व्यापार

नोएडा: भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। आग, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसी भी मेहनत से खड़े किए गए व्यापार या घर को पल भर में तबाह कर सकती हैं। वर्ष 2026 का सबसे बड़ा सबक यही है कि संपत्ति बनाने के साथ-साथ उसे बीमा के सुरक्षा कवच से ढंकना भी उतना ही जरूरी है। संपत्ति बीमा: लापरवाही और सुरक्षा का बड़ा अंतर नोएडा के दुकानदार विराज की कहानी एक चेतावनी की तरह है, जिन्होंने अपनी दुकान के इंटीरियर पर लाखों खर्च किए लेकिन बीमा को 'पैसे की बर्बादी' बताकर टाल दिया। भारत में संपत्ति बीमा को लेकर आज भी यही मानसिकता बनी हुई है, जिसके कारण देश में 'इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप' औसतन 92-95% तक है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर 100 रुपये का नुकसान होता है, तो 95 रुपये का बोझ सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हालांकि देश का बीमा बाजार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के मामले में यह अभी भी जीडीपी के 1% से नीचे है। बढ़ते प्राकृतिक जोखिम और घटती सुरक्षा आंकड़े बताते हैं कि भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है। साल 2024 में जहां 322 दिन खराब मौसम दर्ज किया गया, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 331 दिन हो गई। 2022 से 2025 के बीच आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर में 47% की वृद्धि हुई है। विशेषकर शहरी इलाकों में आग लगने की घटनाएं और औद्योगिक जोखिम अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे वित्तीय सुरक्षा का महत्व और भी गहरा गया है। कैसे तय होता है आपके घर का बीमा मूल्य? होम इंश्योरेंस लेते समय यह समझना जरूरी है कि बीमा राशि संपत्ति के बाजार मूल्य (Market Value) पर नहीं, बल्कि उसके पुनर्निर्माण की लागत (Reconstruction Cost) पर आधारित होती है। इसे घर के निर्मित क्षेत्र (Square Feet) और निर्माण की वर्तमान दर से गुणा करके निकाला जाता है। बीमा प्रीमियम और कवरेज का अनुमान: कवरेज का प्रकार बीमा राशि अनुमानित वार्षिक प्रीमियम केवल ढांचा (Structure) 18 लाख रुपये 1,200–2,000 रुपये केवल सामान (Content) 5 लाख रुपये 500–1,200 रुपये व्यापक कवर (Comprehensive) 23 लाख रुपये 1,500–3,000 रुपये ऐड-ऑन्स के साथ 25 लाख रुपये+ 2,500–4,500 रुपये IRDAI के नए नियमों से ग्राहकों को मिली बड़ी राहत बीमा नियामक IRDAI ने अब पॉलिसीधारकों के अधिकारों को और मजबूत कर दिया है। अब कोई भी बीमा कंपनी केवल 'दस्तावेजों की कमी' का बहाना बनाकर क्लेम खारिज नहीं कर पाएगी। पॉलिसी लेते समय ही सभी जरूरी कागजात मांगना अनिवार्य है। साथ ही, अब ग्राहकों को यह आजादी है कि वे जब चाहें अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं और आनुपातिक आधार पर अपना प्रीमियम वापस पा सकते हैं। अब आग के बीमा के साथ बाढ़ या भूकंप जैसे कवर चुनना या हटाना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश के श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए चार नई श्रम संहिताओं को पूर्ण रूप से प्रभावी बना दिया है। लगभग पांच वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और विचार-विमर्श के बाद इन संहिताओं से जुड़े विस्तृत नियमों को अब आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। इस क्रांतिकारी पहल का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक श्रमिक के लिए सम्मानजनक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे में लाना है, ताकि श्रम शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। जटिल कानूनों का सरलीकरण और आधुनिक ढांचा केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व में प्रचलित उनतीस पुराने और पेचीदा कानूनों को समाप्त कर उन्हें मात्र चार सरल संहिताओं में समाहित कर दिया है। इन नई संहिताओं में वेतन निर्धारण, औद्योगिक संबंधों में सुगमता, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह नया ढांचा न केवल संगठित क्षेत्र बल्कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को भी पेंशन, बीमा और समय पर मानदेय जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने का वैधानिक आधार तैयार करता है। अधिसूचित नियमों के साथ पूर्ण क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त यद्यपि ये चारों महत्वपूर्ण संहिताएं पहले ही कानूनी रूप ले चुकी थीं, किंतु इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत नियमावली के अभाव में इनका पूर्ण कार्यान्वयन लंबित था। सरकार ने एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले इन नियमों का मसौदा जारी कर विशेषज्ञों और आम जनता की राय ली और फिर विधिक स्तर पर गहन जांच के पश्चात इन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इस गजट प्रकाशन के साथ ही अब पूरे देश में इन आधुनिक श्रम कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करने की सभी प्रशासनिक बाधाएं पूरी तरह दूर हो गई हैं। आर्थिक विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा श्रम संहिताओं के पूर्ण कार्यान्वयन से देश में व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होने की प्रबल संभावना है। उद्योगों के लिए अब अलग-अलग दर्जनों कानूनों के बजाय केवल चार स्पष्ट संहिताओं का पालन करना होगा, जिससे अनुपालन का बोझ कम होगा और प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी बनेंगी। नियमों का यह स्पष्ट और आधुनिक स्वरूप न केवल घरेलू उद्योगों के विकास में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा, जिसका सीधा और सकारात्मक परिणाम बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसरों के सृजन के रूप में सामने आएगा। श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा की पुख्ता गारंटी इन सुधारों का सबसे मानवीय और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब देश के अंतिम छोर पर खड़े मजदूर को भी उसके अधिकारों की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। नए नियमों के तहत श्रमिकों को कार्यस्थल पर बेहतर और सुरक्षित वातावरण देने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक लाभ अनिवार्य होने से न केवल उनका वर्तमान सुरक्षित होगा, बल्कि भविष्य के लिए भी उन्हें वित्तीय संबल प्राप्त होगा, जो एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम है।

नई दिल्ली। विजय केडिया ने एक बार फिर निवेश बाजार में अपनी सक्रिय रणनीति से चर्चा बटोरी है। दिग्गज निवेशक ने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में 5 नए शेयर जोड़े हैं, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक, इन नए निवेशों में से एक स्टॉक ने बेहद कम समय में शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 महीने के भीतर इस शेयर ने करीब 44% का उछाल दिखाया, जिसे निवेश जगत में “छप्परफाड़ रिटर्न” माना जा रहा है। इस तेज़ बढ़त ने छोटे और बड़े दोनों निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विजय केडिया अपने लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं और उनके हर नए निवेश पर बाजार की नजर रहती है। निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि केडिया के चयनित शेयर अक्सर मजबूत फंडामेंटल और ग्रोथ पोटेंशियल पर आधारित होते हैं, इसलिए उनके पोर्टफोलियो मूव्स को संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल और बाजार विश्लेषण को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया है।

मुंबई। वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के कारण पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में काफी अस्थिरता देखी गई। मध्य पूर्व में तनाव को कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की चर्चाओं ने एक समय बाजार में नई जान फूंक दी थी, जिससे निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ था। हालांकि अमेरिका द्वारा ईरान को भेजे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है और किसी अंतिम निर्णय के अभाव में बाजार अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इसी कूटनीतिक हलचल के बीच बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने उतार-चढ़ाव भरे सत्रों के साथ सप्ताह का अंत किया। निफ्टी के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव का दौर बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स की चाल काफी दिलचस्प रही और इसने निवेशकों को तेजी की भरपूर उम्मीदें दीं। सूचकांक एक समय 24,500 के स्तर को पार करने में सफल रहा था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी ठोस सकारात्मक खबर के न आने से इसमें ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव देखा गया। सप्ताह के मध्य में जहां निफ्टी ने अपने निचले आधार से शानदार रिकवरी दिखाई, वहीं सप्ताह के अंतिम दो दिनों में मुनाफावसूली हावी होने के कारण शुक्रवार को बाजार 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी चार्ट पर भविष्य के संकेत साप्ताहिक चार्ट का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि निफ्टी का रुझान अभी भी सकारात्मक दिशा की ओर संकेत कर रहा है। चार्ट पर बनी विशेष कैंडलस्टिक आकृति यह दर्शाती है कि बाजार ने ऊंचे स्तरों को छूने की कोशिश की है, लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वह वहां टिक नहीं सका। इसके बावजूद जब तक निफ्टी अपने महत्वपूर्ण आधार स्तर 23,920 के ऊपर बना रहता है, तब तक इसमें तेजी की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। तकनीकी दृष्टि से यह स्तर एक मजबूत ढाल का काम कर रहा है जो बाजार को बड़ी गिरावट से बचाए हुए है। प्रतिरोध और आगामी लक्ष्य के स्तर बाजार के जानकारों के अनुसार निफ्टी के लिए 24,500 का स्तर एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहा है जिसे पार करना अनिवार्य है। यदि आगामी सप्ताह में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौते को लेकर कोई सुखद समाचार प्राप्त होता है, तो निफ्टी इस अवरोध को तोड़कर 24,800 और 25,000 के ऐतिहासिक लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। यह तेजी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय ट्रिगर्स पर निर्भर करेगी जो बाजार को ऊपर की ओर धकेलने की शक्ति रखते हैं। निवेशकों के लिए सावधानी और सुरक्षा स्तर वर्तमान बाजार स्थितियों को देखते हुए निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे 23,800 के मजबूत सपोर्ट स्तर पर विशेष ध्यान दें। जब तक बाजार इस सीमा को सुरक्षित रखता है तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम की स्थिति में इस स्तर के टूटने का जोखिम बना रहता है। आने वाला सप्ताह घटनाओं से भरा हो सकता है, इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अंतरराष्ट्रीय समाचारों पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए।

वाशिंगटन। ईरान के सैन्य ड्रोन कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करने वाले नेटवर्क पर नकेल कसते हुए अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है, जो तेहरान को हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जे और कच्चा माल उपलब्ध करा रहे थे। इस कार्रवाई की जद में चीन, हांगकांग, दुबई और बेलारूस की कई कंपनियां आई हैं, जिन पर आरोप है कि वे ईरान के घातक ड्रोन उत्पादन में गुप्त रूप से सहायता कर रही थीं। सैन्य आपूर्ति नेटवर्क पर आर्थिक प्रहार अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के शाहिद ड्रोन कार्यक्रम को सहयोग देने वाले वित्तीय और औद्योगिक तंत्र को छिन्न-भिन्न करने के लिए अपनी आर्थिक शक्तियों का प्रयोग किया है। अधिकारियों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान की सैन्य क्षमता को सीमित किया जा सकेगा और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार करने से रोका जाएगा। चेतावनी दी गई है कि जो भी विदेशी संस्थान या तेल रिफाइनरियां ईरान के इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगी, उन्हें भविष्य में इसी प्रकार की कठोर कानूनी और आर्थिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। प्रतिबंधित कंपनियों और व्यक्तियों की सूची प्रतिबंधों की इस नई सूची में मध्य पूर्व से लेकर एशिया तक फैली कई दिग्गज कंपनियां शामिल की गई हैं। इनमें दुबई की एलीट एनर्जी और ईरान की अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां प्रमुख हैं, जबकि चीन और हांगकांग की कई औद्योगिक इकाइयों को भी इस रडार पर लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा जो अमेरिकी सेनाओं के लिए खतरा बनने वाले हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में स्थित क्यों न हो। कूटनीतिक संबंधों पर संभावित प्रभाव यह कठोर निर्णय एक ऐसे समय में लिया गया है जब विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं प्रस्तावित हैं। चीन और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की आगामी मुलाकात से ठीक पहले की गई इस कार्रवाई को रक्षा विशेषज्ञों द्वारा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने इस माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और हथियारों के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए अपनी नीतियों पर अडिग रहेगा। ईरान की उत्पादन क्षमता और सुरक्षा चिंताएं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न शोध संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार ईरान की ड्रोन बनाने की क्षमता में भारी वृद्धि देखी गई है, जो प्रतिमाह हजारों की संख्या तक पहुँच रही है। इन ड्रोन विमानों का उपयोग विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में किए जाने की रिपोर्टों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इसी सुरक्षा खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है ताकि ड्रोन तकनीक के प्रसार को रोका जा सके और उन स्रोतों को बंद किया जा सके जहाँ से ईरान को इस तकनीक के लिए कच्चा माल और फंडिंग प्राप्त हो रही है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी समेत कई बड़े महानगरों में ब्रांडेड कपड़ों को बेहद कम कीमतों पर बेचने वाले बाजार काफी लोकप्रिय हैं, जिनमें दिल्ली का सरोजिनी नगर बाजार सबसे प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर के नामी ब्रांड्स के कपड़े और आधुनिक फैशन का सामान इतनी मामूली कीमतों पर उपलब्ध होता है कि अक्सर लोग इनके पीछे के असली कारण को लेकर असमंजस में रहते हैं। सस्ते कपड़ों की उपलब्धता का असली आधार महानगरों के इन बाजारों में मिलने वाले सामान की कम कीमत का मुख्य कारण निर्यात का अतिरिक्त स्टॉक होता है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर मांग से अधिक उत्पादन करती हैं, और जब यह स्टॉक उनकी जरूरतों से ज्यादा हो जाता है, तो कंपनियां इन्हें नष्ट करने के बजाय फैक्ट्रियों के माध्यम से थोक विक्रेताओं को बहुत कम दाम पर बेच देती हैं। यही बचा हुआ माल स्थानीय व्यापारियों तक पहुँचता है, जिससे ग्राहकों को नामी ब्रांड्स के टैग वाले कपड़े बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। उत्पादन के दौरान मामूली खामियां ब्रांडेड कंपनियां अपनी गुणवत्ता और बाजार में अपनी साख को लेकर काफी सख्त रहती हैं, जिसके कारण निर्माण के दौरान होने वाली छोटी सी चूक भी पूरे बैच के रिजेक्शन का कारण बन जाती है। कपड़े की सिलाई में थोड़ी सी गड़बड़ी, धागे का निकलना या रंग में मामूली अंतर होने पर कंपनियां उस माल को अपने शोरूम में नहीं भेजती हैं। व्यापारी इस तरह के रिजेक्टेड स्टॉक को फैक्ट्रियों से सीधे खरीद लेते हैं और फिर इन्हें स्थानीय बाजारों में लाकर बेहद रियायती दरों पर बेचते हैं। पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का सच कुछ स्थानीय बाजारों में नए स्टॉक के साथ-साथ पुराने या इस्तेमाल किए गए कपड़ों की मौजूदगी भी देखी जाती है। यह स्टॉक अक्सर अंतरराष्ट्रीय दान संस्थाओं या थोक रीसेल चैनलों के माध्यम से इन बाजारों तक पहुँचता है। कई बार इन कपड़ों को वजन के हिसाब से तौलकर बेचा जाता है, जिसके कारण इनकी कीमतें आश्चर्यजनक रूप से कम होती हैं। यही कारण है कि आम लोगों के बीच इन कपड़ों के स्रोत को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां और अफवाहें जन्म लेती हैं। भ्रामक धारणाओं का वास्तविक खंडन इन बाजारों को लेकर अक्सर यह अफवाह सुनने को मिलती है कि यहाँ मिलने वाले कपड़े विदेशों से आने वाले मृत व्यक्तियों के होते हैं, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं। विभिन्न शोध और रिपोर्ट्स यही स्पष्ट करती हैं कि कपड़ों के इतने सस्ते होने की असली वजह केवल कंपनियों का रिजेक्टेड माल और सरप्लस स्टॉक ही है। इस प्रकार की भ्रामक चर्चाएं केवल तथ्यों की कमी के कारण फैलती हैं, जबकि वास्तविकता व्यापार के इन स्थापित तरीकों पर टिकी है।

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार का दिन सरकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा, जहां देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही के दौरान अपने मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की है और निवेशकों के लिए लाभांश की घोषणा भी की है, लेकिन इसके बावजूद बाजार बंद होने तक बैंक के शेयर लगभग 7 प्रतिशत तक लुढ़क गए। इस गिरावट का मुख्य कारण बैंक के प्रदर्शन का बाजार विश्लेषकों और निवेशकों की ऊंची उम्मीदों पर खरा न उतर पाना माना जा रहा है, जिससे निवेशकों ने मुनाफे के बावजूद बिकवाली को प्राथमिकता दी। उम्मीदों से कम मुनाफे ने निवेशकों को किया निराश मार्च तिमाही के दौरान एसबीआई का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर लगभग साढ़े पांच फीसदी की बढ़त के साथ 19,684 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाजार को इससे कहीं अधिक यानी लगभग 20,300 करोड़ रुपये के लाभ की अपेक्षा थी। यद्यपि बैंक की शुद्ध ब्याज आय में चार प्रतिशत का सुधार देखा गया और 17.35 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का भी ऐलान हुआ, किंतु कमजोर ट्रेजरी आय और परिचालन प्रदर्शन में आई सुस्ती ने निवेशकों के उत्साह को ठंडा कर दिया। बाजार की इसी निराशा का असर शेयरों की कीमतों पर दिखा और बेहतर नतीजों के दावों के बीच भी बैंक के शेयर बिकवाली के दबाव से खुद को बचा नहीं पाए। सरकारी बैंकिंग सूचकांक पर बिकवाली का गहरा असर एसबीआई के शेयरों में आई इस बड़ी गिरावट ने न केवल बैंक के निवेशकों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे सरकारी बैंकिंग क्षेत्र के मनोबल को भी कमजोर कर दिया है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अन्य प्रमुख सरकारी बैंकों के शेयरों में भी दो से तीन प्रतिशत तक की कमजोरी देखी गई। इस नकारात्मक रुख का असर बैंक निफ्टी और वित्तीय सेवाओं से जुड़े अन्य शेयरों पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया, जिससे शुक्रवार को वित्तीय बाजार का पूरा परिदृश्य दबाव में नजर आया। बाजार के आगामी रुख और वैश्विक कारकों पर टिकी नजर आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार की चाल कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों और कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी, जिसमें मुख्य रूप से खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े शामिल हैं। साथ ही सिप्ला, भारती एयरटेल और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी दिग्गज कंपनियों के तिमाही परिणामों के साथ-साथ एमएससीआई इंडेक्स में होने वाले बदलाव भी बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त निवेशकों की पैनी नजर ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी रहेगी, जो वैश्विक स्तर पर बाजार के मूड को प्रभावित कर सकते हैं।

मुंबई। देश के बैंकिंग जगत से एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने वित्तीय प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। बैंक द्वारा साझा की गई ताजा फाइलिंग और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एसबीआई ने अपनी आय और लाभ में जबरदस्त निरंतरता दिखाई है। मार्च में समाप्त हुई तिमाही के दौरान बैंक के मुनाफे में छह फीसदी की सम्मानजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद इसका कुल शुद्ध लाभ अब 19,684 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को छू चुका है। मुनाफे की नई ऊंचाई पर पहुँचा एसबीआई बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य में आया यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत दे रहा है क्योंकि पिछली तिमाही की तुलना में इस बार लाभ के प्रतिशत में अच्छी बढ़त देखी गई है। छह प्रतिशत का यह इजाफा बैंक की ऋण वितरण क्षमता और उसकी रणनीतिक कार्ययोजना की सफलता को प्रमाणित करता है। 19,684 करोड़ रुपये का यह भारी-भरकम शुद्ध लाभ न केवल शेयरधारकों के भरोसे को मजबूत करेगा बल्कि बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई के वर्चस्व को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। तिमाही नतीजों में दिखी वित्तीय मजबूती मार्च तिमाही के इन परिणामों ने बाजार के विशेषज्ञों की उम्मीदों को नया आधार दिया है क्योंकि बैंक ने अपनी आय के स्रोतों को और अधिक प्रभावी बनाया है। फाइलिंग के अनुसार, बैंक की परिचालन क्षमता में आए सुधार और जोखिम प्रबंधन की बेहतर नीतियों की वजह से ही यह संभव हो पाया है कि शुद्ध लाभ में इतनी बड़ी राशि का योगदान जुड़ सका। इस वित्तीय प्रगति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसबीआई ने चुनौतियों के बीच भी अपने लाभ के अंतर को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। भविष्य की बैंकिंग और निवेशकों का भरोसा एसबीआई द्वारा दर्ज की गई इस शानदार बढ़त का सीधा असर आने वाले समय में बैंक की विस्तार योजनाओं और निवेशकों के रुख पर देखने को मिलेगा। आधिकारिक वित्तीय परिणामों की इस घोषणा के बाद बैंकिंग गलियारों में एसबीआई की साख और भी मजबूत हुई है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर लाभ कमाना बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता को दर्शाता है। बैंक प्रबंधन का यह सकारात्मक रुख आने वाले समय में अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी एक मानक स्थापित कर सकता है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना सकता है।

मुंबई। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस के प्रमुख शेयरधारक 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' और 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठकें अब 16 मई तक के लिए टाल दी गई हैं। पहले ये बैठकें 8 मई को होनी थीं, लेकिन गवर्नेंस और कानूनी पेचीदगियों के चलते इन्हें स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इन बैठकों में मुख्य रूप से टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्टों के प्रतिनिधित्व और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की जानी थी। टाटा संस की लिस्टिंग पर छिड़ी आंतरिक बहस सूत्रों के मुताबिक, बैठकों को स्थगित करने के पीछे हाल ही में टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन द्वारा टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करने की संभावना पर दी गई टिप्पणियाँ बताई जा रही हैं। इन बयानों के बाद ट्रस्टों के भीतर एक व्यापक आंतरिक मूल्यांकन शुरू हो गया है। ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य और अध्यक्ष नोएल टाटा इस बात पर एकमत हैं कि टाटा संस को एक गैर-सूचीबद्ध (अनलिस्टेड) और निजी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष नोएल टाटा का रुख और बोर्ड की चुनौतियां अध्यक्ष नोएल टाटा ने भी व्यापक संस्थागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कंपनी को निजी रखने के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। हालांकि, ट्रस्टीज के बीच इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेदों को सुलझाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। टाटा संस की संभावित लिस्टिंग का मुद्दा पिछले कई वर्षों से समूह के भीतर एक बेहद संवेदनशील विषय रहा है, जिस पर अब नए सिरे से मंथन किया जा रहा है। प्रमुख सदस्यों की भूमिका पर टिकी नजरें आने वाली बैठकों में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जैसे दिग्गजों की भूमिका पर भी चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से वेणु श्रीनिवासन का भारतीय कॉर्पोरेट जगत में बड़ा प्रभाव है, ऐसे में उनके द्वारा दी गई राय पर ट्रस्ट की समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि विजय सिंह को पिछले साल टाटा संस के बोर्ड में दोबारा नियुक्त नहीं किया गया था। अब 16 मई को होने वाली बैठक में यह साफ हो पाएगा कि टाटा समूह अपनी इस होल्डिंग कंपनी के भविष्य और इसकी संरचना को लेकर क्या अंतिम निर्णय लेता है।

नई दिल्ली। अगर आप भी बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, कल यानी 9 मई को देश भर के बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। किसी भी परेशानी से बचने के लिए आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट को ध्यान में रखकर ही अपना प्लान बनाएं। 9 मई: पूरे देश में क्यों बंद रहेंगे बैंक? कल बैंकों की छुट्टी के पीछे दो बड़े कारण हैं: महीने का दूसरा शनिवार: आरबीआई के नियमों के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को देशभर के बैंक बंद रहते हैं। चूंकि कल 9 मई को इस महीने का दूसरा शनिवार पड़ रहा है, इसलिए पूरे भारत में बैंकों का अवकाश रहेगा। रवींद्रनाथ टैगोर जयंती: कल ही महान साहित्यकार रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। इस अवसर पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बैंकों की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। अगली छुट्टी कब है? दूसरे शनिवार और टैगोर जयंती के बाद बैंकों की अगली छुट्टी 16 मई को होने वाली है। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी। 16 मई: इस दिन सिक्किम के गंगटोक में 'राज्य दिवस' (State Day) के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे। अन्य शहरों में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। काम की बात: ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू भले ही बैंकों की शाखाएं बंद रहें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक हॉलिडे के दौरान भी आप ये सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं: नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग: फंड ट्रांसफर या अन्य सेवाओं के लिए। ATM सेवाएं: कैश निकालने या जमा करने के लिए। UPI: ऑनलाइन पेमेंट के लिए सेवाएं 24/7 चालू रहेंगी।

मुंबई। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बैंकिंग शेयरों में आई गिरावट के चलते घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। बाजार में हाहाकार: सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट, रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर घरेलू शेयर बाजार पर चौतरफा दबाव दिख रहा है। पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी संघर्ष और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने (FII Outflow) के चलते बाजार का मनोबल टूटा है। प्रमुख सूचकांकों का ताजा हाल शुरुआती सत्र में बाजार की स्थिति कुछ इस प्रकार रही: बीएसई सेंसेक्स: लगभग 353.50 अंक टूटकर 77,491.02 के स्तर पर आ गया। एनएसई निफ्टी: 109.25 अंक की गिरावट के साथ 24,225.20 पर पहुंच गया। मुद्रा बाजार: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 36 पैसे कमजोर होकर 94.58 के स्तर पर पहुंच गया है। इन कारणों ने बिगाड़ा बाजार का मूड भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुई सैन्य हलचल ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। निवेशकों को डर है कि यह टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कच्चे तेल में उछाल: ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.19% बढ़कर 101.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं, जो भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए चिंता का विषय है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली: एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को 340.89 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री की। दिग्गज शेयरों की स्थिति बाजार में गिरावट का नेतृत्व प्रमुख बैंकिंग और ऑटोमोबाइल शेयरों ने किया: दबाव वाले शेयर: महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट देखी गई। बढ़त वाले शेयर: भारी बिकवाली के बावजूद एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में मामूली खरीदारी देखी गई। वैश्विक बाजारों का संकेत केवल भारतीय बाजार ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मंदी का साया है। अमेरिकी बाजारों के गिरावट के साथ बंद होने के बाद एशियाई बाजारों (जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंग सेंग और शंघाई कंपोजिट) में भी कमजोरी बनी हुई है।

मुंबई। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े रणनीतिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक केवल बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे की रेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूंजी ढांचे को मजबूती देने के लिए निवेश के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरियां इसी नई दिशा की ओर संकेत कर रही हैं। बैंकिंग दिग्गजों का रणनीतिक निवेश: RBI ने दी हिस्सेदारी बढ़ाने की हरी झंडी रिजर्व बैंक ने देश के दो प्रमुख बैंकिंग समूहों, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, को अन्य बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की विशेष अनुमति दे दी है। यह कदम बैंकिंग सेक्टर में आपसी सहयोग और वित्तीय स्थिरता को नई मजबूती प्रदान करेगा। HDFC बैंक की ICICI और कोटक में भागीदारी HDFC बैंक अपने समूह की विभिन्न कंपनियों (जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, लाइफ, एर्गो, पेंशन फंड और सिक्योरिटीज) के साथ मिलकर अब ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में 9.95% तक की हिस्सेदारी रख सकेगा। कोटक महिंद्रा बैंक का विस्तार इसी तर्ज पर, कोटक महिंद्रा बैंक को भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% तक ले जाने की मंजूरी मिली है। महत्वपूर्ण बिंदु: विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक 'रणनीतिक निवेश' है। इससे मजबूत बैंकिंग समूहों को अपने ही क्षेत्र की बेहतरीन कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा और मध्यम स्तर के बैंकों को भविष्य के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। बाजार और निवेशकों पर प्रभाव पिछले कुछ समय से बैंकिंग सेक्टर जमा वृद्धि (Deposit Growth) और मार्जिन के दबाव से जूझ रहा था। इस नई मंजूरी के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है: भरोसे की वापसी: बड़े समूहों का निवेश इस बात का प्रमाण है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी काफी 'वैल्यू' बची है। मजबूत बैलेंस शीट: इसका लाभ मुख्य रूप से उन बैंकों को मिलेगा जिनकी एसेट क्वालिटी और वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर है। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट: नए नियमों से नहीं बढ़ेगा बैंकों पर बोझ इसी बीच वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने भारतीय बैंकों की मजबूती पर मुहर लगाई है। फिच के अनुसार: भारतीय बैंक RBI के नए अनुमानित क्रेडिट लॉस (ECL) प्रावधान ढांचे को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट में सुधार किया है और प्रोविजन कवरेज को बढ़ाया है। 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले इन नियमों से बैंकिंग सेक्टर पर किसी बड़े वित्तीय संकट या दबाव की आशंका नहीं है।

मुंबई। साल 2026 में शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच बिजली क्षेत्र (Power Sector) के शेयरों ने निवेशकों के लिए मुनाफे की नई उम्मीद जगाई है। जहां शेयर बाजार के अन्य सेक्टर दबाव का सामना कर रहे हैं, वहीं पावर स्टॉक्स ने पिछले कुछ हफ्तों में असाधारण प्रदर्शन किया है। आंकड़ों के अनुसार, बीएसई पावर इंडेक्स ने पिछले एक महीने में लगभग 21% और बीते छह महीनों में 24% तक की शानदार बढ़त दर्ज की है। पावर स्टॉक्स में तेजी: रिकॉर्ड मांग और भविष्य की ऊर्जा नीति का असर बिजली क्षेत्र में आई इस तेजी का मुख्य कारण देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं हैं। अप्रैल 2026 में भारत ने 256.1 गीगावॉट की रिकॉर्ड बिजली मांग दर्ज की, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मई 2024 (250 गीगावॉट) के नाम था। किन कंपनियों पर है बाजार की नजर? बाजार के जानकारों का मानना है कि बिजली और न्यूक्लियर वैल्यू चेन से जुड़ी कंपनियों में भविष्य की बड़ी संभावनाएं छिपी हैं: एलएंडटी (L&T): न्यूक्लियर ईपीसी (EPC) क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी। भेल (BHEL): टरबाइन और बॉयलर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के लिए। एनटीपीसी और एनएचपीसी: स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु विस्तार परियोजनाओं के लिए। टाटा पावर, अदाणी एनर्जी, एबीबी इंडिया और सीमेंस: ग्रिड ऑटोमेशन, ट्रांसमिशन और क्लीन एनर्जी सेक्टर के दिग्गज। बिजली की बढ़ती खपत के 3 मुख्य आधार मौसम का मिजाज: भीषण गर्मी और कम बारिश की आशंका के चलते एसी, कूलर और कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ी है। नए औद्योगिक क्षेत्र: डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिजली की नई मांग पैदा हो रही है। शहरीकरण: लगातार बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार से बेस डिमांड में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों की राय: निवेश में बरतें सावधानी बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि की संभावना है, लेकिन सभी कंपनियां एक जैसा रिटर्न नहीं देंगी। निवेशकों को उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी: बैलेंस शीट मजबूत है। प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमता बेहतर है। जो एनर्जी स्टोरेज और हाइब्रिड समाधानों पर काम कर रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की ओर झुकाव परमाणु ऊर्जा अब ऊर्जा सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी स्थिरता है, क्योंकि यह सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है। ऊर्जा स्रोतों की तुलना (1 गीगावॉट क्षमता के आधार पर): ऊर्जा स्रोत क्षमता गुणांक (Capacity Factor) सालाना उत्पादन (प्रति घंटा) सौर ऊर्जा 18–22% 1,650 गीगावॉट कोयला 50–65% 4,500 गीगावॉट न्यूक्लियर 80–92% 7,500 गीगावॉट

नई दिल्ली: नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने भारत के स्कूली शिक्षा ढांचे में आ रहे व्यापक बदलावों की ओर इशारा करते हुए एक गंभीर बहस छेड़ दी है। पिछले दो दशकों के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय माता-पिता का भरोसा अब सरकारी व्यवस्था के बजाय निजी शिक्षण संस्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यह बदलाव न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर सवाल खड़ा करता है बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों की ओर भी संकेत करता है, जिससे निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर बड़े सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकारी स्कूलों के प्रति घटता रुझान और निजी संस्थानों का विस्तार आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो पिछले बीस वर्षों में शिक्षा के परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है जहां साल 2005 में लगभग इकहत्तर प्रतिशत बच्चे सरकारी विद्यालयों का हिस्सा थे वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक यह आंकड़ा सिमटकर आधे से भी कम यानी लगभग उनचास प्रतिशत रह गया है। अभिभावकों के बीच यह धारणा प्रबल हो रही है कि निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, बेहतर अनुशासन और भविष्य में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, इसी सोच के कारण मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवार भी अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा निजी संस्थानों पर खर्च कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कई निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, जिससे अभिभावकों की उम्मीदें और वास्तविक परिणाम मेल नहीं खा रहे हैं। शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे की जर्जर स्थिति देश भर के लाखों स्कूलों में करोड़ों शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि वहां शिक्षकों की भारी कमी और उनके नौकरी छोड़ने की दर बहुत अधिक है। सबसे बड़ी समस्या उन स्कूलों की है जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनकी संख्या कुल स्कूलों का सात प्रतिशत से भी अधिक है और ऐसी स्थिति में छात्रों को सीखने के सही अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का बढ़ता बोझ, विषय विशेषज्ञता का अभाव और संसाधनों की कमी जैसे कारकों ने शिक्षा की नींव को कमजोर किया है, जिससे विशेषकर कम फीस वाले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया है। भविष्य की तकनीकी शिक्षा और क्रियान्वयन की चुनौतियां आधुनिक दौर की जरूरतों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे विषयों को अनिवार्य कौशल के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई और एनसीईआरटी इस नए पाठ्यक्रम को तैयार करने में जुटे हैं ताकि कक्षा तीन से ही बच्चों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट इसे लागू करने की राह में आने वाली बाधाओं के प्रति भी सचेत करती है। स्कूलों में बिजली, इंटरनेट और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इन तकनीकी विषयों के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुंबई: टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी 'टाटा संस' को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के विषय पर समूह के शीर्ष नेतृत्व के भीतर मतभेद गहरे होते जा रहे हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इस लिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं, जबकि ट्रस्ट के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े नियमों का हवाला देते हुए सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने पर जोर दे रहे हैं। 1 जुलाई 2026 की समय सीमा नजदीक आने के कारण यह विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। टाटा ट्रस्ट में आंतरिक मतभेद और भविष्य की रणनीति टाटा संस के भविष्य को लेकर ट्रस्ट के भीतर दो स्पष्ट विचारधाराएं उभरकर सामने आई हैं। एक ओर वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जैसे ट्रस्टी हैं जो कंपनी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिस्टिंग को अनिवार्य मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नोएल टाटा का मानना है कि कंपनी को निजी (क्लोजली हेल्ड) रखना ही समूह के हितों के लिए बेहतर है। इस विवाद के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं: नियंत्रण खोने का डर: नोएल टाटा को अंदेशा है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने से टाटा संस पर टाटा ट्रस्ट की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। गारंटी पर विवाद: रिपोर्ट के अनुसार, नोएल टाटा ने चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन से लिस्टिंग न होने का आश्वासन मांगा था, जिसे चंद्रशेखरन ने नियामक मजबूरी बताते हुए देने से इनकार कर दिया। वोटिंग में देरी: इसी खींचतान के कारण एन. चंद्रशेखरन के अगले कार्यकाल की नियुक्ति पर होने वाली आधिकारिक वोटिंग को भी फिलहाल टालना पड़ा है। आरबीआई के कड़े नियम और नियामक चुनौतियां टाटा समूह के लिए सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग नियामक आरबीआई के वे नियम हैं जो बड़े शैडो बैंकों (NBFC) पर लागू होते हैं। इन नियमों के कारण टाटा संस के पास अब विकल्प सीमित रह गए हैं: अनिवार्य लिस्टिंग: नए नियमों के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाली एनबीएफसी को 'सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेन्ट' माना जाता है और उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना ही पड़ता है। समय सीमा: आरबीआई ने टाटा संस को लिस्ट होने के लिए जुलाई 2026 तक का समय दिया है और सूत्रों की मानें तो नियामक किसी भी प्रकार की विशेष छूट देने के पक्ष में नहीं है। पिछला अनुभव: साल 2022 में भी समूह ने ऋण पुनर्गठन के जरिए लिस्टिंग से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब नियामक ने ऐसे सभी तकनीकी रास्तों को बंद कर दिया है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप और बाजार पर संभावित असर यदि टाटा संस का आईपीओ बाजार में आता है, तो यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव मिस्त्री परिवार के मालिकाना हक वाले शापूरजी पालोनजी (SP) ग्रुप पर पड़ेगा: हिस्सेदारी का मूल्य: टाटा संस में मिस्त्री परिवार की 18.4% हिस्सेदारी है, जिसका मूल्य लिस्टिंग के बाद स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कर्ज से मुक्ति: भारी कर्ज में डूबे एसपी ग्रुप के लिए यह लिस्टिंग 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी फंसी हुई संपत्ति की वैल्यू अनलॉक होगी। बोर्ड मीटिंग पर नजर: आगामी 8 मई को होने वाली टाटा ट्रस्ट्स की बैठक में नए ट्रस्टी नॉमिनी और लिस्टिंग के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिससे आगे की राह साफ होगी।