नई दिल्ली ।   आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। शनिवार को ही कांग्रेस ने शर्मिला के पार्टी बदलने के संकेत दिए थे। खास बात है कि उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद यह फैसला लिया है। इस साल आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में शर्मिला को आंध्र प्रदेश में बड़ी भूमिका दे सकती है। साथ ही पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। दरअसल, पार्टी को उम्मीद है कि युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP छोड़ने की इच्छा रखने वाले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। साल 2021 में ही शर्मिला ने साफ कर दिया था कि उनके भाई के साथ राजनीतिक मतभेद हैं। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया था कि तेलंगाना में YSRCP की कोई मौजूदगी नहीं है। जुलाई में उन्होंने YSR तेलंगाना पार्टी का ऐलान कर दिया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी शर्मिला ने कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थिति चुनाव में ठीक है और वह इसे कमजोर नहीं करना चाहतीं।

नई दिल्ली ।   झारखंड में जेएमएम के विधायक के इस्तीफे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। भाजपा ने कहा कि सात बार प्रवर्तन निदेशायलय के समन को अनदेखा कर चुके हेमंत को अपने अरेस्ट होने से पहले कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपना चाहते हैं। इसलिए गांडेय से विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा लिया है। बीजेपी ने लालू यादव और राबड़ी देवी का उदाहरण दिया है। कौन है कल्पना सोरेन कल्पना सोरेन मुख्मंत्री हेमंत की पत्नी है। अब जल्द ही राज्य की बागडोर कल्पना के हाथों आने वाली है। हालांकि प्रदेश के अगले मुखिया को लेकर झामुओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में रांची में हुआ। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन रांची से पूरा किया। वह ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। 2006 में हुई थी शादी 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन और कल्पना की अरेंज मैरिज हुई। कल्पना भले की प्रदेश के सियासी परिवार से जुड़ी है, लेकिन उनकी दिलचस्पी और कार्यक्षेत्र अलग है। वह एक बिजनेस वुमन और एक प्ले स्कूल का संचालन करती हैं। उनके दो बच्चे हैं। पहले भी आई मुख्यमंत्री बनने की खबरें कल्पना सोरेन राजनीति से खुद को दूर रखती हैं। हालांकि प्रदेश के हर राजनीतिक खबर पर उनकी निगाहें रहती है। यह पहली बार नहीं जब कल्पना के ताजपोशी की खबर सामने आई है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत की सदस्यता पर खतरा मंडराया था। तब भी उनकी पत्नी का नाम सीएम के लिए सामने आया था। बता दें हेमंत सोरेन को 7 बार ईडी का समन मिल चुका है। इस बार एजेंसी की ओर से आखिरी समन होने का दावा किया गया है। इसके बाद फिर कल्पना के सीएम बनने की खबर आग की तरह फैल रही है।

लखनऊ ।   उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार बच्चों को स्कूल लाने-लेजाने वाली स्कूल वैन में CCTV लगाना अनिवार्य करने जा रही है. परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा. राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जारी एक पत्र के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं. यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है. इन्हें लगवाने के लिए वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को तीन महीने का समय दिया जाएगा. नियमों का उल्लघंन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी । प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे. परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी नियुक्त कर दी है. एजेंसी को ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और संचालित करने का अधिकार है. यह परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों से जोड़ने का प्रयास करती है और ऐसे सभी वाहनों के स्थान की वास्तविक समय में एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड द्वारा निगरानी की जाएगी ।  

बेंगलुरु ।   कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 1992 बाबरी मस्जिद केस के एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके बाद सियासी घमासान मच गया है। भाजपा का कहना है कि राम मंदिर निर्माण से बौखलाई कांग्रेस अब हिंदु कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। तब 20 साल का था, अब 50 की उम्र में किया गिरफ्तार कर्नाटक की हुबली में पुलिस ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुबली में हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी उस समय 20 साल का था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कर्नाटक में लंबित मामलों को निपटाने के लिए अभियान शुरू किया है और 30 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी उसी का हिस्सा है। भाजपा ने लगाया हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप घटनाक्रम सामने आने के बाद भाजपा ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस ने शर्मनाक तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। बुजुर्ग कारसेवक श्रीकांत पुजारी को 31 साल पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिस समय देश के हिंदू राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस का कायरतापूर्ण कदम वास्तविकता को स्वीकार करने से उनके इनकार को दर्शाता है। हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई निंदनीय है। भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री की सफाई भाजपा के आरोपों पर खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित या किसी के खिलाफ नफरत का नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो हम क्या करेंगे? क्या हमें उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए? पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया है। हमने किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है।'

भोपाल ।   हिट एंड रन कानून में सख्त बदलाव के विरोध में पूरे देश के साथ मध्यप्रदेश में भी ट्रक , बस सहित जनता को सीधे सुविधा उपलब्ध कराने वाले अन्य वाहनों के पहिये थमे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्स सहित एसोसियेशन कानून में बदलाव की मांग कर रही हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने ट्रक ड्राइवर्स से अपील की है कि वे ऐसा कोई कदन नहीं उठायें जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो, उन्हें भी दूध, सब्जी , फल की चिंता उन्हें भी करनी चाहिए, कोई समस्या है तो उसका रास्ता बातचीत से ही निकलेगा हड़ताल से नहीं, मुख्यमंत्री भी इस पर चिंता कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस बदलाव का हो रहा विरोध केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव करते हुए दोषी को 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है जिसका विरोध हो रहा है, आम लोगों की जान की सुरक्षा के लिए लाये गए इस कानून का ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक बस एसोसियेशन विरोध कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स बता रहे अपनी पीड़ा देश में ट्रक, बस सहित लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप कर दिया गया है, हाइवे पर जाम लगे हैं, ड्राइवर्स का कहना है कि इस कानून में हमारे बारे में कुछ विचार नहीं किया गया, हम 8-10 हजार की सेलरी पाने वाले कहाँ से 10 लाख का जुर्माना देंगे, पकडे गए तो 10 साल की सजा और भागे नहीं तो जनता मार देगी ये कहाँ का न्याय है? परिवहन मंत्री उदय प्रताप ने की ये अपील उधर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ट्रक ड्राइवरों से अपील करते हुए एक बयान जारी किया है उन्होंने कहा नागरिक के नाते भी, जन प्रतिनिधि के नाते भी हमें शुरूआती  दौर में हमें सख्त निर्णय की आवश्यकता नहीं हैं ये आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करने वाली व्यवस्था है। यूनियनों को आगे आकर बातचीत करना चाहिए : परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री ने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स को हड़ताल जैसे कदम को उठाने से बचना चाहिए, आम जनमानस प्रभावित ना हो, जनजीवन सुचारू रूप से चले, सब्जी, दूध, फल , खाने की चीजें लोगों को मिले इसकी चिंता उन्हें भी करनी चाहिए, सरकार सजग है सचेत है , मैं आग्रह करूँगा कि ड्राइवर्स को इस व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए उनकी यूनियनों को आगे आकर बातचीत करना चाहिए, फैसले बातचीत से ही होते हैं। कानून को समझने की जरुरत, हड़ताल चक्काजाम गलत परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोई भी कानून बनता है दोषी अपराधी के लिए बनता है, इसमें कहाँ है कि दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है तो सजा होगी, हिट एंड रन में आप दुर्घटना करके भाग जाते हैं, यातना देकर चले जाते हैं, इन परिस्थितियों में आप दोषी हैं।  सड़क पर दुर्घटना का अंदेशा हमेशा रहता है, अगर इन्फॉर्मर आप बनते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, गलत तरीके से कानून को समझाया जा रहा है, चीज़ों को समझना होगा, जल्दबाजी में हड़ताल, चक्काजाम करना गलत है, यूनियन को सरकार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री  डॉ मोहन यादव इस बात की चिंता कर रहे हैं कल शाम भी बात हुई, पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है आम जीवन व्यवस्थित चलता रहे सरकार इसका ख्याल रख रही है।

इंदौर । दस वर्ष बाद प्रदेश की राजनीति में लौटे कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति उस फारेन रिटर्न बेटे की तरह हो गई है, जिससे हर कोई बदलाव और बेहतरी की उम्मीद कर रहा है। हर कोई उन्हें जादुई चिराग समझ रहा है, जिससे जब जो मांगेंगे, वह मिल जाएगा। विजयवर्गीय वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीति में अलग-अलग भूमिकाओं में रहे हैं। चाहे हरियाणा हो या बंगाल, हर बार पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी और उन्होंने उसका बखूबी निर्वहन भी किया। अब जब लंबे अंतराल के बाद विजयवर्गीय प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो जनता की अपेक्षाएं वाजिब भी हैं। विजयवर्गीय भी इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना पूरा समय प्रदेश में देना शुरू कर दिया है। देखना यह है कि फारेन रिटर्न इस बेटे के संबंधों का प्रदेश और इंदौर को फायदा कब तक मिलता है। 32 वर्ष का संघर्ष भी बन गया उत्सव हर छोटे-बड़े मामले को आयोजन में बदलने में माहिर भाजपा ने हुकमचंद मिल के मजदूरों के 32 वर्ष के संघर्ष को भी उत्सव बना दिया। हुकमचंद मिल मामले का पटाक्षेप भले ही कोर्ट के आदेश से हुआ हो, लेकिन पार्टी ने आयोजन के जरिए आमजन तक यह संदेश पहुंचा दिया कि यह उसके प्रयासों का ही नतीजा है। मजदूरों के खाते में भले ही अब तक मुआवजे का एक रुपया नहीं आया, लेकिन वे भी इस उत्सव में पूरे जोश के साथ शामिल हुए। मिल की जमीन को हाउसिंग बोर्ड अपने कब्जे में ले चुका है। मुआवजे की रकम भी परिसमापक के खाते में पहुंच गई है। अब इंतजार इस रकम के मजदूर के खाते तक पहुंचने का है। 32 वर्ष तक अनवरत आंदोलन चलाने वाले मजदूरों के लिए यह इंतजार भारी पड़ रहा है। देखें आखिर यह खत्म कब होता है। जमने लगा नगर निगम की मुहिम का रंग लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी मुहिम का रंग अब जमने लगा है। आपरेशन बंबई बाजार के बाद रानीपुरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए महापौर ने अब तक बेधड़क सड़क और फुटपाथ तक पैर पसारने वालों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे सावधान हो जाएं। यह पहले वाला नगर निगम नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बहुत कुछ बदल चुका है। ऐसा लगता है कि कब्जा करने वालों को भी महापौर की भाषा समझ में आने लगी है। यही वजह है कि सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जा करने वाले मुनादी होते ही खुद अतिक्रमण हटाने लगते हैं। देखना यह है कि महापौर के ये तेवर कितने दिन तक बने रहते हैं। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि अगर ये तेवर पूरे कार्यकाल में बने रहे, तो और कुछ हो या न हो इंदौर की सड़कों का उद्धार अवश्य हो जाएगा। ढूंढे नहीं मिल रहे मुद्दे जनवरी 2024 में होने वाले इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव इस बार मुद्दा विहीन हैं। पार्किंग, कोर्ट शिफ्टिंग जैसे परंपरागत मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। वकीलों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर गुड मार्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर जैसे संदेशों को छोड़कर और कोई मैसेज ग्रुपों में नजर नहीं आ रहा। बरसों से इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव जिला न्यायालय की पार्किंग समस्या को मुद्दा बनाकर लड़े जाते रहे हैं। किंतु इस बार चुनाव के ठीक पहले यह समस्या हल हो गई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों को होप मिल की जमीन अस्थाई पार्किंग के लिए मिल गई। ऐसे में मुद्दा विहीन हुए चुनाव के चलते वकीलों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। कोर्ट की नई बिल्डिंग में वकीलों के चेंबर का मुद्दा जरूर है, लेकिन कोई प्रत्याशी इस पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रहा। यही वजह है कि अब तक जिला न्यायालय में चुनाव का माहौल नहीं बन सका है।

भोपाल ।   मंगलवार को मुख्यमंत्री डाॅ.मोहन यादव की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उईके भी शामिल हुईं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डाॅ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए।

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है। क्यों‎कि उन पर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। कभी भी जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। ऐसे में नये साल पर केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रुबरु हुए। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए आगामी डर को भी सामने रखा। सीएसम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी जन-केंद्रित और कार्य-केंद्रित राजनीति के माध्यम से जनता के बीच लोकप्रियता और स्वीकार्यता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता की भलाई के लिए हमने जो रास्ता चुना है, उसके लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में पार्टी नेताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए आप सुप्रीमो ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी के उन पांच नेताओं पर गर्व है जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों में जेल में हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।  गौरतलब है ‎कि दिल्ली के सीएम की टिप्पणी तब आई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने कहा ‎कि मुझे लगता है कि हम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पांच नेता जो आज जेल में हैं, वे हमारे नायक हैं। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि वह वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जेल में रहते हुए भी हमारे सभी नेताओं का हौसला अभी भी बहुत ऊंचा है। आप प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ ही वर्षों में राजनीति में उभरी है क्योंकि उसने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिन पर अन्य पार्टियों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया।  केजरीवाल ने कहा ‎कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महंगाई और रोजगार की बात शुरू की, जो किसी भी पार्टी ने कभी नहीं की। देश में पहली बार लोगों को इन पार्टियों का असली विकल्प मिला और लोगों को काम की राजनीति पसंद आने लगी। उन्होंने कहा ‎कि अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल नहीं जाता और आज सभी अपने परिवार के साथ खुश होते। ईडी ने 22 दिसंबर को केजरीवाल को तीसरा समन जारी कर उन्हें 3 जनवरी को पेश होने कहा है। 

पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने रविवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आधिकारिक आवास पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। लालू के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव भी स्पीकर के साथ वहां पहुंचे थे। तेज प्रताप पटना में अलग घर में रहते हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब राज्य में बड़ा राजनीतिक मंथन चल रहा है। चौधरी खुद राजद नेता हैं। लालू यादव से मुलाकात के बाद चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं नए साल की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने के लिए लालू यादव से मिला था। इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। दरअसल, राजनीतिक चर्चाएं इसलिए हुईं, क्योंकि यह घटनाक्रम नीतीश के करीबी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सामने आया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ऐसी अटकलें थीं कि ललन, लालू प्रसाद के बहुत करीब आ गए थे, जिसकी वजह से जदयू नेता नीतीश कुमार असहज हो गए थे। हालांकि, जदयू ने इस तरह की अटकलों को खारिज किया है। बैठक से पहले नीतीश कुमार, ललन के घर गए थे। बाद में वो ललन को अपने साथ कार में बैठाकर बैठक में ले गए थे। शुक्रवार रात जब नीतीश दिल्ली से पटना लौटे तो जद (यू) कैडर ने उनका जोरदार स्वागत किया था। उधर ललन ने मीडिया को मानहानि का केस करने की भी धमकी दी। ललन ने नीतीश को पद से हटाने की साजिश रचने के लिए राजद के इशारे पर जदयू विधायकों की बैठक किए जाने की खबरों को खारिज किया था। तमाम रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कथित योजना का उद्देश्य राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना था। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने कई बार तेजस्वी को सीएम पद सौंपने का इरादा जाहिर किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि साल 2025 में अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार अपने एक पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में गए और उनका हालचाल लिया। सीएम ने तिवारी के जल्द ठीक होने की कामना की। बताते चलें कि नीतीश के बाद शिवानंद तिवारी, लालू यादव के करीबी हो गए थे और इस समय वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं, ललन दिल्ली से लौटने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक में कहा, भाजपा समर्थित मीडिया की अफवाहों से गुमराह न हों। उन्होंने दावा किया, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच कोई अविश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी को करारी शिकस्त देने जा रहा है। मैं लोकसभा चुनाव में व्यस्त रहूंगा ललन सिंह ने पद छोड़ने के बाद एक बयान में कहा, मेरी खुद की इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का पद छोड़ना चाहिए। क्योंकि चुनावी तैयारियो में व्यस्तता बढ़ जाएगी और पार्टी का कामकाज प्रभावित हो सकता है। ललन ने उन बातों को भी खारिज किया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रति अपना रुख नरम कर लिया है। ललन ने जद (यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए गए उस राजनीतिक प्रस्ताव की ओर इशारा किया, जिसमें सांसदों के सामूहिक सस्पेंशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा, यह देश को संविधान की जगह मनुस्मृति के अनुसार चलाने की कोशिश है। उधर बिहार के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर एनडीए खेमे में भाजपा के सहयोगी उपेन्द्र कुशवाह और जीतनराम मांझी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद से हाथ मिलाने का पछतावा हो रहा है। मांझी ने दावा किया कि नीतीश कुमार कई भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं और वापसी कर सकते हैं। जबकि कुशवाहा का मानना ​​​​है कि अगर जद (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार एनडीए में वापसी की इच्छा रखते हैं तो भी उन्हें दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें एक खत्म हो चुकी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। उपेंद्र ने एक साल पहले जदूय का साथ छोड़ दिया था। जबकि मांझी ने कुछ महीने पहले ही महागठबंधन से दूरी बनाई है। मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार उन पर दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जद (यू) में विलय करें। नीतीश कुमार के दबाव में आने की बजाय उन्होंने एनडीए जॉइन कर लिया।  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि महागठबंधन सरकार में अंदरखाने खींचतान चल रही है। यह सरकार किसी भी समय गिर सकती है। हालांकि, भाजपा अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ आगे गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने की स्थिति में है। 

नई दिल्ली  । महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर असंतोष के स्वर मुखर होने लगे हैं। शिवसेना ने हाल ही में कुल 23 सीटों पर दावा ठोका था और कहा था कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में जीरो से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद कांग्रेस की बारी आई।  कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की 22 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के शीर्ष नेताओं के बीच एक बैठक के बाद 48 लोकसभा सीटों में से 22 पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई थी। बैठक में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने खड़गे के साथ राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की और उन्हें पार्टी के लिए गढ़ मानी जा रही सीटों पर एक रिपोर्ट दी। सूत्रों के मुताबिक, कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि शीर्ष नेताओं में से एक ने यह सुझाव दिया कि पार्टी को कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जहां उसके जीतने की अच्छी संभावना है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों  कि एनसीपी के शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कहा जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने खड़गे को बताया है कि एनसीपी में अजित पवार के विद्रोह और एकनाथ शिंदे के कारण शिवसेना में हुए विभाजन के बाद किसी भी सहयोगी दल के पास अपना पारंपरिक चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के पास ही अपने चुनाव चिन्ह पर पूरा कंट्रोल है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे और राज्य के नेता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति के आधार पर सहयोगियों के साथ कुछ सीटों के आदान-प्रदान की संभावना पर विचार कर रहे हैं। बताया जाता है कि नेताओं ने शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने पर भी नाराजगी व्यक्त की है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव सीट-बंटवारे में 23 सीटें चाहती है। इस बीच खड़गे ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं को गठबंधन या सीट बंटवारे के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं देने की सलाह दी है। सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान अगले हफ्ते शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी के शरद पवार गुट से मिलने वाला है। साल 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट जीती थी। एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चार पर जीत हासिल की थी। वहीं, शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी, उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी।

पटना । जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ झूठा प्रचार ‎किया है। उन्होंने गलत अभियान चलाकर उनकी छवि खराब करने बा आरोप लगाया है। एक कैबिनेट मंत्री के कार्यालय में जद-यू विधायकों के एक समूह की बैठक में मौजूद होने की खबर को गलत बताते हुए ललन सिंह ने कहा कि वह उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में थे। शनिवार को जारी पत्र में सिंह ने कहा कि वह खबर चलाने वालों मी‎डिया तथा चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जद-यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र की देखभाल करनी है। इस बीच, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को दावा किया कि सिंह 12 से 13 विधायकों की मदद से जदयू को तोड़ने की कोशिश में शामिल थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिंह तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। जब‎कि ललन ‎सिंह ने इन आरोपों का खंडन ‎किया है। 

चंडीगढ़ ।  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी ने आरोप लगाया कि सीएम मनोहर लाल अपनी ही घोषणाओं पर अमल नहीं करवा पा रहे, कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है । प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से सरकारी खजाना खाली हो गया। जबकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखा रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश में बहुत काम किया है। पिछले दो साल में उन्होंने 1770 घोषणाएं की जिनमें से मात्र 262 ही पूरी हुई है, 355 ऐसी घोषणाएं है जिन पर काम ही शुरू नहीं हुआ है। इस सरकार के कार्यकाल में एक से बढकऱ एक बड़ा घोटाला हुआ, सरकार ने हर बार कहा कि जांच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करेंगे पर कोई जांच शुरू नहीं हुई अगर जांच होती तो अपनो के ही हाथ काले मिलते। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लीव पर भेजना कोई सजा नहीं अगर अधिकारी ने लापरवाही की है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पर इस सरकार के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है, उसकी हर नीति से जनता परेशान रही है, अब चुनाव का समय समीप आने पर अब दिखावा कर रहे है कि उन्होंने प्रदेश में बहुत काम किया है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं है। विधानसभा सत्र में सरकार ने माना ही भ्रष्टाचार के 721 मामले सामने आए है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा रहा, फरीदाबाद नगर निगम को 200 करोड़ का, गुरूग्राम नगर निगम का 180 करोड़ का भिवानी नगर परिषद में 03 करोड़ 83 लाख रुपये का, अंबाला नगर निगम में 05 करोड़ रुपये का और यहीं पर स्टेडियम निर्माण में 86 करोड़ का, पंचकूला नगर निगम में करोडों रुपये के घोटाले का मुद्दा उठा पर सरकार खुद को बचाने में लगी रही। उन्होंने कहा कि इन घोटालों की जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

नई दिल्ली । अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ‎निमंत्रण को लेकर आप ने दो टूक जवाब ‎दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राम मंदिर पूरे देश से ताल्लुक रखता है। बीजेपी कौन होती है किसी को न्योता देने वाली। सौरभ भारद्वाज ने कहा ‎कि भगवान राम का मंदिर पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी यह कहने वाली कौन होती है कि इनको बुलाएंगे और उनके नहीं बुलाएंगे। भगवान राम का मंदिर है जिसको मन करेगा जाएगा, जब मन करेगा जाएगा। वो कौन होते हैं, वो क्यों ठेकेदारी ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है इससे धर्म को नुकसान पहुंचता है। बता दें ‎कि अयोध्या में प्राण-प्र‎‎तिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। यह आयोजन काफी भव्य होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और मेहमानों को न्योता भी भेज रहा है। कई विपक्षी दलों को आमंत्रण दिया गया और कई दलों को आमंत्रण अभी तक नहीं भी मिला है। लेकिन अभी इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब आदमी पार्टी की तरफ से भी इसपर प्रतिक्रिया दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रण दिया गया है।  आयोजन के सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को यहां अपना संबोधन भी दे सकते हैं, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कई क्रिकेटरों, फिल्मी सितारों, उद्योगपतियों और साधु-संतों को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए हामी भी भरी है तो कुछ पार्टियां बीजेपी पर आऱोप लगा रही है कि वो इसके बहाने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटी हुई है।