पंजाब

पंजाब के फिरोजपुर के ममदोट में कई किसानों के खेत में आग लगती रही और वह बस देखते रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए. क्योंकि उनके खेत पंजाब की सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग के पार हैं. ऐसे में जब पाकिस्तान के किसानों ने अपने खेतों में काम करना शुरू किया और पाकिस्तानी खेतों में आग लगी तो ये आग भारतीय किसानों के खेतों तक पहुंच गई. फिर भारतीय किसानों के खेत जलते रहे, लेकिन किसान बेबस होकर देखते रहे. ये घटना सोमवार की बताई जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. दरअसल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में हमले के बाद से BSF के जवानों ने फेंसिंग पर लगे गेट बंद कर दिए हैं. ऐसे में जिन भारतीय किसानों के खेत फेंसिंग के गेट के उस पार है. उन किसानों की पाकिस्तानी खेतों से आई आग ने 150 एकड़ नाड़ जलाकर राख कर दी. पाकिस्तानी किसानों की शरारत गेट के उस पार खेतों में आग लग रही थी, लेकिन किसान गेट के इस पार थे. इसलिए वह कुछ नहीं कर पाए. क्योंकि BSF ने किसानों के उस पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी. किसनों ने बताया कि सोमवार को दोपहर के समय पाकिस्तानी खेतों से आग आई और भारतीय किसानों की 150 एकड़ में तूड़ी बनाने के लिए पड़ी नाड़ जलाकर राख कर दी. भारतीय किसानों ने इसे पाकिस्तानी किसानों की शरारत बताई. किसानों को 20 लाख नुकसान हुआ 150 एकड़ नाड़ जलने से किसानों को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने बताया कि खेत में 9 ट्यूबवेल पड़ी थी. 9 ट्यूबवेल जलने से तकरीबन 20 लाख रुपये का नुकसान भारतीय किसानों को हुआ. इसके साथ ही खेत में बिजली की तारें भी थीं. वह भी जल गईं, जिस समय ये आग खेतों में लगी. उस समय तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से ये आग तेजी से खेतों में फैलती चली गई और किसान फेंसिंग पर लगे गेट के इस पार खड़े बेबस और लाचार होकर देखते रह गए. इससे उन्हें लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ा.

पंजाब में किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं. किसानों ने इसके लिए कल यानी मंगलवार का दिन तय किया है. उन्होंने कल से शंभू बॉर्डर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है. हालांकि इससे पहले कई किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस प्रदर्शन के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी, साथ ही कहा कि अगर लोगों को परेशान किया गया तो सख्त कार्रवाई करेंगे. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. उसने कई किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. उन्हें नजरबंद भी किया जा रहा है. कुछ समय पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराने और कई किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चोरी के विरोध यह धरना किया जाना था. प्रदर्शन से पहले ही एक्शन में पुलिस लेकिन इससे पहले ही पंजाब पुलिस एक्शन मोड में आ गई और उसने उससे प्रदर्शन से पहले कई किसानों के घरों में दबिश डाल दी. किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है. पंजाब पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की है. किसानों ने इस धरपकड़ पर राज्य की भगवंत मान सरकार की निंदा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर शंभू पुलिस थाने के बाहर धरना- प्रदर्शन करने वाले किसान संगठनों को अपने सख्त अंदाज में चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, “पंजाब में कोई भी ऐसी घोषणा, विरोध या हड़ताल जो सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए हों या ट्रेनों को रोकने के लिए, या फिर आम लोगों को परेशान कर रही हो और पंजाब के लोगों और व्यापारियों की दैनिक गतिविधियों को बाधित कर रही है. यह सब जनता के खिलाफ मानी जाएगी.” सख्त कार्रवाई के लिए रहें तैयारः CM मान उन्होंने कहा, “सभी संगठन, संस्थाएं और यूनियनें ध्यान दें. विरोध करने के और भी तरीके हैं सिर्फ लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है. ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. पंजाब के मेहनतकश लोगों के हित में जारी.” इस बीच शंभू थाने के घेराव का ऐलान से पहले पंजाब पुलिस ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है. पुलिस के कुछ अफसर सोमवार तड़के चार बजे ही फरीदकोट स्थित उनके घर पहुंच गए. किसान नेता ने खुद सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, “सभी को मालूम है कि मैं ज्यादा घूम-फिर नहीं सकता. फिर भी सरकार डरी हुई है, मुझे घर में ही नजरबंद कर दिया गया है.” शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर धरने का ऐलान किसान मोर्चा नेता सुखदेव सिंह भोजराज का दावा है कि शंभू थाने के घेराव को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस की ओर से किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने या फिर गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है. बॉर्डर के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की ओर से मंगलवार (6 मई) को शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर बड़े स्तर पर धरना करने का ऐलान किया गया है. इन किसान संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार ने बलपूर्वक किसान आंदोलन को दबाया, धोखे से उनके किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया.

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी के मद्देनजर आज सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया. इसमें बीबीएमबी के पुनर्गठन और हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव पारित किए गए. राज्य के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सत्र के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 8,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया गया. गोयल ने साफ कहा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी की एक भी बूंद’ नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने बीबीएमबी पर बीजेपी की कठपुतली के रूप में काम करने और असंवैधानिक तरीकों से पंजाब के जल अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंजाब ने मानवीय आधार पर हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी दिया है, लेकिन अपने हिस्से से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ेगा. इन प्रस्तावों पर लगी मुहर 1- पंजाब अपने हिस्से से एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देगा. मानवता के आधार पर 4 हजार क्यूसेक पानी दे रहे, इसे जारी रखा जाएगा. 2- भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है. उनके द्वारा बुलाई जा रही मीटिंग्स में ना पंजाब सरकार की बात सुनी जा रही और ना ही पंजाब के हकों का ध्यान रखा जा रहा. बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए. 3- सतलुज, ब्यास और रावी नदियां केवल पंजाब से बहती हैं. 1981 में जो जल समझौता हुआ, तब इसमें जितना पानी था, अब नहीं है. ऐसे में इन नदियों से पानी के बंटवारे के लिए नई संधि बनाई जाए. 4- BBMB के मीटिंग बुलाने के लिए नियम तय है, लेकिन बोर्ड कानून का पालन नहीं कर रहा. गैरकानूनी तरीके से रात को मीटिंग बुलाई जा रही है. सदन निर्देश देता है कि BBMB नियमों का पालन करे. 5- भाखड़ा डैम से किस राज्य को कितना पानी दिया जाना है, ये 1981 की जल संधि में लिखा गया है. BBMB को इसे बदलने का अधिकार नहीं है. अगर BBMB कोई फैसला लेता है तो ये असंवैधानिक है. BBMB ऐसे फैसले लेने से खुद को रोके. 6- डैम सेफ्टी एक्ट- 2021 के प्रस्ताव को केंद्र सरकार वापस ले. यह कानून केंद्र सरकार को राज्यों के बांधों और नदियों पर पूर्ण नियंत्रण देता है, भले ही बांध पूरी तरह से राज्य की सीमा में हो. पंजाब सरकार को यह एक्ट स्वीकार नहीं है. विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप सरकार ने पंजाब के हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाने का प्रयास किया है. नहरों और जलमार्गों का बड़े पैमाने पर नेटवर्क बनाया गया है. 2021 तक पंजाब के केवल 22% खेतों को नहर का पानी मिलता था, लेकिन अब 60% को कवर किया जा रहा है. यही कारण है कि पंजाब के पानी की एक-एक बूंद कीमती हो गई है और उसके पास अब किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.

गांव बग्गे कलां में शनिवार की सुबह गोपी लाहोरिया गिरोह के सदस्य के साथ लुधियाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गोली गैंगस्टर के पांव में जा लगी, वहीं एक गोली पुलिस कर्मचारी की पगड़ी में लगी। लेकिन पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बच गया, जबकि गोली उसकी पगड़ी से आर पार हो गई। पुलिस टीम पर चलाई गोली पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि घायल गैंगस्टर की पहचान सूरज शूटर के रूप में हुई है। वह गोपी लाहोरिया गैंग का सदस्य है। बीते दिनों उसने टिब्बा रोड के इलाके में एक बर्थडे पार्टी पर गोलियां चलाई थी। जिस संबंध में उसे पुलिस ने अदालत में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया हुआ था। पुलिस उससे हथियारों की बरामदगी करवाने के लिए गांव बग्गे क्लां लेकर पहुंची। यहां उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की गोली लगना से हुआ घायल जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने उस पर गोली चलाई, जिस दौरान एक गोली उसके पैर में जा लगी और वह घायल होकर नीचे गिर गया पुलिस ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस टीम के सदस्य की पगड़ी के आर पार हुई गोली, बाल-बाल बचा वहीं फायरिंग में एक गोली स्पेशल सेल की टीम के मुलाजिम एकम के गोली पगड़ी में लगने से आरपार हो गई। गौरतलब है कि इससे 2 दिन पहले वीरवार की सुबह भी लुधियाना पुलिस और लंडा गैंग के गुर्गे में मुठभेड़ हुई थी। जिस दौरान लंडा गैंग का गुर्गा सुमित घायल हुआ था। जिसे पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है।

पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी व अवैध हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट फरीदकोट जेल से चलाया जा रहा था। पुलिस ने जेल में बैठे दो कैदियों सहित 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों दो युवतियां भी शामिल हैं। एसएसपी डॉ ज्योति यादव ने बताया कि 25 अप्रैल को हेडों चौकी के पास फार्च्यूनर में सवार जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा, गुरसेवक सिंह, जगरूप सिंह और जज सिंह को 10 ग्राम हेरोइन सहित पकड़ा गया था। चारों मोगा व फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं। बाद में जगप्रीत सिंह की निशानदेही पर पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद हुई थी। आरोपित जेल में बंद अपराधियों के संपर्क में थे। इनके बीच वाट्सएप के माध्यम से हथियारों डिलीवरी तय होती थी। पूछताछ में हुए कई खुलासे पूछताछ में जगप्रीत सिंह ने बताया कि वह नशे की सप्लाई के लिए अवैध हथियार खरीदता था और हेरोइन की तस्करी करता था। हरदीप सिंह उर्फ दीपा निवासी फिरोजपुर व गुरलाल सिंह निवासी करनाल (हरियाणा) भी इस काम में संलिप्त थे। हरदीप व गुरलाल फरीदकोट जेल में बंद हैं जिन्हें पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि प्रकाश गुप्ता निवासी खरड़, मोहम्मद यासीन निवासी संभल (उत्तर प्रदेश), वंशिका ठाकुर उर्फ महक निवासी खरड़, तनु निवासी धर्मकोट, लवप्रीत सिंह निवासी घरिंडा (अमृतसर) भी इस रैकेट में शामिल हैं। सभी मोहाली के खरड़ क्षेत्र में किराये के फ्लैटों में रहते थे। फ्लैटों का किराया जगप्रीत सिंह ही देता था। यह गिरोह विदेशी नंबरों और वाट्सएप के माध्यम से आपस में संपर्क करता था। लोकेशन के जरिए साझा की जाती था सप्लाई की सूचना सप्लाई की सूचना लोकेशन के जरिए साझा की जाती थी और नशे की खेप पहुंचाने के बाद गूगल-पे से पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। बैंक खातों की जांच से पता चला है कि आरोपितों के खाते में हर माह 3 से 9 लाख रुपये तक की लेन-देन होता थी।

चंडीगढ़: भारतीय सेना ने 1962, 1965 व 1971 के युद्ध में फिरोजपुर के फत्तूवाला गांव स्थित जिस हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया था, उसे धोखाधड़ी कर बेच दिया गया। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक को निर्देश दिया है कि वे स्वयं इसकी जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करें। यह निर्देश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कानूनगो निशान सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। भारतीय सेना के नियंत्रण में थी जमीन याचिका में मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा था कि फत्तूवाला गांव की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1937-38 में किया गया था और अब तक भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। इस जमीन 1997 में राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर बेच दी गई। हाई कोर्ट को बताया गया कि इस जमीन के असली मालिक मदन मोहन लाल की मृत्यु वर्ष 1991 में हो गई थी, लेकिन वर्षों बाद निजी व्यक्तियों के नाम 2009-10 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। इस दौरान भारतीय सेना ने कभी भी इस जमीन का कब्जा किसी अन्य को नहीं सौंपा। मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी मामले में फिरोजपुर के डीसी की ढिलाई अक्षम्य जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की निष्क्रियता पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि राष्ट्र की रक्षा से जुड़ी भूमि के मामले में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा दिखाई गई चौंकाने वाली ढिलाई अक्षम्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संप्रभुता की रक्षा में तैनात सेना को राज्यपाल तक को गुहार लगानी पड़ी है। कोर्ट 21 दिसंबर, 2023 को आदेश दे चुका था कि छह सप्ताह में जांच पूरी की जाए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई।  

भाखड़ा नहर के जल बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है. पंजाब सरकार ने नांगल में भाखड़ा बांध के चारों ओर पुलिस की घेराबंदी कर दी है. पंजाब पुलिस ने बांध के रूम की कैबियां भी अपने कब्जे में ले ली हैं. इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है. इस बीच, आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में चंडीगढ़ में बैठक की. जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं. मीटिंग के बाद आप पंजाब प्रमुख अमन अरोड़ा ने मीडिया से बात की. जल बंटवारे पर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक मीडिया से बात करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रही है. शुक्रवार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी का रुख क्या है? सोमवार को पानी के मुद्दे पर विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है. इसके बाद बोर्ड में पंजाब कोटे से जल निगम के निदेशक इंजीनियर आकाशदीप को हटा दिया गया और उनकी जगह हरियाणा कोटे से इंजीनियर संजीव कुमार को नियुक्त किया गया. इसके कुछ समय बाद ही बोर्ड के हरियाणा कोटे के सचिव सुरिंदर मिर्जा को हटा दिया गया. उनके स्थान पर पंजाब कोटे से बलवीर सिंह को नियुक्त किया गया. बुधवार देर शाम भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की आपात बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि हरियाणा को पहले 4 हजार क्यूसेक पानी दिया जाता था, लेकिन अब 8.5 हजार क्यूसेक पानी दिया जाएगा, लेकिन पंजाब सरकार ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया. मुख्यमंत्री मान ने बांध की स्थिति की समीक्षा की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस को बांध की स्थिति का पता लगाने के लिए वहां तैनात किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब के बांध अपनी क्षमता से नीचे बह रहे हैं. यहां धान का मौसम शुरू होने वाला है. उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है. हरियाणा को हमसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए. पंजाब का पानी पंजाबियों का है, हम इसे किसी और को नहीं देंगे. बीबीएमबी में पंजाब की दुकानें 60 प्रतिशत हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार है.

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच अटारी बॉर्डर पर भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौट जाने की अनुमति दी गई है. इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सुबह से ही गेट नहीं खोले गए हैं.पाकिस्तान द्वारा ना तो अपने नागरिकों को वापस लिया जा रहा है और ना ही पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत की ओर आने दिया जा रहा है.भारतीय इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन अधिकारी पाकिस्तान द्वारा गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं. अटारी बॉर्डर पर सुबह से आए पाकिस्तानी नागरिक अभी भी गाड़ियों में बैठे पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से अभी गेट नहीं खोले गए हैं. भारत सरकार के नए आदेश को रिव्यू किया जा रहा है. पाकिस्तान की तरफ से गेट खोले जाने के बाद बीएसएफ डॉक्यूमेंट्स चेक करके पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस करने देगी. फिर इमिग्रेशन चेक करके पाकिस्तानी वापस जा पाएंगे. सुबह से एक भी पाकिस्तानी नागरिक ने अभी तक बार्डर क्रॉस नहीं किया है. पाकिस्तानी महिलाओं का दर्द बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ के गेट नहीं खोले गए. इसके बाद अटारी बॉर्डर से भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पाक नागरिकों को बैरंग ही वापिस लौटना पड़ा.इस दौरान कुछ महिलाएं रोती हुई दिखाई दीं और उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें आगे पाकिस्तान की तरफ जाने दें, वो पाकिस्तान इमिग्रेशन से निवेदन करके गेट खुलवा लेंगी. हालांकि, उन्हें बीएसएफ द्वारा बताया गया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों देशों के इमिग्रेशन काउंटर खुले होने चाहिए तभी कोई पाक नागरिक कागजी कार्रवाई पूरी करके दूसरी तरफ जा सकता है. फिलहाल पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ से पाकिस्तान नागरिकों को लेने को लेकर कोई सूचना नहीं है.कई परेशान पाकिस्तानी यात्री वापस अमृतसर की ओर मुड़ गए. उन्होंने कहा कि रात में होटल में रहेंगे और सुबह अटारी बॉर्डर से फिर पाकिस्तान जाने का प्रयास करेंगे. चार बार पाकिस्तान से कही गई ये बात सूत्रों का कहना है कि भारतीय इमिग्रेशन की तरफ से आज चार बार पाकिस्तान को गेट खोलकर अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया. पाकिस्तान इमिग्रेशन और अथॉरिटीज को बताया गया कि दूसरी तरफ भारत की सीमा में पाकिस्तान आने के लिए उनके नागरिक परेशान हो रहे हैं. चारों बार पाकिस्तान की तरफ से टाल-मटोल का रवैया अपनाया गया और अफसरों से परमिशन लेने की बात कहकर टाल दिया गया. इसके बाद करीब 4 बजे भारतीय इमिग्रेशन की तरफ से भी भारतीय गेट बंद किए गए. क्या है भारत सरकार का नया आदेश? अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर बंद करने के फैसले पर भारत सरकार ने 1 मई को पाकिस्तान के नागरिकों को बड़ी राहत दी. भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक मई को अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर से तमाम आवाजाही बंद किए जाने और व्यापार को पूरी तरह से बंद किए जाने के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने की राहत जाएगी. अगले आदेश तक भारत में मौजूद पाकिस्तान के नागरिक अटारी बॉर्डर से वापिस अपने वतन लौट सकते हैं. वैलिड ट्रेवल वीजा, तमाम दस्तावेज दिखाने और किसी कारण से भारत में फंसे नागरिकों को अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दी जाएगी. इससे पहले भारत सरकार ने 1 मई को अटारी बॉर्डर से तमाम नागरिक आवाजाही और व्यापार ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए थे. मगर, अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार से बड़ी राहत मिली है.

भारत में दुबक कर बैठे पाकिस्तानी नागरिकों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब हर पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक नागरिक को भारत छोड़ना होगा। बुधवार को देश के अलग-अलग भागों से पाक नागरिकों को लेकर पुलिस अटारी सीमा पर पहुंची। इनमें जम्मू-कश्मीर से ही 25 नागरिक शामिल थे। दरअसल, पहलगाम नरसंहार के बाद जहां पाकिस्तान में घबराहट बनी हुई है, वहीं भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों के मुल्क वापस जाने का क्रम जारी है। 2008 में भारत आया था ओसामा अटारी सीमा के मार्ग से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक ओसामा ने दावा किया है कि वह 2008 में भारत आया था। पहलगाम घटना के बाद मुझे भी पाकिस्तान जाने को कहा गया है। मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र भारत का है। मेरी शिक्षा भी यहीं हुई है। अब पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे। ओसामा ने कहा कि वह बीएड की पढ़ाई कर रहा है। इसके साथ ही नौकरी के लिए भी आवेदन किया है। मैं मूल रूप से भारतीय हूं, क्योंकि मेरे पास सभी दस्तावेज भारत के हैं। जो परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं उन्हें तो पाकिस्तान न भेजा जाए। 65 वर्षीय महिला को भी जाना होगा पाकिस्तान 65 वर्षीय महिला अजरबी भट्टी को भी पाकिस्तान जाना होगा। अजरबी का 45 वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर के राजौरी निवासी मोहम्मद दीन से विवाह हुआ था। मेरे सभी दस्तावेज भारत के हैं। अब 45 वर्ष बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अटारी सीमा पर पहुंची अजरबी ने कहा कि वह पाकिस्तान जाकर क्या करेगी। मेरा सारा परिवार भारत में है। वहां तो उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा। उन्होंने सरकार से अपील की कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए, पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है। किसके पास रहूंगी। परिवार के बिना नहीं रह पाउंगी। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने जो किया वह बहुत दुखदायी है। इनकी वजह से हमें अपना भारत छोड़ना पड़ रहा है। सरकार के आदेश के कारण पुलिस उन्हें अटारी सीमा पर लेकर आई और पाकिस्तान भेज दिया गया। गर्भवती समरीन को भी वतन लौटाया गर्भवती समरीन को भी वतन लौटाया गया। उसकी शादी भारतीय पति रिजवान से हुई थी। समरी गर्भवती है। शहबाज ने बताया कि आतंकियों ने बहुत गलत किया है। इससे आम जनता प्रभावित हुई। मेरी पत्नी गर्भवती है और पाकिस्तान भेजी गई। अब वह वापस कैसे आएगी, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। 8 साल के बच्चे को छोड़ जाना पड़ा पाकिस्तान दिल्ली में दस वर्ष से अपने पति शहबाज के साथ रह रही पाकिस्तानी महिला हेरम को भी देश छोड़ने को कहा गया। अटारी सीमा पर पहुंची रेशमा ने कहा कि पति और आठ वर्ष के बच्चे को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कराची की रहने वाली रेशमा के अनुसार उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, पर इसके बाद कोरोना काल आ गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद बीते सोमवार को पुलिस घर आई थी और संदेश दिया कि उन्हें पाकिस्तान जाना होगा। पहलगाम में जो हुआ वह गलत था। आतंकियों की करतूत के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सभी महिलाओं को वीजा जारी करें, ताकि वह भारत में ही रह सकें। 'हमें यहीं रहने दिया जाए' जम्मू-कश्मीर से आई मुफसाला नामक महिला ने बताया कि वह पाकिस्तानी नागरिक है। तीन वर्ष पूर्व बारामूला में उनका विवाह मोहम्मद कासिम से हुआ था। दो छोटी बेटियां हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। दुधमुंही बच्ची को साथ लेकर अटारी पहुंची हूं। मेरे दादा-दादी भी बारामूला के हैं। विभाजन के बाद दादा-दादी पाकिस्तान आ गए थे। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 2021 में मेरा विवाह हुआ। यहां आने के सात वर्ष बाद भारतीय नागरिकता मिल सकती है। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए मुझे भेजा जा रहा है। मेरी सास परवीन को भी डिपोर्ट किया गया है। परवीन ने बताया कि मैं चालीस वर्ष से यहां रह रही हूं। मुझे भारतीय नागरिकता नहीं मिली। हम आतंकी हमले की निंद करते हैं। यह बहुत ही भयानक था। जो मारे गए वो निर्दोष और मासूम थे, हम भी बेकसूर हैं। हमें यहीं रहने दिया जाए।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच पंजाब सरकार ने राज्य से सटी सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने का फैसला किया है। पंजाब सीएमओ की जानकारी के अनुसार, ड्रोन रोधी प्रणाली की तैनाती के बाद पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिश नाकाम हो जाएगी और इससे दूसरे ड्रोन भी मार गिराए जा सकेंगे। तकनीक, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​अब पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक करके नष्ट कर सकेंगी। घुसपैठ से जुड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर पंजाब सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब सरकार पंजाब से सटी पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करेगी। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिश नाकाम होगी। ड्रोन को मार गिराने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की जाएगी। इस तकनीक से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​अब पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक कर उसे नष्ट कर सकेंगी। पाकिस्तान एलओसी पर कर रहा गोलीबारी इस बीच, पहलगाम हमले के बाद पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना के अनुसार, हाल ही में हुई इस घटना में पाकिस्तानी सेना ने 29 और 30 अप्रैल की मध्यरात्रि को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार अपनी चौकियों से जम्मू-कश्मीर के कई सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सेना ने त्वरित और उचित जवाब दिया।मंगलवार को जारी बयान में भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू क्षेत्र के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। बाद में अपडेट ने पुष्टि की कि इसी तरह के संघर्ष विराम उल्लंघन बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों में और साथ ही परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पार भी दर्ज किए गए।

पंजाब पुलिस राज्य के गुरुदासपुर जिले में गर्भवती बहू की तलाश कर रही है. पुलिस के लिए सिरदर्द बनी इस बहू को गली-गली खोजा जा रहा है. दरअसल, यह बहू पाक नागरिक है और दो दिन से लापता है. वह टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई थी. यहां उसने गुरदासपुर के कस्बा काहनूवान के गांव सठियाली में निवासी सोनू मसीह से शादी की. उसके पास अभी पाकिस्तानी नागरिकता है. भारतीय नागरिकता के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए. भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया. इनमें मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया. इस बीच गुरदासपुर की बहू बीबी मारिया को पुलिस तलाश कर रही है. वह पाकिस्तानी नागरिक है और उसने पंजाब आकर शादी की है. मारिया ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी अप्लाई किया हुआ है. येफेसबुक के जरिए हुआ प्यार जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी मारिया की जान पहचना फेसबुक के जरिए गुरदासपुर के गांव सठियाली में निवासी सोनू मसीह से हुई थी. दोनों के बीच प्यार हो गया. मारिया साल 2024 की 4 जुलाई को टूरिस्ट वीजा से भारत के पंजाब आई. 8 जुलाई को यहां उसने सोनू से शादी कर ली. दोनों साथ रहने लगे. इस बीच मारिया गर्भवती हो गई. उसने भारत में अपने बच्चे को जन्म देने और यहीं रहने की की इच्छा जाहिर की. इसके लिए उसने भारतीय नागरिकता और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी अप्लाई किया हुआ है. अस्पताल से हो गई गायब परिजनों ने मुताबिक, 27 अप्रैल को मारिया अपना चेकअप कराने के लिए सठियाली सरकारी अस्पताल गई थी. लेकिन, वह तब से वापस घर नहीं लौटी. परिजनों ने उसको काफी तलाश किया, मगर कोई पता नहीं चला. उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस एक अधिकारी ने बताया कि मारिया की तलाश की जा रही है.

पंजाब के जालंधर में परागपुर से 19 अप्रैल की रात एक 44 साल के वकील संजीव कुमार और उसकी महिला दोस्त अंजू पाल के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया था. दोनों का अपहरण परागपुर के पास एजीआई इमारत में सातवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर-711 (ई) रहते थे. अब इस मामले को कपूरथला पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान हरविंदर सिंह बिंदर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बंदिर दो महीने पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था. उसने 13 साल पहले 1 फरवरी 2012 की रात लुधियाना के गोल्फ लिंक स्थित फार्म हाउस में मोगा में तैनात रहे डीएसपी बलराज सिंह गिल और उनकी महिला मित्र मोनिका कपिला की हत्या कर दी थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया डीएसपी बलराज सिंह गिल और मोनिका कपिला की हत्या करने की वजह से वो डबल उम्र कैद की सजा काट रहा है. बिंदर को 23 अप्रैल को जेल वापस जाना था, लेकिन उसने जेल जाने से पहले एक और डबल मर्डर कर दिया. पुलिस ने जब पूछा बिंदर से पूछा कि संजीव और अंजू कहां हैं, तो आरोपी ने बताया कि उसने उन दोनों की हत्या कर दी. जब पुलिस ने दोनों की लाशों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो. लुधियाना में बता दूंगा. इसलिए की हत्या पुलिस ने पहले ही लुधियाना में मृतक संजीव कुमार की कार बरामद कर ली है. बिंदर ने कहा कि उसने जेल में चिट्टा बेचा और अंजू को अपनी कमाई देता रहा. आरोपी ने बताया कि अंजू संतोषपुरा में रहती थी, लेकिन उसके पैसा भेजने के बाद उसने प्लैट खरीद लिया, लेकिन फिर उससे किनारा कर लिया और अब वकील के साथ रहने लगी थी. आरोपी ने बताया कि उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ. इसलिए उसने दो दोस्तों के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी.

प्रशासन ने साल 2030 तक शहर को मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रशासन ने अभी तक 90 किलो मेगावाट बिजली सूर्य ऊर्जा से पैदा करने का लक्ष्य पूरा किया है। इस साल के अंत तक 125 मेगावाट बिजली पैदा करने का नया लक्ष्य रखा है। इस समय शहर की हर सरकारी इमारत की छत पर लगे प्लांट की मदद से बिजली पैदा हो रही है। शिक्षा विभाग सहित कई अहम सरकारी कार्यालयों ने अपना बिजली का बिल शून्य कर लिया है। वह बिजली ग्रिड को भी बेच रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों पर लग चुके हैं सोलर प्लांट सभी सरकारी कार्यालयों पर शत प्रतिशत सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं, जो करीब 36 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। कुल 111 सरकारी स्कूलों में से 108 को सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाया और इन सभी में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय शासित प्रदेशों की कैटेगरी में चंडीगढ़ को सौर ऊर्जा पैदा करने में पहला पुरस्कार मिल चुका है। इस समय निजी इमारतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रशासन का दावा है कि साल 2026 तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलाजी समिति (क्रेस्ट) के अनुसार अगर शहर की सभी निजी इमारतों पर सूर्योदय योजना के तहत प्लांट लग जाए तो 150 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। मेगावाट 125 बिजली पैदा करने का नया लक्ष्य 2030 का माइल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य 108 स्कूलों को सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाया सरकारी 6,627 साइटों पर सोलर पावर प्लांट लगाए चंडीगढ़ साल 2030 से पहले ही खुद को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता आएगी, बल्कि चंडीगढ़ देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक मिसाल भी बनेगा। इस समय सौर ऊर्जा प्रणाली से अब तक 270.26 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, जिससे लगभग 1,86, 479 मीट्रिक टन कार्बनडाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। जो शहर की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नवनीत श्रीवास्तव, सीईओ, क्रेस्ट।

पंजाब सरकार व किसान संगठनों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) को चार मई को चंडीगढ़ में बैठक करने के लिए निमंत्रण भेज दिया है।इधर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने घोषणा कर दी है कि यदि पंजाब सरकार के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए तो किसान संगठनों को विवश होकर बैठक का बायकॉट करना होगा।इस संबंध में एसकेएम ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान को पत्र भी लिखा है। डल्लेवाल ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार 19 मार्च की बैठक के बाद पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया तथा मोर्चा को बलपूर्वक तहस-नहस किया गया, उसके बाद किसान उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते जिसमें पंजाब सरकार के प्रतिनिधि हों। डल्लेवाल ने शेयर किया वीडियो 19 मार्च 2025 को किसान संगठनों के साथ हुई बैठक समाप्त होने के बाद पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को चंडीगढ़ बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था और शंभू बार्डर व खनौरी बार्डर पर कार्रवाई करते हुए धरने उठा हटवा दिए थे।डल्लेवाल ने एक वीडियो शेयर करके कहा कि पंजाब सरकार का यह रवैया बलपूर्वक धरने को तहस-नहस करने वाला था। पुलिस ने किसान के सामान लूटा। यहां तक कि ट्रैक्टर-ट्रालियों भी चोरी कर ली गईं। किसानों के AC, कूलर फ्रिज लूट लिए- डल्लेवाल किसानों के एसी, वाशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज आदि लूट लिए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से समूचे किसानों में व्यापक रोष है। ऐसे में वे चार मई को होने वाली बैठक में तभी शामिल होंगे, जब उसमें पंजाब सरकार के प्रतिनिधि नहीं होंगे। 19 मार्च की घटना के बाद से किसान संगठन लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेर रहे हैं।एक दर्जन से अधिक विधायकों का घेराव किया जा चुका है। कई जगह तो विधायकों को मौके से भागना भी पड़ा है। कई जगह पर किसानों ने आप के विधायकों को गांव में घुसने तक नहीं दिया। अभी तक केंद्र व किसान संगठनों के साथ जब भी बैठक हुई, उसमें पंजाब सरकार के मंत्री व अधिकारी भी शामिल होते रहे हैं। फरवरी 2024 में तो मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इन बैठकों में शामिल हुए थे। उन्होंने खुद को किसानों का वकील तक बताया था। वहीं, अब किसान संगठनों ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को बैठक में नहीं बुलाने को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष एक नई लकीर खींच दी है।

पटियाला: स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के मद्देनजर अब हर वर्ष सरकारी स्कूलों को मिड डे मील का सैंपल टेस्ट करवाना होगा। यह टेस्ट जिला की एक्रीडिएटेड लैब या एफएसएसएआई से हर वर्ष पहले तीन महीनों में करवाना जरूरी होगा। कुकिंग प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी इसके साथ ही ब्लॉक स्तर कुकिंग प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, जिसमें विजयी रहने वाले कुक वर्कर को एक हजार रुपये से तीन हजार रुपये की इनामी राशी भी दी जाएगी। इसका मकसद मिड-डे-मील की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ नई डिश बनाकर बच्चों स्वाद के अनुसार रोचक बनाना है, ताकि बच्चे एक ही तरह का खाना खा-खा कर बोर न हों। इस संबंधी पंजाब स्टेट मिड-डे-मील सोसाइटी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। आदेशों में कहा गया है पीएम पोषण स्कीम की प्लानिंग अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग अनुसार फैसला किया गया है कि मिड-डे-मील खाने के सैंपल टेस्ट करवाना लाजमी है। इसके तहत जिला की एक्रीडिएटेड लैब या एफएसएसएआई से हर वर्ष पहले तीन महीनों में करवाना जरूरी होगा। जबकि इस पर आने वाला सारा खर्च मिड-डे-मील साेसाइटी की तरफ से दिया जाएगा। कुकिंग कंपीटिशन में नई डिश तैयार करेंगे वर्कर हर ब्लॉक में कुक कम हेल्परों की कुकिंग प्रतियोगिता करवाई जाएगी, ब्लॉक स्तर पर जीतने वाले कुक कम हेल्परों का जिला स्तर पर मुकाबला करवाया जाएगा और जिला स्तर पर जीतने वाले कुक कम हेल्पर का राज्य स्तर पर मुकाबला करवाया जाएगा। ये मुकाबला मौजूदा मिड-डे-मील मीनू के मुताबिक ही करवाया जाएगा। जैसे कि चावल या गेहूं से विद्यार्थियों की सेहत के मद्देनजर कोई भी बढ़िया डिश तैयार की जाए। इसके साथ ही उस डिश को उच्च अधिकारियों से प्रवान करवाकर स्कूल में लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्रतियोगिता में विजयी रहने कुक कम हेल्पर को इनाम के तौर पर एक हजार रुपये, 500 रुपए, 300 रुपये बतौर सम्मान के तौर पर दिया जाएगा। भोजन पर गणमान्यों को किया जाएगा आमंत्रित इसके तहत अध्यापक किसी भी विशेष समारोह, विशेष दिन या त्योहार पर गांव के सरपंच, दानी सज्जनों या अन्य गणमान्यों को आमंत्रित किया जाएगा। जिन्हें कोई स्पेशल भेजन, फल या कोई मिठाई आदि विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन में परोसा जाएगा। ताकि गांव वासी भी खाने की गुणवत्ता को चेक करें और उनका इसके प्रति विश्वास बढ़े। सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ेगा विश्वास: डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा इससे एक तो खाने की गुणवत्ता में सुधार होगा, दूसरा गांव निवासियों का मिड-डे-मील और सरकारी स्कूल के प्रति विश्वास बढ़ेगा। नए आदेशों संबंधी स्कूलों को अवगत करवा दिया गया है।