नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा  कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश की एकता पर सवाल उठाने की आदत है, भले ही भारतीय एकजुट हों। यह टिप्पणी उन तीन सवालों के बारे में पूछे जाने के बाद आई जो गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे थे। सिंधिया ने  कहा, ‘‘देश की एकता, अखंडता और सम्मान पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत है, खासकर ऐसे समय में जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं और कुछ तत्व भारत की संप्रभुता और एकता पर सवाल उठा रहे हैं।’’ केंद्रीय संचार मंत्री ने जयशंकर से पूछे गए सवालों के समय को लेकर भी कांग्रेस नेता की आलोचना की। पूर्ववर्ती ग्वालियर राजघराने के वंशज सिंधिया ने कहा, यहां तक कि जब आतंकवादियों और दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा हो? ऐसे गंभीर समय में ऐसे सवाल उठाना - यह किस तरह की विचारधारा है? न तो आप और न ही हम इसे समझ सकते हैं। 

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि देश अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। हम वर्षों से जिस दहशतगर्दी को झेल रहे हैं, उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। अमरीका समेत पांच साझेदार देशों के लिए रवाना होने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत पिछले कई वर्षों से किस तरह से पीडि़त है। शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अमरीका में 9/11 स्मारक का दौरा करेगा। गुयाना में प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इससे पहले थरूर ने एक्स पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक तस्वीर भी साझा की और कहा कि अन्य लोग रास्ते में शामिल होंगे। टीम में ये शामिल शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता और तेजस्वी सूर्या के साथ-साथ लोजपा (रामविलास) की शांभवी चौधरी, टीडीपी के जीएम हरीश बालयोगी, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, झामुमो के सरफराज अहमद और अमेरिका में पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी शामिल हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जरूरत भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर यह महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है कि हम दुनिया को पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंक के बारे में भारत की स्थिति से अवगत कराएं। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। दुनिया को पाकिस्तान की ओर से तैयार किए गए आतंकी प्रतिष्ठान, बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत है। यह न केवल भारत के लिए खतरनाक है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। आतंकवाद को लेकर पाखंड पर पाक की निंदा न्यूयॉर्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र (संरा) में पाकिस्तान की इस बात के लिए कड़े शब्दों में ङ्क्षनदा की है कि वह भारत में आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के अपने पाखंडी व्यवहार के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा की बात भी कर रहा है। संरा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने कहा कि अपनी सीमाओं के पार से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। स्वामीनारायण मंदिर में किए दर्शन आबूधाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) गए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को आबू धाबी में विश्वप्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ ङ्क्षशदे कर रहे हैं। इसके अन्य सदस्यों में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, मनन कुमार मिश्रा, एसएस अहलूवालिया; बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर और राजदूत सुजन चिनॉय शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. यह नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, जिसका विषय 'विकसित राज्य से विकसित भारत @2047' रखा गया था. इस दौरान देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे. पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक में पंजाब-हरियाणा जल विवाद का मुद्दा भी उठाया. पंजाब ने केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा और नंगल डैम की सुरक्षा में CISF की तैनाती का किया विरोध. सीएम मान का कहना है कि डैम की सुरक्षा अब तक पंजाब संभालता रहा है. CISF की तैनाती से राज्यों के अधिकार कमजोर होंगे. उन्होंने केंद्र से CISF तैनाती के फैसले को वापिस लेने की मांग की. BBMB की पक्षपाती कार्यशैली पर रोक लगे- CM पंजाब सरकार नेभाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) पर राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. सीएम भगवंत मान ने कहा किबिना सहमति के पानी छोड़ना कानून और संघीय ढांचे के खिलाफ है. BBMB में पंजाब के अफसरों को नजरअंदाज किया जा रहा है. सीएम मान ने कहा किपंजाब की मांग है कि BBMB की पक्षपाती कार्यशैली पर तुरंत रोक लगना चाहिए. CRPF की तैनाती अनावश्यक आर्थिक बोझ- CM मान पंजाब-हरियाणा के बीच भाखड़ा-नंगल डैम के पानी का समझौता है. भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) इसके संचालन और जल बंटवारे का प्रबंधन करता है. हाल में पंजाब सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. मामला बढ़ने पर केंद्र ने बोर्ड की सुरक्षा CRPF को सौंप दी. पंजाब सरकार ने इसे अनावश्यक आर्थिक बोझ करार दिया है. इससे पहले 5 मई को सीएम मान ने पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया था. इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हरियाणा को पंजाब के हिस्से का एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा. पंजाब के सीएम भगवंत मान का साफ कहना है कि वो एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देंगे. हरियाणा ने सालाना कोटे का पानी समय से पहले ही खर्च कर लिए हैं अब राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.

पुंछ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू-कश्मीर के पुंछ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी की तरफ से हुई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की. इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर दी. राहुल ने लिखा कि वह आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वालों के परिवारों से मिले. टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान, ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं. उनके हौसले को सलाम.  राहुल ने पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मुश्किल समय में वो उनके साथ हैं. वह स्कूली बच्चों से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं. उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए मन लगाकर पढ़ें और खूब दोस्त बनाएं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि यह एक बड़ी त्रासदी है, कई लोगों की जान गई है. बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की. इन पीड़ित परिवारों के साथ वह मजबूती से खड़े हैं. पीड़ितों की मांगों और मुद्दों को वह राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे.  गोलीबारी में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार से मिले राहुल राहुल ने पुंछ में 12 साल के जुड़वा भाई-बहनों, जोया और जैन के माता-पिता से भी मुलाकात की. दोनों बच्चों की पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में जान चली गई थी. राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद पाकिस्तानी आक्रमण के पीड़ितों के साथ खड़ा होना और चल रही शत्रुता की मानवीय कीमत को उजागर करना था. इसके अलावा उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया. पहलगाम हमले के बाद राहुल का दूसरा J&K दौरा बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा जम्मू-कश्मीर दौरा है. 25 अप्रैल को राहुल आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने श्रीनगर पहुंचे थे. उन्होंने उस दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई हितधारकों से भी मुलाकात की थी. राहुल शनिवार सुबह जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे. वहां से वह हेलीकॉप्टर से पुंछ के लिए रवाना हुए. पुंछ में 13 पाक की गोलीबारी का शिकार बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. जिसके बाद  इसके बाद से पुंछ सेक्टर में गोलाबारी बढ़ गई थी. पाकिस्तान ने 7 से 10 मई के बीच जम्मू-कश्मीर में तोप से गोले दागे और मिसाइल और ड्रोन से भी हमला किया था. इन हमलों में 28 लोग मारे गए, जिनमें से 13 की मौत अकेले पुंछ जिले में हुई थी. वहीं 70 से अधिक घायल हो गए थे.

बिहार: बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है. विपक्ष के हमले से नीतीश सरकार बैकफुट पर है. आए दिन आपराधिक घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है. ताजा मामला शनिवार (25 मई) को बक्सर फायरिंग मामले में चार लोगों की मौत का है. घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. राजद ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया. मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह विभाग के सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. मुख्यमंत्री से गृह विभाग नहीं संभल रहा है. बेहतर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें. राजद नेता ने कहा कि NDA सरकार के रहते वारदात रुकने वाली नहीं हैं. बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटना हो रही है. मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं. आपराधिक वारदात से लोग कराह रहे हैं. डबल इंजन की सरकार में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं." बक्सर फायरिंग मामले में सियासत तेज उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है. लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा है. अपराधी राज से लोग कराह रहे हैं. राजद नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मिनट भी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है. बता दें कि बक्सर में बालू रखने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. लाठी डंडों से लैस दो पक्ष आमने सामने आ गए. मारपीट के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं. फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई है. एक घायल का इलाज चल रहा है. 24 घंटे में हमलावर होंगे गिरफ्तार-BJP घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है. हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है. गोलीबारी में मारे गए लोगों के प्रति बीजेपी ने संवेदना प्रकट की है. बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कराएगी. दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी. बालू माफिया के संरक्षण की जांच हो रही है.

नई दिल्ली ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय 'विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047' था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया एनडीए शासित पुडुचेरी सहित तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों एन. चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में 'विकसित राज्य-विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी। वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के तीन उप-समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप-समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। जनसंख्या प्रबंधन पर दूसरा उप-समूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभ का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा उप-समूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

CM Yogi in Ayodhya : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्रीराम की नगरी अयोध्या में विपक्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा- ‘हमें समय रहते मित्र और शत्रु की पहचान करनी होगी। जैसे हनुमान जी ने चतुराई और विवेक से कालनेमि को पहचान लिया था, वैसे ही आज के कालनेमि को भी पहचानने की जरूरत है। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी चुका, अब उसका समय समाप्ति की ओर है। वह अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा।’ सीएम योगी शुक्रवार को हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 क्षमता वाले ‘हनुमत कथा मंडपम’ के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले संत जब देश में कहीं जाते थे, तो सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज अयोध्या का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान उमड़ आता है। हनुमानगढ़ी में सीएम का भव्य स्वागत, मिला चांदी का मुकुट और गदा हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास महाराज ने मुख्यमंत्री योगी का चांदी का मुकुट और गदा देकर स्वागत किया। सीएम ने हनुमानगढ़ी पीठ और उससे जुड़े सभी संतों को धन्यवाद देते हुए कहा- “इन्होंने एक-एक पाई बचाकर कथा मंडप जैसा विशाल परिसर खड़ा किया। आज श्रीराम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और सरयू तट- इन तीन स्थलों को बिना देखे कोई अयोध्या से नहीं लौटता।’ हनुमत कथा मंडपम की विशेषताएं 17 हजार वर्ग फीट में फैला विशाल सभागार एक साथ 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था 1000 वर्ग फीट का मंच, जिसके पीछे भव्य राम दरबार प्रवेश द्वार पर हनुमंत लला की दिव्य प्रतिमा उत्तर-दक्षिण कोनों पर जगतगुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा और धनुष-बाण शहीदों के परिजनों को 50 लाख, नौकरी और स्मारक: सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा पर शहीद हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए ऐलान किया कि यूपी सरकार शहीद के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर स्मारक बनवाकर उनका सम्मान करेगी। राम मंदिर निर्माण- 500 साल के अंधकार का अंत सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संकल्प का वास्तविक वाहक बताया और कहा- “यह काम पहले की सरकारों के बस का नहीं था। हमारे गुरुओं-महंत अवैद्यनाथ, अशोक सिंहल, दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास जी महाराज- सभी के अथक प्रयास से आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हैं।’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से अपील की है कि वह देशवासियों को सिंदूर मुद्दे और पाकिस्तान के साथ तनाव के बारे में जानकारी देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय हित में केंद्र जो भी फैसला लेगा, तृणमूल कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में दुनिया को जानकारी देने के लिए बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के केंद्र के फैसले का भी स्वागत किया। शुक्रवार को ममता ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, "आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय तक पहुंचने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग देशों में जा रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है। मैंने हमेशा कहा है कि देश के हितों और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए केंद्र जो भी कदम उठाएगा, तृणमूल उसके साथ खड़ी रहेगी।"  सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए: उन्होंने कहा, "मैं केंद्र से अपील करती हूं कि प्रतिनिधिमंडलों के सुरक्षित लौटने के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाए, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि देश के लोगों को हालिया तनाव और मौजूदा स्थिति के बारे में सबसे पहले जानने का अधिकार है।" आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए थे। आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर हमला कर कई आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया था। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया था कि सिर्फ पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों को ही निशाना बनाया गया था। फिर भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर बिना उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी। मिसाइलें दागी गईं। भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम कर दिया। 10 मई को पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए। विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का स्वागत: केंद्र ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। केंद्र ने शुरुआत में ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल सांसद यूसुफ पठान को भी शामिल किया था। उस समय तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वे प्रतिनिधिमंडल का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी तय करेगी कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा? प्रतिनिधिमंडल से यूसुफ का नाम वापस ले लिया गया। तब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता को फोन किया। तृणमूल सुप्रीमो ने प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में जापान समेत पांच एशियाई देशों के दौरे पर हैं। कुल 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के अलग-अलग देशों में जा रहे हैं। इस दिन ममता बनर्जी ने प्रतिनिधिमंडलों की वापसी के बाद केंद्र से संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि भारत को बार-बार पाकिस्तान से क्यों जोड़ा जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को टैग करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "क्या जेजे बताएंगे: भारत को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान की निंदा करने में कोई भी देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा?" लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे विदेश मंत्री पर निशाना साधा और उन्हें 'जेजे' कहा। कांग्रेस का आरोप है कि जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" से पहले पाकिस्तान को सचेत किया था, जिससे भारत की सैन्य कार्रवाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई।  कांग्रेस ने जयशंकर को हटाने की मांग की इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जयशंकर विदेश मंत्री के पद के लिए "बोझ" बन गए हैं और देश के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा हैं। उन्होंने मांग की कि जयशंकर को तुरंत पद से हटाया जाए और उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान में आतंकी ढांचों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद 8 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का दौर चला, जिसके बाद 10 मई को दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए। अमेरिकी मध्यस्थता को लेकर भाजपा-कांग्रेस में तकरार: उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध विराम वाशिंगटन की मध्यस्थता के कारण संभव हुआ। भाजपा ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए उन्हें "आधुनिक युग का मीर जाफर" कहा है, जबकि कांग्रेस ने जयशंकर की तुलना "नए युग के जयचंद" से की है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तीखी नोकझोंक और सोशल मीडिया पर मीम वार भी चल रहा है। यह घटनाक्रम आगामी आम चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्माता हुआ दिख रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरी है।

कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत देने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दुबे पर उनकी अज्ञानता उजागर करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत: मीडिया एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "भाजपा सांसद के ज्ञान को दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। जिस समझौते का वह जिक्र कर रहे हैं, वह अप्रैल 1991 में हुआ था और शांति काल के लिए था। इसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर गलतफहमी से बचना था। भाजपा यह मान रही है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-पाक तनाव के बीच पाकिस्तान को जानकारी दी, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, जो सही है।" भाजपा कहानियां गढ़ रही हैः उन्होंने आगे कहा, "जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमने युद्ध जैसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई की, तब विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी। भाजपा को कहानियां गढ़ना बंद कर देना चाहिए, तभी देश की सुरक्षा बेहतर हो सकती है। भाजपा सांसद हर दिन नई-नई बातें गढ़कर अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं, लेकिन वे जनता को मूर्ख नहीं बना सकते।" सरकार ने सेना के साथ गलत कियाः कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा, "कोई भी तर्क आपके गलत कामों को नहीं छिपा सकता। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी गई? सरकार ने देश के साथ ही नहीं, सेना के साथ भी गलत किया है।" दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था, "राहुल गांधी, यह आपकी सरकार के समय हुआ समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने तय किया था कि भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को सैन्य गतिविधियों की जानकारी देंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ मिली हुई है और विदेश मंत्री जयशंकर पर आपकी आपत्तिजनक टिप्पणी शोभा नहीं देती।"

जबलपुर: सेना और नारी शक्ति को लेकर भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक बयानों और मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस अब मैदान में उतरेगी। देशभर में जय हिंद सभा करने की योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत 31 मई को जबलपुर से होगी। यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस इस सभा को संबोधित करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी या सांसद प्रियंका गांधी को बुलाएगी। जबलपुर से शुरुआत करते हुए कांग्रेस करेगी जय हिंद सभा तैयारियों के लिए जबलपुर आए केवलारी विधायक और सह प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक का आना तय है। देश की पहली जय हिंद सभा को महाकौशल समेत पूरे प्रदेश में संदेश पहुंचाने वाला मेगा इवेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने दो विधायकों आरके दोगने को प्रदेश प्रभारी और रजनीश सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया है। 31 मई को आ सकते हैं राहुल या प्रियंका बुधवार को इन दोनों विधायकों ने जबलपुर के कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से तैयारियों पर चर्चा की। सभा को कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। बैठक के लिए स्थल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे शहीद स्मारक गोलबाजार में आयोजित करने पर विचार किया गया है। बैठक में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, पूर्व विधायक संजय यादव, जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉ. नीलेश जैन ने बैठक की तैयारी और रणनीति पर बात की। संगठनात्मक समन्वय पर विस्तृत चर्चा: बैठक की अध्यक्षता जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, दायित्वों का निर्धारण और संगठनात्मक समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई।  इस दौरान कौशल्या गोटिया, कमलेश यादव, पूर्व विधायक नित्यांजन खम्परिया, संपत्ति सैनी, सतीश तिवारी, अमरीश मिश्रा, राजेश पटेल, इंदिरा पाठक तिवारी, विजय रजक, सचिन रजक, चमन राय, अनुराग जैन गढ़वाल, राजकिशोर पटेल, अयोध्या तिवारी, अतुल बाजपेयी, संतोष दुबे आदि मौजूद थे।

गुवाहाटी । बांग्लादेश की पूर्वोत्तर क्षेत्र पर हमेशा नजर बनी रहती है। लेकिन प्रयास चाहे घुसपैठ का हो या विवाद खड़ा करने का, बांग्लादेश को हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। इसी कड़ी में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने एक नक्शा डिजाइन कर शेयर किया है, इसमें असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया है। इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मोहम्मद यूनुस आड़े हाथ लेकर बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है। सरमा ने बांग्लादेश के कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित उस कथित मानचित्र को खारिज किया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्य के कई हिस्से पड़ोसी देश (बांग्लादेश) के भूभाग हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश एक ‘‘छोटा’’ देश है और ‘‘इतना ध्यान’’ दिए जाने का वह हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ताकत के लिहाज से भारत की बराबरी नहीं कर सकता। सरमा ने कहा, ‘‘लोग ऐसा नक्शा बना सकते हैं और प्रकाशित कर सकते हैं। हम भी बांग्लादेश को असम का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा बना सकते हैं। यहां तक कि भारत और अमेरिका को भी एक नक्शे पर एक साथ रखा जा सकता है। सिर्फ नक्शा बनाने से यह असलियत नहीं बन जाएगा।’’ मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि अगर बांग्लादेश के मौलानाओं ने असम को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताकर ऐसा नक्शा बनाया है, तब भारत के ‘पुरोहित, पंडित’ भी भारत में उनके चटगांव बंदरगाह को शामिल करते हुए नक्शा बना सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ऐसा (ऐसा नक्शा प्रकाशित करना) नहीं कर सकती, लेकिन लोग ऐसा कर सकते हैं। सरमा ने  दावा किया कि यदि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ‘चिकन नेक’ गलियारे पर हमला करता है, तब भारत उसके दो संकरे भूभाग पर जवाबी हमला करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उनके (बांग्लादेश के) पास दो ‘चिकन नेक’ हैं, भारत के पास एक है। उन्होंने कहा कि मेघालय से चटगांव बंदरगाह के पास उनका ‘चिकन नेक हमारे से बहुत छोटा है और एक अंगूठी फेंककर भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पहुँचने से बस एक कॉल की दूरी पर हैं। सरमा ने हालांकि बांग्लादेश के दूसरे संकरे भूभाग के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, जिसे उन्होंने पड़ोसी देश का ‘चिकन नेक’ बताया।

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार आतंकियों का सफाया नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर कई सवाल पूछे। राउत ने पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई। हमारे मन में एक सवाल बना हुआ है कि जिन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, वे कहां गए। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया? राउत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ दिन दोनों देशों के बीच तनाव भी रहा। लेकिन, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से सीजफायर की घोषणा हुई। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज रही है। अच्छी बात है, भेजा जाना चाहिए। लेकिन, एक माह पहलगाम आतंकी हमले को चुके हैं। एक सवाल का जवाब केंद्र को देना चाहिए कि वे आतंकवादी कहां गए, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक 6 आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता।

भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तबीयत भी बिगड़ गई है। गुरुवार को जहां सीबीआई ने मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ आधिकारिक रूप से चार्जशीट दाखिल की, वहीं मलिक ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहद खराब है। मलिक ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे अस्पताल के बेड पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, "मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं। अभी मेरी हालत बहुत खराब है। मैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती हूं और किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूं।" गौरतलब है कि सीबीआई ने किरू जलविद्युत परियोजना में 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने तीन साल की जांच के बाद मलिक और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने पिछले वर्ष फरवरी में मामले के सिलसिले में मलिक और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने 2022 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक बयान में कहा था कि यह मामला 2019 में ‘किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर’ (एचईपी) परियोजना के सिविल कार्यों के लगभग 2,200 करोड़ रुपये के ठेके को एक निजी कंपनी को देने में कथित गड़बड़ी से संबंधित है। मलिक 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें परियोजना से संबंधित एक फाइल सहित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। एजेंसी द्वारा पिछले वर्ष छापेमारी किये जाने के बाद मलिक ने उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था। मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने शिकायत की थी और जो भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनकी जांच करने के बजाय सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा। पूर्व राज्यपाल ने पोस्ट में कहा था, “उन्हें (सीबीआई अधिकारियों को) चार से पांच कुर्ते और पायजामा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं न तो डरूंगा और न ही झुकूंगा।”

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कर्नाटक के गृह मंत्री 'जी परमेश्वर' के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव द्वारा सोने की तस्करी के मामले से जुड़ी है। ईडी इसी मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है और उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य भर में 16 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी हवाला ऑपरेटरों और अन्य ऑपरेटरों को निशाना बनाकर की गई, जिन्होंने कथित तौर पर सोना तस्करी की आरोपी रान्या राव के खातों में फर्जी वित्तीय लेनदेन किया था। निदेशालय द्वारा जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें राज्य में परमेश्वर से जुड़े तीन शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। इस बीच, राज्य के उपमुख्यमंत्री 'डीके शिवकुमार' ने यह कहकर मामले में नया मोड़ ला दिया है कि गृह मंत्री ने उन्हें बताया है कि उन्होंने अभिनेत्री को शादी में एक उपहार दिया था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। छापेमारी के बीच शिवकुमार ने आज गृह मंत्री जी परमेश्वर से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अभी परमेश्वर से बात की है, वहां एक शादी (समारोह) थी, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम संस्थाएं चलाते हैं। हम अपने परिचितों को सम्मान के तौर पर बहुत सारे उपहार देते हैं, हम 1 रुपया, 10 रुपये, 10 लाख रुपये, यहां तक ​​कि 5 लाख रुपये भी देते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई उपहार दिया होगा। यह शादी का उपहार था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।" कोई भी राजनेता रान्या का समर्थन नहीं करेगा: डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि रान्या राव पर जिस तरह की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, उसका कोई भी राजनेता समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "उस महिला ने जो भी गतिविधियां की हैं, वह उसका निजी मामला है, कानून अपना काम करेगा। जहां तक ​​परमेश्वर का सवाल है, हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हमें नहीं पता कि कौन क्या करता है। हम कानून और ईडी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मैंने उनसे अभी चर्चा की, मैंने उनसे पूछा कि वास्तविकता क्या है, उन्होंने कहा कि उन्होंने शादी के समय दिया है, उन्होंने उपहार दिया है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है।"  एचएम परमेश्वर ने सीएम से की मुलाकात: दूसरी ओर, जी परमेश्वर ने उनसे जुड़े शिक्षण संस्थानों पर ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की है। हालांकि, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि परमेश्वर और सिद्धारमैया के बीच क्या चर्चा हुई। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि परमेश्वर ने मुख्यमंत्री को सोना तस्करी मामले में छापेमारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "उन्होंने मुख्यमंत्री को उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया, जिनमें छापेमारी की गई।" पैसे उपहार में दिए गए हो सकते हैं: छापे के बाद डीके शिवकुमार, सतीश जरकीहोली और दिनेश गुंडू राव समेत कई मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपना समर्थन जताने के लिए सदाशिवनगर स्थित जी परमेश्वर के आवास पर पहुंचे। शिवकुमार ने कहा, "हम सभी सार्वजनिक जीवन में हैं। कई लोग ट्रस्ट चलाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने शादी के लिए पैसे उपहार में दिए हों। क्या परमेश्वर जैसे प्रभावशाली नेता तस्करी में शामिल हो सकते हैं?"