बिहार-झारखण्ड

Bilaspur Girls Slapping Case : ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला बिलासपुर के व्यस्त नेहरू चौक स्थित रतन लस्सी दुकान का है, जहां सुबह नाश्ता करने पहुंची दो युवतियों के साथ खुलेआम बदसलूकी और मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार, कुदुदंड इलाके में किराये से रहने वाली सुनंदा गेदले अपनी सहेली श्रेयांशी पाण्डेय के साथ सुबह होटल में नाश्ता करने गई थीं। उसी दौरान पास ही दुकान लगाने वाला अन्ना डोसा संचालक संजय तरण पुष्कर भी होटल के अंदर आ गया और जबरन युवतियों के पास बैठने की कोशिश करने लगा। श्रेयांशी ने शालीनता से उसे थोड़ी दूरी पर बैठने को कहा, लेकिन यह बात आरोपी को नागवार गुज़री। आरोपी ने अचानक अपना आपा खो दिया और युवतियों के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। जब सुनंदा ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके बाएं गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर श्रेयांशी अपनी सहेली को बचाने आगे आई, लेकिन आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट करते हुए गाल पर तमाचे जड़ दिए। घटना के दौरान होटल में मौजूद लोग जब बीच-बचाव के लिए पहुंचे, तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना से आहत दोनों युवतियां सीधे सिविल लाइन थाना पहुंचीं और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी संजय तरण पुष्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में जुर्म दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। Bilaspur Girls Slapping Case ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है।

RIMS land scam investigation को लेकर रांची में कार्रवाई तेज हो गई है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जा और निजी व्यक्तियों के नाम म्यूटेशन के मामले की जांच बुधवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस जांच की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंपी गई है। एसीबी की टीम ने बड़गाईं अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर जमीन से जुड़े अहम दस्तावेजों की गहन जांच की। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, RIMS land scam investigation के दौरान दस्तावेजों, बयानों और रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि किन लोगों और अधिकारियों की भूमिका से रिम्स की सरकारी जमीन का म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन निजी नामों पर हुआ। जांच का उद्देश्य पूरे नेटवर्क को उजागर करना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है। इस क्रम में एसीबी टीम ने रिम्स प्रबंधन से भी विस्तृत पूछताछ की। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिरेंद्र बिरुआ और संपदा पदाधिकारी डॉ. शिव प्रिये से यह जानकारी ली गई कि रिम्स की कितनी जमीन पर अतिक्रमण है, कितनी जमीन अब तक खाली कराई जा चुकी है और अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस की प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। नोटिस चस्पा करने से जुड़े दस्तावेज भी जांच टीम ने जब्त किए हैं। इसके अलावा, जिन लोगों के घर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टूटे हैं, उनके बयान भी दर्ज किए गए। RIMS land scam investigation में दोषी अफसरों की पहचान पर खास फोकस है। एसीबी का कहना है कि ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

Jharkhand Cabinet Meeting को लेकर राज्य प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार, 9 जनवरी को रांची में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में अपराह्न चार बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से बैठक को लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, Jharkhand Cabinet Meeting में राज्य से जुड़े कई अहम नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों ने अपने-अपने प्रस्ताव एजेंडे में शामिल कर लिए हैं, जिन पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लिए जाने वाले फैसले राज्य की प्रशासनिक दिशा और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस कैबिनेट बैठक में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) को लेकर भी बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड के लिए एसएमईटी से जुड़े निर्णय खनन नीति और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो खनन क्षेत्र में नई पहल और प्रक्रिया को गति मिल सकती है। Jharkhand Cabinet Meeting प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। बैठक को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मंत्रियों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर सुचारु रूप से चर्चा हो सके।  

हजारीबाग : वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जेल में बंद हजारीबाग सदर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में शैलेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका अस्वीकार कर दी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई. उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसी प्रकरण में मुख्य आरोपी विनय चौबे की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है. ACB ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं. सुनवाई के दौरान ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा. कोर्ट के इस फैसले के बाद शैलेश कुमार को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, जबकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.  

झारखंड में ठंड का आलम यह है कि अब ओस की बूंदे भी जमने लगी है. पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.वही कनकनी और शीतलहरी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.ये हाल पुरे झारखंड का है.जहां कड़क धूप तो निकल रही है लेकिन लोग बैठ नहीं पा रहे है क्योंकि बर्फीली हवाएं इतनी तेज चल रही है कि ठंड से लोगों की हालत खराब हो जा रही है. मौसम विभाग ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक झारखंड में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने की बात कही है. लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल शीतलहरी, कुहासा और बर्फीली हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है लोग घरों में कैद हो चुके है. आलम यह है कि लोग अब खिड़की दरवाजे सभी पैक करके रख रहे है, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को बचाया जा सके.मौसम विभाग ने मकर संक्रांति तक ठंड का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है. ये हाल अगले 6 से 7 दिनों तक देखने को मिलेगा मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी हो रही है जिसका असर अब आस-पास के राज्यों पर देखने को मिल रहा है जिसमे झारखंड भी शामिल है.पहाड़ी क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाएं झारखंड के लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है ये हाल अगले 6 से 7 दिनों तक देखने को मिलेगा.  बढ़ रही है मरीज़ों की संख्या  वही झारखंड में ठंड की वजह से मरीज़ों की संख्या भी बढ़ रही है जहां सर्दी बुखार और सांस से जुडे बिमारी के मरीज अस्पताल में आ रहे है. राजधानी रांची के रिम्स में मरीज़ की सांख्य में इजाफ़ा हुआ है.जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को ख़ास तौर पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को कहा है. पढ़े अपने जिले का तापमान रांची का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस की संभावना है.जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहसकता है.धनबाद में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री रहेगा. डाल्टनगंज में अधिकतम 18 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री,जबकि देवघर में अधिकतम 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस,तो वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.वहीं मैक्लूसकीगंज का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री जा सकता है.

Jharkhand Weather Update के तहत राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर भारत में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से झारखंड के कई जिले शीतलहरी की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को भी राज्य के 11 जिलों में शीतलहरी चलने की संभावना है। हालांकि, गुरुवार से मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। Jharkhand Weather Update के मुताबिक जिन जिलों में शीतलहरी का असर रहेगा, उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है, जिससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। पलामू सहित कुछ जिलों में दिनभर कुहासा बने रहने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 से 11 जनवरी के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इससे ठंड की तीव्रता में कुछ कमी आने की उम्मीद है। Jharkhand Weather Update के अनुसार गुरुवार से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी संभव है। हालांकि 8 जनवरी को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में फिर से शीतलहरी चल सकती है। घने कोहरे और कनकनी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांके में 2.5, खूंटी में 3.7, मेदिनीनगर में 4.6 और रांची में 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कोहरे के कारण दृश्यता घटकर मेदिनीनगर में 300 मीटर, रांची में 600 मीटर और देवघर में 700 मीटर रह गई, जिससे हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं। ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2026 तक सभी श्रेणी के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

JPSC Exam Calendar 2026 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने वर्ष 2026 के लिए बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) सहित कई भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू की तिथियां तय हो गई हैं। इस कैलेंडर से हजारों उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की स्पष्ट दिशा मिल गई है। JPSC Exam Calendar 2026 के अनुसार सिविल सेवा 2025 की 14वीं और 15वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई 2026 के बीच होगी। इसके बाद साक्षात्कार 16 से 19 जून 2026 तक प्रस्तावित है। इस तय कार्यक्रम से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति और टाइम टेबल बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसी कैलेंडर में झारखंड पात्रता परीक्षा (JET 2024) की तारीख भी घोषित कर दी गई है। JPSC Exam Calendar 2026 के मुताबिक JET परीक्षा 29 मार्च 2026 को होगी। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। लंबे समय से तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। इसके अलावा आयोग ने अन्य कई भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू की तिथियां भी तय की हैं। सीडीपीओ पद के लिए इंटरव्यू 7 से 9 जनवरी तक होंगे। छठी सीमित डिप्टी कलेक्टर की लिखित परीक्षा 10 और 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी के बीच होगी, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू 29 से 31 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित हैं।  

Electricity Duty Judgment के तहत झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर प्लांट्स (CPP) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने झारखंड बिजली ड्यूटी संशोधन अधिनियम 2021 के पहले संशोधन और उससे जुड़े नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि बिजली ड्यूटी केवल खपत की गई यूनिट के आधार पर ही लगाई जा सकती है, न कि नेट एनर्जी चार्ज के प्रतिशत पर। साथ ही, उपभोक्ताओं को वसूली गई अतिरिक्त राशि लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाया। मेसर्स पाली हिल्स ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड सहित एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य सरकार का यह प्रावधान मूल अधिनियम की भावना के खिलाफ है और इससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ा। Electricity Duty Judgment में अदालत ने बताया कि पहले बिजली ड्यूटी पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ली जाती थी। लेकिन 2021 के संशोधन के बाद इसे नेट एनर्जी चार्ज के प्रतिशत के रूप में लागू कर दिया गया, जिससे ड्यूटी कई गुना बढ़ गई। उदाहरण के तौर पर, जुलाई 2021 में 1,10,136 यूनिट बिजली खपत पर जहां पहले लगभग 5,506 रुपये ड्यूटी बनती थी, वहीं संशोधन के बाद यह बढ़कर 55,556 रुपये हो गई। इसे अदालत ने लगभग एक हजार प्रतिशत की अनुचित वृद्धि माना। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि झारखंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी संशोधन अधिनियम 2022 यानी दूसरा संशोधन मूल कानून के अनुरूप है और वैध रहेगा। अदालत ने निर्देश दिया कि 2021 के पहले संशोधन के तहत जारी सभी बिल रद्द माने जाएंगे। वसूली गई राशि को भविष्य की देनदारियों में समायोजित किया जाएगा या उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में रिफंड के रूप में जोड़ा जाएगा।  

Jharkhand Global Presence को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। ब्रिटेन प्रवास के दौरान वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित Blavatnik School of Government में विशेष व्याख्यान देंगे और प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेंगे। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि वे इस संस्थान को संबोधित करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री होंगे। पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में ब्लावाटिनिक स्कूल दुनिया के अग्रणी संस्थानों में गिना जाता है। इस दौरे के दौरान Jharkhand Global Presence को नई दिशा देते हुए ज्ञान साझा करने, नवाचार आधारित सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास साझेदारी पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही झारखंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच दीर्घकालिक सहयोग के नए अवसरों को भी तलाशा जाएगा। ऑक्सफोर्ड में मुख्यमंत्री का संबोधन राज्य की विकास नीति, सामाजिक न्याय मॉडल और प्रशासनिक नवाचारों को वैश्विक शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के सामने प्रस्तुत करेगा। इसी कड़ी में जनवरी 2026 में झारखंड सरकार पहली बार World Economic Forum (WEF) की वार्षिक बैठक में आधिकारिक रूप से भाग लेगी। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों से संवाद करेगा। यह सहभागिता निवेश, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से ऐतिहासिक मानी जा रही है। Jharkhand Global Presence को मजबूत करने के लिए दावोस सहभागिता से जुड़ी जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाइट jharkhandatdavos.co.in भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा, सभी अपडेट राज्य सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स—एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम—पर साझा किए जाएंगे। झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह वैश्विक उपस्थिति राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी पहचान को और सशक्त बनाती है।      

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ उद्योग जगत को भी बड़ी राहत मिलने वाली है. अदालत ने वर्ष 2021 में बिजली शुल्क से जुड़े नियमों में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बिजली शुल्क की वसूली केवल खपत की गई यूनिट के आधार पर ही की जा सकती है. अदालत ने साफ कहा कि यूनिट के अलावा किसी अन्य मद या नेट चार्जेस के आधार पर बिजली शुल्क वसूलना नियमों के विरुद्ध है. गौरतलब है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर बिजली शुल्क की गणना यूनिट के स्थान पर नेट चार्जेस के आधार पर शुरू कर दी थी. इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कहीं अधिक बिजली बिल चुकाने पड़े थे. इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत के इस आदेश के बाद बीते चार वर्षों में उपभोक्ताओं से वसूली गई अतिरिक्त राशि को अवैध माना गया है. कोर्ट के निर्देश के तहत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त बिजली शुल्क का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा उन्हें वापस किया जाएगा. हाईकोर्ट के इस फैसले का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है. चैंबर के लीगल सेल के चेयरमैन देवेश अजमानी ने इसे कानून और उपभोक्ताओं की जीत बताते हुए राज्य सरकार से अपील की है कि रिफंड की प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न की जाए और जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को उनका पैसा लौटाया जाए. इस फैसले के बाद राज्य सरकार और बिजली विभाग पर अब रिफंड को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है. माना जा रहा है कि इस निर्णय से हजारों उपभोक्ताओं और कई उद्योगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.  

उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब झारखंड में भी साफ नजर आने लगा है। बीते 24 घंटों में राज्यभर में ठंडी हवाएं तेज हुई हैं और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची में तापमान 4.1 डिग्री, मेदिनीनगर में 5.4 डिग्री और बोकारो में 3.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री, मेदिनीनगर 6.3, बोकारो 8.5, लोहरदगा 4.1 और कांके में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह और शाम के समय घना कोहरा तथा तेज कनकनी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आठ जनवरी तक सभी स्कूल बंद, प्री-बोर्ड पर अलग फैसला शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को आठ जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है, वहां संबंधित सक्षम प्राधिकार अपने स्तर पर परीक्षा संचालन को लेकर निर्णय ले सकते हैं। छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। अगले दो दिन और गिरेगा पारा, 15 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की और गिरावट संभव है। तीसरे दिन से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। रांची समेत राज्य के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 300 से 700 मीटर तक सिमट गई है, जिससे सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट, स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रांची में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री, जमशेदपुर में 21.2 डिग्री और मेदिनीनगर में 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब तीन डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और मॉर्निंग वॉकर को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है और सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने को कहा है।

सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) 2023 के पेपर लीक मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को Supreme Court of India ने सोमवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में Jharkhand High Court का फैसला पूरी तरह सही है और उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही CGL 2023 से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। जांच जारी रखने और नियुक्ति प्रक्रिया को मिली वैधता झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पेपर लीक मामले की जांच जारी रखने के साथ-साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आदेश को बरकरार रखने से राज्य सरकार के साथ-साथ हजारों सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 आरोपी अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक बरकरार हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है, उनका परिणाम Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) जारी नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसका परिणाम भी रोका जा सकता है और आयोग उसकी अनुशंसा रद्द कर सकता है। CBI जांच की मांग खारिज इससे पहले कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।  

झारखंड के लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी पर बने रेल पुल के एक पिलर के क्षतिग्रस्त होने से रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। Lohardaga Railway Bridge Damage की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लोहरदगा होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन 7 जनवरी तक बंद कर दिया है। सोमवार को पूरे दिन लोहरदगा स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुल संख्या 115 के पिलर नंबर पांच में क्षति और पिलर चार व पांच के बीच दरार सामने आई है। इसके बाद एहतियातन ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई। रेलवे की इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 7 जनवरी तक पुल की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। ट्रेनों का संचालन और रूट डायवर्जन पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रांची–टोरी मेमू ट्रेन फिलहाल केवल नगजुआ स्टेशन तक ही चलाई जा रही है और वहीं से वापस रांची लौट रही है। वहीं, राजधानी एक्सप्रेस और चोपन एक्सप्रेस को वैकल्पिक मार्ग टोरी–बरकाकाना रेल लाइन से डायवर्ट कर परिचालित किया जा रहा है। सासाराम–रांची एक्सप्रेस को 8 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। जीएम करेंगे स्थल निरीक्षण Lohardaga Railway Bridge Damage मामले को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र मंगलवार को रांची पहुंचेंगे। वे लोहरदगा जाकर पुल का निरीक्षण करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के बाद वे रांची यार्ड में चल रहे री-मॉडलिंग कार्य का भी जायजा लेंगे।  

राजधानी रांची के लालपुर चौक के पास रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां गढ़वा निवासी 26 वर्षीय युवक अंकित कुमार सिंह की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना से पहले डिस्को बार के बाहर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। मृतक अंकित, गढ़वा जिले के हरिगांवा गांव निवासी अरुण सिंह का पुत्र था और अपने मामा सत्यप्रकाश सिंह व दोस्तों के साथ पार्टी मनाने रांची आया था। पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब नौ बजे अंकित अपने साथियों के साथ लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार पहुंचा था। देर रात करीब 12 बजे जब सभी बाहर निकले, तभी दूसरे गुट के लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर अंकित के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसी दौरान सड़क के उस पार खड़ी सफेद रंग की कार ने अंकित और उसके साथियों को कुचल दिया। इस घटना में अंकित की मौके पर ही गंभीर हालत हो गई, जबकि उसका दोस्त आकाश कुमार भी घायल हुआ। वारदात के बाद आरोपी कार समेत फरार हो गए। मामले में मृतक के मामा ने गढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे जीरो एफआईआर के आधार पर लालपुर थाना में स्थानांतरित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सिटी डीएसपी केवी रमण ने बताया कि यह बेहद वीभत्स अपराध है। पुलिस ने लालपुर चौक और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।  

खरीफ विपणन मौसम के तहत झारखंड सरकार द्वारा 15 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीद इस वर्ष पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। महज 20 दिनों में ही सरकार ने बीते वर्ष की समान अवधि से 3 लाख 60 हजार 738 क्विंटल अधिक धान की खरीद कर ली है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में इसी अवधि में 7 लाख 23 हजार 361 क्विंटल धान की खरीद हुई थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा बढ़कर 10 लाख 84 हजार 99 क्विंटल तक पहुंच गया है। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन औसतन 54 हजार 204 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। सरकार की ओर से किसानों को एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था किए जाने से खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है और किसानों का भरोसा भी बढ़ा है। एकमुश्त भुगतान से बढ़ा किसानों का भरोसा सरकार प्रति क्विंटल 2450 रुपये की दर से धान खरीद कर रही है। भुगतान की समय-सीमा 48 घंटे से लेकर अधिकतम सात दिनों के भीतर तय की गई है। यदि तय अवधि में राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंचती है, तो वे उपायुक्त के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तक खरीदे गए धान के एवज में किसानों को कुल 265.60 करोड़ रुपये का भुगतान देय है, जिसमें से 137.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पंजीकरण और लक्ष्य की स्थिति धान खरीद के लिए अब तक 2 लाख 64 हजार 381 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 1 लाख 5 हजार 843 किसानों को धान बिक्री के लिए एसएमएस भेजा जा चुका है। सरकार ने साफ किया है कि किसानों का पंजीकरण अभी भी जारी है। 60 लाख क्विंटल लक्ष्य की ओर बढ़ता राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। अब तक करीब 18 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में खरीद की रफ्तार और तेज होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा।