प्रयागराज | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया| इसी क्रम  में उन्होंने भारतीय रेल की 1600 करोड़ की अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया| इसके तहत झूंसी-प्रयागराज लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के साथ गंगा नदी पर बना रेल पुल राष्ट्र को समर्पित किया गया जिसकी लागत 850 करोड़ है| इस परियोजना से महाकुंभ के दौरान भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने में सहायता होगी। इसके साथ प्रयागराज जंक्शन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी की गई। इससे ट्रेनों की आवाजाही और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। महानगरों तक क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इसी क्रम में सुगम आवागमन के लिए प्रयागराज के आसपास के इलाकों को भी विकास से जोड़ा गया है। करीब 415 करोड़ की लागत से जिले के विभिन्न स्थानों पर 7 रोड ओवर ब्रिज और 3 रोड अंडर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इससे लेवल क्रॉसिंग तो खत्म हुआ साथ ही सड़क और रेल दोनों का सफर और अधिक सुरक्षित हो गया है। कुंभ के दौरान करोड़ों भक्त बिना किसी रुकावट और परेशानी के आ जा सकेंगे। इसके अलावा करीब 226 करोड़ की लागत से प्रयागराज जंक्शन, नैनी, झूसी,सुबेदारगंज, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग जैसे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बनाई गई सुविधाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया| ज्ञातहो कि,  इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए वेटिंग रुम और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और लाइटिंग, पानी और शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रयागराज क्षेत्र में भी यात्रियों की सहूलियत के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसी क्रम में पीएम मोदी द्वारा फाफामऊ, प्रयाग, नैनी, सूबेदारगंज, झूसी और प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन के रिडेवपलप्ड दूसरे प्रवेश द्वार को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनसे यात्रियों का रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म तक पहुंचना और आसान हो सकेगा।

नई दिल्ली। संसद पर हुए आतंकवादी हमले के आज यानी शुक्रवार को 23 साल पूरे हो गए। 2001 में हुए इस हमले में कई जवान शहीद हो गए थे। संसद की सुरक्षा में लगे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों का मुकाबला किया था। आतंकवादियों को रोकने में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के नौ सदस्य भी शहीद हुए थे। संसद की रक्षा करने में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए हर साल उन्हें 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर आज शुक्रवार को भी संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस के नेता खड़गे समेत कई नेताओं ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को 2001 में संसद हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान राष्ट्र को हमेशा प्रेरित करेगा। हम उनके साहस और समर्पण के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि। आज हमने संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए मां भारती के वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है।  वहीं अरविंद केजरीवाल ने संसद हमले के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को सलाम किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज का दिन हमें उन वीर जवानों की याद दिलाता है, जिन्होंने संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान देश और हमारे लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन सभी वीर जवानों की अमर शहादत को कोटि-कोटि नमन।  श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी को 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद पर हुए भीषण आतंकवादी हमले की याद दिलाई गई। बता दें 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पांच दिल्ली पुलिस कर्मियों, दो संसद सुरक्षा सेवा कर्मियों, एक सीआरपीएफ कांस्टेबल और एक माली की मौत हो गई थी। 

नई दिल्ली। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपना पहला भाषण देते हुए कहा कि अतीत में क्या हुआ और नेहरू जी ने क्या किया? अरे आपने क्या किया यह बताइए। सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है क्या। प्रियंका शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा ले रहीं थीं, जब उन्होंने यह कहा।    सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत हजारों साल पुरानी संवाद और चर्चाओं की परंपरा वाला देश है। हमारी भारतीय संस्कृति में वाद-विवाद और संवाद की गहरी जड़ें समाई हुई हैं, जो अलग-अलग धर्मों और समाजों में भी साफ नजर आती हैं। इन्हीं परंपराओं से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जो अहिंसा और सत्य पर आधारित रहा। स्वतंत्रता आंदोलन लोकतांत्रिक था, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इसी संघर्ष से उभरी थी एक सामूहिक आवाज, जिसने हमारे भारतीय संविधान का रूप लिया। हमारा संविधान महज दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह न्याय, अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं का दीपक है। इसी दौरान प्रियंका ने भाजपा पर निशाना साधाते हुए कहा कि अतीत में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया। अरे अब आपने क्या किया यह तो बताइए, क्या सारी जिम्मेदारी बस नेहरू जी की ही है।  चर्चा में हिस्सा ले रहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान हमारे देशवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह न्याय, एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करने वाला संविधान है, लेकिन सत्ताधारी दल इस सुरक्षा कवच को पिछले 10 वर्षों से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि बीते चुनाव के नतीजे कुछ और होते, तो संभव होता कि संविधान बदलने का काम भी शुरू हो जाता, लेकिन जनता ने इस पर रोक लगा दी है।  संसद में अपने पहले भाषण में प्रियंका ने कहा कि वर्तमान सरकार अतीत पर तो चर्चा करती है, लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारियों से बचती और भागती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर और गरीब वर्ग आज भी संकट में है। आज हिमाचल के किसानों से लेकर वायनाड और ललितपुर तक का किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। पर इससे क्या क्योंकि यह सरकार तो उद्योगपतियों पर ध्यान देती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर भी जोर दिया और महिला आरक्षण बिल का सवाल भी उठाया। 

नई दिल्ली। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में अरविंद केजरीवाल करते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को हराया था और पहली बार सीएम बने थे।  कांग्रेस ने बादली से दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव, बल्लीमारान से हारून यूसुफ, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, द्वारका से आदर्श शास्त्री और चांदनी चौक से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने की उम्मीद है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने। 7वीं दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को खत्म होगा।

नई दिल्ली। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। सभापति धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आपको (यानी विपक्ष) को 24 घंटे एक ही काम है, किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है...देखिए आप क्या कह रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सहन किया है...आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप (बीजेपी) सदस्यों को दूसरे दलों के सदस्यों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं भी तो किसान मजदूर का बेटा हूं। मैंने आपसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है...आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं...हम यहां आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, हम यहां चर्चा करने आए हैं राज्यसभा में सांसदों की ओर से आज भी जोरदार हंगामा होता रहा। सांसदों के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में उस स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार दिल्ली की महिलाओं को मार्च से ही था। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं के बीच आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए वह दांव चल दिया, जिसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे कई राज्यों में चुनावी जीत के लिए सबसे बड़ी वजह के रूप में देखा गया। हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट है। तकनीकी रूप से भले ही इस योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया है, लेकिन पैसा अभी किसी महिला के हाथ नहीं आएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा कि योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया है। एक दिन बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पैसा चुनाव से पहले नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, योजना को लागू कर दिया गया है। लेकिन 10-15 दिनों में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसलिए पैसा अभी आना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। वह फॉर्म भरवाने के साथ महिलाओं को कार्ड देंगे, जिसे संभालकर रखना है। केजरीवाल ने इस घोषणा के साथ ही दिल्ली की महिलाओं को एक सरप्राइज भी दिया और कहा कि चुनाव बाद इस स्कीम की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। करीब 11 मिनट के अपने भाषण में केजरीवाल ने जो कुछ कहा इसका निचोड़ यह है कि स्कीम को मंजूरी देकर भले ही केजरीवाल ने मार्च में अपनी सरकार की ओर से किए गए वादे को पूरा कर दिया है, लेकिन पैसा वह नई सरकार बनने के बाद ही देंगे। कुछ जानकार उनके इस कदम को हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा बता रहे हैं। मतलब यह कि मौजूदा कार्यकाल में बजट की चिंता किए बिना उन्होंने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने और चुनावी फायदा उठाने की भरसक कोशिश की है। राजनीतिक विश्लेषक मायने और असर भांपने में जुटे  ऐलान करते हुए खुद को जादूगर कहने वाले केजरीवाल की इस घोषणा के बाद राजनीतिक विश्लेषक मायने और असर भांपने में जुटे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह कहते हैं, असल में दिल्ली में प्रदेश सरकार के पास अधिकार कम हैं, केंद्रीय नियंत्रण भी है। पैसा है ही नहीं इनेक पास, पहले भी रेवड़ी बांटते रहे हैं और सरकारी नियंत्रण भी है। वह कहते हैं कि यह लेनदेन की राजनीति का दौर है। सरकारें और राजनीतिक दल जनता की बुनियादी जरूरतों का निराकरण नहीं करते हैं तो कैश के माध्यम से भरपाई की जाती है। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव से पहले एक भी किस्त हाथ में नहीं आने के बावजूद क्या केजरीवाल को ऐलान का पूरा लाभ मिल पाएगा? वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा यह नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, उनकी रेवड़ियों की विश्वसनीयत रही है, लेकिन दे देते तो ज्यादा फायदा होता। योजना का प्रचार कैसे होता है, लाभ-हानि इस बात पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे राजनीति दिलचस्प मोड़ ले रही है। कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से अब बागी सुर अपनाते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में आप के ही नेता और त्रिलोकपुरी से आप के विधायक खुद की पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल  के लिए मुसीबत खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से विधायक रोहित मेहरौलिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है। वह अन्ना आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हैं।

नई दिल्ली।  दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित मैदान में उतरेंगे । पटपड़गंज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनिल चौधरी को टिकट दिया गया है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है। पहले पटपड़गंज आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र था।  कांग्रेस ने नरेला से अरुणा कुमारी, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवंक सिंघल, बदली से देवेंदर यादव, सुल्तानपुर माजरा से जय किशन, नांगलोई जाट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज को टिकट दिया है।   अंबेडकर नगर से जय प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया  चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से मुदित अग्रवाल, बल्लीमारन से हारून यूसुफ, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजिंदर तंवर और अंबेडकर नगर से जय प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है।  कांग्रेस ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर गर्वित सिंघवी, पटपड़गंज सीट पर अनिल कुमार, सीलमपुर सीट पर अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद सीट पर अली महंदी को प्रत्याशी बनाया है।    

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने इसकी पुष्टि की। शरद पवार से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि  मैं एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार को उनके जन्मदिन पर बधाई देने गया था। जहां तक बात कैबिनेट विस्तार की है तो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर को होगा।  अजित ने की पुष्टि, पीएम मोदी से मिले सीएम फडणवीस महाराष्ट्र के परभणी शहर में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि कल रात से स्थिति नियंत्रण में है। वहां कानून-व्यवस्था ठीक है। अमित शाह से मुलाकात पर विस्तार से बताते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने कहा कि उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में चार गुना वृद्धि की गई, लेकिन एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई। इसलिए मैंने उनसे गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे और अजित पवार के दिल्ली आने के बारे में बहुत सी खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और अजित पवार भी कुछ जरूरी मुद्दों पर बैठक के लिए आए हैं। यह उनका काम है। इसलिए इन बातों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व फैसले लेता है। जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने की बात है, तो हम इस पर फैसला लेंगे। इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला पहले से तय है। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। कई दिनों से महायुति में चल रही रार अब खत्म होती नजर आ रही है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर अटकलों के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान सामने आया है।  मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय  सीएम फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला तय हो चुका है और जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा। सीएम ने कहा, आप लोगों ने मेरे और पवार के दिल्ली आने की खूब खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और पवार अपने काम से आए हैं, इसलिए इन चीजों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्णय होते हैं। जहां तक ​​भाजपा कोटे से मंत्री बनाने की बात है, तब हम इस पर फैसला करने वाले है। सीएम ने कहा कि इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार का फार्मूला पहले से ही तय है। आपको इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ दिल्ली आना था। लेकिन फडणवीस और पवार ही रवाना हुए। दोनों नेताओं ने दिल्ली आकर कई लोगों से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। आज अजित से भी अलग से शाह मिल रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही हैं और वे दिल्ली नहीं आए। यहां तक कि अपने ठाणे स्थित घर पर ही रहे। इसके बाद कयास हैं कि शिंदे क्या फिर से नाराज हैं और विरोध दर्ज करने के लिए ही वे दिल्ली नहीं गए। नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर बात हुई इस बीच शाह से फडणवीस की लंबी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि वहां बैठे-बैठे ही फडणवीस ने शिंदे को फोन किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को शिंदे के आवास पर भेजा गया था। उन्होंने ही शिंदे से बात करावा दी थी। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय देकर खुश करने की कोशिश हो रही है। जानकारी नहीं है कि शिंदे का रुख क्या है यही ऑफर शाह के पास बैठे फडणवीस ने फोन पर दिया। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि शिंदे का रुख क्या है। लेकिन उनके रुख से साफ है कि वह सहज नहीं हैं। अजित और फडणवीस एक साथ ही गए और दोनों के बीच अच्छी जुगलबंदी दिख रही है। बताया जा रहा शिंदे की असहजता की वजह यही है कि अजित फायदे में हैं। उन्हें लगता है कि शिवसेना को अजित पवार के मुकाबले ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए। अब तक की जानकारी के अनुसार भाजपा अपने पास 20 से 22 विभाग रखना चाहती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी को 10-10 मंत्रालय देने को तैयार है। लेकिन शिंदे गुट का कहना है कि हमारे पास करीब 12 विभाग होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और भाजपा के पुराने साथी हैं। इस रस्साकशी के बीच अजित सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहे हैं। वे एकनाथ शिंदे सरकार में बीच में आकर शामिल हुए थे और अब भाजपा के काफी करीब हो गए हैं। 

नई दिल्ली। दिल्ली की आप सरकार महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देगी। इस योजना को महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुरू, चुनाव के बाद राशि बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी इससे पहले केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए भी घोषणाएं की हैं। इसके अनुसार ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे। होली-दीवाली पर वर्दी बनवाने के लिए ढाई-ढाई हजार रुपए देंगे। दस लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, पांच लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जाएगा। ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग के लिए पैसा दिया जाएगा। आप सरकार की यह पांच गारंटी क्या असर डालती है यह आगामी विधानसभा चुनावों में ही नजर आएगा।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर आयोजित ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवा देश की धरोहर हैं। जब युवा आगे बढ़ेंगे, तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। युवाओं की ऊर्जा, जोश एवं प्रतिभा ही राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी की भागीदारी से विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ की यह दौड़ हमारी एकजुटता, दृढ़ संकल्प और राज्य के विकास की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि युवा सशक्त होंगे तो राजस्थान सशक्त होगा। इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश में अब से हर वर्ष 12 दिसम्बर को ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को राज्य की प्रगति में भागीदार बनने की प्रेरणा मिले।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है कि भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज विकसित भारत का निर्माण ही हर देशवासी का ध्येय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इसी ध्येय को अपना संकल्प बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री ने यह करके दिखाया है। यह सदी भारत की है, भारत के युवाओं की है। शर्मा ने कहा कि राज्य के खिलाडिय़ों ने विभिन्न खेलों में कई बार राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। इस बार पेरिस पैरालंपिक में हमारे प्रदेश के खिलाडिय़ों ने स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। हमारी सरकार खिलाडिय़ों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान भी खेलों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिससे युवाओं को खेलों में और आगे बढऩे के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम से ओलम्पिक में भाग लेने वाले 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, राजस्थान में खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स-2026 का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल एवं युवा नीति लाने, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने सहित खेलों के विकास की विभिन्न कार्य कर रही है। खेल एवं युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिट इंडिया, योग दिवस, श्री अन्न, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के माध्यम से युवाओं को फिट, स्वस्थ, स्वच्छ रहने की दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। आगामी 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तथा राइजिंग राजस्थान के माध्मय से प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान ने अपने एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष द्वारा पुनः एकबार सदन की गरिमा को गिराने का प्रयास किया गया। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अनादर करना विपक्षी दलों की पहचान रही है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, ये हमसब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ऐसे में उनका अपमान कतई उचित नहीं है। जिन्हें देश की जनता कई बार नकार चुकी है, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना बेहद हास्यास्पद है। विपक्ष पहले भी इन सब मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का प्रयास कर चुका है।

नई दिल्ली: राज्यसभा और लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया। इस मामले पर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने भी पलटवार किया है। जयपुर में जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ ताकतें देश की तरक्की को पचा नहीं पा रही हैं। धनखड़ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर परोक्ष रूप से आरोप लगाया कि देश को बांटने और देश की संस्थाओं का अपमान करने की साजिश हो रही है। सद्गुरु ने दिया बयान अब इस मामले पर ईशा योग केंद्र के संस्थापक सद्गुरु ने बयान दिया है। सद्गुरु ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'भारतीय संसद में व्यवधान देखना निराशाजनक है, खासकर तब जब हम दुनिया के लिए लोकतंत्र का प्रतीक बनने की आकांक्षा रखते हैं। भारत के धन सृजक और रोजगार प्रदाता राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनने चाहिए। अगर कोई विसंगतियां हैं तो उन्हें कानून के दायरे में निपटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें राजनीतिक फुटबॉल नहीं बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय व्यवसाय फले-फूले। यही एकमात्र तरीका है जिससे भारत एक भव्य भारत बनेगा।' जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस राज्यसभा में इस बहस के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरो का सोनिया गांधी से क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन का अपमान किया गया है। हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। नड्डा ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। देश को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे देश माफ नहीं करेगा। जेपी नड्डा के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। खड़गे ने कहा कि भाजपा देश का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है