मध्य प्रदेश

सैन्य अफसर सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह विपक्ष के निशाने पर तो है ही लेकिन भाजपा के ही ज्यादातर नेता खुश नहीं है, लेकिन वे भाजपा उनसे इस्तीफा नहीं ले पाई और न ही मंत्री शाह इस्तीफे के लिए राजी है। देर रात वे भोपाल से अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद के गेस्ट हाउस पहुंचे।वहां वे अपने समर्थकों से मिले। उनके खिलाफ मानपुर थाने में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी समर्थकों ने दी, लेकिन वे बोले कि वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात करेंगे। इसके बाद वे इस्तीफा पर फैसला लेंगे। वे रात को गेस्ट हास में रुके और सुबह फिर अपने समर्थकों से मिले।   गैरजमानती धारा में केस दर्ज मानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में भी देरी लगाई। सात बजे से थाने में वरिेष्ठ अफसर बैठे हुए थे, लेकिन एफआईआर का ड्राॅफ्ट भोपाल से बनकर आया। इसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट में कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया गया।देश की अखंडता को खतरे में डालने की धारा में मंत्री के खिलाफ दर्ज प्रकरण गैर जमानती है। इसमें सात साल की सजा भी संभव है। अन्य धारा मेें धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने का केस भी बना। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। जिसमें पुलिस प्रकरण दर्ज होने की जानकारी रखेगी। प्रकरण दर्ज होने से पहले मंत्री ने एक वीडियो जारी कर फिर माफी मांगी है। कोर्ट में माफीनामा भी पेश किया जाएगा।

MP BJP: मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच अब पूर्व सीएम और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की बात कही है।   मंत्री विजय शाह पर ‘फायर’ हुईं उमा भारती उमा भारती ने सोशल मीडिया साइड एक्स पर पोस्ट कर विजय शाह के विवादित बयान पर अपना रूख साफ कर दिया है। अपनी पोस्ट में उमा भारती ने लिखा है- विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं FIR दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। बता दें कि मंत्री विजय शाह को विवादित बयान देने के कुछ देर बाद ही पार्टी संगठन ने भोपाल तलब किया था और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रिपोर्ट मांगी है।   विजय शाह ने क्या कहा था? मध्यप्रदेश सरकार के जनजातीय विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग के मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को महू में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने (आतंकियों) ने कपड़े उतार-उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है। तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को सीधी जिले की तहसील गोपदबनास (सीधी खुर्द) से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई माह की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीधी के धोहनी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की मई माह की किस्त 1552 करोड़ 38 लाख रूपये अंतरित करेंगे। लाड़ली बहनों को मिलने वाली यह 24वीं किस्त है। योजना में प्रत्येक लाड़ली बहना को प्रत्येक माह 1250 रूपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 56 लाख 68 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रूपए की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री 25 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की 57 करोड़ रुपए की राशि भी उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे।

Vijay Shah FIR News – एमपी के मंत्री विजय शाह को उनका बेशर्मी भरा बयान भारी पड़ गया है। कर्नल सोफिया पर बेनामी टिप्पणी पर एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उनपर एफआइआर दर्ज कर ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एमपी के डीजीपी को मंत्री पर शाम 6 बजे केस दर्ज करने को कहा था। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज कर लिया। महू के मानपुर थाने में उनपर केस दर्ज किया गया है। एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को इस केस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 घंटे यानि शाम 6 बजे तक का समय दिया था।  खास बात यह है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सरकार को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर धारा 152, 196—1बी और 197—1 सी के अंतर्गत केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दोपहर में कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल ने मीडिया को बताया था कि पुलिस इस संबंध में आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। फिलहाल आदेश नहीं आया है, जैसे ही आदेश मिलेगा, पुलिस केस दर्ज कर लेगी। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही पुलिस ने मंत्री विजय शाह पर एफआइआर दर्ज कर ली है।  

भोपाल : जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार दो श्रेणी में प्रदान किये जायेंगे। इस संबंध में म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्‍त अवि प्रसाद ने बताया कि एक पुरस्कार जल गंगा संवर्धन अभियान में समग्र रूप से उत्कष्ट कार्य पर और दूसरा मनरेगा अन्‍तर्गत खेत-तालाब निर्माण में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाएगा। अभियान में समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने पर पुरस्कार प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को निर्देश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। अभियान में समग्र रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिले के कलेक्टर को क्रमश: 1 लाख 50 हजार रुपये, 1 लाख 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्‍कार क्रमश: 1 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाएगी। जबकि, जिले के अमले के लिए क्रमश: 6 लाख, 4 लाख 50 हजार और 3 लाख रुपये की पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाएगी। जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों को पुरस्कार देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किया जाएगा। इसके साथ ही यदि अभियान के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिला, जनपद, पंचायत में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मियों का स्थानांतरण हो जाता है तो उन्हें पदस्थापना की कार्य अवधि के समानुपात में पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी। जिन नवगठित जिलों में जिला पंचायत गठित नहीं है उन जिलों के कलेक्टरों को संयुक्त रूप से उनकी जनपदों के प्रदर्शन के आधार पर समानुपातिक रूप से पुरस्कार दी जाएगी। राज्य स्तर पर किया जाएगा सत्यापन जल गंगा संवर्धन अभियान की अवधि पूर्ण होने पर मनरेगा डेशबोर्ड/ पोर्टल/JGSA dashboard पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों की रैंक के आधार पर उपरोक्त श्रेणियों का चयन किया जाएगा। इसका सत्यापन राज्य स्तर पर किया जाएगा। खेत-तालाब में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले व विकासखंड को भी मिलेगा पुरस्कार जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत-तालाब के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य वाले जिले व विकासखंड को पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए "ए" व "बी" दो श्रेणी होगी। "ए" श्रेणी में 4 या उससे कम जनपदों को शामिल किया जाएगा। है। इसी तरह से बी श्रेणी में 5 या उससे अधिक जनपदों को शामिल किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए भी ए व बी श्रेणी निर्धारित की गई। ए श्रेणी में 70 या उससे कम ग्राम पंचायतों वाली जनपद पंचायतों को शामिल किया गया, जबकि "बी" श्रेणी के लिए 71 या उससे अधिक ग्राम पंचायत वाली जनपदों को शामिल किया गया है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर व विकासखंड स्तर की दोनों श्रेणियों के लिए 1-1 पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तरीय पुरस्कार "ए" व "बी" श्रेणी में आने वाले कलेक्टर को 1 लाख रुपये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 75 हजार रुपये, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को 50 हजार रुपये और जिले के अमले के लिए 2 लाख 75 हजार रुपये की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। विकासखंड स्तर पर भी "ए" व "बी" श्रेणी में आने वाले जनपद पंचायत सीईओ को 50 हजार रुपये, सहायक यंत्री जनपद पंचायत को 30 हजार रुपये और जनपद अमले को 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रालय भोपाल में राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राज्य असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर आवेदित 7 सरोगसी प्रकरणों पर समुचित विचार कर यथोचित निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश में एआरटी एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में कुल 140 केंद्र पंजीकृत हैं। इसमें 30 एआरटी लेवल-1 क्लीनिक, 78 एआरटी लेवल-2 क्लीनिक, 22 एआरटी बैंक और 10 सरोगेसी क्लीनिक शामिल हैं। बैठक में विधानसभा सदस्य श्रीमती प्रियंका पेंची, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार, वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. प्रज्ञा तिवारी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहे।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के सतत विकास के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि उपलब्ध बजट का समय पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गति तेज करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मंत्रालय में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने पूंजीगत बजट की योजना अनुसार प्रगति, निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति, उपकरणों की खरीदी और एजेंसीवार कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त बजट का अधिकतम उपयोग कर सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। बैठक में परियोजना संचालक नीरज कुमार सिंह सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि पीआईयू, बीडीसी और बी एंड आर सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों की मासिक आधार पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की सतत निगरानी की जाए तथा एजेंसियों को समय पर सचेत कर कार्यों को गति प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों सहित समस्त चिकित्सकीय संस्थानों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। साथ ही उपकरणों की खरीदी में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में मंडला, श्योपुर, राजगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर चल रहे अधोसंरचना विकास कार्यों और पीजी व यूजी पाठ्यक्रमों के लिए उपकरणों की खरीदी की भी गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा और बजट उपयोग की त्रि-सूत्रीय रणनीति पर कार्य कर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। बैठक में जानकारी दी गई कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा 430 करोड़ रुपये की राशि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण में किया जा रहा है। प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय सीमा को 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि निर्माण कार्यों में अपेक्षित गति लाई जा सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभीम) में 476 करोड़ रुपये और मेडिकल एजुकेशन में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं के तहत 365.67 करोड़ रुपये की राशि विभाग के पास उपलब्ध है, जिसके त्वरित उपयोग के उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए ताकि केंद्र से आवंटन समय से प्राप्त हो सके। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये, पीजी पाठ्यक्रम सुदृढ़ीकरण के लिए 206 करोड़ रुपये, एमबीबीएस सीट वृद्धि के लिए 150 करोड़ रुपये और नवीन नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये की प्रावधानित राशि के उपयोग की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडला, श्योपुर, राजगढ़, बुधनी, छतरपुर, दमोह और सिंगरौली में चल रहे अधोसंरचना कार्यों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लागत संशोधन, अनुबंध वृद्धि एवं प्रशासनिक स्वीकृति जैसे प्रकरणों में विभाग शीघ्र निर्णय लेकर कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करे। सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भविष्य की दृष्टि से खेल अधोसंरचना विकास के कार्य करने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्लान तैयार कर कार्यों को स्वीकृत कराया जाये जिससे जल्द से जल्द से कार्य शुरू हो और भविष्य में खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। मंत्री सारंग बुधवार को तात्या टोपे खेल स्टेडियम खेल एवं युवा कल्याण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खेल अधोसंरचना विकास की दृष्टि से सिविल विंग बनाने को भी कहा, जिससे इन्फ्रास्टेक्चर का रख-रखाव हो सके। खेलों एमपी यूथ गेम्स की तैयारी अभी से करें मंत्री सारंग पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने के लिये इसका आयोजन करवाने को कहा। उन्होंने विकासखंड स्तर पर भी पारम्परिक खेलों पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने समर कैम्प का समापन होने के पहले खिलाड़ियों की स्पर्धा भी कराई जाए। जिससे खिलाड़ियों का हुनर सामने आये। साथ ही उन्होंने खेलों एमपी यूथ गेम्स के लिये आवश्यक तैयारी अभी से करने के निर्देश दिये। मंत्री सारंग ने कहा कि इसके लिये समय तालिका निर्धारित करें। इस संबंध में कमेटी की मीटिंग भी करें। पार्थ योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले मंत्री सारंग ने पार्थ योजना के 9 स्थान भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, मुरैना, शहडोल और जबलपुर के अधिकारियों से चर्चा की और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने निर्देश दिये कि इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी रहे इस बात का ध्यान रखे। उच्च स्तर से जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट ग्रुप पर फोकस किया जाये। खिलाड़ियों का परफॉमेंस चार्ट मंत्री सारंग ने खेल अकादमियों के खिलाड़ियों का परफॉमेंस चार्ट बनाने को कहा। उन्होंने खिलाड़ियों की कॉउंसलिंग करने के निर्देश भी दिये। बैठक में बीएचईएल खेल परिसर और प्रकाश तरण पुष्कर पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, खेल संचालक राकेश गुप्ता, उप सचिव अजय श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल :     कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को प्रथम त्रैमास में मिली बजट राशि का उपयोग समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस मद में राशि खर्च की जाना है, उसी में नियमानुसार खर्च करें। किसी भी हालत में बजट राशि लैप्स न हो। प्रथम त्रैमास की राशि 30 जून तक खर्च कर ली जाए। राज्यमंत्री जायसवाल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक ले रहे थे। राज्यमंत्री जायसवाल ने कहा कि कौशल तकनीकी विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा की विभागीय योजनाओं का भौतिक लक्ष्य भी समय -सीमा में पूरा करें। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली, साथ ही विभागीय उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। राज्यमंत्री जायसवाल ने कहा कि शासन के निर्देशों पर तत्परता से कार्यवाही हो। हाथकरघा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिंहित कर रोजगार से जोड़ें। उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्यमंत्री जायसवाल ने कहा कि विभागीय योजनाओं का 30 सितंबर के पहले नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं और बजट के संबंध में विस्तृत जानकारी और प्रस्तुत करें, शीघ्र ही पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड माल सिंह, कमिश्नर एवं प्रबंध संचालक हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मदन नागरगोजे, कमिश्नर रेशम संचालनालय मोहित बुंदस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विवाह हमारी संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह हमारे समाज और परिवार का आधार है। सामूहिक विवाह सम्मेलन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल और सहयोग के प्रतीक हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के साथ हमारी सरकार दोस्त बनकर हमेशा साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को नरसिंहपुर जिले के नई कृषि उपज मंडी प्रांगण, गोटेगांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आय़ोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली सहभागिता कर संबोधित कर रहे थे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 218 जोड़े (216 कन्याओं का विवाह और 02 बेटियों का निकाह) परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार माताओं, बहनों और बेटियों के हितों की रक्षा के लिए हर कदम पर साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बहन, बेटियों के लिए हमने अपने सालाना बजट में 27 हजार 147 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश में ग्रामसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति है। शासकीय नौकरियों में हमने महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया है। प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक स्टार्ट-अप्स का संचालन महिलाएं कर रही हैं। बीते वर्षों में 5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से करीब 62 लाख ग्रामीण बहनें आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। यह हमारे लिये गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी नवविवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं व आशीर्वाद देते हुए कहा कि 16 संस्कारों में सबसे सुंदर संस्कार पाणिग्रहण संस्कार है। विवाह 2 परिवारों का और 2 संस्कारों का भी मिलन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य न केवल बेटियों को सम्मानपूर्वक विदा करना है, बल्कि उनके जीवन की नई शुरुआत को आर्थिक संबल सशक्त आधार देना भी है। उन्होंने वर-वधूओं से अपील की कि वे सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को आत्मनिर्भर और सुखमय बनाएं। सम्मेलन को गोटेगांव विधायक श्री महेन्द्र सिंह नागेश ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री श्री जालम सिंह पटेल, पूर्व विधायक श्री हाकम सिंह चढ़ार, समाजसेवी श्री रामस्नेही पाठक, महंत पीतम पुरी, श्री दादूराम पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिगण, वर-वधू एवं बड़ी संख्या में उनके परिजन एवं नागरिकगण उपस्थित थे। 26 मई को नरसिंहपुर में लगेगा विशाल कृषि मेला मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी कि आगामी 26, 27 एवं 28 मई को जिला मुख्यालय में नरसिंहपुर में विशाल कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। 26 मई को वे स्वयं नरसिंहपुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कृषि मेले में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जानकारी के अलावा दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, शाक-सब्जी उत्पादन, श्रीअन्न उत्पादन, उद्यानिकी, बागवानी, उन्नति किस्म के बीज, खाद, उर्वरक की जानकारी सहित उन्नत कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे इस त्रि-दिवसीय विशाल कृषि मेले में आकर कृषि की नई तकनीकों और इस क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी लें और इन्हें अपनाकर अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं। 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अलग-अलग कम्पनियों ने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है वह 'मेड इन इंडिया' का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। देश में मेट्रो और वन्देभारत जैसी आधुनिक रेल के विभिन्न उपकरणों का निर्माण हो रहा है। बीईएमएल, मध्यप्रदेश में रोलिंग स्टॉफ और मेट्रो कोच का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से मध्यप्रदेश के संबंध प्रगाढ़ होंगे। हम अनेक कार्यों में परस्पर विकास के नये रास्ते खालेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को बेंगलुरू में बीईएमएल कार्यशाला के भ्रमण के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बेंगलुरू स्थित बीईएमएल लिमिटेड के अत्याधुनिक रेल कोच विनिर्माण संयंत्र से 2100वें मेट्रो कोच को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रायसेन जिले के उमरिया क्षेत्र में बीईएमएल की नई रोलिंग स्टॉक विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन-पत्र कंपनी के चेयरमेन और एमडी श्री शांतनु रॉय को सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह क्षण मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण है। बीईएमएल में निर्मित 2100वें मेट्रो कोच का शुभारंभ भारत की उन्नत निर्माण क्षमता, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशी तकनीक के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के रायसेन में बीईएमएल की इकाई स्थापना को एक अभूतपूर्व कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश-प्रदेश का औद्योगिक इको सिस्टम सशक्त बनेगा। साथ ही युवाओं, एमएसएमई और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। रायसेन में मेट्रो और रेल कोच निर्माण इकाई की स्थापना प्रदेश के समावेशी एवं सतत् विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है।” मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम और बीईएमएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश शासन ने इस इकाई के लिए कुल 60.063 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। प्रस्तावित इकाई मुख्य रेल एवं नगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए रोलिंग स्टॉक और मेट्रो कोच का निर्माण करेगी। इससे प्रदेश और देश के अन्य भागों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए बीईएमएल के चेयरमेन और एमडी श्री शांतनु रॉय ने कहा कि बीईएमएल उनके विश्वास पर खरी उतरेगी। रायसेन में हमारी इकाई का विस्तार भारत के नगरीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और गतिशीलता एवं सशक्त बनाएगा। 2100वें मेट्रो कोच का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि हमारे सहयोगी संस्थानों ने बीईएमएल पर निरंतर विश्वास जताया है। यह उपलब्धि हमारे नवाचार, स्वदेशीकरण एवं गुणवत्ता के प्रति समर्पण को दर्शाती है। साथ ही देश की औद्योगिक उन्नति एवं रोजगार सृजन में हमारी भूमिका को सुदृढ़ करती है। भारत की अग्रणी रेल निर्माण कंपनी बीईएमएल (BEML) भोपाल में एक अत्याधुनिक निर्माण इकाई स्थापित कर रही है। यह ऐतिहासिक पहल रेल तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है और विशेष रूप से शहरी परिवहन के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में रोलिंग स्टॉक और मेट्रो कोच की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। इस इकाई के प्रारंभिक चरण में स्टेनलेस स्टील कार बॉडी कोच का निर्माण किया जाएगा और भविष्य में एल्यूमीनियम कार बॉडी कोच के निर्माण की क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा। यह प्लांट आधुनिक आधारभूत संरचना से सुसज्जित होगा, जो न केवल देश की आवश्यकताओं को बल्कि वैश्विक बाजार की मांग को भी पूरा करेगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे इसका संचालन रणनीतिक और टिकाऊ रूप से हो सके। औद्योगिक प्रगति के साथ यह परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ भी लेकर आएगी। यह स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करेगी और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को आकार देगी। इसके अलावा, यह मध्यप्रदेश के युवाओं, विशेषकर तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों और स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी। विशेष रूप से यह रायसेन जिले के ग्रामीण समुदायों के विकास और उत्थान में भी योगदान देगी, जिससे आजीविका और स्थानीय आधारभूत संरचना को बल मिलेगा। बीईएमएल का 2100वां मेट्रो कोच मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से निर्मित किया गया है। इसमें ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन मानकों के अनुसार ड्राइवरलेस संचालन की सुविधा उपलब्ध है। इस कोच में अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन (यूटीओ) स्मार्ट सुरक्षा प्रणालियाँ और वैश्विक मानकों के अनुरूप अनेक आधुनिक सुविधाएँ शामिल की गई हैं। इस नवीन कोच की विशेषता "ऑन बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम" है, जो भारत में पहली बार किसी मेट्रो ट्रेन में शामिल किया गया है। इस प्रणाली में पाँच प्रमुख मॉड्यूल - रेल ट्रैक स्थिति की निगरानी, ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) की स्थिति, पैंटोग्राफ-ओएचई संपर्क, आर्क डिटेक्शन और रेल प्रोफाइल विश्लेषण शामिल हैं। इन प्रणालियों की मदद से डिपो कंट्रोल सेंटर से ही रियल-टाइम प्रिडिक्टिव मेंटिनेंस और रिमोट डाइग्नोसिस संभव होगा। इस मेट्रो कोच में यात्रियों की सुविधा के लिये एर्गोनॉमिक इंटीरियर, डायनॅमिक रूट मैप्स, सीसीटीवी, डिजिटल फायर डिटेक्शन, एडवांस्ड एयरकंडिशनिंग सिस्टम और साइकिल स्टैंड जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

Vijay Shah Controversial Statement : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान ने देशभर की राजनीति गरमा दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत देशभर के राजनैतिक दल प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान की निंदा करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर चुके हैं तो वहीं दूरी तरफ देश के आम लोगों में भी मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर नाराजगी दिखाई दे रही है। हालात ये हो गए हैं विवाद बढ़ने पर मंत्री विजय शाह की ओर से माफी मांगे जाने के बावजूद मामला गर्माता देख भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इसपर संज्ञान लेना पड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के राज्य संगठन से मंत्री विजय शाह से जुड़े मामले की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। इधर, बयान के बाद विजय शाह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मिलने पहुंचे। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। हालांकि विजय शाह ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को लेकर माफी मांगता हूं। मैं 10 बार माफी मांगता हूं।

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के चलते भाजपा मंत्री विजय शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की हैं, वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसी राजनीतिक हलचल के बीच सरकार ने बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री को बदल दिया है। अब इंदर सिंह परमार की जगह यह जिम्मेदारी गौतम टेटवाल को सौंपी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार शाम आदेश जारी किया गया। टेटवाल को अब उज्जैन के साथ बड़वानी जिले का भी प्रभार मिल गया है।  क्या है विवादित बयान? विजय शाह ने इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान जो बयान दिया, वह अब राजनीतिक तूफान का कारण बन गया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, मोदी जी ने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी-की-तैसी कर दी। अब मोदी जी खुद कपड़े नहीं उतार सकते, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा ताकि जो हमारी बहनों को विधवा कर गए, उन्हें वही जवाब दे सके।    

भोपाल: मध्य प्रदेश में 10 तारीख बीतने के बाद भी लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये की राशि नहीं पहुंची. जिससे उनका सब्र जबाव दे रहा है. हालांकि लाड़ली बहना योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. वित्त विभाग ने लाड़ली बहनों के खातों में भेजने के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर ली है. बस कुछ ही घंटो के बाद उनका इंतजार खत्म होने वाला है. सीएम मोहन यादव खुद यह राशि लाड़ली बहनों के खातों में हस्तांतरित करेंगे. इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है. जहां से सीएम पूरे प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजेंगे. दूसरी बार ऐसा, जब 10 के बाद आएंगे 1250 रुपये बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 2 सालों से लाड़ली बहना योजना का संचालन किया जा रहा है. अब तक यह राशि हर महीने के 10 तारीख से पहले महिलाओं के खातों में हस्तांतरित कर दी जाती थी. अप्रैल महीने में 16 तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी. अब यह दूसरा मौका है, जब लाड़ली बहना की किस्त 10 तारीख के बाद आएगी. हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब हर महीने लाड़ली बहनों को 10 से 16 तारीख के बीच राशि हस्तांतरित की जाएगी. सीधी जिले से 1552 करोड़ रुपये करेंगे हस्तांतरित बता दें कि 15 मई को सीधी जिले के मझौली में लाड़ली बहना को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया है. इसमें सीएम डॉ यादव लाड़ली बहनों से संवाद भी करेंगे. इसके साथ ही मझौली से ही सीएम लाड़ली बहनों के खातों में 1552 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करेंगे. इस दौरान सीएम सीधी जिले में कई अन्य सौगात भी देंगे. इसको लेकर जिले में तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है. कुछ ही घंटो बाद सीएम लाड़ली बहनों के खातों में राशि हस्तांतरित करने वाले हैं. वित्त विभाग ने बताई किस्त में देरी की वजह वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश को केंद्रीय करों की करीब 7 हजार करोड़ रुपये की राशि मिलती है. वह मध्य प्रदेश सरकार के खाते में हर महीने 10 तारीख के बाद आती है. ऐसे में लाड़ली बहना योजना के लिए सरकार को अपने रिजर्व अकाउंट से राशि देनी पड़ती थी. जिससे कैश लिक्विडिटी (वित्तीय चीजों को वक्त पर पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी न होना) की समस्या होती है. इसलिए कैश लिक्विडिटी को निरंतर बनाए रखने के लिए सरकार लाड़ली बहना योजना की तिथि में बदलाव करने जा रही है. वित्त विभाग ने इसको लेकर सीएम सचिवालय से अनुरोध किया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है.  

भोपाल: लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल के लालघाटी इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। यहां पटवारी सुप्रिया जैन को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह कार्रवाई मुबारकपुर निवासी किसान मोहम्मद असलम की शिकायत पर की गई, जिन्होंने अपनी 18 एकड़ कृषि भूमि के सीमांकन के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी।  मोहम्मद असलम की जमीन हुजूर तहसील के ग्राम कालाखेड़ी के पटवारी हल्का 40 में है। उनकी जमीन पर पड़ोसी किसानों द्वारा कब्जे की समस्या थी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने लोक सेवा केंद्र में सीमांकन के लिए आवेदन किया था। नायब तहसीलदार के आदेश पर पटवारी सुप्रिया जैन को सीमांकन का काम सौंपा गया था।  असलम का आरोप है कि सुप्रिया ने 18 एकड़ जमीन के सीमांकन के लिए 2 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 36 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। गरीब किसान असलम रिश्वत देने में असमर्थ था और उसने इसकी शिकायत 13 मई 2025 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार राठौर से की। शिकायत की जांच में सुप्रिया जैन द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। 14 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्गेश राठौर के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया।  इस टीम ने सुप्रिया जैन को उसके निवास हिमांशु टॉवर लालघाटी के पार्किंग एरिया में मोहम्मद असलम से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान सुप्रिया जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।