मध्य प्रदेश

ग्वालियर : ग्वालियर में सरेराह अरविंद ठाकुर ने अपनी पत्नी नंदिनी ठाकुर की चार गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह फेसबुक पर लाइव आया और तड़पते हुए लोगों को बीवी का किस्सा सुनाया है। अरविंद का आरोप है कि अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर उसने मुझ पर झूठा केस किया। पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि अरविंद से पहले भी नंदिनी के कई लोगों से संबंध रहे। अरविंद पांचवां था, जिससे उसने शादी की थी। ग्वालियर पुलिस अब मामले की तह तक जा रही है। नंदिनी ठाकुर को पति ने मार दी गोली अरविंद ठाकुर ने ग्वालियर में सरेराह अपनी पत्नी नंदिनी ठाकुर की हत्या कर दी थी। पत्नी का असली नाम नंदिनी केवट है। नंदिनी और अरविंद एक-दूसरे से 2022-23 में संपर्क में आए थे। इसके बाद 2023 में परिवार को बिना जानकारी दिए दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद ग्वालियर में दोनों परिवार से अलग रहने लगे। कुछ दिनों बाद ही खटपट शुरू शादी के कुछ दिनों बाद ही अरविंद और नंदिनी में खटपट शुरू हो गई। 17 नवंबर 2024 को नंदिनी ने सिरोल और विश्वविद्यालय थाने में अरविंद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसमें एक केस यह था कि कार से कुचलकर मारने की कोशिश की है। इस आरोप में अरविंद ठाकुर तीन महीने तक जेल में भी रहा। बाद में नंदिनी कोर्ट में शपथ पत्र देकर केस वापस ले ली थी। फिर दोनों ने साथ रहने लगे। सोशल मीडिया पर अरविंद खूब नंदिनी पर प्यार लुटाता था। सितंबर 2025 से अरविंद अपनी पत्नी को लेकर फिर से उल्टा सीधा पोस्ट करने लगा। अरविंद की थी यह तीसरी शादी और नंदिनी का पांचवां रिलेशन वहीं, दोनों के निजी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। नंदिनी की भी पहले शादी हो चुकी है। एक की हत्या के आरोप में वह साढ़े चार साल तक जेल में भी रही है। अरविंद की शिकायत के अनुसार नंदिनी का उसके साथ पांचवां रिलेशन था। वहीं, अरविंद ठाकुर की भी नंदिनी से तीसरी शादी हुई थी। वह पत्नियों से तलाक लिए बिना ही नंदिनी के साथ रहता था। जेल में रह चुकी है नंदिनी नंदिनी केवट मूल रूप से झांसी की रहने वाली है। 10 साल पहले दतिया में गोटीराम केवट से उसकी शादी हुई थी। अरविंद के आरोपों के अनुसार नंदिनी के संबंध छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से भी रहे। 2017 में उसने निमलेश सेन की हत्या करवा दी। इसके बाद साढ़े चार साल जेल में रही। जेल से आने के बाद अरविंद के संपर्क में आई। अरविंद के साथ उसका पांचवां रिलेशन था। हत्या के समय भी दो बॉयफ्रेंड अरविंद का आरोप है कि नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आ गई थी। उन्हीं के बहकावे में आकर झूठा केस किया। हत्या के समय भी दोनों साथ थे। उनका नाम अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल है। साइबर सेल में नंदिनी के साथ दोनों गए थे। अरविंद ने जब नंदिनी को मारने के लिए रोका तो वे दोनों भाग गए। दोनों ने बताया कि नंदिनी के साथ हमलोग शिकायत करने गए थे। इसके साथ ही अरविंद ने आरोप लगाया है कि वह हमारी संपत्ति हड़पना चाहती थी। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसा रही थी।

भोपालः मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने शुक्रवार को राज्य सेवा परीक्षा-2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के चलते आयोग ने अभी 87 प्रतिशत पदों की पदवार सूची जारी की है। 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे हैं। सूची में टॉप 4 लड़के हैं, जबकि 5वें नंबर पर महिला अभ्यर्थी है। टॉप 13 में 5 महिलाओं को स्थान मिला है। इस परीक्षा में 13 पद डिप्टी कलेक्टर के थे। इसमें 8 पुरुष और 5 पद पर महिलाओं का चयन हुआ है। इसमें कुल 1685 नंबर की परीक्षा में 953 नंबर पाकर देवांशु शिवहरे परीक्षा के टॉपर रहे हैं। वहीं, सूची में 5वें नंबर पर रहीं हर्षिता दवे 893.75 अंक हासिल करके महिला अनारक्षित श्रेणी में टॉप रही हैं।   22 साल की उम्र में किया कमाल एमपीपीएससी की टॉपर लिस्ट में इंदौर की हर्षिता दवे 5वें क्रम में है। साथ ही महिला कैटेगरी में टॉप पर हैं। वह महज 22 साल की हैं। हर्षिता ने बीए और एमए किया है। हर्षिता के पिता डॉ विकास दवे ने नवभारत टाइम्स डॉट कॉम को बताया कि उनकी बेटी हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करती थी। वे बचपन से ही स्कूल में हर गतिविधि में शामिल होती थी। साथ ही मंच में हमेशा अव्वल आती रही थी। परिवार ने जताई खुशी हर्षिता के पिता साहित्य एकेडमी के डायरेक्टर हैं। वहीं, मां भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। हर्षिता का यह दूसरा अटेंप्ट था। इससे पहले 2023 में हर्षिता ने 2023 में प्री एग्जाम दी थी। लेकिन इस बार मेंस और इंटरव्यू दोनों दिए और टॉपर लिस्ट में पांचवें नंबर आई। अब वह डेप्युटी कलेक्टर बनेगी। उनके चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। अक्टूबर में आयोजित हुई थी परिक्षा गौरतलब है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 21 से 26 अक्टूबर 2024 तक किया गया था। यह परीक्षा 110 पदों के लिए हुई थी। तब इतने कम पदों को लेकर काफी हल्ला भी मचा था। अभी 110 पदों में से 87 फीसदी फॉर्मूले में 102 पद रखे गए हैं। इसमें 306 उम्मीदवार सफल रहे थे। वहीं, 13 फीसदी प्रोविजनल रिजल्ट कैटेगरी में कुल 8 पद रखे हैं। इसके लिए 33 उम्मीदवार सफल रहे थे। इंटरव्यू के लिए 339 उम्मीदवार का चयन हुआ था। श्योपुर के देवांशु टॉपर श्योपुर जिले के निवासी देवांशु शिवहरे ने टॉप स्थान हासिल किया है। यह उनका चौथा प्रयास था। वहीं, सागर जिले के देवरी के रहने वाले ऋषभ अवस्थी दूसरी रैंक पर आए हैं। ऋषभ ने कोरोना काल के दौरान देवरी में रहकर ही पीएससी की तैयारी शुरू की। यह उनका पहला मेंस और इंटरव्यू था। उन्होंने पहली बार में एग्जाम पास कर डेप्युटी कलेक्टर बनेंगे। यह हैं टॉप 13 चयनित 1- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953 2- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक 3- अंकित 942 अंक 4- शुभम - 913 अंक 5- हर्षिता दवे- 893.75 अंक 6- रुचि जाट-891 अंक 7- नम्रता जैन- 890 अंक 8- गिरराज परिहार-859.75 अंक 9- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक 10- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक 11- शिवानी सिरमचे-761.50 अंक 12- जतिन ठाकुर- 759.75 अंक 13- हिमांशु सोनी- 716 अंक

भोपालः मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हांलाकि बारिश की रफ्तार कम हो गई है। शुक्रवार की स्थिति में पिछले 24 घंटे के दौरान शहडोल जिले में भारी बारिश हुई। वहीं, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर संभाग के सभी जिलों में पानी गिरा। खंडवा, देवास, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, मैहर, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले में भी बारिश हुई। मानसून वापसी के आसार मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। लेकिन 15 सितंबर के बाद से देश से मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां दिख रही हैं। यानि 15 सितंबर के बाद से मानसून की वापसी हो सकती है।इसके साथ ही मौसम विभाग में शनिवार को भी प्रदेश के करीब 25 से अधिक जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। जबकि छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां गरज चमक के साथ बारिश मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश की अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जिन जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदा पुरम, बेतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा शामिल हैं। बारिश के आंकड़े वर्तमान समय तक प्रदेश में औसत 41 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। यह प्रदेश के औसत कोटे से 11 फीसदी अधिक है। इसके साथ प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन वहीं, इंदौर और उज्जैन संभाग के हाल बुरे हैं। मालवा-निमाड़ के 5 जिले खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच से भी कम बारिश हुई है।

MP News: भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन (metropolitan region) बनाने की दिशा में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। संचालनालय ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र जारी कर शहर में मौजूद बीएमसी के सभी प्रकार के इंजीनियर्स की लिस्ट तैयार करने कहा है। इंजीनियर वर्ग को मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलग-अलग जिम्मेदारी दी जानी हैं। एमपीआर में चार बिल्डिंग परमिशन सेल (metropolitan region) बनाई जानी हैं जिसके लिए सिविल केडर से चार सिटी प्लानर बनेंगे। सीवेज, पार्किंग, रोड, ट्रैफिक, लाइटिंग जैसे कामों के लिए अलग-अलग कार्यपालन यंत्री निर्धारित किए जाएंगे जिनके निर्देशन में टीम काम करेगी। अभी नगर निगम 85 वार्ड में काम चलाउ व्यवस्था पर टिका हुआ है। एक इंजीनियर के भरोसे तमाम काम एक इंजीनियर के भरोसे तमाम काम छोड़ दिए गए हैं। उसमें भी योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है। निगम के सभी विभागों में बरसों से काम करने वाले इंजीनियरों के विभाग आपस में बदल दिए गए हैं। आदेश में स्वच्छ भारत, सीवेज प्रबंधन, झील संरक्षण, सिविल डिपार्टमेंट, भवन अनुज्ञा शाखा, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, हाउङ्क्षसग फॉर ऑल, सड़क, बिजली पानी से जुड़े अन्य विभागों के इंजीनियरों को आपस में बदला है। बिजली वालों को सीवेज का काम भोपाल नगर निगम में आरके त्रिवेदी मूलपद(उपयंत्री) विद्युत थे। इन्हें प्रभारी कार्यपालन यंत्री, सीवेज एवं एसबीएम शाखा बनाया गया। अजय मालवीय, मूलपद उपयंत्री मेकेनिकल को प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलकार्य, सुरेश कुमार राजेश सिविल इंजीनियर हैं लेकिन इन्हें हुजूर विधानसभा में बिजली प्रभार दिया गया है। एनके डेहरिया कार्यपालन यंत्री उखार विस में सिविल इंजीनियर हैं। डेहरिया से अभी भी भवन अनुज्ञा शाखा में सहायक यंत्री का काम जी टू कंसोल के जरिए करवा रहे हैं। अनिल कुमार साहनी, सिविल इंजीनियर हैं।  

Mafia Encroachment Cleanup Drive: प्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा की जलधारा (Naramda River) बनाए रखने के लिए 20 साल में पहली बार जंगल माफिया और अतिक्रमणकारियों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दोनों किनारों से 5 किमी दूर तक माफिया खदेड़े जाएंगे। अतिक्रमणकारियों की भी खैर नहीं। पुख्ता कार्रवाई के लिए सैटेलाइट इमेजनरी का इस्तेमाल होगा। दिसंबर 2005 के बाद कैचमेंट वाला जंगल कब्जाने वालों पर पहले चरण में कार्रवाई होगी। दूसरे चरण में राजस्व क्षेत्र में अभियान चलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े को निर्देश जारी किए हैं। अतिक्रमण समेत नर्मदा से जुड़े मामलों की सीएम नवंबर में समीक्षा करेंगे। तब तक कार्रवाई हो जाएगी। वन बल प्रमुख अंबाड़े ने बताया कि बारिश थमते ही कार्रवाई होगी। 

MP News: प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषदों के पार्षद अब अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं हटा सकेंगे। उन्हें सीधे जनता ही हटाएगी। इसके लिए सरकार ने मप्र नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लागू कर दिया है। इसके अनुसार अध्यक्ष को हटाने के लिए कराए गए गुप्त मतदान में नपा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से आधे से ज्यादा बहुमत जरूरी होगा। अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी पद संभालने के तीन साल तक शुरू नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार हो सकेगी। विधि एवं विधायी विभाग ने मप्र नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। अध्यादेश कैबिनेट में मंजूर होने के साथ 9 सितंबर को ही राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया था। वर्तमान में अविश्वास से जूझ रहे अध्यक्षों को भी राहत अध्यादेश लागू होने के बाद वर्तमान में शिवपुरी समेत अन्य नगरीय निकायों में अविश्वास से जूझ रहे अध्यक्षों को राहत मिलेगी। इसके लागू होने से मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधान निष्प्रभावी हो गए हैं। वहीं अध्यादेश के लागू रहने की अवधि में नपा अधिनियम में अध्यादेश के संशोधनों के अधीन रहते हुए ही प्रभावी होगा। खासतौर पर धारा 3 से 18 तक संशोधन ही प्रभावी होंगे। बता दें, अध्यादेश 6 माह तक लागू रहेगा। इस अवधि में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित कराना जरूरी है।    

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन सरकार दीपावली के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को दीपावली के पहले 3 फीसदी महंगाई भत्ता यानि डीए दे सकती है. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार अगले माह केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और दीवाली बोनस का ऐलान कर सकती है. इसके बाद मोहन यादव सरकार भी डीए में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है. केन्द्र सरकार अक्टूबर में बढ़ा सकती है DA मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी हो गया है. माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार अगले माह यानि अक्टूबर में कर्मचारियों को डीए दिए जाने का ऐलान कर सकती है. केन्द्र सरकार कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ा सकती है. इसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58 फीसदी पहुंच जाएगा. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि "आमतौर पर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के बाद ही डीए दिए जाने का ऐलान करती है. केन्द्र सरकार आमतौर पर जुलाई माह में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, इस बार केन्द्र सरकार दो माह पीछे हो गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जा सकता है. केन्द्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है." अक्टूबर माह में आएगी एरियर की आखिरी किस्त मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी. इसके बाद कर्मचारियों का डीए 55 फीसदी हो गया था. प्रदेश सरकार ने इसके साथ एरियर की किस्त का भुगतान 5 किस्तों में दिए जाने के आदेश दिए थे. एरियर की आखिर किस्त अक्टूबर माह में कर्मचारियों के खातों में आएगी. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केन्द्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी डीए बढ़ा सकती है.   कर्मचारियों की मांग 10 हजार एडवांस दे सरकार मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि "केन्द्रीय कर्मचारियों को कभी डीए दिए जाने की मांग नहीं करनी पड़ती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है. उम्मीद है इस बार प्रदेश सरकार समय से महंगाई भत्ता देगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार से कर्मचारियों को एडवांस राशि के रूप में 10 हजार की राशि दिए जाने की मांग की जा रही है.  

MP News:झाबुआ जिले के पेटलावद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1.26 करोड़ लाड़ली बहना को योजना(Ladli Behna Yojana) की 28वीं किस्त जारी की। शुक्रवार को खातों में 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। इसी के साथ बहनों के खातों में 1250 रुपए पहुंच गए। भाई-दूज के बाद हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम ने बिना नाम लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा।   घर में घुसने मत देना… कहा, कांग्रेस नेता बहनों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेसी बेशर्मी से कहते हैं कि बहनें पैसा लेकर दारू पी जाती है। बहनो! कांग्रेसियों को जवाब दो और उन्हें घर व मोहल्ले में घुसने मत देना। सीएम ने कहा कि माताएं-बहनें हर पैसे का सदुपयोग करती हैं। फैक्ट फाइल 41 हजार करोड़ रुपए लाड़ली बहना को दिए जा चुके जून 2023 से अब तक। 1000 रुपए प्रतिमाह देने से शुरू हुई योजना, अभी 1250 रुपए दिए जा रहे। 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे भाई-दूज के बाद। 345.34 करोड़ से 72 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोर्कापण किया मुख्यमंत्री ने 194.56 करोड़ से 35 कार्यों का भूमिपूजन 150.78 करोड़ से बने 37 कार्यों का लोकार्पण।

भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपी पीएससी ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है. हालांकि अभी केवल 87 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति होगी, जबकि 13 प्रतिशत पद अब भी होल्ड रखे गए हैं. एमपी पीएससी 2024 में देवांशु शिवहरे को पहली और सागर के ऋषव अवस्थी को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है. महिलाओं में इंदौर की हर्षिता दवे ने बाजी मारी है और उन्हें 5वीं रैंक मिली हैं. 110 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन एमपी पीएससी के जारी हुए रिजल्ट में 110 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इनमें डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों के लिए सफल कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं. इन 13 कैंडिडेट्स में 5 महिला और 8 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं. आयोग ने अभी 87 प्रतिशत पदों का ही रिजल्‍ट जारी किया है जबकि 13 प्रतिशत पद अभी होल्ड पर रखे हैं. बता दें कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी. 110 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में 3 हजार से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. श्योपुर के देवांशु शिवहरे बने टॉपर श्योपुर जिले के विजयपुर के रहने वाले 24 साल के देवांशु शिवहरे ने एमपी पीएससी 2024 में टॉप किया है. उन्हें 1635 अंकों में से 953 अंक मिले और उन्होंने बाजी मार ली. बता दें कि इसके पहले भी उनका 2022 में एमपी पीएससी में वाणिज्यकर निरीक्षक के पद पर चयन हो चुका है. इस बार डिप्टी कलेक्टर की सूची में वे पहले स्थान पर हैं. सागर के ऋषव अवस्थी सेकंड टॉपर मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2024 में दूसरी रैंक लाने वाले ऋषव अवस्थी सागर जिले के देवरी के रहने वाले हैं.उनके पिता होम गार्ड में प्लाटून कमांडर थे जबकि उनकी मां ग्रहिणी हैं.ऋषव ने कोरोना काल के दौरान देवरी में रहकर ही एमपी पीएससी की तैयारी शुरू की थी. एमपी पीएससी का यह उनका पहला मेंस और इंटरव्यू था. ऋषव ने इंदौर गर्वनमेंट आर्टस एंड कॉमर्स कॉलेज से बीए और एमए किया है. ऋषव को मध्य प्रदेश राज्य सेवा में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी. उन्हें कुल 945.50 अंक मिले हैं. महिला वर्ग में इंदौर की हर्षिता दवे टॉपर बता दें कि भले ही हर्षिता दवे ने एमपी पीएससी 2024 में 5वीं रैंक हासिल की हो लेकिन महिला वर्ग में वो टॉपर हैं. हर्षिता दवे के पिता डॉ विकास दवे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हैं. जबकि उनकी मां शिक्षिका हैं. हर्षिता ने कला संकाय में ग्रेजुएशन और इसके बाद एमए किया है. उन्होंने इंदौर से एमपी पीएससी की तैयारी की है. इसके पहले भी हर्षिता साल 2023 में 1 अटेंप्ट दे चुकी थी. ये उनका दूसरा अटेंप्ट था. इस बार हर्षिता मेंस और इंटरव्यू दोनों में सफल रहीं और प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बन गई. सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्रशासनिक अधिकारी बने शशांक राजगढ़ जिले के रहने वाले शशांक त्रिपाठी का चयन भी राज्य सेवा परीक्षा 2024 में हुआ है. शशांक इसके पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे. शशांक की प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ जिले के केंद्रीय विद्यालय से पूरी हुई है. शशांक के पिता पुलिस अधिकारी रहे हैं. उनके दो बड़े भाई भी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं. अब शशांक ने भी मध्य प्रदेश राज्य सेवा 2024 की परीक्षा में सफल होकर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है. एमपपी पीएससी ने 13 प्रतिशत पद रखे होल्ड बता दें कि साल 2020 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और पूर्व की तरह 14 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे और तब से 13 प्रतिशत पद होल्ड रखे जा रहे हैं. एमपीपीएस 2024 में भी 13 प्रतिशत पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है. इस पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद निर्णय लिया जाएगा. एमपी पीएससी के ये 13 टॉपर बनेंगे डिप्टी कलेक्टर (1685 अंक में से मिले नंबर) 1. देवांशु शिवहरे - 953 2. ऋषव अवस्थी - 945.50 3. अंकित - 942 4. शुभम - 913 5. हर्षिता दवे - 893.75 6. रुचि जाट - 891 7. नम्रता जैन - 890 8. गिरराज परिहार - 859.75 9. स्वर्णा दीवान - 833.75 10. विक्रम देव सरयाम - 765.50 11. शिवानी सिरमचे - 761.50 12. जतिन ठाकुर - 759.75 13. हिमांशु सोनी - 716

भोपाल : सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय नशा मुक्ति केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने यह निर्देश शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में दिये। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मेडिकल बोर्ड के शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत का मंत्र-भारत हो नशे से स्वतंत्र" देशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति के क्षेत्र में प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। नशा मुक्त समाज के लिए सामाजिक भागीदारी के साथ-साथ विभाग द्वारा जो कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन मैदानी स्तर पर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे से पीड़ित लोगों के लिए प्रदेश में 13 नशा मुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्र, सात आउट रिच एंड ड्रॉप इन सेंटर, तीन कम्युनिटी बेस्ड पियर-लेड इन्टरवेशन सेंटर तथा 8 जिला मुख्यालय पर डीडीआरसी संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी संस्थानों के सुव्यवस्थित संचालन की नियमित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के लिए चलाए जा रहे "सुगम भारत अभियान" की भी नियमित समीक्षा की जाए। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसमें प्रदेश भर के दिव्यांगजन जो गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और खेलकूद में रुचि रखते हैं, उनको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए विभाग कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत करे। प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सामाजिक न्याय विभाग द्वारा लगातार जन-जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन भी कराया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचने के लिए छात्रावास स्तर पर नशा मुक्ति समितियों का गठन किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। बैठक में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली वायंगणकर सहित अन्य विभाग की अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आहवान किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूटी वितरण से लाभान्वित टॉपर्स स्कूटी चलाते वक्त यातायात सुरक्षा नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें। उन्होंने कहा कि 11 सितम्बर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हेलमेट पहन कर स्कूटी पर सवारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलमेट पहन कर विद्यार्थी को यह संदेश भी दिया कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। यातायात नियमों का रखे ख्याल स्कूल एवं परिवहन मंत्री सिंह ने हितग्राही विद्यार्थियों से सुरक्षा के लिये यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और पीछे बैठने वालो को भी दोनों हेलमेट पहनें के लिये कहें। ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन का पालन जरूर करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, मोबाइल का उपयोग दुर्घटना का कारण बनता है। सड़‍क पर मुड़ने से पहले इंडिकेटर अवश्य दें और हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करें। गलत दिशा में न चलें और ओवरटेक से बचें। वाहन की नियमित जाँच करें। ब्रेकलाइट, टायर और अन्य उपकरण सही हालत में रखें। दो पहिया वाहनों पर दो से ज्यादा लोग न बैठें। परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग ने 16 वर्ष से 18 वर्ष तक की उम्र में 50 सीसी से कम इंजन वाली गेयरलेस वाहन के लिये, 16 साल की उम्र में लर्नर लायसेंस ओर 18 साल पूरे होने पर गियर वाले लाइट मोटर व्हीकल के लिये स्थायी ड्रायविंग लायसेंस दिये जाने का प्रावधान है। लर्नर लायसेंस जारी होने के 30 दिन बाद 180 दिन के भीतर ड्रायविंग टेस्ट देना अनिवार्य किया गया है। पिछले 3 वर्षों में 23 हजार 454 टॉपर्स को दी गई स्कूटी प्रदेश में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने 3 वर्ष पहले नि:शुल्क स्कूटी प्रदाय योजना शुरू की थी। इस योजना में अब तक सरकारी हायर सेकेण्डरी स्कूल में 23 हजार 454 टॉपर विद्यार्थियों को 246 करोड़ 58 लाख रूपये की राशि व्यय कर स्कूटी प्रदान की गई है। टॉपर्स द्वारा चयन की गई पेट्रोल स्कूटी पर 90 हजार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चयन करने पर एक लाख 20 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। इस राशि में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और हेलमेट की सुविधा भी शामिल है।

भोपाल : सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को दशहरा उत्सव की तैयारियों के संबंध में भोपाल शहर के ऐतिहासिक छोला दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने कहा कि कई वर्षों से भोपाल शहर का यह मैदान दशहरा उत्सव का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां हर वर्ष हिन्दू उत्सव समिति भोपाल द्वारा भव्य और ऐतिहासिक दशहरा उत्सव मनाया जाता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में शहरवासी इस ऐतिहासिक पर्व के साक्षी बनते हैं। मंत्री सारंग ने तय समयावधि में तैयारियों को पूर्ण करने तथा भव्य, अनुशासित और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिये संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हिन्दू उत्सव समिति, भोपाल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री सारंग ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की विजय का प्रतीक दशहरा असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का शाश्वत संदेश देता है। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज में धर्म, संस्कार और राष्ट्रधर्म की भावना को प्रबल करने वाला पर्व है। इस वर्ष भी भोपाल शहर के हजारों नागरिक इस पावन आयोजन के साक्षी बनेंगे इसलिए तैयारियाँ व्यापक और ऐतिहासिक स्तर पर की जा रही हैं। खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर बनेगा शहर में बड़े आयोजनों का केंद्र मंत्री सारंग ने बताया कि महाकाल लोक के तर्ज पर भोपालवासियों के आस्था के केंद्र खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही छोला दशहरा मैदान का खुला स्वरूप संरक्षित रखते हुए यहाँ दर्शक दीर्घा, रावण दहन स्थल एवं अन्य आवश्यक निर्माण करवाए जाएंगे। बड़े आयोजनों में आने वाले नागरिकों को सड़क पर खड़े न होना पड़े इसके लिए बैठक व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में भोपाल शहर में बड़े-बड़े आयोजन और भी सुगमता से हो सकेंगे। यह कॉरिडोर भोपाल में बड़े आयोजनों का केंद्र बनेगा। भव्य तैयारियां और व्यापक व्यवस्थाएं मंत्री सारंग ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर को छोला दशहरा मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में नागरिक इस पावन उत्सव के साक्षी बनेंगे। इस अवसर पर दर्शकों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था की जा रही है। वाहनों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था होगी। मैदान के आसपास यातायात को सुचारू रखने के लिये विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा दल एवं अग्निशमन दल तैनात रहेंगे। मंत्री सारंग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो कि आने वाले नागरिक बिना किसी असुविधा के उत्सव का आनंद ले सकें।  

भोपाल : "उमंग है तो जिंदगी में रंग है... उमंग है तो प्रगति में संग है'' इस थीम पर आधारित उमंग दिवस का आयोजन शुक्रवार को प्रदेश के 9 हजार 300 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में हुआ। इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक बच्चों की भागीदारी रही। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में उमंग कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान की अपर परियोजना प्रबंधक श्रीमती मनीषा सेंतिया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के राज्य प्रमुख सुनील जैकब, कार्यक्रम अधिकारी अनुराग सोनवलकर, डीईओ नरेन्द्र अहिरवार और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उमंग के नोडल अधिकारी अंकुश वर्मा ने भाग लिया। मोटिवेशनल स्पीकर वर्मा ने बताया कि उमंग स्कूल हेल्थ एंड वैलनेस कार्यक्रम बच्चों के जीवन कौशल शिक्षा आधारित एक ऐसा करिकुलम जो खुद से खुद की पहचान करना सिखाता है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों को नजरों से नजरें मिलाकर मिलना सिखाता है। बच्चों को यह सिखाता है कि प्रत्येक बच्चे की प्रकृति अलग है। बच्चों को हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाने और प्रगति की ओर बढ़ते रहने की उमंग को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित 10 जीवन कौशलों से परिचित करवाना है। कार्यक्रम की जीवन कौशल सलाहकार सुतबस्सुम खान ने बच्चों को जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के बारे में जानकारी दी। उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस प्रोग्राम है, जिसे स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फण्ड की बराबर भागीदारी से मिलकर चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 19 हजार शिक्षकों को उमंग के लिये प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित सी.पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। राज्यपाल पटेल शुक्रवार को राज्यपाल केरल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल राजस्थान हरिभाऊ किसनराव बागडे, राज्यपाल कर्नाटक थावरचंद गहलोत सहित अन्य राज्यपालों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बने। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल भारत के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल से गुरुवार की अपरान्ह सर्विस फ्लाइट से नई दिल्ली पहुंचे थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की सभी बहनों के जीवन में नित नई मुस्कान लाना सरकार का संकल्प है। बहनों की खुशहाली ही हमारा मिशन है। राज्य सरकार बहनों को आत्मनिर्भर बनाने देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं के जरिए कदम-दर-कदम आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है। हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है। प्रदेश की बहनों को हर महीने प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बहनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बहनों के जीवन में विकास से ही पूरे समाज का विकास संभव है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण है। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बहनों तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 17 सितंबर को धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश को पीएम मित्रा पार्क की सौगात देने आ रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क से मालवांचल सहित पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 28वीं किश्त की 1541 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 320.89 करोड़ राशि और 31 लाख से अधिक बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के 48 करोड़ रुपए अंतरित किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले के पेटलावद में 345.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार जनजातीय आयुर्वेदिक परम्परा एवं चिकित्सा ज्ञान पर केन्द्रित पुस्तक "झाबुआ के संजीवक" का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के 11 दिव्यांग हितग्राहियों को कस्टमाईज्ड पेट्रोल चलित मोटर साईकिल वितरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पेटलावद, झाबुआ का चमकदार क्षेत्र है। झाबुआ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है जो खेती और सब्जी उत्पादन में नई इबारत लिख रहा है। यहां का टमाटर देशभर में पहुंचता है। लाड़ली बहनों को आज एक बार फिर सिंगल क्लिक से 1250 रुपए की सौगात मिली है। यह रक्षाबंधन के आनंद की तरह है। योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 41 हजार करोड़ की राशि लाड़ली बहनों को दी जा चुकी है। सरकार का खजाना बहनों के लिए भरा हुआ है। दीपावली की भाईदूज के बाद हर माह 1500 रुपए देंगे। हमारी सरकार अपना वचन पूरा करेगी। धीरे-धीरे लाड़ली बहना योजना की राशि 3 हजार रुपए प्रतिमाह कर देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों को जीएसटी से छूट मिली है। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। दुनिया के हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से ही रौशनी आती है। पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत सरकार देश के 85 करोड़ जरूरतमंदों को नि:शुल्क राशन वितरित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 सितम्बर को कपास उत्पादक किसानों को पीएम मित्र पार्क की सौगात दी जा रही है। इसके साथ सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी की जायेगी। स्वस्थ नारी, सशक्त समाज अभियान के अंतर्गत बहनों की सभी प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जाएंगी। धार-झाबुआ को उद्योग एवं रोजगार से जोड़कर इसके विकास की नई आधारशिला रखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में हर स्तर पर बिजली, पानी और सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रदेश में 5 लाख समूहों के माध्यम से 65 लाख बहनें जुड़ी हैं। झाबुआ में 2 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही हैं। दिव्यांग भाई-बहनों को लगभग 320 करोड़ राशि का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विपक्षी दल के शासनकाल में स्कूलों में बैठने के लिए टाट पट्टी तक नहीं मिलती थी। आज झाबुआ जिले को मेघनगर और पेटलावद में दो सांदीपनि विद्यालय की सौगात मिल रही है। प्रदेश में शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन सुधरा है। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जा रही है और 75 प्रतिशत से ऊपर वालों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे के घायलों के लिए राहवीर योजना लागू की है। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। सभी जिलों में नि:शुल्क शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हर मुश्किल समय में सरकार हमेशा नागरिकों के साथ खड़ी है। किसानों ने प्रदेश को समृद्ध बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज झाबुआ को लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। राज्य सरकार ने इस अंचल के पारम्परिक भगौरिया पर्व को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया है। डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे लेकिन झाबुआ के लोगों ने डीजे प्रतिबंधित करके प्राचीन वाद्य यंत्रों की गरिमा और संस्कृति बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री ने बहनों को बधाई देते हुए कहा कि आगामी चुनावों में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे देश की संसद और विधानसभाओं में बहनों का प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी अनेक सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड, श्रंगेश्वर तीर्थस्थल में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, राजगढ़-पारा-राणापुर-पिटोल मार्ग 55 किमी 2 लेन मार्ग निर्माण, एनएच-47 दत्तीगाँव फाटे से उमरकोट-बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग निर्माण 30.80 किमी, एनएच-47 से माछलिया मृगारुंडी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल एवं मार्ग, झाबुआ-कल्याणपुरा-रायपुरिया मार्ग पर ग्राम कदवाली में टूटी पुलिया का निर्माण, ग्राम धतुरिया जिला झाबुआ से माही नदी पर पुलिया एवं लाबरिया जिला धार तक मार्ग निर्माण और ग्राम पारा विकासखंड रामा में नवीन नलजल योजना के निर्माण की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि झाबुआ जिले में 25 करोड़ की लागत से विभिन्न छात्रावास बनाए जाएंगे। झाबुआ के जनजातीय बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें और राज्य सरकार उनके देश से लेकर विदेश तक पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहुत जल्द मैं झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आऊंगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में जनजातीय समुदाय से कोई राष्ट्रपति पद तक पहुंचा है। हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टंट्या मामा के नाम से खरगौन में विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। पेटलावद में 10 साल पहले एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दु:खद हादसे के मृतकों और उसके परिजन के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त कीं और बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण सहित महिला एवं बाल विकास विभाग में नव चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को नियुक्ति-पत्र भी वितरित किए। विकास प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कन्यापूजन भी किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री एवं जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुनिर्मला भूरिया, सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त इंदौर डॉ. सुदाम खाड़े, आईजी अनुराग, कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह सहित बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें और नागरिक उपस्थित रहे।