रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मिर्धा को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ध्रुव कुमार मिर्धा के जनसेवा के दीर्घ अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पूरे समाज को मिलेगा। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है और आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही, इस नई भूमिका के माध्यम से मिर्धा रविदास समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने अपेक्षा जताई कि मिर्धा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में योगदान देंगे। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज परंपरागत कार्यों से जुड़े समाज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर कर समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और तरक्की के पथ पर अग्रसर करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा,  विधायक सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहेब सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 121वीं कड़ी का श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मन की बात’ को जनजागरण और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का अद्वितीय मंच है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और संदेश आज पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ‘मन की बात’ के माध्यम से देश के कोने-कोने में हो रहे नवाचारों, सामाजिक पहलों और सकारात्मक परिवर्तनों की जानकारी आमजन तक पहुँचती है, जिससे पूरे समाज में जागरूकता और ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक परिवर्तन को भी प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केन्द्र की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि आज भारत के युवा तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इलाके, जो कभी पिछड़ेपन और हिंसा के लिए पहचाने जाते थे, अब नवाचार के केन्द्र बन रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केन्द्र की सराहना करते हुए कहा कि जहाँ कभी हिंसा और अशांति का साया था, वहाँ आज बच्चे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र आज पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जहाँ बच्चों को थ्री-डी प्रिंटर, रोबोटिक कार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है। बच्चों का तकनीक के प्रति यह जुड़ाव भारत के उज्ज्वल भविष्य की दिशा को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विज्ञान और नवाचार के प्रति देश के युवाओं में बढ़ता आकर्षण भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा l मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केन्द्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का केन्द्र बन रहा है, जो विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान, तकनीक और नवाचार की दुनिया से जोड़ने का प्रेरक माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई यह सराहना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ‘मन की बात’ के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं और देश भर में हो रहे सकारात्मक प्रयासों को साझा कर एक प्रेरक वातावरण तैयार करते हैं। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 'मन की बात' कार्यकम में दंतेवाड़ा विज्ञान केन्द्र की प्रशंसा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र, जो कभी हिंसा के लिए जाने जाते थे, आज विज्ञान और नवाचार के प्रतीक बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सराहना से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। यह छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

रायपुर :  राज्यपाल रमेन डेका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में  हुए आतंकी हमले में दिवंगत हुए रायपुर निवासी स्व. दिनेश अग्रवाल के घर आज पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर ईश्वर से उनकी सद्गति की प्रार्थना की। राज्यपाल ने शोक-संतप्त परिजनों से भी बातचीत की और गहरी संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढाढ़स बंधाया।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह नियम के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर का संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल कर दिया है। अब इन सेवाओं को अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर तय समय में काम नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवा मिलेगी । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधाओं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। इसलिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि हर लोगों को समय पर सेवा मिले और उनका भरोसा बना रहे। मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का कड़ाई पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एक्सलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इससे बीमा का खर्च भी घटेगा और कारोबार का जोखिम कम होगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है। मुख्यमंत्री साय ने  बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस बात को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार  इस अभियान के माध्यम से  प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ में चल रही ग्रामीण आवास क्रांति का ही यह परिणाम है कि अब  गांवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके की बस्तियों में मिट्टी के जीर्णशीर्ण घरों और बांस- बल्ली के सहारे टिकी घास-फूंस की झोपड़ी की जगह अब साफ-सुथरे पक्के मकान बने हुए अथवा बनते दिखाई देने लगे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल का कोई ऐसा गांव अथवा मजरा- टोला नहीं, जहां 8-10  पक्के घर,  प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हाल- फिलहाल में न बने हों। यह योजना न केवल लाखों गरीब परिवारों को छत दे रही है, बल्कि रोजगार, व्यापार और उद्योगों को भी गति प्रदान कर रही है। इससे सीमेंट, ईट, सरिया और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसाय में तेजी आयी है। यह जनकल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है।  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास  दौरान राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति देने से यह प्रयास और भी व्यापक हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवासीय पहल है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्ग के पात्र परिवारों के साथ-साथ बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव की कमार बस्ती में 15 से अधिक कमार परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन जनजातीय परिवारों के जीवन में स्थायित्व आया है और वे शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।  छत्तीसगढ़ सरकार का मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में संचालित है, जिसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची का वाचन और शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के साथ ही सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय  द्वारा गांव में जाकर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करना और हितग्राहियों से उनके बारे में जानकारी लेना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और संकल्पित है। इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनसेवियों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता एवं जानकारी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना इस योजना की सफलता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित रखा गया।  छत्तीसगढ़ सरकार अब हर हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार महाअभियान शासन की संवेदनशीलता, नीति की पारदर्शिता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अभियान केवल योजना की सफलता नहीं, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने साहू को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत श्रमशीलता के सम्मान का उत्सव है, जिसने सदियों से प्रदेश की आत्मा को संजोए रखा है। उन्होंने कहा कि जितेन्द्र साहू एक शिक्षित, प्रगतिशील किसान हैं और सामाजिक जीवन का दीर्घ अनुभव रखते हैं। निश्चित ही, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गर्मियों में खेती के लिए जल और ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में फसल चक्र को अपनाते हुए तिलहन फसलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में साहू समाज और तेलघानी विकास बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'लोकल फॉर वोकल' अभियान को गति मिल रही है, जिसमें तेलघानी विकास बोर्ड प्रभावी योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले के एक गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के किसान सामूहिक रूप से ऑर्गेनिक सुगंधित चावल का उत्पादन कर रहे हैं और उसे 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच रहे हैं। इसी तरह कुछ किसान पारंपरिक विधि से सरसों का तेल निकालकर 1,000 रुपये प्रति लीटर तक बेच रहे हैं। ऐसे नवाचारों को राज्य भर में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने 15 महीनों में 'मोदी की गारंटी' के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक 'आवास सर्वेक्षण प्लस प्लस' अभियान के माध्यम से आवासहीन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, आवास योजनाओं के नियमों में शिथिलता लाकर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर में 3 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश के 146 विकासखंडों के 1460 गांवों में 'अटल डिजिटल सुविधा केंद्र' का शुभारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचेगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने साहू समाज के एक शिक्षित और ठेठ छत्तीसगढ़िया किसान को तेलघानी विकास बोर्ड का दायित्व सौंपा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि साहू के नेतृत्व में बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगा। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, ईश्वर साहू, दीपेश साहू, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, तेलघानी विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। नगर निगम रायपुर के सचिवालय द्वारा विशेष सामान्य सम्मिलन की बैठक दिनांक 29 अप्रैल  को प्रातः 11 बजे राजधानी शहर रायपुर के जीईमार्ग में स्थित शहीद स्मारक भवन रजबंधा मैदान में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के समर्थन में बैठक होगी। सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने आज नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे, निगम सचिव सूर्यकान्त श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता पी. डी. घृतलहरे एवं अन्य सम्बंधित नगर निगम अधिकारियों की उपस्थिति में निगम की विशेष सामान्य सम्मिलन की बैठक हेतु प्रशासनिक तैयारियों को लेकर प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अधिकारियों को नगर निगम की विशेष सामान्य सम्मिलन की बैठक हेतु शहीद स्मारक भवन के सभाकक्ष में नगर निगम रायपुर के सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के वार्ड पार्षदों, प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, दर्शकों, नगर निगम अधिकारियों की बैठक व्यवस्था रायपुर नगर निगम के सभापति की मंच पर आसंदी सहित सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रशासनिक तौर पर प्रबंध सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समन्वय बनाकर कराये जाने के निर्देश निगम जोन 2 जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे और निगम सचिव सूर्यकान्त श्रीवास्तव को  दिए है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य होगा। यदि कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा। इस नई व्यवस्था में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां जैसी सेवाएं शामिल हैं। पहले इन सेवाओं में देरी के कारण व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ यह सुनिश्चित होगा कि आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द हो। रायपुर अवन्ति बाई चौक के युवा व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समयसीमा तय होने से हमारे कारोबार को गति मिलेगी। यह व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाई गई यह व्यवस्था सरकारी कामकाज में जवाबदेही को बढ़ावा देगी।  इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुगम होंगी, बल्कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा। यह कदम छोटे और मझोले उद्यमों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जो समयबद्ध सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का यह सुधार डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और मील का पत्थर है। सरकार की योजना है कि भविष्य में और सेवाओं को इस एक्ट के दायरे में लाया जाए, ताकि राज्य में हर क्षेत्र में विकास को गति मिले। इस पहल से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नए भारत के निर्माण में अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा।

रायपुर। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को गार्बेज फ्री सिटी (जीएफसी) और वॉटर प्लस सर्वे संबंधी तैयारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। निगम कमिश्नर के निर्देशानुसार सभी जोन के स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी, जोनल नोडल अधिकारी, जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगामी कुछ दिनों में दिल्ली से आई टीम जीएफसी और वॉटर प्लस सर्टिफिकेट के लिए रायपुर का सर्वे करेगी। गौरतलब है कि जीएफसी में रायपुर को बीते वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त है। इस वर्ष रायुपर ने 7-स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। इसी रेटिंग के लिए सर्वे टीम विभिन्न मापदंडों पर शहर का आंकलन करेगी। प्रशिक्षण में इससे संबंधित आकांक्षी संकेतक, मापदंडों और तैयारियों के बारे में बताया गया। निगम के स्वच्छ भारत मिशन के कार्यपालन अभियंता रघुमणी प्रधान ने कहा कि स्वच्छता सर्वे के दौरान निगम की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और तत्परता से कार्य किया है। अब इन दो सर्वे के लिए भी निगम की टीम ने कमर कस ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जोन और वार्ड आपसी समन्वय, सहयोग और साझेदारी से इन दोनों सर्वे के लिए कार्य करें। स्वच्छ भारत मिशन के सहायक अभियंता योगेश कुमार कडु ने सर्वे से संबंधित विभिन्न तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में सर्वे के मापदंडों के अनुसार दर्शनीय स्वच्छता के साथ नालों की सफाई, हरियाली, शौचालय और स्ट्रीट लाइट आदि सुव्यवस्थित हो। इस सर्वे में रहवासी और छुग्गी क्षेत्रों की सफाई का भी आंकलन किया जाएगा। प्रशिक्षण में कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञ प्रमीत चोपड़ा ने दोनों सर्वे के विभिन्न मापदंडों के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से समझाया। 

बिलासपुर. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय के रोड परिवहन बेड़े में आज 12 नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल किए गए । इस हेतु  मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित समारोह में आज एसईसीएल सीएमडी हरीश दुहन द्वारा, एन. फ्रैंकलिन जयकुमार निदेशक तकनीकी (संचालन सह योजना/परियोजना) एवं हिमांशु जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी विभागाध्यक्षों, अधिकारी- कर्मचारी की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन इलेक्ट्रिक वाहनों को तीन वर्षों की अवधि के लिए किराए पर लिया गया है और इन्हें एसईसीएल मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। यह पहल एसईसीएल द्वारा अपने मुख्यालय एवं परिचालन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक एसईसीएल में कुल 48 इलेक्ट्रिक वाहन लगाए जा चुके हैं और इन 12 नए वाहनों के शामिल होने से यह संख्या बढकऱ 60 हो गई है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने तथा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह पहल एसईसीएल की दीर्घकालिक सतत विकास रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। इस अवसर पर एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने कहा, एसईसीएल में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत हमारे परिचालन को अधिक हरित और सतत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक उत्तरदायी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में हम पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। इन वाहनों की को  भारत सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (त्रद्गरू) पोर्टल के माध्यम से अनुबंधित किया गया है।

अंबिकापुर: सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में 8वीं की छात्रा के साथ दरिंदगी और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. छात्रा शुक्रवार को महुआ बीनने के लिए घर से निकली थी. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. शनिवार की सुबह उसका नग्न शव जंगल में मिला. शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है. उसका गला धारदार हथियार से रेता गया था. शव पर घसीटने के निशान भी मिले हैं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की तलाश जारी है।   सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय छात्रा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी. शुक्रवार की सुबह वह गांव से लगे जंगल में महुआ बीनने के लिए निकली थी. इसके बाद वह घर नहीं लौटी. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. शनिवार की सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने सेंदरी के जंगल में उसका नग्न अवस्था में शव देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका छात्रा के शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैंगरेप (गैंगरेप और हत्या) के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया है। शव को घसीटने के निशान भी मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, हालांकि वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। ग्रामीणों में गुस्सा घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्रा के साथ और कौन-कौन लोग जंगल में गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा।

रायपुर: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। देश में आक्रोश है और ऐसे में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके कारण भारत पहुंचे पाकिस्तानी हिन्दुओं में भय है। केन्द्र सरकार ने सभी वीजा कैंसिल कर दिए और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया। इसके कारण पाकिस्तार से भारत पहुंचे पाकिस्तानी मुस्लिम तो वापस लौटने लगे लेकिन जो हिन्दू पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आ गए हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा मामला सामने आया है। पाकिस्तान से संपत्ति बेचकर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे 24 लोगों ने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और वापस पाकिस्तान न भेजने की अपील की। गृहमंत्री ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वे केन्द्र सरकार से बातचीत कर इस मसले को सुलझाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 24 लोगों का एक ग्रुप सिंध पाकिस्तान से रायपुर पहुंचा है। जिन्होंने खुद को हिंदु बताया है। यह सभी 22 अप्रैल को विजीटर्स वीजा पर पहुंचे हैं और यहीं रहने का इरादा कर चुके हैं। यह सभी ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पहंचे हैं जब देशभर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने को कहा है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य में सर्चिंग कर ऐसे लोगों को वापस भेजने को कहा है। ऐसे में इन लोगों के सामने वापस जाने का खतरा मंडरा रहा है जबकि यह लोग वापस जाना नहीं चाहते। इन लोगों ने शुक्रवार को गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और कहा कि हमें वापस नहीं जाना है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया बातचीत का वीड़ियो गृहमंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तान से रायपुर आए हिन्दू परिवारों के बीच हुई बातचीत का वीडियो जारी किया है। गृहमंत्री से मिलकर पाकिस्तान से आए हिन्दुओं ने अपना दर्द बताया। गृहमंत्री ने उनसे सारी जानकारी ली। कहां रहते हैं? छत्तीसगढ़ क्यों आए हैं? कब तक का वीजा है? आदि सवाल किए। विजय शर्मा से पाकिस्तान से आए हिन्दुओं ने बताया कि वे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। इन लोगों ने 24 लोगों की एक लिस्ट सौंपी और बताया कि पाकिस्तान में उन पर काफी अन्याय होता है। हिन्दुओ के पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, रास्ते में लूटमार हो जाती है। बच्चियां सेफ नहीं है यही कारण है वे अब पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। कौन हैं ये पाकिस्तानी लोग जो विजय शर्मा से मिले उपमुख्यमंत्री शर्मा से मिलने पहुंचे सुखदेव लुंद पाकिस्तान में सिंध के घोटकी जिला के खानपुर के रहने वाले हैं। वहां हिंदुओं की आबादी 3-4 हजार है। सुखदेव फिलहाल 45 दिनों के विजिटर वीसा पर रायपुर के शदाणी दरबार पहुंचे। साथ में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। इनके अलावा रवि लुंद, निर्भय बत्रा, रोशन लाल और महेंद्र लाल भी अपने परिजन के साथ उसी दिन रायपुर पहुंचे। दल में 24 सदस्य हैं। इसके अलावा लगभग 100 और लोगों का जत्था भी लगभग एक माह पहले से रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी गृहमंत्री विजय शर्मा ने इन पाकिस्तानी नागरिकों आश्वस्त किया कि इन्हें आम पाकिस्तानी नागरिक के बजाय ‘पाकिस्तान पीड़ित’ के रूप में देख रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार से बात करेंगे, ताकि उन्हें वापस नहीं जाना पड़े। ये लोग अपनी संपत्ति छोड़कर रायपुर आ गए हैं। इसलिए हम इन्हें ‘पाकिस्तान पीड़ित’ मानकर इनके मामले में प्राथमिकता के साथ विचार करेंगे। सार्क वीजा वालों की की जांच शुरू छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से आए करीब 2000 लोग रहते हैं। इसमें 1800 सिर्फ रायपुर में ही हैं। पाकिस्तान से रायपुर आने वाले 95 फीसदी लोग सिंधी समाज के हैं। बाकी मुस्लिम हैं। पुलिस जांच कर रही है कि जो 2000 लोग छत्तीसगढ़ में आए या रह रहे हैं वे किस वीजा के तहत आए हैं। पुलिस सार्क वीजा वालों की तलाश कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी केवल सार्क वीजा में आए लोगों को ही देश छोड़ने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि सार्क वीजा 24 श्रेणी के लोगों को तुरंत दिया जाता है। पाकिस्तान से आए कई लोगों ने सड्‌डू, महावीरनगर, बोरियाकला और माना रोड पर घर बना लिया है। अब ये लोग भारत की नागरिकता भी ले रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है। ऐसे लोगों की अब पहचान की जा रही है। नए सिरे से इनकी सूची तैयार की जा रही है। रायपुर के SSP लाल उमेद सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा है कि रायपुर में रहने वाले पाकिस्तानियों की जांच की जा रही है। उनके दस्तावेजों की जांच के साथ थाने में सत्यापन किया जाएगा। क्या है सार्क वीजा ? सार्क वीजा 1992 में सार्क के सदस्य देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सार्क देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यह पहल इस्लामाबाद में 1988 के सार्क शिखर सम्मेलन में सामने आयी थी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को उनके देशों की ओर एक स्पेशल वीजा स्टिकर जारी किया जाता है. जिससे उन्हें अलग-अलग वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सुविधा को अब पहलगाम अटैक के बाद खत्म किया गया है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं रायपुर में पाकिस्तान में सिंध के घोटकी जिला के खानपुर के रहने वाले सुखदेव लुंद गृहमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वहां पर हिंदुओं की आबादी लगभग चार हजार के करीब है। सभी चाहते हैं कि वे पाकिस्तान छोड़कर हिन्दुस्तान में बस जाए। सुखदेव ने ग़ृहमंत्री को बताया कि वचे 45 दिनों के विजिटर वीजा पर रायपुर के शदाणी दरबार रायपुर पहुंचे हैं। उनके साथ पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। इनके साथ रवि लुंद, निर्भय बत्रा, रोशन लाल और महेंद्र लाल भी अपने परिवार के साथ रायपुर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इनके अलावा लगभग 100 लोग पिछले एक माह रायपुर में है। पाकिस्तान पीडि़त के रूप में देख रहे इन्हें गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात के बाद इन पाकिस्तानी हिन्दुओं को आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में केन्द्र सरकार से चर्चा कर कोई सकारात्मह हल निकालेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से रायपुर पहुंचे इन पाकिस्तानियों को आम पाकिस्तानी नागरिक के बजाय ‘पाकिस्तान पीड़ित के रूप में देख रहे हैं। यह लोग पाकिस्तान में खुद को इतना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि अपनी संपत्ति छोड़कर आ गए हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इनके मामले में प्राथमिकता के साथ विचार करेंगे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भिलाई शिक्षा, शोध तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। दोनों संस्थानों के विद्यार्थियां के प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण स्नातकोत्तर शोध, संकाय शोध तथा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास की संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आज यहां दोनों संस्थानों के मध्य पांच वर्षीय समझौता किया गया। समझौता ज्ञापन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई के निदेशक डॉ. राजीव प्रकाश ने हस्ताक्षर किये। प्रदेश के दो उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के बीच हुए समझौते से राज्य में शोध, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भिलाई एवं छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी के मध्य स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एवं प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग हेतु भी समझौता ज्ञापन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई के मध्य संपन्न समझौते के तहत दोनो संस्थानों में स्नातकोत्तर तथा शोध पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शोध कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए दोनों संस्थान एक-दूसरे को मान्यता देंगे। दोनों पक्ष चुनौतीपूर्ण शोध समस्याओं पर केन्द्रित संयुक्त सहयोगी शोध में भी संलग्न होंगे, जिससे समस्या की पहचान, जैविक सामग्री के आदान-प्रदान तथा शोध कार्यां का संपादन किया जा सकेगा। दोनों संस्थानों में उपलब्ध शोध सुविधाओं और पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकेगा। शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण के लिए छात्रों का आदान-प्रदान होगा तथा वे दोनों संस्थानों में उपलब्ध छात्रावास सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे। दोनों संस्थान उपलब्ध सूचनाओं, वैज्ञानिक या तकनीकी डेटा, प्रौद्योगिकी तथा अन्य जानकारियों का भी परस्पर उपयोग कर सकेंगे। समझौते के तहत दोनों संस्थानों के संकाय सदस्य भी एक-दूसरे संस्थान में शोध एवं अनुसंधान कार्य संपादित कर सकेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न समझौता समारोह में कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. विनाय पाण्डेय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, निदेशक विस्तार डॉ. एस.एस. टुटेजा, निदेश प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. राजेन्द्र लाकपाले सहित अनक प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई के प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक भी उपस्थित थे।

बिलासपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व एडवोकेट जनरल पूर्व रोटरी क्लब अध्यक्ष हमीदा सिद्दीकी को छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक विभाग के विधि प्रकोष्ठ (विधि सेल) का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हमीदा सिद्धिकी की नियुक्ति पर उन्हें रोटेरियन चंचल सलूजा ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है ।विधि के क्षेत्र से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी बधाई दी हैं। हमीदा सिद्दीकी की सामाजिक सक्रियता और कानूनी क्षेत्र में लंबी सेवाओं को देखते हुए यह नियुक्ति संगठन के लिए एक सशक्त कदम माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है।

रायपुर: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सतनामी समाज एवं छत्तीसगढ़ के गौरव पूर्व सांसद स्वर्गीय मिनीमाता का जीवन जन सेवा एवं संघर्षों में व्यतीत हुआ है। उन्होंने गरीबों, दीन-हीनों एवं जरूरतमंदों की सेवा में आजीवन अपने आप को समर्पित किया था। उनका पूरा जीवन मानवता एवं जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम भंडेरा में आयोजित स्वर्गीय मिनीमाता के मूर्ति अनावरण एवं सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। सांसद भोजराज नाग, विधायक कुंवर सिंह निषाद और डोमन लाल कोर्सेवाड़ा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में कहा कि उस दौर में जब महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, स्वर्गीय मिनीमाता को छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचित वर्गों के साथ-साथ पीड़ित मानवता की सेवा में मिनीमाता का योगदान अनुपम एवं अद्वितीय है। हम सभी को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की सीख मिनीमाता से लेना चाहिए। सांसद भोजराज नाग ने वंचित वर्गों के कल्याण तथा समाज के नवनिर्माण में स्वर्गीय मिनीमाता के योगदानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मिनीमता ने जीवन पर्यंत समाज में फैली कुरीतियों और विसंगतियों को दूर करने में बहुमूल्य भूमिका निभाई। विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा ने स्वर्गीय मिनीमाता के योगदानों को रेखांकित करते हुए उन्हें समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्गों का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से ग्राम भंडेरा के मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, पूर्व विधायक सर्वबिरेन्द्र साहू, राजेन्द्र राय, दयाराम साहू तथा नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा सतनामी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।