सोमबीर गांव काकड़ोली सरदारा स्थित पशु चिकित्सालय में बतौर सर्जन तैनात है। सुबह करीब 9 बजे वह घर से अस्पताल पहुंचा था। इस दौरान जब वह अपने कमरे में जाकर बैठा तो किसी ग्रामीण ने आकर झगड़ा किया और बात कहासुनी तक पहुंच गई। चरखी-दादरी के गांव काकड़ोली सरदारा स्थित पशु चिकित्सालय में मंगलवार सुबह सर्जन पर किसी ग्रामीण ने हमला कर दिया। इसमें सर्जन घायल हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू कर लिया। काकड़ोली सरदारा में पशु चिकित्सालय के सर्जन सोमबीर से ग्रामीण का झगड़ा, हाथापाई हुई सोमबीर गांव काकड़ोली सरदारा स्थित पशु चिकित्सालय में बतौर सर्जन तैनात है। सुबह करीब 9 बजे वह घर से अस्पताल पहुंचा था। इस दौरान जब वह अपने कमरे में जाकर बैठा तो किसी ग्रामीण ने आकर झगड़ा किया और बात कहासुनी तक पहुंच गई। इस दौरान हुई हाथापाई में कमरे में रखा सामान भी टूट गया। इसके बाद सर्जन ने डायल 112 को सूचना दी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हमलावर को काबू कर लिया और फिलहाल घायल को गोपी सीएचसी भर्ती कराया गया और आरोपी को पुलिस थाने लेकर गई है। यहां मामले से संबंधित पूछताछ की जाएगी।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने सोमवार को भारत की चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका की इस ताजा कार्रवाई में भारत समेत ईरान की 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय कंपनियों पर पाबंदी की वजह ईरान के तेल एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में इनकी कथित संलिप्तता है। ईरान पर दबाव डालने की कोशिश में जुटा अमेरिका  अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों में आस्टिनशिप मैनेजमेंट प्रा. लि, बीएसएम मरीन एलएलपी, कासमोस लाइंस इंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी शामिल हैं। बीते चार फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन जारी किए जाने के बाद ईरानी तेल बिक्री को निशाना बनाने वाला यह प्रतिबंधों का दूसरा दौर है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह ईरान पर अधिकतम दबाब डालना है। क्यों ईरान की कंपनियों पर नकेल कस रहा अमेरिका?  बयान में बताया गया है कि अमेरिका ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों और जहाजों को प्रतिबंधित कर रहा है। यह अवैध शिपिंग नेटवर्क एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल लोड करने और इसका परिवहन करने में अपनी भूमिका छिपाकर धोखा दे रहा था। अमेरिका ईरान की आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए तेल राजस्व जुटाने की कोशिशों को रोकेगा और इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा। यूके ने लगाया भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध यूनाइटेड किंगडम ने सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के तीन साल पूरे होने पर रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया है। इसमें मास्को को सैन्य आपूर्ति करने के लिए भारतीय कंपनी इनसिया इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत मशीन उपकरण, हथियारों में इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रोप्रोसेसर समेत रूसी सेना के लिए इलेक्ट्रानिक और दोतरफा प्रयोग वाले सामानों के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। इनमें तुर्किये, थाइलैंड, भारत और चीन शामिल हैं।

झज्जर उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के तहत ग्राम पंचायत छारा की सरपंच जया को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरपंच पर गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते जनहित में उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई की योजना बनाई उपायुक्त ने मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) झज्जर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, निलंबित सरपंच को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की चल/अचल संपत्ति बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। यह कार्रवाई पंचायत से जुड़े नियमों और प्रावधानों के तहत की गई है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।  

सुरक्षा कारणों के चलते करीब तीन दशक बाद पाकिस्तान में आइसीसी द्वारा मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्राफी देखने के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों, विशेषरूप से चीन और अरब नागरिकों को फिरौती के लिए अगवा करने की साजिश रच रहे हैं। वैसे विदेशी नागरिकों पर हुए हमलों को लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई में तवज्जो न देने का आरोप लगता रहा है। साल 2009 में हुआ था श्रीलंकाई टीम पर हमला  इनमें वर्ष 2024 में शंगला में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के अलावा 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हुआ हमला भी शामिल है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। 2024 में आइएसकेपी से जुड़े मीडिया ने 19 मिनट का वीडियो जारी कर दावा किया था कि क्रिकेट इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम का आधुनिक हथियार है। चीन और अरब नागरिकों की निगरानी कर रहे आतंकी  उन्होंने अफगानिस्तान टीम का सपोर्ट करने के लिए तालिबान की भी आलोचना की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्लामिक स्टेट खोरेसान प्रांत (आइएसकेपी), तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), आइएसआइएस और बलूचिस्तान के अन्य आतंकी संगठनों द्वारा सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी की जा चुकी है। आतंकी चीन व अरब नागरिकों की निगरानी में जुटे हैं। आतंकी पिछड़े इलाकों में अपने सुरक्षित ठिकाने बनाने के लिए मकान किराये पर लेने की तैयारी में हैं। वहीं, अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भी आइएसकेपी के संभावित हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है। बता दें, सुरक्षा कारणों के चलते भारत ने चैंपियंस ट्राफी में खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद इसके मैच दुबई में खेले जा रहे हैं।

ग्वादर। आर्थिक दिवालियापन का सामना कर रहे पाकिस्तान ने कुछ सालों पहले ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि ग्वादर एयरपोर्ट बनने से न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। अक्टूबर 2024 में बनकर तैयार हुआ ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है जो बेहद ही गरीब और अशांत इलाका है। चीन ने यह एयरपोर्ट पाकिस्तान के साथ हुए चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के तहत बनाया है। अरबों डॉलर का यह प्रोजेक्ट चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को अरब सागर के जरिए पाकिस्तान से जोड़ेगा। एयरपोर्ट बनाने के पीछे क्या है चीन की चाल? गौरतलब है कि ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन वहां न तो विमान दिख रहे हैं और न ही कोई यात्री। सवाल ये है कि धूल फांक रहे इस एयरोपर्ट को पाकिस्तान-चीन ने मिलकर बनाया क्यों? इसका जवाब पाकिस्तान-चीन संबंधों के विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ अजीम खालिद ने दी। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यह हवाई अड्डा पाकिस्तान या ग्वादर के लिए नहीं है बल्कि चीन के लिए है। चीन का उद्देश्य है कि वो अपने नागरिकों को ग्वादर और बलूचिस्तान तक सुरक्षित रास्त प्रदान कर सकें। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। यह बात चीन और पाकिस्तान दोनों जानते हैं। चीन ने इस इलाके में कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। 'किले' में तब्दील हुआ बलूचिस्तान जब CPEC समझौता हुआ था तो पाकिस्तान ने कहा था कि वो बलूचिस्तान को 'पाकिस्तान का दुबई' बनाना चाहता है। इस इलाके में चीनी निवेशकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तान के VIP's की सुरक्षा के लिए इलाके में बड़ी तादाद में चौकियां,  कंटीले तार, बैरिकेड और निगरानी टावरों को बनाया गया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जनता  परेशान है। पाकिस्तान कर रहा बलूचिस्तान के लोगों का दोहन बलूचिस्तान के अलगाववादी समूहों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार यहां के लोगों का शोषण करती है। बलूचिस्तान के लोगों को नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। इलाकों के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहां के संसाधनों का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल पा रहा। 76 साल के ग्वादर निवासी खुदा बख्श हशीम ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए बताया, हम पहले पहाड़ों में या गांवों में रात भर पिकनिक मनाते थे, मजे करते थे। लेकिन अब हमसे पहचान मांगी जाती है, हम कौन हैं। कहां से आए हैं। हमारी पहचान मांगी जाती है। जो लोग हमसे पहचान पूछ रहे हैं उन्हें खुद अपनी पहचान बतानी चाहिए। हशीम ने आगे कहा, "पहले कभी पानी की कमी नहीं होती थी न ही यहां के लोग कभी भूखा सोते थे। लेकिन यहां के संसाधनों के दोहन करने की वजह से इलाके में पानी सूख गया। रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए।"

इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमजान कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. इसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तैयारी में जुटे हैं. जहां इस महीने को इबादत का महीना कहा जाता वहीं कई बिजनेस के लिए ये मुनाफे का महीना भी है. 30 दिनों तक रखे जाने वाले रोजों में खजूर एक खास फल माना जाता है. रमजान में सबसे ज्यादा बिकने वाले सामानों में खजूर सबसे ऊपर आती है. सऊदी अरब सिर्फ तेल ही नहीं बेचता बल्कि खजूर का भी ये सबसे बड़ा उत्पादक है. सऊदी अरब की खजूर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और रमजान में इसकी खरीदारी कई गुना बढ़ जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अपने खजूर एक्सपोर्ट का 70 फीसद एक्सपोर्ट सिर्फ रमजान में ही करता है. खजूर से सऊदी अरब को कितनी कमाई? सऊदी अरब के पर्यावरण जल और कृषि मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब से खजूर का निर्यात 2022 में एक साल पहले की मुकाबले में 5.4 फीसद से बढ़कर 1.28 बिलियन सऊदी रियाल (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है. डेटा से पता चलता है कि किंगडम ने 300 से ज्यादा प्रकार के खजूर निर्यात किए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के मुताबिक 113 देशों में मूल्य के मामले में किंगडम पहले स्थान पर है. गिफ्ट में भेजी 102 देशों को खजूर सऊदी अरब सिर्फ खजूर दूसरे देशों को बेचता नहीं है, बल्कि रमजान के मौके पर गिफ्ट भी देता है. इस साल सऊदी अरब सरकार ने 700 टन खजूर दुनिया के 102 देशों में गिफ्ट के तौर पर भेजी है. ये गिफ्ट किंग सलमान की ओर से भेजे जा रही हैं. ये पहली बार नहीं है, ऐसे सऊदी अरब हर साल करता है हर साल की परंपरा को इस साल भी जारी रखा गया है. इस साल पिछले साल से 200 टन ज्यादा यानी 700 टन खजूर दूसरे देशों में भिजवाई जाएगी. इस प्रोग्राम की देखरेख इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी कर रही है.

 सोनीपत : पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे पर जाम की स्थिति को संभाला और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को हटवाया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर कुंडली स्थित प्याऊ मनियारी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। पंचर हुई पिकअप बोलेरो को पीछे से तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फॉर्च्यूनर में सवार चार युवकों को भी चोटें आई हैं। कैसे हुआ हादसा गांव मोहम्मदाबाद निवासी प्रीतम अपने क्लीनर योगेश के साथ पिकअप बोलेरो में बहालगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे प्याऊ मनियारी के पास पहुंचे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। योगेश गाड़ी से उतरकर पंचर चेक करने लगा, जबकि प्रीतम अंदर ही बैठा रहा। इसी बीच पीछे से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सड़क पर खड़े योगेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी के अंदर बैठे चालक प्रीतम का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। फॉर्च्यूनर सवार भी हुए घायल हादसे में फॉर्च्यूनर में सवार चार युवकों को भी चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस कर रही जांच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे पर जाम की स्थिति को संभाला और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त फॉर्च्यूनर को हटवाया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है।

माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप ' मैजोराना' जारी किया है। यह पारंपरिक क्वांटम चिप से अलग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, यह चिप लाखों क्यूबिट्स तक स्केलेबल है और टेक सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। अब आगे आपकोइसके बारे में विस्तार से जानते हैं और देखते हैं इससे कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। यह एक खास तरह की चीज है, जो Majorana पार्टिकल को कंट्रोल कर सकता है। इसमें क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए ज्यादा भरोसेमंद और स्केलेबल 'qubits' तैयार होते हैं। मैजोराना-1 में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? मैजोराना-1 माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम प्रोसेसर है जो टॉपोकंडक्टर जैसी नई सामग्री पर आधारित है। इससे क्वांटम कंप्यूटर काफी तेज हो सकता है। पारंपरिक क्वांटम चिप्स इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर होती हैं, लेकिन मैजोराना 1 नई प्रकार के मेटिरियल और पार्टिक्लस का इस्तेमाल करता है। यह गलतियों की संभावना को कम कर देता है। आईबीएम गूगल के क्वांटम चिप्स की खासियत? आईबीएम, गूगल और इंटेल जैसी कंपनियों की क्वांटम चिप्स इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित हैं। इन्हें तेज और सही तरीके से काम करने के लिए जटिल त्रुटि सुधार प्रणाली की जरूरत होती है। इनकी स्केलेबिलिटी (बड़े स्तर पर काम करने की क्षमता) मैजोराना-1 के मुकाबले कम है। क्या आम लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे? अभी नहीं। यह तकनीक अभी भी अनुसंधान और विकास के चरण में है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाने में 17 साल का समय लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि मैजोराना- 1 कुछ सालों में उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बना सकता है। हालांकि, एनवीडिया के सीईओ के अनुसार, इसे आम लोगों तक पहुंचने में दशकों लगेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि 'वह अगली क्रांतिकारी तकनीक हैं।  आम लोगों को मैजोराना-1 से क्या मिलेगा लाभ? पूरी तरह विकसित होने पर असर कई क्षेत्रों में दिखेगा- दवाः नई दवाओं उपचारों की खोज सुपरफास्ट होगी। सोलर पैनलः बैटरियों, सोलर पैनलों और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। एआई यह एआई को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। सुरक्षाः यह साइबर सुरक्षा को और मजबूती देगा। विज्ञान और गणितः परमाणु रिसर्च और गणितीय समस्याओं को हल करने में माइक्रोसॉफ्ट की मैजोराना- 1 चिप क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

अमेरिका से दिल्ली जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट रविवार को अचानक रोम पहुंच गई, जिससे एयरपोर्ट से लेकर विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस बीच भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने दर्दभरा मैसेज लिखा है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण उसकी फ्लाइट का रास्ता बदल दिए जाने के कारण वह रोम में फंस गया। रोम में फंसे यात्री ने कहा, संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) के अनुसार, कथित 'सुरक्षा समस्या' के कारण रविवार को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली उड़ान को अचानक रोम की ओर मोड़ दिया गया। 'मैं बहुत तनाव में हूं।' एक्स यूजर लकी चावला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अमेरिकन एयरलाइंस से मदद मांगी, क्योंकि उनकी फ्लाइट का रास्ता बदल दिया गया था और उनका बैग गायब हो गया था। फ्लाइट में बम की धमकी यात्री ने लिखा, बम की धमकी के कारण AA292 का मार्ग बदल दिए जाने से मैं रोम के एक होटल में फंस गया हूं, मेरे चेक किए गए बैग एयरपोर्ट पर हैं। क्रू और ग्राउंड स्टाफ कमाल के थे, लेकिन मैं बहुत तनाव में हूं - मुझे अपनी ट्रिप को फिर से बुक करने के लिए अपने बैग की तत्काल आवश्यकता है। कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कृपया मदद करें। अमेरिकन एयरलाइंस का जवाब अमेरिकन एयरलाइंस ने उनके पोस्ट का जवाब दिया और माफी मांगते हुए उन्हें मदद का आश्वासन दिया। जवाब में लिखा था, 'हमें यह सुनकर दुख हुआ कि आप अपना बैग नहीं ले पाए। हमने FCO में अपनी टीम से संपर्क किया है, ताकि हम आपको अतिरिक्त जानकारी दे सकें।' फ्लाइट में सवार थे 199 लोग अमेरिकन एयरलाइंस ने बताया कि फ्लाइट 292, में199 लोग सवार थे। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए रोम के लियोनार्डो दा विंची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद फ्लाइट का निरीक्षण किया गया और उसे फिर से टेकऑफ करने की अनुमति दे दी गई। एयरलाइन ने जानकारी दी कि विमान रोम में रात भर रुकेगा ताकि पायलट दल को आवश्यक आराम मिल सके और फिर कल दिल्ली के लिए रवाना हो सके।

जर्मनी के आम चुनाव में रविवार को जर्मन विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज का जर्मनी के नए चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने देश के आम चुनावों में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है, जिसमें जर्मनी की ओलाफ स्कोल्ज की केंद्र-वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) को हराया है। किस पार्टी को मिले कितने वोट? फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाले ब्लॉक, जिसमें उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) और क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) शामिल हैं, ने 28.5 प्रतिशत वोट जीते, उसके बाद जर्मनी की दूर-दराज पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) रही, जिसके नाम 20.7 प्रतिशत वोट हैं। रविवार शाम को, जब उनकी पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही थी, मर्ज ने अपने समर्थकों से कहा, 'जर्मनी एक बार फिर मजबूती से शासित होगी।' फ्रेडरिक मर्ज कौन हैं? 11 नवंबर, 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन शहर में जन्मे मर्ज एक ऐसे परिवार से आते हैं, उनका परिवार कानून के क्षेत्र से जुड़ा रहा है। उन्होंने 1976 में कानून की पढ़ाई शुरू की और 1972 में ही सीडीयू पार्टी से जुड़ गए थे। उन्होंने 1981 में चार्लोट मर्ज से शादी की, जो एक साथी वकील थीं और अब एक जज हैं। साथ ही उनके तीन बच्चे हैं। 1989 में, मर्ज यूरोपीय संसद के लिए चुने गए और 1994 में, उन्होंने होचसॉएरलैंडक्रेइस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण बहुमत जीतने के बाद जर्मन संघीय संसद बुंडेस्टाग में अपना रास्ता बनाया फ्रेडरिक ने सीडीयू में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और 2000 में पार्टी के संसदीय नेता बन गए। हालांकि, उन्होंने 2002 में यह पद एंजेला मर्केल को सौंप दिया। 2005 में एक राजनीतिक झटके के बाद, जब सीडीयू/सीएसयू ब्लॉक ने एसपीडी के साथ जर्मनी में सरकार बनाई, तो मर्ज ने खुद को दरकिनार पाया और 2009 में सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कानून और वित्त में शानदार करियर बनाया। लगभग 10 साल बाद, 2018 में मर्केल द्वारा अपनी रिटायर्ड की घोषणा के बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की। हालांकि, वे एनेग्रेट क्रैम्प-कर्रेनबाउर से मामूली अंतर से हार गए। 2020 में, उन्हें टॉप पद पर एक और मौका दिया गया जब क्रैम्प-कर्रेनबाउर ने कहा कि वह पार्टी पद से हट जाएंगी। हालांकि, उन्हें फिर से उत्तराधिकार के लिए नहीं माना गया क्योंकि पार्टी ने आर्मिन लाशेट पर अपना दांव खेला।

ब्रिटेन। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के ठीक तीन साल बाद, सोमवार को घोषित किए जाने वाले नए प्रतिबंधों के तहत, ब्रिटेन उन व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं या रूस के लिए अपनी संपत्ति का ऋणी हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि प्रतिबंध में रूसी सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। उनमें कुछ वरिष्ठ राजनेता, सरकारी अधिकारी और व्यवसायी लोग शामिल हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने वालों की यूके में 'नो एंट्री' इसमें कहा गया है कि नए उपाय रूसी "कुलीनों" के खिलाफ ब्रिटेन के मौजूदा प्रतिबंधों के पूरक होंगे जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहे थे। ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने कहा कि मॉस्को में पुतिन के दोस्तों को उनका संदेश सरल था, "यूके में आपका स्वागत नहीं है।" उन्होंने एक बयान में कहा, "आज घोषित किए गए उपायों ने उन कुलीन वर्गों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिन्होंने इस अवैध और अनुचित युद्ध को बढ़ावा देते हुए रूसी लोगों की कीमत पर खुद को समृद्ध किया है।" ब्रिटिश पीएम और ट्रंप की होगी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को वाशिंगटन जाएंगे। वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के नक्शेकदम पर चलेंगे, जो सोमवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि दोनों यूरोपीय नेता ट्रंप को किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ युद्धविराम समझौते में जल्दबाजी न करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। संभावना है कि वे उनसे यूरोप को इस प्रक्रिया में शामिल रखने के लिए कहेंगे और यूक्रेन को सैन्य गारंटी पर चर्चा करेंगे।

गुरुग्राम : हरियाणा में आगामी शहरी निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं. कांग्रेस नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में लाएं, ताकि शहरों का विकास सुनिश्चित किया जा सके. गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. कब और कहां होंगे चुनाव? हरियाणा में चार नगर परिषद, 21 नगरपालिका समितियों और सात नगर निगमों  फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर में चुनाव 2 मार्च को होंगे. वहीं, पानीपत नगर निगम के लिए मतदान 9 मार्च को होगा. पिछले 10 साल में बीजेपी रही नाकाम: हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस के महापौर और पार्षदों को चुनें, ताकि शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके. उन्होंने दावा किया कि गुरुग्राम को BJP सरकार ने विकास के नाम पर ठगा है और उनकी पार्टी शहर की सूरत बदलने के लिए संकल्पित है. घोषणापत्र में क्या हैं बड़े वादे? कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हरियाणा के शहरी इलाकों के विकास के लिए कई योजनाएं पेश की हैं. जैसे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान, सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू, माता शीतला देवी मंदिर के निर्माण, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, पुरानी नालियों की सफाई और पक्कीकरण, हर वार्ड में लाइब्रेरी और वाई-फाई युक्त आधुनिक पुस्तकालय, महिलाओं और सफाई कर्मचारियों के लिए हर वार्ड में क्रेच सुविधा, शहरों में खुले जिम और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाएं, अतिक्रमण से बचाव और स्ट्रीट वेंडिंग जोन का निर्माण और संपत्ति आईडी में सुधार और गृहकर को सरल बनाना. कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा के शहरी इलाकों को हरियाली और स्वच्छता से भरपूर बनाया जाएगा. शहरों के चौराहों और सड़कों को गड्ढा-मुक्त किया जाएगा, साथ ही बाजारों, सड़कों और चौकों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा. शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और बेसहारा पशुओं की समस्या का हल घोषणापत्र के अनुसार, यातायात सुधारने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए जाएंगे. आवारा पशुओं की समस्या भी एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है, जिसके लिए संवेदनशील और स्थायी समाधान निकाला जाएगा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहरों में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नई जगहों का निर्माण किया जाएगा और रात्रि आश्रयों में सुधार किया जाएगा. कांग्रेस इस बार नगर निगम वार्ड और नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव अपने चुनाव चिह्न पर लड़ रही है. पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस इन चुनावों के जरिए हरियाणा में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहती है.

वॉशिंगटन। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क, जिन्हें ट्रंप ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाने का काम सौंपा है। इस मामले को लेकर डेनिश अंतरिक्ष यात्री एंड्रियास ‘एंडी’ मोगेन्सन के साथ ‘एक्स’ पर बहस हो गई। मोगेन्सन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्व कमांडर हैं उन्होंने मस्क को यह दावा करने के लिए आड़े हाथों लिया कि विलियम्स और विल्मोर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। मोगेन्सन ने मस्क और ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के क्लिप ‘एक्स’ पर शेयर किए, जिसमें स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने आरोप लगाया कि विलियम्स और विल्मोर करीब 300 दिनों से आईएसएस पर हैं को जो बाइडन ने राजनीतिक कारणों से छोड़ दिया। मस्क ने पूर्व आईएसएस कमांडर को “बेवकूफ” कहकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से मूर्ख हैं। स्पेसएक्स उन्हें कई महीने पहले वापस ला सकता था। मैंने सीधे बाइडन प्रशासन को यह प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया।  मोगेन्सन ने 2023 के मिशन के दौरान स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर दो बार आईएसएस की यात्रा की थी। मोगेन्सन ने एक्स पर लिखा एलन, मैं लंबे समय से आपकी और आपके द्वारा की गई उपलब्धियों की प्रशंसा करता रहा हूं। खासकर स्पेसएक्स और टेस्ला में। आप भी मेरी तरह जानते हैं कि बुच और सुनी क्रू-9 के साथ वापस आ रहे हैं, जैसा कि पिछले सितंबर से योजना बनाई गई थी। अब भी, आप उन्हें घर वापस लाने के लिए बचाव जहाज नहीं भेज रहे हैं। वे ड्रैगन कैप्सूल पर वापस आ रहे हैं जो पिछले सितंबर से आईएसएस पर है। एक साक्षात्कार में ट्रंप ने मस्क से पूछा था कि टेक अरबपति अंतरिक्ष यात्रियों को कब वापस लाएंगे। इस पर स्पेसएक्स के सीईओ ने जवाब दिया था मुझे लगता है कि उन्हें वापस लाने में करीब चार सप्ताह लगेंगे। ट्रंप ने जो बाइडन पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके पूर्ववर्ती उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ने जा रहे थे क्योंकि वह “प्रचार नहीं चाहते थे। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बाइडन पर दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में छोड़ने का आरोप लगाया है। पिछले महीने इसी तरह का दावा करने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने स्पेसएक्स को उन्हें जितनी जल्दी हो सके घर वापस लाने का काम सौंपा है। उन्होंने लिखा था कि यह भयानक है कि बाइडन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे समय तक वहां छोड़ दिया।

करांची। पाकिस्तानी ने करांची की जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है और उन्हें शनिवार को भारत को सौंपे सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलीर जेल के अधीक्षक के हवाले से बताया कि मछुआरों को उनकी सजा पूरी होने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। मछुआरों के लिए लाहौर तक परिवहन की व्यवस्था की गई, जहां से वे भारत जा सकेंगे। उन्होंने लंबी अवधि तक जेल में रहने के दौरान मछुआरों के परिवारों की पीड़ा को उजागर किया और सजा पूरी होने के बाद उनकी तत्काल रिहाई और भारत वापसी का आह्वान किया।  पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय मछुआरों को वाघा सीमा पर पहुंचाते हैं, जहां भारतीय अधिकारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनकी वापसी की व्यवस्था करते हैं। दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ते हुए समुद्री सीमाओं को पार कर एक-दूसरे के जलक्षेत्र में चले जाते हैं जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों देशों के बीच एक जनवरी को आदान-प्रदान की गई कैदियों की सूची के मुताबिक पाकिस्तान में 266 भारतीय कैदी हैं जिनमें 217 मछुआरे हैं। भारत द्वारा साझा की गई सूची में भारतीय जेलों में कुल 462 पाकिस्तानी कैदी हैं जिनमें 81 मछुआरे हैं।

कीव। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की युद्ध के बीच एक साहसी नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ट्रंप के दूत जनरल कीथ केलॉग हाल ही में कीव पहुंचे, जहां उन्होंने जेलेंस्की के साथ रूस के साथ तीन वर्षों से जारी युद्ध पर व्यापक चर्चा की। इसके बाद, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व के साथ लंबी बातचीत हुई। युद्ध के बीच जेलेंस्की एक साहसी नेता के रूप में उभरकर आए हैं। जनरल केलॉग की यह टिप्पणी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जेलेंस्की की आलोचना के विपरीत मानी जा रही है। ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह कहकर संबोधित किया था और जोर दिया था कि उन्हें युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस बीच, अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के कारण कीव में तनाव बना हुआ है। वरिष्ठ अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता में यूक्रेन को दरकिनार किए जाने से यूरोपीय सरकारें असहज महसूस कर रही हैं। इस स्थिति में वे जेलेंस्की को समर्थन देने के लिए आगे आ रही हैं और साथ ही ट्रांसअटलांटिक संबंधों में किसी भी संभावित दरार को रोकने का प्रयास कर रही हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध के इस जटिल माहौल में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी और वैश्विक शक्ति संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।