AAP संस्थापक एवं दिल्ली के सीएम केजरीवाल हरियाणा के जींद के दौरे पर थे. वे आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए मार्च कर रहे हैं. उन्होंने जींद में एक जनसभा को संबोधित किया. केजरीवाल ने इस बार अन्य विपक्षी दलों के साथ-साथ बीजेपी पर भी तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने चुनौती दी कि अगर मोदी सरकार मेरी पांच मांगें मान ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी पांच मांगें हैं, ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की मांगें हैं. मेरी पांच मांगें पूरी करो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां मंत्री या मुख्यमंत्री बनने नहीं आया और मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया। ये मांग मैं 140 करोड़ लोगों की तरफ से जींद के मंच से कर रहा हूं. केजरीवाल की पांच प्रमुख मांगें देश में शिक्षा व्यवस्था सुधारें, सबको समान शिक्षा दें। हर नागरिक को अच्छा इलाज उपलब्ध कराएं। महंगाई कम करो, ये हमने दिल्ली और पंजाब में किया है. हर हाथ को रोजगार दो, युवाओं को। गरीबों को मुफ्त बिजली दो, सभी को 24 घंटे बिजली दो

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई को  बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बताया है। उन्होंने यह प्र‎तिक्रिया भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को बुधवार 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी अब इनकी साथी हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं। अब यह बीजेपी की ‘विपक्ष मिटाओ सेल’ बन चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा ‎कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। यहां गौरतलब है ‎कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एक्साईज घोटाला, अवैध खनन समेत जमीन घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तारी की गई है। ‎गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाया गया है। जहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंची हैं। इस दौरान अन्य परिवारिक सदस्य भी उनके साथ हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई को  बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बताया है। उन्होंने यह प्र‎तिक्रिया भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को बुधवार 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी अब इनकी साथी हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं। अब यह बीजेपी की ‘विपक्ष मिटाओ सेल’ बन चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा ‎कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। यहां गौरतलब है ‎कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की एक्साईज घोटाला, अवैध खनन समेत जमीन घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तारी की गई है। ‎गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर लाया गया है। जहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंची हैं। इस दौरान अन्य परिवारिक सदस्य भी उनके साथ हैं।

नई दिल्ली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक महागठबंधन सक्रिय हो गया है। सोरेन के अरेस्ट होने के बाद बुधवार की शाम इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने बैठक ही। बैठक में गिरफ्तारी के बाद बनने वाली स्थिति पर चर्चा की गई।  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में सोनिया गांधी, सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और डीएमके नेता टीआर बालू सहित कई नेता मौजूद रहे। दरअसल, सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इंडिया ब्लॉक की एक घटक है। दरअसल, इंडिया ब्लॉक को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, इसमें कई विपक्षी दल शामिल हैं। दरअसल, सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम प्रस्तावित किया गया है।

नई दिल्ली ।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्तमंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश कर रही हैं। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला।   '38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिला' 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।' भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।' वित्त मंत्री ने कहा, 'कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।' 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन किया' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, MSME को सशक्त बनाने जैसे पहुलओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे।' '10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए' संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए...ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।' 'लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं' 'औसत वास्तविक आमदनी 50 फीसदी बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है।' 'गरीब का कल्याण, देश का कल्याण' 'गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। 'सबका साथ' के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं।' महिलाओं, युवा, गरीब, अन्नदाता पर हमारा फोकस वित्त मंत्री ने कहा, 'पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हम असमानता दूर करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये ही चार जातियां हैं, जिन पर हमारा फोकस है। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।' सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किया 'देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया। 'सबका प्रयास' के मंत्र के साथ हमने कोरोना के दौर का सामना किया और अमृतकाल में प्रवेश किया। इसके नतीजतन हमारा युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं।' वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा '10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने, तब कई चुनौतियां मौजूद थीं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुंचे।' कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी।   'यह अंतरिम बजट और इसकी कुछ सीमाएं हैं' आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष समीर सोमैया ने कहा 'यह अंतरिम बजट है और इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इससे सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास युवा जनसंख्या है और हमें उन्हें स्किल बनाने की जरूरत है। डिफेंस, स्पेस, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप बनाने की जरूरत है ताकि देश की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत या इससे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी।'

नई दिल्ली। बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान-तीन की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है। राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए। इससे पहले पीएम मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि इस साल में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना-अपना कार्य किया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों का स्वभाव आदतन हुड़दंगी हो गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज आखिरी सत्र में जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। मेरी सरकार, भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। सीमा के गांव को पहला गांव बनाया राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्र की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक दशकों तक उपेक्षित रहे हैं। हमारी सीमाओं से सटे गांव को अंतिम गांव कहा जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया है। इन गांव के विकास के लिए काफी काम किया है। गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 2.5 लाख करोड़ रुपए और गरीबों को सस्ता राशन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। 11 करोड़ घरों को पहली बार नल से जल योजना से जोड़ा गया है। किडनी मरीजों के डायलिसिस की सुविधा दी है। एलईडी बल्ब से बिजली के बिल में बचत लाने की कोशिश की है। योजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बीते साल दुनिया ने दो बड़े युद्ध देखे। वैश्विक संकट के बावजूद देश में महंगाई नहीं बढऩे दी है। गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ते में हवाई टिकट मिल रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला राष्ट्रपति दोपद्री मुर्मू ने बताया कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मिला है। 11 करोड़ ग्रामीणों को पाइप से पानी पहुंचा है। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया है। इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है।

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने  कनाडा पर खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है । विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देना कनाडा की सियासी कमजोरी है। एक समाचार चैनल के साथ खास इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। उन्होंने  कहा, जब कनाडा के पीएम  जस्टिन ट्रूडो भारत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, तो उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों और अलगाववादियों को लेकर विस्तार से बात नहीं बताई। कनाडा ने भारत पर संगीन आरोप तो लगाए, लेकिन उसके एक भी सबूत नहीं दिए। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। आतंकी निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा में हुई थी। इसके बाद सितंबर में पीएम ट्रूडो ने भारत पर इसका आरोप लगाया था। उनकी सरकार ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमैट को देश से निकाल दिया था। इसके बाद से भारत-कनाडा के बीच विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि, बाद में ट्रूडो ने खुद कई बार भारत से रिश्ते बनाए रखने की बात कही थी। भारत ने कनाडा के आरोपों के खिलाफ एक्शन लेते हुए वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं भी सस्पेंड कर दी थीं। साथ ही भारत से 41 कनाडाई डिप्लोमैट्स को भी हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में डिप्लोमैटिक लेवल पर कई बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद वीजा सेवाएं वापस से शुरू कर दी गई थीं। विदेश मंत्री ने कहा, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले सच से दूर हैं। हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले देश पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। भारत पर सवाल उठाएंगे, तो भारत भी आपको जवाब देगा। विदेश मंत्री ने कनाडा के साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी करार जवाब दिया। उन्होंने भारत विरोधी नीति के लिए मुइज्जू को नसीहत देते हुए कहा कि सियासत और जिम्मेदारी के पद पर अलग तरह से बर्ताव जरूरी होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, मालदीव के साथ विवाद का हल निकालने के लिए बात करने को तैयार है। एस जयशंकर ने  भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के पीछे आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान जितना आतंकवाद को समर्थन देगा, उसका उतना नुकसान होगा। पाकिस्तान से हाई लेवल की बातचीत अभी दूर की कौड़ी है। बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। 

नई दिल्ली । चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चंपई सोरेन के पास 41 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। 80 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है।  ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम सोरेन से आज पूछताछ की है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायक भी रांची में राजभवन पहुंच गए हैं। 

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव से पहले केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के प्रमुख पीसी जॉर्ज ने बुधवार को अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय कर दिया। केरल के राजनीतिक मामलों के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जॉर्ज अपने बेटे शॉन और केरल जनपक्षम (सेक्युलर) के अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, आज पी सी जॉर्ज के नेतृत्व वाला केरल जनपक्षम (सेक्युलर) भाजपा में विलय कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलने के दृष्टिकोण में पूरा भरोसा दिखा रहा है। भाजपा में जॉर्ज का स्वागत करते हुए एंटनी ने कहा, जनपक्षम का आज विलय केरल में एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी जहां भाजपा अधिक से अधिक बढ़ेगी और भारत को एक विकसित देश में बदलने के प्रधानमंत्री के अभियान में योगदान देगी। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पीसी जॉर्ज का स्वागत करते हुए कहा, उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में किया है। उन्हें विश्वास है कि भाजपा के लिए काम करते हुए भाजपा के पदचिह्न का विस्तार करेंगे, और आगामी लोकसभा चुनाव में केरल के लोग अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 5 लोगों को संसद में भेजेंगे और राज्य को बदलने के लिए पीएम के साथ काम करेंगे।

नई दिल्ली । दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में  सीआईआई एमएसएमई समिट का आयोजन हुआ। दिल्ली के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आए उद्योगपतियों के साथ-साथ दिल्ली उद्योग मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली का सरकारी तंत्र चलाने के लिए यहां पर विभिन्न सरकारी संस्थान है। दिल्ली में बहुत सारी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम के अधीन आते हैं। यह एक ऐसी बात है जो कि दिल्ली को देश के बाकी राज्यों से अलग दिखती है। उन्होंने कहा कि क्योंकि दिल्ली एक राज्य होने के साथ-साथ इस देश की राजधानी भी है, तो न्यायालय की नजर भी इस पर बहुत अधिक रहती है। दिल्ली में सरकार से जुड़े कामों को लेकर अक्सर लोग कोर्ट का रुख करते हैं, जिस कारण से सरकार के कार्यों में बहुत बाधाएं पैदा हो जाती हैं। इन बाधाओं के कारण जनता और सरकार दोनों का ही नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी तंत्र में अलग-अलग सरकारी संस्थानो का हस्तक्षेप होने के कारण जिस आधार पर दिल्ली का विकास हुआ, सरकारी संस्थान उस स्तर पर खुद को कुशल नहीं बना पाए, जिसका नतीजा हम सबको दिल्ली में आवासीय बाजार और औद्योगिक बाजार में दिखाई देता है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि जितने आवासीय अपार्टमेंट की दिल्ली में जरूरत थी, उस स्तर पर डीडीए लोगों के लिए आवासीय अपार्टमेंट नहीं बना पाई, आवासीय कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को जहां-जगह मिली लोगों ने वहीं पर रहने के लिए अपने इंतजाम किए और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का निर्माण किया। दिल्ली में स्थिति यह है कि लगभग आधी से ज्यादा दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है। इसी प्रकार से दिल्ली के विकास की तुलना में डीडीए, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाई, जिसके कारण लोगों ने व्यापार करने के लिए खुद जगह-जगह छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर लिया, जिसे आज हम नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा यह हुआ कि आज दिल्ली में जो कुल औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें से आधे से ज्यादा नॉन-कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के अधीन आते हैं। दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक अनुमान के आधार पर दिल्ली के लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र में से आधे औद्योगिक क्षेत्र आज भी नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के अधीन आते हैं

नई दिल्ली । अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आभामंडल को भाजपा लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हनुमत व राम कथा के साथ ही प्रदेश भाजपा दिल्ली के सभी जिलों के लोगों को रामलला का दर्शन कराएगी। पहले चरण में दिल्ली से 21000 लोगों को तीर्थाटन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। चांदनी चौक जिले के लोगों को सबसे पहले भगवान राम का दर्शन करने का मौका मिलेगा। विशेष रणनीति के तहत भाजपा ने अगले सप्ताह पांच स्पेशल ट्रेनों से तीर्थाटन कराने का निर्णय लिया है। पांच फरवरी को ट्रेन से 1500 लोगों को अयोध्या धाम ले जाने की योजना तैयार की है। पहले चांदनी चौक जिले के लोगों को जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद केशवपुरम जिले के लोग जाएंगे। हालांकि ये मुफ्त नहीं होगा। प्रत्येक श्रद्धालु से भाजपा आने-जाने, ठहरने, खाने-पीने और मंदिर दर्शन कराने तक 800 रुपये लेगी। योजना के तहत 5, 6, 8 और 9 फरवरी को विशेष ट्रेन से दिल्ली वाले अयोध्या धाम जाएंगे। इसके पहले प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल 2 फरवरी को त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अयोध्या धाम राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जनों को यह तीर्थयात्रा निशुल्क कराई जाएगी।

नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव से पहले इं‎डिया गठबंधन में सियासी उठा-पटक मची हुई है। इससे पहले सीटों का बंटवारा नहीं होने के कारण कई दल नाराज हैं। इस बीच टीएमसी संसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीट बंटवारे पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस इं‎डिया गठबंधन में बने रहने के लिए तैयार है। हमने कांग्रेस को 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे पर उनकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं लिया कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गठबंधन का मूल मानदंड सीट-बंटवारे समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना होता है, लेकिन कांग्रेस महीनों से इस मामले में अपने पैर खींच रही थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में होते हैं तो सबसे पहले सीट-बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप ‎दिया जाता है। हम उनसे जून से सीट-बंटवारे की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे। सात महीने बीत गए और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि अभी तक सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ ही नहीं की है। अगर वे सीटों की घोषणा नहीं करना चाहते हैं तो क्या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव संभवतः मार्च में हो सकते हैं, ऐसे में हमें पता ही नहीं है कि कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है और कौन सी सीटें अपने साथी के लिए रखनी हैं। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ने बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है और ‘मोदी की गारंटी’ जैसी बातें ‘‘सिर्फ जुमला हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो भी साझा किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग इजराइल में नौकरी पाने के मकसद से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं, तब सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर, वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज ये हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही।  कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यहां, अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? लंबी-लंबी कतारों में दो-दो दिनों से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं कि हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? उन्होंने कहा, गौर कीजिए, कितनी चालाकी से मोदी सरकार इस देश के युवाओं का व्यक्तिगत मसला बना रही है! प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है?  उन्होंने सवाल किया कि भारत सरकार ने इजराइल को भारतीय युवाओं की बलि लेने की स्वीकृति किस आधार पर दी है? उन्होंने कहा, ‘‘हमारे इन युवकों के जान-माल की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान न करे अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तब किसकी जिम्मेदारी होगी? उन्होंने कहा, आज भारत का असली मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। भाजपा सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। देश के युवा अब यह बात समझ रहे हैं।

पूर्णिया । बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राहुल ने कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। वो शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती हैं। नीतीश सीएम हाउस की ओर निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो अपना शॉल राज्यपाल भवन में छोड़ आए। वो लेने जाते हैं तो गर्वनर भी कहते हैं इतनी जल्दी आ गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी मंगलवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचे। जहां उन्होंने ये बयान दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने गढबनैली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की है। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबाड़ी में किसान चौपाल के दौरान किसानों से बात की। सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही राहुल गांधी ने कहा कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटे आक्रमण होगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में दी जाती है।प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानून ले आए और जो आपका था आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। माल्या और अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी इस दौरान सिर पर गमछा बांधकर खटिया पर बैठे नजर आए। राहुल गांधी ने किसान के हाथ से कुल्हड़ में चाय पी। इसके बाद वो होटल में आराम करने के लिए रवाना हो गए।

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा। इससे पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटो शूट है। गठबंधन की मौत तो करीब हो ही गई है। इसका ब्रेन डेड है। सभी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। इस दौरान सभी 11 राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसलिए जब दोनों सदन के सत्र फिर से शुरू होंगे तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए 14 सांसदों में 11 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से हैं। इनके मामले को संसद की विशेषाधिकार समितियों के पास भेजा गया था और कहा गया था कि समिति का फैसला आने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब इन सांसदों का निलंबन भी वापस ले लिया गया है। रक्षा मंत्री और लोकसभा में सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में उपस्थित नेताओं में कांग्रेस के नेता कोडिकुनिल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता टी आर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राम नाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के जयदेव गल्ला शामिल थे। सीआईआई ने की अलग से निवेश मंत्रालय बनाने की सिफारिश अंतरिम बजट आम तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और सिफारिशें देते हुए कहा है कि सरकार को विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने और विनिवेश के लिए 3 साल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को भी जीएसटी में शामिल करते हुए तीन दर संरचना का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। साथ ही सरकार से पूंजीगत व्यय को 20 फीसदी बढ़ाकर 12 लाख करोड़ करने और अलग से निवेश मंत्रालय की स्थापना करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलबंन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित हुए थे। इनमें 35 सिर्फ एक सत्र के लिए सस्पेंड हुए थे। वहीं, 11 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया था।