नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्‍ली को जाम से फ्री कराने की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हैं। दिल्‍ली में नई सरकार बनते ही केंद्र के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी के साथ दिल्‍ली सरकार की बैठक में राजधानी के लिए कई सड़क परियोजनाएं शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। इसके तहत कुछ जगहों पर टनल बनाने की तैयारी है, तब कुछ जगह एलिवेटेड रोड के द्वारा जाम से निपटने की योजना है।  बैठक में इस पर भी विचार हुआ कि राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंडिया गेट के पास स्थित 11 मूर्ति सर्किल से वसंत कुंज के नेल्‍सन मंडेला रोड तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए एक लिंक टनल बनाने पर भी विचार करेगा। 10 किलोमीटर से ज्‍यादा दूरी वाले रास्‍ते पर हमेशा जाम रहता है और इस रास्ते को सिग्‍नल फ्री बनाने के साथ जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पहले एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी और इस जोड़ने के लिए लिंक टनल का निर्माण होगा। इस काम के लिए जल्‍द ही प्रोजेक्‍ट का अध्‍ययन शुरू होने का अनुमान है।  11 मूर्ति से नेल्‍सन मंडेला रोड तक एलिवेटेड सड़क और टनल बनाने से सरदार पटेल मार्ग पर लगने वाला जाम भी हमेशा के लिए खत्‍म होगा। सरदार पटेल मार्ग पर हमेशा भीड़भाड़ रहती है और सुबह व शाम के समय यह रोड पूरी तरह जाम हो जाती है। इतना ही नहीं, वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी यह सड़क पूरी तरह जाम से पट जाती है। लेकिन, इस प्रोजेक्‍ट के पूरा होने के बाद दिल्‍लवालों को कभी जाम नहीं मिलेगा।  इतना ही नहीं केंद्र और राज्‍य सरकार के अधिकारियों की बैठक में तय किया गया सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक सुरंग तैयार की जाए। इसका अध्‍ययन भी जल्‍द शुरू हो सकता है। दिल्‍ली सरकार इन सड़कों का निर्माण पूरा करने के साथ इनसे जुड़ी सर्विस रोड के निर्माण को भी सीआरआईएफ फंड से मिले पैसों की मदद से पूरा करेगी।  बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआई दिल्‍ली के तीन जोन को सिग्‍नल फ्री बनाने पर भी काम शुरू करेगा। इसके तहत तीन राष्‍ट्रीय राजमार्ग के एक-एक सेक्‍शन चुने जाएंगे। इसमें हरियाणा-दिल्ली सीमा से पंजाबी बाग (18.5 किलोमीटर), आश्रम से बदरपुर (7.5 किलोमीटर) और महरौली से गुरुग्राम सीमा (8.5 किलोमीटर) को एनएचएआई अपने अधीन लेगा। इसका डीपीआर तैयार करने के बाद सिग्‍नल फ्री बनाया जाएगा। पीडब्‍ल्‍यूडी इन सेक्‍शन के सर्विस रोड और नालियों के रखरखाव देखेगा।  दिल्‍ली में अभी करीब 35 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्‍ट पर काम चल रहा है। इसके तहत शिव मूर्ति सर्कल से नेल्‍सन मंडेला रोड तक 7 किलोमीटर की टनल बन रही है। इसके अलावा आईएनए से एयरपोर्ट तक एलिविटेड का भी निर्माण हो रहा है। एनएचएआई ने इस बार सड़क बनाने के साथ ही उसके आसपास जल निकासी सिस्‍टम का भी जिम्‍मा खुद उठाया है, इससे एमसीडी और डीडीए जैसी एजेंसियों के बीच किसी भी तरह के विवाद को भी खत्‍म किया जा सकेगा।  दिल्‍ली सरकार और केंद्र ने राजधानी में कई और परियोजनाओं पर भी काम करने को लेकर सहमति जाहिर की है। राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्‍ली में ओवरब्रिज और अंडरब्रिज परियोजनाओं के लिए भी 150 करोड़ रुपये देने पर सहमति जाहिर की है। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बेरोजगारी, अपराध और पलायन ही नीतीश सरकार की असली पहचान बन चुके हैं. राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए एक वीडियो को भी शेयर किया, जिसमें गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां के इलाज के लिए गए डॉक्टर जितेंद्र यादव के साथ हुए हमले का ब्योरा दिया गया है. वीडियो में बताया गया है कि डॉक्टर जितेंद्र यादव को आरोपियों ने उनके घर से बाहर घसीटा, पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा. इस घटना ने बिहार में कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति को उजागर किया है. राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार बिहार को सुरक्षा, सम्मान और विकास देने में पूरी तरह असफल रही है. राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में अपराध, बेरोजगारी और पलायन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को लाचार बनाकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखना इस सरकार का मुख्य एजेंडा है. उन्होंने कहा, नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है. राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब बहुत हो चुका, समय आ गया है कि बिहार के लोगों को इस अन्याय के चक्र से बाहर निकाला जाए और राज्य को सुरक्षा, स्वाभिमान तथा सम्मान की ओर ले जाया जाए. उनका यह बयान बिहार में बढ़ती कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और राजनीतिक असंतोष को दर्शाता है. बिहार चुनाव से पहले गरमाई सियासत यह हमला ऐसे समय में आया है जब बिहार में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं गहराती जा रही हैं. बेरोजगारी की बढ़ती दर, अपराध की बढ़ती घटनाएं और पलायन की समस्या इस क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार को इन मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं.

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से लोकसभा सासंद महुआ मोइत्रा ने बीजू जनता दल के नेता पिनाकी मिश्रा से शादी कर ली है. यह शादी पिछले महीने 30 मई को जर्मनी में हुई है. पिनाकी ओडिशा के पुरी सीट से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं. सांसद रहने के दौरान ही महुआ और पिनाकी के बीच नजदीकियां बढ़ी. पिछले साल दोनों डेट पर लंदन गए थे, जहां की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी. पहले जानिए कौन हैं पिनाकी मिश्रा?W ओडिशा की राजनीति में पिनाकी मिश्रा की एक मजबूत पहचान है. पिनाकी मिश्रा पुरी सीट से सांसद रह चुके हैं. एक वक्त में उनके डिप्टी स्पीकर बनने की भी चर्चा थी. पिनाकी मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सैंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं. वे राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे. पिनाकी मिश्रा के एक बेटे और एक बेटी है. बेटे की शादी रंजन भट्टाचार्य की बेटी से हुई है. रंजन भट्टाचार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की दत्तक दामाद हैं. पिनाकी के बेटे की शादी में जयपुर शहर में काफी बड़ा मजमा लगा था. पिनाकी मिश्रा पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के रिश्तेदार भी हैं. 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पिनाकी मिश्रा की संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा की है. 2019 में पिनाकी मिश्रा ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 117 करोड़ रुपए का खुलासा किया था. हालांकि, इनमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए की संपत्ति चल थी. पिनाकी मिश्रा वर्तमान में राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. 2024 में बीजेडी के चुनाव हारने के बाद से ही उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. महुआ मोइत्रा की भी दूसरी शादी फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा की भी यह दूसरी शादी है. महुआ ने डेनिश फायनेंशर लार्स बोरोशन से 2003 के आसपास शादी की थी, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई. 2009 में महुआ भारत आ गईं. उस वक्त महुआ कांग्रेस से जुड़कर राजनीति करने लगीं. 2011 के बाद महुआ ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया. 2023 में महुआ का नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई के साथ भी जुड़ा, लेकिन बाद में दोनों के संबंध काफी खराब हो गए.

मुंबई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को ‘दलाल’ और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक दुश्मन करार देते हुए आरोप लगाया कि संजय राउत पार्टी संगठन को कमजोर कर रहे हैं। गिरीश महाजन की इस टिप्पणी को राउत के आरोपों का जवाब माना जा रहा है। बता  दें संजय राउत ने कहा था कि जब बीजेपी राज्य में सत्ता से बाहर होगी तो गिरीश महाजन उसे छोड़ने वाले पहले नेता होंगे। गिरीश महाजन को सीएम देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। महाराष्ट्र सरकार में जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी राजनीतिक दुश्मन की जरुरत नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए संजय राउत ही काफी हैं। संजय राउत जैसे ‘दलालों’ ने शिवसेना (यूबीटी) से नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया है। महाजन ने कहा कि जिस तरह से राउत ने उद्धव ठाकरे को एनसीपी (एसपी) शरद पवार और कांग्रेस के करीब पहुंचाया, उससे उन्होंने अपनी ही पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे, संजय राउत पर लगाम लगाने में विफल रहे तो शिवसेना (यूबीटी) टूट जाएगी। बता दें 2022 में पार्टी के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे और कई विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी। संजय राउत के आरोपों के जवाब में महाजन ने कहा कि मैं कभी भी वह नहीं करूंगा जो राउत ने अपनी पार्टी के साथ किया है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे संगठन को नुकसान पहुंचे। मैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूं। मैं 20 साल तक विपक्ष में रहा। मुझे कई बार पाला बदलने के प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी।

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने भारत को कनाडा में आयोजित होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण न मिलने को एक और बड़ी कूटनीतिक चूक बताया है। यह टिप्पणी तब आई है जब कनाडा 15 से 17 जून तक जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेना भारत-पाकिस्तान के बीच अमेरिका को ‘मध्यस्थता’ करने देने के बाद एक और कूटनीतिक विफलता है। बीते छह साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है।  कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट किया, अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा के प्रधानमंत्रियों और जर्मनी के चांसलर का जी7 शिखर सम्मेलन 15 जून, 2025 से के अल्बर्टा में हो रहा है। शिखर सम्मेलन में ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है। कांग्रेस नेता रमेश का कहना था, ‘‘डॉ. मनमोहन सिंह को जी8 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जाता था जहां उनकी आवाज सुनी जाती थी। जून, 2007 में जर्मनी में इसतरह का एक शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिए प्रसिद्ध ‘सिंह-मर्केल फॉर्मूले’ का अनावरण किया गया था। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘भारतीय प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित करने की परंपरा 2014 के बाद भी जारी रही। लेकिन अब 6 साल में पहली बार ‘विश्वगुरु’ कनाडा शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे है। चाहे भले ही बातों को घुमाने का प्रयास करे, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक और बड़ी कूटनीतिक विफलता है।’’

Bihar Election: बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी (asaduddin owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) एक बार फिर गेंमचेंजर साबित हो सकती है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में AIMIM ने सीमांचल (Seemanchal) की 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। साथ ही, कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। पार्टी एक बार फिर पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) में उतरने जा रही है।  महागठबंधन में शामिल हो सकते है ओवैसी सियासी गलियारों में चर्चा है कि ओवैसी की पार्टी लालू (Lalu) और कांग्रेस (Congress) के साथ गठबंधन करना चाहती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा सीट से विधायक अखतरुल ईमान (Akhtarul Iman) ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर करने के लिए बड़े अलायंस की जरूरत है। हालांकि, इस पर फैसला राजद (RJD) और कांग्रेस को लेना है। सीमांचल में मुस्लिम वोटबैंक का दबदबा बिहार के सीमांचल इलाके में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। जिनमें कुल 24 विधानसभा सीट है। 12 से अधिक सीटों पर मुस्लिम आबादी की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा है, जबकि अन्य 12 सीटों पर वह निर्णायक भूमिका अदा करती है। पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, लेकिन कुछ समय बाद पार्टी के 4 विधायक, मो. इजहार असफी (कोचाधामन), शाहनवाज आलम (जोकीहाट), सयैद रुकनुद्दीन (बायसी) और अजहर नईम (बहादुरगंज) टूटकर राजद में जा मिले। यह AIMIM के लिए बड़ा झटका था। 2020 में AIMIM ने जीती थी 5 सीट वहीं, दो महीने पहले सीमांचल के दौरे पर आए असदुद्दीन औवेसी ने इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो वह कम सीटों पर भी राजी हो सकते हैं। इससे सीमांचल, मिथिलांचल सहित कई हलकों में राजद-कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। साल 2020 की रिजल्ट से भी यह साफ जाहिर होता है। सीमांचल इलाके में कांग्रेस राजद गठबंधन को 10, NDA को 9 और AIMIM के खाते में 5 सीटें आईं। तीन चरणों में हो सकते है चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव दो से तीन चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारियों में जोर-शोर से जुटा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार आएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। 

आगरा । भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ अधिवक्ता ने राष्ट्रद्रोह वाद दायर किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह छह मई को खारिज कर दिया था। वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने फिर से कंगना को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। 30 जून को अगली सुनवाई होगी। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर, 2024 को कंगना रणौत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने कंगना रणौत को पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर तीन नोटिस भेजे थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया था। कहा था कि वादी अधिवक्ता के परिवार से किसानों के धरने में कोई मौजूद नहीं था। वाद प्रस्तुत करने से पहले भी राज्य सरकार, जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 

देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। शहरी विकास के तहत फैसला हुआ कि विभाग में कार्यरत 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित कोटे में शामिल किया जाएगा। यह फैसला सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहतभरा साबित होगा। इसके साथ ही पुराने वाहनों को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। धामी सरकार ने तय किया है कि अब पुराने वाहनों को सीएनजी में बदलने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यदि कोई वाहन स्क्रैप किया जाता है, तब वाहन स्वामी को सेमी अकाउंट के माध्यम से धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा हाइब्रिड और बैट्री प्लस पेट्रोल गाड़ियों को टैक्स में छूट देने का भी निर्णय हुआ है, जो निजी वाहन मालिकों के लिए लाभकारी साबित होगा। राज्य में अब वर्दीधारी पदों जैसे कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इसमें 1 स्थायी और 14 अस्थायी पद शामिल हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद अधिसूचित किए गए हैं। पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत शेष मित्र लोटस वॉल, अराइवल प्लाज़ा, ट्री एंड रिवर कल्चर, और सुदर्शन चक्र की सांस्कृतिक स्थापत्य योजना को सीएसआर फंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यदि फंडिंग नहीं होती है, तब काम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कराया जाएगा। 

कुंभ में भी भगदड़ हुई थी, क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी. ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम सिद्धारमैया ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ को एक अप्रत्याशित हादसा बताया। कर्नाटक के सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम को जिम्मेदार ठहराया ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ को एक अप्रत्याशित हादसा बताया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना की जानकारी देते हुए सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया था। किसी ने भी इस तरह के हादसे की कल्पना नहीं की थी। लेकिन 35 हजार की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3-4 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। ।  सीएम ने कहा कि स्टेडियम में छोटे गेट थे। लोग गेट से घुस गए। गेट तोड़ दिए. तभी भगदड़ मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी।. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक्स  एक पोस्ट में लिखा, इस हादसे के दर्द ने जीत की खुशी को भी फीका कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बौरिंग और वैदेही अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बड़े पैमाने पर विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अनुमान से ज्यादा भीड़ जमा हो गई। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। -10 लाख मुआवजे का ऐलान किया सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि सभी घायलों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा।  क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया इस घटना को लेकर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। इस पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। लेकिन ऐसे हादसों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। हमने इसकी अनुमति दी थी। विधानसभा के बाहर भी लोग जमा हुए थे। लेकिन वहां कोई हादसा नहीं हुआ। इसके लिए क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदार है।

दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर अब सियासत छिड़ गई है. बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है. बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी का सेना के शौर्य को सरेंडर से तुलना करना दर्शाता है कि मानसिकता कितनी रोगी है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर गिनाया और पार्टी को घेरा. उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने जैसा बयान दिया है ऐसा बयान तो किसी पाक संगठन ने भी नहीं दिया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, राहुल गांधी पाक के सिरमौर बनने की कोशिश कर रहे हैं. आपका भाषण सेना का अपमान कर रहा है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है. उन्होंने आगे कहा, आपने ना जाने इतिहास में क्या-क्या सरेंडर कर दिया. 1948 में कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया. आपके कारनामें देखें तो, कैलेंडर – सेरेंडर से भरा हुआ है. सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी में नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता का घोर अभाव है. पाकिस्तान के किसी आतंकी और सेना के अधिकारी, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने जो नहीं बोला वो आज राहुल गांधी बोल रहे हैं. पाकिस्तान की सेना को पहले कवर देते हैं अब उसका सिरमौर बनने की कोशिश कर रहे हैं. मानसिकता कितनी रोगी बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, विपक्ष के नेता, राहुल गांधी स्तर हीन बातें कर के पूरे विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता की कमी है जो इस पद के लिए जरूरी है. राहुल गांधी ने जिस तरह से हमारी सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सरेंडर से तुलना की है यह बताता है कि मानसिकता कितनी रोगी और खतरनाक हो गई है. गिनाए कांग्रेस के सरेंडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामें के सरेंडर के कैलेंडर भरे पड़े हैं. हमारे प्रधानमंत्री भारत मां के शेर यानी मृगेंद्र हैं. आदतन आप पीएम के खिलाफ बोलिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए हमें मंजूर है, मगर भारत, भारत की संप्रभुता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं. इसी के साथ बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर गिनाया. 2023 अमरीका में डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर भारत विरोधी बात की और डेमोक्रेसी बचाओ की बात की. 2011 में राहुल गांधी ने Impossible to stop terrorism कहा वो सरेंडर था. 2009 में मनमहोन सिंह सरकार ने शर्म अल शेख में आतंकी हमले के बाद भी कहा कि कंपोजिट डायलॉग नहीं रुकेगा वो सरेंडर था. 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया वो सरेंडर था. 1971 में युद्ध में जीत के बाद भी पीओके को नहीं लिया अलबत्ता 93 हजार प्रिजनर ऑफ वॉर को यूं ही लौटा दिया वो सरेंडर था. हम पंजाब और सिंध के पास थे फिर भी कुछ नहीं किया. 1965 में ताशकंद में जो हुआ वो सरेंडर था. तब हम लाहौर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर थे क्यों नहीं कुछ किया. हमने प्रसिद्ध हाजीपुर दर्रा भी नहीं लिया. 1962 में अक्साई चीन को सरेंडर कर दिया. 1962 केनेडी को लेटर लिखा जो अब डिक्लासिफाइड हुआ है. तब युद्ध सामग्री, बॉम्बर और पायलट मांगे वो सरेंडर था. 1960 में सिंधु का पानी, 80 फीसदी पानी पाकिस्तान को दे दिया वो सरेंडर था. 1948 पीओके को पाकिस्तान को दे दिया वो सरेंडर था. 1947 में जिन्ना के आगे झुकना, एक तिहाई कंट्री देना सरेंडर था. राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मध्यप्रदेश के दौरे पर थे. इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया था. राहुल ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं. थोड़े से दबाव से ये डरकर भाग जाते हैं. ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए. उन्होंने आगे कहा था, भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था. कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं.

दिल्ली: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक सुषमा स्वराज भवन में होने जा रही है. केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल और मोदी 3.0 के एक साल पूरा होने को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है. जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी. वहीं सभी मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. 11 साल की उपलब्धियों पर होगी चर्चा पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जल शक्ति मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालय  अपने कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन भी देंगे. बता दें कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि मंत्री सरकार की पिछले 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाए. इसीलिए सभी मंत्रालय अपनी उपलब्धियां सूचना प्रसारण मंत्रालय को बता रहे हैं, जो इन्हें बुकलेट की शक्ल में ढालेगा. सोशल मीडिया के जरिए भी उपलब्धियों का प्रचार करने का निर्देश मंत्रालयों को दिया गया है. जनता तक योजनाएं पहुंचाने के निर्देश जनता को ये विस्तार से बताने की तैयारी चल रही है कि पिछले 11 सालों में हालात कैसे बदले हैं. पहले और अब, यूपीए और एनडीए सरकार का अंतर बताया जाएगा. साथ ही, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संपर्क साधने को कहा गया है, ताकि जनता को सीधे पता चले कि केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या किया है. बैठक में इन मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा मोदी सरकार के ग्यारह साल पूरे होने के मौके पर सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे अखबारों में लेखों के माध्यम से उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं. पीएम मोदी ने पिछली कैबिनेट बैठक में इस महीने होने वाली अहम गतिविधियों का विस्तार से जिक्र किया था. 5 जून को पर्यावरण दिवस, 9 जून को मोदी 3.0 का एक साल, 21 जून को विश्व योग दिवस और 25 जून को आपातकाल के पचास साल पर विस्तार से चर्चा करने को कहा था. 

भोपाल: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों खूब चर्चाएं बंटोर रहा है. राहुल गांधी ने ये बयान मंगलवार को भोपाल में दिया है. इस बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं. जबकि ऐसे भी कई कार्यकर्ता हैं जो अब थक चुके हैं. ऐसा लग रहा है कि वह रेस में थक चुके हैं. ऐसे में अब समय आ गया है कि रेस के घोडे़ और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा.  थके हुए लोग रेस नहीं जीत सकते: राहुल गांधी राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं पहले कहा करता था कि दो टाइप के घोड़े हैं लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि दो नहीं बल्कि तीन टाइप के घोड़े हैं. एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा. अब समय आ गया है कि हम लंगड़े घोड़े को अलग करें. ऐसे कार्यकर्ता अगर बांकी घोड़ों यानी कार्यकर्ताओं को तंग करेंगे तो उनपर कार्रवाई होगी.  विचारधारा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमी नहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्यप्रदेश में विचारधारा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि हम जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को हराने का टैलेंट रखते हैं. लेकिन मुझे पता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आवाज संगठन में ठीक से सुनाई नहीं देती है. b

चंडीगढ़। पंजाब की मान सरकार ने करीब 68 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का ऐलान किया है। एससी लैंड डिवेलपमेंट ऐंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज लेने वाले करीब 4727 दलित परिवारों को इसका फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक दलित परिवारों का यह कर्ज डिफाल्ट हो चुका था। कुल माफ किए गए 68 करोड़ रुपए में 30 करोड़ मूलधान, 22 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ रुपए पीनल ब्याज है। आप सरकार ने मार्च 2020 तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक 2025-26 के बजट में ही इस कर्जमाफी के लिए बजट का आवंटन किया गया था। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद कर्ज लेने वालों के साथ भी संवेदनशीलता से डील किया जाएगा। चीमा ने कहा कि इन दलित परिवारों की वास्तविक परेशानी की वजह से वे कर्ज अदा नहीं कर पाए। वहीं इस कर्ज की रिकवरी रेट 84 फीसदी थी। बता दें जनवरी में विधानसभा में मामला उठा था कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक के पास किसानों को नया कर्ज देने के लिए पैसा नहीं है। बताया जा रहा है कि राज्य में 55574 किसानों का करीब 1444 करोड़ रुपया बकाया है। वहीं मात्र तीन सौ करोड़ रुपए की रिकवरी पर ही नाबार्ड की किश्त और कर्मचारियों के वेतन का काम चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नदियों के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा कि सतलज, रावी और ब्यास नदियों में पानी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नदी में पानी कम हो गया है दूसरी तरफ दूसरे राज्यों की मांग में इजाफा हुआ है।  वहीं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तब से वही है। पंजाब में भी पानी की मांग बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार ने नहरों की खुदाई करवाई है और अब पानी राज्य के हर कोने में पहुंच रहा है।

पटना। बिहार में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम घट गए हैं। नीतीश कैबिनेट ने एटीएफ पर वैट की दर को 29 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने का फैसला लिया है। इससे पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट के टिकट सस्ते हो जाएंगे। साथ ही हवाई यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। टैक्स कम होने से विमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 47 फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसमें एक फैसला वाणिज्य एवं कर विभाग का भी है। इसके तहत बिहार में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर को 1 फीसदी पर यथावत रखने का फैसला लिया गया। साथ ही अन्य मामलों में एटीएफ की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा आगे से 4 फीसदी वैट ही लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी तक बिहार में एटीएफ पर वैट की दर 29 फीसदी थी। इससे कई एयरलाइन्स को विमानों का फ्यूल महंगा खरीदना पड़ रहा था। इसका असर यात्रियों पर पड़ रहा है। वैट कम होने से बिहार में हवाई यात्रा का किराया भी घटेगा। बता दें बिहार में अभी तीन एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट। आने वाले महीनों में पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार अन्य शहरों में भी नए एयरपोर्ट शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।

Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बिच सियासी बिछात भी बिछने लग गई है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा दो और दल ऐसे है जिन पर दोनों गुटों की नजर बनी हुई है। इनमें एक जन सुराज पार्टी और दूसरा AIMIM है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके बारे में आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। यदि महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल होती है तो NDA को जरूर झटका लगेगा।  BJP को हराने की विचारधारा-AIMIM AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और अन्य नेताओं ने कहा है कि उनकी विचारधारा BJP को हराने और बिहार को सशक्त बनाने की है। उन्होंने महागठबंधन से उदारता दिखाने की अपील की है, ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोका जा सके, जिससे NDA को फायदा हो सकता है। AIMIM के आने से महागठबंधन होगा मजबूत राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश अश्क के मुताबिक यदि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो महागठबंधन को इससे फायदा होगा। AIMIM का सीमांचल में प्रभाव मजबूत है। सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटबैंक ज्यादा है। ऐसे में यदि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो मुस्लिम वोट का तुष्टिकरण नहीं होगा और वोट महागठबंधन की तरफ जाएगा, इससे महागठबंधन को फायदा होगा। 2020 में महागठबंधन को पहुंचाया था नुकसान राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश अश्क ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM से महागठबंधन को नुकसान हुआ था। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटे जीतीं थी, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बंट गया था। हालांकि बाद में चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम से महागठबंधन को नुकसान हुआ था।  मुख्य समस्या सीट बंटवारा बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। ओम प्रकाश अश्क ने बताया कि महागठबंधन ओवैसी को शामिल तो कर सकता है, लेकिन मुख्य समस्या सीटों का बंटवारा है। फिलहाल महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर खींचतान चल रही है, ऐसे में यदि ओवैसी को भी शामिल किया जाता है तो और खींचतान बढ़ जाएगी।  2020 में RJD ने 144 सीटों पर लड़ा चुनाव विधानसभा चुनाव 2020 में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा CPI-ML: 19 सीटों पर लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं CPI: 6 सीटों पर लड़ा और दो सीटों पर जीत हासिल की। CPM: 4 सीटों पर लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी खुद को डिप्टी सीएम भी बता रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी भी अच्छी संख्या में सीटों की मांग कर रहे हैं। 2020 में कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन के सभी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। राजद चाहेगी कि वह 150 सीटों पर लड़े वहीं CPI-ML भी पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है।