हैदराबाद । तेलंगाना के ‎आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा को संबो‎धित करते हुए ‎विकास की गारंटी दी। उन्होंनें अबकी बार 400 पार का नारा भी ‎दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना में 56 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश विकास का उत्सव मना रहा है। इस समय दुनिया में भारत के विकास की चर्चा हो रही है। अब तेलंगाना में विकास का उत्सव मनाने आया हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अबकी बार एनडीए 400 पार का नारा देते हुए कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया है। आदिवासी समाज को सम्मान मिले, ये परिवारवादियों को बर्दाशत नहीं होता। इन्होंने हमेशा इनके लिए योजनाओं का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते है, लेकिन चरित्र एक ही है। इनमें एक चीज समान हैं सबमें- एक झूठ दूसरा लूट। पीएम मोदी ने कहा कि टीआरएस, बीआरएस और कांग्रेस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।  उन्होंने कहा ‎कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनपर सवाल उठाता हूं तो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं। अब कह देंगे तुम कभी जेल नहीं गए, इसलिए नेता नहीं बन सकते। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। मेरी पल पल की खबर देश रखता है। इससे पहले पीएम के आधिकारिक समारोह में राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और सीएम ए. रेवंत रेड्डी सहित अन्य लोग शामिल हुए। बता दें कि लंबे समय बाद तेलंगाना के किसी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की और आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मंच साझा किया।  बता दें ‎कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अतीत में कई मौकों पर राज्य में प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई थी। यहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अन्य परियोजनाओं के अलावा पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट (इकाई-2) क्षमता वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया। ‘अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल’ प्रौद्योगिकी पर आधारित यह परियोजना तेलंगाना को 85 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति करेगी। प्रधानमंत्री ने झारखंड के चतरा में स्थित उत्तरी करणपुरा ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट (इकाई-2) भी राष्ट्र को समर्पित करते हुए जनता को संबो‎धित ‎किया। 

नई दिल्ली । राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं के ‎लिए रोजगार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने पेपर लीक मामले में सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस तरह से राहुल गांधी ने बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। रविवार को ग्वालियर में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही भाजपा के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कुछ ऐसे वादे करने वाली है जो कि अब तक नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी जर्मनी के मॉडल को अपने घोषणापत्र में पेश कर सकती है। राहुल गांधी ने कहा ‎कि अब कांग्रेस जर्मनी के डुअल एजुकेशन मॉडल को लेकर विचार कर रही है। हालांकि इसे भारतीय परिस्थिति में ढालकर ही पेश किया जाएगा। इस मॉडल के तहत वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को शिक्षा के साथ रखा जाता है।  उन्होंने कहा ‎कि यह मॉडल वोकेशनल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही कंपनी में काम करने का मौका देता है। इससे युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार मिलना आसान हो जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश के युवाओं को जॉब मार्केट में जाने का एक आकर्षक ऑफर देने की जरूरत है। हालांकि यह काम आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर को एजुकेशन मॉडल का हिस्सा बनना पड़ेगा। सूत्रों की मानें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की घोषणापत्र कमेटी जल्द ही इसे तैयार वाली है। पार्टी का मानना है कि अप्रेंटिसशिप मॉडल देश के युवाओं को जरूर आकर्षित करेगा। संभव है कि घोषणापत्र में ही अप्रेंटिसशिप पीरियड और उसके साथ मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में भी बताया जाए।  सूत्रों के मुताबिक इस मॉडल के तहत युवा आसानी से अपनी नौकरी शुरू कर सकते हैं। यह रोजगार के अधिकार की तरह का मॉडल है जिसमें कोई भी एक साल के लिए हक से नौकरी मांग सकता है। जानकारी के मुताबिक अपने घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहती। बता दें ‎कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाया है जिससे संगठित तरीके से नकल करवाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे भी एक कदम आगे जाकर अभ्यर्थियों को मुआवजा देने का भी वादा करने जा रही है। कांग्रेस युवाओं को स्टार्टअप बिजनस के लिए भी योजना तैयार करने का वादा करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों के मुद्दे पर दायर एक याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे जटिल मुद्दों पर वकील सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दायर न करें। याचिका में मांग की गई थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और उनके इस अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि सरकार किसानों के साथ उचित व्यवहार करे। किसान दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें रोका न जाए क्योंकि ये उनका अधिकार है। याचिका में पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने के लिए बनाए गए अवरोधों को भी हटाने की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल प्रयोग की जांच हो और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए या मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।  इस याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की तो याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई। जिसकी कोर्ट ने इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता एगनोस्तोस थियोस के खेद जताने के बाद याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी।जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि 'ये बहुत गंभीर विषय है और सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट्स के आधार पर प्रचार पाने के उद्देश्य से याचिकाएं दायर नहीं की जानी चाहिए। जो लोग इन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और इनके प्रति समर्पित हैं, उन्हें ही याचिकाएं दायर करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे पर हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56 हजार करोड़ रुपये की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विकास की गवाह बन रही है। आज 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे यहां मिला है। 56 हजार करोड़ रुपये के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे।'प्रधानमंत्री ने कहा कि 'पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है- गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।' 

पटना। हिमाचल में आए सियासी भूकंप के झटके बिहार में भी महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि यहां सरकार को कोई खतरा नहीं है लेकिन कुछ विधायक भाजपा के साथ जाने को बेताब दिख रहे हैं। नवादा के हिसुआ से मौजूदा कांग्रेस विधायक नीतू कुमारी कई दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद विधानसभा पहुंचीं। अपने पार्टी नेतृत्व से नाखुश होने की अटकलों के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं नवादा से लोकसभा टिकट चाहती हूं। अगर कांग्रेस मुझे मैदान में उतारती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है और तो बीजेपी टिकट के लिए प्रस्ताव लेकर आती है, तो मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊंगी।इससे पहले, आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रह्लाद यादव सत्ता पक्ष में चले गए थे, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में चौधरी के खिलाफ मतदान किया था और विश्वास मत में एनडीए का समर्थन किया था। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि दलबदल में उसकी कोई भूमिका नहीं है और विधायक वंशवादी नेतृत्व से निराश होकर कांग्रेस और आरजेडी छोड़ रहे हैं। हाल के दिनों में हुए दलबदल के बाद, एनडीए को 243 सदस्यीय विधानसभा में 135 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश का सियासी तुफान अभी पूरी तरह थमा नहीं है। इसके संकेत कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने दे दिए हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कांग्रेस हटा दिया है। इसके बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है।सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कांग्रेस हटा दिया है। इसकी जगह पर हिमाचल का सेवक लिखा है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में डेरा डाले हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के छह विधायकों से हरियाणा के पंचकूला में मुलाकात की। इसके अलावा पूर्व में सुक्खू सरकार के कामकाज पर असंतोष व्यक्त कर चुकीं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कुछ कार्यक्रमों के लिए दिल्ली गए हैं और कांग्रेस आलाकमान से भी मिलेंगे। इधर, अयोग्य ठहराए गए विधायकों में से एक राजेंद्र राणा ने कहा था कि संबंधित छह विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन में विधायकों की कुल संख्या 68 से घटकर 62 रह गई है तथा इस क्रम में कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। विधानसभा में बीजेपी के 25 और तीन निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के छह बागी विधायकों सहित तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था।

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक समाप्त हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पहली लिस्ट को लेकर भाजपा की यह मंथन गुरुवार रात 10.50 बजे शुरु होकर शुक्रवार तड़के 3.15 बजे तक चला। बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि यूपी में भाजपा सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें छोड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 30 नामों पर मुहर लग सकती है, जिस पर बैठक में चर्चा हुई। पहली लिस्ट में ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें होंगी।  सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव समिति में तेलंगाना पर भी काफी चर्चा हुई। तीन मौजूदा सांसदों को फिर टिकट देने की संभावना है। पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों के घोषणा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविन्द धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं, बंगाल में आधे से ज्यादा निवर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है। इसमें जगन्नाथ सरकार, लॉकेट चटर्जी, दिलीप घोष, सुकांतो मजुमदार प्रमुख हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा, केरल से भाजपा 5-6 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है।  मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। खास तौर पर छिंदवाड़ा को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। सूत्रों की मानें तब शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लड़ाया जा सकता है। खुद शिवराज का कहना है कि पार्टी हाई कमान जो आदेश देगा, उसका पालन किया जाएगा। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एमपी से कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है।  राजस्थान से वसुंधरा या फिर उनके बेटे दुष्यंत राजे को रिपीट करने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भाजपा चार लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। दुर्ग लोकसभा सीट से विजय बघेल को फिर से मौका मिल सकता है। बाकी भाजपा कई सीटों पर नए प्रत्याशी उतार सकती है। भाजपा छत्तीसगढ़ से 2 महिला उम्मीदवारों को मौका दे सकती है।  वहीं, झारखंड से पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को टिकट मिल सकता है। साथ ही निशिकांत दुबे का भी टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुईं गीता कोड़ा को भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा, गोवा से केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नायक को भी टिकट मिल सकता है।

मुंबई। महाराष्ट्र में 23 बीजेपी सांसदों की किस्मत अब लिफाफे में बंद हो गई है और लोकसभा चुनाव निरीक्षकों ने अपना रिपोर्ट दिल्ली भेज दिया है. अब दिल्ली में होने वाली बैठक में इन 23 सांसदों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी. अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या उनका पत्ता कट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक बीजेपी सांसद का अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कैसा है? उसका पीआर कैसा है? उन्होंने कितना विकास किया? इससे पार्टी को कितना फायदा हुआ? ऐसे कई सवालों पर पार्टी निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेज दी है. अब रिपोर्ट पर चर्चा होगी और उसके आधार पर तय होगा कि पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी. निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस सांसद को दोबारा मौका दिया जाए या उसकी जगह कोई नया चेहरा दिया जाए। - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निरीक्षक की नियुक्ति लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मिशन 45 का लक्ष्य रखा है और बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है. ऐसा लगता है कि बीजेपी का फोकस 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली 23 सीटों पर है. भाजपा ने अपनी जीती हुई 23 सीटों पर दोबारा कब्ज़ा करने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव निरीक्षक नियुक्त किया है। - किस नेता को किस संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी? भिवंडी- योगेश सागर, गणेश नाईक, धुले- श्रीकांत भारतीय, राम शिंदे, नंदुबार- संजय भेगड़े, अशोक उके, जलगांव- प्रवीण दरेकर, राहुल अहेर, रावेर- हंसराज अहीर, संजय कुटे, अहमदनगर- रवीन्द्र चव्हाण, देवयानी फरांदे, जालना- चैनसुख संचेती, राणा जगजीत सिंह, नांदेड़- जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, बीड- सुधीर मुनगंटीवार, माधवी नाईक, लातूर- अतुल सावे, सचिन कल्याणशेट्टी, सोलापुर- मुरलीधर मोहोल, सुधीर गाडगिल, माढा- भागवत कराड, प्रसाद लाड, सांगली- मेधा कुलकर्णी, हर्षवर्द्धन पाटिल, नागपुर- मनोज कोटक, अमर साबले, भंडारा-गोंदिया- प्रवीण दाटके, चित्रा वाघ, गढ़चिरौली- अनिल बोंडे, रंजीत पाटिल, वर्धा- रणधीर सावरकर, विक्रांत पाटिल, अकोला- संभाजी पाटिल, विजय चौधरी, दिंडोरी- राधाकृष्ण विखे पाटिल, संजय कानेकर, उत्तर मुंबई- पंकजा मुंडे, संजय केलकर, उत्तर-पूर्व मुंबई- गिरीश महाजन, निरंजन डावखरे और उत्तर मध्य मुंबई- धनंजय महाडिक, राजेश पांडे.

अयोध्या । एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार सबका सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस केवल 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। मोदी जी कहते हैं एनडीए के साथ 400 पार करेंगे। मैं कहती हूं कि अकेली भाजपा 400 पार करेगी, एनडीए की सीट उसके अलावा होगी। सरकार एनडीए की ही बनेगी।  शुक्रवार को रामलला के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उमा भारती ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राम लहर नहीं है पर कहा कि राम की लहर नहीं राम के हिलोरे हैं। इस देश की धरती पर अनादिकाल से अनंत काल तक राम हैं। राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी हैं, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। जिन्होंने राम का अस्तित्व ही नहीं माना उन्हें न लहरें दिखेगी न ही हिलोरे। कहा कि खाली आलोचना करना ही विपक्ष का काम नहीं होता। देश के प्रति जिम्मेदारी होती है, जो उन्होंने नहीं निभाई। जो मुख्य मुद्दे उठाए जाने थे वह नहीं उठाए। विपक्ष ने वह मुद्दा उठाया जिसको हमने अपना अपमान समझा। राम लहर नहीं है, ऐसा बोलने से वोट अब हमारे खिलाफ नहीं विपक्ष के खिलाफ पड़ना है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि हमारी आस्था अयोध्या, मथुरा व काशी तीनों पर है। अयोध्या को विवादित मानकर अलग कर दिया गया था। मथुरा और काशी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मैंने लोकसभा में कहा था कि अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए। आस्थाओं का टकराव मत मानिए। मामला कोर्ट में है, मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए। यह मेरी आस्था है। राम मंदिर पर कहा हमने तपस्या की। जिन लोगों ने प्राणों की आहुतियां दे दी वह धन्य हो गए। जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई वह दिख भले ही नहीं रहे हैं लेकिन उन सब में फिर से प्राण आ गए होंगे।

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख कर आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार जंगलराज की गारंटी है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भाजपा और मोदी मीडिया मिल कर कैसे ‘झूठ का कारोबार’ कर रहे हैं, यूपी की कानून-व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दावा किया, कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव, कहीं ईंटों से कुचल कर हत्या की वारदात। कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी-बीएचयू कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म का दुस्साहस, कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज।  राहुल गांधी ने कहा, ये उस प्रदेश का हाल है, जिसकी कानून-व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। उन्होंने कहा, रामपुर में आंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून-व्यवस्था का सबसे वीभत्स उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकल कर अब सच्चाई देखने का वक्त है, डबल इंजन सरकार ‘जंगलराज की गारंटी’ है।

धनबाद। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में शानदार सौगातों का पिटारा ही खोल दिया है। यहां पर पीएम मोदी ने 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं देश की प्रसिद्ध उर्वरक नगरी सिंदरी को 8939 करोड़ की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण कर एक तरह से तोहफा दे दिया है। धनबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर-हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर-डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ भी किया है। यहां आपको बतलाते चलें कि झारखंड की सिंदरी नगरी को उर्वरक नगरी भी कहा जाता है। दरअसल यहां पर देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को प्रारंभ किया गया था। तकनीकी कारणों से लगातार हो रहे नुकसान की वजह से इस कारखाने को 31 दिसंबर 2002 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के नए संयंत्र का पिछले साल ही निर्माण हुआ है। यहां से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक इस नए संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया है। गौरतलब है कि इस कारखाने के पुनरुद्धार में पीएम मोदी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई थी। इसके तहत उन्होंने 25 मई, 2018 को कारखाने के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी।  यह उर्वरक संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम होते हुए यहां से प्रतिदिन 2250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3850 टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  बताया जाता है कि पीएम मोदी के हाथों देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर-हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन हो गया है। इससे इलाके के लाखों लोगों द्वारा की जा रही मांग भी पूरी हो जाएगी। इस सबंध में रेलवे का कहना है कि 38.110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का 753.48 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। इस मार्ग से देवघर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार आदि नगर कनेक्ट होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले तक डिब्रूगढ़ से नॉर्थ बैंक होते हुए देवघर तक सीधी रेल व्यवस्था नहीं थी।

मुंबई। भाजपा से मुकाबला करने को लेकर तमाम दल चिंतित और बेचैन हैं। शंका कुशंकाओं को मिटाने और सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) नेताओं की एक बैठक शरद पवार के घर पर हुई है। इस बैठक में सभी 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। पवार के सिल्वर ओक आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शीर्ष नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक, उद्धव ठाकरे शिव सेना को 21, कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार को 9, वीबीए को 2 और राजू शेट्टी स्वाभिमानी पक्ष को एक सीट दी जाएगी। हालांकि यह सीट बंटवारे का एक संभावित फार्मूला है जिसकी पुष्टि एमवीए नेताओं के सूत्रों ने की है। सूत्रों ने बताया कि यह अब तक सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला है जिस पर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस सीट पर जिस पार्टी का सांसद है, वह सीट उसी को दी जाएगी, भले ही उम्मीदवार ने पार्टी बदल ली हो लेकिन टिकट उसी पार्टी को मिलेगा। साथ ही 4 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी जिसमें फिर से उम्मीदवारी पर चर्चा होगी और उसके बाद नामों पर मुहर लगाई जाएगी.विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने गुरुवार को कहा कि उसने सभी 48 लोकसभा सीटों पर सीट-बंटवारे पर चर्चा पूरी कर ली है।बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि सीट-बंटवारे की प्रक्रिया वैकल्पिक योग्यता के आधार पर तय की गई और फॉर्मूले पर जल्द ही एमवीए के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। 

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एलजी वीके सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा में जमकर बरस पड़े। गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना ने अधिकारियों को धमकी देकर बस मार्शल योजना पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा पर बस मार्शल के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सच में मार्शल के साथ खड़े हैं, तब उनके साथ एलजी के पास जाकर दुबारा नियुक्त कराएं।  दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बस में मार्शल के रूप में तैनात सिविल सिक्यॉरिटी वॉलंटियर्स को हटाने के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि यह योजना 2015 से 2022 तक सुचारू रूप से चली। केजरीवाल ने कहा, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वादे के साथ 2015 में सरकार बनाई थी। सरकार ने पांच साल में सीसीटीवी कैमरे लगाए, अंधेरे वाले स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाईं और बसों में सीसीटीवी कैमरे और ‘पैनिक बटन’ लगाए और मार्शल तैनात किए। केजरीवाल ने कहा कि बस मार्शल योजना के तहत 8 साल तक सुचारू रूप से काम हुआ लेकिन 2023 में अधिकारियों ने यह कहकर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये वॉलंटियर्स मार्शल के रूप में काम नहीं कर सकते। केजरीवाल ने आरोप लगाया, एलजी ने अधिकारियों को बस मार्शल योजना को रोकने के लिए कहा है।  केजरीवाल ने कहा, मैंने कहा कि सर मेरे लोग हैं, 280 करोड़ क्या उनकी सुरक्षा पर 2800 करोड़ खर्च करूंगा। मैंने कहा कि यदि सीसीटीवी से ही हो जाता तब राजभवन के चारों तरफ सीसीटीवी लगे ही हैं। पैनिक बटन भी लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा ही दिए हैं, पैनिक बटन और लगा देते हैं। दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। कई लेयर की सुरक्षा होती है किसी समाज में। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। केजरीवाल ने कहा अब खुद हटाके बीजेपी वाले उनके धरने में जाकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अभी आपने (नेता विपक्ष) कहा कि इन्हें नियमित करना चाहिए। मैं करने को तैयार हूं, चलो अभी चलते हैं एलजी के पास। अगर माई के लाल हो तब अभी चलो मेरे साथ। मैं खाली कागज पर साइन करने के लिए तैयार हूं। 

नागपुर । कर्नाटक विधानसभा के बाहर लगाए गए आपत्तिजनक नारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। सूर्या ने पार्टी को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराकर आरोप लगाया कि देश को विभाजित करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। मालूम हो कि कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के समर्थकों ने कर्नाटक विधानसभा के बाहर उनकी राज्यसभा चुनाव जीत के बाद कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए। वहीं, इसके बारे में पूछने पर सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष कर कहा कि कांग्रेस से इसके अलावा किसी और भी चीज की उम्मीद करना गलती होगी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में उन्होंने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चार मार्च को नागपुर में आयोजित नमो महा युवा सम्मेलन की एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूर्या ने बताया कि इस सभा में महाराष्ट्र से एक लाख से अधिक युवा भाग लेने वाले है।  वहीं, आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल के जवाब में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत भाजपा का गढ़ होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कर्नाटक में सभी 28 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी तेलंगाना और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश हासिल करेगी। 

शिमला।  हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट फिलहाल के लिए टल गया है। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग  की थी।  इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू  सरकार के गिरने का खतरा बढ़ गया था।  हालांकि, ऐन वक्त पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हालात संभाल लिया। गौरतलब है कि मौजूदा सियासी संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंदर सिंह हुडा को पर्यवेक्षक बनाया था।  दोनों नेताओं ने शिमला में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से बात की। इसके बाद गुरुवार प्रेस कांफ्रेंस के दौरान  कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं।  सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहेंगे। प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। शिव कुमार ने कहा कि हम सभी विधायकों को सुन रहे हैं। सरकार में कोई समस्या नहीं है। डीके शिवकुमार ने राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का जिक्र करते हुए कहा, सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है।  6 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी के हर्ष महाजन से हार गए थे। प्रेस कांफ्रेंस के में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मैं मानता हूं कि मैं असफल रहा। लेकिन ये खुफिया विफलता भी थी। हमें नहीं पता था कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।