दंतेवाड़ा ।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दंतेवाड़ा में आयोजित राज्य सरकार के 'बस्तर पंडुम' उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के विकास को रोक नहीं पाएंगे। शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने का भी आग्रह किया।अमित शाह ने कहा कि जब वे मारे जाते हैं, तो कोई भी खुश नहीं होता। शाह ने दोहराया कि सरकार मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग आत्मसमर्पण करेंगे, वे मुख्यधारा का हिस्सा बन जाएंगे, जबकि बाकी को सुरक्षा बल जवाब देंगे। शाह बोले- नक्सली के मारे जाने पर कोई खुश नहीं होता उन्होंने कहा, 'बस्तर में जब गोलियां चलती थीं और बम फटते थे, वे दिन अब खत्म हो गए हैं। मैं नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों। आप हमारे अपने हैं। जब कोई नक्सली मारा जाता है, तो कोई भी खुश नहीं होता। बस अपने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आप हथियार उठाकर अपने आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास को नहीं रोक सकते।' शाह ने कहा कि विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच साल में बस्तर को सबकुछ देना चाहते हैं। बस्तर ने 50 साल में विकास नहीं देखा है। हालांकि, यह तभी हो सकता है जब बच्चे स्कूल जाएं, तहसीलों में स्वास्थ्य सुविधाएं हों। हर किसी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा हो।' 3 महीने में 521 का सरेंडर शाह ने कहा, '2025 में अब तक कुल 521 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जबकि 2024 में 881 ने आत्मसमर्पण किया है। जिन नक्सलियों ने यह समझ लिया है कि विकास के लिए हथियारों, आईईडी और ग्रेनेड की जरूरत नहीं है, बल्कि कंप्यूटर और कलम की जरूरत है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।'बस्तर पंडुम महोत्सव की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि अगले वर्ष इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध करेंगे कि वे उद्घाटन समारोह में शामिल हों और आदिवासी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दें।

कोलंबो। 2019 के बाद पहली बार तीन दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी को सर्वोच्च गैर-नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद किया।  क्या है श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान? श्रीलंका मित्र विभूषण वहां का सर्वोच्च गैर-नागरिक सम्मान है। यह सम्मान विदेशी हस्तियों को दिया जाता है। श्रीलंका की सरकार इन पुरस्कारों को उन राष्ट्राध्यक्षों को देती है, जिनके श्रीलंका के साथ संबंध दोस्ताना होते हैं। पुरस्कार में एक रजत पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पदक को श्रीलंका के नवरत्नों से सजाया जाता है। इसमें चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और कमल की पंखुड़िया बनी हैं। मेडल पर “पुन कलसा” बना होता है। यह चावल से भरा एक बर्तन होता है। इसे समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक माना जाता है। पदक पर बने सूर्य और चंद्रमा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों की शाश्वत प्रकृति को दर्शाते हैं। साल 2008 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इस सम्मान की शुरुआत की थी। श्रीलंका के साथ हुआ रक्षा सहयोग समझौता शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सात समझौते हुए। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा साझेदारी समझौते पर सहमति बनी।दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन दोनों देशों के बीच त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी समझौता हुआ। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने समपुर सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका को बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहायता पर भी सहमति जताई है। उधर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की मौजूदगी में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर पीएम का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायका के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक वहां की राजकीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर ऐतिहासिक औपचारिक स्वागत किया गया। यह पहली बार है जब श्रीलंका ने किसी अतिथि का इस तरह से सम्मान किया है। यह चौक श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस समारोह स्थल है। इसका नाम स्वतंत्रता स्मारक हॉल से लिया गया है।  

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के मुख्य बिन्दुः * भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस प्रदेश भर में मनाएगी। * 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनीए तब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। * श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था उसे आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गृहमंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साकार किया है। * भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और केंद्र से लेकर अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीबों के कल्याण का अभियान चलाकर काम कर रही हैं। * कल प्रदेश के 65 हजार 14 बूथों पर प्राथमिक सदस्य स्थापना दिवस मनाएंगे और घरों में पार्टी का ध्वज फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा।  * कार्यालयों की सजावट कर मिठाई बांटी जाएगी और जिला स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। * 6 एवं 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर और 8 एवं 9 अप्रैल को मंडल व विधानसभा स्तर पर नए प्राथमिक सदस्यों के सम्मेलन आयोजित होंगे। * सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलताए संगठनात्मक विस्तारए भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर यात्रा विषयों पर संबोधन होगा। * 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच पार्टी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ‘‘गांव-बस्ती चलो अभियान“ के अंतर्गत पूरे दिन गांव, मोहल्ला या सेवा बस्ती का दौरा कर मंदिर, अस्पताल, स्कूल एवं गलियों में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। * विभिन्न योजनाओं के 10 लाभार्थियों से मिलकर उनसे बातचीत कर आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत कार्यालय का दौरा कर जल संरचनाओं की सफाई में सहभागिता करेंगे।  * कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के झंडे लेकर गलियों में यात्रा निकालेंगे। संध्या के समय स्थानीय निवासियों की चौपाल का आयोजन कर विभिन्न समुदाय के नेताओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निवास पहुंचकर भेंट करेंगे।  * वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं, मीसा बंदियों तथा कारसेवकों का सम्मान कर बूथ समितियों की बैठक में शामिल होंगे। * 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाकर मनाएगी।

भोपाल ।  भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव जल्द किया जा सकता है। संसद का सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख की घोषणा की जा सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा की योजना इसी माह के पहले पखवाड़े में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और इससे पहले मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होना है। ऐसे में अब चर्चा है कि अगले सप्ताह प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम घोषित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में दो महीने पहले जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्षों के चुनाव के तुरंत बाद किया जाना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव समेत कई कारणों से इसे टाल दिया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द होने की बात कही जा रही है। ऐसे में दावेदारों के नामों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी समेत अन्य नेताओं के नाम चर्चा में हैं।  आदिवासी नेता को मिल सकता है मौका भाजपा संगठन आदिवासी चेहरे को भी मौका दे सकता है, क्योंकि लंबे समय से आदिवासी नेता को प्रदेश भाजपा की कमान नहीं सौंपी गई है। एससी वर्ग से सत्यनारायण जटिया प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इसका एक कारण जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए आदिवासी वर्ग को मौका देना भी माना जा रहा है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री होने के अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण और जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं। वीडी शर्मा सामान्य वर्ग से आते हैं। इस बार आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अटकलें है। इसमें राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल, मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम चर्चा में है।  हेमंत खंडेलवाल- बैतूल से विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। वह प्रदेश संगठन में लंबे समय से काम कर रहे है। संगठन के ही वरिष्ठ नेताओं ने उनका नाम बढ़ाया है। खंडेलवाल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संघ की पसंद भी बताया जा रहा है।  नरोत्तम मिश्रा- पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। वे सवर्ण वर्ग से आते हैं और राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। उनकी केंद्रीय नेतृत्व से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है। वीडी शर्मा- वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी रेस में हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी एक बार फिर उनके नाम पर विचार कर सकती है। अरविंद भदौरिया- पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया संगठन के एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। हालांकि, वह 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन पार्टी उन्हें एक बार फिर सक्रिय करना चाहती है।

वक्फ संशोधन विधेयक भले ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया हो, पर इस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. तमाम राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर विरोध जता रहे हैं. इस बीच राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि "मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा. उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब RSS का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा. संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है- और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है". राहुल ने जो खबर शेयर की उसमें क्या है? राहुल ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा कि संसद में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद RSS का ध्यान कैथोलिक चर्च की भूमि पर चला गया है. RSS से जुड़ी वेब पोर्टल पर "भारत में किसके पास अधिक भूमि है? कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस" शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है और इसे सबसे बड़ा गैर-सरकारी भूमि स्वामी बताया गया है. संसद में पास हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने पास कर दिया है. करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ. लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े. वहीं राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े. राज्यसभा में कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था. लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला था. इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा. राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी.

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस माह बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जाएंगे। बीजेपी बिहार में अपने सहयोगियों के साथ सत्ता बरकरार रखना चाहती है और दो अन्य राज्यों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि शाह इन राज्यों में चुनाव तक करीब हर महीने बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें लेंगे। उन्होंने बताया कि उनके 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में और 30 अप्रैल को बिहार जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं, साथ ही असम, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। बिहार में एनडीए सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी सहयोगी है, जिसमें जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल हैं। जेडी(यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार करीब 20 साल से राज्य के सीएम हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रयासों को अब तक केवल आंशिक सफलता ही मिली है क्योंकि यह सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए मुख्य चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन 2011 से उनके निरंतर शासन को समाप्त करने के अपने प्रयासों में विफल रही है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर अपने हस्तक्षेप के दौरान अमित शाह ने राज्य की राजनीति से संबंधित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के कटाक्षों का सामना करने के बाद शाह ने बनर्जी से संसद में बहस को राजनीतिक लाभ के लिए युद्ध का मैदान न बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी को बंगाल में इस बार ज्यादा सीटें मिलेंगी। 2021 में 294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में टीएमसी ने 215 और बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं। वहीं तमिलनाडु में हमेशा हाशिए पर रहने वाली बीजेपी से व्यापक रूप से मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक के साथ अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है, ताकि दक्षिणी राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को टक्कर दी जा सके, जहां 2021 में सत्ता में आने के बाद से मौजूदा गठबंधन प्रमुख रहा है। एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने हाल ही में शाह से मुलाकात की, जिससे दोनों दलों के एक साथ आने की संभावना बढ़ गई है। एआईएडीएमके और बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनावों में सहयोगी थे, लेकिन द्रविड़ पार्टी बाद में गठबंधन से बाहर हो गई और 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों दलों ने अलग-अलग रास्ते अपना लिए। तमिलनाडु में दोनों ही पार्टियों को करारी हार मिली। एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी चुनौती दे सकता है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है।

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। हालांकि, कांग्रेस ने दोनों सदनों में इस विधेयक का विरोध किया। अब कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है। वहीं, दूसरी ओर देश में कई जगहों पर मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की बता दें कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कांग्रेस सांसद ने प्रस्तावित कानून को "मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण" बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 300ए का उल्लंघन करता है। कांग्रेस विरोध जारी रखेगी- जयराम रमेश हालांकि, इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे सभी हमलों का विरोध जारी रखेगी। राज्यसभा से भी बिल पास कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया था। लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों ने किया विरोध वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद देश में कई जगहों पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद समेत देश के अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। 'सरकार ने मुसलमानों की आवाज नहीं सुनी' एआईएमपीएलबी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज नहीं सुनी। मुसलमान इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे।

नई दिल्ली,। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कहा कि वह किसान के बेटे हैं और इस देश का किसान किसी से नहीं डरता। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद रात ढाई बजे के करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन पर संवैधानिक संकल्प को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। इस पर खड़गे ने अनुरोध किया कि यह चर्चा सदन की अगली बैठक में कराई जा सकती है क्योंकि अभी काफी रात हो गई है। खड़गे ने इस पर कुछ टिप्पणी की, जिसे सभापति धनखड़ ने तत्काल सदन की कार्यवाही से हटा दिया। उन्होंने खड़गे की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि भारत का किसान और किसान का बेटा किसी से नहीं डरता है। इसके बाद खड़गे ने संवैधानिक संकल्प पर चर्चा की शुरुआत की। खड़गे बोल ही रहे थे कि सभापति आसन से उठकर जाने लगे और उपसभापति हरिवंश उनकी जगह पर कार्यवाही का संचालन करने के लिए आए। इस पर कांग्रेस नेता खड़गे ने सभापति से कहा कि सर, अगर आप चले गए तो हमारा पूरा जोश चला जाएगा। खड़गे की इस टिप्पणी पर उपसभापति हरिवंश ने हंसते हुए सवाल किया, कि मेरे आने पर जोश कम हो गया? जवाब में खड़गे ने सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा- नहीं, आपका फिक्स है, एक बार आप बैठते हैं तो फिर उधर ही देखते हैं। इस पर उपसभापति ने कहा कि मैं आपको ही देखता हूं।

नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा संसद संजय राउत ने कहा कि वक्फ बिल ध्यान भटकाने की कोशिश है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस मुद्दे को गौण कर दिया गया। और सारा मुद्दा हिंदू-मुसलमान पर हो गया। संजय राउत ने आगे कहा कि जब भी बेरोजगारी, मंहगाई का मुद्दा आता है तो धार्मिक मुद्दा उठता है और 2-3-5 दिन आप चर्चा कर लेते हो। सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होनी लगी। आप लोग मुसलमानों को चोर बोलते हो, बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। गाय-बैल खोल लेंगे। मुसलमान देशद्रोही हैं, टेरेरिस्ट है। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। संजय राउत की भाषण के दौरान नारेबाजी होने पर उन्होंने कहा मुझे मत सिखाइए। मैं बहुत पढ़-लिखकर आया हूं यहां। मैंने हिन्दुत्व भी खूब पढ़ा है। संजय राउत ने आगे कहा कि 2025 के पहले की मस्जिद-मदरसों को हाथ नहीं लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन आप (केंद्र सरकार) जमीन खरीदने-बेचने की बात पर आ गए हैं। ये आप करके ही रखेंगे। अयोध्या में 13 हजार एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया। आप अपनी जमीनों की रक्षा नहीं कर पा रहे, मुस्लिमों की जमीन की रक्षा की बात करते हो। संजय राउत ने आगे कहा कि डिफेंस की जमीनों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर जमीन की चिंता है तो कश्मीर के हमारे पंडित भाई हैं, 40 हजार कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस नहीं मिली। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।

नई दिल्ली। सांसद  कंगना रनौत ने आज संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वक्फ संशोधन विधेकक के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा, जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। पीएम मोदी की वजह से ही हमें सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है।इस बिल के जरिए सीधा संदेश यही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक संगठन कानून से ऊपर नहीं हैं।  हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रनौत ने प्रस्तावित कानून की सराहना की और कहा कि बिल का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है।  

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र से हटेगी, तो इस वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने कहा, जब केंद्र में नई सरकार बनेगी, तब इस कानून में संशोधन किया जाएगा और इसे रद्द कर दिया जाएगा। यहां बताते चलें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस विधेयक को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए राज्यों को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया है। विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है और आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ–सबका विकास के ध्येय के साथ काम हो रहा है। हम मेनस्ट्रीमिंग की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर में न देखा जाये, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पिछले 70 सालों तक वोट बैंक के लालच में एक वर्ग को डराकर रखा गया। मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1913 से 2013 तक वक्फ की भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, जो कि 2013 से 2025 के बीच नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर बढ़ गई। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि वक्फ की संपत्ति का किसी भी तरह से कोई दुरुपयोग न हो, इसलिए ये बिल आज के समय के लिए आवश्यक है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ की जमीन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि उनके दुरूपयोग पर काबू पाया जा सके और ‘मलाई खाने वाले जमीन माफिया पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र के हित में है और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और न ही किसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है। राज्यसभा में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नड्डा ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून से मुसलमानों को नुकसान हो रहा था और जमीन माफिया मलाई खा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे ऐसे ‘‘मलाई खोरों से दूर रहने को कहा। जेपी नड्डा ने कहा कि वक्फ विधेयक राष्ट्रहित में है लेकिन विपक्ष मुद्दे को भटकाने और गलत विमर्श बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य मकसद वक्फ की संपत्ति का उचित प्रबंधन और जवाबदेही तय करना है। सदन के नेता नड्डा ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तथा इस विधेयक पर और विचार किए जाने की जरूरत है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार के दौरान वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कुल 13 सदस्य थे जबकि इस सरकार के दौरान गठित जेपीसी में 31 सदस्य थे। उन्होंने कहा कि जगदंबिका पाल नीत जेपीसी ने व्यापक विचार किया और कुल 36 बैठकों में 200 से अधिक घंटे तक चर्चा की।

टीएमसी: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर देश को बांटने के उद्देश्य से वक्फ (संशोधन) विधेयक लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब नई सरकार बनेगी तो भाजपा द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक गुरुवार तड़के 12 घंटे की लंबी बहस के बाद लोकसभा में पारित हो गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, "जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार बनेगी तो हम भाजपा द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए नया संशोधन लाएंगे।"  'भाजपा का एजेंडा हमेशा "विभाजन" का रहा है' उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, "भाजपा देश को बांटने के लिए यह विधेयक लेकर आई है।" ममता बनर्जी ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उसका एजेंडा हमेशा "विभाजन" का रहा है। उन्होंने कहा, "भाजपा का एक ही उद्देश्य है, देश को बांटना। वे 'फूट डालो और राज करो' की नीति में विश्वास करते हैं।" सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने विधेयक का समर्थन किया और इसे अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है और इसे "मुस्लिम विरोधी" बताया है।

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार (03 अप्रैल) को वक्फ बिल को लेकर फिर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान संसद में ऐसे भाषण दिए गए जिससे पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएं। उन्होंने कहा कि कल यह बिल किरण रिजिजू ने पेश किया था जिन्होंने बीफ पर बयान दिया था।  हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन बिल में कुछ बदलाव अच्छे भी हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग हैं। हमने अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था। सरकार यह भी बताए कि वह कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह वापस देगी या नहीं। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसे मुसलमान नापसंद हैं तो वह अपने झंडे से हरा रंग हटा ले।

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कथित अतिक्रमण और हाल ही में भारतीय निर्यात पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा उठाया और पूछा कि "सरकार इन मुद्दों पर क्या करने जा रही है?" सदन में मुद्दे उठाते हुए विपक्ष के नेता गांधी ने सरकार पर विदेशियों के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाने और देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 26 प्रतिशत टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, खासकर ऑटो और दवा उद्योग को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा, "वे हर विदेशी के सामने झुकते हैं।" उन्होंने विदेश नीति पर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयान को याद किया कि वे एक भारतीय के रूप में सीधे खड़ी थीं; न तो बाईं ओर झुकीं और न ही दाईं ओर। राहुल गांधी ने कहा, "यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चीन हमारे क्षेत्र के 4,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है। कुछ समय पहले मैं हमारे विदेश सचिव को चीनी राजदूत के साथ केक काटते हुए देखकर हैरान रह गया था।"  उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या यह "हमारे 20 सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का जश्न" था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "सवाल यह है कि इस क्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है।" विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सामान्य स्थिति से पहले यथास्थिति की जरूरत है। हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए।" कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा, "हमारे अपने लोग नहीं बल्कि चीनी राजदूत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने पत्र लिखा है।"  राहुल गांधी ने कहा कि विदेश नीति का मतलब पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों को संभालना है। उन्होंने कहा, "आपने चीन को 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी है। दूसरी ओर, हमारे सहयोगी अमेरिका ने अचानक 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा।"