बेतिया: बेतिया में गुरुवार के दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी चल रही है. बेतिया में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की शिकायत मिली है , जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है. छापेमारी से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम सुबह से जिला शिक्षा पदाधिकारी के किराए के मकान में रेड की है. साथ ही शिक्षा पदाधिकारी से पूछताछ कर रही है. रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है. DEO के पद पर हैं पदस्थापित विजिलेंस की टीम ने स्थानीय पुलिस से शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है. DEO के घर पर विजिलेंस की सुबह से रेड चल रही है. बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप है कि अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की शिकायत मिली, जिस मामले में विजिलेंस की टीम ने रेड डाली है. जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण लगभग 3 साल से जिला में DEO के पद पर पदस्थापित हैं. करोड़ो में कैश हुआ बरामद शिक्षा पदाधिकारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित बसंत बिहार मोहल्ले में किराए के घर में रहते हैं, जहां छापेमारी चल रही है. साथ ही टीम उनके घर पर कई घंटों से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि करोड़ो में कैश बरामद हुआ है. घर के अंदर पुलिस बल तैनात है. मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत के कई ठिकानों पर पुलिस और विजिलेंस की टीम रेड कर रही है. बेतिया के अलावा अन्य ठिकानों पर हो रही छापेमारी में क्या कुछ मिला है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व की सराहना की।  नेताजी के आदर्शों को याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस महाघोष ने भारत के स्वतंत्रता समर को एक नई ऊर्जा तथा नई दिशा दी थी।  मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के योगदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई प्रेरणा दी और भारतीय युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, नेताजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!  यहां बताते चलें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था।  उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा व ‘दिल्ली चलो’ का नारा देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व और विचारधारा ने देश में स्वतंत्रता के प्रति अद्वितीय जोश पैदा किया। 

बिहार में शिक्षा विभाग ने पांच विश्वविद्यालयों पर बड़ा एक्शन लिया. विभाग ने इन पांच विश्वविद्यालयों की सैलरी और पेंशन पर रोक लगा दी है. सैलरी देने की नई व्यवस्था के तहत यह कार्रवाई की गई है. इसी के साथ विभाग ने राज्य के आठ अन्य विश्वविद्यालयों के लिए करोड़ों रुपये का फंड जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद से ही शिक्षकों और कर्मचारियों काफी परेशान है. शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर कर्मचारियों और शिक्षकों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन पांच विश्वविद्यालयों ने जानकारी अपलोड नहीं की थी. इस वजह से विभाग ने सैलरी पर रोक लगा दी है. यह राशि नवंबर और दिसंबर की है. सैलरी और पेंशन पर लगी रोक पांच विश्वविद्यालयों सैलरी और पेंशन पर रोक लगाई गई है. उसमें पटना विश्वविद्यालय, तिलकामांझी भागलपुर, आरा और मुंगेर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं. इसी के साथ विभाग ने राज्य के बाकी आठ विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सैलरी, सेवानिवृत्त अध्यापकों तथा कर्मियों को पेंशन के लिए 171 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग ने जारी किए करोड़ों रुपये शिक्षा विभाग के मुताबिक बुधवार को जिन आठ विश्वविद्यालयों को राशि जारी की गई है. उन संस्थानों ने प्रमाण पत्र दिया है कि उन्होंने जो भी जानकारी पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल दी है,वह सभी जानकारी सही हैं. इस प्रमाण पत्र के पुष्टि के बाद शिक्षा विभाग ने जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को 13.66 करोड़, दरभंगा को 33.74 करोड़, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को 25.28 करोड़, पूर्णिया विश्वविद्यालय को 9.64 करोड़, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 01.66 करोड़. 10 नवंबर को जारी किया था निर्देश इसी के साथ मधेपुरा को 17.62 करोड़, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 37.7 करोड़ और बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को 32.66 करोड़ की राशि जारी की हैं. पिछले साल 10 नवंबर को शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिवों के लिए निर्देश जारी किया था. शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस विश्वविद्यालय की वेतन रोक दिया जाएगा.

बोकारो: बोकारो जिले में सुरक्षबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई. जिले के नावाडीह प्रखंड के पेंक नारायणपुर क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हुए हैं. इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है. सुरक्षाबलों को उनके पास से एके-47, इंसास समेत भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं. मुठभेड़ में झारखंड के दो जवानों के घायल होने की खबर भी है. मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है. इन जंगलों में बुधवार सुबह से ही मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ नक्सली मुक्त झारखंड बनाने के उद्देश्य से लगातार सुरक्षाबलों के द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत नावाडीह प्रखंड के पेंक नारायणपुर क्षेत्र के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूदगी की गुप्त सूचना मिलने पर सुरक्षाबल वहां पहुंचे. सर्च अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो नक्सली ढेर हुए हैं. दो नक्सली ढेर, महिला भी शामिल सर्च अभियान के उपरांत सुबह जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई. भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया. उनके पास से एके-47, इंसास समेत भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक, भीषण मुठभेड़ में झारखंड पुलिस के दो जवान भी घायल हुए हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि बुधवार अहले सुबह से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है. एक दिन पहले गिरफ्तार किया था इनामी नक्सली मंगलवार की शाम बोकारो जिला के ही चंद्रपुरा बीएड कॉलेज मोड़ के समीप से पुलिस की टीम ने एक 15 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली रणविजय महतो को गिरफ्तार किया था. आशंका व्यक्त की जारी है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया नक्सली से पूछताछ के आधार पर ही बुधवार को यह कार्रवाई की गई. इसी क्रम में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गयाम. जिसमें दो नक्सली मारे गए हैं, जबकि दो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की बात सामने आ रही है.

झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची के हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बने 181 फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने जा रहा है. इसके लिए 10 फरवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 10 मार्च 2025 तक चलेगी. वहीं 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी. जबकि 7 अप्रैल को जांच के उपरांत औपबंधिक लिस्ट जारी की जाएगी. 9 अप्रैल को रांची के ही हरमू चौक स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय में ही ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 181 फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा. झारखंड राज्य आवास बोर्ड देगा फ्लैट झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जैसा है और जहां है के आधार पर 90 वर्ष के लिए फ्लैटों के आवंटन करने का निर्णय लिया है. हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए 15 फ्लैट, जबकि लो-इनकम ग्रुप ( LIG) के लिए 91 फ्लैट, मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के लिए 66 फ्लैट, वहीं हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए कल 9 फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध है. लॉटरी के जरिये मिलेंगे फ्लैट आय मापदंड की बात करें, तो 3 लाख सालाना आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग की श्रेणी में होंगे. जबकि 6 लाख रुपए तक लो-इनकम ग्रुप में, जबकि 12 लख रुपए वाले मिडिल इनकम ग्रुप में और 12 लाख से ऊपर सालाना आय वाले को हाई इनकम ग्रुप में होंगे. झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने लॉटरी से आवंटन किए जाने वाले फ्लैट के लिए आवेदन के साथ लोगों को फ्लैट की निर्धारित राशि का 10% ऑनलाइन जमा करना होगा. 181 फ्लैटों का किया जाएगा आवंटन जबकि आवंटन मिलने पर एक महीने के भीतर 25% राशि का भुगतान करना होगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए EWS कैटेगरी को 1000 रुपया, वहीं LIG और MIG वर्ग में 2000-2000 रुपये और उच्च आय वर्ग यानी HIG के लिए 3000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. रांची के जिन 181 फ्लैट का आवंटन किया जाना है. उसकी राशि 15 लाख से लेकर 72.21 लाख तक की होगी. 15 लाख से शुरू होगी कीमत झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सभी आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर फ्लैट बेचने का निर्णय लिया है. जिसके तहत न्यूनतम 15 लाख से लेकर अधिकतम 72.21 लाख तक फ्लैट का मूल्य रखा गया है. अगर आप भी रांची में अपने सपनों का आशियाना चाहते है, तो आप भी https;//jshbelottery.jharkhand.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

प्रयागराज। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। मेले की इसरो ने उन्नत तकनीकों का उपयोग कर, उपग्रह के माध्यम से तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में टेंट सिटी, पांटून पुल और संगम आदि को दिखाया गया है। इसरो ने महाकुंभ मेले की तस्वीरें अंतरिक्ष से भेजी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने महाकुंभ मेले की तस्वीरें ली हैं। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है।  हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) ने ये तस्वीरें ली हैं। उन्होंने भारत के आधुनिक ऑप्टिकल उपग्रहों और दिन-रात देखने वाले रडारसैट का उपयोग किया है। इन तस्वीरों से अस्थायी टेंट सिटी और नदी पर बने पांटून पुलों को देखा जा सकता है। एनआरएससी के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने बताया कि उन्होंने रडारसैट का इस्तेमाल किया, क्योंकि यह बादलों के बीच से भी तस्वीरें ले सकता है। प्रयागराज बादलों से घिरा हुआ था। बैंड माइक्रोवेव उपग्रह ने 15 सितंबर, 2023 और 29 दिसंबर, 2024 को तस्वीरें लीं। इस उपग्रह में हर मौसम में तस्वीरें लेने की क्षमता है। इसकी तस्वीरें बहुत साफ होती हैं। इन तस्वीरों से टेंट सिटी, पांटून पुलों और अन्य ढांचे के बारे में जानकारी दी गई है। नए शिवालय पार्क का निर्माण भी अंतरिक्ष से दिख सकता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन इन तस्वीरों का इस्तेमाल मेले में आपदाओं और भगदड़ को रोकने के लिए कर रहा है। तस्वीरों में प्रयागराज परेड ग्राउंड दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर 6 अप्रैल, 2024 की है, जब महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था। दूसरी तस्वीर 22 दिसंबर, 2024 की है, जब निर्माण कार्य चल रहा था। तीसरी तस्वीर 10 जनवरी, 2025 की है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। 6 अप्रैल, 2024 की तस्वीर में एक खाली मैदान दिखाई देता है। 22 दिसंबर, 2024 तक शिवालय पार्क बन गया। भारत के नक्शे के आकार में बना यह पार्क बहुत सुंदर दिखता है। इस 10 जनवरी, 2025 को फिर से देखा गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी बड़े धार्मिक समारोहों के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम कर रही हैं। महाकुंभ मेला इस बात का उदाहरण है कि कैसे तकनीक और परंपरा मिलकर सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। इस धार्मिक आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश में एक नया जिला-महाकुंभ नगर बनाया गया है। यह मेला त्रिवेणी संगम पर मनाया जाता है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं।

प्रयागराज । प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी और उनके समर्पण ने धार्मिक समरसता और सामाजिक एकता का संदेश दिया है। जहां एक ओर कुछ साधु-संतों ने मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर बयान दिए, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर महाकुंभ को अपना माना और इसके सफल आयोजन में योगदान दिया। प्रयागराज महाकुंभ में पैरामिलिट्री फोर्स के मुस्लिम जवान न केवल सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, बल्कि इस अपना कर्तव्य और गर्व मानते हैं। वहीं प्रयागराज में मुसलमान पार्षद ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए अलाव का इंतजाम किया। इसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उन्हें गर्व है कि प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया में मशहूर है। वे किसी सियासत के जरिए समुदायों को बांटने के पक्ष में नहीं हैं। पिछले आयोजनों में मुस्लिम समुदाय माघ मेला, अर्द्धकुंभ और महाकुंभ में बड़े स्तर पर कारोबार करता था। इस बार विवाद से बचने के लिए मुस्लिम कारोबारियों ने कुंभ मेला से दूरी बना ली है। लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग आ रहे है। मुस्लिम समुदाय ने न केवल महाकुंभ को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनाया, बल्कि इसके सुचारू आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। यह उदाहरण भारत की विविधता में एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है।

मथुरा। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। दरअसल, 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई। आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं। इनमें एक अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के समेकन के खिलाफ), दूसरा अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती) शामिल है। शाही ईदगाह पक्ष नहीं चाहता कि मस्जिद का सर्वे हो पीठ ने कहा- इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में वाद दाखिल करने वाले वादी एवं अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि सर्वे होने से तथ्य सामने आएंगे। सर्वे क्यों जरूरी है इसको लेकर आगामी सुनवाई में अपनी बात रखेंगे। शाही ईदगाह पक्ष नहीं चाहता कि मस्जिद का सर्वे किया जाए।

प्रयागराज। आज सुबह संगम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्नान किया और उसके बाद खुद मोटर बोट चलाकर घाटों पर सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने यह जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 54 मंत्रियों के संगम स्नान से पहले की। महाकुंभ के दसवें दिन आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है।  डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, कि मुख्य स्नान के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक स्लो होने की संभावना रहती है। इसे बेहतर बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, और कुल 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि आज योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान 12 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने, बड़े औद्योगिक घरानों के लिए सुविधाओं और रियायतों में वृद्धि जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के मद्देनजर हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है, और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें मेला क्षेत्र में 48 घंटे तक रहने का निर्देश दिया गया है। 

प्रयागराज। राज्यसभा सांसद और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने महाकुंभ मेले में भाग लिया और संगम में स्नान किया। वह यहां तीन दिन संगम में स्नान करेंगी और अपने पूर्वजों को तर्पण देंगी। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में की गई व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने कहा, मैंने तीन दिनों का संकल्प लिया था। कल मैंने पवित्र स्नान किया। आज भी करूंगी और कल भी करूंगी। अपने परिवार की धार्मिक परंपराओं के बारे में बात करते हुए मूर्ति ने कहा, मेरे नाना-नानी और दादा-दादी यहां नहीं आ पाए, इसलिए मैंने उनके नाम पर तर्पण करना जरूरी समझा। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी है। सुधा मूर्ति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस विशाल आयोजन के आयोजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, योगी जी के नेतृत्व में यहां जितना अच्छा काम किया गया है, वह सराहनीय है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूं। उन्होंने यहां लोगों के लिए मुफ्त में कई व्यवस्थाएं की हैं। महाकुंभ को एक अत्यंत आध्यात्मिक अनुभव बताते हुए सुधा मूर्ति ने इसे जीवन में एक बार होने वाले अवसर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा, यह तीर्थराज सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है और मैं यहां आकर बहुत उत्साहित और खुश हूं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन में अब तक लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले चुके हैं। 20 जनवरी तक करीब 8.79 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। इस बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया है। 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जिसमें पैरामिलिट्री बल भी शामिल हैं, उपस्थित हैं। 

रांची। रांची में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ACB टीम ने मोरहाबादी में राम कृष्ण मिशन के पास नामकुम अंचल के अंचल निरीक्षक राजेश कुमार के आवास पर छापा मारा है। ACB की यह कार्रवाई शहर अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी मुंशी राम की गिरफ्तारी मामले में हो रही है। मुंशी राम को ACB ने रिश्वत लेते पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इसके अलावा गुमला जिले के घाघरा स्थित राजेश कुमार के किराये के मकान पर भी ACB छापेमारी कर रही है। राजेश बिशुनपुर और घाघरा अंचल में भी कई वर्षों तक पदस्थापित रहे हैं। वर्तमान में राजेश कुमार नामकुम अंचल कार्यालय में कार्यरत हैं।

ED Raid: बिहार में बुधवार 22 जनवरी की सुबह-सुबह ED की छापेमारी से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, ED ने रेलवे क्लेम घोटाला मामले में बिहार के पटना, नालंदा और कर्नाटक के बेंगलुरु तक कई जगहों पर एक साथ रेड मारी. यह घोटाला 100 करोड़ से अधिक का माना जा रहा है. यह घोटाला रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे किया गया है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार ED ने पटना समेत देश के तीन शहरों के पांच लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. पटना और नालंदा के अलावा बेंगलुरु में भी ED की छोपमारी चल रही है. पटना में 3, नालंदा में 1 और बेंगलुरु में 1 स्थान पर रेड पड़ने की सूचना मिल रही है. रेलवे हादसों में फर्जी मुआवजे का दावा बता दें कि रेलवे का यह घोटाला रेलवे में हादसे के बाद घायलों और मृतकों के नाम पर फर्जी तरीके से मुआवजा हासिल करने से संबंधित है. इस मामले में रेलवे की आपत्ति के बाद शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत में कहा गया था कि बड़े पैमाने पर हादसों में फर्जी मौतों के नाम पर मुआवजे का दावा किया गया था. इस मामले में कई न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है. CBI ने रेलवे घोटाले में की कार्रवाई इस मामले में पटना में CBI की टीम ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी समेत कुछ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था. सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की पीठ के निर्देश पर CBI ने यह मामला दर्ज किया था. यह मामला वर्ष 2015-2018 के बीच का है. सूत्रों की माने तो एक-एक व्यक्ति के नाम पर चार-चार बार धन की उगाही की गई थी.

हेमंत सोरेन सरकार ने नए साल पर सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के साथ-साथ 10 लाख रुपए तक के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है. अगर इससे ज्यादा की राशि खर्च होगी तो उस राशि का भुगतान कॉर्पस फंड से दिया किया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मियों, सभी मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिवक्ताओं तथा ऐसे तमाम लोगों के परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा. सरकार इसके लिए कर्मियों के वेतन से 500 रुपए हर महीने की कटौती करेगी. दूसरी ओर गैर सरकारी कर्मियों को इस सेवा का लाभ लेने के लिए हर साल 6 हजार रुपए का भुगतान करना होगा. 15 दिनों के लिए छुट्टी भी मिलेगी राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज का खर्च अगर 10 लाख की राशि से ज्यादा होता है उसका भुगतान कार्पस फंड किया जाएगा. इसके अलावा इस योजना के लाभान्वितों को प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रक्रिया के 15 दिनों के लिए छुट्टी मिलेगी. ज्ञानोदय योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षा इसके अलावा सोरेन कैबिनेट ने ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि ज्ञानोदय योजना के तहत 2024-25 से 2029-30 के बीच 94.95 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी मध्य स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. लैटरल नियुक्ति बंद बैठक में राज्य सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसमें सरकारी विभागों में प्राइवेट सेक्टर से संविदा के आधार पर लैटरल नियुक्ति की प्रक्रिया रुक जाएगी. सरकार ने इसके लिए पहले जारी आदेश को निरस्त करने का फैसला किया है. झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर अपने कुछ विभागों में लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश जारी किया था. इसी आधार पर सोरेन सरकार ने भी एंट्री के लिए आदेश जारी किया था. केंद्र सरकार के लैटरल एंट्री के फैसले का कांग्रेस ने जमकर विरोध भी किया था.

मोतिहारी: मोतिहारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में उसके पिता, भाई और चाचा को गिरफ्तार किया गया है. मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी का गांव के दो लड़कों से अफेयर चल रहा था. जिसके चलते सोमवार को परिजनों ने उनकी हत्या कर शव को सरेह में फेंक दिया. पुलिस ने शव को बरामद करते हुए लड़की के पिता गणेश सहनी, उसके भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया.  ग्रामीणों ने परिजनों को शव फेंकते हुए देखा पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा खरार पंचायत का है. जहां गणेश की 15 वर्षीय बेटी का गांव के दो लड़कों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जिसको लेकर पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने लड़की को कई बार समझाया. इसके बावजूद जब वो नहीं मानी तो पिता ने अपने भाई और बेटे के सहयोग से बेटी की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया. ग्रामीणों ने परिजनों को बेटी के शव को फेंकते हुए देख लिया, उन्होंने कल्याणपुर थाने को मामले की सूचना दी. सूचना मिलने पर कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के शव को कब्जे में ले लिया.  मामले पर पुलिस ने क्या कहा? मंगलवार को घटना के बारे में जानकारी देते हुए चकिया SDPO ने बताया कि बीती रात सूचना मिली कि कल्याणपुर के सिसवा पंचायत में एक 15 वर्षीय लड़की की हत्या की गई है और परिजन शव को ठिकाने लगाने के लिए सरेह में गए हैं. जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई. मामले में मोतीहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एक टीम का गठन करते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया.  लड़की का शव सरेह से बरामद वहीं कल्याणपुर थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिसवा गांव के सरेह से लड़की का शव बरामद कर लिया. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भिजवाया गया है. घटना में संलिप्त मृतका के पिता और भाई के साथ चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया. SDPO ने घटना का मूल कारण प्रेम-प्रसंग बताया है.

लखीसराय: लखीसराय में बदमाशों ने चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या कर सनसनी फैला दी. आरोपी युवक की हत्या कर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए. घटना के बाद ट्रेन के कोच में कोहराम मच गया. जानकारी मिलते ही ट्रेन को रोका गया और रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस को जांच के दौरान युवक के पास से जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. ट्रेन के कोच में युवक की हत्या से लोग दहशत में आ गए. बदमाशों ने युवक के सिर पर गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कोच में गोली की आवाज से लोग सन्न रह गए. सिर में मारी थी गोली घटना के अनुसार, लखीसराय जिले के किऊल-भागलपुर रेलखंड के किऊल आउटर सिग्नल के पास हावड़ा-गया एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किऊल स्टेशन से जैसे ही ट्रेन खुली, उसी दौरान आउटर सिग्नल के पास चलती ट्रेन में अपराधियों ने युवक के सिर में गोली मार दी और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए. गोली लगने से युवक की ट्रेन में ही मौत हो गयी. घटना के बाद ट्रेन के कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों में दहशत फैल गई. अचानक घटी इस घटना के कारण सभी यात्री सन्न रह गए. युवक के पास मिले जमीनी दस्तावेज घटना के बाद ट्रेन के रूकने पर लोगों की भीड इकट्ठा हो गई. मृतक की पहचान लखीसराय प्रखंड के महिसोना गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार साहू के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही किऊल रेल डीएसपी सहित बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना की जांच की जा रही है. किऊल रेल डीएसपी ने बताया कि घटना का कारण प्रथम दृष्टया जमीन विवाद सामने आ रही है. मृतक के पास से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है.