रायपुर: उप मुख्यमंत्री अरूण साव आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।    सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुसुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली होलोग्राम और अवैध शराब के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है. आबकारी विभाग की टीम ने बिरगांव इलाके में एक ढाबा और प्रिंटिंग दुकान पर छापा मारकर 40 हजार से ज्यादा नकली होलोग्राम, शराब की बोतल के लेबल और ढक्कन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रदेश में होलोग्राम स्टिकर वाली अवैध शराब का कारोबार खूब फल-फूल रहा था।   बता दें कि 20 अप्रैल को जिला आबकारी उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा को टाटीबंद सर्किल से सूचना मिली थी कि बिरगांव स्थित बीएच ढाबा में अवैध शराब बेची जा रही है. सहायक आबकारी अधिकारी जेबा खान के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में ढाबा संचालक संकटमोचन के पास से एक बैग बरामद किया गया. जिसमें भारी मात्रा में नकली होलोग्राम स्टिकर जब्त किए गए.  छापेमारी में ये सामान जब्त किए गए आबकारी विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर अलग-अलग सामान जब्त किए थे. इसमें 1460 नकली होलोग्राम स्टीकर, 1100 देसी शराब के लेबल, 105 बोतल के ढक्कन मिले। पुलिस ने आरोपी संकटमोचन से पूछताछ की तो पता चला कि ये सभी सामान भिलाई निवासी संदीप कुमार का है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। प्रिंटिंग शॉप में काटे जा रहे थे होलोग्राम संकटमोचन द्वारा दी गई सूचना पर टीम गणेश चौरसिया (रायपुर आबकारी रेड) की बिरगांव स्थित प्रिंटिंग शॉप पहुंची, जहां 371 शीट (40 हजार से अधिक स्टीकर) नकली होलोग्राम काटते पकड़े गए। गणेश ने बताया कि ये सभी ऑर्डर रंजीत गुप्ता के निर्देश पर तैयार किए जा रहे थे, जो मौके से फरार हो गया। इन आरोपियों ने निभाई अहम भूमिका रंजीत गुप्ता- थोक में नकली होलोग्राम मंगवाता था। 2024 में आबकारी विभाग ने ब्लैक लिस्ट किया। अब फरार है। संदीप कुमार- नकली होलोग्राम छपवाता था। पहले शराब के दलाल के रूप में काम करता था। फरार। संकटमोचन- उसके खिलाफ पहले से गंभीर अपराध दर्ज हैं। वह ढाबा का संचालक है। ढाबे से अवैध सामग्री जब्त की गई है। वह पुलिस हिरासत में है। गणेश चौरसिया फर्जी होलोग्राम एडिट कर छापता था। सभी आरोपियों के संपर्क में था। गिरफ्तार। आबकारी को हर महीने 24 लाख का घाटा प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह हर महीने करीब 70 हजार फर्जी होलोग्राम (रायपुर आबकारी छापा) तैयार कर रहा था, जिन्हें 80 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जा रहा था। इससे आबकारी विभाग को हर महीने करीब 24 लाख रुपए का घाटा हो रहा था। आरोपी गणेश चौरसिया ने बताया कि वह सिर्फ एलाइनमेंट करता था, जबकि रंजीत गुप्ता टेम्पलेट उपलब्ध कराता था। उसने अलग-अलग प्रिंटिंग हाउस से छपाई कराई थी। मोमिनपारा स्थित एक प्रिंटिंग शॉप ने बताया कि उसने 50 सेट यानी 8 हजार स्टीकर छापे थे।  पुलिस अभी भी फरार आरोपी रंजीत गुप्ता और संदीप कुमार की तलाश कर रही है। एक पेन ड्राइव भी जब्त की गई है, जिसमें टेम्पलेट मिले हैं। अधिकारियों को आशंका है कि यह कोई बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को अक्ति (अक्षय तृतीया) तिहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किए गए कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और अक्षय (अविनाशी) माना गया है। यह सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक दिवस है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी इस दिन अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बड़ी संख्या में विवाह संस्कार इस दिन आयोजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज से बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बुराई से समाज को मुक्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा में भी अक्ति तिहार का विशेष महत्व है। इस दिन से नई फसल के लिए तैयारियों की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के गुड्डे-गुड़ियों के विवाह की परंपरा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने धरती माता से हमारे संबंध को जीवंत रखा है। इस परंपरा के माध्यम से जीवन के आधार—माटी—का आदर और सम्मान करना सिखाया गया है।

रायपुर: मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। नवीन अपराधिक कानून भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जन सामान्य में जनजागरूकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज पिंगुवा भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आगामी सितम्बर माह तक नवीन कानूनों के पालन और क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल हो इसके लिए डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक जज और अन्य प्रमुख अधिकारी समन्वय से कार्य करें। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से हो इसके लिए राज्य के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होना आवश्यक है।  जैन ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति की नियतकालिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस, जेल, स्वास्थ्य विभाग और न्यायालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए अच्छे मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से नवीन कानून के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने पुलिस अधीक्षकों एवं कलेक्टरों को नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समयावधि में पुलिस रिमांड एवं चालान की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में विधि और विधायी कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, लोक अभियोजन, एनआईसी, चिप्स, निदेशक एनसीआरबी सहित समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

मंगलवार देर रात को बेमेतरा जिले में एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक स्कूटी पर सवार था, जिसे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा नेशनल हाईवे 30 स्थित ग्राम राका के पास हुआ है। मिली जानकारी अनुसार, मृतक युवक स्कूटी में सवार था, सामने से आ रहे ट्रेलर ने सीधे टक्कर मार दी। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस और डायल 112 को सूचना दी। मौके से युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी आने से पहले मौत हो चुकी थी। देर रात होने के कारण युवक की पहचान नहीं हो सकी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है। बात दें कि बेमेतरा में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में यह क्षेत्र हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। स्थानीय लोग ट्रैफिक व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। इस माह अप्रैल में ही सड़क हादसे में अब तक 8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी हैं।

कबीरधाम जिला कोर्ट ने एक फर्जी डॉक्टर को चार साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी बिना लाइसेंस के दवा बेचता और लोगों का इलाज भी करता था। मिली जानकारी अनुसार, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग कवर्धा ने 20 जनवरी 2015 को कवर्धा के वार्ड क्रमांक 18 में संचालित मां जगदंबे क्लिनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान आरोपी अरविंद सरकार पिता अतुल सरकार, उम्र 44 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, कवर्धा के आलमारी में एलोपैथिक दवाएं मरीजों को बेचने के लिए मिली। आरोपी से दवा का चिकित्सा व्यवसाय किए जाने के संबंध में दस्तावेज मांग किए जाने पर मौके पर नहीं मिला। क्लिनिक में 56 प्रकार के एलोपैथिक दवाई मिली। तब विभाग ने औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940  की धारा 27 (बी) (ii), धारा 28 दर्ज कर जिला कोर्ट में जुलाई 2017 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। दो फरवरी 2023 से साक्ष्य प्रारंभ हुआ। कोर्ट ने  21 अप्रैल 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा।29 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27(बी) (ii) के तहत चार साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड व धारा 28 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजा एक साथ चलेगी। कबीरधाम जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोर्ट में पेश किए गए। अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. प्रदेश के ऊपर बने उत्तर-दक्षिण द्रोणिका और ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाएं, अंधड़ और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है. साथ ही, अधिकतम तापमान में फिलहाल किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है. उत्तर-दक्षिण द्रोणिका से बदला मौसम का मिजाज मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका बनी हुई है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके साथ ही 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है, जो विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक फैला है. इन मौसमी प्रणालियों के चलते प्रदेश में नमी बढ़ी है और वातावरण में अस्थिरता बनी हुई है. बारिश और गरज-चमक की चेतावनी मौसम विभाग ने 30 अप्रैल को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है. इसके साथ ही एक-दो स्थानों पर तेज हवाएं चलने (30-40 किमी प्रति घंटा) और अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. दो दिन बाद हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है, जो 40-50 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं 29 अप्रैल को प्रदेश में मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन, गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखी गई. इससे मौसम सुहावना बना रहा. बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई, जिसमें पेंड्रा में सर्वाधिक 5 सेमी, रामानुजगंज में 3 सेमी, और कई अन्य स्थानों पर 1-2 सेमी बारिश हुई. यहां आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. 29 अप्रैल को दुर्ग में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.4°C और अंबिकापुर में न्यूनतम 18.8°C रिकॉर्ड किया गया. आने वाले चार दिनों तक तापमान इसी के आस-पास रहने की संभावना है.

रायपुर : जल जीवन मिशन योजनांतर्गत दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिला के दुरस्थ अंचल के निवासरत ग्रामीणों में स्वच्छ पेयजल मिलने से लागों के चेहरों में स्पष्ट रूप से मुस्कान देखी जा सकती है। दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत बालपेट के आश्रित ग्राम भैरमबंद निवासी श्रीमती सुमित्रा भास्कर कहती है कि ’’पहले मुझे पीने का पानी लेने के लिए अपने घर से दूर मेन रोड पार करने के बाद लंबी दूरी तय कर हैण्डपम्प से लाना पड़ता था। जहां अन्य महिलाएं भी पानी लेने, कपड़े धोने व नहाने जाती थी। खासकर गृष्म काल में लंबे इंतजार के बाद मुझे पानी मिलता था। नहाने और कपड़े धोने के लिए मैं बच्चों को लेकर नदी जाती थी। दिनभर में कुल 5 से 7 गुण्डी पानी लाने के कारण मेरा पूरा दिन केवल पानी भरने और घर के दैनिक कामों में ही गुजर जाता था’’। कमोबेश यही व्यथा यहां के हर ग्रामीण महिलाओं की रही है। जो अपने परिवारजनों के लिए दैनिक कार्यों और पेयजल के लिए नदियों कुओं और हैंड पंप में ही अपने दिनचर्या का अधिकतर समय व्यतीत करने में विवश थी। परन्तु अब स्थितियां बदली है और वे अब जल जीवन मिशन योजना के लाभ से स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ अपना और अपने बच्चों के भविष्य को आधुनिक स्वरूप दे रही है। घरों में नल सुविधा होने से प्रसन्न सुमित्रा भास्कर ने बताया कि पहले तो जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पानी भरना ही था जिसके कारण कभी कुछ करने का सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने बताया कि वे सरस्वती स्व सहायता समूह में सदस्य हैं लेकिन उसमें भी कभी ठीक से समय नहीं दे पाती थी। काफी समय पानी भरने में ही व्यतीत हो जाता था और शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता था। उन्होंने बताया कि ग्राम भैरमबंद जिला दंतेवाड़ा के मुख्यालय से लगभग 07 किमी की दूरी पर स्थित है। ग्राम भैरमबंद में कुल घरों की संख्या 60 और कुल जनसंख्या 323 है, ग्राम में कुल 03 बसाहट पटेलपारा, राउतपारा, स्कूलपारा है। ग्राम में 01 प्राथमिक शाला और 01 आंगनवाड़ी है यहां जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन के तहत कुल 11.5 लाख लागत की योजना बनाकर, पहले से कुल 03 जीआई स्ट्रक्चर एवं 1400 मीटर पाईप लाईन का विस्तार कर ग्राम के सभी घरों में जल जीवन मिशन योजना को पहुंचाया गया है। इससे ग्रामीणों को न केवल घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है बल्कि यहां के स्कूलों और आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को पेयजल एवं मध्यान्ह भोजन हेतु शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। सुमित्रा भास्कर ने बताया कि अब मेरे घर में जल जीवन मिशन योजना का नल लग जाने से सुबह 7 बजे से ही घर में पानी मिल जाता है। उन्होंने बताया कि सिलाई में बहुत रूचि होने से लाईवलीहुड कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हैं। सुमित्रा ने बताया कि अपने दोनों बच्चों को तैयार कर उन्हें आंगनबाड़ी और स्कूल भेज कर घर का पूरा काम 9 बजे तक निपटा कर लाईवलीहुड की बस से सिलाई प्रशिक्षण के लिए चली जाती है और शाम को 4 बजे वापस आ जाती है। अब तो पूरा दिन ही व्यवस्थित हो गया है। इस प्रकार जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी भरने के श्रम से मुक्ति तो मिली है साथ ही समय की बचत होने से मुझे अपने स्वरोजगार के सपने को भी साकार करने का मौका मिला है। सिलाई प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांतघर में ही सिलाई सेंटर खोलने की योजना है। शासन की जल जीवन मिशन योजना की प्रशंसा करते हुए वे यह भी कहती है, जल जीवन मिशन योजना ने तो जैसे मुझे साफ पानी देने के साथ नयी जिंदगी ही दे दी। पहले हैंडपंप का पानी पीने और नदी में नहाने के कारण मेरे जैसी कई महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था। तबीयत खराब होने से दवाई का खर्चा और घर परिवार में परेशानी अलग होती थी। पर अब तो नल के स्वच्छ पानी से पूरा परिवार स्वस्थ है। जल जीवन मिशन योजना लाने के लिए हम महिलाएं शासन का आभार व्यक्त करती हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए 'मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप' कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। दो वर्षीय एमबीए डिग्री कार्यक्रम को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि राज्य की प्रतिभाओं को प्रशासन में योगदान देने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस फेलोशिप का मूल उद्देश्य राज्य के होनहार युवाओं को शासन से जोड़ना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाना है। यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। विद्यार्थियों को उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण अवधि के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मानजनक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आईआईएम रायपुर में पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होगा। साथ ही विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री को सौंप सकेंगे। पात्रता और चयन प्रक्रिया आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के पास CAT 2022, 2023 या 2024 का वैध स्कोर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में समूह चर्चा और साक्षात्कार भी शामिल हैं। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो शासन, नीति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी IIM रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://iimraipur.ac.in/ पर उपलब्ध है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों, विशेषकर किसानों और मछुआरों को शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी और त्वरित रूप से पहुँचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस अवसर पर दंतेवाड़ा जिले में मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य कृषकों को मछली पालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जाल (नेट) वितरित किए, साथ ही उन्हें आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया। दंतेवाड़ा में मत्स्य कृषकों को मिला मत्स्य जाल सुशासन तिहार का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की सुलभता सुनिश्चित करना, समस्याओं का त्वरित समाधान और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुँचाना है। इसी क्रम में मत्स्य पालन विभाग ने तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर त्वरित कार्रवाई की। कुआकोंडा के खतकुड़ी कोर्राम और बालवीर कोर्राम, हल्बारास के राजेश राणा, पांडेवार के महेश ठाकुर तथा टेकनार के अमेश कुमार को मत्स्य जाल प्रदान किए गए। इन जालों की उपलब्धता से न केवल उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आय और आर्थिक स्थिरता को भी बल मिलेगा।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह पहल मत्स्य कृषकों के लिए एक उपहार के समान है, जो उनकी आजीविका को सशक्त बनाने के साथ-साथ शासन के प्रति उनके विश्वास को और मजबूत करेगी। मत्स्य जाल के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण इन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और मत्स्य पालन विभाग ने इस दिशा में निरंतर प्रयासों का आश्वासन दिया है, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सकें। यह पहल सुशासन के प्रति छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए एक विशेष वेबीनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और करियर विशेषज्ञों ने भाग लिया। वेबीनार को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी.पिल्ले ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद कई विद्यार्थी अत्यधिक मानसिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव के संकेतों की पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने भी वेबीनार में विशेष सहभागिता दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एससीईआरटी के अपर संचालक श्री जे.पी. रथ ने वेबीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रीति सिंह ने 3-आर मॉडल (रिस्क, रिएक्शन, रीकरेक्टिंग) के माध्यम से तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की असफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सफल व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। करियर काउंसलर डॉ. वर्षा वरवडकर ने करियर चयन में नॉलेज, स्कील, इंटेरेस्ट, एप्टीट्यूड पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सामान्य छात्रों के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर भी विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। श्री प्रशांत पांडेय ने कहा कि शिक्षा को परीक्षा से नहीं, जीवन से जोड़ना चाहिए। परीक्षा के बाहर भी सफलता की अनेक राहें हैं। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसे उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणा दी। इस वेबीनार में मंडल के उप सचिव जे. के. अग्रवाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी शामिल थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे “सुशासन तिहार 2025” के अंतर्गत लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के ग्राम नया बाराद्वार मुक्ताराजा की निवासी धनेश्वरी बाई सूर्यवंशी को बड़ी राहत मिली है। धनेश्वरी बाई ने राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। प्रशासन ने उनके आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा कर, नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया। अब धनेश्वरी बाई भी सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क राशन सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। राशन कार्ड प्राप्त होने पर धनेश्वरी बाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राशन कार्ड नहीं होने से आर्थिक दिक्कतें होती थीं। अब सरकार की मदद से मुझे मेरा हक मिल गया है। सुशासन तिहार हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। अब मुझे और मेरे परिवार को हर महीने निःशुल्क राशन मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक “सुशासन तिहार” मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ पहुँचाना, योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समस्याओं का समाधान करना है। सुशासन तिहार के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे-दस्तावेजों का वितरण, शिकायतों का निपटारा, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पेंशन योजनाओं का लाभ, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड जैसे हितग्राही कार्यक्रमों का त्वरित कार्यान्वयन। प्रदेशभर में सुशासन तिहार को लेकर जनसामान्य में व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हो। जनता व शासन के बीच परस्पर संवाद स्थापित हो सके।

रायपुर :  राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। ठेकेदारों को क्षमता के अनुरूप दें काम डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें। भवन निर्माण के लिए सही स्थल का करें चयन लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों तथा आवासों का सदुपयोग सुनिश्चित हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वहां सड़क, पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराएं। सड़कों के निर्माण में रोड-सेफ्टी का रखें ध्यान डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिन्हित कर संकेतक बोर्ड व ब्लिंकर लगाने तथा डिवाइडर एवं गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों को शामिल कर नवीन सड़कों के निर्माण के लिए कारगर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीन आरआरपी फेज-एक और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के प्रगतिरत कार्यों के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, भवनों एवं सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) एस.के. कोरी और मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) टी.आर. कुंजाम सहित बस्तर एवं कांकेर मण्डल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा ठेकेदार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

रायपुर :  महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक स्थित ग्राम पण्डरीपानी के किसान रमाकांत पटेल आधुनिक कृषि उपकरणों एवं नवीन तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफलता हासिल की है। अधिकतर किसान जहां पारंपरिक खेती के भरोसे सीमित आमदनी से जूझ रहे हैं, वहीं रमाकांत ने शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को समृद्धि और आत्मनिर्भरता का जरिया बना दिया है।         गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के तहत रमाकांत ने मात्र 0.40 हेक्टेयर भूमि में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती की। रमाकांत ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024-25 के तहत मिले सहयोग से केवल 0.40 हेक्टेयर भूमि में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती शुरू की। परंपरागत तरीके छोड़कर उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मल्चिंग तकनीक और आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप, उन्हें 300 क्विंटल बैंगन की शानदार पैदावार प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए की आमदनी अर्जित की। रमाकांत बताते हैं कि यदि बाजार भाव और बेहतर होते, तो कमाई इससे भी अधिक हो सकती थी। सफलता से उत्साहित होकर अब वे 3 एकड़ भूमि में मिर्च, बैंगन और करेला जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि बाजार में फसल की अच्छी कीमत मिलती, तो यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता था। इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने अब मिर्च, बैंगन और करेला की खेती को विस्तार देते हुए 3 एकड़ भूमि में यह कार्य शुरू किया है।  रमाकांत की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि छोटे किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं और सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ उठाएं, तो वे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और सब्ज़ी की खेती से शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। रमाकांत की मेहनत और सूझबूझ इस बात का उदाहरण है कि यदि नीति, तकनीक और परिश्रम का सही संगम हो, तो गांवों से ही समृद्धि की नई इबारत लिखी जा सकती है।

रायपुर : सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के दूरस्थ पहाड़ी गांव घटोन में पहली बार पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लंबे समय से सड़क सुविधा से वंचित इस गांव तक हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराए जाने के बाद पहली बार चिकित्सा टीम पहुंच सकी। कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में 260 पशुओं को खुरपका और चेचक रोग से बचाव के टीके लगाए गए, वहीं 25 बीमार पशुओं का इलाज किया गया। इसके साथ ही बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की भी शुरुआत की गई। ग्रामीणों की मांग पर मिली सुविधा गौरतलब है कि घटोन गांव के अधिकतर लोग बकरी पालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण बकरियों को अपनी आर्थिक मजबूती का आधार यानी “एटीएम” मानते हैं। हाल ही में आयोजित ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा सुविधाओं की मांग की थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इस शिविर का आयोजन किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि उन्नत नस्ल की बकरियों के माध्यम से ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषज्ञों की टीम ने दी सेवाएं शिविर में लखनपुर के पशु चिकित्सक डॉ. सफदर और डॉ. नेहा सिंह ने पशुओं की जांच और उपचार किया। अंबिकापुर से उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. आरपी शुक्ला और डॉ. सीके मिश्रा भी शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को पशु स्वास्थ्य और नियमित टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। इस पहल से घटोन के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। सड़क निर्माण और चिकित्सा शिविर जैसी योजनाओं से अब गांव में विकास की नई किरण दिखाई देने लगी है।