वह नंबर मोटरसाइकिल, टैंकर, कार, आटो के निकले। 62 करोड़ 72 लाख रुपये का 10,176 टन पोषण आहार न गोदाम में पाया गया, न परिवहन के प्रमाण मिले। बिजली और कच्चे माल की खपत में अंतर मिला, इस अंतर के हिसाब से 58 करोड़ रुपये का फर्जी उत्पादन बताया गया। महालेखाकार ने मुख्य सचिव से कहा कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले तो रिपोर्ट को ही त्रूटिपूर्ण बताकर किनारा करने का प्रयास किया पर जब विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सवाल उठाए तो रस्मी तौर पर कुछ अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसमें एमपी एग्रो की भूमिका पर भी सवाल उठे क्योंकि पूरक पोषण आहार तैयार करने वाले संयंत्रों का जिम्मा इसके पास था। उल्लेखनीय है कि पूरक पोषण आहार का खेल प्रदेश में लंबे समय से चला आ रहा है और एग्रो में जो अधिकारी पदस्थ रहे हैं, वे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पदस्थ रहते थे। यही कारण है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।   गलत आंकड़े देकर पुरस्कार तक ले लिया ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली योजना (सौभाग्य) 2017 में लागू की थी। इसमें 30 नवंबर 2018 तक विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा करने का प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज दिया। इसके आधार पर मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों को 100-100 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी मिल गया। कैग की जांच में राजफाश हुआ कि मध्य क्षेत्र कंपनी ने तो टेंडर ही दिसंबर 2018 में जारी किए। अक्टूबर 2019 में काम पूरा किया गया।

भोपाल , मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग(MP Tourism) द्वारा शुरू किया गया हेरिटेज होटल का कॉन्सेप्ट अब भोपाल के सदर मंजिल से शुरू होकर प्रदेश के अन्य जिलों में मूर्तरूप ले रहा है। प्रदेश के 25 किलों की पहचान की गई है, जिन्हें हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। पहले चरण में 11 किले विकसित होंगे। इस कार्य को पीपीपी मोड में किया जाएगा।  इसके लिए जल्द ही बोली प्रक्रिया शुरू होगी। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन साइट्स को 90 सालों के लिए हेरिटेज होटल में बदलने पट्टे पर दिया जाएगा है। राजस्थान में कई किलों को हेरिटेज होटल में बदलने में पर्यटन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। इससे वहां के पर्यटन उद्योग में बढ़ोतरी देखी गई। प्रदेश सरकार इसी तर्ज पर काम कर रही है। पर्यटन विभाग की पहल से विरासतों को संजोया जाएगा। इससे लोगों को रियासतकाल के दौर का अनुभव होगा।-बिदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, टूरिज्म बोर्ड नहीं बदलेगा मूल रूप हेरिटेज साइट्स(Heritage Hotel) के नवीनीकरण में कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। मसलन यदि कोई पेंटिंग धुंधली हो गई है, तो उसे ही मूल रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना का मकसद विरासत का उपयोग करना है। ये विरासत बनेंगी होटल     रॉयल होटल, जबलपुर     माधवगढ़ किला, सतना,     महेंद्र भवन, पन्ना,     क्योटी फोर्ट, रीवा     राजगढ़ पैलेस, छतरपुर     लुनेरा सराय, धार     गोविंदगढ़ फोर्ट, रीवा     ताजमहल पैलेस, भोपाल     श्योपुर फोर्ट, श्योपुर इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई     राजा रानी महल, अशोकनगर     सिंहपुर महल, अशोकनगर

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। अप्रैल के इस दौर में जहां एक ओर भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने थोड़ी राहत जरूर दी है। इंदौर और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन रतलाम जैसे शहरों में तापमान 42 डिग्री को पार कर गया। कहां गर्मी, कहां राहत? मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि जबलपुर संभाग में बूंदाबांदी हुई। बाकी सभी संभागों में मौसम साफ और शुष्क रहा। अधिकतम तापमान की स्थिति सभी संभागों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। रीवा संभाग में तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उज्जैन संभाग में यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अन्य संभागों में तापमान सामान्य के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और रीवा संभागों में तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। 5 सबसे ठंडे और सबसे गर्म शहर (न्यूनतम तापमान) सबसे ठंडा शहर (डिग्री सेल्सियस में) सबसे गर्म शहर (डिग्री सेल्सियस में) पचमढ़ी (18.4) नर्मदापुरम (27.2) अमरकंटक (18.9) खातेगांव (26.4) नौगांव (20.1) भैंसदा (26.2) अवारी (20.7) भोपाल (26.0) खजुराहो (20.9) देवड़ा/इंदौर (25.6) 5 सबसे ठंडे और सबसे गर्म शहर (अधिकतम तापमान) सबसे कम गर्म शहर (डिग्री सेल्सियस में) सबसे गर्म शहर (डिग्री सेल्सियस में) अमरकंटक (32.1)रतलाम (42.2) पचमढ़ी (34.4) झाबुआ (41.4) चित्रकोट (35.2) धार/नर्मदापुरम (41.2) देवड़ा (35.6) खंडवा (41.1) नौगांव (35.7) राजगढ़/उज्जैन (40.8) कहां हुई बारिश?  धरमपुरी - 2.0 मिमी उमरवन - 2.0 मिमी नालछा - 1.8 मिमी ठीकरी - 1.0 मिमी तूफान और तेज हवाओं का असर धार, बड़वानी और बालाघाट में बिजली गिरने और आंधी की घटनाएं देखने को मिलीं। बड़वानी में तेज हवाएं चलीं, जिनकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा रही।

भोपाल. एमपी के भोपाल शहर में आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जून से शुरू होगा। मंगलवार को मंत्री व क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा क्षेत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह सहित अन्य उपस्थित थे। इस ओवरब्रिज का लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। अधिकारियों ने मुताबिक निर्माण के लिए इसी हफ्ते टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।  राज्यमंत्री ने बावड़िया ब्रिज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश भी दिए हैं, इससे लंबे जाम से रहवासियों को राहत मिलेगी। बैठक में अंजू अरुण कुमार, मीनाक्षी बघेल, रवि शंकर राय, उदित गर्ग, केएल खरे व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ये निर्देश भी दिए -भेल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भेल के अधिकारियों के साथ बैठकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस काम को करेंगे। -एमजीएम स्कूल अवधपुरी में बनने वाली सड़क के कार्य में लेटलतीफी पर नाराजगी जताई। -पिपलानी से खजूरीकलां तक 4 किमी नाली के निर्माण को बारिश से पहले पूरा करने के निर्देश। -आनंद नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक बन रही लगभग 5 किलोमीटर की सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने के भी निर्देश। -भोपाल कलेक्टर ने अधिकारियों को ट्रैफिक सिग्नल के समय को रिव्यू करने को कहा। -ऐसे चौराहे चिन्हित किए जाएं, जहां सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं है। इसमें पुलिस की सहायता ली जा सकती है।

भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। उनमें कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी शामिल हैं। अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इसे लेकर देशभर मे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस भी प्रदेशभर में इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रंजिश के कारण भाजपा अब बदले की कार्रवाई पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि 'प्रतिशोध की इस राजनीति के विरोध में हम सभी अपने-अपने जिला या तहसील मुख्यालय के बड़े सरकारी दफ्तर के सामने इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराएंगे।' कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और धमकी की राजनीति करार दिया है। इसके खिलाफ वो देशभर में प्रदर्शन कर रही है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये विपक्ष के नेताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस देशभर में आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा 'मुंहतोड़ जवाब देंगे' जीतू पटवारी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने जो त्याग किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जब उनकी जान पर बन आई, जब भी उन्होंने देश नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ इस तरह का कृत्य करना बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि वे पीएम से आग्रह करते हैं एक बार बीजेपी अपने सारे नेताओं की संपत्ति की सही तरह से जाँच कराए। इससे साबित हो जाएगा कि भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी के नेताओं के पास ही होगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं-कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि 'इसका मुंहतोड़ जवाब दो।' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है और हम हर मोर्चे पर एकजुट होकर लड़ेंगे।

भोपाल : वन विभाग द्वारा गिद्ध संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गयी है। लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों को बचाने और उनके संरक्षण के लिये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन सेंटर केरवा भोपाल के 6 केप्टिव ब्रीडिंग गिद्धों को प्राकृतिक रहवास हलाली डेम के वन क्षेत्र में छोड़ा गया। इनमें 2 सफेद पीठ वाले गिद्ध एवं 4 लम्बी चोंच वाले गिद्धों को मुक्त किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव शुभरंजन सेन ने बताया कि मुक्त किये गये सभी गिद्धों पर ऑर्निट्रैक-25 सौर ऊर्जा चलित जीपीएस-जीएसएम ट्रैकर लगाये गये हैं। इसके माध्यम से उनके आवागमन के पैटर्न और आवास उपयोग की निगरानी की जा रही है। सेन ने बताया कि डायरेक्टर टेक फॉर कंजर्वेशन जी. अरेन्द्रन, विश्व प्रकृति निधि भारत द्वारा गिद्धों को ऑर्निट्रैक-25 सौर ऊर्जा चलित जीपीएस-जीएसएम ट्रैकर लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेन ने कहा कि हलाली डेम के आसपास की बस्तियों में टैग किये गये गिद्धों की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिये पर्चे बाँटे गये हैं। इनमें आम लोगों से अपील की गयी है कि अगर गिद्ध घायल होते हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुँचता है, तो वे तत्काल वन विभाग को सूचित करें। गिद्धों के पहले समूह को प्राकृतिक रहवास हलाली डेम के वन क्षेत्र में छोड़ने के अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एल. कृष्णमूर्ति, संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मीना अवधेश कुमार शिव कुमार, सहायक संचालक वन विहार संदेश माहेश्वरी, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी मुम्बई के प्रतिनिधि, उप संचालक डॉ. सुजीत नरवड़े, डॉ. सरवन सिंह राठौर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. सेमसन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र केरवा भोपाल संजय परिहार, विश्व प्रकृति निधि भारत की प्रतिनिधि संगीता सक्सेना, अजय मिश्रा और रायसेन वन मण्डल के अधिकारी उपस्थित थे।