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तेहरान: मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को करारा झटका देते हुए ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी सेना पर ओमान की खाड़ी में उसके तेल टैंकरों पर हमला करने और घोषित संघर्षविराम का उल्लंघन करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ईरानी अधिकारियों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वे अपनी समुद्री सीमाओं और संसाधनों पर होने वाले किसी भी प्रहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिकी कार्रवाई का उसी की भाषा में मुहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों और तटीय इलाकों पर हमला ईरानी सैन्य मुख्यालय 'खातम अल-अंबिया' के अनुसार, अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री क्षेत्र से होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, फुजैरा बंदरगाह के समीप एक अन्य जहाज पर भी हमले की खबर है। प्रवक्ता ने यह गंभीर दावा भी किया है कि कुछ पड़ोसी देशों की मिलीभगत से ईरान के तटीय नागरिक क्षेत्रों जैसे बंदर खामिर, सिरिक और क़ेश्म द्वीप पर हवाई हमले किए गए हैं। हालांकि, इन कथित हमलों में हुए नुकसान की अभी तक कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसने क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। प्रस्तावित शांति समझौते और सैन्य संघर्ष पर संकट यह हिंसक घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दोनों महाशक्तियां पर्दे के पीछे एक 'अस्थायी समझौते' की रूपरेखा पर चर्चा कर रही थीं। इस फ्रेमवर्क के तहत 30 दिनों तक सभी सैन्य अभियानों को रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित खोलने का प्रस्ताव था। इस कूटनीतिक पहल का उद्देश्य एक स्थायी शांति समझौते के लिए आधार तैयार करना था, लेकिन हालिया गोलाबारी के बाद अब इस बातचीत के भविष्य पर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं। परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम के मुद्दे पर गहरा गतिरोध कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की विफलता का सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। अमेरिका की सख्त शर्त है कि ईरान अपना सारा समृद्ध यूरेनियम उसे सौंप दे और अगले दो दशकों तक परमाणु गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगा दे। वहीं, ईरान अपनी तीन प्रमुख परमाणु सुविधाओं को बंद करने के पक्ष में नहीं है। ईरान ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए यूरेनियम के कुछ हिस्से को कमजोर करने और शेष हिस्सा किसी तीसरे देश को देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन परमाणु संयंत्रों के भविष्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच अब भी भारी मतभेद बना हुआ है।

भारत और नेपाल के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव के बावजूद, भारत ने एक बार फिर 'पड़ोसी पहले' की नीति का परिचय दिया है। लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल सरकार के विवादित बयानों के बीच, भारत ने नेपाल में गहराते कृषि संकट को दूर करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में उर्वरकों (खाद) की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं, जिससे नेपाल की खेती पर संकट मंडरा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत अपनी जरूरतों के लिए महंगी खाद खरीदने के बावजूद नेपाल को रियायती दरों पर खाद उपलब्ध करा रहा है। लिपुलेख विवाद और नेपाल की दोहरी नीति काठमांडू के मेयर बालेन शाह और नेपाल सरकार द्वारा लिपुलेख दर्रे पर हाल ही में दिए गए बयानों ने दोनों देशों के बीच पुराने सीमा विवाद को फिर से गरमा दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग माना जाने वाला यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन नेपाल पिछले कुछ दशकों से इसे अपना क्षेत्र बताकर विरोध दर्ज कराता रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक ओर नेपाल राजनीतिक स्तर पर भारत के खिलाफ मुखर है, वहीं दूसरी ओर देश में खाद की भारी किल्लत और बुवाई का सीजन नजदीक होने के कारण उसने भारत से ही गुहार लगाई है। आर्थिक संकट और भारत के साथ 'जी-टू-जी' समझौता नेपाल को अपनी वर्तमान खेती के लिए लगभग 2.5 लाख टन खाद की तत्काल आवश्यकता है, जबकि उसके पास महज 1.71 लाख टन का स्टॉक बचा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के अनुसार, यदि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे खाद खरीदते हैं, तो उन्हें लगभग 80 अरब रुपये की भारी सब्सिडी देनी होगी, जिसे वहन करना नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए असंभव है। इस संकट से निपटने के लिए नेपाल सरकार ने भारत की 'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' के साथ 'जी-टू-जी' (सरकार से सरकार) समझौता किया है। इसके तहत भारत 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन डीएपी की आपूर्ति करेगा। वैश्विक महंगाई के बीच भारत की दरियादिली ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर यूरिया की कीमतें 512 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 959 डॉलर प्रति टन तक पहुँच गई हैं। भारत स्वयं अंतरराष्ट्रीय बाजार से लगभग दोगुनी कीमत चुकाकर खाद का आयात कर रहा है। इसके बावजूद, भारत ने 2022 में हुए द्विपक्षीय समझौते का सम्मान करते हुए नेपाल को पुराने और सस्ते दामों पर खाद देने की गारंटी दी है। भारत का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह सीमा विवादों जैसे जटिल मुद्दों के बावजूद अपने पड़ोसी देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में अलगाव की सुगबुगाहट ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं। तेल और गैस के विशाल भंडार वाले इस प्रांत में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग को लेकर अलगाववादी संगठनों ने निर्णायक कदम उठाया है। आंदोलनकारियों का दावा है कि उन्होंने जनमत संग्रह (रेफरेंडम) की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक जनसमर्थन हासिल कर लिया है, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तीन लाख हस्ताक्षरों के साथ जनमत संग्रह का दावा अल्बर्टा को कनाडा से पृथक करने की मुहिम चला रहे नेताओं ने निर्वाचन अधिकारियों को लगभग तीन लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज सौंपा है। गौरतलब है कि कानूनी रूप से जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1.78 लाख हस्ताक्षरों की ही आवश्यकता थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने इससे कहीं अधिक समर्थन जुटाकर अपनी ताकत का अहसास कराया है। आंदोलन के प्रमुख नेता मिच सिलवेस्ट्रे ने इसे अल्बर्टा के इतिहास का एक नया मोड़ बताया है। हालांकि, अभी इन हस्ताक्षरों की आधिकारिक जांच होनी बाकी है और वर्तमान में एक न्यायिक आदेश के चलते इस प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगी हुई है। 19 अक्टूबर की तारीख और स्वायत्तता का सवाल यदि कानूनी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो आगामी 19 अक्टूबर को प्रस्तावित व्यापक जनमत संग्रह के दौरान 'स्वतंत्र देश' के मुद्दे पर भी मतदान कराया जा सकता है। इसी दिन प्रांत के लोग संविधान और आव्रजन (इमिग्रेशन) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपनी राय देंगे। यदि वोटिंग होती है, तो नागरिकों से सीधे तौर पर उनकी स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि, हालिया सर्वेक्षणों के परिणाम अलगाववादियों के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं, क्योंकि केवल 30 प्रतिशत जनता ही अलग देश के पक्ष में दिख रही है। इसके बावजूद, अल्बर्टा की प्रीमियर डेनिएल स्मिथ ने संकेत दिया है कि यदि हस्ताक्षर वैध पाए गए, तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। आर्थिक असंतोष और ओटावा से टकराव अल्बर्टा की इस नाराजगी की जड़ें आर्थिक कारणों में गहरी धंसी हुई हैं। यह प्रांत कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है, जो इसे देश का 'आर्थिक इंजन' बनाता है। यहाँ के निवासियों और नेताओं का मुख्य आरोप यह है कि प्रांत से मिलने वाले भारी-भरकम टैक्स का उपयोग ओटावा स्थित केंद्र सरकार करती है, लेकिन जब नीतियां बनाने या संसाधनों के वितरण की बात आती है, तो अल्बर्टा की उपेक्षा की जाती है। इसी असंतुलन और 'अपनी कमाई पर दूसरे के हक' की भावना ने अलगाववादी आंदोलन को हवा दी है।  

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने चौटाला के काफिले को रोकने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने एसआईटी (SIT) की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विशेष जांच टीम (SIT) के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर अब तक की जांच की वास्तविक स्थिति क्या है? अदालत ने यह भी सवाल किया कि याचिकाकर्ता (दुष्यंत चौटाला) को अब तक जांच प्रक्रिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। "सहयोग को तैयार, पर नोटिस तक नहीं मिला" दुष्यंत चौटाला की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद घई ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल जांच में हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने दलील दी कि: जांच टीम ने अब तक चौटाला को न तो कोई नोटिस भेजा है और न ही पूछताछ के लिए बुलाया है। बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के मामले को लटकाए रखना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। एजेंसियों का यह ढुलमुल रवैया निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पर प्रश्नचिह्न लगाता है। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने अपने काफिले को रोककर हथियार दिखाने और धमकी देने की घटना के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उन्होंने दो मुख्य मांगें रखी हैं: मामले में तुरंत औपचारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए। जांच को हरियाणा पुलिस से वापस लेकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या पंजाब/चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने वैश्विक प्रवासन को लेकर अपना दूरदर्शी दृष्टिकोण साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि वह प्रवासियों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और मानवीय ढांचा तैयार करने में जुटा है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रवासन की जटिलताओं पर चर्चा करते हुए जोर दिया कि इसे केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों, संघर्षों और समाज में उनके द्वारा दिए जाने वाले बहुमूल्य योगदान का प्रतिबिंब है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह संकल्प दोहराया कि वह न केवल प्रवासियों के हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि मानव तस्करी और अनियमित प्रवासन जैसी गंभीर समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए भी निरंतर सक्रिय है। प्रवासन प्रबंधन के प्रति भारत का समग्र दृष्टिकोण भारत सरकार प्रवासन को प्रबंधित करने के लिए एक व्यावहारिक और व्यापक रूपरेखा पर कार्य कर रही है, जिसके केंद्र में प्रवासियों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना निहित है। देश ने अब तक दुनिया के तेईस विभिन्न राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय आवागमन समझौतों और महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारतीयों के लिए विदेशों में रोजगार और प्रवास के रास्ते सुगम और टिकाऊ बन सकें। यह रणनीतिक पहल न केवल प्रवासियों के कल्याण को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि प्रवासन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमबद्ध हो। वैश्विक धन प्रेषण के मामले में अग्रणी होने के कारण भारत यह भली-भांति समझता है कि कैसे सही नीतियों के माध्यम से प्रवासन न केवल व्यक्तियों के जीवन को बदल सकता है, बल्कि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर सकता है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए डिजिटल एवं तकनीकी पहल विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारत ने अपनी कांसुलर सेवाओं को डिजिटल तकनीक से लैस कर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है। सरकार ने 'मदद' जैसे प्रभावी शिकायत निवारण पोर्टल और विभिन्न प्रवासी संसाधन केंद्रों की स्थापना की है ताकि संकट की घड़ी में नागरिकों को त्वरित समाधान मिल सके। इसके साथ ही पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को बिना किसी देरी के आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तकनीक के इस समावेश ने न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया है कि उनकी मातृभूमि हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। कौशल विकास और आपातकालीन सहायता के प्रभावी माध्यम प्रवासियों को सशक्त बनाने के लिए भारत ने कौशल विकास और प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता दी है, जिससे विदेशों में जाने वाले नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं बल्कि संबंधित देश की संस्कृति से भी पहले ही परिचित हो जाते हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष एक जीवन रेखा की तरह कार्य कर रहा है, जो साल दो हजार नौ से ही संकट में फंसे नागरिकों को कानूनी परामर्श, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और स्वदेश वापसी जैसी सुविधाएं निरंतर प्रदान कर रहा है। इन संगठित प्रयासों के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह अपने चौंतीस मिलियन से अधिक प्रवासी समुदाय की आकांक्षाओं को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान देने और उन्हें हर कदम पर सुरक्षित महसूस कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वॉशिंगटन: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति बहाली को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने की दिशा में "बहुत अच्छी" बातचीत हुई है। राष्ट्रपति के इस बयान ने पिछले दो महीनों से अधिक समय से चल रहे संघर्ष के रुकने की उम्मीदें जगा दी हैं। ट्रंप के अनुसार, ईरान वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी कीमत पर समझौता करने का इच्छुक नजर आ रहा है। कूटनीतिक बातचीत और समझौते की संभावना ट्रंप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विश्वास जताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही कोई औपचारिक समझौता संभव है। उन्होंने कहा, "वे (ईरान) समझौता करना चाहते हैं और हमारे बीच हुई हालिया बातचीत के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं।" राष्ट्रपति के इस बयान से संकेत मिलते हैं कि दोनों पक्ष अब सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक मेज पर समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह समझौता सिरे चढ़ता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और तेल बाजार के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सैन्य प्रहार और ईरान की वर्तमान स्थिति ईरान पर दबाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। उन्होंने दावा किया कि उन हमलों में ईरान को इतना भारी नुकसान पहुँचा है कि यदि अमेरिका आज उसे उसके हाल पर छोड़ दे, तो देश को पुनर्गठित होने में कम से कम 20 साल लग जाएंगे। राष्ट्रपति का मानना है कि सैन्य शक्ति के इस प्रदर्शन ने ही ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। भविष्य की राह और अमेरिकी रुख डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी समझौते को अपनी शर्तों और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। व्हाइट हाउस का मानना है कि मौजूदा सैन्य बढ़त ने अमेरिका को बातचीत में ऊपरी स्तर पर रखा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत के बाद युद्धविराम की शर्तें क्या होती हैं और क्या ईरान अपनी नीतियों में बड़े बदलाव के लिए तैयार होता है। फिलहाल, ट्रंप के इस बयान ने वैश्विक स्तर पर युद्ध के अंत की सुगबुगाहट तेज कर दी है।

वाशिंगटन: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच गहराते तनाव के बीच भविष्य के युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी वायुसेना का 'कोलाबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (CCA) प्रोग्राम अब केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि हवाई जंग की एक नई पटकथा लिख रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे एआई-पावर्ड ड्रोन फाइटर जेट्स विकसित किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में इंसानी पायलटों के 'विंगमैन' की भूमिका निभाएंगे। यह तकनीक इंसान और मशीन के तालमेल से आसमान में ऐसी ताकत पैदा करेगी, जिसका सामना करना किसी भी पारंपरिक सेना के लिए लगभग असंभव होगा। टेस्टिंग के दौर में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के लड़ाके वर्तमान में कई प्रमुख वैश्विक डिफेंस कंपनियां अपने-अपने ड्रोन फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप (प्रारूप) तैयार करने में जुटी हैं। ये हाई-टेक मशीनें इस समय कड़े परीक्षणों के दौर से गुजर रही हैं। अमेरिकी वायुसेना के रणनीतिकारों का मानना है कि भविष्य की जंग किसी एक डिजाइन तक सीमित नहीं रहेगी, इसलिए वे एक से अधिक डिजाइनों को हरी झंडी दे सकते हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा 'मल्टी-लेयर डिफेंस सिस्टम' तैयार करना है, जो हर तरह की भौगोलिक और सामरिक स्थिति में दुश्मन को मात दे सके। स्वायत्तता और मारक क्षमता: युद्ध का अगला स्तर इन ड्रोन विमानों की सबसे बड़ी खासियत इनकी 'ऑटोनॉमी' (स्वायत्तता) होगी। आने वाले वर्जनों में ये विमान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जटिल फैसले लेने, घातक हमले करने और विभिन्न प्रकार के मिशनों को अकेले संभालने में सक्षम होंगे। इसका अर्थ यह है कि भविष्य के युद्धों में बिना किसी पायलट को जोखिम में डाले, दुश्मन के अभेद्य किलों को नष्ट किया जा सकेगा। यह तकनीक विशेष रूप से ईरान जैसे विरोधियों के खिलाफ एक बड़ा 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है, जो ड्रोन और मिसाइल तकनीक में लगातार निवेश कर रहे हैं। बजट और राजनीति की चुनौती इतने महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के रास्ते में तकनीकी चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ी बाधा फंडिंग और राजनीतिक मंजूरी की है। अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में बजट को लेकर होने वाली खींचतान इस प्रोजेक्ट की गति को धीमा कर सकती है। कितने विमानों का निर्माण होगा और अंतिम डिजाइन क्या होगा, यह पूरी तरह से मिलने वाले बजट पर निर्भर करता है। यदि समय पर पैसा और मंजूरी मिली, तो ये 'ड्रोन वॉर मशीन' जल्द ही अमेरिकी वायुसेना के बेड़े का स्थायी हिस्सा बन जाएंगी। हवाई जंग की नई परिभाषा और अप्रत्याशित खतरे यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो हवाई युद्ध का पारंपरिक तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। एआई से लैस ये ड्रोन दुश्मन के लिए एक ऐसा 'डिजिटल मौत का जाल' बुनेंगे, जिससे बचना नामुमकिन होगा। पश्चिम एशिया जैसे अत्यधिक संवेदनशील और अस्थिर इलाकों में इस तकनीक का प्रवेश जंग को न केवल तेज और घातक बना देगा, बल्कि इसे और भी ज्यादा 'अप्रत्याशित' (Unpredictable) बना देगा, जहाँ एक छोटा सा एल्गोरिदम पूरी दुनिया के लिए युद्ध का कारण बन सकता है।

टोक्यो: एशिया इस समय एक दोहरे संकट की दहलीज पर खड़ा है, जहाँ एक ओर मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) के भू-राजनीतिक तनाव ने ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला को अस्थिर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर 'सुपर अल-नीनो' का बढ़ता खतरा इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह जलवायु घटना अपने सबसे शक्तिशाली रूप में विकसित होती है, तो एशिया के कई हिस्सों में न केवल तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं, बल्कि यह स्थिति ऊर्जा ग्रिडों के चरमराने और करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। ऊर्जा ग्रिड पर दबाव और बिजली संकट की आशंका अल-नीनो के कारण बढ़ने वाली भीषण गर्मी सीधे तौर पर कूलिंग के लिए बिजली की मांग को बढ़ाएगी, जो पहले से ही ईंधन की कमी और ऊंची कीमतों से जूझ रहे देशों के लिए एक बड़ा झटका होगा। तेल और गैस की बाधित आपूर्ति के बीच बढ़ती मांग बिजली कटौती और रेशनिंग की नौबत ला सकती है, जिससे उद्योगों की रफ्तार थमने का डर है। इसके अतिरिक्त, सूखे की स्थिति दक्षिण-पूर्व एशिया और हिमालयी क्षेत्रों में जलविद्युत उत्पादन को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, क्योंकि नदियों का जलस्तर गिरने से बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा पर मंडराता सूखा और बाढ़ का खतरा सुपर अल-नीनो का सबसे घातक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ने की आशंका है, जहाँ अनियमित बारिश और लंबे सूखे के कारण फसलों का उत्पादन गिर सकता है। यदि अनाज का उत्पादन घटता है, तो खाद्य कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिसका सीधा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ेगा और भुखमरी की समस्या गहरा सकती है। इसके विपरीत, दक्षिणी चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में अचानक होने वाली भारी बारिश और बाढ़ बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान का ग्राफ और ऊपर जाएगा। जलवायु परिवर्तन और भविष्य की रणनीतियां वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ने अल-नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाओं को और अधिक अनिश्चित और विनाशकारी बना दिया है। इस जटिल परिदृश्य को देखते हुए विशेषज्ञ देशों को अपनी ऊर्जा नीतियों में बदलाव करने की सलाह दे रहे हैं। भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए ऊर्जा के स्रोतों को विविध बनाना और सौर व पवन ऊर्जा जैसे टिकाऊ विकल्पों को प्राथमिकता देना अब अनिवार्य हो गया है। एशिया के देशों के लिए अब यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक और मानवीय संकट से बचने की तैयारी का समय है।

रोहतक: रोहतक-भिवानी मार्ग पर स्थित डोभ गांव में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब बत्तीस वर्षीय युवक आनंद उर्फ अन्ना की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से जान चली गई। पुलिस प्रशासन इस समय गहराई से इस गुत्थी को सुलझाने में जुटा है कि यह मामला खुदकुशी का है या फिर किसी ने रंजिशन युवक की हत्या की है। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल बना हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घायल युवक पुलिस को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आनंद डोभ गांव के ही एक अन्य युवक राहुल के घर के समीप लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। उसके सीने में गोली लगने के गहरे जख्म थे जिसके बाद उसे तुरंत ही पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया परंतु उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ने बढ़ाई उलझन बहुअकबरपुर थाना प्रभारी ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत के आधार पर बताया कि जब आनंद घायल अवस्था में मिला तब उसके पास कोई हथियार या पिस्तौल बरामद नहीं हुई थी। मौके पर किसी भी तरह का असलहा न मिलने के कारण पुलिस इसे केवल आत्महत्या मानकर नहीं चल रही है बल्कि प्रथम दृष्टया इसे हत्या की साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। परिजनों के बयान पर टिकी जांच की सुई अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस पूरी वारदात की असल सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब मृतक के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस इस समय परिजनों के अस्पताल पहुंचने और उनके द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक शिकायत का इंतजार कर रही है ताकि उसके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस की आगामी कार्रवाई और गहन छानबीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की विभिन्न टीमें गांव और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय आनंद वहां क्या कर रहा था और उसकी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन के बीच उपजे विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। इस चर्चित प्रकरण में सात मई को उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जिसमें न्यायपालिका पुलिस द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए शपथ पत्र की समीक्षा करेगी। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे जबकि सरकारी तंत्र की ओर से वकील पुलिस का बचाव करेंगे और अदालत के फैसले पर ही इस पूरे विवाद की आगामी दिशा निर्भर करेगी। छात्र हितों की अनदेखी और प्रशासनिक अल्टीमेटम हिसार में आयोजित छात्र हित महापंचायत के बाद गठित की गई इकतीस सदस्यीय समिति द्वारा दिया गया पांच दिनों का अल्टीमेटम अब समाप्त हो चुका है। समिति ने पिछले माह के अंत में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में निलंबित किए गए छात्रों की बहाली और उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की पुरजोर मांग की थी। प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण छात्रों और उनके प्रतिनिधियों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है जो किसी नए आंदोलन की सुगबुगाहट का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य पर मंडराता संकट और आगामी रणनीति समिति के सदस्य डॉ. अजीत ने विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोलह अप्रैल के विरोध प्रदर्शन के बाद से पांच छात्र अब भी निलंबन झेल रहे हैं। उनके अनुसार एफआईआर वापस न होने और शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रखे जाने के कारण इन युवाओं का करियर दांव पर लगा हुआ है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति जल्द ही एक निर्णायक बैठक बुलाने की तैयारी में है जिसमें प्रशासन के विरुद्ध अगले कड़े कदम उठाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। पुलिस जांच और न्यायालय की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय इस मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और शपथ पत्र की बारीकी से जांच करेगा ताकि विवाद की सत्यता का पता लगाया जा सके। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा और यह देखा जाएगा कि क्या पुलिस की कार्रवाई नियमों के दायरे में थी या नहीं। इस फैसले का असर न केवल संबंधित अधिकारियों पर पड़ेगा बल्कि हरियाणा की राजनीति और छात्र राजनीति के वर्तमान परिदृश्य पर भी इसकी गहरी छाप देखने को मिल सकती है।

चंडीगढ़: हरियाणा सचिवालय की आठवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले बलवंत सिंह के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने यह कदम मृतक की पत्नी प्रमिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर उठाया है। इस मामले में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में तैनात रहे पूर्व सीएफओ अमित दीवान, आशीष गोगिया और राजेश गोयल को नामजद किया गया है, जिनमें से अमित दीवान पहले से ही एक अन्य वित्तीय घोटाले के सिलसिले में जेल में निरुद्ध है। परिजनों के आरोप और मानसिक प्रताड़ना का दावा मृतक के परिवार का कहना है कि बलवंत सिंह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार के कारण लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी और भाइयों ने पुलिस को दी गई शिकायत में स्पष्ट किया है कि ये तीनों अधिकारी उन पर किसी गलत कार्य को करने के लिए निरंतर अनुचित दबाव बना रहे थे। परिजनों के अनुसार, अधिकारियों द्वारा उन्हें किसी मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और अंतिम विदाई मंगलवार को सेक्टर-16 स्थित अस्पताल में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बुधवार को झज्जर जिले के पैतृक गांव मुंडा हेरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाना तय हुआ है, जिससे पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर है। पुलिस जांच और तकनीकी साक्ष्यों का संकलन सेक्टर-3 थाना पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बलवंत सिंह का मोबाइल फोन जब्त कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्होंने मृत्यु से पूर्व कोई सुसाइड नोट लिखा था या किसी को संदेश भेजा था। जांच अधिकारी अब मृतक के करीबियों और सहकर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि आत्महत्या की वजहों को पूरी तरह स्पष्ट किया जा सके।

बीजिंग: चीन का चांग्शा शहर इस समय दुनिया भर के खाद्य प्रेमियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा स्नैक्स स्टोर 'स्नैक किंगडम' खुल चुका है। चीन की प्रसिद्ध रिटेल चेन 'मिंगमिंग हेनमांग' द्वारा स्थापित यह स्टोर 12,000 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैला है। अपनी इसी भव्यता के कारण 17 अप्रैल को उद्घाटन के साथ ही इसने दुनिया के सबसे बड़े स्नैक स्टोर के रूप में अपना नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज करा लिया है। यह स्टोर न केवल अपने आकार के लिए, बल्कि अपनी अद्भुत विविधता के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 35 हजार से अधिक स्वादों का अनूठा संसार इस 'स्नैक किंगडम' की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ उपलब्ध उत्पादों का विशाल भंडार है। एक ही छत के नीचे दुनिया के 70 अलग-अलग देशों से लाए गए 35,000 से अधिक प्रकार के स्नैक्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ करीब 6,500 वैश्विक और घरेलू ब्रांड्स के उत्पाद मिलते हैं, जो इसे स्नैक प्रेमियों के लिए एक पूर्ण गंतव्य (वन-स्टॉप डेस्टिनेशन) बनाते हैं। स्टोर के प्रवेश द्वार पर कांच के कैबिनेट से बना एक कलात्मक कॉरिडोर ग्राहकों का स्वागत करता है, जो उन्हें स्वादों के एक जादुई सफर पर ले जाता है। नूडल सिटी और दुर्लभ कोला का आकर्षण स्टोर के भीतर कई विशेष खंड (सेक्शन) बनाए गए हैं, जिनमें 'इंस्टेंट नूडल सिटी' सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ नूडल्स की 3,500 से अधिक किस्में मौजूद हैं, जिनमें स्थानीय चीनी जायके से लेकर विश्व के दुर्लभ नूडल्स तक शामिल हैं। इसी तरह, स्टोर के 'कोला सेक्शन' में 20 देशों के कोला ब्रांड्स उपलब्ध हैं। यहाँ ग्राहक क्लासिक कोला के साथ-साथ 'साल्टेड कोला' (नमक वाला कोला) जैसे अनोखे स्वादों का भी आनंद ले सकते हैं। चांग्शा शहर अपने विशालकाय चिप्स और बिस्कुट पैकेटों वाले अन्य अनोखे स्टोरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के बीच खासा रोमांच पैदा करते हैं। भारी भीड़ और रिकॉर्ड तोड़ सफलता स्टोर की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्घाटन के मात्र दो दिन बाद ही प्रबंधन को अस्थायी रूप से बिक्री रोकनी पड़ी थी। ग्राहकों की अप्रत्याशित भीड़ और भारी मांग के कारण स्टॉक को दोबारा भरने और बिलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। यह घटना इस स्टोर की वैश्विक स्तर पर अपार सफलता को दर्शाती है। आज यह स्थान केवल एक दुकान न रहकर चीन का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहाँ खरीदारी के साथ-साथ एक अनूठा सांस्कृतिक और स्वादात्मक अनुभव भी मिलता है।

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रीढ़ माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (होर्मुज जलडमरूमध्य) में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार को एक और मालवाहक जहाज पर हुए अज्ञात हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सुरक्षा अभियान 'ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम' को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को भी बंद करने की घोषणा की गई है। अमेरिका के इस कदम ने वैश्विक समुद्री मार्ग की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिरता को लेकर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत ही अमेरिका जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जहाजों पर लगातार हमले और सुरक्षा का संकट यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ताजा हमले की पुष्टि की है, जिसमें एक अज्ञात हथियार (प्रोजेक्टाइल) से कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है और न ही जहाज की राष्ट्रीयता का खुलासा हुआ है। इससे पहले सोमवार को भी इस मार्ग से गुजर रहे दो अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों पर भीषण हमला हुआ था। पेंटागन के अनुसार, ईरान ने मिसाइलों, ड्रोनों और हथियारबंद नौकाओं के जरिए इन जहाजों को निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों ने इन हमलों को विफल करने का दावा किया है, लेकिन बार-बार हो रही इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है। सीजफायर के दावों के बीच बढ़ता युद्ध का खतरा हैरानी की बात यह है कि क्षेत्र में युद्धविराम (सीजफायर) की चर्चाओं और दावों के बावजूद हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक, सीजफायर की बात शुरू होने के बाद से अब तक सैन्य और व्यापारिक जहाजों पर कम से कम 19 बार हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा दो कंटेनर जहाजों को समुद्र के बीच में ही जब्त किए जाने की खबरों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह अपने सैन्य अभियानों को रक्षात्मक मानता है, लेकिन जोखिम के बढ़ते स्तर को देखते हुए फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर समझा गया है। वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार जगत में खलबली होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी सुरक्षा अभियानों के हटने और लगातार हमलों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल तेज हो गई है। यह मार्ग दुनिया की तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और यहां से होने वाली किसी भी बाधा का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों पर पड़ता है। व्यापारिक जहाजों के असुरक्षित होने से बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई की दरों में उछाल आने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की इस नई रणनीति से क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव समुद्री व्यापार और मध्य-पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा।

ढाका: भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद अब एक नए और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका है। बांग्लादेश द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए 'चीन कार्ड' का उपयोग किए जाने के संकेतों ने नई दिल्ली की सामरिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन द्वारा प्रस्तावित 'मास्टरप्लान' पर बीजिंग के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है, जो कि भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा संकेत माना जा रहा है। चीन का मास्टरप्लान और बांग्लादेश की विवशता बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि भारत के साथ जल समझौता उनकी प्राथमिकता है, परंतु देश की कृषि और जल आवश्यकताओं के कारण वे अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चीन ने तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और तटीय विकास के लिए लगभग एक अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव दिया है। सामरिक विश्लेषकों का मत है कि बांग्लादेश इस मेगा-प्रोजेक्ट के जरिए भारत पर जल्द समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। ढाका का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह अब जल संकट के समाधान के लिए अन्य विकल्पों को गंभीरता से देख रहा है। सिलिगुड़ी कॉरिडोर और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भारत के लिए यह परियोजना केवल जल प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। तीस्ता नदी भारत के 'चिकन नेक' यानी सिलिगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब से गुजरती है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र सामरिक मार्ग है। यदि चीन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराता है, तो उसके तकनीकी विशेषज्ञों और उपकरणों की पहुंच भारत की सीमाओं के बेहद करीब हो जाएगी। भारत को अंदेशा है कि नागरिक विकास कार्यों की आड़ में चीन इस संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी और सामरिक हस्तक्षेप बढ़ा सकता है। भू-राजनीतिक संतुलन और भारत का रुख अब यह मामला पानी के बंटवारे से कहीं आगे बढ़कर एशिया की भू-राजनीति का एक जटिल केंद्र बन गया है। चीन की पैठ भारत के सैन्य ढांचे और सामरिक हितों के लिए एक सीधी चुनौती पेश कर सकती है। ऐसे में भारत के सामने अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने और पड़ोसी देश के साथ प्रगाढ़ संबंधों को बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली इस बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्या कूटनीतिक कदम उठाती है, क्योंकि तीस्ता का प्रवाह अब कूटनीति की नई दिशा तय करने वाला है।

वॉशिंगटन: मध्य पूर्व में गहराते सैन्य संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए 'ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम' को शुरू होने के मात्र तीन दिन बाद ही अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। सामरिक रूप से संवेदनशील 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बनाया गया यह सैन्य मिशन अब कूटनीतिक वार्ताओं की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। कूटनीतिक वार्ता और ईरान पर निरंतर दबाव राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सैन्य अभियान को रोकने के पीछे ईरान के साथ चल रही उच्च स्तरीय कूटनीतिक बातचीत को मुख्य वजह बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जैसे सहयोगी देशों के विशेष अनुरोध और एक संभावित समझौते की गुंजाइश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अमेरिका ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है और ईरान के विरुद्ध की गई समुद्री नाकेबंदी को खत्म नहीं किया है। इस कड़े प्रतिबंध का सीधा अर्थ यह है कि न तो ईरान का कोई जहाज इस समुद्री मार्ग का उपयोग कर सकेगा और न ही बाहरी जहाज ईरान की सीमा में प्रवेश कर पाएंगे। सुरक्षा चुनौतियां और जमीनी हकीकत रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा स्थिति को काबू में बताने के दावों के विपरीत, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के शुरू होते ही क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थीं। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद ईरान ने न केवल सैन्य व व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमले किए। मंगलवार को एक मालवाहक जहाज पर हुए रहस्यमयी हमले ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्षेत्र में शांति की स्थिति अत्यंत नाजुक है। इन हमलों ने अमेरिकी सुरक्षा कवच की प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे तनाव कम होने के बजाय और अधिक उलझ गया है। व्यापारिक जगत का अविश्वास और सामरिक रणनीति अमेरिकी सुरक्षा के बड़े वादों के बावजूद वैश्विक शिपिंग कंपनियों के बीच अविश्वास का माहौल बना हुआ है। भारी तैनाती के बाद भी पहले दिन केवल दो अमेरिकी जहाज ही इस मार्ग से निकले और दूसरे दिन यह संख्या शून्य पर पहुंच गई। वर्तमान में सैकड़ों जहाज होर्मुज के मुहाने पर फंसे हुए हैं क्योंकि कंपनियां किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम ईरान के साथ सीधे सैन्य टकराव को टालने और कूटनीति के जरिए बीच का रास्ता निकालने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।