पंजाब

जालंधर: सोशल मीडिया पर 'उप्पल फार्म' नाम से मशहूर लड़की के कई आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर सनसनी मच गई। ये वीडियो लोगों के बीच तेजी से वायरल हुए और जब इसकी असलियत सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। जानकारी के अनुसार, प्रभ नाम का युवक लंबे समय से उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इन वीडियो के सामने आने के बाद पूरा मामला खुला। प्रभ पीड़ित लड़की का मंगेतर भी बताया जा रहा है। पीड़िता ने खुद सामने आकर अपना दर्द बयां किया। वहीं पीड़िता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी डाल कर कहा कि मुझे किसी का भी नाम लेकर बदनाम न किया जाए। मेरा किसी भी यादविंदर नाम के युवक से कोई भी रिलेशन नहीं था। मैं जग्गा नाम के शख्स के जरिए उस से जरूर मिली थी। मेरी आम दोस्तों की तरह उस के साथ दोस्ती थी। 25 फरवरी से शुरू हुआ सिलसिला उसने बताया कि यह सिलसिला 25 फरवरी से शुरू हुआ था। तब से लगातार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस दौरान वह डिप्रेशन से भी गुज़री। हाल ही में इन वीडियो के वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया। लड़की ने यह भी खुलासा किया कि लड़के वालों ने उसके घर आकर हंगामा किया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होने दी। इंस्टाग्राम अकाउंट 'मिट्टी' पर दिए इंटरव्यू के क्लिप्स में लड़की ने बताया कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके कई अश्लील वीडियो बनाए गए और बाद में उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। इससे न केवल लड़की बल्कि उसका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। महिला आयोग ने लिया संज्ञान इस मामले में पंजाब महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस से पूरी रिपोर्ट तलब की है और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि हम ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पंजाब में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और स्थिति की रक्षा की जाए। आयोग ने स्थानीय पुलिस को पत्र लिखकर 22 अगस्त तक जांच की पूरी स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें वीडियो प्रसारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी शामिल है। मामले की पुलिस जांच जारी है।

चंडीगढ़ ( पंजाब )।  पहाड़ी राज्य हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब के बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं पंजाब में बुधवार को कई जिलों में बारिश हो रही है। मोगा, कपूरथला, जालंधर और फिरोजपुर में बारिश के चलते जगह-जगह पानी भर गया है। ऐसे में पंजाब में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर बनी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की निगरानी चौकी में सतलुज दरिया और पाकिस्तान की तरफ से आ रहा पानी घुसने लगा है। पानी ने बीएसएफ की चौकी को चारों तरफ घेर लिया है। धीरे-धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसे देख गांव के लोग भी भयभीत हैं। बीएसएफ भी अपनी चौकी को बचाने में जुटी है। फिरोजपुर में सतलुज दरिया का जलस्तर बढ़ने के कारण सीमावर्ती गांव पानी की चपेट में आने लगे हैं। जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा ने कहा कि उन्हें पानी के बढ़ने की सूचना मिलने पर उन्होंने सीमावर्ती गांव का दौरा किया है। उन्होंने मनरेगा की लेबर लगाकर मिट्टी के बैग भी बांध के किनारे किनारे लगाए जा रहे हैं ताकि पानी गांव के अंदर ना घुस सके। ग्रामीणों की मांग है कि दरिया के बीच बांध के साथ-साथ नोचें बनाई जाए।  इसे बनाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ा है। प्रत्येक प्रबंध किए हुए हैं । हर सुविधा का  ख्याल रखा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह हौंसला बनाए रखें जिला प्रशासन और लोग मिलकर इस प्रकार की स्थिति का सामना करेंगे। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भाखड़ा डैम के पीछे बनी गोबिंद सागर झील के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को 65617 क्यूसेक पानी की आमद के साथ ही भाखड़ा डैम का जलस्तर 1665.06 फीट तक पहुंच गया। इसके बाद बीबीएमबी मैनेजमेंट ने दोपहर करीब तीन बजे सीजन में पहली बार बांध के चारों फ्लड गेट खोल दिए। तीन घंटे तक करीब इन गेटों को तीन फीट तक खोलकर रखा गया। इस दौरान करीब 11130 हजार क्यूसेक पानी फ्लड गेटों से निकाला गया और टर्बाइनों के माध्यम से 32171 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।  एसडीएम नंगल सचिन पाठक ने कहा कि भाखड़ा डैम के चारों फ्लड गेट मात्र जांच के लिए खोले गए थे। इस दौरान नंगल डैम से नंगल हाईडल नहर में 12500, श्री आंनदपुर साहिब हाईडल नहर में 10150 क्यूसेक और सतलुज दरिया में 20650 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एसडीएम ने कहा कि सतलुज दरिया किनारे पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों के खेत पानी से काफी दूर हैं। लोगों को दहशत में आने की जरूरत नहीं है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं। पंजाब में बाढ़ के हालात को देखते हुए नदी और नालों की दिन-रात कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित पांच जिलों होशियारपुर, तरनतारन, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोस्टर सिस्टम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मंगलवार को सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के डीसी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से 14 हजार एकड़ से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित है। सरकार की तरफ से लोगों को रेस्क्यू करने के साथ ही मदद भी पहुंचाई जा रही है। बैठक के दौरान गोयल ने सभी नदियों पर नजर रखने के साथ ही बांधों के जलस्तर की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत शिविरों की व्यवस्था करने के निर्देश बाढ़ प्रभावित आबादी के लिए राहत शिविर, भोजन और चिकित्सीय सहायता जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बाढ़ के चलते उत्पन्न हो रही स्थिति का लगातार आकलन करने और रोकथाम उपायों को तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के बीच निरंतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

चंडीगढ़।  चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में गहन तलाशी भी ली जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं।  हाइकोर्ट को इससे पहले भी 22 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बुधवार को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिये यह धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना के बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बम स्क्वायड और ऑपरेशन सेल की टीम पहुंची है। हाइकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च के दौरान कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही है।  लगभग तीन महीने पहले 22 मई को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को बम की धमकी संबंधी अलर्ट मिला था। इस अलर्ट की जानकारी मिलते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सभी वकीलों से सतर्क रहने की अपील की गई थी। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार को धमकी भरा ई-मेल आया है। कुछ समय पहले भी बम से उड़ाने की एक मेल आई थी, लेकिन सर्च के दौरान कुछ नहीं मिला था। हालांकि पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाईकोर्ट में आने जाने वाले लोगों की भी तलाशी ली जा रही है। 

चंडीगढ़ (पंजाब)।  केंद्र सरकार पंजाब पर मेहरबान हुई है। केंद्र ने पंजाब को 530 करोड़ रुपये की स्पेशल ग्रांट जारी की है, जिससे प्रदेश में सभी विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत यह राशि जारी की है जिससे सरकार भवनों के निर्माण, मशीनरी की खरीद समेत अन्य विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा पाएगी। कोरोना के समय से ही विकास को गति देने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को यह ग्रांट जारी करना शुरू किया था और अब वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को यह ग्रांट जारी की गई है। राज्य को पिछले साल 2269 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी। उस हिसाब से अभी यह ग्रांट कम है लेकिन राज्य को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में आगे भी केंद्र की तरफ से और ग्रांट जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई बार केंद्र के समक्ष स्पेशल ग्रांट जारी करने का मुद्दा उठा चुके हैं। विशेषकर बॉर्डर जिलों के लिए सूबा सरकार केंद्र से विशेष पैकेज जारी करने की मांग कर रही है। वर्ष 2020-21 में कोरोना के समय राज्य को 296 करोड़ की ग्रांट मिली थी। अगर एक साल को छोड़ दें तो उसके बाद इस ग्रांट में बढ़ोतरी होती गई है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र ने ग्रामीण नगर निकायों को 1110 करोड़ रुपये की ग्रांट भी जारी की थी, ताकि गांवों में भी विकास कार्य को गति मिल सके। पंजाब में इस समय सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही खेल मैदान तैयार करने का भी काम जारी है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए नए भवन बनाने का काम भी चल रहा है। ग्रांट से इन सभी परियोजनाओं में सरकार को फायदा होगा।हालांकि केंद्र ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का 6 हजार करोड़ रुपये का बकाया जारी नहीं किया है। राज्य पिछले काफी समय से केंद्र के समक्ष यह मामला उठा रहा है। पंजाब को मिलेगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दे दी है, जिससे बॉर्डर एरिया के गांवों में विकास कार्य शुरू किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने 15 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 6839 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट के 107 गांव शामिल हैं। जहां इस राशि से सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही प्रदेश के बॉर्डर एरिया के लिए केंद्र से विशेष ग्रांट जारी करने की मांग की जा रही थी। केंद्र ने विशेष ग्रांट का एलान तो नहीं किया लेकिन अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दे दी है। इससे पहले संसद में भी यह मामला उठाया गया था। अब केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सांसद में लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 6839 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई हैं।

चंडीगढ़: 400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में फंसे और ईडी (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित स्पेशल सीबीआई जज सुधीर परमार को बड़ी राहत मिली है। विभागीय समिति की जांच में परमार को क्लीन चिट दी गई है। हालांकि, जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अभी हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया है। परमार पर कथित रूप से ईडी और सीबीआई मामलों में रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात और कदाचार के आरोप लगे थे। सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारी निडरभव गिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जालंधर) ने अपनी रिपोर्ट में परमार के खिलाफ गंभीर आरोप साबित नहीं पाए। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है, जिसे अब विजिलेंस डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा जांचा जाएगा। उसके बाद ही रिपोर्ट पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। जांच प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2024 को हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत शुरू की गई थी। यदि हाईकोर्ट प्रशासन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है तो यह हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ब्यूरो ने ही परमार के खिलाफ कदाचार की कार्रवाई शुरू की थी।    सुधीर परमार को अप्रैल 2023 में निलंबित किया गया गौरतलब है कि सुधीर परमार को अप्रैल 2023 में निलंबित किया गया था। इसके बाद उन्हें 10 अगस्त से 2 नवंबर 2023 तक जेल में भी रहना पड़ा। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ चल रहे मामलों में कथित रूप से आरोपियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। अब जबकि विभागीय जांच अधिकारी ने परमार को क्लीन चिट दे दी है, अंतिम फैसला हाईकोर्ट प्रशासन के हाथ में है। अगर क्लीन चिट स्वीकार हो जाती है, तो न केवल परमार की छवि सुधरेगी बल्कि यह ईडी और हरियाणा विजिलेंस की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े करेगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर हाईकोर्ट प्रशासन का रुख सभी की नजरों में होगा।

जालंधर : पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस इकाई ने जालंधर में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस दौरान संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हैंडग्रेनेड भी बरामद किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के दो गुर्गों, रितिक नरोलिया और राजस्थान के एक किशोर को गिरफ्तार किया था। इनके खुलासे के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपियों, विश्वजीत और जैक्सन, को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि विश्वजीत को कोलकाता से पकड़ा गया है। वह यहां से मलेशिया भागने की फिराक में था, जबकि जैक्सन को नकोदर से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक 86पी हथगोला बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि जो हैंडग्रेनेड बरामद हुआ है, वह चीन का बना हुआ है। कनाडा में बैठा है आका पंजाब पुलिस की जांच में पता चला कि सभी आरोपी कनाडा में बैठे बीकेआई के सरगनाओं जीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने खुलासा किया कि इस साल जुलाई के आखिरी सप्ताह में उन्होंने अपने साथियों के जरिए ब्यास से दो हथगोले प्राप्त किए थे। इनमें से एक हथगोले का इस्तेमाल मॉड्यूल के अन्य सदस्यों ने दस दिन पहले एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान पर विस्फोट करने के लिए किया था। आवाज सुनकर लोगों ने की मदद पंजाब पुलिस ने इस मामले में अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी आतंकी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। वहीं, पुलिस ने बताया कि वो आतंकी गतिविधियों को रोकने, संगठित अपराध को समाप्त करने और राज्य में शांति व जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने बताया कि वो राज्य में घट रही हर प्रकार की आतंकी घटनाओं पर कड़ी नजर रख रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाएं धरातल पर सफल नहीं हो जाए। एक्शन में पंजाब पुलिस इससे पहले, CI फिरोजपुर ने भी एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया था। DGP गौरव यादव ने बताया कि यह साजिश पाक-ISI समर्थित आतंकवादी हरविंदर रिंडा रच रहा था। इस मामले में प्रतिबंधित BKI मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इससे दो दिन पहले, पंजाब पुलिस ने राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से तीन नाबालिगों सहित पांच BKI सदस्यों को गिरफ्तार करके एक और BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। उस ऑपरेशन में, पुलिस ने एक 86P हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद की थी।

अमृतसर (पंजाब)। पंजाब के अमृतसर में महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया। थाना लोपोके के अधीन आते गांव हेतमपुरा के जसपाल सिंह की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने तेजधार हथियारों से हत्या कर दी। आरोपियों ने शुक्रवार की शाम कोहाली नहर के पास वारदात को अंजाम दिया। शव खुर्द बुर्द करने के लिए उन्होंने जसपाल सिंह का शव झाड़ियों में फेंक दिया। जांच में सामने आया है कि जसपाल सिंह की पत्नी अमनजीत कौर के अपने प्रेमी गांव कोहाली निवासी अजय सिंह के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। आरोपी महिला और और उसका प्रेमी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। गांव हेतमपुरा निवासी जोबनजीत सिंह ने लोपोके थाने की पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसके पिता जसपाल सिंह मजदूरी करते थे। कुछ साल पहले उसके पिता ने अमनजीत कौर के साथ दूसरी शादी की थी। अमनजीत कौर अब उसके पिता जसपाल सिंह के साथ घर में ही रहती थी। इस बीच पिता को पता चला कि अमनजीत कौर के अवैध संबंध उसके पुराने जानकर अजय सिंह के साथ हैं। इसके बाद पिता ने अमनजीत कौर को समझाने का कई बार प्रयास किया था लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इसे लेकर पिता का अजय सिंह के साथ झगड़ा भी हुआ था। जोबनजीत सिंह ने बताया कि उसके पिता और अमनजीत कौर ने शुक्रवार को उसे बताया था कि वह किसी काम से शहर जा रहे हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर घर से निकल गए लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटे। रात को भी दोनों लौटे नहीं। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने कुछ ही देर में कोहाली नहर की झाड़ियों से उसके पिता का शव बरामद कर लिया। उसके शरीर पर तेजधार हथियारों के कई निशान थे। आरोप है कि अमनजीत कौर ने अपने प्रेमी अजय सिंह के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी और शव छिपाने के लिए यहां फेंक दिया। लोपोके थाने के प्रभारी हिमांशु भगत ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

जगरांव (पंजाब)। पंजाब पुलिस की महिलाकर्मी के साथ 79 लाख रुपये की ठगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि महिला कर्मचारी को शातिर ने शादी का बहाना बनाकर अपनी बातों में फंसाया और उसके साथ लाखों रुपये की ठगी कर ली। इतनी बड़ी ठगी होने के साथ ही महिला पुलिसकर्मी के शादी के सपने भी चकनाचूर हो गए। लुधियाना के डीआईजी दफ्तर में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी के साथ ठगों ने विदेशी नंबर से संपर्क कर एनआरआई के रूप में शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद कीमती गिफ्ट भेजने के नाम पर 79.17 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित अमरजीत कौर गांव पमाल की निवासी हैं। वे पंजाब पुलिस के सिविल डिपार्टमेंट में डीआईजी लुधियाना रेंज कार्यालय में कार्यरत हैं। जुलाई में उन्हें विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम विक्की बताया और कहा कि वह इंग्लैंड से बोल रहा है। उसने कहा कि उसे अमरजीत का नंबर एक अखबार के मैट्रीमोनियल विज्ञापन से मिला है। ठग ने महिलाकर्मी को विश्वास दिलाने के लिए अपने साथियों को अपनी मां और बहन बनकर बात करवाई। इससे महिलाकर्मी अमरजीत कौर का विश्वास जीतकर शादी के लिए हामी भर ली।  कुछ दिनों बाद आरोपी ने कहा कि उसने अमरजीत के लिए कीमती गिफ्ट भेजा है, जो कस्टम में फंस गया है। उसने अपने एक अन्य साथी का नंबर देकर कहा कि कस्टम चार्ज भर कर गिफ्ट छुड़वा लेना। आरोपी के साथी को फोन किया तो उसने गिफ्ट ज्यादा कीमती का होने की बात कहकर कस्टम चार्ज के नाम पर उससे 79.17 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब गिफ्ट नहीं मिला तो महिला को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद महिलाकर्मी ने अमरजीत कौर ने जगरांव एसएसपी डॉ. अकुर गुप्ता को शिकायत दर्ज करवाई। एसएसपी ने मामले की जांच साइबर क्राइम को सौंप दी। साइबर क्राइम के एएसआई जगरूप सिंह की टीम ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

मोहाली: इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक 'एंटरप्रेन्योर' और एक्ट्रेस संदीपा विर्क को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें शुक्रवार तक ईडीकी हिरासत में भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। संदीपा पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को झूठे वादे करके और गलत जानकारी देकर ठगा है। ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि संदीपा विर्क ने धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल की है। साथ ही, उनके संबंध रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर अंगराई नटराजन सेथुरमन से भी हैं। सेथुरमन पर भी फंड में हेराफेरी करने का आरोप है। ये है मामला बता दें कि संदीपा विर्क पर मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआरदर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने झूठे वादे करके लोगों से पैसे लिए। ईडी के अनुसार, संदीपा विर्क पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी से अचल संपत्ति हासिल की। उन्होंने खुद को एक वेबसाइट की मालिक बताया। इस वेबसाइट पर FDA-अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा किया गया था। लेकिन जांच में पता चला कि प्रोडक्ट्स नकली थे। वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं थी। पेमेंट करने में भी दिक्कतें आ रही थीं। सोशल मीडिया पर भी वेबसाइट की मौजूदगी न के बराबर थी। इतना ही नहीं वेबसाइट का व्हाट्सएप नंबर भी बंद था। कंपनी की कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। ईडी का कहना है कि यह सब पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। सेथुरमन के घर पर भी छापेमारी ईडी ने सेथुरमन के घर पर भी छापेमारी की। वहां से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से काम किया और अपने फायदे के लिए फंड का इस्तेमाल किया। ईडी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें से एक नाम फारुख अली का भी है। बता दें कि संदीपा विर्क को 12 अगस्त को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने बताया कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से लगभग 18 करोड़ रुपये सेथुरमन को दिए गए थे। यह पैसा बिना जांच-पड़ताल के दिया गया था। लोन की शर्तें भी बहुत आसान थीं। इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने नियमों को तोड़कर 22 करोड़ रुपये का होम लोन भी दिया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा गलत तरीके से निकाला गया और अभी तक चुकाया नहीं गया है। न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए सेथुरमन ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने संदीपा विर्क से किसी भी तरह के संबंध या लेनदेन से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं।

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित बीकेएल ऑपरेटिव हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशों पर, विदेश में मौजूद मन्नू अगवान, गोपी नवांशहरिया और ज़ीशान अख्तर के जरिए संचालित हो रहा था। यह गिरोह 7 अगस्त को नवांशहर में एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमले के लिए जिम्मेदार था और स्वतंत्रता दिवस से पहले कई हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। आतंकियों की हुई पहचान डीजीपी यादव ने कहा कि ज़ीशान और बीकेएल मास्टरमाइंड मन्नू अगवान रिंदा के साथ मिलकर इन आरोपियों को हमलों के निर्देश दे रहे थे। हमारी समय रहते की गई कार्रवाई से बड़े हमलों को टाल दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जयपुर के दिदावता गांव निवासी रितिक नरोलिया और पंजाब के कपूरथला जिले के काला संघियां गांव निवासी सोनू कुमार उर्फ काली के रूप में हुई है। यह कार्रवाई जालंधर काउंटर-इंटेलिजेंस (CI) और नवांशहर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में की गई। आतंकियों से क्या क्या मिला पुलिस ने आरोपियों से एक हैंड ग्रेनेड, .30 कैलिबर की पिस्तौल (प्रतिबंधित बोर) और गोला-बारूद बरामद किया है। सीआई-जालंधर के एआईजी नवजोत महल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सोनू ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और वह घायल हो गया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और इस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

होशियारपुर (पंजाब)। होशियारपुर में सोमवार को वकीलों और सहायक लेबर कमिश्नर (एएलसी) के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। विवाद के बाद नाराज़ वकीलों ने एएलसी के रवैये के खिलाफ उनके दफ्तर के बाहर धरना शुरू कर दिया। यह धरना पिछले ढाई घंटे से जारी है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वकीलों का आरोप है कि एएलसी काम के दौरान उनसे सहयोगात्मक व्यवहार नहीं करते और अपने कमरे में किसी को आसानी से प्रवेश नहीं करने देते। उनका कहना है कि यह रवैया न केवल असहयोगपूर्ण है बल्कि वकीलों के कामकाज में भी बाधा डालता है। धरना शुरू होने के बाद से सहायक लेबर कमिश्नर अपने कार्यालय के अंदर ही फंसे हुए हैं। वकीलों ने दफ्तर के बाहर घेराव कर रखा है और वे एएलसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे। इस कारण कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी मौके पर तैनात किया गया है ताकि हालात बेकाबू न हों। वकील तब तक धरना जारी रखने पर अड़े हैं जब तक एएलसी के रवैये में बदलाव का आश्वासन नहीं मिलता। वहीं, एएलसी की ओर से इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस विवाद के चलते दफ्तर के कर्मचारियों और आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि यह गतिरोध कब और कैसे खत्म होता है।

पंजाब। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम में वर्ष 2007 से 2010 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 6 सप्ताह के भीतर नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तय प्रक्रिया से, विज्ञापन जारी कर, तय योग्यता और आयु सीमा के आधार पर स्वीकृत पदों पर हुई थी। ऐसे में 15 साल से अधिक समय तक उन्हें संविदा पर रखना न केवल अनुचित है, बल्कि यह शोषण की श्रेणी में आता है।  कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं को छह सप्ताह के भीतर नियमित किया जाए। यदि निर्धारित समय में आदेश जारी नहीं होता है, तो उन्हें स्वतः नियमित माना जाएगा और वरिष्ठता तथा नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता दिलदीप सिंह व अन्य को 2007 से 2010 के बीच नगर निगम ने विज्ञापनों के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त किया था। उस समय अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थी। चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार शामिल था।  नियुक्ति पत्र में स्पष्ट किया गया था कि यह नियुक्ति संविदा पर होगी और स्थायी नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2012 में निगम ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए समिति गठित की, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। 2014 और 2016 में निगम ने सामान्य सदन में प्रस्ताव पारित कर नियमितीकरण की सिफारिश की और इसे चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा, लेकिन प्रशासन ने कोई नीति नहीं होने का हवाला देते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया।  कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जैग्गो बनाम भारत संघ (2024) और उमा देवी फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लम्बे समय तक अस्थायी कर्मचारियों को पद रिक्त रहते हुए संविदा पर रखना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता बैकडोर एंट्री से नहीं आए थे, बल्कि खुले विज्ञापन और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से नियुक्त हुए थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह अनैतिक, असंगत और मनमाना है कि नियमित ग्रुप-डी कर्मचारी इंजीनियरों से अधिक वेतन पा रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक दृष्टि से भी अव्यावहारिक है और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। कोर्ट ने प्रशासन को यह संदेश भी दिया कि सरकारी संस्थानों को मॉडल एम्प्लॉयर की तरह काम करना चाहिए और लम्बे समय तक संविदा या अस्थायी कर्मचारियों का शोषण बंद होना चाहिए।

अमृतसर। खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर अपने भड़काऊ बयानों और गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में है। पन्नू ने एक नया वीडियो जारी कर अमृतसर में खालसा कॉलेज बस स्टैंड, कचहरी परिसर और एक मंदिर के बाहर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लिखवाने का दावा किया है। वीडियो में पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को खुली धमकी दी है। उसने लैंड पूलिंग नीति का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को "बेअंत सिंह की याद" करनी चाहिए। पन्नू ने यह भी चेतावनी दी कि पिछली बार मान फरीदकोट में बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे छिप गए थे, लेकिन इस बार वे "बच नहीं पाएंगे।" इतना ही नहीं, पन्नू ने 15 अगस्त को खालिस्तान का झंडा फहराने का आह्वान किया और दावा किया कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। वीडियो में सिखों के साथ "अत्याचार" किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस बयान के बाद पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। जिन इलाकों में दीवारों पर नारे लिखे गए हैं, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस इन घटनाओं को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। गौरतलब है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार पहले ही आतंकी घोषित कर चुकी है। उसके खिलाफ देशद्रोह और उकसावे के कई मामले दर्ज हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया और वीडियो संदेशों के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देता है। पृष्ठभूमि में बढ़ते खालिस्तानी खतरे और 15 अगस्त से पहले की गई धमकियों ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं और अधिक बढ़ा दी हैं।

मोहाली (पंजाब)। पंजाब के मोहाली जिले के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-9 में प्लॉट नंबर 315-316 पर स्थित हाईटेक कंपनी में मंगलवार को एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस विस्फोट में दो लोगों, देवेंद्र और आसिफ, की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस और फैक्ट्री मालिक के साथ हाथापाई की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट कंपनी के परिसर में कार्य के दौरान हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कंपनी में भारी नुकसान हुआ और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके चलते पुलिस और फैक्ट्री मालिक के साथ उनकी हाथापाई हो गई। गुस्साए लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी और हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और सिलेंडर फटने के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है। मोहाली की एसडीएम दमनदीप कौर का कहना है कि बुधवार सुबह हमें ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि दो लोग हताहत हुए हैं और कुछ घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद दूसरा भी फटा है। दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। आगे की जांच की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माण संयंत्र में विस्फोट पर एसपी सिटी सिरिवेनेला ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया के फेज-11में ऑक्सीजन सिलेंडर संयंत्र में सुबह लगभग नौ बजे एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें दो कर्मचारियों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। प्रारंभिक जांच चल रही है और हम अभी भी कारण का पता लगा रहे हैं। अभी भी कुछ रिसाव हो सकता है। आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है।

पंजाब।   पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों और किसान संगठनों के विरोध के बीच अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले संगरूर से उन्हीं के 'अपने' भी लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इस नीति पर पुनर्विचार की गुहार लगा रहे हैं।  मुख्यमंत्री के चचेरे भाई से लेकर सीएम मान के विधानसभा हलके धूरी से पार्टी नेता और मान के करीबी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके लैंड पूलिंग नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी यह पोस्टें खूब वायरल हो रही हैं। मुख्यमंत्री के अपने भी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं।  जानकारों का मानना है कि किसान बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश के ये नेता, ऐसा करके किसान संगठनों को किसान हितैषी होने का संदेश भी देना चाहते हैं। सबसे अहम पहलू यह भी है कि किसान को अपनी खेती जमीन से प्यारा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस प्रकार बेअदबी विरोधी कानून की समीक्षा के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा है उसी प्रकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने से पहले किसानों की राय ली जाए। ताकि गुरुओं पीरों की धरती तरक्की व खुशहाली की तरफ निरंतर बढ़ती रहे, आबाद रहे। पार्टी के ब्लॉक प्रधान ने दिया इस्तीफा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र धूरी से आप के ब्लॉक अध्यक्ष गुरजीत सिंह कांझला ने अपने पद से इस्तीफा देते लिखा कि लैंड पूलिंग का कड़ा विरोध करता हूं। यह सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे पंजाब की लड़ाई है। यह नीति दिल्ली वालों ने निजी लाभ लेने के लिए बनाई है। पंजाब के लोगों ने कभी दिल्ली की नहीं मानी और अब भी नहीं मानेंगे। किसानों की जमीनें छीनना चाहती है सरकार  मुख्यमंत्री मान के धूरी विस क्षेत्र के पूर्व प्रभारी प्रो ओंकार सिंह ने भी इस नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि आम आदमी पार्टी अब किसानों की जमीनें छीनने की नीतियां लागू कर रही हैं। सुनाम में शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस समारोह में केजरीवाल के भाषण के दौरान लोगों का चले जाना दिल्ली लीडरशिप के खिलाफ रोष का प्रमाण है। एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे लैंड पूलिंग नीति को लेकर पंजाब में रोष बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस नीति को तीन जिलों तक सीमित करने का फैसला किया है। लेकिन किसान संगठन आंदोलन की तैयारी में हैं। भाकियू एकता उगराहां के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि एक इंच जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। जमीन से बढ़कर किसान के लिए कुछ नहीं। इस नीति ने आप सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है।