मध्य प्रदेश

Civil Judge Exam 2022: मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा 2022 का रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा. ये आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है. भर्ती में 121 पद खाली रह गए और एक भी ST अभ्यर्ती का चयन नहीं हुआ. जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है. याचिकाकर्ता की मांग पर हाई कोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने का आदेश दिया है. ‘SC-ST उम्मीदवारों की कट ऑफ में छूट दी जाए’ हाई कोर्ट ने आरक्षित पदों के बेहद कम चयन पर गंभीरता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि इस परिणाम में संशोधन की जरूरत है. कोर्ट ने फैसले में निर्देश दिया है कि SC और ST उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ अंक में छूट दी जाए. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि  SC के लिए न्यूनतम अंक 45% और ST के लिए न्यूनतम अंक 40% तय किए जाएं. साथ ही इंटरव्यू में भी न्यूनतम 20 अकों की राहत दी जाए. अगली सुनवाई में संशोधित सूची पेश करने के आदेश मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत में कहा कि परीक्षा में आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है. न्यूनतम योग्यता में छूट ना देना भेदभाव को दिखाता है. एससी और एसटी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में आरक्षण नीति के हिसाब से कम नंबर दिए गए. वहीं हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर संशोधित सूची पेश करने के लिए कहा है. वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद एससी और एसटी अभ्यर्थियों को राहत मिली है. 12 नवंबर को जारी हुआ था रिजल्ट मध्य प्रदेश सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा 2022 का परिणाम 12 नवंबर  को जारी हुआ था. जिसमें इंदौर की भामिनी राठी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. रिटर्न और इंटरव्यू मिलाकर उन्हें कुल 450 में से 291.83 अंक प्राप्त हुए हैं.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी आम बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाते हुए कहा है सरकार पहले यह बताए कि पिछले बजट का क्या हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार जनता से पूछ रही है कि बजट में क्या रखें? जबकि सच यह है कि पिछले बजट में ही किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं सिर्फ कागज़ पर बनती हैं, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखे जाते। तकनीकी रूप से मजबूत मध्य प्रदेश बनाने की बात होती है, लेकिन आईटी, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं पर शून्य निवेश। उमंग सिंघार ने आगे कहा कि हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले सरकार की असली प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान वहीं के वहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या सरकार सड़क, अस्पताल, स्कूल और ट्रांसफार्मर के लिए पैसा देगी? या फिर एक और झूठा बजट लाने की तैयारी है? उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ता मनजीत घोषी को दिल्ली–राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश से उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "क्या एसआईआर घोटालों पर सवाल उठाना अब अपराध है? क्या सच बोलना भड़काऊ हो गया है?" उन्होंने कहा कि जब 2003 की पुरानी सूची पर काम हो रहा है, जिस समय न परिसीमन हुआ था, न लोकसभा व विधानसभा बनी थी, तो सवाल तो आम जनता भी पूछ रही है। फॉर्म नहीं बंट रहे, नाम जुड़ नहीं पा रहे, लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आधार कार्ड तो बनाया, फिर वही आधार मतदाता सूची में क्यों नहीं? मनजीत ने जो सवाल उठाए , मैं उनका समर्थन करता हूं। भाजपा सरकार या चुनाव आयोग लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों पर दबाव डालेंगे, तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस बजट और एसआईआर दोनों मोर्चों पर जनता के साथ खड़ी है और यह लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।

भोपाल।  आज पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को पेशे, राष्ट्र और समाज के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान और MANIT संस्थान को गौरवान्वित करने के लिए विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने MANIT भोपाल के 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मकवाना ने उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित किया, पीएचडी, एमटेक, बीटेक की उपाधियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों और पदक विजेताओं को बधाई दी और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नैतिक मूल्य, आचार-विचार और आचरण किसी भी संगठन में करियर बनाने की नींव होते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मध्य प्रदेश पुलिस जल्द ही 'सार्वजनिक सुरक्षा में उत्कृष्टता केंद्र' अनुसंधान के लिए MANIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि AICTE के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीताराम, MANIT के निदेशक प्रो. केके शुक्ला और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 65 वर्षों में MANIT ने ऐसे प्रतिभाशाली इंजीनियर तैयार किए हैं जिन्होंने देश-विदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

MP BJP: मध्य प्रदेश बीजेपी ने शनिवार को महिला और युवा मोर्चा के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. अश्वनी परांजपे को मध्य प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा और श्याम टेलर को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए एमपी बीजेपी ने इसकी जानकारी दी है.

भोपाल | मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी लीडर उमा भारती ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है. देश का सेक्युलर होना ही इसका प्रमाण है. विविधता में एकता देखना ही हिंदू की प्रकृति है.’ ‘भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू स्टेट नहीं है’ उमा भारती ने कहा, ‘हिंदू विविधता में एकता देखता है. लेकिन जो लोग पिछले 2 हजार सालों से यहां आए हैं और दूसरी पूजा पद्धति पनपी है. उन्हें ये देखने की जरूर है. उन लोगों को विविधता में एकता को समझना होगा. डॉ हेडगवार ने भी कहा था भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है. लेकिन भारत हिंदू स्टेट नहीं है और कभी हो भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है| ‘कोरोना काल में कुत्ते हवाई जहाज में गए और लाखों लोग पैदल चले’ पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘हर जगह ये चर्चा का विषय है कि हिंदुओं में एकता हो. वो जात-पात से ऊपर उठे. अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने धर्म स्थानों के प्रति बलिदान क्यों देने पड़े. इसका कारण जाति है. धर्म कभी भी जातीय एकता का आधार नहीं बनता. उदाहरण देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अलग हो गए, जबकि दोनों एक ही धर्म को मानते थे. अमेरिका भी अंग्रेजी बोलता है और कनाडा भी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन अलग हैं. इसका मतलब एकता का आधार आर्थिक समानता है. आरक्षण का मूलभूत भी आर्थिक समानता है. आर्थिक समानता रहेगी तो धनवान के मन से शासक का भाव नहीं रहेगा. आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों के मन से शोषित होने का भाव निकलेगा. इसलिए रोटी की समानता सभी में हो. आर्थिक समानता में सत्ता, शासन और प्रशासन आता है. सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर है. सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में अंतर है. इसी देश में कोरोना काल में कुत्ते हवाई जहाज में गए हैं और लाखों लोग पैदल चले हैं|

 भोपाल | रानी कमलापति से रीवा जाने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस में सीटों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया है. अब इस ट्रेन में 8 नए कोच जोड़े जाएंगे, जिससे रोजाना 538 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी. रेलवे के इस फैसले के बाद यात्रियों का सफर पहले से अधिक आरामदायक व सुगम हो जाएगा| भोपाल-रीवा वंदे भारत में जुड़ेंगे 8 नए कोच रानी कमलापति से जबलपुर होते हुए रीवा को जाने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस (20173) में रेलवे ने 8 नए कोच लगाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय लगातार यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है. 8 नए कोच जुड़ने के बाद ट्रेन में अब रोज एक तरफ की यात्रा में 538 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी. बता दें कि अभी यह ट्रेन 8 चेयर कार कोच के साथ चल रही है. नए रैक लगने के बाद कोच की संख्या 16 हो जाएगी और सीट क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी. अभी ट्रेन के चेयर कार में 538 और एग्जिक्यूटिव क्लास में 44 सीटें हैं| सबसे अधिक बुकिंग जबलपुर के लिए होती है जानकारी के अनुसार, रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत ट्रेन में सबसे अधिक बुकिंग जबलपुर के लिए होती है. यहां हाई कोर्ट मामलों के चलते कई विभागों के अधिकारी रोजाना जबलपुर के लिए यात्रा करते हैं. ट्रेन में यात्रियों की मांग बहुत ज़्यादा है, लगभग एक साल से ट्रेन की 95-100% सीटें भर रही हैं. इस मांग के दबाव के कारण यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ट्रेन में और कोच जोड़ने का फैसला किया गया है| इस रूट पर भी वंदे भारत में अतिरिक्त कोच इसके अलावा 24 नवंबर से इंदौर-भोपाल-नागपुर वंदे भारत को 16 अतिरिक्त कोच मिलेंगे. पहले एग्जिक्यूटिव में 52 और चेयर कार में 546 सीटें थीं, जो यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते जल्दी फुल हो जाती थीं. लेकिन अब अतिरिक्त कोच जुड़ने के बाद सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी|

भोपाल | भोपाल में एसआईआर(SIR) प्रक्रिया में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की गई है. जिला प्रशासन ने एसआईआर को लेकर अब इनाम की घोषणा की है. टारगेट पूरा करने पर कर्मचारियों को अब तोहफा दिया जाएगा. भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ऐलान करते हुए बताया कि एसडीएम, तहसीलदार और बीएलओ को हर दिन इनाम दिया जाएगा| टारगेट पूरा करने पर हर दिन होंगे ‘स्टार ऑफ द डे’ भोपाल कलेक्टर ने बताया कि सभी बीएलओ, सभी एसडीएम, तहसीलदारों को प्रोत्साहन के दायरे में शामिल किया गया है. 22 से 28 नवंबर तक हर रोज का टारगेट फिक्स किया गया है. पहले दिन बीएएलओ को 50 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइजेशन करवाना होगा. वहीं एसडीएम और तहसीलदारों को प्रति बीएलओ से औसत 75 गणना पत्र डिजिटाइजेशन करवाना होगा. हालांकि दूसरे दिन से टारगेट बढ़ाया जाएगा. मतलब हर दिन ‘स्टार ऑफ द डे’ चुने जाएंगे| SIR के सर्वे में भोपाल की स्थिति सबसे खराब भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं. सभी विधानसभाओं में एसआईआर का काम चल रहा है. लेकिन एसआईआर के सर्वे में भोपाल की स्थिति बेहद खराब है. 4 नवंबर को एसआईआर का सर्वे शुरू किया गया था. 7 विधानसभा क्षेत्रों में 21 लाख 25 हजार से ज्यादा वोटर्स हैं. इनमें 20 लाख 87 हजार लोगों को फॉर्म बंट भी चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 लाख 15 हजार फॉर्म ही वापस आए हैं| SIR के काम में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन 4 नवंबर से एसआईआर का सर्वे शुरू हुआ था. लेकिन भोपाल में अभी तक 20 प्रतिशत से भी कम काम हुआ है. इसलिए सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम का ऐलान किया है|

भोपाल।  राजधानी भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ब्राह्मण युवक धर्म परिवर्तन का शिकार हो गया है. प्रेम जाल में फंसा कर मुस्लिम युवती ने शुभम गोस्वामी का धर्मांतरण करवाकर अमन खान बना दिया. पिछले दिनों शुभम गोस्वामी नाम के युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत जहांगीराबाद थाने में की थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की थी. कैबिनेट मंत्री ने किया हस्तक्षेप मामले की जानकारी जब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को लगी तो उन्होंने पीड़ित युवक से संपर्क किया और पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए निर्देशित किया. इसके बाद कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. इसमें तीन नाम शामिल है. इसमें लड़की के माता-पिता और भाई पर जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. पीड़ित का आरोप- गौमांस खिलाया गया पीड़ित युवक का कहना है कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसे 130 दिन जमात में कर्नाटक भेजा गया. जहां उसे गौ मांस भी खिलाया गया, मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई. इसके साथ ही तमाम मुस्लिम गतिविधियां कराई गई और उसे धमकी दी गई कि यदि वह मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएगा तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा. धर्म परिवर्तन के बदले केस वापस इससे पहले मुस्लिम लड़की इल्मा ने युवक पर रेप का आरोप भी लगा चुकी है. इस मामले में युवक कुछ दिन जेल भी रहा है. पीड़ित युवक का कहना है कि जब वह जेल में था, तब लड़की और उसके परिवार वालों ने कहा कि यदि तुम मुस्लिम धर्म अपना लेते हो और लड़की से शादी कर लेते है तो हम केस वापस ले लेंगे. इसी के दबाव में आकर युवक ने मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने का फैसला किया. जब युवक मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया तो आरोपी उसकी शादी इल्मा से ना कराकर बल्कि दूसरी मुस्लिम लड़की से करने की बात करने लगे. जिसका विरोध युवक ने किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे. परेशान युवक ने जहांगीराबाद थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के हस्तक्षेप के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. अब इस मामले में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाले धाराओं की तहत कार्रवाई की जाएगी.

नरसिंहपुर : मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में Narsinghpur Congress Worker Arrest का मामला तेज राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। तेंदूखेड़ा क्षेत्र में देर रात करीब 2 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोसी को उनके घर से हिरासत में ले लिया। परिवार के मुताबिक, पुलिस बिना कोई नोटिस दिए उन्हें सीधे दिल्ली ले गई, जिससे इलाके में हलचल मच गई। गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ विवादित पोस्ट्स के चलते हुई है। मंजीत ने भाजपा पर 'वोट चोरी' और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कई वीडियो शेयर किए थे। जांच में सामने आया कि इनमें से अधिकतर वीडियो पुराने थे या फिर बिहार चुनाव से बिल्कुल असंबंधित थे। इन्हीं पोस्ट्स को भ्रामक रूप में फैलाने के आरोप में दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, कांग्रेस ने इसे ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ तेंदूखेड़ा थाने पहुंचीं और धरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की इस कोशिश का वो तीखा विरोध करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि भाजपा शासन में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को रात के अंधेरे में उठाया जा रहा है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी बताया है। एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस वैध वारंट और ट्रांजिट रिमांड लेकर आई थी और स्थानीय पुलिस ने सिर्फ सहयोग किया। आगे की प्रक्रिया दिल्ली में पूरी होगी।

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोहित नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 15 से ज्यादा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. बदमाशों ने चार युवकों घेरकर पीटा. घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. क्या है पूरा मामला? पुलिस के अनुसार रोहित नगर के कवर्ड कैंपस में रहने वाले शेखर, अपने दोस्तों आकाश, नवल और विशाल के साथ अरेरा हिल्स तक गए हुए थे. यहां करीब दो बजे उनकी बाइक की टक्कर MP04 CM 0568 नंबर की कार से हो गई. इस टक्कर के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया. मामला शांत ना होने पर शेखर और उसके दोस्तों ने डायल-112 बुला ली. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायल-112 शेखर और उसके दोस्तों को छोड़ने रोहित नगर के कवर्ड कैंपस तक आई. बदमाश भी पीछा करते हुए शेखर की कॉलोनी तक पहुंच गए. शेखर और उसके दोस्त घर से बाहर आए तो करीब 15 से ज्यादा बदमाशों ने चारों पर हमला कर दिया. लाठी-डंडों से कैंपस में घेरकर और दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. पुलिस ने मामला दर्ज किया पूरे मामले की सूचना शाहपुरा पुलिस थाने को दी गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों के खिलाफ मारपीट समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया. आरोपियों की तलाश जारी है. मारपीट करने वाले कई युवकों ने नकाब पहना हुआ था. बताया जा रहा है कि कई इनमें से कुछ बदमाश नशे में धुत थे.

Jitu Patwari letter to the CM: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा में नामांकन में गिरावट का मुद्दा उठाया है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र भी लिखा है. पटवारी ने बताया कि साल 2025-26 में शिक्षा बजट 36,582 करोड़ रुपये हो गया है. लेकिन प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है. जो गंभीर चिंता का विषय है. शिक्षा बजट को लेकर CBI जांच की मांग जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा- राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2010-11 के 6,874.26 करोड़ रुपये था, जो कि बढ़कर 2025-26 में 36,582 रुपये करोड़ हो गया है. लेकिन इस दौरान प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है. विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो गंभीर चिंता का विषय है. पीसीसी चीफ ने शिक्षा बजट को लेकर मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है. ‘बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटी’ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आंकड़ा देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2015-16 के 19.95 लाख से घटकर 2024-25 में 17.07 लाख रह गई है. प्राथमिक शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद होती है. स्कूल शिक्षा पर किया गया व्यय इस बात का प्रत्यक्ष संकेत है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के प्रति कितने संवेदनशील और उत्तरदायी हैं. स्कूल शिक्षा में गिरावट और बढ़े हुए बजट की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि तथ्य स्पष्ट हों और भविष्य के लिए ठोस और प्रभावी नीति तैयार की जा सके. ‘बजट में 550 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, नामांकन में 54% की कमी’ पटवारी ने अपने पत्र में बताया, जहां शिक्षा के बजट में 550 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं शासकीय विद्यालयों में नामांकन 54% तक घट गया. निजी विद्यालयों में नामांकन में भी लगभग 16% की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है. 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.4% प्रतिवर्ष थी और यदि वर्तमान अनुमानित वृद्धि 2% भी मानें, तो 15 वर्षों में लगभग 30% वृद्धि स्वाभाविक है. इसलिए 2010-11 में कक्षा 1 से 8 के कुल 154 लाख नामांकन में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में यह संख्या लगभग 200 लाख होनी चाहिए थी, जबकि यह घटकर मात्र 100 लाख रह गई. इसका अर्थ यह हुआ कि 1 करोड़ से अधिक 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं, जबकि साक्षरता दर इसी अवधि में 69.03% से बढ़कर लगभग 78% बताई जाती है.

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का तेज असर जारी है. प्रदेश के हर हिस्से में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है. शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, शाजापुर, नरसिंहपुर और खरगोन में शुक्रवार को शीतलहर का असर देखने को मिला. राजधानी में शनिवार (22 नवंबर) की सुबह कोहरा देखने को मिला. पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है. इस वजह से प्रदेश में कंटीली हवाएं चल रही हैं. पचमढ़ी में शुक्रवार को तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके साथ ही पचमढ़ी राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा. इसके अलावा राजगढ़ में 8 डिग्री, शाजापुर जिले के गिरवर में 8.3 डिग्री, इंदौर में 8.4 डिग्री और छतरपुर जिले के नौगांव में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबलपुर और नर्मदापुरम में धुंध और कोहरा देखने को मिला. नर्मदापुरम में विजिबिलिटी 500 मीटर रह गई थी. बड़े शहरों में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान ग्वालियर में 12.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया. जबलपुर में 11.1 और उज्जैन में 11.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. प्रदेश का सर्वाधिक तापमान उज्जैन में 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. 8 शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और नरसिंहपुर में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया है. आगामी चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. शेष सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए शनिवार (22 नवंबर) को हैदराबाद में ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश’ सेशन में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे. यह सत्र उद्योग समूहों के लिए प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों को जानने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा. मुख्यमंत्री हैदराबाद में उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना और विभिन्न सेक्टरों में दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा करेंगे. ग्रीनको हेडक्वार्टर का करेंगे भ्रमण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्रीनको मुख्यालय का भ्रमण करेंगे. इसके साथ ही ग्रीनको समूह के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे. इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग और बड़े पैमाने के औद्योगिक निवेश पर चर्चा की जाएगी. मुख्य सत्र में उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे, जिनमें IT, आईटीआईएस (ISDM), ईएसडीएम (ESDM), बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई (MSME) जैसे क्षेत्रों में निवेश योजनाओं और आगामी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी. सेशन के दौरान बायोटेक क्षेत्र पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल मीटिंग होगी. इसमें इनोवेशन आधारित उद्योगों और अनुसंधान-आधारित परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में बन रहे अनुकूल वातावरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. सीएम मोहन यादव पूरे दिन उद्योगपतियों के साथ संवाद जारी रखेंगे, जिसमें अलग-अलग समूह राज्य में अपने निवेश प्रस्तावों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत विमर्श करेंगे. प्रदेश में प्रचलित नीतियों को बताया जाएगा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश की उद्योग-हितैषी नीतियों, विकसित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सेक्टर-बेस्ड क्लस्टर्स, औद्योगिक अधोसंरचना और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे. उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी मध्य प्रदेश को लेकर अपनी अपेक्षाएं और अनुभव साझा करेंगे.

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को म.प्र. विधानसभा भवन पहुंचकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नरेशचंद्र सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरेशचंद्र सिंह राज गोंड प्रदेश के इतिहास में एकमात्र जनजातीय और मध्यप्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री रहे। उनकी कार्य अवधि 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक कुल 13 दिन रही। उनके मुख्यमंत्री बनने का समय संविद सरकार थी। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री नरेशचंद्र सिंह का जन्म 21 नवम्बर 1908 को हुआ था। वे जनजातीय राजवंश के राजा थे। जनवरी 1948 को अपने राज्य के भारत संघ में विलय होने तक वे सारंगढ़ रियासत के शासक थे। आजादी के बाद उन्होंने 1951 में मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के लिए हुए पहले आम चुनाव में जीत हासिल की। वे 1952 से 1969 तक मध्यप्रदेश की विधानसभा (विधायक) के सदस्य और पहले जनजाति कल्याण मंत्री रहे। उन्होंने बिजली और लोक निर्माण विभाग मंत्री का दायित्व भी संभाला था।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। फेड एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्स्पो उद्योग-धंधों, नवाचार और एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ा मंच साबित होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को गोविन्दपुरा में आयोजित फेड एक्सपो-2025 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के एग्जिबिशन हॉल में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फेड एक्सपो-2025 का दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत् शुभारंभ किया। यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा। एक्सपो में मध्यप्रदेश सहित देश-विदेश से आए उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों ने व्यापक रूप से भागीदारी की। एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान देशों से भी उद्यमी आए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इपिक प्रोजेक्ट का विमोचन किया। इससे स्व-सहायता समूह, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, शासकीय कार्यालय सभी एक प्लेटफार्म से जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश में 1000 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां हर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इपिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन दी गई है। यह एक प्रकार से पांच हजार उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण है। हम उद्योगपतियों से किए सभी वादों को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिसर में स्थापित फेड एक्सपो-2025 की प्रदर्शिनी का गणेश पूजन एवं फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में स्थापित विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए उद्यमियों के नवाचार, मशीनरी, तकनीकी समाधानों और स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की सराहना की। हैदराबाद में 22 नवंबर को होगा इन्वेस्टर्स के लिए रोड-शो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 22 नवंबर को हम हैदराबाद में वहां के इन्वेस्टर्स से संवाद करने के लिए रोड-शो करने जा रहे हैं। यह सरकार के लिए उद्योग-रोजगार वर्ष है। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मिले सभी निवेश प्रस्तावों में से अब तक हम 8 लाख करोड़ रुपये के अधिक निवेश प्रस्तावों पर ठोस कार्यवाई कर चुके हैं। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली औद्योगिक इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को आमंत्रण दिया है। हम उनकी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक भूमिपूजन संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 4 दशकों में व्यापार-व्यवसाय की संभावनाओं को देखा जाए, तो इसमें मध्यप्रदेश फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भूमिका बड़ी अहम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया मध्यप्रदेश गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि गरीबों की गरीबी दूर हो और युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में सुख-समृद्धि आए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पर्याप्त विकास संभावनाओं वाला राज्य है। रूस ईंधन का खजाना है, लेकिन मध्यप्रदेश तो अन्न का भंडार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार के मेगा टेक्सटाइल पार्क में रोजगारपरक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी। राज्य सरकार भविष्य में सभी औद्योगिक फेडरेशन के अधिकारियों के सुझाव और उनके अनुभव का लाभ लेगी। फेडरेशन के सहयोग से सरकार मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए ऐसे ही बड़े आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हम मध्यप्रदेश को विकास के मामले में नंबर वन राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत और रूस सदियों पुराने मित्र देश हैं। दुनियाभर में हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस के साथ शहरी विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल की आबो-हवा और यहां की तासीर से मिलते-जुलते रूस के सांस्कृतिक शहर स्मोलेन्स्क को हम ट्विन सिटी (सिस्टर्स सिटीज) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रूस, ओमान और ताईवान से आए उद्यमियों से कहा कि आप सब इस एक्स्पो में मध्यप्रदेश के आइडिया, कैलिबर और कैपेसिटी को देख ही रहे हैं। उन्होंने विदेशी दल से आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश की यात्रा में शामिल होने का आह्वान भी किया। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि दुनिया में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह एक्सपो नया मंच प्रदान करेगा। आज यहां रूस, ओमान और ताइवान से चेंबर्स के प्रतिनिधि विभिन्न उत्पादों के खरीदार के रूप में भी शामिल हुए हैं। मध्यप्रदेश के भोपाल, मंडीदीप, देवास और इंदौर में उद्योग विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार ने मात्र दो साल की अल्प अवधि में 5000 एकड़ जमीन उद्योग विकास के लिए निवेशकों को आवंटित कर दी है। साथ ही उद्यमियों को 6500 करोड़ रुपये की सब्सिडी अंतरित की गई है। उद्योगों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि आवंटित की जा रही है। फेडरेशन के संयुक्त अध्यक्ष अखिलेश राठी ने कहा कि फेड एक्सपो के दूसरे संस्करण में 3 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। हमारा फेडरेशन एक प्रकार से चेंबर ऑफ चेंबर्स है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। कई बड़े-बडे़ उद्योग समूह कहते हैं कि मध्यप्रदेश अब उनका च्वाइस डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुका है। प्रदेश में हो रही इन्वेस्टमेंट समिट से न केवल बड़े बल्कि हर क्षेत्र के छोटे उद्योगों को भी लाभ मिला है। रूस के स्मोलेन्स्क शहर की स्मोलेन्स्क चैम्बर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अर्किपेंकोव व्लादिमीर ने रशियन भाषा में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रूस और भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए औद्योगीकरण, ऑटोमोबाइल, कृषि, अधोसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस एक्सपो के जरिए औद्योगिक, सांस्कृतिक और पर्यटन जैसे क्षेत्रों सहित विकास की संभावनाओं से जुड़े अन्य विषयों में प्रगति आएगी। एक्सपो में गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष विजय गौर, सचिव योगेश गोयल, सतना शहर के महापौर एवं ख्यात उद्योगपति योगेश ताम्रकार, सेज ग्रुप के संजीव अग्रवाल, सी.पी. मालपानी, आनंद बांगुर सहित अनेक उद्योगपति, उद्यमी, स्टार्ट-अप के ऑनर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने मुख्यमंत्री और एक्सपो में पधारे तीन देशों के दलों एवं सभी उद्यमियों का आभार व्यक्त किया। बताया गया कि यह फेड एक्सपो तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न तकनीकी सत्र, बी2बी मीटिंग्स और उत्पादों की प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। एक्सपो में देशी उद्यमियों/उद्योगपतियों और वेंचर कैपिटलिस्ट्स द्वारा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ व्यापार विस्तार एवं निवेश बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी।