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कराची। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बीते दो सालों से जेल में बंद हैं। इस बीच उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने एक नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। इस दल का नाम- पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रखा है। रेहम ने कहा कि यह एक दल नहीं बल्कि आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सही लोग संसद और विधानसभा में पहुंचे।  रेहम खान ने कहा कि हम कानून सुधार के लिए लड़ेंगे ताकि लोगों को सीधे फायदा हो। हमारी लड़ाई महिलाओं और किसानों के लिए है। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी नीतियां बनें जो आम लोगों को फायदा हो। रेहम के विदेश में रहने का मुद्दा भी पत्रकारों ने उठाया। इस पर रेहम खान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान ही मेरा घर और निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मेरा आंदोलन कोई राजनीतिक नहीं है बल्कि समाज में सुधार का है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में फिर से उम्मीद, गरिमा और सम्मान का भाव जागे। हम चाहते हैं कि आम लोग भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकें।  रेहम खान ने कहा कि शहबाज सरकार में प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां हर काम तब होता है, जब लोग परेशान हो जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं। बता दें रेहम खान इमरान खान की दूसरी पत्नी थीं। दोनों की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन 10 महीने ही साथ रह सके और तलाक हो गया। 2018 में रेहम ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने इमरान से शादी और रिलेशनशिप को लेकर विस्तार से लिखा था। रेहम खुद भी पाकिस्तानी मूल की हैं और पश्तून परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन उनका जन्म लीबिया में हुआ था। उनका परिवार लंबे अरसे से पाकिस्तान से दूर है और वह भी सालों तक लंदन में रही हैं।

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों पिछले कुछ महीनों से सुर्खियां में हैं। इस जोड़े के बीच में उम्र का अंतर लोगों का ध्यान खींचता है। कुछ महीने पहले विमान में उनका एक थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी टिप्पणी की थी। अब 72 साल की ब्रिजिट मैक्रों ने दो महिलाओं के ऊपर फ्रांस की सर्वोच्च अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। यह दोनों महिलाएं इस बात का दावा करती रही हैं कि ब्रिजिट मैक्रों पहले एक पुरुष थी बाद में वह लड़की बन गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिजिट मैक्रों ने इन दोनों महिलाओं के खिलाफ पहले निचली अदालत में मुकदमा किया था, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन पेरिस की अदालत ने उन दोनों के खिलाफ सुनाई गई सजा को माफ कर दिया। इसके बाद मैक्रों ने सर्वोच्च अदालत में अपील की है। दरअसल ये दोनों महिलाओं ने एक यूट्यूब पर पोस्ट किए गए वीडियो में दावा किया था कि ब्रिजिट मैक्रों असल में जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स नामक एक पुरुष थे। बाद में उन्होंने लिंग परिवर्तन करवाकर ब्रिजिट के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की और फिर इमैनुएल मैक्रों से शादी की। इसके अलावा इस वीडियो में उन्होंने ब्रिजिट को लेकर और भी दावे किए थे। बता दें 2021 में फ्रांस में इस दावे को लेकर काफी चर्चा हुई थी। बात बढ़ने के बाद ब्रिजिट ने तभी इन दोनों पर केस कर दिया था और फिर निचली अदालत ने दोनों महिलाओं पर 13 हजार यूरो का जुर्माना लगाया था, जिसमें 8000 ब्रिजिट को और 5000 उनके भाई को देने की बात कही गई थी। अब जबकि अदालत ने इस सजा को हटा दिया है तो मैंक्रों और उनके भाई ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बता दें राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पत्नी के बारे में गलत जानकारी कई वर्षों से फैल रही हैं। इतना ही 47 साल के मैक्रों और 72 साल की ब्रिजिट के बीच में उम्र का अंतर भी अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है।

ड्रैगन को घेरने की तैयारी: ब्रह्मोस के बाद ताइवान और जापान से बढ़ाया सैन्य सहयोग मनीला। दक्षिण चीन सागर में टकराव अब केवल जहाजों का नहीं, इरादों का भी हो गया है। चीन की आक्रामकता से लगातार जूझ रहा फिलीपींस अब खुलकर अपनी नीति में बदलाव कर रहा है। मनीला ने चीन को जवाब देने के लिए एक के बाद एक अहम रणनीतिक कदम उठाए हैं—पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, अब ताइवान से सैन्य रिश्ते गुपचुप तरीके से मजबूत कर रहा है, और जापान से विध्वंसक युद्धपोत लेकर अपनी नौसेना को नई धार दे रहा है। कभी 'मछुआरों का देश' कहे जाने वाले फिलीपींस ने अब यह जता दिया है कि वह ड्रैगन को उसकी सीमाएं याद दिलाने के लिए तैयार है। ताइवान के साथ रिश्तों में खुलापन चीन को चुनौती देने की दिशा में फिलीपींस ने ताइवान से रक्षा सहयोग को एक नई दिशा दी है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह रणनीति क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर फिलीपींस की गहरी चिंता का नतीजा है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्ट टियोडोरो ने हाल ही में कहा, "यह मानना कि ताइवान की सुरक्षा का हम पर कोई असर नहीं होगा, खुद को धोखा देने जैसा है।" इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि अब मनीला ताइवान को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। हालांकि, फिलहाल फिलीपींस एक चीन नीति के तहत बीजिंग को ही आधिकारिक मान्यता देता है। दूसरे स्तर पर पहुंचा सैन्य सहयोग सूत्रों के मुताबिक, फिलीपींस और ताइवान का सैन्य सहयोग अब केवल बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि वास्तविक अभ्यास और रणनीतिक संवाद तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के सैन्य शिक्षाविदों ने हाल ही में ताइवान के शीर्ष जनरलों से रणनीतिक चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों की कोस्ट गार्ड ने संयुक्त गश्त भी की है। हाल ही में ताइवान ने अमेरिका, जापान और फिलीपींस के त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास में पर्यवेक्षक भेजे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चीन को सामुद्रिक आक्रामकता का करारा जवाब था। जापान की मदद से समुद्री ताकत में इजाफा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान फिलीपींस को छह अबुकुमा क्लास विध्वंसक युद्धपोत देने जा रहा है। ये पोत अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस हैं—इनमें 76 मिमी की तोप, 20 मिमी की क्लोज-इन वेपन सिस्टम, एंटी-सबमरीन मिसाइल और उन्नत सोनार लगे हैं। इनका स्टील्थ डिज़ाइन इन्हें चीन की रडार निगरानी से बचाता है। यह सहयोग सिर्फ जहाज भेजने तक सीमित नहीं है। जापान इन युद्धपोतों को फिलीपींस की जरूरत के मुताबिक अपग्रेड करेगा, नौसैनिकों को ट्रेनिंग देगा और संचार व रडार सिस्टम को भी एकीकृत करेगा। चीन को घेरने की बहुस्तरीय रणनीति फिलीपींस का यह बहुस्तरीय रणनीतिक मोर्चाबंदी चीन के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, ताइवान से रणनीतिक साझेदारी और जापान से नौसैनिक सहायता मिलकर मनीला की समुद्री सुरक्षा नीति को मजबूत बना रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में फिलीपींस अब महज एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि चीन की समुद्री दादागीरी को चुनौती देने वाला अहम शक्ति केंद्र बनता जा रहा है।

रेवाड़ी (हरियाणा)। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव आसलवास के समीप एक ट्रक का स्टेयरिंग फेल होने के बाद रॉन्ग साइड जाकर स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पति-पत्नी और उनके सात साल के बेटे की मौत हो गई। परिवार दिल्ली का रहने वाला था। हादसे के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक चालक भी घायल हुआ है। मरने वाले अमित के भाई सुमित चत्रा ने बताया कि अमित घर के पास ही प्रेस की दुकान चलाता था। उसका दस साल का बेटा अकंद चत्रा हादसे के वक्त दिल्ली स्थित घर पर था। दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में पड़ने वाले रघुवीर नगर के टीसी कैंप स्थित डी 397 में रहने वाले 35 वर्षीय अमित चत्रा अपनी पत्नी 30 वर्षीय राखी व सात साल के बेटे युवक चत्रा के साथ किसी काम से बावल आए थे। रात ढाई बजे वह स्कूटी से वापस दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान गांव आसलवास में पेट्रोल पंप के सामने अचानक एक अनियंत्रित ट्रक रॉन्ग साइड आ गया और उनकी स्कूटी को टक्कर मारते हुए सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में अमित, उसकी पत्नी राखी और बेटे युवक चत्रा की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही ट्रक चालक भी घायल हो गया।

फतेहाबाद (हरियाणा)।  फतेहाबाद पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में सफलता हासिल करते हुए नागालैंड से अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के तीन सदस्यों को काबू किया है। साइबर थाना की विशेष टीम ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दबिश देकर गिरोह के तीन शातिर ठगों को पकड़ जांच में शामिल किया है। आरोपियों की पहचान निजामुद्दीन पुत्र मुमसर निवासी असम, मोमिन अहमद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी नागालैंड और हसन अहमद पुत्र जमालुद्दीन निवासी कोहिमा (असम) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक एप्पल मोबाइल भी बरामद किया है, जिसकी फोरेंसिक जांच जारी है। ऐसे करते थे ठगी गिरोह के सदस्य लोगों को अज्ञात फिशिंग लिंक भेजते थे। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती, जिससे उनका फोन ठगों के नियंत्रण में आ जाता था। इसके बाद बैंक डिटेल्स निकालकर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस के सिपाही से 75,900 की ठगी इस कार्रवाई की शुरुआत फतेहाबाद निवासी जोगिंद्र कुमार की शिकायत पर हुई, जो वर्तमान में फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। 9 दिसंबर 2024 को उन्हें एक संदिग्ध लिंक मिला, जिस पर क्लिक करते ही मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड हो गई। ठगों ने उनके एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से 75,900 निकाल लिए। शिकायत को राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल  पर दर्ज किया गया और 22 अप्रैल 2025 को साइबर थाना फतेहाबाद में  मामला दर्ज किया गया।  पूछताछ के बाद आरोपी छोड़े गए जमानत पर पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह अब तक लाखों रुपये की ठगी कर चुका है और देश के कई राज्यों में सक्रिय रहा है। मामले की जांच साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार के नेतृत्व में जारी है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सतीश कुमार व एएसआई विनोद कुमार की भूमिका अहम रही। पुलिस की अपील, न करें अज्ञात लिंक पर क्लिक फतेहाबाद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में दें।

अंबाला (हरियाणा)। अंबाला सिटी के रेलवे स्टेशन पर व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अंबाला छावनी निवासी जसपाल के रूप में हुई है। बुधवार सुबह 6:30 बजे के करीब जीआरपी को पता चला कि एक व्यक्ति ने स्टेशन के अंतिम कोने में कपड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल के शव  गृह में रखवाया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के पेहवा का रहने वाला था। अंबाला छावनी में वह अपनी ससुराल में रहता था। यह भी पता चला है कि व्यक्ति मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी बतौर राजमिस्त्री काम करता था। पुलिस ने परिजनों को बुलाया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।

हरियाणा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने रोहतक के गांव धामड़ निवासी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एक अहम आदेश पारित किया है। शिकायतकर्ता ने आयोग को अवगत कराया कि गांव के कब्रिस्तान की चारदीवारी अब तक नहीं बन पाई है, जबकि पंचायत के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध है और इस संबंध में कई बार अनुरोध भी किए जा चुके हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने पाया कि इस प्रकार की लापरवाही न केवल मृतकों की गरिमा का हनन है, बल्कि यह ग्राम वासियों की धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के प्रति असंवेदनशीलता को भी दर्शाता है। मृतक की गरिमा की रक्षा करना समाज और शासन दोनों की जिम्मेदारी है, जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती। जस्टिस ललित बत्रा ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 21(18)(3) के तहत ग्राम पंचायतों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे श्मशान और कब्रिस्तान जैसे सामुदायिक संसाधनों की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस दिशा में लापरवाही एक गंभीर प्रशासनिक चूक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसम्पर्क अधिकारी डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने उपायुक्त रोहतक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (ब्लॉक रोहतक) से रिपोर्ट तलब की है। सभी अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि कब्रिस्तान की चारदीवारी अब तक क्यों नहीं बनी और इसे कब तक पूरा किया जाएगा। इस संबंध में अगली सुनवाई 18 सितंबर 2025 को होगी। आयोग ने यह आदेश शिकायतकर्ता, संबंधित अधिकारियों तथा गांव धामड़ के सरपंच को ईमेल और डाक द्वारा भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

हरियाणा। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलभ कराने और उनके हितों की रक्षा के लिए टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 15 जुलाई से रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यात्री मोबाइल ओटीपी की सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत रेलवे की तत्काल टिकटें आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप या भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर अथवा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होगी। जब रेलवे आरक्षण सिस्टम द्वारा जेनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण होगा जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम के माध्यम से भेजा जाएगा। तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जुड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के दौरान अपने साथ रखना होगा। साथ ही रेल आरक्षण की शुरुआती समय में बल्क (एक साथ बहुत सारे) बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वातानुकूलित श्रेणियों में यह प्रतिबंध सुबह 10 से 10:30 बजे तक और गैर-वातानुकूलित श्रेणियां के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक लागू होगा। सभी यात्री इन परिवर्तनों को ध्यान रखें तथा असुविधा से बचने के लिए अपने प्रोफाइल आधार नंबर के साथ जोड़ना सुनिश्चित करें।  

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से एक निजी फोन कॉल के दौरान मॉस्को पर हमला करने की बात कही। उन्होंने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा कि अगर अमेरिका उन्हें लंबी दूरी के हथियार मुहैया कराए तो क्या वो रूस की राजधानी मास्को पर हमला कर सकते हैं। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत 4 जुलाई को हुई थी। ट्रंप की यह बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके वादे से बिल्कुल अलग है जिसमें वो युद्ध को और अधिक भडक़ाने की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की से बातचीत से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। कथित तौर पर पुतिन से ट्रंप की बातचीत सफल नहीं रही थी जिसके बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत को खराब बताया था। रूस-यूक्रेन जंग में सीजफायर अब दूर की कौड़ी ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने का वादा कर सत्ता में आए थे और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर वो युद्ध रुकवा देंगे लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रूस-यूक्रेन युद्ध रुक जाए और इसी बीच नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नॉमिनेशन भी हुआ है। लेकिन पुतिन ट्रंप के कहे अनुसार, जल्दबाजी में उनकी शर्तों पर युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हैं जिससे ट्रंप पुतिन पर आए दिन नाराजगी जता रह हैं। पुतिन से बात करने के अगले ही दिन 4 जुलाई को ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और पूछा कि अगर वो हथियार मुहैया कराएं, तो क्या जेलेंस्की रूस के अंदरूनी इलाकों, राजधानी मास्को में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। क्या रूस पर हमला कर सकते हैं? ट्रंप ने कथित तौर पर पूछा कि वोलोदिमीर, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं?... क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर सकते हैं? इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया कि बिल्कुल। अगर आप हमें हथियार दें, तो हम कर सकते हैं, सूत्रों ने कहा कि, ट्रंप उन्हें (रूसियों को) दर्द महसूस कराना चाहते हैं और रूस को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियार देगा या नहीं जिससे मास्को पर हमला किया जा सके। इस कॉल के बाद पिछले हफ्ते रोम में एक बैठक हुई, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की के साथ संभावित लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों की एक लिस्ट शेयर की। अमेरिका ने फिलहाल प्रत्यक्ष विदेशी सहायता पर रोक लगा रखा है और माना जा रहा है यूक्रेन को हथियारों का यह हस्तांतरण कथित तौर पर यूरोपीय सहयोगियों के जरिए किया जाएगा।

वाशिंगटन/नई दिल्ली । इस समय विश्व में ट्रेड वार छिड़ा हुआ है। अमेरिका दूसरे देशों पर मनमाना टैरिफ लगा रहा है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होनी है। अमेरिका में खाद्यान्न का भारी भंडार भरा है। इसके लिए अमेरिका की प्राथमिकता बाजार खोजना है। अमेरिका चाहता है की भारत अपना बाजार खोले। लेकिन तीन कानूनों को लेकर जिस तरह किसानों ने विरोध जताया है उस कारण सरकार पर भी दबाव है। अगर भारत ने बाजार खोला तो करीब एक लाख करोड़ का नुकसान होगा, वहीं किसानों की आर्थिक स्थित खराब होगी। ऐसे में समझौता बड़ी समस्या बन गया है। उधर, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में बातचीत तेज होने की बात कही जा रही है, भारतीय टीम फिर से वाशिंगटन पहुंच गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप की टैरिफ लागू करने की डेडलाइन 1 अगस्त 2025 से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है। इस बीच बता दें कि अमेरिका के साथ डील एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से जुड़े मुद्दों को लेकर अटकी हुई है, जिन्हें यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खोलने की डिमांड अमेरिका कर रहा है।  भारत का रुख इस मामले में अडिग बना हुआ है और सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसी भी दबाव में किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। भारत का ये रुख ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बड़ा कारण है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोलना देश के 8 करोड़ किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। डेयरी किसानों को ऐसे हो सकता है नुकसान भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने के किसानों पर विपरीत प्रभाव  के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के डेयरी क्षेत्र को यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खोलने से भारतीय डेयरी किसानों को सीधे 1.03 लाख करोड़ रुपये की सालाना चपत लग सकती है। एसबीआई की ओर से कहा गया कि भारत में डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाता है। यह राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन में करीब 2.5-3 फीसदी का हिस्सेदार है, जो लगभग 7.5-9 लाख करोड़ रुपये है। एसबीआई के मुताबिक, भारत में ये सेक्टर तकरीबन 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। ऐसे में अगर भारत अपने डेयरी सेक्टर को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलता है, तो इसका सीधा असर घरेलू दूध की कीमतों पर दिखाई देगा और इसका भाव 15 से 20 फीसदी तक कम हो सकता है। अब मान लीजिए कि दूध का मूल्य 15 प्रतिशत गिरता है, तो इससे 1.8 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस होगा। सप्लाई चेन में बदलाव का असर इस रेवेन्यू में किसानों की लगभग 60 फीसदी पर पड़ेगा और कैलकुलेशन के मुताबिक, उनका सालाना नुकसान 1.03 लाख करोड़ रुपये के आस-पास होगा। किसानों का आजीविका पर सीधा असर एएनआई पर छपी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि डेयरी सेक्टर को खोलने से अमेरिका के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तो हो सकता है, लेकिन इसके भारतीय किसानों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका के लिए भारतीय बाजार खोले जाने और वहां के डेयरी प्रोडक्ट्स को भारी सब्सिडी देने से भारत के डेयरी सेक्टर पर आश्रित छोटे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत का दूध आयात करीब 2.5 करोड़ टन सालाना बढ़ सकता है। इसलिए ये सबसा बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर इंडिया-यूएस ट्रेड डील में पेंच फंसा हुआ है। सरकार यहां समझौते के मूड में नहीं इससे पहले ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने बीते दिनों जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि डेयरी, पोल्ट्री, जीएम सोया और चावल जैसे तगड़ी सब्सिडी वाले अमेरिकी निर्यात से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है और खाद्य सुरक्षा में कमजोरी देखने को मिल सकती है। किसानों को होने वाला संभावित नुकसान ही सबसे बड़ी वजह है कि भारत इस मुद्दे पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पहले ही भारत सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया है कि स्नञ्ज्र भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदे का सौदा होना चाहिए, तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा था कि ट्रेड डील पर कोई फैसला दबाव में नहीं होगी, बल्कि ये भारतीय किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फाइनल होगी।

न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। सडक़ों, मेट्रो स्टेशन और गैस स्टेशनों पर पानी भर गया। जिसके बाद न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मेट्रो सेवा रोक दी गई। कई इलाकों में 7 इंच तक बारिश हुई। बाढ़ के कारण कुछ फ्लाइट भी रद्द कर दी गई, जिससे लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। राष्ट्रीय मौसम एजेंसी ने न्यूयॉर्क शहर के पांच इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। न्यूयॉर्क का 16 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने मंगलवार को इमरजेंसी की घोषणा की। रेस्क्यू टीमों को मदद के लिए तैनात किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

लंदन। दुनिया में पढ़ाई के बेस्ट शहरों की साल 2026 की क्यूएस रैंकिंग में नंबर वन की पोजिशन पर कायम लंदन को सियोल ने पछाड़ दिया है। लंदन पिछले छह साल से टॉप पर बना हुआ था। लेकिन इस साल यह तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इस साल की लिस्ट में दक्षिण कोरिया का सियोल शहर पहले नंबर पर पहुंच गया है। दूसरे पायदान पर जापान का टोक्यो शहर है।  साल 2026 की क्यूएस रैंकिंग की इस ताजा रैंकिंग में भारत के चार शहरों ने टॉप 130 में जगह बनाई है। ये शहर हैं- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और चेन्नई। राजधानी दिल्ली को पढ़ाई के लिहाज से दुनिया का सबसे किफायती शहर चुना गया है।  इस साल की रैंकिंग ग्लोबल एजुकेशन सिनेरियो में बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें सियोल ने लंदन को पछाड़कर नंबर वन शहर का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसे उच्च शिक्षा के लिहाज से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर नामित किया गया है।

बीजिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत और चीन के बीच जमी हुई बर्फ थोड़ी पिघलती नजर आ रही है। पहले उन्होंने बीजिंग में अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात की और अब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और बताया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की शुभकामनाएं उन्होंने शी जिनपिंग को दी है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति से जुड़ी हुई जानकारी भी शी जिनपिंग को दी और इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन के बीच संबंधों को दिशा देने में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बता दें कि इस बैठक में एससीओ के 10 सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। इस संगठन के सदस्यों में – भारत, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। इन सभी देशों के विदेश मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वे यहां क्षेत्रीय सुरक्षा, संगठन का भविष्य और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक भारत-चीन संबंधों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की कोशिशें जारी हैं।

वाशिंगटन अमेरिका ने मेक्सिको से आयात होने वाले टमाटरों पर 17.09 फीसदी का एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने ऐलान किया है कि मेक्सिको की ओर से कथित अनुचित व्यापार के चलते यह कदम उठाया गया है। यह फैसला 2019 के उस समझौते को खत्म करने के बाद आया। इस समझौते की वजह से ऐसे शुल्कों पर रोक थी। मेक्सिको अमेरिका में ताजा टमाटरों का सबसे बड़ा सप्लायर है और इस नए शुल्क से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा कि मेक्सिको हमारा बड़ा दोस्त है, लेकिन हमारे किसान अनुचित व्यापार की मार लंबे समय से झेल रहे हैं। टमाटरों की कीमतों को कम करके हमारे बाजार को नुकसान पहुंचाया गया। अब यह सिलसिला बंद होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियों के मुताबिक है। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में टमाटर समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया था, ताकि उनके अपने टमाटर उत्पादकों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका मिले। जानकारों का कहना है कि इस शुल्क से टमाटरों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका बोझ आम अमेरिकी उपभोक्ता को उठाना पड़ सकता है।  दूसरी ओर मेक्सिको सरकार ने इस शुल्क को अनुचित बताया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा था कि हम अपने टमाटर उत्पादकों के साथ मिलकर इस शुल्क का असर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई ठोस योजना का जिक्र नहीं किया। मेक्सिको के अर्थव्यवस्था और कृषि मंत्रालयों ने एक साझा बयान में कहा कि यह शुल्क न सिर्फ मेक्सिको के उत्पादकों, बल्कि अमेरिकी उद्योग के लिए भी नुकसानदेह है। मेक्सिको के 80 फीसदी निर्यात अमेरिका को जाते हैं, जिससे वह अमेरिकी शुल्कों के प्रति संवेदनशील है। बयान में कहा गया है कि यह कदम दोनों देशों के हितों के खिलाफ है। बता दें बीते सप्ताह ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारिक रिश्तों पर दोबारा बातचीत नहीं हुई, तो 1 अगस्त से यह शुल्क 30 फीसदी तक बढ़ सकता है।

हरियाणा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से यौन शोषण करने के दोष में थाना केयूके क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दोषी मोहम्मद हसन को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।   साल 2022 का है मामला  जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 को दोषी के गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह कुछ दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। इसी बीच 18 दिसंबर को उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी का शाम को फोन आया और रोते हुए बताया कि जब वह शाम के समय घर पर खाना बना रही थी। इसी बीच उनके पिता का दोस्त घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद परिजनों ने शिकायत थाना केयूके में दी, जहां विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में पेश कर दिया गया था।   सोमवार को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354, आईपीसी की धारा 452, पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत के तहत चार-चार साल की कठोर कारावास व तीनों धाराओं के तहत कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त कठोर सजा सुनाई है।