राजनीति

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि उनके लिए अमेरिका के हित सर्वोपरि हैं। ऐसे ही हितों को ध्यान में रखने हुए ट्रंप टैरिफ लगाने की बात करते हैं। इससे भारत भी पीछे नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया कि जिस तरह ट्रंप अमेरिका के हितों का सबसे पहले ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए भी भारत का हित सर्वोपरि है।   व्हाइट हाउस में शुक्रवार तड़के पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान ट्रंप ने कई ऐलान किए। उन्होंने टैरिफ पर अमेरिका की मंशा साफ कर दी। इस के बाद जब पीएम मोदी को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने मौके पर चौका जड़ दिया।उन्होंने सीना तानकर इशारों-इशारों में समझा दिया कि भारत भी अमेरिका को जैसे को तैसा वाला जवाब देगा। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका का हित सर्वोपरि है, हमारे लिए भी भारत का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से अमेरिकी हितों को सबसे पहले रखते हैं, वह भारत के हितों को भी प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, पीएम मोदी ने डायरेक्ट टैरिफ का जिक्र तो नहीं किया, मगर सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी का इशारा वही था। इसकी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने ही भारत में टैरिफ का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से ही इशारा कर दिया कि भारत इनसे डरने वाला नहीं है। भारत को जो सही लगेगा, वही करेगा। वह किसी दबाव में नहीं आएगा। यहां जानना जरूरी है कि रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव डाला था। तब भी भारत ने अपना स्टैंड ही लिया था। अब सवाल है कि ट्रंप ने टैरिफ पर क्या ताव दिखाया। उन्होंने कहा था कि भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैरिफ की आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से हार्ले-डेविडसन को भारतीय बाजार में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। एक सवाल के जवाब में भारत में टैरिफ का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें बराबरी का मुकाबला चाहिए। भारत जो भी टैरिफ लगाएगा, हम उन पर भी वही शुल्क लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब पारस्परिक टैरिफ की बात आती है तो किसी को छूट नहीं मिलेगी। 

अहमदाबाद | काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे फैजल पटेल ने आखिरकार हाथ का साथ छोड़ने का फैसला किया है| फैजल पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता और सोनिया गांधी के सलाहकार रहे स्व. अहमद पटेल के बेटे हैं| फैजल पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार उनकी अवगणना कर रही है, इस कारण उन्होंने काफी दु:ख के साथ पार्टी छोड़ने का निर्णय किया है| फैजल पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस छोड़ने से इस्तीफा देने का ऐलान किया| इस्तीफे का कारण बताते हुए फैजल पटेल ने कहा कि उन्हें काम करने की मंजूरी नहीं है| कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए फैजल पटेल ने उन्हें सपोर्ट करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया है| फैजल पटेल ने अपने पोस्ट में कहा कि मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार को समर्पित कर दिया| मैंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की लेकिन हर कदम पर मुझे अस्वीकार कर दिया गया। मैं लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा और कांग्रेस पार्टी हमेशा मेरा परिवार रहेगी। मैं उन सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। इसके अलावा फैसल पटेल ने यह भी कहा कि बहुत दुख और तकलीफ के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है| उन्होंने यह भी कहा कि यह कई वर्षों की कठिन यात्रा रही है|

नई दिल्ली। भाजपा राजधानी को मिनी भारत के रूप में दिखाना चाहती है। इसके लिए नए मंत्रिमंडल में दो उपमुख्यमंत्री रखने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी इसे लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। कई लोगों के नाम सीएम रेस में चल रहे हैं। पार्टी ने साफ किया है कि 14 फरवरी के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू में ग्रैंड शपथग्रहण समारोह होगा।  दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को मिनी भारत का प्रतिबिंब बताया था। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा, पंजाबी, सिख, पूर्वांचली, उत्तराखंडी, वैश्य, जाट समेत समाज के विभिन्न वर्गों से भाजपा नेता अब विधायक बन गए हैं, जिन्हें हमारी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री बनाने का विचार पार्टी की इस प्रक्रिया में मदद करेगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में भाजपा विधायकों के कई नाम चर्चा में हैं। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा, अगर भाजपा का मुख्यमंत्री एक समुदाय से होगा, तो उपमुख्यमंत्री के पद का प्रयोग उन अन्य लोगों के दावों को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है, जिनके समुदाय जैसे कि महिला, सिख, जाट या बनिया ने पार्टी को दिल्ली में इतनी शानदार जीत दिलाई है। रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार जल्द ही छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करेगी जो चार साल से लंबित है। सीएम रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। जिनमें प्रवेश वर्मा शामिल हैं जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। पार्टी नेताओं ने करनैल सिंह और राज कुमार भाटिया जैसे कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी शीर्ष पद का संभावित दावेदार बताया है।यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेगा, साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों को भी अंतिम रूप देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीकेंड पर विदेश यात्रा से स्वदेश लौटने के बाद भाजपा के सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। पार्टी नेताओं ने बताया कि सदन के नेता का चुनाव करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है, जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा।

कोलकाता। पश्च‍िम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए बहुत पैसा देती है। इससे मुझे खुशी होती है लेकिन गंगा सागर के लिए कुछ भी नहीं देती। राज्‍य का बजट पेश होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, हमने द्वीप को जोड़ने के ल‍िए नदी पर पांच क‍िलोमीटर लंबा पुल बनाने का ऐलान क‍िया है। इसके ल‍िए 500 करोड़ रुपये अत‍िर‍िक्‍त बजट भी दे रहे हैं। महाकुंभ की व्‍यवस्‍था पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ में इतनों का मौत हुई, कितने कमिश्नर गए? प्रेस को रोका, इंटरनेट बंद किया। इतना हाइप किया कि इतने लोग पहुंच गए, वीवीआईपी के लिए ऐसा किया कि कॉमन लोगों को मुश्किल हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया क‍ि बंगाल के लोगों को कोई साइन बिना किए डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। ममता ने कहा, केंद्र का बजट चुनाव आने पर एक तरह की बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वादे नहीं निभाते। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हमारा बजट जो परमिट करता है करते हैं। राज्‍य का जीएसटी केंद्र ले जाता है, रुपये नहीं देता है। 28 लाख परिवारों को घर देने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। 50 हजार करोड़ हम लक्ष्मी भंडार में दे रहे हैं। भाजपा कई राज्यों में हमारी देखादेखी देती है फिर बंद कर देती है, शर्तें लगा देती है। ममता बनर्जी ने राज्‍य कर्मचार‍ियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा द‍िया गया है, जो अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की डिमांड कर रहे थे लेकिन एक दशक बाद भी उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। जबक‍ि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की घोषणा पहले ही कर चुकी है। 

पटना। पटना में गुरुवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार में कोई असर नहीं होने वाला है। हम लोग के यहां रहते, बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? बीजेपी को जनता समझ चुकी है। आठ दिन पहले नालंदा में पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर भी लालू ने कहा था न मैंने किसी के सामने सिर झुकाया है। हम सभी को मिलकर काम करना है, और तेजस्वी को सीएम बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। हम लोग जो बोलते हैं, वह करते हैं। सभी से मैं ये अपील करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहें। लालू यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि वह बड़बोले नेता हैं। होटवार जेल को सुशोभित कर चुके हैं। अभी धृतराष्ट्र के रोल में हैं। अपने बेटे दुर्योधन को सीएम बनाने के लिए बेचैन हैं। उनको पहले ये समझना चाहिए कि पहली बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। 2025 में आरजेडी को 25 सीटें भी नहीं आएगी। जनता ने विकास देखा है और उनका विनाश भी देखा है।

बेंगलुरु । बेंगलुरु में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा किया, जिसकी हर जगह जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल सीएम सिद्धारमैया की तबीयत ठीक नहीं थी। घुटने के दर्द से परेशान सिद्धारमैया व्हीलचेयर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री सिंह के पहुंचते ही सिद्धारमैया स्वागत में खड़े होने लगे। फिर क्या केंद्रीय मंत्री सिंह भागते हुए सीएम सिद्धारमैया के पास पहुंचे और उन्हें खड़े होने से रोक दिया। बाद में वे व्हीलचेयर पर बैठे सीएम के साथ-साथ पैदल चले। रक्षा मंत्री राजनाथ की इस अदा पर पूरा सोशल मीडिया फिदा है। लोगों ने प्रतिक्रिया देकर लिखा है कि राजनीति में विनम्रता और आपसी सम्मान जरूरी है। इसतरह के दृश्य सुकून देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि राजनीति में अब इसतरह के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं।  बता दें कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट में केंद्रीय रक्षा मंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। चर्चा यह रही कि सिंह की मौजूदगी के कारण कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा इस महाआयोजन से दूर ही रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंह ने सिद्धारमैया की सेहत के बहाने कर्नाटक कांग्रेस में मचे घमासान पर भी चुटकी ली। उन्होंने सीएम की तारीफ कर कहा कि सिद्धारमैया वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने रास्ते की हर बाधा को पार किया है। 

नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सदस्यों से कहा कि उनकी पार्टी ने देश में लंबे समय शासन किया और अब वे ‘‘नियोजित तरीके से’’ हंगामा कर दूसरे सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर सदन में हंगामा मचा रहे थे। सदन में गुरुवार को प्रश्नकाल आरंभ होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कांग्रेस सांसदों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, ‘‘आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं,यह अच्छी परंपरा नहीं है।  बिरला का कहना था, मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं।  हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11 बजकर पांच मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया, उसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने गुजरात में अदाणी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मकसद से पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान व उनके समर्थकों के खिलाफ सोमवार को पुलिस टीम पर हमला करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई अपराध शाखा की टीम की गिरफ्त से हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को छुड़ाने पर की गई। 

नई दिल्ली।दिल्ली में भाजपा की वापसी 27 साल के बाद हुई है. मगर अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठक चल रही है. दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जारी मंथन के बीच पार्टी राजधानी को मिनी भारत के रूप में दशार्ने के लिए नये मंत्रिमंडल में दो उपमुख्यमंत्री को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।  कुछ पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार में दो उपमुख्यमंत्री रखने के कदम से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। बीजेपी नेताओं ने पीटीआई-भाषा से कहा, इसकी बहुत संभावना है क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। भाजपा शासित मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसा किया गया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीएम शपथ को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है।  

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन आज पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इससे पहले राज्यसभा में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है।लोकसभा में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज से निर्वाचित भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल ने सदन के पटल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली और नियमावली को देखते हुए नीर-क्षीर विवेक के आधार पर स्पीकर को फैसला करना है, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को संसदीय नियमावली के आलोक में जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट से किसी हिस्से को हटाने का आरोप बिल्कुल झूठा है।  सरकार पर असहमति के स्वर को जगह नहीं देने का आरोप राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट मेधा कुलकर्णी ने पेश की। रिपोर्ट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इससे कई सदस्य असहमत हैं। खरगे ने जेपीसी की रिपोर्च को फर्जी और अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से सदस्यों को आमंत्रित कर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी असंसदीय रिपोर्ट को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को हर हाल में वापस किया जाना चाहिए। नड्डा बोले-कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, 'विपक्ष अब वॉकआउट कर रहा है। हमारे एक मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि चेरयमैन को अधिकार है कि वह किसी भी चीज को डिलीट कर सकता है। लेकिन कुछ डिलीट नहीं किया गया है।  कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस आौर जो विपक्षी पार्टियां आज वॉकआउट कर रही हैं, वो रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ये देश को तोड़ने वाली शक्तियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं।'

नई दिल्ली। संसद के निचले सदन लोकसभा में सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने बाद बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द ही सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम की लिस्ट जारी करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्ट कमेटी को अगले सत्र यानी मॉनसून सेशन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. तृणमूल कांग्रेस के सौगात राय ने इसका विरोध किया।  न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई थी। नए बिल को पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है।  बिल में पेजों की संख्या हुई इतनी कम  नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन छह दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस: न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000  रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपये तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी।    4 लाख रुपये तक की इनकम        कोई टैक्स नहीं 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक    5 फीसदी टैक्स 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक     10 फीसदी टैक्स 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक     15 फीसदी टैक्स 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक    20 फीसदी टैक्स

पटना । बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा के बीच विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। पोस्टर पर एक ओर नीतीश के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी है। वहीं दूसरी ओर पोस्टर लगवाने वाले रवि गोल्डन कुमार की फोटो लगी है। निशांत की तस्वीर के नीचे तीर का निशाना है, वहीं गोल्डन कुमार के नीचे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है बीजेपी अपने समर्थकों से माहौल बनवा रही है। ये पोस्टर भी वहीं लोग लगवा रहे हैं। इधर, जेडीयू और बीजेपी नेता मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। निशांत के जेडीयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आएं। हालांकि, पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था।

कोलकाता । पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने चार साल बाद घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए है। बुधवार को मुखर्जी फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2012 और 2014 में जंगीपुर से सांसद रहे मुखर्जी 2019 में लोकसभा चुनाव में हार गए थे। बता दें कि उनकी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल में ही कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। लेकिन अभिजीत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने राहत की सांस ली है। 65 वर्षीय अभिजीत बंगाल कांग्रेस मुख्यालय बिधान भवन में राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर से कांग्रेस जॉइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वह एक सिपाही के रूप में पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार ही काम करुंगा। प्रदेश अध्यक्ष सरकार ने कहा कि अभिजीत के कांग्रेस जॉइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। अभिजीत पेशे से एक इंजीनियर हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट फर्मों में काम किया। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद अभिजीत 2012 के उपचुनाव में बंगाल के जंगीपुर से सांसद बने थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर के बाद भी उन्हें जीत मिली थी। मगर वह 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खलीलुर रहमान से हार गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने बीजेपी को रोकने का श्रेय ममता बनर्जी को देकर कांग्रेस पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। टीएमसी में भी अभिजीत संगठन या सरकार में कोई बड़ी भूमिका में दिखाई नहीं दिए। मुखर्जी अपनी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने 2012 में निर्भया कांड के बाद देश भर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को डेंटेड एंड पेंटेड कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर से माफी भी मांगी थी। 

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सभी विभागों से 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है।  बीजेपी के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के मुताबिक़ एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश अधिकारियों को मिला है।  100 दिन के एक्शन प्लान को सभी विभाग 15 दिन के भीतर तैयार करेंगे।  13 फ़रवरी से पहले सभी विभाग महीने वार तरीक़े से 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएंगे।  आयुष्मान भारत योजना के लिए हर व्यक्ति के लिए पांच लाख दिल्ली सरकार और पांच लाख केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने की योजना है।  अब तक केंद्र सरकार की ऐसी योजना जो दिल्ली में लागू नहीं हो पाई थी उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे।  दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज की सफ़ाई के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की तैयारी हो रही है।  विभिन्न कमेटियों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहां- कहां ख़ाली हैं और इसमें कितने पद ख़ाली पड़े हैं इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पॉवर प्वाइंट प्रजंटेशन तैयार कर के रखिए। 

नई दिल्ली ।  राकांपा (शरद) नेता शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक समारोह में महादीराज शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। मंगलवार को दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर एकनाथ शिंदे को शरद पवार से पुरस्कार मिला। अपने संबोधन में एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनके शरद पवार के साथ अच्छे संबंध हैं। ये पुरस्कार सरहद नाम की संस्था देती है। हर साल किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को महादीराज शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया जाता है। इस बार एकनाथ शिंदे को पुरस्कार मिला। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आयोजित समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की और शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की भी जमकर तारीफ़ की। अब शरद पवार के हाथों शिंदे को मिले सम्मान के बाद वाद-विवाद शुरू हो गया है।  अक्सर शरद पवार की तारीफ़ करने वाले शिवसेना (उद्धव) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार को ही आज निशाने पर ले लिया। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ सेना नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार उस समारोह में भाग लेंगे और एकनाथ शिंदे को पुरस्कार देंगे। उन्होंने कहा, पीठ में छुरा घोंपने वाला व्यक्ति, जिसने शिवसेना को धोखा दिया और पार्टी को तोड़ दिया, उसे शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा सम्मानित कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, राजनीतिक नेताओं को दिए जाने वाले ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। राउत ने कहा कि पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शिंदे ने 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार को ‘विश्वासघात करके गिरा दिया था। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में शिवसेना (उबाठा) के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘राजनीति में कुछ चीजों से बचना चाहिए। कल शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमित शाह को सम्मानित किया। यह हमारी भावना है। जिसे हम महाराष्ट्र का दुश्मन मानते हैं, उसे ऐसा सम्मान देना महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाना है। पवार ने अलग तरीके से सोचा होगा, लेकिन ऐसी राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई है। भाजपा की शाइना एनसी ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए वे राष्ट्र गौरव पुरस्कार पर आपत्ति जता रहे हैं। किसी को खुश और गर्व होना चाहिए कि पुरस्कार विजेता मराठी समुदाय से है।