राजनीति

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कूचबिहार में हुंकार भरते हुए राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण और घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को इनसे मुक्त करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दिनकर की पंक्तियों के साथ बीजेपी की जीत का दावा किया। दूसरी ओर, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस बिल को 'छल' करार देते हुए कहा कि इसे जनगणना और परिसीमन की शर्तों में फंसाकर 2029 तक टालने की रणनीति बनाई गई है।

नई दिल्ली: लोकसभा के बजट सत्र के शनिवार को संपन्न होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा से पहले जानकारी दी कि 18वीं लोकसभा के सातवें सत्र का आगाज 28 जनवरी को हुआ था। उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इस पूरे सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 151 घंटे और 42 मिनट तक कामकाज हुआ। ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया था। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से नौ विधेयकों को सदन की मंजूरी मिली। कार्यवाही स्थगित होने से ठीक एक दिन पहले संविधान (131वां संशोधन) विधेयक आवश्यक बहुमत न मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सका। सत्र के दौरान सदन में 126 तारांकित प्रश्न पूछे गए और जनहित से जुड़े 226 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इस सत्र की कुल कार्य उत्पादकता 93 प्रतिशत दर्ज की गई।

नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार को उस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ‘बालाकोट, नोटबंदी और ऑपरेशन सिंदूर का जादूगर’ करार दिया। इस टिप्पणी के बाद सदन में जबरदस्त शोर-शराबा शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। राहुल गांधी महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधनों और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम उसकी बेचैनी को दर्शाते हैं। उनके अनुसार, सत्तापक्ष को पहले से इस बात का आभास था कि ये विधेयक सुगमता से पारित नहीं होंगे, क्योंकि विपक्ष की अपनी आपत्तियां हैं। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि इन निर्णयों के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं—पहला, चुनावी क्षेत्रों को अपने लाभ के अनुसार पुनर्गठित करना और दूसरा, प्रधानमंत्री की छवि को महिला हितैषी नेता के रूप में स्थापित करना। इसी दौरान उन्होंने हमलावर लहजे में कहा कि ‘जादूगर अब बेनकाब हो चुका है’ और बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी तथा ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर भाजपा ने तत्काल पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा बताया। रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी करके वे क्या जताना चाहते हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। रिजिजू ने आगे कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल प्रधानमंत्री का निरादर हैं, बल्कि सैन्य अभियानों का नाम लेकर सुरक्षा बलों का भी अपमान किया गया है।

वाराणसी: वाराणसी में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने अखिलेश के 'सास-बहू' वाले तंज का जवाब देते हुए उन्हें अपनी पैतृक सीट छोड़कर गोरखपुर जैसी किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी। अखिलेश को घेरा, अमेठी का दिया हवाला स्मृति ईरानी ने कहा कि विरासत में मिली सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ना आसान है। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि एक कामकाजी महिला के तौर पर उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को उनके ही गढ़ अमेठी में हराया था। उन्होंने कटाक्ष किया कि जिन लोगों ने कभी नौकरी नहीं की, वे कामकाजी महिलाओं पर टिप्पणी करना आसान समझते हैं। विरासत बनाम संघर्ष डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की मौजूदगी में स्मृति ईरानी ने कहा कि गंभीर नेताओं के पास टीवी सीरियल देखने का समय नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि सपा प्रमुख को राजनीति 'धरोहर' में मिली है, जबकि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव मेहनत कर महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। आरक्षण बिल पर सियासत महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के संसद में पास न हो पाने के लिए उन्होंने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कार्यक्रम इसी जन-जागरण अभियान का हिस्सा है।

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक (131वां संशोधन) के लोकसभा में गिरने के बाद केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने मांग की कि सरकार पुराना बिल दोबारा पेश करे जिस पर सबकी सहमति थी। प्रियंका गांधी ने चुनौती देते हुए कहा, "सोमवार को सदन बुलाइए और पुराना बिल लाइए, हम समर्थन करेंगे; तब पता चलेगा कि असली महिला विरोधी कौन है।" विधेयक गिरने से बढ़ी तकरार लोकसभा में विशेष सत्र के दौरान यह विधेयक दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका। पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे बिल गिर गया। इसके बाद सरकार ने बाकी दो संबंधित विधेयकों को भी आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष भाजपा का आरोप: अमित शाह और किरेन रिजिजू समेत अन्य नेताओं ने विपक्ष पर ऐतिहासिक सुधार रोकने और महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने इसे 'विपक्ष की बड़ी गलती' बताया। विपक्ष का तर्क: राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ने की शर्तों का विरोध कर रहे हैं।  

लखनऊ/दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति और संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट विस्तार और नई टीम का गठन अब अंतिम चरण में माना जा रहा है। वर्तमान में योगी सरकार में 54 मंत्री हैं और 6 पद खाली हैं। सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पार्टी का फोकस विशेष रूप से अवध क्षेत्र के पासी, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी दूर करने पर है। आगामी विस्तार में पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ सवर्ण समाज को भी साधने की कोशिश की जाएगी, ताकि चुनावों से पहले जातीय समीकरणों को दुरुस्त किया जा सके।

नई दिल्ली: मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार कोई विधेयक संसद में पारित होने से रुक गया है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने वाला 131वां संविधान संशोधन बिल बहुमत की कमी के कारण गिर गया। सदन में मौजूद 528 सदस्यों में से बिल को दो-तिहाई यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन यह 54 वोटों से पिछड़ गया। दक्षिण भारतीय राज्यों के नेता इस बिल का कड़ा विरोध कर रहे थे। बिल गिरने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि "तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया है।" वहीं, कांग्रेस ने इसे संविधान बचाने की जीत करार दिया, जबकि भाजपा ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। हालांकि, महिला आरक्षण कानून (2023) सुरक्षित है और 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित भी हो चुका है, जिसका लाभ महिलाओं को 2034 के चुनावों से मिलना शुरू होगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले आयकर विभाग की छापेमारी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शुक्रवार को विभाग ने रासबिहारी से टीएमसी उम्मीदवार देबाशीष कुमार और भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावक मिराज शाह के ठिकानों पर तलाशी ली। टीएमसी ने इसे भाजपा की 'चुनावी साजिश' और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दे रही है। दिग्गजों का जमावड़ा 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए शनिवार को प्रचार अभियान चरम पर रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वहीं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस भी मोर्चा संभालेंगे। दूसरी ओर, ममता बनर्जी अपने मंत्रियों के साथ मैदान में उतरेंगी। चुनाव आयोग की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं के निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर पीने का पानी, शौचालय, छायादार प्रतीक्षा स्थल, दिव्यांगों के लिए रैंप और मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। साथ ही 'वोटर असिस्टेंस बूथ' के जरिए मतदाताओं की सहायता की जाएगी।

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयकों पर दो दिनों की गहन चर्चा के बाद भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका। सदन में शुक्रवार शाम को हुई वोटिंग में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण यह गिर गया। आज संसद के विशेष सत्र का आखिरी दिन है और कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) देश की सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करेगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक संकट पर नजर यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। सरकार वैश्विक संघर्षों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, देश में ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम, एलएनजी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आर्थिक और कृषि व्यवस्था की समीक्षा सुरक्षा के साथ-साथ बैठक में घरेलू जरूरतों पर भी चर्चा होगी। इसमें बिजली उत्पादन के लिए कोयला भंडार की स्थिति, उर्वरकों की उपलब्धता और आगामी खरीफ व रबी सीजन के लिए किसानों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के बावजूद देश की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच न आए।

नई दिल्ली: लोकसभा में 'संविधान संशोधन बिल' (परिसीमन एवं महिला आरक्षण) के गिरने पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस हार ने भाजपा की 'बेचैनी' को उजागर कर दिया है। बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की पकड़ सत्ता पर कमजोर हो रही है। बिल क्यों गिरा? शुक्रवार को सदन में पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य साल 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना था। वोटिंग के दौरान पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) का आंकड़ा न छू पाने के कारण बिल गिर गया। अभिषेक बनर्जी के तर्क अभिषेक बनर्जी ने 'एक्स' पर लिखा कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने निष्पक्षता की कमी के कारण इस बिल को खारिज किया है। उन्होंने सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने की कोशिश को गलत बताया। बनर्जी ने मांग की कि चूंकि महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पहले ही पास हो चुका है, इसलिए सरकार को इसे विवादित परिसीमन से अलग रखकर तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने गर्व से कहा कि टीएमसी ने पहले ही संसद में महिलाओं को 41% प्रतिनिधित्व देकर मिसाल कायम की है।

नई दिल्ली | महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान आज लोकसभा में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इस विधेयक को 'महिला सशक्तिकरण' के बजाय 'निर्वाचन क्षेत्रों का भूगोल बदलने' का हथियार करार दिया। भाषण की 3 प्रमुख बातें: 'पकड़ा गया जादूगर': राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक लहजे में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि "नोटबंदी और बालाकोट जैसे मुद्दों का जादूगर अब पकड़ा गया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानती है कि यह बिल लागू नहीं हो सकता, इसलिए वे केवल चुनावी नक्शा बदलने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। (हालांकि, स्पीकर ने 'जादूगर' जैसे विवादित शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया है)। चुनावी नक्शे पर घेराबंदी: राहुल ने कहा कि सरकार अपनी घटती राजनीतिक शक्ति से डरी हुई है। असम की तर्ज पर पूरे देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे विपक्ष सफल नहीं होने देगा। वंचित वर्गों के साथ क्रूरता: उन्होंने इस बिल को ओबीसी और दलितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार इसके जरिए पिछड़ों का हक छीनना चाहती है। राहुल के बयानों पर एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया। गौरतलब है कि इन महत्वपूर्ण बिलों पर आज ही वोटिंग होनी है, जिससे पहले सदन का तापमान चरम पर है।

नई दिल्ली | लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित बिलों पर चर्चा के दूसरे दिन सदन का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए इस बिल को 'शेमफुल' (शर्मनाक) करार दिया और कहा कि यह कानून महिलाओं को अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति को खत्म करने के लिए लाया गया है। यह बिल नहीं, परिसीमन की साजिश है राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बिल भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शे को बदलने का एक माध्यम मात्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी 'घटती ताकत' से डर गई है और इसीलिए असम की तर्ज पर पूरे देश का चुनावी भूगोल बदलना चाहती है। राहुल का प्रहार: "आप ओबीसी और दलितों के अधिकार छीनना चाहते हैं। आप उन्हें हिंदू तो कहते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। यह बिल ओबीसी और वंचित वर्गों के प्रति क्रूरता है।" विपक्ष का एकजुट विरोध: पुराना बिल लाओ, समर्थन देंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि वे इस बिल को पास नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ वोट करेंगे। वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार की इस पूरी प्रक्रिया को 'परिसीमन की नौटंकी' करार दिया। विपक्ष की मांग है कि सरकार पुराने बिल को उसी स्वरूप में लाए, तभी वे समर्थन करेंगे। पीएम मोदी का सांसदों को संदेश: घर की महिलाओं को याद कर करें वोट वोटिंग से ठीक दो घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने लिखा: "मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने घर की माँ, बहन, बेटी और पत्नी का चेहरा याद करते हुए मतदान करें। नारी शक्ति के वंदन का यह एक ऐतिहासिक अवसर है।" क्या होगा आगे? शाम 4 बजे होने वाली वोटिंग देश की राजनीति की दिशा तय करेगी। जहाँ सरकार इसे महिलाओं के लिए एक 'क्रांतिकारी कदम' बता रही है, वहीं विपक्ष इसे 'मनुवाद को थोपने' और 'जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने' का जरिया मान रहा है।

शिमला | हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों का बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक पारा चढ़ गया है। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों को "सत्ता का सेमीफाइनल" मानते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'राजीव भवन' में गुरुवार को हुई राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में चुनावी फतह के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया गया। कैबिनेट मंत्रियों को मिलेगी 'फील्ड' की कमान बैठक में लिया गया सबसे बड़ा फैसला यह है कि इस बार चुनाव की जिम्मेदारी केवल संगठन पर नहीं, बल्कि सीधे सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर होगी। पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती: प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में मंत्रियों और विधायकों को बतौर पर्यवेक्षक उतारा जाएगा। जवाबदेही तय: वे न केवल चुनावी रणनीति बनाएंगे, बल्कि जिला परिषद और नगर निगमों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत भी सुनिश्चित करेंगे। सुक्खू और विनय कुमार को मिला 'फ्री हैंड' चुनावों के लिए समितियों के गठन और प्रभार सौंपने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अगले एक सप्ताह के भीतर इन कमेटियों की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि समय रहते रणनीति को जमीन पर उतारा जा सके। संगठनात्मक एकता पर जोर बैठक की अध्यक्षता कर रहीं पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन चुनावों में टीम वर्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मुख्यमंत्री सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और संगठन महामंत्री विनोद ज़िंटा की मौजूदगी में पार्टी ने संदेश दिया कि नगर निगमों (धर्मशाला, सोलन, मंडी) से लेकर 3,600 से अधिक पंचायतों तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन: जल्द होगा तारीखों का ऐलान हिमाचल में चुनावी हलचल तेज होने की मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश है, जिसमें 31 मई से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगले 4-5 दिनों के भीतर चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

नई दिल्ली: महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा की भविष्य की तस्वीर अब साफ होने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उन आशंकाओं को दूर किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। शाह ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या बढ़ने से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही होगा। कैसे पहुंचेंगे 816 के आंकड़े तक? अमित शाह ने सदन में सीटों की वृद्धि का सरल गणित साझा किया। उन्होंने बताया कि '850' एक अनुमानित संख्या है, जबकि वास्तविक गणना 816 के आसपास रहने वाली है। गणित इस प्रकार है: वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं। प्रस्तावित परिसीमन के तहत सीटों में 50% की वृद्धि की संभावना है। इस आधार पर कुल सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। जब इन 816 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू होगा, तो महिलाओं की भागीदारी मौजूदा सदन की कुल संख्या के एक बड़े हिस्से के बराबर हो जाएगी। दक्षिण भारत की चिंता और शाह का जवाब विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस का आरोप था कि परिसीमन उत्तर भारतीय राज्यों के पक्ष में झुका हुआ है क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। इसके जवाब में गृह मंत्री ने दक्षिण के पांच राज्यों के आंकड़े पेश किए: सीटों में इजाफा: दक्षिण भारत की कुल सीटें 129 से बढ़कर 195 होने का अनुमान है। प्रतिनिधित्व प्रतिशत: सदन में दक्षिण भारत का कुल प्रतिनिधित्व 23.76% से बढ़कर 23.87% हो जाएगा, जो कि वर्तमान से थोड़ा अधिक ही है। राज्यवार लाभ: तमिलनाडु को 20, आंध्र प्रदेश को 13, केरल को 10 और तेलंगाना को 9 अतिरिक्त सीटें मिलने की उम्मीद है। संविधान में होंगे बड़े बदलाव परिसीमन की इस विशाल प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान के 7 प्रमुख अनुच्छेदों (55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334-ए) में संशोधन का प्रस्ताव है। यह पूरी प्रक्रिया 2011 की जनगणना को आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करेगी।