नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में 70 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड मौजूदा तीन अरब डॉलर की स्टैंड-बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के वितरण के लिए विचार-विमर्श करेगा और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देगा। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार, आगामी बैठकें 8, 10 और 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के मामले पर अंतिम दिन चर्चा होनी है। आईएमएफ का मौजूदा कार्यक्रम तीन अरब डॉलर का है और इसके अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है जिसमें करीब 1.8 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया है। 1.2 अरब डॉलर की शुरुआती किस्त जुलाई में जारी की गई थी। नवंबर 2023 में, पाकिस्तान के एसबीए के तहत पहली समीक्षा के संबंध में आईएमएफ कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक स्टाफ-स्तरीय समझौता हुआ था। यह समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर निर्भर है। दिसंबर में बोर्ड की मंजूरी की उम्मीदों के बावजूद, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया 11 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली किस्त का वितरण पाकिस्ताान बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। आगामी बैठक के परिणाम पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच चल रहे आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने एक अन्य बयान में कहा, "आने वाले वर्ष में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की नीतियों पर आईएमएफ कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है, और वित्त वर्ष 2023 के बजट में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।" आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए आर्थिक अनुमानों और आंकड़ों को भी अपडेट किया, जिसमें 2024 में देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाया गया है। आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो संभावित आर्थिक बाधाओं का संकेत देता है। इसके साथ ही, 2024 में महंगाई में बढ़ोतरी की भी आशंका है। अगर यह स्थिति बनती है तो मुल्य वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करेगी। 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त सप्ताह में स्टेट बैंक के भंडार में 853 मिलियन अमरीकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद, पाकिस्तान आईएमएफ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए उत्सुक है, जो दर्शाता है कि इस्लामाबाद ने आर्थिक सुधार के लिए आईएमएफ की मांगों को पूरा किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए 4.425 ट्रिलियन रुपये के जुलाई-दिसंबर राजस्व संग्रह लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है।

19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9,330 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह, साल का अंत होने तक 19 मई, 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के देशभर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई के किसी भी कार्यालय में 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं।  अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें  

आज के समय में सिक्योर निवेश के लिए एफडी काफी अच्छा ऑप्शन है। जो लोग बिना रिस्क के निवेश करना चाहते हैं वो फिक्सड डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। एफडी में जो राशि डिपॉजिट होती है उसपर बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक इन ब्याज दरों को समय-समय पर रिवाइज करती है। पिछले महीने दिसंबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। इसके बाद कई बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक,फेडरल बैंक आदि ने अपने एफडी इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। अगर आप भी एफडी में निवेश करने वाले हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि कौन-सा बैंक ग्राहक को कितना ब्याज दर ऑफर कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बैंक ने एफडी पर 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ाए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लेटेस्ट एफडी दर 4.25 फीसदी से 7.255 फीसदी तक है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह दर 4.75 फीसदी से 7.75 फीसदी है। बैंक ने 7 दिन से 10 साल के टेन्योर वाले एफडी की दरें को अपडेट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ तक के एफडी की ब्याज दरों को अपडेट किया है। यह नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। जनरल ग्राहक के लिए एफडी के इंटरेस्ट रेट 3.5 फीसदी से 7 फीसदी तक का है। वहीं, सीनियर सिटीजन को इन ब्याज दर पर 50 बेसिस प्वाइंट अतिरिक्त बढ़ाया गया है। यूनियन बैंक यूनियन बैंक ने एफडी के ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपये तक के एफडी के ब्याज दरों को रिवाइज किया है। नई दरें 27 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। अब एफडी पर 3 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने 3 से 5 साल के टेन्योर वाले एफडी के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है। एफडी रेट के अपडेट होने के बाद जनरल ग्राहक को 7 दिन से 10 साल वाले एफडी पर 2.75 फीसदी से 7.25 फीसदी तक का ब्याज दर ऑफर करती है। वहीं, सीनियर सिटीजन को 3.35 फीसदी से 7.80 फीसदी तक का इंटरेस्ट मिलता है। फेडरल बैंक फेडरल बैंक द्वारा अपडेट की गई नई ब्याज दर 5 दिसंबर 2023 से लागू हो गई है। बैंक अब 500 दिन वाले एफडी पर 7.50 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 8.15 फीसदी का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। वहीं, सीनियर सिटीजन को 21 महीने वाले टेन्योर वाले एफडी पर 7.80 फीसदी ब्याज मिलता है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करेगी। यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस बजट में कही गई बातों को पूरी तरह से अमल नहीं किया जाएगा। दरअसल, इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब तक देश में सरकार नहीं बनती है तब तक बजट में कही गई बातों पर अमल नहीं किया जाएगा। कई लोगों को बजट समझने में परेशानी आती है। इसकी वजह है फाइनेंशियल टर्म्स बजट में कई तरह के फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टर्म्स की जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। अगर आपको भी बजट समझने में परेशानी होती है तो आज हम आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से बजट को समझ पाएंगे। इकॉनोमिक सर्वे बजट पेश करते समय इकॉनोमिक सर्वे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकेा मतलब आर्थिक सर्वेक्षण होता है। यह एक तरह का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है। इसमें चालू वित्त वर्ष की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। इस सर्वे में आने वाले वित्त वर्ष के आधार पर तय किया जाता है। इनफ्लेशन इनफ्लेशन शब्द का मतलब महंगाई होता है। सरकार द्वारा हर महीने महंगाई दर जारी होती है। महंगाई दर द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। मंहगाई दर में वस्तुओं, सर्विस और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट की जानकारी दी जाती है। अगर इन सब की कीमत ज्यादा रहती है तो उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की क्षमता कम होती है। टैक्स देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। बजट में इन टैक्स के बारे में कहा जाता है। कई लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स को कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसे करदाता से सीधे तौर पर लिया जाता है। वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी वैट और एक्साइज ड्यूटी शामिल होता है। फाइनेंस बिल सरकार जब भी कोई नई टैक्स पॉलिसी शुरू करती है तो उसके लिए फाइनेंस बिल का इस्तेमाल करती है। इसमें टैक्स पॉलिसी के स्ट्रक्चर की जानकारी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी कहा जाता है। दरअसल, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में खर्च समझ सकते हैं। सरकार द्वारा विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जो भी एसेट खरीदे जाते हैं वह सब इसमें शामिल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया जाता है कि सरकार देश के विकास के लिए किस पॉलिसी या एसेट के लिए कितना खर्च करेगी। बजट अनुमान सभी मंत्रालय, विभागों, सेक्टरों और पॉलिसी के लिए एक फंड बनाया जाता है। यह एक अनुमानित फंड होता है। इस अनुमानित फंड को ही बजट अनुमान कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार कितना फंड किस अवधि में देगी और उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। फिस्किल डेफिसिट फिस्किल डेफिसिट का मतलब है सरकार द्वारा बीते वित्त वर्ष में कितना खर्च किया गया और उसका रेवेन्यू कितना है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के अंतर को ही फिस्किल डेफिसिट कहा जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है।

नई दिल्ली । घरेलू शेयर बाजारों के लिए वर्ष 2023 शानदार रहा। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 11,399.52 अंक बढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी में 3,626.1 अंक की तेजी आई। भारत से साथ-साथ जापान, यूरोप और अमेरिका में भी बीते साल शेयर बाजार ने निवेशकों की बल्ले-बल्ले रही। केवल चीन के शेयर बाजा में बीते साल गिरावट रही। सोमवार को करूर वेश्य बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयर निवेशकों की झोली भर सकते हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को करूर वेश्य बैंक में 9.95 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की केमिकल डिवीजन ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने गुजरात के भरूच में सालाना 1.23 लाख टन अतिरिक्त क्षमता वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है। डॉ.रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्टेप डाउन सब्सिडियरी ने इजरायल की कंपनी के 10,14,442 प्रीफर्ड ए-1 शेयर खरीदे हैं जो कंपनी में 6.46 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के शेयरहोल्डर्स ने नितिन चुघ को नॉमिनी डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कोलंबो । सरकार अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर और वैश्विक तेल बाजार की कीमतों के आधार पर मासिक रूप से ईंधन की कीमतों में संशोधन करती है। हालांकि सोमवार की बढ़ोतरी पूरी तरह से नई वैट दरों का परिणाम है। श्रीलंका की वैट दर में सोमवार से तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले 15 प्रतिशत कर लगता था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं अधिकतर वैट-मुक्त वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर के दायरे लाया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एसएलआर 20 प्रति लीटर से अधिक की बढ़ोतरी की गई जो नई वैट दरों के तहत किसी भी वस्तु की खुदरा कीमत में पहली वृद्धि है। सरकार ने कहा कि संघर्षरत अर्थव्यवस्था पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसने ईंधन की खुदरा कीमत को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए ईंधन पर 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया। श्रीलंका राष्ट्रपति एवं वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले महीने कहा था कि राज्य के राजस्व को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए वैट को 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना आवश्यक है।

बैंकॉक । चीन की विनिर्माण गतिविधियों में दिसंबर में गिरावट आई, जिसके साथ ही दुनिया की नंबर दो अर्थव्यवस्था अब भी सुस्त बनी हुई है। चीनी फैक्टरी प्रबंधकों के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक या पीएमआई दिसंबर में गिरकर 49 पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि यह सुस्त मांग का संकेत है।

डॉ. गायत्री✍🏻..... देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। वर्ष 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ है। यूपीआई के आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। यूपीआई का विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई घोषणा की है। आज से यानी 1 जनवरी 2024 से यूपीआई में कई बदलाव किये गए हैं। इन बदलावों की सूचना आरबीआई ने पिछले महीने में दिसंबर में दे दी थी। यूपीआई अकाउंट होगा फ्रीज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने Google Pay, Paytm, PhonePe आदि जैसे पेमेंट ऐप्स और उन अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कहा जो अकाउंट या आईडी एक साल से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप भी एक साल या उससे ज्यादा समय से यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट भी निष्क्रिय हो सकता है। एक दिन में कर सकते हैं इतना भुगतान अब यूपीआई के जरिये दैनिक भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में धारक 1 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा को बढ़ा दिया है, अब इसकी भुगतान सीमा 5 लाख रुपये है। पीपीआई पर देना होगा चार्ज अब यूपीआई पेमेंट करते समय अगर कोई धारक प्रीपेड भुगतान उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें 2,000 रुपये से ज्यादा भुगतान पर 1.1 फीसदी का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। इसके अलावा यूपीआई के जरिये हो रहे धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब कोई धारक किसी नए यूजर को 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करते हैं तो उनके पास 4 घंटे की समय-सीमा होगी। ऐसे में वह 4 घंटे के बीतर आसानी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। जल्द शुरू होगा यूपीआई एटीएम देश में यूपीआई को विस्तार करने के लिए आरबीआई ने जापान की कंपनी हिताची से एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के अनुसार जल्द ही भारत में यूपीआई एटीएम शुरू होगा। इस एटीएम के जरिये बैंक से कैश विड्रॉ करने का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। कैश निकालने के लिए क्यूआर स्कैन करना होगा।

आज से एक नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो गया है, इसी के साथ वर्ष 2024 का आगाज भी हो गया है। 1 जनवरी 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ खुला है। यह गिरावट शेयर बाजार में आई नरमी और डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से आई है। फॉरेक्स ट्रेडर के अनुसार रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भारतीय करेंसी को समर्थन दिया है। विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती से नकार दिया गया है। डॉलर और रुपये के बीच कारोबार इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, रुपया डॉलर के मुकाबले 83.18 पर खुला, फिर गिरकर 83.19 पर आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट दर्शाता है। आज शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.15 की शुरुआती ऊंचाई को भी छू गया। बीते कारोबारी हफ्ते में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत होकर 83.16 पर बंद हुआ। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी में ट्रेजरी के प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा भारतीय करेंसी 83.10 से 83.35 के दायरे में स्थिर रहने की संभावना है क्योंकि निचले स्तर पर अमेरिकी डॉलर की खरीदारी इन-फ्लो से मेल खाती है और रुपये को एक दायरे में स्थिर रखती है। जैसे ही एफएक्स रिजर्व 620 बिलियन अमरीकी डालर के निशान को छूता है, आरबीआई की उपस्थिति बढ़ जाती है। बाजार के दोनों पक्ष रुपये को स्थिर रखते हैं। डॉलर इंडेक्स का क्या है हाल? दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 101.33 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 0.14 प्रतिशत गिरकर 77.04 डॉलर प्रति बैरल पर है। भारतीय शेयर बाजार मे कैसा रहा कारोबार? आज शेयर मार्केट में लाल निशान पर खुला है। आज भी बाजार अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। बीएसई सेंसेक्स 74.33 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,165.93 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 4.85 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 21,726.55 अंक पर आ गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक ने 1,459.12 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

नई दिल्ली । महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) की दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री छह प्रतिशत बढ़कर 60,188 इकाई रही। एमएंडएम ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री 24 प्रतिशत बढ़कर 35,174 इकाई रही, जो दिसंबर 2022 में 28,445 इकाई थी। दिसंबर 2023 में यूटिलिटी वाहनों की बिक्री भी 24 प्रतिशत बढ़कर 35,171 इकाई हो गई, जबकि 2022 में इसी महीने यह 28,333 इकाई थी। एमएंडएम के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा ‎कि हमें चुनिंदा हिस्सों में आपूर्ति संबंधी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम भविष्य में इन चुनौतियों को कम करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कंपनी के अनुसार पिछले महीने कुल मोटर वाहन निर्यात 41 प्रतिशत घटकर 1,819 इकाई रहा, जबकि दिसंबर 2022 में यह 3,100 इकाई था। दिसंबर 2023 में कुल ट्रैक्टर बिक्री 18 प्रतिशत घटकर 19,138 इकाई रही, जबकि 2022 में इसी अवधि में यह 23,243 इकाई थी। वहीं घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री 17 प्रतिशत घटकर 18,028 इकाई हो गई, दिसंबर 2022 में यह 21,640 इकाई थी। कंपनी के अनुसार ट्रैक्टर निर्यात भी दिसंबर 2023 में 31 प्रतिशत घटकर 1,110 इकाई रहा, जो एक साल पहले इसी महीने में 1,603 इकाई था।

आज से वर्ष 2024 शुरू हो गया है। महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमत अपडेट होती है। उम्मीद की जा रही थी कि नए साल पर सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई। इंडेन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। आपको बता दें कि आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत को अपडेट कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आई कटौती एक तरह से नया साल का तोहफा है। राजधानी दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 1755.50 रुपये है, वहीं कोलकता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1869.00 रुपये है। आज देशभर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत केवल 1.50 रुपये कम की गई है। मुंबई में आज कमर्शियल सिलेंडर 1708.50 रुपये में मिलेगा। वहीं, चेन्नई में 1924.50 रुपये में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दाम घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में सिलेंडर 903 रुपये में मिल रहा है। इंडियन ऑयल वेबसाइट के अनुसार आखिरी बार इनकी कीमतों को 30 अगस्त 2023 को सिलेंडर के दाम में कटौती है।

वर्ष 2024 की शुरुआत की शुरुआत हो गई है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1. बैंक लॉकर समझौते बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए, एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लॉकर आज यानी एक जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संंबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। 2. एक साल से इस्तेमाल न होने वाले UPI आईडी बंद एनपीसीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि यदि कोई यूपीआई यूजर एक साल तक अपने यूपीआई आईडी से किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। एक साल की अवधि के दौरान दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी आईडी बंद नहीं होगी 3. बीमा पॉलिसी भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसीधारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है। 4. बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए यह परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है। 5. आयकर रिटर्न दाखिल करना जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे। 6. सिम कार्ड लेना होगा कठिन नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी एक जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सिम विक्रेता अब पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 7. आधार कार्ड के विवरण में परिवर्तन आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर, 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 8. डीमैट अकाउंट में नोमिनेशन यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जून 2024 तक हर हाल में डीमैट अकाउंट का नोमिनेशन कराना होगा। पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई थी 9. पार्सल भेजना हो सकता है महंगा, कारों की कीमतें भी बढ़ेंगी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल 2024 में महंगा हो सकता है। डीएचएल और ब्लूडर्ट जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7% तक का इजाफा करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किआ, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ कारों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। 10. जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक जनवरी महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां हैं और जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अलावे साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं।