मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी को राजनीति के लिए नसीहत देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों को जवाहरलाल नेहरू और वीर सावरकर का नाम लेना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा ‎कि नेहरू जी देश की धरोहर हैं, और इसी तरह राष्ट्र निर्माण में सावरकर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। सावरकर के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया गया है और जो हमले उनकी विरासत पर कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, वह लंबे समय से जारी रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाहर लाल नेहरू और वीर सावरकर को देश की धरोहर बताते हुए आदित्य ठाकरे से कांग्रेस को सलाह देने की अपील की। नकवी ने कहा ‎कि राहुल गांधी के विदेशी प्रोफेसर का सनातनी संस्कार और संस्कृति के प्रति जो नजरिया है, वह घातक है और उसका असर राहुल गांधी पर भी पड़ा है। उन प्रोफेसर के दिमाग में जो सनातनी संस्कारों और संस्कृति के प्रति नकारात्मक सोच है, वही राहुल गांधी पर भी प्रभाव डाल रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस नेता का प्रेरणा स्रोत विदेश में है। सरकारी तौर पर इस विवाद पर प्रकाश डालने में नकवी की भावनाएं सहमत नहीं थीं और उन्होंने कहा ‎कि राहुल गांधी न केवल सड़क पर उल्टी-सीधी बातें करते हैं, बल्कि संसद में भी हमारे देश के सनातनी इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक बातें बोलते हैं।

नई दिल्ली। बांग्लादेश की विजय दिवस पर की पूर्व संध्या पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूनुस को धोखे से सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाया है साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में महंगाई से जनता का बुरा हाल है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ 13 दिन के युद्ध के बाद भारतीय सेना और ‘मुक्ति वाहिनी’ की संयुक्त सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। दरअसल, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर एक और हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूनुस एक ऐसे अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मोहम्मद यूनुस एक फासीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को दबाना है। बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है।  अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। हसीना ने अपने बयान में कहा कि ‘राष्ट्र विरोधी समूहों’ ने असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, फासीवादी यूनुस के नेतृत्व वाले इस अलोकतांत्रिक समूह की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, वे सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं और सभी जन कल्याण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। हसीना ने यूनुस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोग बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने कहा, चूंकि यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है, इसलिए लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना और उनकी आवाज को दबाना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सेना मुख्यालय, नई दिल्ली से 1971 के युद्ध की तस्वीर हटाने पर चर्चा के लिए सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 की जीत भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विजयों में से एक है। इस प्रतिष्ठित तस्वीर को हटाना इसके महत्व को कम करने और हमारी सामूहिक स्मृति से इसकी विरासत को मिटाने का एक प्रयास है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह तस्वीर को “तुरंत” उसकी मूल स्थिति में बहाल करें। टैगोर ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 1971 के आत्मसमर्पण की तस्वीर को तुरंत उसकी मूल स्थिति में बहाल करें और यह सुनिश्चित करें कि इतिहास संशोधनवाद के ऐसे कृत्य दोहराए न जाएं। हमारे इतिहास, हमारी जीत और हमारे सशस्त्र बलों के बलिदान को अत्यंत सम्मान और गरिमा के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पर एक स्वतंत्र समिति गठित करने की भी मांग की। कांग्रेस सांसद ने कहा, इसके अलावा मैं सरकार से सभी दलों के सांसदों के साथ एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आह्वान करता हूं, जो ऐसे ऐतिहासिक प्रतीकों को हटाने के पीछे के कारणों की जांच करें और हमारी राष्ट्रीय विरासत की रक्षा और संरक्षण के उपायों की सिफारिश करें। इस समिति को सभी क्षेत्रों में अतीत, वर्तमान और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं की भी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय सुझाने चाहिए कि हमारे इतिहास के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ न हो। हर साल 16 दिसंबर को भारत 1971 के भारत-पाक युद्ध में अपनी निर्णायक जीत की याद में विजय दिवस (विजय दिवस) मनाता है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 के युद्ध के दौरान 3,900 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और 9,851 घायल हुए थे।

नई दिल्ली। आज देश 1971 की जंग में मिली जीत का विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने वीर सैनिाकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने 1971 के जंग में शामिल जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को सलामी पेश की।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। राष्ट्र हमारे वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया है। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर कहा- देश जवानों के बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेगा। आज विजय दिवस के खास मौके पर भारत के सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करता हूं। उनके अटूट साहस और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। भारतीय वायु सेना ने भी एक्स पर एक पोस्ट में 16 दिसंबर को समाप्त हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला।  उन्होंने पोस्ट में लिखा 1971 का भारत-पाक युद्ध 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ, जो एक स्वतंत्र बांग्लादेश के जन्म का प्रतीक था। यह ऐतिहासिक क्षण एक समन्वित सैन्य प्रयास के माध्यम से हासिल किया गया था, जिसमें भारतीय वायु सेना ने 13-दिवसीय संघर्ष में त्वरित और निर्णायक परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाई, जिसे उपयुक्त रूप से बिजली युद्ध कहा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विजय दिवस के मौके पर देश के वीरों को याद किया। उन्होंने लिखा कि विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर हमारे सशस्त्र बलों के शौर्य, समर्पण और संकल्प को नमन करता हूं। भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए बांग्लादेश को अन्याय से मुक्त करवाने वाले, 1971 के युद्ध के सभी वीरों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को देश सदा याद रखेगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इस बार बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से टिकट दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों की नाम का चयन किया है। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पटपडग़ंज सीट से पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, सदर बाजार से प्रदेश प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल तथा बल्ली मारान से हारून यूसुफ को उम्मीदवार बनाया है।  कांग्रेस ने इन्हें दिया है टिकट  महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची के मुताबिक, कांग्रेस ने नरेला से अरुणा कुमारी, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवांक सिंघल, बादली से देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर माजरा ( सुरक्षित) से जय किशन, नांगलोई जाट से रोहित चौधरी, शालीमारबाग से प्रवीन जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक,  सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से  मुदित अग्रवाल, बल्लीमारान से हारून युसुफ, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजिंदर तनवर, अंबेडकर नगर (सुरक्षित) से जय प्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी, पटपडग़ंज से चौधरी अनिल कुमार, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से अली महंदी को अपना उम्मीदवार बनाया है।

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता वरुण धवन को एक टीवी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सवाल पूछने का मौका मिल गया। इस दौरान जो स्थित बनी उससे ठहाके भी लगे शाह ने जो बात कहीं वो काफी वजनदार थी। दरअसल, शाह उनसे कहते हैं कि पत्रकार मत बन जाना इन लोगों की तरह। इस पर वरुण हंसते हुए कहते हैं नहीं सर। वरुण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने काफी कुछ कहा है जिसे सुनकर मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मुझे बस एक ही सवाल पूछना था आपसे, भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था?वरुण धवन के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, कुछ लोगों के लिए खुद की दिलचस्पी (ड्यूटी) धर्म से तय होता है। कि मुझे करना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट से तय होता है। बस इतना ही अंतर है राम और रावण में। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे। रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। इसके बाद वरुण कहते हैं कि एक अपने अहंकार के लिए बोला था कि तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था और भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था। अमित शाह ने वरुण के सवाल पर कहा कि ये दोनों ही अहंकार की परिभाषा में आ जाते हैं। इसके बाद वरुण बोले, मैंने आपको बहुत बार टीवी पर देखा लेकिन पहली बार लाइव देख रहा हूं तो कहूंगा कि कुछ लोग आपको पॉलिटिक्स का चाणक्य कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये हमारे देख के हनुमान हैं जो बिना किसी स्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आजादी के समय भारत को लेकर कई आशंकाएं थीं, लेकिन हमारे संविधान ने उन सभी को गलत साबित करते हुए देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाया। उन्होंने संविधान निर्माताओं और देश के नागरिकों को नमन करते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र प्राचीन समय से ही दुनिया के लिए प्रेरणा रहा है, इसलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। पीएम ने कहा कि हमारे संविधान की अपेक्षा एकता की है। मातृभाषा को दबाकर देश के जनमानस को संस्कारित नहीं कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को जगह दी गई है. काशी-तमिल संगमम आज एक बहुत बड़ा संस्थागत हुआ है। ये समाज को मजबूती देने का प्रयास है। संविधान के आज 75 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 साल, 50 साल का भी महत्व होता है, लेकिन जरा याद करें क्या हुआ था। हमारे देश में आपातकाल लाया गया, संविधान को नोच लिया गया. संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। 

नई दिल्ली। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सत्ता शेयर करना विनाश की रेसिपी की तरह है। उन्होंने कहा कि डबल पावर सेंटर सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। उमर ने यह बात एक साक्षात्कार में कही।सीएम उमर ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी जगह डबल पावर सेंटर होना आपदा का कारण बन सकता है। अगर कई पावर सेंटर हैं तो कोई भी संगठन ठीक से काम नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हमारी खेल टीम में एक कप्तान होता है, दो नहीं। उमर ने केंद्र सरकार से अपना वादा निभाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। सीएम उमर ने कहा-जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए  उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कि सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पावर शेयर करती है। ये कड़वा और विवादास्पद अनुभव है। दिल्ली छोटा राज्य है, जबकि जम्मू और कश्मीर एक बड़ा और रणनीतिक एरिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में जब से मैं सीएम बना हूँ मुझे अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने से कोई लाभ मिला हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां शासन या विकास का काम जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण मिला हो। सीएम उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही हो सके। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जितना अस्पष्ट फैसला दिया। अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर के हाइब्रिड राज्य बने रहने की स्थिति में उनके पास एक बैकअप योजना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बैकअप योजना नहीं होगी तो यह मूर्खता होगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने खुलासा किया कि पिछले 10 साल में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया है और बर्बाद भी किया है। लेकिन वह कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। एक इंटरव्यू में अय्यर ने दो किस्से बताए- एक बार राहुल गांधी को शुभकामनाएं भिजवाने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा था। साथ ही एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं तो मैडम ने कहा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं।मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में बताया कि 2024 के चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने टिकट नहीं दी थी और राहुल ने कहा था- हरगिज मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बुड्ढे हो गए हैं। अय्यर तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से तीन बार लोकसभा चुनाव जीते चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी पीएम होते तो चुनाव नहीं हारते अय्यर ने बताया कि प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यदि मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारती। उन्होंने कहा कि 2012 से ही कांग्रेस की स्थिति खराब थी। सोनिया गांधी बहुत बीमार पड़ गईं और मनमोहन सिंह को 6 बार बाईपास कराना पड़ा था, जिससे चुनाव में पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं थे। ऐसी स्थिति प्रणब मुखर्जी बखूबी संभाल सकते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में भाजपा को 282 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी।

 अब लोकसभा के शीतकालीन सत्र में नहीं होगा पेश नई दिल्ली। देश में वन नेशन, वन इलेक्शन की बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा है। इससे जुड़े दो विधेयक सोमवार को लोकसभा में भी पेश किया जाने वाला था। अब बताया जा रहा है कि दोनों विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। संशोधित कार्यसूची से बिल को हटा दिया या है।इससे पहले शुक्रवार को जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि बिल को सोमवार को लोकसभा में रखा जाएगा। अभी कारण स्पष्ट नहीं कि सरकार ने सोमवार को बिल न लाने का फैसला क्यों किया और अब किस दिन लाया जाएगा। हालांकि, लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार ने बिल लाने में की देरी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर आधारित विधेयकों को लोकसभा में पेश करने में डिले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ये विधेयक वित्तीय व्यवसाय के पूरा होने के बाद सदन में लाए जा सकते हैं। पहले ये विधेयक, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए लिस्ट किए गए थे। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संशोधित सूची में इन विधेयकों को सोमवार के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, लोकसभा स्पीकर की इजाजत के बाद सरकार बिल को सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के माध्यम से सदन में आखिरी समय में भी पेश कर सकती है।

नई दिल्ली। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बोल रहे थे। इस मौके पर जहां विपक्ष कई बार टोका टाकी और कमेंट के साथ शोर भी बीच बीच में मचाता रहा, वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पूरे तल्लीनता से पीएम मोदी को सुनती रहीं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सदन में फोन का उपयोग न करने की अपील की। यह अनुरोध उन्होंने उस समय की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर हो रही बहस को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी सदन में विपक्षी खेमे की तरफ अगली पंक्ति में बैठे थे। वह अक्सर अपने फोन पर ध्यान दे रहे थे और दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ध्यान से प्रधानमंत्री का भाषण सुन रही थीं। उन्होंने हेडफोन लगाकर पीएम मोदी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के आधे घंटे के भाषण के बाद ही सदन में लौटे। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को सदन के बीच में फोन का उपयोग न करने की सलाह दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ‘खून चखने के बाद संविधान को बार-बार ‘लहूलुहान किया जबकि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार की नीतियों और फैसलों का उद्देश्य संविधान की दृष्टि के अनुरूप भारत की ताकत और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा को ‘असाधारण’ करार दिया और विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान 55 साल ‘एक ही परिवार’ ने राज किया, जिसने देश का संविधान छिन्न-भिन्न करते हुए आपातकाल लगाया, अदालत के पंख काट दिए और संसद का गला घोंटने तक का काम किया।

नई दिल्ली। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक अहम बैठक की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की गई है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी के सक्रिय होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र बहुत जल्द किसानों को लेकर कोई बड़ी घोषणा करने जा रही है। वहीं पंजाब सरकार ने भी किसानों की मांगों को केंद्र तक पहुंचाने की बात कही है। इन सब से किसानों को भी उम्मीद बंधी है कि केंद्र को बड़ी घोषणा कर सकती है।    डल्लेवाल की हालत गंभीर यहां बताते चलें कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 20 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरी मदद के निर्देश दिए थे। रविवार को केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की है। मिश्रा ने कहा कि किसानों की मांगों की जानकारी केंद्र को भेजी जाएगी, लेकिन वार्ता के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। डीजीपी गौरव यादव ने डल्लेवाल की जान को अहम बताते हुए कहा है कि सभी के साथ समन्वय कर बातचीत का माहौल बनाया जा रहा है। 

नई दिल्ली। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन डीएमके सांसद ए. राजा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने सत्ता पक्ष एनडीए के नेताओं को ‘खराब तत्व’ कहा, इस पर बीजेपी के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर कर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सवाल उठाकर कहा कि वे हमें ‘खराब तत्व’ कैसे कह सकते हैं?” बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ए. राजा से उनकी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की। कार्यवाहक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस टिप्पणी को हटा दिया गया है। डीएमके सांसद राजा ने कहा कि दो-राष्ट्र सिद्धांत की शुरुआत 1947 में मुहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, बल्कि हिंदुत्व के आइकॉन वीर सावरकर ने 1924 में की थी। उनके बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने सवाल उठाया कि, “संविधान के निर्माण में आरएसएस का क्या योगदान है?” डीएमके नेता राजा ने बीजेपी नेताओं पर संविधान में बदलाव की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उनके इन बयानों पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देकर माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि चुनाव से पहले भी कहा गया था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तब वे संविधान में बदलाव करने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले है। वह अपनी बात को प्रमाणित करें। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

नई दिल्ली ।  केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव को से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इस बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करने की सिफारिश की है। इसमें अनुच्छेद 82(ए) जोडक़र लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ समाप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी  को भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। इनमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019 शामिल हैं। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है।

मुंबई ।  महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की कैबिनेट का विस्तार 15 दिसंबर को होगा। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। इसमें 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत ज्यादा से ज्यादा 43 सदस्य हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा को 20-21 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जबकि शिवसेना को 11-12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9-10 मंत्री पद मिल सकते हैं। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस खुद फोन करेंगे। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कैबिनेट फाइनल करने के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार से अलग-अलग चर्चा की। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने मंत्रियों की लिस्ट मुख्यमंत्री फडणवीस को दे दी है।