रायपुर :  मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। नवीन अपराधिक कानून भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जन सामान्य में जनजागरूकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज पिंगुवा भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आगामी सितम्बर माह तक नवीन कानूनों के पालन और क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल हो इसके लिए डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक जज और अन्य प्रमुख अधिकारी समन्वय से कार्य करें। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से हो इसके लिए राज्य के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होना आवश्यक है।  जैन ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति की नियतकालिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस, जेल, स्वास्थ्य विभाग और न्यायालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए अच्छे मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से नवीन कानून के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने पुलिस अधीक्षकों एवं कलेक्टरों को नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समयावधि में पुलिस रिमांड एवं चालान की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में विधि और विधायी कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, लोक अभियोजन, एनआईसी, चिप्स, निदेशक एनसीआरबी सहित समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

रायपुर: राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर जिला यूनियन में 28 अप्रैल तक 22 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हो चुका है। तेन्दूपत्ता एवं लुघ वनोपज के संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा एक सॉफ्टवेयर ऑनलाईन एमएफपी कलेक्शन एण्ड पेमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रूपए का पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू5500 रूपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इसका लाभ संग्राहकों को वर्ष 2024 से ही मिल रहा है। राज्य में इस साल 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति होने पर राज्य के लगभग 14 लाख संग्राहक परिवारों को लगभग 920 करोड़ रूपए की राशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की जाएगी। यहा यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत संचालित 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 954 लाटों में किया जा रहा है। राज्य में इस साल 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमानित लक्ष्य है, जिसमें से 5 लाख 64 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण बस्तर संभाग में होना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य की 21 जिला यूनियनों की 868 समितियों के समस्त 661 लॉटों की अधिसूचित मात्रा 10.08 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का अग्रिम विक्रय 767 करोड़ रूपए में किया जा चुका है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श किया नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं। साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री साय ने  स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सचिव पंचायत भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुजयजैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर: शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार, आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना और शासन-जनता के बीच सेतु का कार्य करना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास की किरण पहुँच सके।                                 कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के मार्गदर्शन में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सुशासन तिहार अंतर्गत श्रध्दा सारथी निवासी महाराणा प्रताप वार्ड नगर पंचायत बरमकेला द्वारा राशनकार्ड बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे तत्काल अनिल कुमार सोनवानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरमकेला द्वारा अवलोकन कर पाया कि उनको राशनकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया था। आवेदन का निराकरण कर आवेदक श्रीमती श्रध्दा सारथी को बुलाकर राशनकार्ड  नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष एवं पार्षद के हाथों प्रदान किया गया। अब अगले माह से राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड मिलने पर श्रध्दा सारथी हुई खुश राशन कार्ड बन जाने से जरूरी खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य पर मिल जाने से पैसों की बचत होगी। इन पैसों का उपयोग वह अन्य आवश्यक काम के लिए उपयोग कर सकेंगी। लंबे इंतजार के बाद मिलने पर आवेदिका श्रध्दा सारथी के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने समाधान मिलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए शासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना की।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज शाम स्वर्गीय श्री बहादुर सिंह जागृत के निवास पहुंच कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय श्री जागृत के परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महज 15 माह की अल्पावधि में 'मोदी की गारंटी' के अधिकांश वायदे पूरे कर लिए हैं और राज्य विकास की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, और उसी अनुरूप हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। इस मिशन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित विस्तार न्यूज चैनल के स्थापना उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चैनल की स्थापना के एक वर्ष पूर्ण होने पर विस्तार परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान विस्तार न्यूज चैनल के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी  दी। इसी संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वाइंट टास्क फोर्स और 'नियद नेल्ला नार योजना' जैसे प्रभावी अभियानों के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रति जनविश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि तथा उद्योग-धंधों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना हेतु लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। इस अवसर पर विस्तार न्यूज चैनल के चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव, एडिटर-इन-चीफ ब्रजेश राजपूत, कार्यकारी संपादक ज्ञानेन्द्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

तारबहार थाने में अर्जुन बंजारे पिता रेशम लाल बंजारें कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम खुरदुर के रहने वाले ने लिखित आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि 22 अप्रेल के दरम्यानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने अंग्रेजी प्रिमियम शॉप के ऊपर का टिन शेड और फालसिलिंग को तोड़कर दुकान अंदर घूस गया। दराज में रखे करीब 97800 रुपये की चोरी कर ली। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पुलिस टीम गठित कर प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध लगातार पतासाजी की। इसी बीच विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक करने और मुखबीर से सूचना मिली।  आरोपी संजू बेरिया ने घटना के दिन नया मोबाइल फोन खरीदा और दोस्तो यारो में पार्टी में अधिक पैसा खर्च कर दिया। इसकी सूचना पर पुलिस पुराना बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 22 अप्रैल को आरोपी संजू बेरिया ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिये एक मोबाइल खरीदने वाला था। जिसके लिये पैसा की आवश्यकता होने पर प्रीमियम शॉप में चोरी करने योजना बनाई।  योजना के अनुसार, सभी आरोपी रात 8 बजे पुराना बस स्टैंड में शराब पीकर आरोपी संजू बेरिया और घरपोंगा व अजित कुमार को आने जाने वालो को देखने के लिया। बाथरूम के सहारे अंदर जाकर दराज से करीब 97800 रुपये चोरी कर लिए और रकम को आपस में बांट लिया। आरोपी संजू के द्वारा चोरी किए गए पैसों से एक मोबाइल खरीदा था। वहीं सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। संजू बेरिया पिता धनेश्वर बेरिया उम्र 20 साल सा. बापू नगर सामुदायिक भवन के पास रेलवे स्टेशन के पास तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर छ.ग वहीं दूसरे आरोपी धरपोंगा चतुरबेदानी पिता मुनीम चतुरबेदानी उम्र 20 साल सा. लालबहादुर स्कूल के पास थाना सिटी कोतवाली और तीसरे आरोपी अजित कुमार राजवाडे उर्फ गोलू पिता गणेश प्रसाद राजवाडे उम्र 27 साल पुराना बस स्टैंड राजीव प्लाजा थाना तारबाहर क्षेत्र का रहने वाला है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेज दिया है।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. प्रदेश में द्रोणिकाओं की सक्रियता के चलते आगामी दिनों में गरज-चमक के साथ वर्षा, अंधड़ और ओलावृष्टि के आसार बन रहे हैं. वहीं अधिकतम तापमान में पहले गिरावट और फिर वृद्धि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. रायपुर समेत कई जिलों में आकाश आंशिक मेघमय रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राजस्थान से महाराष्ट्र तक 0.9 किमी ऊंचाई तक फैली द्रोणिका और पश्चिम विदर्भ से उत्तर केरल तक 1.5 किमी ऊंचाई तक विस्तारित उत्तर-दक्षिण द्रोणिका प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रही हैं. इसके अलावा पश्चिमी हवाओं में भी एक द्रोणिका 3.1 से 9.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. बारिश की बनी हुई है संभावना प्रदेश में 29 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. इसके साथ ही एक-दो स्थानों पर अंधड़ चलने, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के अनुसार, आज प्रदेश में मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा), बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का अनुमान है. एक-दो स्थानों पर हुई है हल्की बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.4°C रायपुर में तथा न्यूनतम तापमान 21.1°C जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटों में बीजापुर में 7 सेमी, अंतागढ़ और उसूर में 3 सेमी, बेलरगांव, पखांजूर, कांकेर, कुटरू, गंगालूर, नेहरपुर, सरोना और नगरी में 2-2 सेमी तथा भोपालपटनम, भानुप्रतापपुर और भैरमगढ़ में 1-1 सेमी वर्षा दर्ज की गई. प्रदेश में अगले दो दिनों तक एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. आज रायपुर में आकाश आंशिक मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान लगभग 40°C और न्यूनतम तापमान लगभग 23°C रहने का अनुमान है.

रायपुऱ :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनहितैषी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही सुशासन तिहार में राजस्व विभाग में प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर राजस्व अधिकारी आवेदकों के घरों तक पहुंच कर ऋण पुस्तिका, त्रुटि सुधार, जाति-निवास जैसे अन्य दस्तावेज हितग्राहियों को प्रदान कर रहे है। सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण में आगामी 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।       इसी क्रम में विकासखण्ड खरसिया के ग्राम-केवाली निवासी सुखमति राठिया, ग्राम पंचायत नंदगांव डेराडीह निवासी जानकी बाई राठिया, ग्राम-पतरापाली निवासी समारी बाई एवं ग्राम-गिधा निवासी मोहनमती ने सुशासन तिहार में ऋण पुस्तिका की द्वितीय कापी के लिए आवेदन किया था। तहसीलदार खरसिया द्वारा आवेदनों का जांच किया गया। जिसमें उक्त भूमि भू-अभिलेख में आवेदिकाओं के नाम से दर्ज एवं खसरा नंबर में कब्जा होना पाया गया। जिसके पश्चात संबंधितों को उनके निवास में जाकर ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान किया गया। धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत तहसील छाल के ग्राम-बोजिया निवासी ओमप्रकाश राठिया ने सुशासन तिहार में ऋण पुस्तिका के संबंध में आवेदन किया था। तत्पश्चात उनके राजस्व अभिलेख की जांच पश्चात ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति संबंधित आवेदक को सौंपा।      उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण में लोगों से मिले आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करना है। यह न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की मजबूत नींव भी रखता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सेवा वितरण को सरल, त्वरित और प्रभावशाली बनाना है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार ने कोरिया जिले के ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। बता दें 8 से 11 अप्रैल 2025 के बीच सुशासन तिहार के पहले चरण में समस्या, शिकायत व मांग से सम्बंधित आवेदन लिया गया था।  अब दूसरे चरण में प्राप्त इन आवेदनों का समाधान द्रुतगति से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनता ने सरकार की कार्यशैली पर भरोसा जताया है। ग्राम मेको के निवासियों सूरज प्रसाद, निकेश कुमार और दिनेश कुमार के आवेदन पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए किसान किताबें वितरित की गईं। पोड़ी बचरा तहसील के विभिन्न गांवों के किसानों को किसान पुस्तिका उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत तेंदुआ निवासी मानिकचंद द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी के नाम पर खसरा नंबर 2081/1 को ऑनलाइन दर्ज किया गया। इसी प्रकार, चिरमी और उरूमदुगा गांव के बुद्धू सिंह की भूमि का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड में सुधार किया गया।  प्रशासन द्वारा आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर कार्य की जानकारी दी गई। समाधान मिलने के बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुशासन तिहार से उन्हें वर्षों से लंबित समस्याओं से छुटकारा मिला है। सुशासन तिहार एक बार फिर साबित कर रहा है कि सरकार जनता के हित में तेजी से कार्य कर रही है और गांव-गांव तक सुशासन की रोशनी पहुंचा रही है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इस तिहार में लोग विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर रहे है। प्रस्तुत आवेदनों का यथासंभव तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।    इसी तारतम्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के ग्राम मनपसार गांव के इंद्रकुमार ने उसके नाम से पिता रामरतन रत्नाकर द्वारा खरीदी जमीन में नाबालिक को भू-अभिलेख में बालिक दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। ग्राम मनपसार के हल्का पटवारी ने प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र सहित आवेदन का परीक्षण किया। परीक्षणोपरांत आवेदन सही पाये जाने पर तत्काल पटवारी आईडी में आवेदन दर्ज कर तहसीलदार से आदेश पारित कराकर राजस्व अभिलेख बी १, खसरा एवं किसान किताब में नाबालिग को बालिग दर्ज कर किसान को डिजिटली हस्ताक्षरित बी-१, खसरा की प्रति आवेदक को उसके घर जाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई।  युवा किसान इंद्रकुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सुशासन तिहार चलाने पर धन्यवाद व दिल से आभार व्यक्त किया।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर के डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और व्यवहार के बारे में अपने अनुभव साझा किए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल के कई वार्डों में एयर कंडीशनर (एसी) खराब हैं, जिसके कारण मरीजों को गर्मी में असुविधा हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सभी खराब एसी को ठीक करने या नए एसी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आरामदायक वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी कमी को तत्काल दूर किया जाए।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप’ कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। यह दो वर्षीय एमबीए डिग्री कार्यक्रम विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि राज्य की प्रतिभाओं को प्रशासन में योगदान देने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य के होनहार युवाओं को शासन से जोड़ना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाना इस फेलोशिप का मूल उद्देश्य है। यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 50 हजार रुपए मासिक विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण अवधि के लिए सम्मानजनक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के साथ-साथ छात्र विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त करेंगे। साथ ही छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर सकेंगे। पात्रता और चयन प्रक्रिया आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के पास कैट 2022, 2023 अथवा 2024 का वैध स्कोर होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा और साक्षात्कार भी शामिल हैं। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो शासन, नीति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी आईआईएम रायपुर की आधिकारिक https://iimraipur.ac.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में छत्तीसगढ में  नक्सल उन्मूलन अभियान  की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम, विशेष डीजी नक्सल ऑपरेशंस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का मुख्य फोकस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति और नक्सल उन्मूलन अभियानों की प्रगति रहा। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों और जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी के कारण आज प्रदेश के कई क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के मनोबल को और ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अंतिम सफलता अब बहुत निकट है। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को मजबूत किया करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए संवाद बढ़ाया जाए और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके लिए समर्पित है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, सजगता और प्रतिबद्धता के साथ इस ऐतिहासिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त और विकासोन्मुख प्रदेश के रूप में पूरे देश में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सुरक्षा बल, प्रशासनिक अमला और प्रदेशवासी एकजुट होकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और  'विकसित छत्तीसगढ़' के सपने को साकार करेंगे।

रायपुर :  राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक आज महानदी भवन, मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं समिति की अध्यक्ष शम्मी आबिदी ने बाल संरक्षण और कल्याण के लिए समन्वित कार्ययोजना पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के साथ व्यापक समन्वय कर मिशन वात्सल्य योजना और किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में संचालित 112 बाल देखरेख संस्थाओं में 2099 बच्चे निवासरत हैं, इनमें से 1307 बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 48 बच्चे ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 36 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1888 बच्चों के आधार कार्ड, 1198 के बैंक खाते और 1042 के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं। सचिव ने इन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 108 बच्चों को दत्तक ग्रहण के जरिए परिवार मिला, 1433 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ मिला और 108 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 337 बाल विवाह रोके गए। चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपात सेवा 112 के एकीकरण पर चर्चा हुई, साथ ही इनके प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश दिए गए। समिति ने मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और 2023-24 के ऑडिट कार्ययोजना को मंजूरी दी। राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रगति भी साझा की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पदुम सिंह एल्मा, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव फरिहा आलम तथा गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल हुए।