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अमेरिका के लॉस एंजेलिस में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में 1 की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, 30 लोगों को भी काफी चोटें आईं हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह हादसा लॉस एंजेलिस में रविवार को सुबह 5 बजे हुआ, जब एक बस और SUV की जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद SUV आग की चपेट में आ गई और कार में मौजूद 1 शख्स की मौत हो गई। कहां हुआ हादसा? कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस से लगभग 32 किलोमीटर दूर हेसिंडा हाइट्स में यह हादसा देखने को मिला। हाइवे पर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों के अनुसार बस से टकराते ही SUV आग के गोले में तब्दील हो गई। 2 की हालत गंभीर रिपोर्ट के अनुसार, 32 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इनमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। इसके अलावा कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं हैं। यात्री ने सुनाई आपबीती बस में सवार एक यात्री जो रनल ने बताया कि "इस भीषण टक्कर के बाद हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं। टक्कर इतनी तेज थी कि मैं बस की पिछली सीट से सीधे नीचे जा गिरा। मेरे ऊपर कांच के टूटे हुए टुकड़े भी आ गिरे। हर तरफ बस लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी।" कैसे हुई टक्कर? पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि SUV अज्ञात कारणों की वजह से अपना संतुलन खो बैठी और हाइवे की दूसरी लेन पर मौजूद ट्रैवल बस से भिड़ गई। इसके बाद बस भी हाइवे के किनारे बनी रेलिगों से जा टकराई। इस हादसे के बाद SUV में आग लग गई और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। बस में सवार थे 63 लोग रिपोर्ट के अनुसार, बस में ड्राइवर समेत 63 लोग सवार थे। इनमें 31 लोग सुरक्षित थे, जिन्हें दूसरी बस में बिठा दिया गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के कुछ घंटों के बाद हाइवे भी खोला जा चुका है।  

भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। भूकंप से अफरा-तफरी मच गई है। लोग दहशत में घर से बाहर निकल गए हैं।  इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस हफ्ते में पाकिस्तान में भूकंप का ये तीसरा झटक है।   5 मई को आया था भूकंप इसी पहले 5 मई को भी भूकंप का झटका पाकिस्तान में लगा था। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। इस भूकंप का रिक्टर स्केल 4.2 तीव्रता का था। एनसीएस के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद के झटकों की आशंका बनी लगातार बनी रही।  

सोनीपत: शहर जल्द ही हरा-भरा और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा नजर आएगा। इसको लेकर नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम पार्कों के जरिए शहर की आबोहवा बदलने पर काम कर रहा है। पार्कों की संख्या से न केवल सुंदरता बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण से बचाव में भी सहायक होगी। नगर निगम ने पार्कों में सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। जिनका जल्द एस्टीमेट बनाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। रेवली, शाहपुर और गढ़ शाहजहांपुर में भी नए पार्क बनाएं जाएंगे। मेयर राजीव जैन ने बताया कि शहर की ऋषि कालोनी में दिव्य नगर योजना के तहत भव्य पार्क का निर्माण कराया जाएगा। ऋषि कालोनी में बनने वाले 12 एकड़ के इस पार्क में आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस पर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। मरम्मत का कार्य प्रगति पर मेयर राजीव जैन ने पार्कों के सुधार के लिए रविवार को निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा भी की। जैन ने बताया कि सेक्टर- 14 के पार्कों की मरम्मत के लिए 93 लाख रुपये, सेक्टर 15 के पार्कों के लिए 2.30 करोड़ रुपये और सेक्टर 23 में एक करोड़ रुपये से मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। सेक्टर 12 एवं सेक्टर 13 और अन्य पार्कों के लिए भी एस्टीमेट तैयार किए जा रहे हैं। सुधरेंगे पार्क, उपकरण बढ़ाएं जाएंगे मेयर ने रविवार को पार्कों का दौरा कर वहां सैर करने आने वाले लोगों से बातचीत की। इस दौरान शहरवासियों ने उनको कुछ सुझाव भी दिए। मेयर ने बताया कि निगम क्षेत्र में छोटे-बड़े 160 से अधिक पार्क हैं, जिनमें से ज्यादातर का रखरखाव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। पार्कों के सुधार की योजना बनाई गई है। जिसमें झूले, जिम, दीवार और फुटपाथ निर्माण शामिल हैं। वहीं, पार्कों में बच्चों के खेलने के लिए भी उपकरण बढ़ाएं जाएंगे। ड्रेन छह के साथ विकसित होगी ग्रीनबेल्ट ड्रेन नंबर-6 के पूरी तरह से कवर होने के बाद सड़क के साथ-साथ एक ग्रीनबेल्ट विकसित करने की योजना है जिसका उपयोग पार्क की तरह किया जा सकेंगा। शुभम गार्डन, सेक्टर 12, कबीरपुर वाटर वर्क्स और राठधना रोड पर बैंयापुर की जमीन में भी पार्क बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है।

हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, अब प्रदेश के किसान आसानी से ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा सकते हैं। इसके लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक, किसानों को बिजली लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट के रेट से जमा करवाने होंगे, जबकि 1500 रुपये BHP यानी की ब्रेक हार्स पावर का सर्विस कनेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। खबरों की मानें, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की इस योजना का लाभ हरियाणा के किसान 31 जुलाई 2025 तक उठा सकेंगे। आवेदकों के ट्यूबवेल कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए माैजूदा उपकरणों, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल आदि सामान को बिजली निगम अपने खर्चे पर ही बदलेगा। किसान ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए बिजली निगमों के पोर्टल पर जा सकते हैं और आवेदन कर ते हैं और अपने Tube Well मोटर कनेक्शन के बढ़े हुए लोड के लिए जानकारी दे सकते हैं। आवेदकों के लिए पोर्टल पर स्थापित मोटर की स्टार रेटिंग या दक्षता जैसे विवरण का खुलासा करना ओपशनल है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को लोड़ बढ़वाने के लिए कोई नियम और शर्तें फार्म या हलफनामा जमा करने की जरूरत नहीं है। परीक्षण रिपोर्ट के स्थान पर उपभोक्ताओं को विस्तारित भार के लिए स्व-घोषणा पत्र के साथ अग्रिम उपभोग जमा (advance consumption deposit ) जमा करना होगा।

भारत ने 50 मिलियन डॉलर (423.79 करोड़) के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के माध्यम से मालदीव को फाइनेंशियल सपोर्ट दी है. सोमवार को एक बयान में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भारत को धन्यवाद दिया. दरअसल, ट्रेजरी बिल भारतीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से जारी किया जाने वाला एक अल्पकालिक ऋण है. टी-बिल शून्य-कूपन सिक्योरीटज हैं, जिसका अर्थ है कि ब्याज नहीं देना होता है. खलील ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘मैं 50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के माध्यम से मालदीव को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. समय पर दी गई यह सहायता मालदीव और भारत के बीच घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है और इकॉनोमी के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू करने के सरकार के चल रहे प्रयासों को सपोर्ट करेगी.’ मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं, जोकि एक साल के लिए है. उच्चायोग ने कहा, ‘मार्च 2019 से भारत सरकार एसबीआई द्वारा ऐसे कई ट्रेजरी बिलों का सब्सक्रप्शन की सुविधा प्रदान कर रही है और उसे सालाना, ब्याज मुक्त रूप से मालदीव सरकार को हस्तांतरित कर रही है. यह मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में एक अनोखी सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत किया गया है.’ भारत अपना रहा है ‘पड़ोसी पहले’ की पॉलिसी बयान में कहा गया है कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और विजन ‘महासागर’ यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है. भारत ने जरूरत के समय मालदीव की सहायता की है और इस ट्रेजरी बिल के सब्सक्रप्शन के साथ साथ ही इस साल की शुरुआत में उसको आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विशेष कोटा बढ़ाने का फैसला लिया था. इस फैसले से मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार और उसके लोगों के लिए मोदी सरकार किस तरह से उसे अहमियत दे रही है उसका पता चलता है. हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन समर्थक रहे हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही इंडिया आउट की नीति अपनाई थी. साथ ही साथ भारत से समझौतों को लेकर अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बताया था.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक भारी संघर्ष चला और फिर अचानक सीजफायर ने सीमा पर शांतिपूर्ण स्थिति बना दी. अचानक हुए सीजफायर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष भी इस पर सवाल कर रही है. भारत की ओर से यह साफ कर दिया गया कि सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के अनुरोध के बाद यह पहल की गई थी, हालांकि पाकिस्तानी सेना अब अपने बयान से पलट रही है. पाकिस्तान का कहना है कि उसने सीजफायर के लिए कभी अनुरोध नहीं किया था. दोनों देशों के बीच सीजफायर होने के बाद सीमा पर बने तनाव के बीच डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, “मुझे हॉटलाइन (10 मई) के जरिए संदेश आया कि सीमा पर बने हालात को लेकर पाकिस्तान के मेरे समकक्ष सीजीएमओ मुझसे बात करना चाहते हैं. फिर शनिवार को दोपहर बाद 15:35 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत हुई.” ‘PAK के DGMO से सीजफायर पर बनी सहमति’ उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से सीजफायर करने और संघर्ष खत्म करने के प्रस्ताव के बाद आपसी रजामंदी हो गई. फिर 10 मई को शाम 5 बजे से दोनों पक्षों की ओर से सीमापार से गोलीबारी और हवाई हमले बंद कर दिए गए. यही नहीं हमने 12 मई (सोमवार) की दोपहर 12 बजे फिर से बात करने का भी फैसला किया ताकि इस समझ को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके.” राजीव घई ने कहा, “हालांकि निराशाजनक रूप से यह ज्यादा देर नहीं चला. पाकिस्तानी सेना की ओर से महज चंद घंटों के अंदर सीमापार और नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी की गई और कल रात तथा आज (रविवार) तड़के ड्रोन के जरिए घुसपैठ करके इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया गया. लेकिन हमारी ओर से इन उल्लंघनों का जोरदार अंदाज में जवाब दिया गया.” अगर तोड़ा सीजफायर तो देंगे कड़ा जवाबः DGMO घई डीजीएमओ राजीव घई ने यह भी कहा, हमने आज (रविवार) पहले अपने पाकिस्तानी समकक्ष को एक और हॉटलाइन के जरिए संदेश भेजा है जिसमें 10 मई को डीजीएमओ स्तर पर बनी सहमति के बाद इन उल्लंघनों को लेकर जानकारी दी गई. साथ ही यह भी बताया कि आज (रविवार) रात, बाद में या आगे भी इसे दोहराए जाने पर इस हरकत पर माकूल जवाब देने का हमारा दृढ़ और स्पष्ट इरादा है.” उन्होंने कहा, “पाकिस्तान की ओर से ऐसी किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए हमारे सेना कमांडर को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं.” अपने बयान से पलट गया पाकिस्तान हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अब उसकी ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए कभी भी अनुरोध नहीं किया था. पाक के आईएसपीआर के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा, “यह रिकॉर्ड में है कि पाकिस्तान ने “कभी भी सीजफायर का अनुरोध नहीं किया था.” उन्होंने कहा “6 और 7 मई की रात को, उन वीभत्स और कायराना हमलों के बाद, भारत की ओर से यह अनुरोध किया गया और पाकिस्तान ने उन्हें बताया कि हम इस हरकत का उचित जवाब देने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे.” उन्होंने कहा कि इसलिए 10 मई को, जवाबी कार्रवाई और प्रतिशोध लेने के बाद, तथा अंतरराष्ट्रीय वार्ताकारों के अनुरोध और उनके हस्तक्षेप पर ही हमने भारत की ओर से किए गए अनुरोध का जवाब दिया.”

व्हाइट हाउस ने रविवार को चीन के साथ व्यापार समझौते (ट्रेड डील) की घोषणा की. हालांकि समझौते के बारे में तत्काल जानकारी नहीं दी गई है. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि उन्होंने चीन के साथ बैठकों के बाद एक समझौता किया है. उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका अपना व्यापार घाटा कम कर पाएगा. हालांकि, उन्होंने समझौते के बारे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम कितनी जल्दी समझौते पर पहुंचने में सक्षम थे, जो दर्शाता है कि शायद मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना कि सोचा गया था. ऐसा कहा जा रहा है, इन दो दिनों में बहुत सारी जमीनी तैयारी की गई थी. फिलहाल चीन की ओर से कोई बयान नहीं आया है. क्या बोले अमेरिका-चीन? इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बड़ी प्रगति हो रही है. चीन और अमेरिका जिनेवा में चर्चा के दूसरे और अंतिम दिन बातचीत कर रहे हैं. बीजिंग ने अभी तक सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चीन ‘किसी भी ऐसे प्रस्ताव को खारिज करेगा, जो मूल सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव बनाता हो या ग्लोबल इक्वलिटी के व्यापक उद्देश्य को कमजोर करता हो. क्या है बातचीत का मकसद? फिर भी, ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि बड़ी प्रगति हो रही है. उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भी बहुत कम जानकारी दी. बातचीत को गुप्त रखा गया है और शनिवार को वापस जाते समय दोनों पक्षों ने पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की. इस बातचीत का मकसद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले विवाद को कम करना है. चीनी डेलिगेशन के साथ बातचीत अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर चीन के वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की है. इस बातचीत से कोई बहुत बड़ा नतीजा सामने आने की उम्मीद कम है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश भारी भरकम शुल्क में कटौती कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया भर के वित्तीय बाजारों और अमेरिका-चीन व्यापार पर निर्भर कंपनियों को राहत मिलेगी. चीन ने भी जवाबी कदम उठाए आयात पर हाई टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाए और दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध जैसी स्थिति बन गई. ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद अप्रैल में चीन ने भी जवाब में अमेरिका पर शुल्क लगाने की घोषणा की थी. अब चीन के खिलाफ अमेरिका का शुल्क 145 प्रतिशत है जबकि अमेरिका पर चीन ने 125 प्रतिशत शुल्क लगा रखा है.

इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच हमास ने रविवार रात गाजा में बचे आखिरी जीवित अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को जल्द रिहा करने का ऐलान किया. वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुशी जाहिर की है. हालांकि, अलेक्जेंडर को कब रिहा किया जाएगा, अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है. जानकारी के मुताबिक अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को छोड़ने का यह कदम हमास ने सीजफायर करने, गाजा में खाद्य आपूर्ति फिर से बहाल करने और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने के प्रयासों के तहत उठाया है. क्या बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? हमास की तरफ से एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एडन अलेक्जेंडर, एक अमेरिकी नागरिक जो अक्टूबर 2023 से बंधक बना हुआ है, अपने परिवार के पास घर आ रहा है. यह अमेरिका और मध्यस्थों (कतर और मिस्र) के प्रयासों के प्रति सद्भावनापूर्वक उठाया गया कदम था, ताकि इस बहुत युद्ध को खत्म किया जा सके और सभी जीवित बंधकों को उनके प्रियजनों को लौटाया जा सके. उम्मीद है कि यह इस संघर्ष को खत्म करने के लिए यह अंतिम कदमों में से एक होगा. मैं उस दिन का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं. हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन बता दें कि 7 अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था. इसके प्रतिशोध में इजराइल ने गाजा में एक सैन्य अभियान शुरू किया. इजराइल की ओर से किए जा रहे दावे के मुताबकि हमास के हमले में 1,200 लोग मारे गए थे. इजराइल के 251 लोगों को बंधक बनाया गया था. 52 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हालांकि, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में 52,800 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है, जिससे इसकी 2.3 मिलियन आबादी सहायता आपूर्ति पर निर्भर हो गई है, जो मार्च में इजराइल द्वारा नाकाबंदी लगाए जाने के बाद से तेजी से कम हो रही है.

नूंह: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच नूंह जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने एडवाइजरी जारी की है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला की सीमा में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चाइनीज माइक्रो लाइट का उपयोग करने तथा आमजन द्वारा विवाह, धार्मिक उत्सवों, समारोहों और अन्य गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश आज शनिवार से प्रभावी करते हुए आगामी 8 जुलाई 2025 तक लगाए गए हैं। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों और खुफिया सूचनाओं के अनुसार आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर जिला नूंह में असामाजिक तत्वों और आतंकवादी संगठनों द्वारा विस्फोटक पदार्थों, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी व चाइनीज माइक्रो लाइट के इस्तेमाल का खतरा है। आमतौर पर देखा गया है कि शादियों, खुशी के समारोहों और धार्मिक त्योहारों के दौरान आमजन द्वारा आतिशबाजी व पटाखे आदि व्यापक रूप से फोड़े जाते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ऐसे पटाखों के शोर से बम, ड्रोन व मिसाइल हमले जैसा डर पैदा होने व आम जनता में दहशत फैलने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बन सकती है। इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए जनहित में यह आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेशों का कोई भी उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इन आदेशों की प्रतियां कार्यालय के नोटिस बोर्ड व जिला न्यायालय, एसपी, डीएसपी, पुलिस स्टेशन, सुरक्षा शाखा, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, बीडीपीओ कार्यालयों सहित बस स्टैंड पर चस्पा करवा दी गई हैं। इन आदेशों की अनुपालना पुलिस अधीक्षक, नूंह द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही कर उसे दंडित किया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध भले ही थम सा गया है. अमेरिकी की मध्यस्तता के बाद भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है, लेकिन इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कई गंभीर चोट दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को फिर दोहराया है कि भारतीय मिसाइलों का धमाका रावलपिंडी तक सुनाई दिया है. रावलपिंडी पाकिस्तान का प्रमुख सेना छावनी शहर है. सीधी बात है कि इस बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानें भारत के टारगेट पर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. बलूची आवाम के टारगेट पर पाकिस्तान सैन्य ठिकाने हैं. बलूचिस्तान की आजादी को लेकर संघर्ष कर रही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के 39 ठिकानों को निशाना बनाने की बात स्वीकारी है. बीते 48 घंटों में हमलों में तेजी बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक 8 से 10 मई यानी बीते 48 घंटों के बीच बलूचिस्तान में हमलों में तेजी देखी गई है. जिसके तहत क्वेटा, केच, पंजगुर, नुश्की, खुजदार और अन्य जिलों सहित विभिन्न जिलों में 56 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं हैं. BLA ने कहा टारगेट हासिल होने तक जारी है एक्शन BLA पाकिस्तान से आजादी के लिए संघष्र कर रही है. इसको लेकर BLA लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्च में है, लेकिन बीते कुछ महीनों से BLA ने अपना एक्शन तेज किया है. इसी कड़ी में BLA ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान सैन्य और पुलिस के 39 ठिकानों में हमले की जिम्मेदारी ली है. साथ ही BLA ने एक प्रेस बयान में कहा है कि उसका ऑपरेशन अभी जारी है, जिसका उद्देश्य कई रणनीतिक लक्ष्य पूरा करना है. सैन्य काफिलों को बनाया निशाना BLA के प्रवक्ता जीयंद बलूत ने कहा कि BLA ने हाल में किए हमलों में स्थानीय पुलिस स्टेशनों, सैन्य काफिलों और प्रमुख राजमार्गों के साथ ही बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिमसें प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी भी शामिल है. जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने पंजगुर और होशाब में सशस्त्र लोगों ने पुलिस स्टेशनों सहित सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है और पुलिस के हथियार जब्त कर लिए हैं. अन्य प्रमुख लक्ष्यों में चेक पोस्ट, प्रमुख राजमार्ग और लिंक सड़कें शामिल थी.वहीं पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए एक बर्जुग बलूच कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है. आजाद बलूचिस्तान की जारी है लड़ाई पाकिस्तान पर भेदभाव, आर्थिक शोषण और सैन्य दमन का आराेप लगाते हुए लंबे समय बलूच उससे अलगाव चाहते हैं. जिसके तहत आजाद बलूचिस्तान की मांग लंबे समय से होती रही है. वहीं बलूच आरोप लगाते हुए हैं कि पाकिस्तान स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाए बिना क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन कर रहा है.

भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देकर लड़ाई में घी डालने वाला तुर्किये अपने देश में शांति बनाने के लिए विद्रोही गुटों से समझौता कर रहा है. इंडिपेंडेंट तुर्कसी की एक रिपोर्ट ने तुर्किये और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) के बीच एक अघोषित समझौते के अस्तित्व का खुलासा किया है, जिसके जरिए दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष को खत्म किया जाएगा और समूह को पूरी तरह से कानूनी राजनीतिक गतिविधि में परिवर्तित करा जाएगा है. कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी दश्कों से अपने अस्तित्व अपनी पहचान को बचाने के लिए एर्दुआन की सेना से संघर्ष कर रही है. तुर्किये ने PKK संघर्ष को बलपूर्वक कुचलना चाहा, जिसमें नाकामयाब होने के बाद अब समझौता हो रहा है. जेल से कुर्दो के नेता किया फैसला मिडिल ईस्ट आई के दो सूत्रों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी शुक्रवार को ही यह ऐलान कर सकती है कि उसने तुर्किये के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष को खत्म करने का फैसला किया है और खुद को भंग कर देगी. यह फैसला PKK के जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओकलान की ओर से फरवरी में जारी किए गए एक बयान के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने 40 साल से भी पहले अपने द्वारा स्थापित संगठन से हथियार डालने का आह्वान किया था. शुक्रवार को PKK ने कहा कि उसने 5 से 7 मई तक एक कांग्रेस आयोजित की और ओकलान के आह्वान पर चर्चा की. तुर्किये में होगी शांति पिछले 40 सालों से तुर्किये PKK समूह परेशान हैं. PKK विद्रहियों ने तुर्किये में कई धमाके किए हैं और वह इराक, सीरिया से लगे क्षेत्र में तुर्की सेना से आमेन सामने की लड़ाई में भी शामिल रहे हैं. कौन हैं कुर्द? कुर्द एक जातीय समूह है जो पश्चिम एशिया के कुर्दिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जो दक्षिण-पूर्वी तुर्किये, उत्तर-पश्चिमी ईरान, उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में फैला हुआ है. वे दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन राष्ट्र हैं, जिनकी संख्या 20 से 40 मिलियन के बीच है. कुर्दों की मांग रही है उनकी आबादी के हिसाब से दक्षिण-पूर्वी तुर्किये, उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया के हिस्सा मिलकर उनका एक अलग राष्ट्र बने. जिसके वजह से उनका इन देशों की सरकारों के से संघर्ष रहा है.

यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधे बातचीत का प्रस्ताव रखा है. जिसके बाद 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे इस संघर्ष के रुकने की उम्मीद जगी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बार और इसमें घी डालने का काम किया है. जहां एक तरफ ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का सीजफायर कराया है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के सीजफायर वार्ता के बीच रोड़ा बन गए हैं. शुक्रवार को एक कांग्रेसी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका ने जर्मन भंडार से यूक्रेन को 100 पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइलें और 125 लंबी दूरी की आर्टिलरी रॉकेट्स के देने को मंजूरी दे दी है. अमेरिका के इस कदम के बाद एक बार फिर शांति वार्ता को धक्का लग सकता है. शांति का जब समय आया तब दिया जंग का सामान यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट सिस्टम की मांग कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि कीव अमेरिकी हथियारों पर 30-50 बिलियन डॉलर खर्च करने या उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तैयार है और उन्होंने अपनी सरकार को पैट्रियट डील को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके हर यूनिट की लागत 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और इसे संचालित करने के लिए लगभग 90 कर्मियों की जरूरत होती है. जनवरी में व्हाइट हाउस वापसी के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता को मंजूरी नहीं दी थी. अब जब रूस ने संकेत दिए हैं कि वह यूक्रेन से बिना अमेरिका के अंकारा में बातचीत करना चाहता है, तब ट्रंप ने ये मंजूरी दी है. बाइडेन से मिले हथियार खबरों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के समय मिले यूक्रेन को हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं. ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने में रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके बाद उसको यूरोपीय सहयोगियों से मदद मिली है. अब ट्रंप ने शांति की उम्मीद के बीच यूक्रेन को 100 पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइलें और 125 लंबी दूरी की आर्टिलरी रॉकेट्स सप्लाई को मंजूरी दी है.

बीजिंग। जंग के लिए हमेशा तैयार रहने वाला चीन अपने दोस्त पाकिस्तान की पिटाई देख शांति-शांति का राग अलापने लगा है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की बौखलाहट पर जोरदार पलटवार ने ड्रैगन की चिंता बढ़ा दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील कर कहा हैं कि बात आगे बढ़ने पर किसी के हित में नहीं होगा। ऐसा करते हुए चीन ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर चुप्पी साधे रखी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के चार एयरबेस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा स्थिति करीब से निगाह रखी जा रही है। चीन ने टकराव बढ़ने पर अपनी चिंता जाहिर की है। चीनी सरकार के सरकारी अखबार के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि शांति और स्थिरता के हित में संयम और शांति बरतें और शांतिपूर्वक साधनों से राजनीतिक सुलह के रास्ते पर वापस आएं। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में होगा और क्षेत्र की शांति स्थिरता के लिए आवश्यक है। वैश्विक समुदाय भी इसी की उम्मीद कर रहा है। इस जंग को खत्म कराने के लिए चीन भूमिका निभाने का इच्छुक है। गौरतलब है कि चीन अपने फायदों के लिए पाकिस्तान को सबसे करीबी दोस्त होने के भ्रमजाल में फंसाए हुए है। चीन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत के रुख और सैन्य ताकत को देखकर चीन को अब अपने प्रॉजेक्ट्स पर भी असर होने का अंदेशा होने लगा है।

वॉशिंगटन: भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. ट्रंप ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. दोनों देशों को कॉमन सेंस और बेहतरीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए बधाई. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद! इशाक डार ने की पुष्टि वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इसकी पुष्टि की है. उन्होंने इसको लेकर एक्स पर कहा, "पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है. पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है!" अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्वीट किया, "पिछले 48 घंटों में उप राष्ट्रपति वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हुए. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम और तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं. हम शांति का मार्ग चुनने में प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनीति कौशल की सराहना करते हैं." 5 बजे से लागू हुआ युद्ध विराम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) ने आज दोपहर साढ़े तीन बजे भारतीय DGMO को फोन किया. उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे. आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे."भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हुई. आज दोपहर पाक DGMO ने बातचीत की पहल की, जिसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी. किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ. भारत-पाक में सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति : जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है. भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है."

भारत-पाकिस्तान की तनाव की स्थिति पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर एक इंटरव्यू में जवाब दिया. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत-पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि परमाणु हथियार का विकल्प अभी उनके समक्ष नहीं है. आसिफ ने जियो न्यूज से कहा कि फिलहाल परमाणु विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है. हालांकि, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ‘निरीक्षकों’ पर भी इसका असर पड़ेगा. भारत-पाकिस्तान की तनाव की स्थिति पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर एक इंटरव्यू में जवाब दिया. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत-पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि परमाणु हथियार का विकल्प अभी उनके समक्ष नहीं है. आसिफ ने कहा कि फिलहाल परमाणु विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है. हालांकि, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ‘निरीक्षकों’ पर भी इसका असर पड़ेगा. आसिफ ने कहा कि राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण (एनसीए) की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है. एनसीए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में परिचालन संबंधी फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है. गेंद भारत के पाले में है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उन्होंने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मैक्रो रूबियो से कहा कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे तो पाकिस्तान शांति पर विचार करेगा. डार ने कहा कि रूबियो के साथ बातचीत में कहा कि गेंद भारत के पाले में है. डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं उन्होंने कहा कि युद्ध हमारी प्राथमिकता नहीं है और हम वास्तव में शांति चाहते हैं, लेकिन किसी देश के आधिपत्य के बिना ऐसा करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि शनिवार की सुबह रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री सहित विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक,रही और उन्हें उम्मीद है कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो सकती है. हाल ही में हुए हमलों के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क के बारे में पूछे जाने पर डार ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से संदेशों का आदान-प्रदान किया गया है.