राजनीति

नई दिल्ली: आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी के पास केवल 15 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि सभी मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति लगभग 52.59 करोड़ रुपए है। गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोके्रटिक रिफॉम्र्स द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल 31 मुख्यमंत्रियों के पास 1,630 करोड़ की संपत्ति है। इसमें आंध्र के मुख्यमंत्री और केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के साथी नायडू सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जिनके पास 332 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास करीब 51 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में वह तीसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी सबसे ऊपर हैं, तो वहीं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आते हैं। इनके पास करीब 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मुख्यमंत्रियों के ऊपर बाकी देनदारियों के बारे में ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि पेमा खांडू पर सबसे ज्यादा 180 करोड़ रुपए की देनदारी है। 13 सीएम के खिलाफ आपराधिक मामले देश के 31 में से 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को घोषित किया है, जबकि 10 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले शामिल हैं।

कटिहार – बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई हैं। शनिवार को विपक्षी इंडिया महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कटिहार पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी शामिल हुए। कटिहार के कदवा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से दलितों और पिछड़ों को सेना और सार्वजनिक क्षेत्र में दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। राहुल ने चेताया कि लाखों बिहारी लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं और बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में चुनाव चोरी की कोशिश कर रही है. उन्होंने जनता से अपील की, एक भी वोट कटने मत दो। राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और जनता को सतर्क रहने का संदेश दिया।यात्रा के दौरान राहुल ने मखाने की खेती करने वाले किसानों से भी मुलाकात की।

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीकी टैरिफ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर सुनाया है। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ को जयशंकर ने पूरी तरह से गलत बताया है। जयशंकर ने कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करते वाला है। जयशंकर ने कहा कि कुछ सीमाए हैं, जिनका पालन करना होगा। हमारे लिए मुख्य तौर पर हमारे किसान और छोटे उत्पादक अहम हैं। इस मामले में हम पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे सफल या अफसल होने की बात कह सकते हैं, लेकिन बतौर सरकार हम अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अडिग हैं। हम इसको लेकर दृढ़ हैं। जयशंकर ने कहा कि यह कुछ ऐसा है, जिस पर हम समझौता नहीं कर सकते। जयशंकर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर वाले दावों को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 सालों से भारत की नीति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का मुद्दा है, तो 1970 के दशक से लेकर अभी तक 50 साल हो चुके हैं। भारत का सीधा कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ मुद्दों पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ताएं अब भी जारी हैं और यह स्थिति बच्चों के बीच दोस्ती टूटने वाली ‘कट्टी’ जैसी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने इन वार्ताओं में कुछ रेड लाइंस तय कर रखी हैं, खासकर किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा को लेकर।

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद एवं प्रदेश शासन के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के समक्ष भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, जिला यूथ कांग्रेस महामंत्री आदित्य स्थापक, सेक्टर अध्यक्ष, राजेश पचौरी, माखन धाकड़, अशोक घनघोरिया, सुरेश धामले (रिटायर्ड डीएसपी), रामकिशोर राजोरिया, नवनीत भार्गव (वकील) सहित 280 से अधिक कांग्रेस कार्यकताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विकास कार्यो से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर मिस्ड कॉल के माध्यम से पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने मंच का संचालन किया और आभार रायसेन जिले के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने माना। भाजपा में कोई कार्यकर्ता छोटा-बड़ा नहीं होता, सबको मिलता है सम्मान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने नवागत कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने के साथ-साथ देश को बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारी पार्टी में जितना मान-सम्मान पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। भाजपा में कोई कार्यकर्ता छोटा-बड़ा नहीं होता सबको सम्मान मिलता है। किसी भी छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिल जाती है और वो उसे ईमानदारी के साथ निभाता है। आप सभी ने दिल से कांग्रेस का कार्य किया होगा, लेकिन कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं होता। वहां पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों का मूल्यांकन होता है और फील्ड में काम करने वालों को नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए कांग्रेस का परिवार रोज घट रहा है और भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश को दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश में आजादी के बाद सबसे अधिक समय तक शासन किया, लेकिन गरीबों का कल्याण नहीं किया। गरीबों, आदिवासियों को मकान मिल जाए, रोड, मकान और बिजली की समस्या का समाधान निकल जाए यह कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की परख नहीं होती -राजेश उपाध्याय बरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे राजेश उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि कांग्रेस में पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूछ-परख नहीं होती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मैं भी भाजपा से जुड़कर देश के उत्थान के साथ-साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करूंगा। इस अवसर पर नारायण पस्तारिया, रामेश्वर गिरदोनिया, सुनील शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, केशव यादव, रिटायर्ड एएसपी, कविद्र रघुवंशी, शैलेन्द्र रघुवंशी, अनिल सिंह, पप्पू विश्वकर्मा, अशोक कुमार तिवारी, संतोष गढवाल, राजेश पटेल, पंकज शर्मा, श्याम सिंह राजपूत, आदित्य स्थापक एवं देवेन्द्र राजपूत सहित 280 से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

अशोकनगर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को ग्राम पथरिया स्थित नवीन केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। जहाँ उन्होंने विद्यालय को अपनी ओर से 2 आरओ वाटर प्यूरीफायर, 2 कंप्यूटर सिस्टम, संगीत यंत्र, खेल सामग्री एवं पुस्तकालय के लिए किताबें भेंट कीं। इस दौरान उन्होंने यहां अध्ययनरत बच्चों और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री के विद्यालय आगमन पर विद्यार्थियों ने उनका शानदार बैंड धुन गायन के साथ तिलक लगा और सरस्वती वंदना का गायन कर उत्साहपूर्वक स्वागत किया, साथ ही विद्यालय प्रशासन एवं छात्रों के अभिभावकों ने मंत्री का स्वागत करते हुए स्मृति चिह्न भेंट किया। सिंधिया ने बच्चों की कक्षाओं और एक्टिविटी रूम का भ्रमण करते हुए उनसे संवाद भी किया तथा उन्हें वाटर प्यूरीफायर, कंप्यूटर, खेल सामग्री, संगीत यंत्र और पुस्तकें भेंट कीं साथ ही उन्होंने विद्यालय के संचालन एवं शिक्षण वातावरण की सराहना करते हुए सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। सिंधिया की अथक मेहनत से संभव हुआ सपना: विदित हो कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से विशेष आग्रह किया था। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप दिसंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा देशभर में दी गई 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी में पथरिया, अशोकनगर का यह विद्यालय भी शामिल था। वर्तमान में विद्यालय में 196 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आवंटित 5 एकड़ भूमि पर स्थायी परिसर बनने तक यह विद्यालय डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन, पथरिया से संचालित होता रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो एंबुलेंस समर्पित: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के तहत अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए की राशि से जिला चिकित्सालय अशोकनगर को 32 लाख रुपए की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एंबुलेंस और सिविल अस्पताल चंदेरी को 18 लाख रुपए की बेसिक लाइफ़ सपोर्ट एंबुलेंस प्रदान की। आज उन्होंने दोनों एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी मुंगावली विधायक राव बृजेंद्र सिंह यादव पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी लड्डूराम कोरी केंद्रीय विद्यालय स्टाफ जनप्रतिनिधि गण छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित थे। बाढ़ग्रस्त ग्रामों का किया भ्रमण: इसके बाद केन्द्रीय मंत्री सिंधिया अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित तहसील बहादुरपुर के ग्राम बरखेडा जमाल एवं ग्राम गोरा में पहुंचे। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा संबंधित ग्राम के प्रभावितों से संवाद करते हुए प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं, राहत सामग्री और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ग्राम बरखेड़ा जमाल में बाढ़ प्रभावित 321 परिवारों को 3 लाख 12 हजार रूपये की राहत राशि तथा ग्राम गोरा में 196 बाढ़ प्रभावितों को 4 लाख 69 हजार रूपये की राशि का वितरण किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया द्वारा अतिवर्षा एवं बाढ से प्रभावित ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्रभावित लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया।

नई दिल्ली। बीते 11 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में भारत का नजरिया काफी बदल चुका है और भारत अब आक्रमक रणनीति अपना रहा हैं। इस बदलाव के पीछे स्पष्ट सोच, मजबूत प्रतिरोध और आत्मनिर्भरता से मिली ताकत है। मोदी सरकार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इस परिवर्तन ने आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आधुनिक और सक्रिय नजरिया अपनाने का मौका दिया है। इसी कड़ी में भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए लक्षमण रेखा खींच दी हैं। अगर अब दुश्मन ने कभी भी उन सीमाओं को लांघने की कोशिश करता हैं, तब दुश्मन को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा हैं कि अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की एक भी घटना का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ निलंबित हुआ है। मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी, यह हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। भारत अब पहलगाम जैसी किसी भी आतंकी घटना का ऑपरेशन सिंदूर से भी बढ़कर निर्णायक जवाब देगा। पाकिस्तान में सरकार किसी की सरकार रहे, जब भी भारत के साथ विवाद हुआ है परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तानी नेताओं की आदत रही है। लेकिन, अब भारत तय कर चुका है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकियां आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने से नहीं रोक सकेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत परमाणु हमले वाली चिंता से बाहर निकल चुका है। भारत अब आतंकवादियों और उन्हें पालने पोसने वाले में कोई फर्क नहीं करता। मतलब, किसी भी आतंकवादी घटना के लिए जितने जिम्मेदार आतंकी संगठन की होगी, उतना ही पाकिस्तान की भी होगी। मतलब, ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब भारत उन्हें सक्रिय समर्थन देने वालों से भी भेद नहीं करेगा। पाकिस्तानी सेना के लिए इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती। भारत के लिए अब यह भी न्यू नॉर्मल है कि अगर कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होती है, तब यह पहले सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मु्द्दे पर ही होगी। मतलब, पाकिस्तान के लिए दरवाजे भारत की ओर से बंद हो चुक हैं। अगर वह कभी भी भविष्य में रिश्ते सुधारना चाहता है, तब आतंकवाद पर लगाम कसनी ही पड़ेगी और उसके लिए भारत के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना नामुमकिन होगा।

भागलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा ने बिहार में विशाल जनसैलाब का रूप ले लिया है। यात्रा के छठे दिन भागलपुर के नाथनगर में लाखों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने ज़ोरदार नारे लगाए–वोट चोर, गद्दी छोड़। भीड़ ने यह नारे मध्यप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए कथित वोटर फ्रॉड के संदर्भ में लगाए। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करने तथा जनता का वोट चुराने की साजिश कर रहे हैं। सभा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल को मंच पर बुलाया। जायसवाल सेना में ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी एक उंगली चली गई। बावजूद इसके उन्हें मात्र दो साल की सेवा के बाद सेना से बाहर कर दिया गया और किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए रोज़गार और अवसरों के सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं। अग्निवीर योजना सबसे ग़लत निर्णय था। अमरनाथ जायसवाल जैसे युवा, जो शारीरिक रूप से घायल हो गए, उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ़ अग्निवीर योजना ही नहीं लाई, बल्कि नोटबंदी के ज़रिए छोटे और मझोले कारोबारों को भी तबाह कर दिया, जिससे बेरोज़गारी बढ़ी। अब, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने हर नागरिक को एक व्यक्ति, एक वोट का अधिकार दिया है। उन्होंने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस और राजद समर्थकों के वोट काट रहे हैं। राहुल ने एक कांग्रेस समर्थक का उदाहरण भी दिया जिसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान वोट  पुनरीक्षण पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में हुए वोटर फ्रॉड पर चुप क्यों हैं? राहुल ने कहा, “सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर आपके वोट छीनना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। भागलपुर में भीड़ का आलम ये था की चारों तरफ़ की सड़को पर अपार भीड़ दिख रही थी।

कोच्चि। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोच्चि में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को मान न देने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृहमंत्री शाह आगामी महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के राज्य नेतृत्व को तैयार करने हेतु कोच्चि के एक दिवसीय दौरे पर हैं। शाह ने बताया कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियां पिछली सत्ता की देन है। उन्होंने कहा, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण देश के लिए नासूर बना चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन तीनों की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है और इस पूरा देश अनुभव कर रहा है। करप्शन को दूर करने का प्रयास देश के पीएम मोदी ने किया है। चूंकि स्थिरता है, इसलिए लंबे समय तक नीतियां चल रही हैं। आज 140 करोड़ लोग मानते हैं कि 2047 में भारत टॉप पर होगा और इस लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है। वहीं, राहुल गांधी को लेकर पूछे सवाल पर शाह ने कहा कि जब से मुखिया बने हैं तब से संवैधानिक संस्थाओं को शक की नजर से देख रहे हैं। अभी जो एसआईआर हो रहा है, वहां एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 1961 में भी हुआ था और 1970 में भी हुआ था। तब अब समस्या क्या है? अगर एसआईआर से कोई भी नागरिक या राजनीतिक पार्टी संतुष्ट नहीं है, तब वह असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपील कर सकता है। शाह ने सदन में पेश तीनों विधेयकों पर कहा कि लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। ये बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये बिल भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा और प्रधानमंत्री पर भी लागू ​होगा। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) बिल 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 और संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025 पेश किए थे। जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 133.42 करोड़ रुपये की लागत से बने 1,449 आवासों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत घरों का उद्घाटन करने के अलावा पीएम मोदी अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आधिकारिक बयान में बताया गया कि पीएमएवाई (शहरी) की झुग्गी पुनर्विकास योजना के तहत अहमदाबाद शहर के पश्चिमी इलाके के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में झुग्गियों की जगह घर और दुकान बनाई गई हैं। रामापीर टेकरा के नाम से चर्चित झुग्गी के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपये की लागत से ये विकास कार्य किया गया है। इसके तहत 1,449 घर और 130 दुकानों का पुनर्वास कार्य किया गया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग की झुग्गी पुनर्वास व पुनर्विकास नीति-2013 के तहत तैयार की गई है। बयान में बताया गया कि पूरे गुजरात में पीएमएवाई (शहरी) अभियान के तहत 7.64 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 9।66 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इसमें से लगभग 9.07 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। बयान में कहा गया है कि 2025-26 से गुजरात सरकार ने पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत छतों की ढलाई के लिए प्रत्येक मकान को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की शुरुआत की है। इसका खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी। बयान में कहा गया है कि अब तक 34,759 लाभार्थियों को इस प्रावधान के तहत 173.80 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

मुंगेर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में  राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 45 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। काफिला हेरुदियारा खानकाह रहमानी, चंदन बाग, बेलन बाजार, भगत सिंह चौक, कौड़ा मैदान, पुलिस लाइन और बांक पंचायत होते हुए भागलपुर की ओर बढ़ा। जगह-जगह लोगों ने ढोल-नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान एक जगह पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लोगों का विरोध भी देखने को मिला। रियारपुर प्रखंड के घोरघट में 12 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा और अंबेडकर भवन का दोनों ने उद्घाटन नहीं किया। इस वजह से लोगों में गुस्सा था। अंबेडकर प्रतिमा अनावरण पर विवाद बरियारपुर प्रखंड के घोरघट में 12 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा और अंबेडकर भवन का उद्घाटन कार्यक्रम तय था। ग्रामीणों ने राहुल और तेजस्वी से रुकने का आग्रह किया, लेकिन दोनों नेता नहीं तो स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बाद में काफिले में पीछे चल रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिमा का अनावरण किया। आयोजन समिति ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि कार्यक्रम राहुल-तेजस्वी के लिए तय था, लेकिन उनके न आने से लोगों की भावना आहत हुई।

मुंगेर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा आज छठे दिन बिहार के जमालपुर और मुंगेर पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य देशभर में मतदाता सूची में कथित धांधली और मतदाता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ जन- जागरूकता फैलाना है। राहुल गांधी के साथ यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल रहे। दोनों नेताओं ने मुंगेर स्थित ऐतिहासिक खानकाह मस्जिद का दौरा किया और वहां मुस्लिम समुदाय के प्रमुख विद्वानों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया और लोकतंत्र और वोटिंग अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर उनके रुख का समर्थन किया। यात्रा के अगले पड़ाव में राहुल गांधी बिहार के अन्य जिलों का दौरा करेंगे और मतदाता अधिकारों को लेकर जनसंवाद जारी रखेंगे।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान की हिमाचल प्रभारी एवं सांसद रजनी पाटिल की मौजूदगी में शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में रजनी पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र में एसआईआर पर चर्चा की माँग की लेकिन केंद्र सरकार चर्चा के लिए राज़ी नहीं हुई और चर्चा से भागती रही। उन्होंने कहा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी में बुलडोजऱ चला रहे हैं, वैसे ही केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज़ पर बुलडोजऱ चला रही है। रजनी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के वोट चोरी की पोल सबूतों के साथ खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल एक ही भवन में 5000 वोटर और ज़ीरो नंबर वाले घर में 1500 वोट होने के सुबूत लोगों के सामने रख चुके हैं। इसलिए उन्होंने बिहार में ‘अधिकार यात्रा’ शुरू की है और सभी प्रदेश में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के अभियान से लोगों को गड़बड़ी का पता चल रहा है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि भाजपा चुनी हुई सरकारों पर भी डाका डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मौजूद भाजपा के स्लीपर सेल ने सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है। राहुल लड़ रहे मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने वोट चोरी के विरुद्ध एक संघर्ष आरंभ किया है और इस अभियान को हिमाचल प्रदेश में भी पूरी ताक़त के साथ चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दो बार चुनावों का सामना करना पड़ा। पहला बार वर्ष 2022 में जनता ने कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें दी, लेकिन कुछ लोगों ने लोभ में आकर पार्टी को धोखा दिया और दोबारा चुनाव थोपे, लेकिन जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधयाकों की संख्या फिर से चालीस हो गई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है और सही नीतियाँ अपनाकर कांग्रेस पार्टी नया इतिहास रचने में सक्षम है। श्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी कार्यकारिणियां मंडल स्तर तक गठित कर ली जाएँगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पाँच गुटों में बँटी है और हर गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी में केवल ‘हाथ’ का गुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीक़े से पूरा कर रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। राज्य की एडिशनल बॉरोइंग में हर साल 1600 करोड़ रुपए की कटौती की। वहीं राज्य सरकार को लोगों की मदद के लिए वर्ष 2023 में आई आपदा के लिए अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया। लेकिन काग्रेस सरकार प्रतिबद्धता के साथ हर वादे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे है। कई बिल विधानसभा से पास होने के बावजूद महीनों से राजभवन में लंबित हैं और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार कर रही है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए बिना सरकार को जानकारी दिए विज्ञापन जारी कर दिया गया और कैबिनेट के अनुरोध को दरकिनार कर विज्ञापन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा आज चुनौतियों हैं और मुझे चुनौतियों से लडक़र लोगों की आवाज़ बनने में मजा आता है। इस अवसर पर एचपीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान, कैबिनेट मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की 627 डीपीआर नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी हैं। इनमें से 366 पीडब्ल्यूडी की और 261 जल शक्ति विभाग की हैं। लोक निर्माण विभाग की डीपीआर की लागत 3102 करोड़ है। इस दौरान विधायक प्राथमिकता की 2838 करोड़ की 430 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जबकि 3732 करोड़ की 420 योजनाएं स्वीकृति हेतु नाबार्ड के पास विचाराधीन हैं। इस अवधि में नाबार्ड के अंतर्गत सडक़ों और पुलों की विधायक प्राथमिकताओं के लिए 1684 करोड़ की 245 डीपीआर मंजूर हुई हैं। मुख्यमंत्री भाजपा विधायकों रणधीर शर्मा, विनोद कुमार और सुखराम चौधरी के पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रीनयना्रदेवी विधानसभा क्षेत्र की 13 सडक़ें 127 करोड़ की नाबार्ड को भेजी गई हैं, जबकि इस चुनाव क्षेत्र में नाबार्ड की सीलिंग में सिर्फ 23 करोड़ बैलेंस है। इसमें एक सडक़ स्वीकृत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से कुछ दिक्कत आई है, इसलिए प्राइवेट जमीन का अब हल्फनामा चाहिए। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने सालवाला से कंडेला सडक़ की डीपीआर को लेकर कहा कि यह 6 साल से नाबार्ड में पेंडिंग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांवटा साहिब चुनाव क्षेत्र की 94 करोड़ की 8 सडक़ें नाबार्ड को गई हैं और दो स्वीकृत हुई है। इनकी लागत 38 करोड़ है। इस चुनाव क्षेत्र का करीब 15 करोड़ का बैलेंस बचा है। भाजपा विधायक विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी सडक़ों के बाद गई डीपीआर मंजूर हो गई जबकि देवी धार से शिकारी देवी जैसी जरूरी सडक़ की डीपीआर क्लियर नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 45 करोड़ की तीन डीपीआर इस चुनाव क्षेत्र से गई हैं और दो मंजूर हुई हैं जबकि नाबार्ड में बैलेंस 37 करोड़ बचा है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि एफसीए प्रक्रिया में डीपीआर फंस रही हैं। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जहां तक फॉरेस्ट लैंड पर पहले बन चुकी 2183 सडक़ों का मामला है तो राज्य सरकार कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी है। इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अनुमति देने के लिए आग्रह किया गया है क्योंकि ये सडक़ें बहुत पहले बन चुकी हैं। अनुपूरक सवाल में कांग्रेस विधायक संजय रतन ने पूछा कि नाबार्ड को भेजी गई डीपीआर की सडक़ यदि किसी और फंड से बना दी जाए तो विधायक को क्या इस प्राथमिकता को रिप्लेस करने का विकल्प मौजूद है? तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि गाइडलाइन में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन आपने मामला ध्यान में लाया है, तो इस पर विचार करेंगे। सुखराम चौधरी ने पूछा कि शर्त यह लगाई जा रही है कि पहले स्कीम अप्रूव होगी। उसके बाद एफसीए केस बनेंगे। क्या ऐसा करना जरूरी है? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि अप्रूवल के बिना एफसीए के केस संभव नहीं है, क्योंकि इससे और देरी हो जाएगी। चुराह से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज ने तीसा डिवीजन में 87 करोड़ की पेयजल योजना नाबार्ड से प्राथमिकता से करवाने का आग्रह किया। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 24 करोड़ बैलेंस है इसलिए इसका 80 करोड़ की योजना नहीं हो सकती लेकिन इसकी और संभावना देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पूछा कि नाबार्ड से इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान सरकार ने किया है तो क्या इसमें कोई प्रस्ताव आया है? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बस ही नहीं, बल्कि चार्जिंग स्टेशन के लिए भी प्रावधान किया गया है। अब कोई विधायक प्राथमिकता देगा तो बैलेंस लिमिट के अनुसार इस पर फैसला होगा। जयराम का आरोप, सिराज से भेदभाव हो रहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में नाबार्ड और पीएमसी और अन्य फंडिंग एजेंसियों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन सिराज की सिर्फ एक डीपीआर गई है और 68 चुनाव क्षेत्र में यह न्यूनतम संख्या है। क्या आपदा प्रभावित इस चुनाव क्षेत्र के लिए भी कुछ काम होगा? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि भारत सरकार जो पैसा राज्यों को देती है, उससे पहले टैक्स यहां से एकत्रित करती है। नाबार्ड का पैसा भी लोन की तरह है। जहां तक सिराज की बात है तो अब 2023 से अब तक 7 डीपीआर सिराज की बनाई गई हैं। इनका नाबार्ड बैलेंस भी 27 करोड़ है। हमारी सरकार में भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं है। इन्हें बल्कि सरकार ने ही छतरी से चेलचौक सडक़ को सीआरएफ में राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता के रूप में भेजा है।

जलशक्ति विभाग देख रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्तमान में 11143 पंजीकृत ठेकेदार हैं। इन्हें अभी तक जल शक्ति विभाग में 92619 कार्य दिए गए हैं। यह सारे काम 6605 करोड़ के हैं। इनमें से 74336 कार्य पूरे हो चुके हैं और इसके बदले करीब 4000 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। शेष 18253 कम जब पूरे हो जाएंगे, तो बची हुई 2477 करोड़ रुपए की पेमेंट भी विभाग कर देगा। विधानसभा में यह सवाल भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने पूछा था। परमार ने पूछा कि उनके चुनाव क्षेत्र सुलाह में द्रंग से पनापर पेयजल योजना थुरल डिवीजन के तहत बन रही है, लेकिन वर्तमान सरकार में इसका काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, न ही ये कमीशन हो पाई है। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह स्कीम एनडीबी प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, लेकिन परमार जी सरकार से किसी को बुलाने से परहेज कर रहे हैं। या तो सीएम को बुलाओ या हमें बुलाएं तो यह स्कीम भी चल पड़ेगी।

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को जमानत दे दी। विधायक रोहित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में आरोपी हैं जिसमें अदालत ने बड़ी राहत दी है। इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था। जानकारी अनुसार मुंबई की अदालत ने रोहित पवार को जमानत देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है, कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ आरोप पत्र तो दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान कभी भी  उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश एसआर नवंदर ने कहा, कि इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडव्ल्यू) ने पहले ही अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मूल अपराध ही बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस क्लोजर रिपोर्ट का ईडी ने विरोध किया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। दरअसल विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने तर्क देते हुए कहा, कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए। कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, कि ईडी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह के खारिज किए गए मामले को चुनौती दे चुका है। इसी के साथ न्यायालय ने कहा, कि अपनी बात आप हाईकोर्ट के सामने रखें। बहरहाल कोर्ट 18 सितंबर से ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू कर सकता है।