भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में ग्वालियर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण योजना की गहन समीक्षा की उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जय आरोग्य अस्पताल, ग्वालियर में सीटीवीएस (कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी) विभाग के आवश्यक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार करने और अस्पताल भवन के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को शीघ्रता एवं प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पॉवर, उपकरण उपलब्धता की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाओं के उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार समस्त अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकास, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सकीय स्टॉफ की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत सांवेर विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, तथा संचालक नीरज कुमार सिंह उपस्थित रहे।

भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसका लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्यमंत्री गौर ने बावड़िया ब्रिज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश भी दिए हैं, इससे लंबे जाम से रहवासियों को राहत मिलेगी। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि भेल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भेल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने लंबे समय से एमजीएम स्कूल अवधपुरी के करीब बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर कहा कि सड़क के निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। पिपलानी से खजूरी कलां तक 4 किलोमीटर लंबी नाली के निर्माण कार्य को भी बारिश से पहले पूरा करने के भी राज्यमंत्री गौर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने आनंद नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक बन रही लगभग 5 किलोमीटर की सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कहा। बैठक में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को ट्रैफिक सिग्नल के समय को रिव्यू करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे चौराहे चिन्हित किए जाएं, जहां सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं है और उसमें सुधार किए जाएं। इसके लिए पुलिसकर्मियों की सहायता ली जा सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

भोपाल : श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तारसे चर्चा की जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में श्रम कल्याण योजनाएं एवं श्रम कानूनों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बोर्ड में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की विसंगतियों को दूर करें। मंत्री पटेल मंगलवार को पलाश रेसीडेंसी में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की 62वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्रम कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, अपर सचिव बसंत कुर्रे, कल्‍याण आयुक्‍त एस.एस.दीक्षित सहित मंडल के सदस्य, विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मंत्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारी सरकार हर श्रमिक के सम्मान, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले शत-प्रतिशत श्रमिकों को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नवीन श्रम कल्याण केंद्रों की डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, श्रम उमराव ने जानकारी दी कि शासन की ओर से मंडल को अंशदान राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ की गई है। बैठक में मण्डल की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यालय ‌द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई एवं मण्डल के वित्तीय बजट वर्ष 2025-26, मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मण्डल कर्मचारियों की सेवाशर्तों विनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने, म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (3) (ख) को संशोधित करने, मण्डल के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स के व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की गई, श्रम कल्याण केन्द्र, बुरहानपुर भवन, बुरहानपुर के मरम्मत के लिए व्यय राशि पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

भोपाल : जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में “जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के जिलों में जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिये विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान में जनभागीदारी से जल संरक्षण का संकल्प साकार हो रहा है। प्राचीन जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नवीन जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उमरिया में वाटर शेड महोत्सव उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आयोजित वॉटरशेड महोत्सव-2025 जल संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल रही। कार्यक्रम में विधायक शिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र जैन, जनप्रतिनिधि, किसान, पंचायत प्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूह, युवा, छात्र-छात्राएं, और स्थानीय जन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का उद्देश्य "हर खेत को पानी" देना है, ताकि किसानों को वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिल सके और खेती की उत्पादकता में वृद्धि हो। योजना के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाने और भूमि सुधार जैसे कार्यों पर केन्द्रित है। देवास में तालाब के गहरीकरण से पानी का होगा संचय, वॉटर लेवल भी बढ़ेगा देवास जिले में प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायत टिगरिया गोगा एवं पर्वतपुरा के तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस तालाब के गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में अधिक पानी का एकत्रितकरण होगा तथा वॉटर लेवल भी बढ़ेगा। इससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा। छतरपुर में प्रताप सागर तालाब की सफाई छतरपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ग्राम निवरिया में ग्रामीण लोगों की बैठक कर लोगों को तालाबों, कुएं एवं बावड़ियों की सफाई करने के लिए प्रेरित किया गया और श्रमदान करने की शपथ दिलाई गई। प्रताप सागर तालाब की सफाई अभियान का कार्यक्रम कराया गया। राजनगर अंतर्गत बसारी के ग्राम भैरा में श्रमदान किया गया। धार के जलगंगा अभियान में युवाओं ने दिखाया सामाजिक उत्तरदायित्व धार एवं तिरला विकासखंड में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार के जीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में CMCLDP के छात्र-छात्राएं, नवांकुर समिति, सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद ग्राम जेतपुरा स्थित तालाब की सफाई के लिये श्रमदान किया गया। इसमें सभी छात्रों और अतिथियों ने भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। शहडोल में दीवार लेखन कर महिलाएं बता रही जल का महत्व जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन अभियान बनता जा रहा है। शहडोल जिले के ब्यौहारी की महिलाओं ने 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत जल का महत्व बताने के लिए दीवार पर नारे लिखें तथा जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन के शुभारंभ सत्र में सम्बोधित करते हुए कहा कि मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल में विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। वनवासी भाई-बहनों तथा सभी वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है। रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए संभागीय स्तर पर रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गये हैं। भोपाल में 9वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गयी। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने के कार्य किए गए हैं। प्रदेश में रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा सबसिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे दाम, यह भारतीय मजदूर संघ का नारा है। सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य की सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार के लिये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे वनवासी जिलों में पढ़ाई एवं उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अन्तर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई सभी वर्गों को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अन्तर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रुप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराया जाकर वंचित रहे शेष पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में सायकल, पाठ्य सामग्री, गणवेश तथा फीस की सुविधा सरकार द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाना, बिजली के संसाधन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को मोटा अनाज (अन्न) उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत कोदो, कुटकी, मक्का तथा मोटे अनाज उत्पादन करने वाले कृषको को एक हजार रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर जयन्ती के अवसर से सरकार द्वारा गोपालकों से सहकारिता समितियों के माध्यम से दूध खरीदने की व्यवस्था के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रारम्भ की जा रही है। पशुपालन अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारिता आधारित कार्य किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत 25 से ज्यादा गाय-भैंस पालने वाले गौपालक को अनुदान दिया जाएगा। कार्यक्रम में रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल ने स्वागत् उद्बोधन दिया। अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के संस्थापक अरविन्द मोघे का अंग वस्त्रम तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया। विधायक सभागृह रतलाम में आयोजित अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक मथुरालाल डामर, विधायक चिन्तामण मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चन्द्रवंशी, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, भूरालाल डामर, पवन पंत, राघवसिंह भाभर, बेगाजी, संजयसिंह, कुलदीप गुर्जर, कैलाश निनामा, प्रमोद जैन, भरत पाटीदार, अर्जुन राम, मानसिंह मईडा, भेरुलाल खदेडा, कृष्णकुमार मईडा, बालमुकुन्द पाटीदार, राजू खराडी, पूर्व विधायक दिलीप मकवाना, विप्लव जैन, पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, बजरंग पुरोहित, अशोक पोरवाल, कन्हैयालाल मौर्य, उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एसीईएस अवार्ड-2025 के अंतर्गत बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स का अवार्ड प्रदान किया गया। द हिंदू समाचार पत्र समूह की खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को यह पुरस्कार पत्रिका के संपादक वी.वी. राजशेखर राव तथा नेशनल हेड सतीश मेंडन ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन के लिए ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक स्टेडियम स्थापित करने के लिए कार्य जारी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्पोर्ट्स टीचर्स को महत्वपूर्ण दायित्व देने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है। स्पोर्ट्स स्टार के संपादक वी.वी. राजशेखर राव ने बताया कि प्रदेश में खेल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई अधोसंरचना, प्रशिक्षण व्यवस्था और परम्परागत खेलों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों तथा आवश्यकता के अनुरूप खेल नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से ही प्रदेश को ओलम्पिक, पैरा ओलम्पिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़ का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में जीतू पटवारी ने बताया "उज्जैन से सटे गांव में किस तरह से डेढ़ से दो हजार लोग सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हैं." इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके शराबबंदी पर कहा है "चौकीदार अभी जिंदा है. हाथ मे पत्थर की जरूरत नहीं लगती, गाय के गोबर की चोट ज्यादा भारी पड़ेगी. उमा भारती ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा शराबबंदी को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमत्री उमा भारती ने मोर्चा खोला है. उन्होंने कहा "क्या हम शराब नीति पर लापरवाह हो गए हैं." उमा भारती ने शराब दुकानों के आवंटन को लेकर विरोध को भी रेखाकित किया है. खासकर महिलाओं के विरोध की बात की है. उमा भारती ने कहा "दो साल पहले व्यापक अभियान चलाया गया और उसके बाद जनवरी 2023 मे नई शराब नीति घोषित हुई. मैं दो साल से इसके व्यापक तरीके से लागू होने की प्रतीक्षा कर रही थी. गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों को उचित स्थान पर मैं इस नीति पर रही तो सबको लगा होगा कि इस विषय पर में तटस्थ हो गई हूं. ऐसा बिल्कुल नही है. 4 महीने से मेरे मन में हलचल मची हुई है."

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 16 अप्रैल को मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा से लाड़ली बहनों के खाते में राशि का अंतरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राशि अंतरण की तारीख में सदैव एकरूपता लाने के लिए अब राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास यह राशि लाड़ली बहनों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल (बुधवार) को मंडला जिले से प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 1552.38 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में 13 अप्रैल को राज्य सरकार तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के मध्य सहकारिता अनुबंध हुआ। इससे प्रदेश के पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध एवं इससे जुड़े अन्य उत्पाद अब सीधे एनडीडीबी के माध्यम से खरीदे जायेंगे। इससे प्रदेश के पशुपालकों की माली हालत तेजी से सुधरेगी और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन की तुलना में दुग्ध संकलन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाये। साथ ही प्रदेश के शेष्ज्ञ आधे ग्रामों से दूध का संकलन करने की कार्रवाई में भी गति लायें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 5 रुपए प्रति लीटर बोनस के रूप में प्रोत्साहन राशि देने सहित "डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना" का प्रचार-प्रसार एवं मप्र के दूध की प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मार्केटिंग एंव ब्रांडिंग भी की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एनडीबीबी द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान म.प्र. सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल को केन्द्रीय मंत्री से मिले निर्देशों में नये लक्ष्य शामिल कर NDDD के साथ हुये अनुबंध में आवश्यक संशोधन करने के लिये भी कहा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाएं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। इस दिशा में एनडीडीबी से भी मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा मात्र 10 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन और संकलन में तेजी से वृद्धि करने के निर्देश दिये। प्रदेश को मिली 10 राजमार्गों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 10 अप्रैल को प्रदेश को 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के भूमि-पूजन एवं लोकार्पण कर सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस सौगात के लिए केन्द्रीय मंत्री गडकरी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा 2330 करोड रुपए के कार्यों का भूमि-पूजन तथा 3502 करोड रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को मिली इस सौगात के लिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा NHAI के माध्यम से मध्यप्रदेश में अगले 2 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाने की घोषणा की गई है। केन्द्रीय मंत्री द्वारा सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए श्रद्धालुओं के सहज और सरल आवागमन के लिये सभी आवश्यक राजमार्गों के उन्नयन की स्वीकृति देने की सहमति भी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी द्वारा धार के बदनावर से झाबुआ के थांदला से टिमकवाली तक 1900 करोड़ रुपए की लागत से 81 किलोमीटर लंबी फोरलेन रोड, उज्जैन से झालावाड़ तक 2500 करोड रुपए की लागत से 133 किलोमीटर लंबी फोर लेन रोड और 3500 करोड रुपए की लागत से 77 किलोमीटर लंबे इंदौर पूर्वी सिक्स लेन बायपास रोड की स्वीकृति देने की सहमति व्यक्त की गई है। अंबेडकर जयंती पर नई ट्रेन के लिए दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद को भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल से डॉ. भीमराव अंबेडकर नगर (महू) से नई दिल्ली के मध्य सीधी रेल सेवा प्रारंभ होने की जानकारी देकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे महू अब दिल्ली से हमेशा के लिए सीधी रेल सेवा से जुड़ गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बना सागर में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर जिले में आरक्षित वन के 258.64 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह प्रदेश का 25 वां अभयारण्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नए अभयारण्य का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य रखे जाने की जानकारी देकर कहा कि यह बाबा साहेब को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि इस अभयारण्य के गठन से वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा, साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विक्रमादित्य महानाट्य को सभी ने सराहा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद् को बताया कि विक्रमोत्सव-2025 अंतर्गत दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का 12 से 14 अप्रैल तक सफल मंचन किया गया। इस महामंचन में सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल को कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से जीवंत किया। विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य महानाट्य को दिल्ली की जनता ने बड़े ही आनंद और जिज्ञासा के साथ देखा और मध्यप्रदेश सरकार के इस आयोजन की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शुभकामना संदेश देकर इस आयोजन की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को भी सरकार के इस सफल आयोजन की बधाई दी।

भोपाल: ट्रांसफर के लिए कोशिश में जुटे कर्मचारी अधिकारियों के लिए तबादलों का रास्ता जल्द खुलने जा रहा है. राज्य सरकार जल्द ही तबादलों से रोक हटाने जा रही है. राज्य शासन ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही तबादला नीति तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपेंगा. मुख्य सचिव अनुराग जैन अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा कर इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे. बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक तबादला नीति को राज्य शासन की मंजूरी मिल सकती है. तीन सालों से जमे कर्मचारी अधिकारी हटेंगे नई तबादला नीति में एक ही स्थान पर तीन सालों से जमे अधिकारी कर्मचारियों को हटाया जाएगा. ऐसे अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा जाएगा. हालांकि तबादला नीति में तय किया जाएगा कि किस विभाग के कितने फीसदी कर्मचारियों को बदला जाना है. किसी भी विभाग में 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे. अधिकारी कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर  बड़े विभागों में इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है. स्वैच्छिक आधार पर होने वाले तबादलों में सरकार किसी भी तरह के भत्ते का लाभ नहीं देगी. भत्ते का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा, जिनका प्रशासनिक आधार पर तबादला होगा. मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को मिलेंगे अधिकारी राज्य सरकार ने जनवरी माह में मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में तबादले के अधिकार दिए थे. इसमें गंभीर बीमारी, कोर्ट के आदेश या प्रशासनिक आवश्यकता के मामलों में ही तबादले मंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर करने के अधिकार दिए थे. नई तबादला नीति में भी प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पर विभागीय मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए जा सकते हैं. सुपर गजटेड अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री समन्वय से ही किए जाएंगे. टीचर्स के तबादलों की अलग पॉलिसी उधर स्कूल शिक्षा विभाग के लिए राज्य शासन अलग से तबादला नीति लेकर आएगी. बताया जा रहा है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षकों के तबादलें होंगे. इसमें शिक्षकों को खुद ही ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद पद रिक्त होने पर तबादलें होंगे. ताकि इससे अतिशेष शिक्षकों की स्थिति पैदा न हो सके.  

भोपाल : राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा निर्माण के लिये 3 दिवसीय कार्य शाला का शुभारंभ मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के अध्यक्ष अलकेश चतुर्वेदी ने मंगलवार को भोपाल के लेक-व्यू अशोका में दीप प्रज्ज्वलित कर के किया। कार्यशाला में बच्चों का सर्वांगीण विकास, कौशल विकास और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा जैसे उद्देश्य बिंदुओं पर विचार मंथन के बाद प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति को प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद राज्य की पाठ्यचर्या का निर्माण भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। कार्य शाला में 11 कार्य समूहों का गठन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण समिति के प्रतिनिधि, प्रदेश पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के सदस्यगण, राज्य शिक्षा केंद्र विषय समन्वयक एवं अन्य सहयोगी संस्थाएं के विषय विशेषज्ञ सहभागिता कर रहे हैं। कार्य शाला में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।

भोपाल: मप्र के भोपाल शहर में बच्चों से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद राजधानी के 95 फीसदी निजी स्कूलों में अज्ञात शिक्षक हैं। स्कूलों ने करीब 4 हजार शिक्षकों की रिपोर्ट जिला शिक्षा विभाग को नहीं दी। ऐसे में विभाग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों से अनजान है। राजधानी में करीब 1200 निजी स्कूल हैं। इनमें चार से पांच हजार का स्टाफ है। पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य राजधानी के एक निजी स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। आदेश जारी करते हुए तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। इस मामले को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। शिक्षकों का सत्र भी खत्म हो गया लेकिन निजी स्कूलों के स्टाफ और शिक्षकों के पुलिस सत्यापन से जुड़ी रिपोर्ट शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंची। औचक निरीक्षण होगा निजी स्कूलों में स्टाफ समेत शिक्षकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। कितने शिक्षकों का सत्यापन हुआ है, इसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। इस पर अंकुश लगाने के लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अगर कहीं यह सत्यापन नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - नरेंद्र अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी

भोपाल: सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 2012 के बैच के आईपीएस अधिकारी रसना ठाकुर को वर्तमान पद से मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक के पद पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है।  ठाकुर वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) के रूप में काम कर रहे थे। नई पोस्टिंग में, उनका आरोप सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश के गवर्नर के नाम पर और अंडर सेक्रेटरी अन्नू भालवी के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था।

देवास: मध्यप्रदेश के इंदौर-3 सीट से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों द्वारा देवास माता मंदिर पर पुजारी से मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है. पुलिस ने सोमवार देर रात रुद्राक्ष समेत 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें इंदौर के अमन शुक्ला, हनी, उज्जैन के लोकेश चंदवानी, मनीष तेजवानी, अनिरुद्ध सिंह पंवार और देवास के जीतू रघुवंशी का नाम शामिल है. मंदिर के पुजारी ने विधायक के बेटे और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. क्या है मामला दरअसल, बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला 11 अप्रैल को आधी रात को करीब एक दर्जन वाहनों से अपने साथियों को लेकर देवास की माता टेकुरी पहुंचा था. आरोप है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद रुद्राक्ष और उसके साथियों ने जबरन पट खोलने की मांग की. इसे लेकर पुजारी के बेटे के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई. इसे लेकर पुजारी से विवाद भी हुआ. शनिवार को पुजारी ने मामले में पुलिस से शिकायत की. उन्होंने कहा कि बेटे के साथ मारपीट की गई और मुझे भी धमकाया गया. एसपी ने दी जानकारी एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि सोमवार को पीड़ित पुजारी उपदेशनाथ के बयान हुए. इन बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज किए गए हैं.  हनी के विरुद्ध गाली गलौच, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया ह.। वहीं, जीतू के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, उसमें आरोपी बढ़ाए गए हैं. काफिला लेकर घूम रहा था रुद्राक्ष एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि शुक्रवार रात गाड़ियों का काफिला लेकर रुद्राक्ष शुक्ला शहर में घूम रहा था. इनमें से 6 गाड़ियां टेकरी पर गईं थीं. गाड़ियों को ट्रेस कर केस दर्ज किया गया है. वहीं एक गाड़ी नीचे थी, उस पर भी केस दर्ज किया गया है. इनमें से चार गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है. एक वीडियो में रुद्राक्ष की गाड़ी टेकरी पर जाती दिख रही है. रुद्राक्ष की गाड़ी भी होगी जब्त रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों के नाम FIR में शामिल है. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है. वहीं रुद्राक्ष शुक्ला जिस इंदौर पासिंग कार 0009 में सवार था, वह भी जल्द पुलिस जब्त कर सकती है. वीडी शर्मा ने अपनाया था कड़ा रुख इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि किसी का भी बेटा हो, इस प्रकार की घटना दुर्घटना करने का हक नहीं दिया गया है. वीडी शर्मा ने कहा कि प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है. कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एसपी बोले- आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि सोमवार को पीड़ित पुजारी उपदेशनाथ के बयान हुए। इन बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज किए गए। हनी के विरुद्ध गाली गलौच, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं, जीतू के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, उसमें आरोपी बढ़ाए गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 25-30 युवक थे। इस हिसाब से आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। एसपी गेहलोद ने कहा, ‘जांच में सामने आया कि शुक्रवार रात गाड़ियों का काफिला लेकर रुद्राक्ष शहर में घूमा था। इनमें से 6 गाड़ियां टेकरी पर गई थीं। इन्हें ट्रेस कर केस दर्ज किया है। एक गाड़ी नीचे थी, उस पर भी केस दर्ज किया है। चार को जब्त कर लिया है। वीडियो में रुद्राक्ष की गाड़ी टेकरी पर जाती दिख रही है।’ कांग्रेस ने पुजारी के पैर धोकर मांगी क्षमा इधर, मां चामुंडा टेकरी पुजारी से मारपीट मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है। सोमवार को पार्टी नेताओं ने मंदिर पहुंचकर पुजारी के पैर धोकर क्षमा मांगी। इंदौर पुजारी संघ ने आरोपी को तीन दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। पुजारियों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की भी मांग उठाई गई। इससे पहले शनिवार को कोतवाली थाने पर आवेदन देने के बाद पुजारी परिवार द्वारा रुद्राक्ष शुक्ला के नाम का भी जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। चामुंडा माता मंदिर के पुजारी ने अब यह कहा मंदिर के पुजारी अशोक नाथ ने बताया- उस दिन रात 12 बजे के बाद 30-40 लोग माता टेकरी आए थे। 12 बजे दोनों मंदिरों के पट बंद हो गए थे। बेटा उपदेश वहां मौजूद था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो लोग कौन हैं। उसने सभी लोगों को बाहर से ही दर्शन कराए। तिलक भी लगाया। इतने में देवास के जीतू रघुवंशी ने बेटे से पूछा- चाबी किसके पास है? मैं कलेक्टर की अनुमति लेकर आया हूं। उसने पट खोलने के लिए कहा। उपदेश ने पट खोलने से मना किया। इस पर रघुवंशी बोला कि पट तो खोलने पड़ेंगे। इसके बाद बेटे का कान पकड़ कर बदतमीजी और गाली-गलौज की। विधायक जी के बेटे तो अपने वाहन से नीचे तक जा चुके थे। सारी हरकत जीतू ने की। विधायक जी के बेटे ने पट खोलने के लिए नहीं कहा। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था। जो हुआ, वह तो गलत है। जिसने हमारे साथ अभद्रता की थी, उसके ऊपर हम शनिवार को ही कार्रवाई करवा चुके हैं। अशोक नाथ ने कहा कि इंदौर के मठ के साथ हम भी खड़े हैं। अगर हमारी मांग पर कायमी नहीं होती तो हम अभी तक अनशन पर बैठ जाते। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। जीतू रघुवंशी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है।

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की राजधानी में लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। यह विश्व में भारत द्वारा सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में कारगर रहेगा। फिल्मों के निर्माण और डिजिटल युग के बावजूद प्राचीन नाट्य परम्परा से परिचित करवाने वाले इस महानाट्य के अंश अविस्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को नई दिल्ली में तीन दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महानाट्य के कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म और आध्यात्म क्षेत्र की हस्तियां और बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। विरासत से विकास के मंत्र पर हो रहा है कार्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास का मंत्र दिया है। वास्तव में वर्तमान काल अदभुत है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। आज भारत की गरिमा विश्व में निरंतर बढ़ रही है। एक समय था जब सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता और सुशासन के महत्व को स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य के युग को पुन: महानाट्य के माध्यम से जीवंत किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को महानाट्य के माध्यम से आमजन सामने लाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। नाट्य विधा प्राचीन विधा है, इसका आज भी है महत्व मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाट्य विधा एक प्राचीन विधा है। आज के डिजिटल युग में भी इस विधा का महत्व बरकरार है। फिल्मों के निर्माण के साथ अनेक माध्यमों से कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं लेकिन महानाट्य से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और शासन काल को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह महानाट्य हमारे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और गौरवशाली अतीत से परिचय करवाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के लिए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने के लिये दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथियों का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली में महानाट्य के मंचन को देखने के लिए पधारे राज्य सभा के उप सभापति हरवंश सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, स्वामी अचलानंद जी, मध्यप्रदेश के मंत्रीगण राकेश सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नरेंद शिवाजी पटेल, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का उपस्थिति के लिए आभार माना और संस्कृति मंत्रालय एवं विक्रमादित्य शोध पीठ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। केंदीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत के इतिहास के महान योद्धा और कुशल शासक सम्राट विक्रमादित्य की स्मृति में आयोजित महानाट्य के माध्यम से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इनकी गौरवगाथा को राष्ट्रीय पटल पर लाने का श्रेष्ठ काम किया है। भविष्य में इसे विश्व पटल पर भी पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं भी सम्राट विक्रमादित्य के शासन की याद दिलाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस महानाट्य से भावनात्मक रूप से विगत 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब वे सम्राट विक्रमादित्य के पिताकी भूमिका निभाते आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विरासत और विकास को जोड़ने का प्रशंसनीय काम किया है। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि अतीत के प्रेरक प्रसंगों से भविष्य गढ़ने की ताकत और ऊर्जा मिलती है। वर्तमान युग भारत के पुनर्जागरण का युग है, ऐसे में इतिहास के गौरवशाली प्रसंग प्रेरणा देते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के न्याय, धर्म, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शासनकाल को जनमानस की स्मृति में ताजा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव बधाई के पात्र हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को महानाट्य रूप में प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिल्ली को प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस अवसर के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दिल्लीवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकारें को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृतियों का आदान-प्रदान कर शीर्ष पर ले जाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को माला के मोतियों की तरह पिरो कर जनता तक पहुंचाने की शुरुआत की है। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद वीडी शर्मा, आचार्य अचलानंद जी महाराज, गृह और ऊर्जा मंत्री दिल्ली शासन आशीष सूद भी उपस्थित थे।  

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल की हर बूंद में जीवन का सार है। इसे सहेजने से ही जल संकट दूर होगा। इसी ध्येय से जनभागीदारी के साथ तीन माह का जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के शुरूआती दौर में ही मंत्री, सांसद, नगरीय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहे है। अभियान में जहाँ एक और पुराने जल स्त्रोतों की साफ-सफाई, गहरीकरण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वही वर्षा के जल को सहेजने के लिये नई जल संरचनाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। शहडोल में तालाब का जीर्णोद्धार शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। जल की बूंद-बूंद को सहेजने के लिए गांव-गांव में कुएं, तालाब, कुण्ड और बावड़ी जैसी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिले के गांव कुमारी में वर्षा जल को सहेजने के लिए गांव के तालाब की सफाई के साथ उसका गहरीकरण भी किया गया। इसी प्रकार गांव खाम्हीडोल में भी तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। छिंदवाड़ा में विद्यार्थियों ने श्रमदान कर की प्राचीन कुण्ड की सफाई जल गंगा संवर्धन अभियान के जिले के गांव मऊ के नाले में के साफ-सफाई की गई। इसमें से गाद निकाल कर पानी को स्वच्छ किया गया। बीसएसडब्ल्यू व एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों रीना, शशि बारांगे, पप्पू चौधरी बंदेवार, सुनीता काहर, महिमा साहू, पंकज गाडरे और सागर पवार के साथ ग्रामवासी ने श्रमदान कियाय़ जन अभियान परिषद की पहल पर विद्यार्थियो ने पातालेश्वर धाम मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन जल कुंड से कूड़ा-करकट, पूजन सामग्री, वृक्ष के पत्ते निकालकर सफाई की। देवास में तालाब का किया जा रहा गहरीकरण देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन एवं स्थानीय गांवो के जनसहयोग से सोनकच्छ विकासखंड की ग्राम पंचायत अगेरा के तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस तालाब के गहरा होने से अधिक वर्षा जल एकत्रितकिया जा सकेगा। इससे स्थानीय भूजल स्तर भी बढ़ेगा और पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उमरिया में जन सहयोग से पाली सगरा तालाब पर स्वच्छता अभियान उमरिया में जल संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नदियों, तालाबों, कुओं की साफ सफाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में गांव सगरा के पाली तालाब में साफ सफाई की गई। जन अभियान परिषद, नगर विकास प्रस्फुटन समिति और नवांकुर संस्था ने आपसी सहयोग से जल संरक्षण के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए दीवार लेखन और जल चौपालों का भी आयोजन किया। जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता के लिए समेकित प्रयास आवश्यक हैं। उअभियान में नागरिकों की सोच बदलती दिखने लगा है। नई पीढ़ी भी जन भागीदारी कदम से कदम मिलाकर शामिल हो रही है।