मध्य प्रदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का दिल है, और देश की धड़कनों में मध्यप्रदेश की आहट होना चाहिए। यह प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा, योग्यता और दक्षता से ही संभव है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2024 में प्रदेश के 60 युवाओं का चयन मध्यप्रदेश की क्षमता को दर्शाता है। प्रदेश के यह युवा, देश की अलग-अलग सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पूरा देश हमारे प्रदेश के प्रभाव का अनुभव करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित प्रतिभागियों के सम्मान तथा उनसे संवाद के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी चयनित प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह तथा भारतीय ज्ञान परम्परा पुस्तक की प्रति भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई-ज्ञानसेतु यूट्यूब चैनल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने पुस्तिका "मध्यप्रदेश की प्रतिभाओं का परचम" का विमोचन किया। इस अवसर पर ई-ज्ञानसेतु और चयनित प्रतिभागियों पर वृत चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कड़ेल, प्रतिभागी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को एक स्वस्थ्य लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही देन है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति को भी देश-प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह भी गर्व का विषय है कि सिविल सेवा में चयनित अधिकांश युवाओं ने शासकीय स्कूलों से पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम में श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत वासियों की योग्यता को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और उसमें सफलता प्राप्त कर अंग्रेजों का घमंड तोड़ा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की न्यायप्रियता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के उद्धरण देते हुए अभ्यर्थियों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जनसामान्य के प्रति संवेदनशील, जनकल्याण के लिए सक्रिय और लोकहित के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का आहृवान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन कल्याण और देश का विकास लोक सेवा का मुख्य उद्देश्य है। चयनित अभ्यर्थी अपनी कार्यकुशलता और निपुणता के साथ परिश्रम करेंगे तो उनके कार्यों और भावनाओं की सुगंध चंदन की तरह वातावरण में फैलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के युवाओं का चयन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। आप सबके सहयोग से प्रदेश के सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य शासन विशेष प्रयास कर रहा है। इस वर्ष शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों का चयन हुआ है, जो दर्शाता है कि न केवल स्कूल शिक्षा अपितु उच्च शिक्षा का भी ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से विस्तार हुआ है। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 1009 अभ्यर्थियों में से 60 मध्यप्रदेश से हैं। अभ्यर्थियों की इस सफलता से प्रदेश के सभी युवा प्रेरणा ले सकें, इस उद्देश्य से कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंदसौर के ऋषभ चौधरी और बालाघाट की फरखंदा कुरैशी ने सिविल सेवा चयन परीक्षा में अपने अनुभव साझा किए।

Alok Sharma on Love Jihad : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले में जहां एक तरफ लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में राजनेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसा ही चौंकाने वाला दावा करते हुए एक बयान भोपाल से भाजपा सांसद अलोक शर्मा का सामने आया है। उन्होंने देश में लव जिहाद के इंस्टीट्यूट चलने का दावा किया है। भाजपा सांसद अलोक शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, देश में लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर इसपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लव जिहाद के लिए कौन फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंटों की भी जांच होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट में दी जा रही ट्रेनिंग- सांसद आलोक शर्मा ने दावा करते हुए कहा- इस तरह के इंस्टिट्यूट में ट्रेनिंग दी जा रही है कि, हिंदू समाज की भोली-भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर कर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाए। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लव जिहाद में शंका नहीं बताई, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैं कई बार कह चुका हूं कि, जांच होनी चाहिए। पैसे कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ‘ऐसे लोगों की मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है’।  

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने घरों में पाइप लाइन के माध्यम से पी.एन.जी. और सी.एन. जी कार्य में तेजी लाने के निर्देश क्रियान्वयन कंपनियों को दिये। मंत्री राजपूत मंत्रालय में प्रदेश के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कार्य की समीक्षा कर रहे थे। खाद्य मंत्री राजपूत ने कंपनियों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश क्रियान्वयन कंपनी को दिये है। मंत्री राजपूत ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत जिलों में कार्य करने वाली कंपनियों को समझाइश देते हुए कहा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिये पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य प्रदेश में होने जा रहा है । सभी कंपनियां इसमें भागीदार है, पर आम-जन के बीच सी.एन.जी. और पी.एन.जी. गैस के लाभ की जानकारी नहीं होने के कारण आम-जन का रुझान इस ओर नहीं बढ़ पा रहा है। मंत्री राजपूत ने कंपनियों को प्रचार-प्रसार में फोकस करने का निर्देश देते हुए कहा कि कंपनियों को विभिन्न प्रकार की परमिशन के लिये सुविधा के लिए सिंगल विंडो प्रणाली विकसित कर दी जायेगी, जिससे किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने में जनता परेशान न हो समीक्षा बैठक के दौरान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कार्य कर रही कंपनियों द्वारा पाइपा लाइन बिछाने के बाद रेस्टोरेशन का कार्य अधूरा छोड़ देने की ओर कंपनियों का ध्यान दिलाते हुए मंत्री राजपूत ने नसीहत दी की सरकार की तरफ से कंपनियों को हर प्रकार का सहयोग दिया जायेगा पर कंपनियां पाइप लाइन बिछाने के बाद रेस्टोरेशन का कार्य समय पर पूरा करे इससे जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके और समय पर सुविधा मिल सके। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति अपर मुख्य सचिव, रश्मि अरूण शमी ने भी कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्कमें कार्य कर रही कंपनियों को धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव भी चिंता जता चुके है। आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने सभी कम्पनियों को हर महीने का लक्ष्य तय कर कार्य करने और प्रगति की जानकारी से खाद्य विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये। दो साल में बिछ जायेगा गैस नेटवर्क का जाल समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के आधार पर मध्यप्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 55 जिलों के 25 भौगोलिक क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, तथा 60 लाख उपभोक्ताओं तक पी.एन.जी.गैस कनेक्शन का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं 1207 सी.एन. जी. स्टेशन बनाये जायेंगे। इस लक्ष्य के सापेक्ष 3.19 लाख उपभोक्ताओं को पाइप लाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति की जा रही है जबकि 378 सी.एन.जी. स्टेशन तैयार कर दिये गये है। बैठक के दौरान गेल गैस नेटवर्क, अवंतिका गैस लिमिटेड, थिंक गैस, इंडिया आयल कॉर्पोरेशन, गुजरात गैस लिमिटेड, अडानी गैस लिमिटेड, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड और मेघा गैस के अधिकारियों ने 2 साल में 90 प्रतिशत से अधिक पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने का भरोसा दिया है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि महिलाओं की प्रगति के बिना देश-प्रदेश की प्रगति अधूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ज्ञान के सूत्र के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी महिला सम्मेलन में सहभागिता के लिए 31 मई को भोपाल पधार रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के त्रिशताब्दी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलम्बन पर केन्द्रित इस सम्मेलन में दो लाख से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। भोपाल में होने वाला यह आयोजन, नया रिकार्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जम्बूरी मैदान पर जारी तैयारियों, प्रस्तावित यातायात और बैठक व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में बहनें भाग ले रही हैं, उनकी बैठक व्यवस्था, खान-पान और पेयजल की उपलब्धता तथा आयोजन स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित गतिविधियों और महिला स्वावलम्बन की दिशा में स्व-सहायता समूहों व कौशल उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लोकमाता देवी अहिल्या, सुशासन का प्रतीक रही हैं। अत: जनकल्याण और प्रदेशवासियों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भोपाल आगमन के संबंध में जम्बूरी मैदान (भेल) में जारी तैयारियों के निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय, सांसद खजुराहो वीडी शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जिला प्रशासन, भोपाल पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसका एक सरकारी आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार देता था। कोर्ट ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि यह आदेश पहले से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिला कलेक्टर जैसे IAS अधिकारी, वन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (APAR) की समीक्षा करेंगे। इस फैसले के खिलाफ कुछ IFS अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि यह फैसला न केवल अनुचित है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन भी है। जबकि 22 सितंबर सन् 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वन विभाग में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद तक के अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केवल प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मामले में ही रिपोर्टिंग प्राधिकारी वन सेवा से संबंधित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा, क्योंकि IFS में उनसे वरिष्ठ कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 सितंबर 2000 को दिए गए फैसले के बिल्कुल खिलाफ है। उस फैसले में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि IFS अधिकारियों की रिपोर्ट सिर्फ वन सेवा के ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा “मध्य प्रदेश में एक ऐसी प्रथा का पालन किया जाता है जिसमें IFS अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी शामिल होते हैं। जबकि देश के लगभग सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के 2000 के आदेश का पालन कर रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है।जो इस आदेश को नजरअंदाज कर रहा है और अपनी अलग व्यवस्था चला रहा है।” कोर्ट ने कार्रवाई से खुद को रोका, जारी किया कड़ा आदेश कोर्ट ने यह भी माना कि राज्य सरकार का आदेश अदालत की अवमानना के दायरे में आता है, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के खिलाफ कोई अवमानना कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कर सकता था, लेकिन सरकार को सुधार का मौका दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के अनुसार नए नियम तैयार करने होंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे से IFS अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा लिखी जाए, जो उनके सेवा कैडर से हों और उनसे वरिष्ठ हों। क्या होता है गोपनीय रिपोर्ट (APAR)? सरकारी सेवाओं में अधिकारियों के कामकाज का सालाना मूल्यांकन गोपनीय रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है, जिसे APAR (Annual Performance Appraisal Report) कहते हैं। यह रिपोर्ट तय करती है कि अधिकारी को प्रमोशन मिलेगा या नहीं और उसकी सेवा रिकॉर्ड में यह अहम भूमिका निभाती है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा “ऐसा लग रहा है कि अन्य राज्य इस प्रथा का पालन कर रहे थे। जिसमें ‘रिपोर्टिंग प्राधिकारी’ और ‘समीक्षा प्राधिकारी’ एक ही बैकग्राउंड के होते थे। जिसमें ‘रिपोर्टिंग अथॉरिटी’ उस अधिकारी से ठीक वरिष्ठ होता था। जिसके बारे में रिपोर्ट की जा रही होती थी और ‘समीक्षा अथॉरिटी’ ‘रिपोर्टिंग प्राधिकारी’ के प्रदर्शन की निगरानी करने वाला अथॉरिटी होता था, वहीं मध्य प्रदेश राज्य इस स्थापित प्रथा का पालन नहीं कर रहा था।” सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आगे कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सितंबर 2004 में स्पष्ट किया था कि शीर्ष अदालत का सितंबर 2000 का आदेश वन विभाग के भीतर काम करने वाले वन अधिकारियों पर लागू था और विभाग के बाहर काम करने वाले वन अधिकारियों पर लागू नहीं था।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सौ दिवसीय नि:क्षय शिविर अभियान के संचालन में, टी.बी. उन्‍मूलन प्रयासों को विस्‍तारित करने, समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से फूड बास्केट वितरण करने और 5 हजार से अधिक टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य की उपलब्धियां उत्कृष्ट टीमवर्क और प्लानिंग का नतीजा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में "उत्तम सुख निरोगी काया" का भाव प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। परिवारों में ऋतु आधारित आहार-विहार और संयमित जीवन शैली के विचार के व्यवहार में पालन की परिपाटी रही है। राज्यपाल पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 100 दिवसीय निःक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह और स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ राजभवन स्थित सांदीपनि सभागार में किया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि टी.बी. के उन्‍मूलन के लिए संक्रमण नियंत्रण और सही तरीके से समय पर पूरी मात्रा में दवा लेने के संबंध में भी जन जागृति के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि टी.बी. की दवा को बीच में छोड़ने से रोगी दवाओं के प्रति ड्रग रजिस्टेंट हो जाता है। इससे इलाज कठिन और संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। उन्होंने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए स्वस्थ यकृत मिशन शुभारंभ के लिये सरकार की सराहना की। राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम में स्वस्थ लिवर की जांच के लिए बताए गए आसान तरीको से जांच करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पतंजलि से लेकर घेरंड संहिता तक से हमें, काया को निरोगी बनाए रखने के सूत्र प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्ञान ग्रंथ भी यही विचार देते हैं कि जैसे पका हुआ फल अपना जीवन पूर्ण करता है, वैसे ही व्यक्ति भी अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्यपाल पटेल की प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता सराहनीय है। राज्य सरकार वर्ष 2028 तक प्रदेश को टी.बी. मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर सघन प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सम्मानित टी.बी. चैंपियंस के प्रयासों और टी.बी.  को हराने के उनके मन के संकल्प और प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 72 वर्षीय पद्म भूषण डॉ. सरीन की नियमित दिनचर्या और प्रतिदिन व्यायाम करने की जानकारी देते हुए सभी को व्यायाम और नियमित दिनचर्या के लिए प्रेरित किया है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सौ दिवसीय नि:क्षय शिविर अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा केवल मध्य प्रदेश का सम्मान किया गया है। उन्होंने टी.बी. उन्‍मूलन प्रयासों के क्रियान्वयन में प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि निरोगी काया अभियान के तहत 90 लाख लोगों की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर सहित विभिन्न रोगों की जाँच की गई है। अभियान को जारी रखते हुए शत प्रतिशत के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस के द्वारा रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग उपलब्ध कराने का कार्य भी सफलता पूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंगदान, देहदान करने वालों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके परिजनों को भी गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने की रूप-रेखा तैयार की गई है। प्रदेश में लिवर प्रत्यारोपण सुविधा की उपलब्धता के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के संचालक पद्म विभूषण डॉ. शिव कुमार सरीन ने हेल्दी लिवर को जिद बनाकर जीवन जीने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि फैटी लिवर के प्रीवेंशन गतिविधियों में भारत दुनिया में और मध्यप्रदेश देश में अंग्रणी है। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया। बताया कि फैटी लिवर के प्रारंभिक लक्षणों की जांच कमर का नाप, लम्बाई और वजन के अनुपात के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लिवर को स्वस्थ बनाकर डायबिटीज, सहित अनेक रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव ने सौ दिवसीय नि:क्षय मित्र अभियान के दौरान 23 चिन्हित जिलों में टी.बी. की सवा 6 लाख से अधिक जाँचे की गई है। नए 22 हजार से अधिक रोगियों को उपचार उपलब्ध कराया गया है। अभियान में 18 हजार से अधिक नए नि:क्षय मित्रों के द्वारा 28 हजार से अधिक फूड बास्केट वितरित किए गए हैं। आर्थिक सहायता भी 30 हजार से अधिक को डी.बी.टी. के द्वारा दी गई है। अभियान को अब पूरे प्रदेश में विस्‍तारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर अभियान का लक्ष्य “यकृत बचेगा, जीवन सजेगा” है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। चुनौती का सामना जीवनचर्या में परिवर्तन के द्वारा किया जाएगा। टी.बी. चैम्पियन पुरस्कार से सम्मानित विदिशा की कु. अंजली दांगी, मंडला के ओम बैगा ने उनके अनुभव साझा किए। नि:क्षय मित्र गणमान्‍य नागरिक सम्मान से जबलपुर के मीनेष कुमार जैन को 300 फूड बास्केट वितरित करने और मंदसौर के विशाल गोयल को हेन्ड हेल्ड एक्सरे मशीन प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। सौ दिवसीय नि:क्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर छिंदवाड़ा, मंदसौर, नीमच, सीहोर और नरसिंहपुर के कलेक्टर एवं उनकी टीम को सम्मानित किया गया। लगातार 3 साल से टी.बी. मुक्त सर्वाधिक ग्राम पंचायते घोषित करने के लिए सिवनी और बैतूल जिले को, ग्राम पंचायत कन्हार गांव, जिला मंडला, ग्राम पंचायत पटवा, जिला बालाघाट, ग्राम पंचायत सावरवानी, जिला छिंदवाड़ा को सम्मानित किया गया। अभियान में सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फूड बास्केट और उपकरणों में सहयोग के लिए आई.ओ.सी.एल., यूपिन, एन.पी.सी.आई.एल., ग्रीन. को. प्राईवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों, एस.टी.एस. उमेश शर्मा बरेली, जिला रायसेन, एस.टी.एल.एस. सिद्धेश शर्मा जिला अशोकनगर, लेब तकनीशियन सुषमा शर्मा, सी.एच.ओ. नरेन्द्र शर्मा विजयपुर, जिला श्योपुर, सी.एच.ओ. निशा ए.ए.एम. हिनोतिया बरगी, जिला जबलपुर और डी.पी.सी. शारदा प्रसाद गुप्ता को सम्मानित किया गया। डेवल्पमेंट पार्टनर्स जया ईगो और एस.टी.एस.यू. टीम को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सौ दिवसीय नि:क्षय मित्र अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ पोस्टर विमोचन के द्वारा किया। आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक सलोनी सिडाना ने किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता, आयुक्त लोक स्वास्थ्य तरूण राठी मंचासीन थे।

भोपाल: नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा 31 मई को चढ़ेगा. मध्य प्रदेश की राजनीति में संभवत पहला मौका होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी दौरे पर होंगे. पीएम मोदी 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर होने जा रहे महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने भोपाल आ रहे हैं. उधर राहुल गांधी इसी दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में होंगे. राहुल यहां पर कांग्रेस की जय हिंद यात्रा में शामिल होंगे.   ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली जनसभा ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होने जा रही ये जनसभा पहली ऐसी सभा होगी, जहां पीएम मोदी जनता को सीधे संबोधित करेंगे. हालांकि इस आयोजन की पूरी रूपरेखा महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित है. देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के मौके पर होने जा रहे इस आयोजन की तैयारी भी इस ढंग से की जा रही है कि केन्द्र में महिलाएं ही होंगी. प्रदेश भर की लखपति दीदी, महिला उद्यमी, कामगार महिला, स्वसहायता समूह, लाड़ली बहनों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है. अनुमान के मुताबिक दो लाख से ज्यादा महिलाएं इसमें भागीदारी करेंगी. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, "पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश में इस जनसभा का उद्बोधन बहुत मायने रखते हैं. महिला शक्तिकरण पर केन्द्रित आयोजन में केन्द्र सरकार की महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख होगा लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रही इस पब्लिक मीटिंग में पीएम मोदी अपने उद्बोधन में कई बड़े संदेश देंगे."   इंदौर मेट्रो का लोकार्पण, सतना दतिया एयरपोर्ट भी पीएम मोदी मध्य प्रदेश की ये यात्रा प्रदेश को सौगात भी देगी. इस यात्रा में पीएम मोदी इंदौर में मेट्रो का लोकार्पण करेंगे. मध्य प्रदेश में पहली मेट्रो इंदौर में ही दौड़ेगी. इसके अलावा सतना और दतिया को एयरपोर्ट की सौगात भी पीएम मोदी दे कर जाएंगे. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि "मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एमपी आ रहे हैं और बड़ी सौगात मिलने जा रही है.   तैयारियों को लेकर बैठक करते सीएम मोहन  डबल इंजन की सरकार ने हमेशा ही मध्य प्रदेश के विकास में पंख लगाए गए हैं. इस बार सतना और दतिया को एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा. प्रदेश में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी. पहले इंदौर और फिर जल्द ही भोपाल भी. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा व प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र ‌मोदी के 31 मई को भोपाल में होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों‌ को लेकर जंबूरी मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.   31 मई को राहुल जबलपुर में जयहिंद यात्रा में होंगे इसी दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे. राहुल गांधी जबलपुर में कांग्रेस की जयहिंद यात्रा का हिस्सा बनेंगे. कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसलों को लेकर जनता के बीच जा रही है. इसे लेकर बाकायदा आंदोलन भी छेड़ा गया. जिसमें आम जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के रूप में देश को कितना मजबूत नेतृत्व मिला था. हालांकि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक कहते हैं "अभी राहुल गांधी का निश्चित कार्यक्रम आया नहीं है. आते ही आपको सूचित करेंगे."  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन भोपाल।  भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले नर्मदापुरम एवं शाजापुर रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत नए स्वरूप में विकसित किया गया है। यह दोनों स्टेशन अब आधुनिक यात्री सुविधाओं, स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और भव्य संरचनाओं के साथ अपनी नई पहचान के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई 2025 को इन स्टेशनों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा माना जाता है, और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के पुनर्विकास का महत्त्वाकांक्षी कार्य प्रारंभ किया है। यह विकास केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहल है जो स्टेशन को यात्रियों के लिए सुगम, सुसज्जित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन – माँ नर्मदा की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित ₹26 करोड़ से अधिक की लागत से पुनर्विकसित नर्मदापुरम स्टेशन को स्थानीय संस्कृति और ‘नर्मदा थीम’ पर आधारित डिज़ाइन में ढाला गया है। स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, नवनिर्मित प्रतीक्षालय, मॉर्डन टिकट काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल रैंप व शौचालय, 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज तथा दोनों ओर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पर विस्तृत शेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही, यात्रियों के लिए 3100 वर्गमीटर क्षेत्र में सौंदर्यीकृत सर्कुलेटिंग एरिया तथा 1000 वर्गमीटर में आधुनिक LED लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह स्टेशन अब न केवल यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक केंद्र बनेगा, बल्कि माँ नर्मदा की पुण्यभूमि पर आधुनिकता और आस्था का संगम भी प्रस्तुत करेगा। शाजापुर रेलवे स्टेशन – आधुनिकता और परंपरा का संगम शाजापुर रेलवे स्टेशन को ₹13 करोड़ की लागत से आधुनिक रूप में विकसित किया गया है। यहां प्लेटफॉर्मों का उच्चीकरण, विस्तृत छायादार क्षेत्र, नया फुट ओवर ब्रिज, सौंदर्यीकृत सर्कुलेटिंग एरिया, आकर्षक प्रवेश द्वार और सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। स्टेशन के फासाद को सांस्कृतिक रूप प्रदान किया गया है, जिसमें शाजापुर की स्थानीय परंपराओं की झलक स्पष्ट है। साथ ही, पुरुष व महिला शौचालयों के अतिरिक्त दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं, द्वितीय श्रेणी वेटिंग हॉल, VIP प्रतीक्षालय और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। 140 वर्ग मीटर में फैला ‘आर्ट एंड कल्चर ज़ोन’ विशेष रूप से यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो शाजापुर की सांस्कृतिक विविधता को सजीव रूप में दर्शाता है। यह स्टेशन अब जिले की सामाजिक और आर्थिक पहचान को एक नया आयाम देने के लिए तैयार है। भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा इन दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास को स्थानीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अंजाम दिया गया है। यह पहल भारतीय रेलवे की ‘अमृत काल’ में यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

भोपाल: यूपी के महराजगंज निवासी एक महिला ने ऐसा कांड किया, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल, ये महिला शादी के नाम पर अब तक 25 लोगों को ठग चुकी है. आरोप है कि पहले तो ये लोगों को अपने जाल में फंसाती, फिर शादी के बाद उनका सारा सामान लूटकर फरार हो जाती. ये गैंग का हिस्सा थी, जो भोपाल से ऑपरेट हो रहा था. फिलहाल, राजस्थान पुलिस ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को गिरफ्तार कर लिया है. अब इससे पूछताछ कर पूरे गैंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. राजस्थान के सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को बीते दिनों गिरफ्तार किया. इसका नाम अनुराधा पासवान है. अनुराधा वर्तमान में एमपी के भोपाल में रह रही थी, जबकि असल में वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के रहने वाली है. जिले के रूद्रपुर शिवनाथ थाना क्षेत्र के कोल्हुई बाजार में उसका घर है.  आरोपों के मुताबिक, अनुराधा पासवान अब तक 25 शादियां कर चुकी है. हर बार शादी होने के कुछ दिन बाद ही वह कैश-जेवर आदि लेकर फरार हो जाती है. इसी फ्रॉड के चलते सवाई माधोपुर के मानटाउन थाने में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह फरार चल रही थी. पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी. इस बीच बीती 19 मई को पुलिस ने खुद बताया कि उनकी एक टीम ने इस 'लुटेरी दुल्हन' को फेक ग्राहक बनकर पकड़ने में सफलता हासिल की है. उसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई, जहां वह दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद छुपकर रह रही थी.  पुलिस ने बताई पूरी कहानी मानटाउन थाने के SHO ने बताया, "आरोपी महिला ने फर्जी शादी रचाकर कई लोगों को ठगा है और नकदी और मोबाइल फोन समेत कीमती सामान लेकर फरार हो चुकी है. 3 मई को विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए एक मामले में अब उसकी गिरफ्तारी हुई है. विष्णु ने दावा किया था कि सुनीता और पप्पू मीना नाम के दो व्यक्तियों ने उसे गुमराह किया था, और उसकी शादी अनुराधा से कराने का वादा किया था." SHO के मुताबिक, दलालों ने विष्णु को अनुराधा की एक तस्वीर दिखाई, फिर उसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया और उसके बाद पिछले महीने हुई शादी के लिए उससे 2 लाख रुपये लिए. हालांकि, शादी के एक हफ्ते बाद अनुराधा दहेज, गहने और मोबाइल फोन लेकर गायब हो गई.  ऐसे हुआ खुलासा राजस्थान के मानटाउन थाने की पुलिस ने बताया कि 3 मई को सवाई माधोपुर के विष्णु शर्मा ने शिकायत दी थी कि एक दलाल और महिला ने उससे शादी के नाम पर दो लाख रुपये ऐंठ लिए. कोर्ट मैरिज के बाद कुछ ही दिनों में दुल्हन अनुराधा घर से सारा सामान लेकर गायब हो गई. जब जांच की गई तो पता चला कि यह कोई पहला मामला नहीं था. अनुराधा ने लगातार 25 लोगों से शादी कर ठगी की है. इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और अनुराधा को धर दबोचा.  कैसे काम करता था गैंग? जांच-पड़ताल में पता चला कि भोपाल से फर्जी शादी कराने वाला एक गैंग चल रहा है, जिसमें अनुराधा के अलावा- रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और अर्जुन नाम के लोग भी शामिल हैं. ये सब एजेंट्स के माध्यम से लोगों को लड़की के फोटो दिखाकर शादी तय करते थे. एक शादी के लिए दो से पांच लाख रुपये तक वसूलते थे. जांच में यह भी पता चला कि अनुराधा कई राज्यों में इसी तरह की कई घटनाओं में शामिल थी, जहां वह शादी करने के तुरंत बाद गायब हो गई. अनुराधा भोपाल में कई व्यक्तियों के संपर्क में थी, जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और फर्जी शादी गैंग चला रहे थे. इस घोटाले में संभावित दूल्हों को दुल्हन की तस्वीरें दिखाना, 2-5 लाख रुपये की मोटी रकम इकट्ठा करना और फिर फर्जी शादी आयोजित करना शामिल था. पुलिस ने कहा है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने और चोरी किए गए कीमती सामान को बरामद करने के लिए आगे की जांच चल रही है.  जानिए अनुराधा के बारे में-  नाम: अनुराधा, पत्नी विशाल पासवान. मूल निवासी: महराजगंज, उत्तर प्रदेश. वर्तमान पता: शिव नगर, भोपाल. गिरफ्तारी: भोपाल से, फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिस ने जाल बिछाया.

बिना फिटनेस के दौड़ रही बसों से छात्र हादसों का शिकार — NSUI ने की एफआईआर की मांग सेम कालेज के छात्रों से भरी बस के पीछे के दोनों टायर निकलकर अलग हुए  भोपाल ।  आज राजधानी भोपाल के रायसेन रोड पर एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जब सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर कॉलेज जा रही बस ( महाराष्ट्र पासिंग ) MH34AB8055 के पीछे के दोनों टायर अचानक निकल गए , जिससे बस में सवार कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं हादसे के बाद छात्रों को अयोध्या नगर स्थित आरएनए मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल  में भर्ती करवाया गया हैं । इस गंभीर हादसे के बाद NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने शासन-प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले भोपाल में हुए बस हादसे के बावजूद सरकार और प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। राजधानी में बिना फिटनेस की सैकड़ों स्कूल-कॉलेज बसें धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे छात्र-छात्राओं और आम जनता की जान खतरे में पड़ी हुई है। रवि परमार ने आरोप लगाया कि सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संचालक और बस संचालक ने जानबूझकर बिना तकनीकी जांच के वाहन को छात्रों के परिवहन में लगाया, जो गंभीर आपराधिक लापरवाही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक निगरानी पूरी तरह विफल हो चुकी है। NSUI मांग करती है कि — 1. सेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संचालक और बस संचालक पर तत्काल FIR दर्ज की जाए। 2. राजधानी में चल रही सभी स्कूल-कॉलेज बसों की फिटनेस जांच तत्काल की जाए। 3. बिना फिटनेस के पाए जाने पर संबंधित संस्थानों और बस संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। 4. सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया जाए कि केवल फिटनेस प्रमाणित वाहनों का ही प्रयोग करें। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो NSUI राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और छात्र हितों से समझौता नहीं होने देगी।

भोपाल: अब सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में छात्रों के लंच बॉक्स (टिफिन) की निगरानी की जाएगी कि वे क्या खा रहे हैं और उसमें कितनी मात्रा में चीनी है। सीबीएसई ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से "चीनी बोर्ड"(Sugar Board) लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम बच्चों में बढ़ते टाइप-2 डायबिटीज के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। क्यों उठाया गया यह कदम? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा किए गए एक सर्वे में यह सामने आया कि 4 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे अनुशंसित सीमा से तीन गुना अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं। इससे कम उम्र में ही टाइप-2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चीनी बोर्ड क्या है और इसका उद्देश्य क्या होगा? स्कूलों में लगाया जाने वाला चीनी बोर्ड बच्चों के टिफिन में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा पर नजर रखेगा। इसकी निगरानी स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और छात्र स्वयं भी करेंगे। स्कूल प्रबंधन एक साप्ताहिक या मासिक फूड मेन्यू तैयार कर सकता है, जिसमें मीठे पदार्थों की निर्धारित सीमा तय होगी। सहोदय ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल, भोपाल के अध्यक्ष चैतन्य सक्सेना ने बताया कि छात्रों के टिफिन में शुगर कंटेंट की जानकारी बोर्ड पर दर्ज की जाएगी और अभिभावकों को पौष्टिक भोजन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। सर्वे की मुख्य बातें: 10 वर्ष तक के बच्चों को कुल कैलोरी का केवल 5% चीनी से लेना चाहिए। वर्तमान में बच्चे चॉकलेट, मिठाइयों और जंक फूड से लगभग 15% चीनी ले रहे हैं। अधिक चीनी सेवन से कम उम्र में ही टाइप-2 मधुमेह का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।

भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य सेवा के 16 अफसर आईएएस और 5 आईपीएस बनेंगे। दरअसल, अगले महीने यूपीएससी में विभाग पदोन्नति समिति की बैठक होना लगभग तय है। जिसमें इन अफसरों को आईएएस और आईपीएस कैडर में पदोन्नत किया जाएगा। राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) और राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 21 अफसरों को अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति मिलेगी। इनमें से 16 एसएएस को आईएएस में पदोन्नति मिलेगी। वहीं, 5 एसपीएस अफसर आईपीएस बनेंगे। अगले महीने यूपीएससी में विभाग पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होना लगभग तय है। बैठक में इन अफसरों को आईएएस और आईपीएस कैडर में पदोन्नत किया जाएगा। आईपीएस के लिए 1997-98 बैच के अफसरों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। आईएएस के लिए 2006-2007 बैच के अफसर वरिष्ठता सूची के आधार पर आईएएस बनेंगे। कुल 21 पदों के मुकाबले तीन गुना ज्यादा नाम भेजे जाने हैं। यूपीएससी को प्रस्ताव देरी से भेजने के कारण 2023 में आठ पदों के लिए डीपीसी नहीं हो सकी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने डीपीसी के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की मंजूरी के लिए भेजा था। इसलिए इस साल 2023 और 2024 के लिए 8-8 यानी 16 पदों के लिए डीपीसी होगी। ये होगी प्रक्रिया राज्य सरकार मध्य प्रदेश कैडर के अफसरों के नाम तय कर यूपीएससी को भेजती है। इसके बाद रिक्त पदों के आधार पर नामों की सूची फाइनल की जाएगी। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी होगी।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पुलिस इंस्पेक्टर्स से उप पुलिस अधीक्षक (कार्यवाहक) बनाये गए 23 पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किये हैं, इसमें निरीक्षक संवर्ग के 15 , रेडियो संवर्ग का 1, रक्षित नरीक्षक संवर्ग के पांच, एसएएफ संवर्ग के 2 अधिकारी शामिल हैं जिनका प्रमोशन उपरांत पदस्थापना आदेश जारी हुआ है। विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण की जाँच करने के निर्देश  गृह विभाग ने उच्च प्रभार दिए जाने वाले अधिकारियों के लिए इकाई प्रमुखों के लिए निर्देश जारी किये है, विभाग ने कहा सूची में सम्मिलित निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रभार सौंपे जाने के आदेश जारी करने के पूर्व उनके विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण/ दण्डादेश की प्रभावशीलता इत्यादि होने की स्थिति की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आदेश में इस शर्त का भी उल्लेख  सूची में शामिल निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों से कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद का प्रभार सौंपे जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सूची में सम्मिलित कोई निरीक्षक सेवा निवृत्त तो नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो संबंधित को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपने के आदेश जारी न किये जाये ।

भोपाल: मध्य प्रदेश के इंदौर में राजवाड़ा के बाद अगली कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में होगी. होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में 3 जून को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है. डॉ. मोहन यादव सरकार में 37 और डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग होंगी।  मध्य प्रदेश में डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक की. यह बैठक राजवाड़ा के गणेश हॉल में हुई. जहां सीएम और मंत्री पारंपरिक तरीके से चटाई पर बैठे. इस बैठक में मोहन सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए।  मोहन कैबिनेट की पहली बैठक 3 जून को पचमढ़ी में होगी. इसमें राज्य सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक ओल्ड होटल के सामने मैदान समेत कई होटल, रिसॉर्ट आदि देख लिए हैं. इनमें से किसी एक स्थान का चयन किया जाना है. बैठक में शामिल होने वाले मंत्री और अधिकारी 2 जून से आना शुरू हो जाएंगे. इसलिए उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था के लिए होटल और रिसॉर्ट भी देखे जा रहे हैं. बैठक का स्थान एक-दो दिन में तय हो जाएगा। सबसे पहले पहली कैबिनेट बैठक 3 जनवरी 2024 को जबलपुर के भेड़ाघाट के पास हुई थी। दूसरी 5 अक्टूबर 2024 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके गांव सिंघरामपुर में हुई थी। वहीं तीसरी कैबिनेट बैठक 24 जनवरी 2025 को पर्यटन नगरी महेश्वर में हुई थी। आपको बता दें कि डॉ. मोहन यादव सरकार में 37 और डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग होंगी।

भोपाल: देश में वंदे भारत के आने के बाद रेल परिवहन सेवा भी अब हवाई जहाज से कम नहीं है. वंदे भारत जैसी ट्रेनों के अंदर जहां यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलती हैं. वहीं, इन ट्रेनों की खास रफ्तार के कारण लोगों को दूरी का पता भी नहीं चलता. हालांकि, अभी देश के कुछ ही मार्गों पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द देश के अधिकतर मार्गों में वंदे भारत की सुविधा मिले. इस बीच मध्य प्रदेश को एक और नई प्रीमियम वंदे भारत मिलने जा रही है. जून के आखिर तक मिल सकती है रैक बता दें कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन का निर्माण किया जा रहा है. इसका 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. निर्माण एजेंसी ने रेलवे को पूरा काम खत्म करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है. इसके बाद यह पिट लाइन रेलवे को सौंप दी जाएगी. इसके तैयार होते ही भोपाल रेल मंडल को प्रीमियम वंदे भारत की एक रैक मिलेगी. इसमें 8 कोच होंगे, जो सभी चेयरकार होंगे. 7 घंटे में तय होगी 590 किमी की दूरी वर्तमान में भोपाल से सीधे लखनऊ के लिए नियमित ट्रेनों की कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है. वहीं, भोपाल से लखनऊ की दूरी करीब 590 किलोमीटर है. इतनी दूरी तय करने के लिए नियमित ट्रेन 9 से 11 घंटे का समय लेती हैं. लेकिन इस मार्ग पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक वंदे भारत चलने के बाद यह दूरी 7 से 8 घंटे में तय होगी. अधिकारियों ने बताया कि आरकेएमपी से लखनऊ वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी. पिट लाइन बनने के बाद दौड़ेगी वंदे भारत भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीएमई आरपी खरे ने बताया, '' रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास आरओएच शेड बनाया जा रहा है, जहां वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा. साथ ही अन्य ट्रेनों का भी मेंटेनेंस होगा. यहां बनने वाली तीसरी पिट लाइन केमटेक डिजाइन की है, जो दो पुरानी लाइनों की तुलना में तकनीकी संसाधनों से लैस है. इस पिट लाइन में जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) के तकनीकी सहयोग से बनाए जा रहे नए कोचों का आसानी से सुधार किया जा सकेगा. जैसे ही तीसरी पिट लाइन हमें हैंडओवर होगी, उसके बाद भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत की रैक भोपाल रेल मंडल को मिल जाएगी."