मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र शनिवार को शुरू हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को होना है। भाजपा विधायक चैनसुख संचेती द्वारा गोपनीयता की शपथ लेने वाले पहले विधायकों में शामिल होने के बाद विपक्षी दलों ने पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कथित हेरफेर के विरोध में पहले दिन शपथ लेने से परहेज किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के शपथ ग्रहण के बाद, सकोली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सदन से बाहर जाने का विकल्प चुना।इसके बाद विपक्षी सदस्य विधान भवन परिसर में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर एकत्र हुए। भास्कर जाधव ने कहा राज्य विधानसभा में शिवसेना (यूबीटी) का नेतृत्व करने वाले भास्कर जाधव ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा: "हालांकि हम विधायकों के रूप में गोपनीयता की शपथ लेने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमने आज शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन को अभूतपूर्व जनादेश मिला है। हम सभी जानते हैं कि यह जनादेश लोगों का नहीं है और इसे ईवीएम की मदद से हासिल किया गया है। चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध के तौर पर हमने सत्र के पहले दिन शपथ नहीं लेने का फैसला किया है।" सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 288 में से 235 सीटें हासिल कीं।

पटना: बिहार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने शनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन की निंदा की। नीरज बबलू ने कहा कि तेजस्वी यादव का कार्य केवल राज्य सरकार के सकारात्मक कार्यों पर प्रश्न उठाने तक सीमित रह गया है। यह टिप्पणी नीरज बबलू की उस प्रतिक्रिया के रूप में आई, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बीपीएससी उम्मीदवारों की समस्याओं के समाधान में सरकार की आलोचना की थी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार छात्रों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगी, चाहे ऐसी घटनाएँ क्यों न घटित हों। ‘नीतीश कुमार के नेतृत्व में छात्र अग्रसर’ नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में छात्र समुदाय प्रगति की ओर अग्रसर है। मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में न केवल छात्र आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि राज्य भी विकास की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब सकारात्मक कार्य होते हैं, तो तेजस्वी यादव को इससे निराशा होती है। बबलू ने यह स्पष्ट किया कि यादव की आलोचनाएं राजनीतिक प्रेरणा से भरी हुई हैं, और उनका ध्यान नीतीश कुमार की सरकार द्वारा की गई प्रगति को कम करने पर केंद्रित है। हाल ही में BPSC उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज की घटना हुई, जिसमें छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। बबलू ने इस घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई स्थिति के अनुसार की गई थी और सरकार हमेशा छात्रों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे ये मांग छात्र प्रदर्शनकारी अपनी मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं। नीरज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि "लाठीचार्ज स्थिति के अनुसार होता है, लेकिन सरकार छात्रों के हित में कार्य कर रही है।" इसी बीच, BPSC उम्मीदवारों के विरोध के सिलसिले में, शिक्षक और YouTuber फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को हिरासत में लेने के बाद शुक्रवार रात पटना के गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया। यह घटना तब हुई जब YouTuber ने पटना में BPSC के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा पैटर्न में अपेक्षित परिवर्तनों के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारी छात्र यह मांग कर रहे हैं कि सामान्यीकरण प्रक्रिया से बचने के लिए परीक्षा को 'एक पाली और एक पेपर' के रूप में आयोजित किया जाए। खान सर ने रखी ये मांग खान सर ने हाल ही में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और वे उन लोगों का समर्थन करेंगे जो उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार हैं। खान सर ने संवाददाताओं से कहा, "सिर्फ एक सप्ताह बचा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें चाणक्य की भूमि पर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और वह भी परीक्षा के एक सप्ताह पहले। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष (BPSC) स्पष्ट रूप से कहें कि कोई सामान्यीकरण नहीं होगा, परीक्षाएं एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी और सभी छात्रों को एक ही पेपर दिया जाएगा। हमें किसी से व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। प्रक्रिया अच्छी हो सकती है, लेकिन इसे लागू करने वाला व्यक्ति भी सक्षम होना चाहिए। क्या वे हमें इस बात का आश्वासन दे सकते हैं? जब तक सामान्यीकरण को हटाने का आश्वासन नहीं मिलता, हम यहां से नहीं हटेंगे।"

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहली बार अमेरिकी विदेश विभाग पर डीप स्टेट के जरिए भारत को अस्थिर करने और पीएम मोदी को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. इसके साथ ही BJP सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया है. संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भारत की प्रगति को बाधित करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं. संबित पात्रा ने कहा कि OCCRP (ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) को अमेरिकी विदेश विभाग और अरबपति जॉर्ज सोरोस जैसे "डीप स्टेट" से जुड़े लोगों द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही है. पात्रा ने आरोप लगाया कि यह समूह प्रधानमंत्री मोदी और भारत की छवि को खराब करने के लिए बेबुनियाद रिपोर्ट छाप रहे हैं. 50% फंडिंग अमेरिकी विदेश विभाग से मिलती है पात्रा ने दावा किया कि हमारे पास सबूत हैं कि OCCRP को 50% फंडिंग अमेरिकी विदेश विभाग से मिलती है. उन्होंने OCCRP पर आरोप लगाया कि वह अडाणी ग्रुप और सरकार के बीच रिश्तों को लेकर झूठे और बेबुनियाद आरोपों के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है. संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि OCCRP की रिपोर्टों के जरिए ही राहुल गांधी संसद का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. पात्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भी सवाल उठाए हैं. BJP ने आरोप लगाए हैं कि पिछले 4 सालों में संसद में राहुल गांधी ने जो भी मामला उठाया है, वो उन्होंने OCCRP की रिर्पोट के बाद उठाया है. चाहे वो अडानी का मामला हो या फिर पेगासस हो ये सब सोची समझी साजिश के तहत उठाए गए मामले हैं. कांग्रेस के पास पश्चिमी देशों में कोई मददगार BJP ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस के पास पश्चिम देशों में कोई है, जो नेरेटिव सेट करने में मदद करता है. जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है. भाजपा ने कहा कि डीप स्टेट का स्पष्ट उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करना था. संसद सत्र से ठीक पहले अडानी मामले पर कई आर्टिकल छापे गए. जिसके बाद से ही संसद में अडानी मामले पर हंगामा किया जा रहा है. BJP की तरफ से लगाए इन आरोपों को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गलत बताया है, और संसदीय नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है. थरूर ने इस मामले पर BJP से माफी मांगने की बात कही है.

Farmer Protest: कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को दमनकारी तरीके से दबाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि वह अपना हठी रवैया छोड़कर किसानों के साथ सौहादपूर्ण ढंग से बातचीत कर वायदे के मुताबिक फसलों की MSP की कानूनी गारंटी समेत सभी मांगें स्वीकार करने का संसद में एलान करे। पार्टी ने कहा है कि कीलें, नश्तर लगा तथा दीवारें खड़ी कर किसानों को न्याय की गुहार लगाने के लिए दिल्ली आने से रोकना अलोकतांत्रिक और दमनकारी है। साथ ही किसानों के हित में कदम उठाए जाने संबंधी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्यसभा में दिए बयान को झूठा का पुलिंदा बताते हुए आरोप लगाया है कि फसलों की खरीदी का न पर्याप्त इंतजाम है और न ही उचित दाम की गारंटी। किसानों की जायज मांगों को दबा रही है सरकार किसानों के दिल्ली कूच से गरमाई सियासत के बीच कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉंफ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस और देश जायज मांगों को लेकर किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कूच के लिए बढ़ रहे निहत्थे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं जिसमें सात किसान घायल हुए हैं। सैकड़ों किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए दो बैरिकेड पार कर लिए मगर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री बैरिकेड पर उन्हें रोक लिया गया है और पुलिस की ताकत के दम पर दबाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर दमन हो रहा तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान संसद में झूठ बोलते हैं कि हम उचित दाम पर पर्याप्त फसल खरीद रहे हैं। मगर गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर आदि फसलों की उत्पादन की तुलना में कम खरीदी के तथ्य इस झूठ को उजागर कर रहे हैं। सुरजेवाला का दावा सुरजेवाला ने कहा कि मंत्री का दूसरा झूठ यह है कि किसानों को लागत का 50 प्रतिशत दिया जा रहा मगर सच्चाई यह कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी 2015 को शपथ पत्र में कहा कि लागत का 50 से ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बाजार खराब हो जायेगा। तीसरा झूठ यह है कि चौहान ने कहा कि किसान को लागत से 100 से 200 प्रतिशत अधिक MSP दी जा रही है पर हकीकत में उसे फसल की लागत भी नहीं दी जा रही और खुद भाजपा-शासित राज्यों ने सीएसीपी ने ऐसा कहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों ने गेहूं तथा चना जैसे फसलों का अधिक समर्थन मूल्य देने की मांग को केंद्र ने खारिज कर दिया है। मोदी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फसलों के समर्थन मूल्य की जो घोषणा की है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि केवल 2.4 से 7 प्रतिशत तक ही की गई है। सुरजेवाला ने कहा कि वक्त आ गया है कि किसानों से छल करने की बजाय पीएम मोदी खुद उन्हें बुलाकर MSP की कानूनी गारंटी का कानून संसद के इसी सत्र में पारित करने की घोषणा करें क्योंकि सबकुछ इंतजार कर सकता है खेती नहीं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 7 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. उनके मंत्रिमंडल में कुल चार मंत्रियों को शामिल किया गया, सभी ने शपथ ली और विस्तार में शामिल हुए. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने चार नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. इनमें प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रूपेश गोआला शामिल हैं. मंत्रिमंडल में शामिल हुए चारों नए मंत्री भारतीय जनता पार्टी (BJP) से ही विधायक हैं. मंत्रिमंडल में सदस्य संख्या बढ़ी शपथ के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनके मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे. इनमें फूकन डिब्रूगढ़ से चार बार, पॉल पाथरकांडी से दो बार जबकि राय और गोआला लखीपुर और डूम डूमा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं. फुकन और गोला ऊपरी असम चाय जिलों डिब्रूगाह और तिनसुकिया के का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं पॉल और राय दो बराक घाटी जिलों श्रीभूमि और कछार से हैं. इन चार सदस्यों के बढ़ने से हिमंत बिस्व सरमा के मंत्रिपरिषद् में सदस्यों की कुल संख्या 19 हो गई है. असम सरकार में एक और मंत्री की नियुक्ति होगी मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भी एक सदस्य के लिए जगह खाली है. आने वाले समय में वो इसे भी भर देंगे. इसके लिए एक और सदस्य का चुनाव होगा और उसे शपथ दिलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास को लेकर बहुत सी एक्टिविटी और बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. ऐसे में सभी कामों की निगरानी के लिए हमें और मंत्रियों की मदद चाहिए होगी. उन्होंने कहा इसी के मद्देनजर हमने अपने मंत्रिमडल में चार मंत्रियों को शामिल किया है.

महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सीएम पद पर एकमत होने के बाद गृह विभाग को लेकर अब भी महायुति में जंग जारी है। शिवसेवा कई बार साफ तौर पर कह चुकी है कि उसे गृह विभाग चाहिए, लेकिन भाजपा उसे अपने पास ही रखना चाहती है। इस बीच अब शिवसेना नेता ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है।   दरअसल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी महत्वपूर्ण गृह विभाग पर अब भी अड़ी है और उसने भाजपा से इसकी मांग की है। शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने कहा कि तीनों महायुति सहयोगी विभागों के आवंटन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। गोगावले के हवाले से बताया कि जब फडणवीस उपमुख्यमंत्री थे, तो उनके पास गृह विभाग भी था। अब शिंदे ने उसी व्यवस्था की मांग की है और इस पर बातचीत जारी है। रायगढ़ के विधायक ने कहा, "यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की गई थी। हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में विभागों पर बातचीत पूरी हो जाएगी।'' रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन शिवसेना नेताओं ने उन्हें इस पद के लिए मना लिया। हालांकि, वह गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं, जिसके लिए राज्य पुलिस रिपोर्ट करती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) वाले महायुति ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत दर्ज की थी। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने नतीजों के 12 दिन बाद गुरुवार को उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पवार के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक नया नारा दिया है, जिसमें उन्होंने धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा इसको लेकर टिप्पणी की है. उनका कहना है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं. सीएम योगी ने ये नारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर में शताब्दी महोत्सव में दिया है. इससे पहले उन्होंने बंटेंगे तो कटेंगे नारा दिया था, जिसका झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया गया था. सच्चे संत और योगी देश की कठिनाईयों पर चुप नहीं सीएम योगी ने कहा कि जब हम सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को आगे बढ़ाया है. साथ ही साथ एक सच्चा संत और योगी देश की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है. ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था. गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी ताकतों से मुक्त कराने के लिए सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और बैरकपुर से देश के प्रथम स्वातंत्र्य समर के शंखनाद के साथ अपने आपको जोड़ा था. देश की सुरक्षा के साथ धर्म की सुरक्षा भी जरूरी है उन्होंने कहा आप सभी लोग एक आध्यात्मिक समृद्धि परंपरा के साथ-साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आपको जोड़ रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते हैं कि हर काम देश के नाम. हमारा हर काम देश के लिए होना चाहिए. हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है. हमारा देश भी सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है. इसलिए कोई भी काम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर, मत और मजहब से ऊपर उठकर सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप हर कार्य देश के नाम करना चाहिए. महायज्ञ और संत-समाज के कार्यों की सराहना वहीं, सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी स्थित स्वर्वेद महामंदिर धाम में विहंगम योग संत-समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव एवं 25,000 कुण्डीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ के लिए आयोजित कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. विहंगम योग संत-समाज दिव्य और भव्य मंदिर बनाकर कोटि-कोटि श्रद्धालुजन को भारत की योग-परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है. इस पुण्य अवसर पर सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज की स्मृतियों को नमन एवं जन-जागरण के इस वृहद अभियान के लिए विहंगम योग संत-समाज तथा इससे जुड़े सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तजन का हार्दिक अभिनंदन है.

मुंबई। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के रूप में दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेते ही महाराष्ट्र में एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में गौवध को लेकर एक सख्त कानून लागू करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि, भारत देश के महाराष्ट्र में गौवध बंद करना होगा और जो इस अपराध को करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, बीतें गुरूवार को मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। महायुति के मेनिफेस्टो में पहले नंबर पर लाडली बहना योजना को स्थान दिया गया था। मेनिफेस्टो में कहा गया है कि, अगर सरकार में उनकी वापसी होती है, तो प्यारी बहनों को 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में 25 हजार महिलाओं की भर्ती की जाएगी।

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेसवार्ता में कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू है। दूसरे राज्यों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों व गरीबों को पांच लाख तक के उपचार का लाभ मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल  दिल्लीवासियों को इससे वंचित रख रहे हैं। भाजपा इसे दिल्ली में लागू कराना चाहती है इसके लिए भाजपा सांसद अदालत गए हैं। अदालत ने इसे लेकर दिल्ली सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की है कि वह केंद्र की इस स्वास्थ्य योजना का लाभ क्यों नहीं दे रही है। भाजपा के सभी सातों सांसदों ने आयुष्मान भारत  को दिल्ली में लागू कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। दिल्लीवासी 7820078200 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस अभियान से जुड़ सकते हैं।

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के सहयोग और समर्थन से 2025 में सत्ता में आ जाती है, तो राजधानी में पुनर्वास कॉलोनी के लाखों लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि दोनों ही पार्टियों की अनदेखी और निष्क्रियता के चलते दशकों से पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे लोग दयनीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएगी। बता दें इन दिनों दिल्ली कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो दिल्लीवालों को 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान लोगों की पीड़ा सुनने और दिल्ली की पुनर्वासित कॉलोनियों की दयनीय हालात देखने के बाद महसूस हुआ कि गरीब लोग नकरीय जीवन जी रहे है, जबकि लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोग मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पुनर्वासित कॉलोनियां के लोग मालिकाना हक मिलने के बाद यहां खरीद फरोख्त कर सकते हैं। साथ ही बच्चों की शिक्षा और शादी-ब्याह कराने में मालिकाना हक होने पर लोन भी मिल सकेगा। कांग्रेस गरीब बस्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा के बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी और नजदीक स्कूल भी खोलने के लिए योजना तैयार करेगी। देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में अरविन्द केजरीवाल पुनर्वास कॉलोनियों के गरीब लोगों से हर बार झूठे और खोखले वादे करके वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें पलट कर आज तक नहीं देखा। यही हालात बीजेपी की है, वो निगम चुनावों, विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में मोदी के नाम पर वोट तो मांगते है, लेकिन मलीन, झुग्गी, पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों का जीवन सुधारने के लिए योजनाओं को अमली जामा पहनाने में नाकाम साबित रहे हैं।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘अष्टलक्ष्मी महोत्सव’ का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव आठ पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता को उजागर करेगा। यह जानकारी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर) ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र के जीवंत कपड़ा उद्योग, पारंपरिक शिल्प और विशिष्ट भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों को उजागर करने के लिए एक “अभूतपूर्व मंच” प्रदान करेगा।  www.ashtalakshmimahotsav.com साइट पर बड़ी मात्रा में बिक्री के अलावा, इस आयोजन से कारीगरों और खरीदारों के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध विकसित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, निवेशक पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और वस्त्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए व्यवसायों और सरकारी प्रतिनिधियों से मिलेंगे। गौरतलब हो, आठ पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम- आठ पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन्हें “अष्टलक्ष्मी” या समृद्धि के आठ रूप कहा जाता है। वे भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक सामग्रियों के संयोजन को एक अनूठी फैशन प्रस्तुति में उजागर किया जाएगा जिसमें एरी सिल्क स्टोल और मुगा सिल्क रोब शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्रीय डिजाइनर लुभावने परिधानों का निर्माण करने के लिए क्षेत्रीय शिल्पकारों के साथ काम करेंगे। इसके अलावा, एक विशेष फैशन शो में पारंपरिक वस्त्रों के साथ समकालीन डिजाइन के मिश्रण को उजागर किया जाएगा, जिसमें मुगा सिल्क गाउन और एरी सिल्क स्टोल प्रदर्शित किए जाएंगे। क्षेत्र के शीर्ष डिजाइनर स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर शानदार परिधान तैयार करेंगे। हथकरघा का भविष्य, टिकाऊ फैशन और पूर्वोत्तर भारत के कपड़ा क्षेत्र की दुनिया भर में संभावनाओं को उद्योग के नेताओं, डिजाइनरों और फैशन विशेषज्ञों द्वारा कवर किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, असम के बिहू, नागालैंड के लोक नृत्य और अन्य पारंपरिक भाव दैनिक सांस्कृतिक प्रदर्शनों में दिखाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल कनेक्शन और औद्योगिक विस्तार जैसे उद्योग शामिल हैं। इन विकासों का उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भौगोलिक अलगाव को दूर करना है। अपनी लाभप्रद स्थिति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र वर्तमान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक पहलों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

नई दिल्ली । पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत-भूटान के बीच साझेदारी लगातार मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने सात लोक कल्याण मार्ग स्थित सरकारी आवास पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक का स्वागत किया। पीएम ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए इसी वर्ष मार्च में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों द्वारा दिए गए असाधारण गर्मजोशी भरे आतिथ्य को याद किया। पीएम मोदी और भूटान नरेश ने द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी पहल पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जो भूटान के विकास को गति देने तथा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए महामहिम द्वारा संचालित एक दूरदर्शी परियोजना है। पीएम मोदी ने भूटान में आर्थिक विकास को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भूटान को भारत द्वारा दिए जाने वाले विकास सहयोग को दोगुना करने पर प्रकाश डाला। भूटान नरेश ने भूटान की खुशहाली, प्रगति और समृद्धि की आकांक्षाओं के लिए दृढ़ समर्थन के लिए पीएम मोदी और भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने भूटान नरेश और रानी के सम्मान में मध्याह्न भोज का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। 

लखनऊ । उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर,  संभल और बांग्लादेश के दंगाईयों का डीएनए एक बताया था, जिसपर पलटवार करते हुए  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले अपना डीएनए जांच कराना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री को कितना विज्ञान आता है और उन्होंने कितना जीव विज्ञान पढ़ा है...लेकिन मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आपके (मीडिया) माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उन्हें डीएनए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए...और अगर वह डीएनए के बारे में बात करते हैं तो हम सभी अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए जांच कराना चाहिए...मैं अपना डीएनए जांच कराना चाहता हूं और मुख्यमंत्री को भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, डीएनए की यह बात उन्हें (आदित्यनाथ) शोभा नहीं देती। एक संत, भगवा वस्त्रधारी योगी होने के नाते इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और डीएनए के बारे में यह बात नहीं की जानी चाहिए। यादव एक निजी समारोह में भाग लेने के लिए कानपुर में थे। अयोध्या में आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मुगल शासक बाबर की सेना ने अयोध्या में जो किया, वही बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। 43वें रामायण मेले के उद्घाटन के लिए मंदिर नगरी में आए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने पूरे समाज को एकजुट किया। उन्होंने कहा, ... 500 साल पहले बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या में कुछ काम किए, संभल में भी कुछ ऐसे ही काम किए और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है... तीनों की प्रकृति और डीएनए एक जैसे हैं। अगस्त में छात्रों के तीव्र विरोध के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के गिरने के बाद से मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यापक हिंसा की खबरें आ रही हैं। संभल में पिछले महीने एक स्थानीय मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने  कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाएंगे। एसकेआईएमएस अस्पताल के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों में व्यस्त थे। लेकिन अब उनके पास समय है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर 1982 में इसी दिन तृतीयक देखभाल अस्पताल की नींव रखी गई थी, उनके निधन के तीन महीने से भी कम समय बाद। यह पूछे जाने पर कि क्या एनसी संस्थापक की जयंती पर छुट्टी बहाल की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई चीजें हैं जिन्हें वापस लाने की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकता पहले इसका राज्य का दर्जा बहाल करना है। अब्दुल्ला ने कहा, और भी कई तारीखें हैं, लेकिन हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। हमें जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ना है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमसे नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे। चुनावों में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई। लोगों को जबरन बूथों पर ले जाने की कोई शिकायत नहीं थी। बल्कि, वे खुद गए और इस उम्मीद के साथ चुनावों को बड़ी सफलता दिलाई कि उनसे किए गए वादे, खासकर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पूरे होंगे।

किसानों के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सक्रियता बढ़ी, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर किसान आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए लगभग 160 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिहा कर दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर एक पंचायत आयोजित की और धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समझाईश के साथ फटकार लगाई थी, जिसका असर भी देखने को मिला है। इससे राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की उम्मीद जागी है।किसानों के बढ़ते असंतोष के बीच केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर किसानों की मांगों पर चर्चा की है। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कृषि मंत्री को लेकर दिया गया बयान भी सुर्खियों में रहा है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसानों के मुद्दों का सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है और वास्तविक समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं एक कार्यक्रम में धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री से सीधे सवाल कर उन्हें फटकार लगाई थी।    यूपी सरकार ने की कमेटी गठित  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित विवादों की जांच करेगी। रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा एक महीने तय की गई है।  उपराष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री से सीधे सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि किसानों से किए गए वादे अब तक क्यों पूरे नहीं हुए और इन वादों को निभाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसान नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े विवादों का हल। बिजली और अन्य संसाधनों पर रियायत आदि प्रमुख हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद भी हुआ है, इससे भी उम्मीद जताई जा रही है कि समस्या का समाधान जल्द ही निकल आएगा। किसान संगठनों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।