भोपाल। परवलिया थाना इलाके में बाइक सवार युवक की सामने से आ रही पिकअप से जोरदार भिंडत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक को घातक चोंटे आई थी, जिसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती करया गया था जहॉ कुछ घंटे चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूल रुप से ग्राम बिछिया थाना दोहारा जिला सीहोर का रहने वाला 32 वर्षीय भारतसिंह अहिरवार परवलिया थानां इलाके के ग्राम रातीबड़ स्थित विजेन्द्र मण्डलोई के खेत पर काम करता था। भारत रोजाना गॉव से बाइक लेकर खेत आता और काम के बाद शाम के समय वापस लौट जाता था। बीती सुबह भी वह खेत पर काम करने के बाद करीब नो बजे बाइक से वापस जा रहा था। इसी दौरान परवलिया से रातीबड़ की तरफ आ रही पिकअप वाहन से उसकी बाइक की आमने सामने भिंडत हो गई। गंभीर रूप से घायल भारतसिंह को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां उसकी हालत लगातार नाजूक होती गई आखिरकार तीन घंटे बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। शव को पीएम के बाद परिवार वालो को सौंपते हुए पुलिस आगे की जॉच कर रही है।  

भोपाल। नये साल की पहली एफआईआर शाहपुरा थाने में रात तीन बजे और दूसरी एफआईआर अयोध्या नगर थाने में सुबह तड़के 4 बजकर 19 मिनट पर दर्ज की गई है। दोनो मामले सुरा प्रैमियो के है, जो नये साल का जश्न मनाते हुए आम स्थान पर शराब पी रहे थे। दोनो मामलो में पॉच आरोपियो के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार शाहपुरा पुलिस ने आरोपी नूरजमा कुरैशी को शराब पीते हुए पकड़ा जिसके खिलाफ रात 3 बजे 36 बी आबकारी एक्ट का मामला कायम किया गया वहीं अयोध्या नगर थाना पुलिस ने नये साल की पार्टी मनाते हुए खुले स्थान पर शराब पार्टी करते हुए आरोपी अशोक रैकवार, जीतेन्द्र परमार, निकिन जैन और आकाश माहेश्वरी को पकड़ा था, इस मामले में अल सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर 36 बी आबकारी एक्ट की धाराओ में प्रकरण दर्ज किया गया है।   

भोपाल । महापौर मालती राय ने निर्देशित किया है कि निगम द्वारा संचालित पुस्तकालयों में पाठकों को और अधिक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। महापौर राय ने यह निर्देश पं. शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए दिए। महापौर ने पुस्तकालय में उच्चस्तरीय सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद योगेन्द्र सिंह चौहान ’गुड्डू‘ सहित गणमान्य नागरिक व पाठकगण मौजूद थे।  महापौर मालती राय ने सोमवार को 05 नंबर स्टाप स्थित पं. शीतल प्रसाद तिवारी वाचनालय एवं पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राय ने पाठकों एवं पुस्तकालय के कर्मचारियों से चर्चा की और पुस्तकालय, वाचनालय में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। महापौर राय ने निर्देशित किया कि पुस्तकालयों में पाठकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराएं। राय ने पं. शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय एवं पुस्तकालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने, पानी की समुचित व्यवस्था तत्काल कराने तथा पाठकों के बैठने के लिए और बेहतर एवं सुविधापूर्ण  व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने रानी कमलापति राजा भोज व्याख्यान केन्द्र का भी निरीक्षण किया।   

भोपाल ।मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इसी अनुक्रम में सोमवार को पुलिस मुख्यालय, भोपाल में डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने पदोन्नत अधिकारियों को रैंक लगाई। इस दौरान डीजीपी सक्सेना ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को शुभकामना देते हुए कहा कि यह पदोन्नति आपकी समर्पित और निष्ठापूर्ण सेवा का प्रतिफल है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था बरकरार रखने में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप प्रदेश की प्रगति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देंगे। आप अपनी कार्यप्रणाली को ऐसा रखें कि वह अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बने। उन्होंने कहा कि समय पर पदोन्नति प्रदान की जाना सदैव सरकार की प्राथमिकता रही है, इसका परिपालन करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।   डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में इन्हें लगाई रैंक :- डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में एडीजी श्रीमती दीपिका सूरी, आईजी श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र, आईजी श्रीमती हिमानी खन्ना, आईजी विनीत खन्ना, आईजी अनुराग शर्मा, डीआईजी तुषारकांत वि‌‌द्यार्थी, डीआईजी सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, डीआईजी प्रशांत खरे, डीआईजी अतुल सिंह, डीआईजी डॉ. विनीत कपूर और डीआईजी हेमंत सिंह चौहान को रैंक लगाई।  इन अधिकारियों को किया गया पदोन्नत  :- उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2023 को जारी आदेशानुसार 1 जनवरी 2024 से भारतीय पुलिस सेवा (मध्यप्रदेश कैडर) के 33 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें राकेश गुप्ता और श्रीमती दीपिका सूरी को आईजी से एडीजी पद पर पदोन्नत किया गया है। श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र, चंद्रशेखर सोलंकी, चैत्रा एन., अनिल सिंह कुशवाहा, आर.आर. एस. परिहार, आर. के. हिंगणकर, अंशुमन सिंह, मनीष कपूरिया, अरविंद कुमार सक्सेना, विनीत खन्ना, श्रीमती हिमानी खन्ना, मिथिलेश शुक्ला और अनुराग शर्मा को डीआईजी से आईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार साकेत प्रसाद पाण्डे, अमित सांघी, तुषारकांत विद्यार्थी, सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, बीरेंद्र कुमार सिंह, प्रशांत खरे, अतुल सिंह, मनीष कुमार अग्रवाल, आबिद खान, आशुतोष प्रताप सिंह, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, निमिष अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा, पंकज श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, डॉ. विनीत कपूर, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और हेमंत चौहान डीआईजी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं।  

भोपाल । गुना में हुए भीषण बस हादसे के सडक़ों पर उतरे परिवहन और पुलिस विभाग को अब अनफिट बसें नहीं मिल रहीं है। रोज-रोज होने वाली चेकिंग में कुछ बसें मिलीं, लेकिन अब गायब ही हो गईं। जिन रूटों पर परिवहन विभाग और पुलिस की चेकिंग चल रही है, हकीकत में वहां से अनफिट बसें निकल ही नहीं रहीं। वहीं हादसे के बाद सक्रिय होने का दावा करने वाला परिवहन विभाग खुद तीन दिन बाद तक यह डाटा नहीं निकाल सका कि कितनी बसें अनफिट, कितनी बिना बीमा व बिना टैक्स के चल रहीं हैं। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में परिवहन विभाग के पास वाहन-4 पोर्टल पर पूरा डाटा मौजूद है जो एक क्लिक से निकल सकता है। बता दें कि गुना बस हादसे के बाद से परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से रोजाना कार्रवाई की जा रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस फिटनेस, बीमा व टैक्स को लेकर है। शासन की ओर से हादसे के बाद सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों को तोडक़र चलने वाली बसों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी इसको लेकर बेपरवाह हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग ने हादसे के तत्काल बाद ही दावा किया था कि प्रदेश के सभी आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने जिलों में पोर्टल से अनफिट, गैर बीमा ऐसी बसों का डाटा निकाल तत्काल कार्रवाई करें। यह निर्देश जरूर जारी हुए लेकिन इसके बाद परिवहन अमला हरकत में नहीं आया, अभी तक डाटा नहीं निकाला गया है। आपरेटरों का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय बस आपरेटरों का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय है, खासकर गुना हादसे के बाद किस रूट पर परिवहन विभाग व पुलिस की चेकिंग चल रही है यह खबर पहले ही पहुंच जाती है। आपरेटर यह जानकारी मिलते ही ऐसी बसें जो अनफिट हैं या जिनका बीमा नहीं हैं, उन्हें समय से नहीं निकालते हैं। यहां सडक़ पर चेकिंग खत्म होने का इंतजार किया जाता है।

सीहोर ।   सोमवार को नए वर्ष के पहले दिन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्राचीन गणेश मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए साल पर मंदिर में पूजा करता हूं। प्रार्थना की है मप्र विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे। भगवान गणेश अपनी कृपा बरसाए। उप मुख्‍यमंत्री ने मध्‍य प्रदेश में ड्राइवरों की हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर कहा कि बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही मध्यप्रदेश भी तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और प्रदेश सभी आवश्यक संसाधनों का विस्तार हुआ है और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के विकास के संबंध में कहा कि विन्ध्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। विकास के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आने वाले समय में विन्ध्य क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र के रूप में दिखाई देगा। इस अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं एसपी मयंक अवस्थी उपस्थित थे। नए साल पर गणेश मंदिर व सलकनपुर धाम पहुंचे लोग नए साल के पहले दिन सोमवार को गणेशजी का आकर्षक श्रंगार किया गया था। दोपहर 12 बजे महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में लोगों की कतार लगी हुई थी। लोगों ने यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना कर नए साल पर स्वास्तिक बनाकर मनोकामनाएं मांगी। सलकनपुर पहुंचकर किए दर्शन मां विजयासन धाम सलकनपुर में नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चना के साथ दर्शन किए। वहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आंवलीघाट पर नर्मदा स्नान दान करने वाले लोगों की भीड़ रही।

भोपाल ।    प्रदेश में विभाग आवंटन के बाद सभी मंत्री लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्ययोजना बनाएंगे। इसमें उन कार्यों को प्राथमिकता में लिया जाएगा, जिनमें अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नहीं लगने हैं और फरवरी तक प्रारंभ किए जा सकते हैं। विभागों ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है, जिसे मुख्यमंत्री के साथ अगले सप्ताह प्रस्तावित मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। विभागीय बैठकों का सिलसिला अगले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए बजट बता दें कि मुख्यमंत्री ने काम संभालने के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसमें सभी को संकल्प पत्र की प्रति सौंपकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग आवंटन के बाद मंत्रियों की पहली प्राथमिकता द्वितीय अनुपूरक बजट और लेखानुदान में विभागीय योजनाओं के लिए राशि आवंटित कराने की होगी। लोकसभा चुनाव के कारण सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट के स्थान पर लेखानुदान लाने का निर्णय किया है, जो एक लाख करोड़ रुपये से कम का होगा। इसमें अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए विभागों को बजट आवंटित किया जाएगा। सभी मुख्यमंत्रियों के पास शुरुआती दौर में रहा गृह विभाग प्रदेश में उमा भारती हों या फिर शिवराज सिंह चौहान, सभी ने शुरुआती दौर में गृह विभाग अपने पास ही रखा, मगर कुछ माह के बाद इस विभाग को उन्होंने दूसरे मंत्री को आवंटित कर दिया। 2003 में मुख्यमंत्री बनी उमा भारती ने गृह सहित नौ विभाग अपने पास रखे थे। जुलाई 2004 में बाबूलाल गौर को गृह मंत्री बना दिया गया। जून 2005 में बतौर मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और दिसंबर 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह अपने पास रखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गृह विभाग नागेंद्र सिंह को दे दिया। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गृह विभाग अपने पास रखा है।

भोपाल । प्रदेश के बाशिंदों के लिए नया साल मनमोहनी होने वाला है। नए वर्ष 2024 में सूबे के अवाम को कई सौगातें मिलेगीं। कर्मचारियों की पगार बढ़ेगी, वहीं सरकारी विभागों में खाली एक लाख पदों को भरने की कवायद होगी। किसान, महिलाओं और उद्यमियों का ध्यान रखने के साथ गरीबों को आवास देने की योजना परवान चढ़ेगी। डीए को लेकर राज्य कर्मचारियों की मांग पुरानी है कि केंद्र के समान डीए मिले। केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मियों को 42 प्रतिशत ही मिल रहा है। राज्य कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए मिलेगा। इससे उन्हें केंद्र की तरह ही 46 प्रतिशत डीए हो जाएगा। इसका सीधा लाभ 4.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

 भोपाल ।    मध्यप्रदेश में अब "वर्दी" वाली सभी भर्तियां पुलिस मुख्यालय की ओर से बनाए जा रहे बोर्ड के जरिए होंगी। कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओ में होने वाले विवादों को देखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। इसमें पुलिस, वन, आबकारी में आरक्षक के साथ ही जेल प्रहरियों की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल से नहीं होगी। यह फैसला शासन स्तर पर हो गया है। इन भर्तियों के लिए नया बोर्ड बनाया जा रहा है जो सभी वर्दी वाले आरक्षक और प्रहरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। यह बोर्ड इसी साल से काम शुरू करेगा। पीएचक्यू को दिया गया जिम्मा सूत्रों की मानें तो इस बोर्ड को बनाने का जिम्मा पुलिस मुख्यालय को दिया गया है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पुलिस मुख्यालय के आला अफसर इस बोर्ड को बनाने के काम में जुटने वाले हैं। अफसरों को यह संदेश भी मिला है कि पुलिस के साथ ही यह बोर्ड वनरक्षक, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक की भी भर्ती करेगा। इस बोर्ड का स्वरूप क्या होगा किस-किस रैंकिंग के पद इसमें शामिल होंगे लिखित परीक्षा के लिए पेपर कैसे और कौन बनाएगा इस सब पर अभी काम होना है। भरे जाना है पांच हजार पद ऐसा माना जा रहा है कि यह बोर्ड जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इस साल पुलिस आरक्षकों के 5000 पद पर भर्ती की जाना है। यह भर्ती नए बोर्ड से करने की तैयारी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि भर्ती के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड से सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद अन्य विभागों की भर्ती परीक्षा इस बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। बता दें, पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में भी पुलिस का बोर्ड था जो भर्ती परीक्षा आयोजित करता था बाद में इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जिम्मा व्यापमं को दे दिया गया। इसलिए लिया गया निर्णय दरअसल, प्रदेश में व्यापमं द्वारा करवाई गई भर्ती परीक्षा और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षाओं में धांधली हुई थी जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस और उसके बाद सीबीआई ने व्यापक कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर प्रकरण दर्ज किए थे। देश भर में विवादास्पद होने के बाद व्यापम का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल किया गया। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने के आरोप इस बोर्ड पर लगाते रहे हैं। इन आरोपों की गूंज प्रदेश के बाहर भी लगातार पहुंचती रही है। इसके चलते अब यह तय किया गया है की वर्दी वाली भर्ती परीक्षा के लिए नया बोर्ड बनाया जाएगा।

भोपाल ।  हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में भोपाल से निकलने वाले हाइ-वे पर रविवार देर रात ट्रकों के पहिए थम गए। यात्री बसों के चालकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। इंदौर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम मार्ग पर जो ट्रक थे, वहां चालकों ने खड़े कर दिए। वहीं कई यात्री बसें भी चालकों ने नहीं चलाईं। नए वर्ष के पहले दिन ट्रक, यात्री बसों समेत स्कूल बसों के पहिए थमे रहेंगे। भोपाल सिटी बसें भी बंद रहेंगी, हालांकि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड(बीसीएलएल) व निजी बस मालिकों का कहना है कि चालकों से आग्रह किया गया है कि बसों का संचालन करें। बीसीएलएल के प्रवक्ता संजय सोनी ने बताया कि सभी बस आपरेटर और चालकों को बसों का संचालन करने के लिए समझाया गया है। हमारा प्रयास है कि चालकों से बसों का संचालन कराए, जिससे लोगों को आवागन में परेशानी न हो। इधर स्कूल बस एसोसिएशन के मोहम्मद सरवर ने बताया कि हमारी तरफ से हड़ताल नहीं है। चालक देशव्यापी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। कई स्कूलों के अवकाश हैं, इसलिए बसों का संचालन नहीं हो रहा है। बता दें कि आल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था, जिसमें हिट एंड रन केस को लेकर लाए गए नए कानून का विरोध किया था। साथ ही कानून को वापस लेने की मांग की थी। ट्रकों के ड्राइवर अपने वाहन खड़े करके जा रहे हैं। यह असर देखने को मिलेगा यदि सोमवार को चालक ट्रक व बसों का संचालन नहीं कराते हैं तो इसका असर सोमवार सुबह से ही देखने को मिल जाएगा। सिटी बसें नहीं चलीं तो लोगों को आने-जाने में परेशानी बढ़ेगी। पेट्रोल-डीजल के टैंकर नहीं चले तो शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत होना तय है। इधर ट्रकों की हड़ताल के चलते शहर के कुछेक पेट्राेल पंपों पर पेट्रोल व डीजल भरवाने वालों की संख्या बढ़ गई। एमपी नगर, शाहपुरा, न्यू मार्केट, नर्मदापुरम रोड सहित अन्य पेट्रोल पंपों पर लोगों की देर रात तक भीड़ दिखी।

भोपाल । मोहन मंत्रिमंडल सहित 163 विधायकों को भाजपा संगठनात्मक प्रशिक्षण देगी। इसके लिए जल्द ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वह मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या विधायक, सब पार्टी में कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही वे कार्य करेंगे। इसके लिए भाजपा विधायक दल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन और अमित शाह की रणनीति के तहत प्रदेश में कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की बारीकियां बताई जाएंगी। पार्टी और संगठन में तालमेल बैठाकर कार्य किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हारने वाले प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में लगाया जाएगा और हार जीत से ऊपर उठकर पार्टी के हित में कार्य करने की बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करने को प्राथमिकता देगी। नवनिर्वाचित विधायकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन जैसे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच बेहतर प्रदर्शन कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जी जान से जुटने की बात कही गई है। भाजपा को विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिले हैं अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि भाजपा में चाहे मुख्यमंत्री हो या विधायक सभी कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के नाते हमें क्या ठीक करना, क्या नहीं करना और कार्यकर्ताओं के लिए क्या बेहतर किया जाना चाहिए, इसकी पार्टी हमेशा चिंता करती है। बेहतर सुशासन के साथ हमारे मंत्री, विधायक और सांसद सभी मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जल्द ही मंत्रिमंडल सहित सभी विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हारे हुए विधायकों को भी प्रशिक्षण देंगे।

भोपाल । मप्र में नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  ने सरकार चलाने वाले बड़े विभाग अपने पास ही रखे हैं। दरअसल सीएम के पास गृह, सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, जनसंपर्क और लोकसेवा प्रबंधन जैसे सबसे बड़े विभाग रहेंगे। इससे पहले अमूमन इतने भारी भरकम विभाग सीएम के पास नहीं रहे हैं। सीएम डॉ. यादव के पास दस से ज्यादा ऐसे विभाग हैं, जो प्रशासनिक कसावट से लेकर कानून व्यवस्था, लोकप्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। प्रवासी मंत्रालय भी सीएम ने अपने पास रखा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवासी भारतीयों का निवेश के लिहाज से मध्यप्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हालांकि दिग्गज नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग बांटे गए हैं। वहीं नए मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें काम करने का मौका दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री ने उम्मीद के अनुरूप ही मंत्रिमंडल के साथियों को विभाग के बंटवारे में संतुलन साधने का काम किया है। अनुभव को जहां महत्व दिया गया है, वहीं नए मंत्रियों को काम करने का मौका दिया है।  नई सरकार के मंत्रियों को विभागों के बंटवारे ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ही सबसे पॉवरफुल रहेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि विभाग बंटवारे के जरिए शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि मप्र में सत्ता की कमान पूरी तरह से सीएम के पास ही रहेगी। जब दिग्गज विधायकों को मंत्री बनाया गया था, तब उन्हें बड़े विभाग देने की बात कही जा रही थी, तब ये भी कहा जा रहा था कि मप्र में सत्ता के पॉवर का विकेद्रीकरण हो सकता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इसे सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया कि उसने जिस तरह से डॉ. यादव को सीएम बनाया है, वे उसी तरह सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें इसके लिए किसी भी मंत्री से सलाहमशविरा नहीं करना पड़ेगा।  शहर का विकास कैलाश के जिम्मे डॉ. मोहन कैबिनेट के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को उनकी च्वाइंस के अनुसार नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग का मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में यह विभाग सीएम के करीबी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास था। शहरी विकास का जिम्मा इसी विभाग पर हैं। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है। वहीं, आने वाले समय जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो का संचालन होना है। इसकी घोषणा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी की है। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग में कई केंद्र समर्थित योजनाएं चल रही है। अब सीएम ने उनका सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। इस विभाग का बजट भी सबसे ज्यादा रहता है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को डॉ. मोहन कैबिनेट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। यह बड़ा विभाग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में हैं। राज्य के साथ ही केंद्र सरकार से भी ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बजट आता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि विभाग में मंत्री को कोई ज्यादा पॉवर ज्यादा नहीं हैं। इससे पहले प्रहलाद पटेल को गृह विभाग देने के कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व सांसद राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग और पूर्व सांसद राव उदय प्रताप को परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग का बंटवारा किया गया है। वहीं, वित्तीय प्रबंधन का दारोमदार फिर जगदीश देवड़ा के ऊपर रहेगा। शिवराज सरकार में भी देवड़ा ने किसी विभाग को राशि का संकट नहीं आने दिया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने जनजातीय कार्य विभाग का काम देख चुके विजय शाह को फिर एक बार आदिवासियों के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी दी है। शिवराज सरकार में उनके पास वन विभाग था पर पिछले दिनों वे एक विवाद में घिर गए थे। विश्वास सारंग को सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया। सारंग शिवराज कैबिनेट में सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके है। तब उन्होंने इस विभाग में कई नवाचार किए थे, जिसकी वजह से सहाकारिता विभाग का जहां महत्व बढ़ा था, वहीं इससे किसानों व सहकारी संस्थाओं को लाभ मिला था। तब उनके इस कार्य की सराहना दिल्ली स्तर से भी हुई थी। संभवत: इसी के चलते सीएम डॉ. यादव व शीर्ष नेतृत्व ने सहकारिता विभाग को और बेहतर बनाने पर सारंग पर विश्वास जताया और उन्हें सहकारिता विभाग दिला दिया। इसी तरह खेल और युवा कल्याण विभाग भी उनकी सक्रियता के चलते मिला है। सिंधिया समर्थकों का महत्व हुआ कम नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को महत्व पिछली बार से कम हुआ है। हालांकि तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग पुन: दिया गया है, लेकिन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग वापस ले लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत को पिछली बार के मुकाबले कमजोर विभाग दिया गया है। राजपूत के पास पिछली बार राजस्व व परिवहन जैसा महत्वपूर्ण विभाग था। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर को फिर ऊर्जा विभाग ही दिया गया है। 5 साल बाद फिर राजस्व विभाग करण सिंह वर्मा को दिया गया है। नए नवेलों को काम का मौका पहली बार मंत्री बने और पहली बार चुनाव जीतकर मंत्री बने विधायकों को भी डॉ. यादव ने बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी है। इनमें दिलीप जायसवाल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो राज्यमंत्री बने पहली बार के विधायक दिलीप अहिरवार को वन पर्यावरण, नरेन्द्र शिवाजी पटेल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास का राज्यमंत्री बनाकर इन महत्वपूर्ण विभागों के जरिए कैसे विकास का काम किए जाते है, इसे सीखने का मौका मिलेगा। स्वतंत्र प्रभार की मंत्री बनी कृष्णा गौर भोपाल की गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीती है। वे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य के तौर पर पिछली सरकार के दौरान सक्रिय रही है और उन्होंने इस वर्ग के लिए काफी काम किया है। वे पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके लिए उन्होंने देश भर में दौरे किए हैं और इस वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश व केन्द्र सरकार को अपने सुझाव दिए। उनके अनुभव के चलते उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभाग में स्वतंत्र मंत्री के रुप में काम करने को कहा गया है। मेहनती और जनता के बीच खास पैठ बनाने वाली गौर पर शीर्ष नेतृत्व ने मध्यप्रदेश में इस वर्ग के उत्थान की सोचसमझकर जिम्मेदारी सौंपी है।

भोपाल। राजधानी में नए साल के मौके पर जोश में हुड़दंग करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ ही हंगामा मचाने वालो पर पुलिस की नजर बनी रही। नए साल के अवसर पर शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, और शाम ढलते ही पुलिस बल सड़को पर उतर आया।  अधिकारियो ने बताया कि कई लोग न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई। इस दौरान ड्रंक एन ड्राइव और तेज स्पीड से वाहन चलाने वालो पर खास नजर रखी जायेगी। सभी थानों का पुलिस बल सड़कों पर रहकर व्यवस्था संभालेगा, जरूरत पडऩे पर चौकियां पर चैकिंग की जाएगी। पुलिस कमिशनर हरीनारायण चारी मिश्रा का कहना है] कि पुलिस का उद्देश्य है, कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही 31 दिसंबर की रात होटलों, बार, मॉडल शॉप, क्लब समेत अन्य मनोरंजनगृहों के बाहर पुलिस टीम मुस्तैद रहेंगी। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाको, बाजारों, घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये है। रात में पुलिस आम स्थानो पर नशा करने वालों ओर नशे मे वाहन चलाने वालो की जांच करेगी और दोषियो के खिलाफ तगड़े जुर्माने सहित सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में जो भी शराब पीकर स्टंट करते मिलेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जायेगा। इसके साथ ही देहात  इलाको ओर हाईवे पर बने रिसार्ट, ढाबो पर भी पुलिस नजर रखेगी। वही किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए भी विशेष पुलिस बलों को तैनात करने की तैयारी की गई है। इन टीमों में काउन्टर असाल्ट, पुलिस राइडर्स, पुलिस पीसीआर, इंटेलीजेंस टीमें, के्रन, फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस पुलिस टीमों को भी सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात किया जाएगा। इस दौरान 100 से ज्यादा स्थानों पर चैकिंग पाइंट्स लगाकर वाहनों की चैकिंग की जाएगी। साथ ही स्पीड राडार गन और ब्रीथ एनालाइजर से लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए 500 पुलिस कर्मचारियों का अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। पुलिस अफसरों ने आमजनता से अपील की है कि वह अपने परिवार के साथ नए साल का स्वागत करें और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे के सेवन नहीं करें। वाहनों को निर्धारित गति सीमामें ही चलाएं और सड़क पर किसी प्रकार की स्टंटबाजी नहीं करें। अफसरो ने बताया कि रविवार की शाम 6 बजे से शाहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर पाइंट्स लगाकर वाहनों की चैकिंग की जा रही है। जो रात तक लगातार जारी रहेगी। होटल-ढाबे और रेस्टारेंट भी अपने समय पर ही बंद होंगे। 

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खरगोन में एक जनवरी को प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत एवं अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम नवग्रह मेला ग्राउंड पर होगा। डॉ. मोहन यादव 182 करोड रूपये से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्ग इंदौर संभाग के 167 करोड रूपये की लागत के 41 विकास कार्यों, नानकौडी बैराज, झिरन्या एवं करही बैराज भगवानपुरा लागत 7.54 करोड, भिकनगांव झिरन्या मार्ग पर 5.88 करोड लागत के नवीन पुल निर्माण, कायाकल्प योजना 2.0 अंतर्गत खरगौन जिले में 2 करोड की लागत से सडक़ निर्माण का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे।