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नई दिल्ली|बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 60वीं बैठक (RBI MPC 2026) का समापन हुआ। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अलावा पांच अन्य सदस्य भी शामिल थे। 8 अप्रैल को बैठक में लिये गए फैसलों की घोषणा कर दी गई है। रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने  स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। वहीं एसडीएफ 5% और एमएसएफ 5.50% है। आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर लोन के ब्याज दर, ईएमआई और फिक्स्ड डिपॉजिट पर पड़ेगा। लोन वाले ग्राहकों को राहत मिली है। जीडीपी ग्रोथ पर आरबीआई का ऐलान  ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत, होर्मुज स्ट्रेट में विवादों के कारण आपूर्ति संकट देखने को मिल रहा है। जिसके कारण 2026-27 में  की गति धीमी पड़ सकती है। जिसका असर घरेलू वित्तीय स्थितियों पर भी पड़ेगा, जो विकास की संभावनाओं पर भारी पड़ सकती है। यदि संघर्ष लंबा खींचता रहा और मुख्य शिपिंग रास्तों में रुकावट बनी रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9 % लगाया है। पहली तिमाही में ग्रोथ 6.8%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7. 2% होने का अनुमान है। महंगाई पर क्या अपडेट? विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए की मुद्रास्फीति 4.6% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में महंगाई दर 4%, दूसरी तिमाही में 4.4%, तीसरी तिमाही में 5.2% और चौथी तिमाही में 4.7% रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और संभावित एल नीनो स्थितियों के कारण ऊर्जा की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से महंगाई दर में वृद्धि का जोखिम भी बना हुआ है। 2026-27 के लिए कोर इन्फ्लेमेशन 4.4% बने रहने का अनुमान है। नई सीपीआई सीरीज के मुताबिक फरवरी 2026 में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़कर 3.20% हो गई है, जो जनवरी में 2.60% थी। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुई है। जबकि मुद्रास्फीति की गति धीमी ही बनी रही है। फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखी गई थी। वहीं कोर मुद्रास्फीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और अन्य कमोडिटी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जिसके कारण मुद्रास्फीति में काफी अनिश्चितता पैदा हो गई है। रवी की मजबूत फसल के कारण निकट अवधि में खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर हुई है। जिससे कुछ राहत मिली है। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर आरबीआई की चिंता  पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। हैडलाइन महंगाई काबू में है, लेकिन टारगेट से नीचे है। इसके ऊपर जाने का जोखिम भी बढ़ चुका है। इसकी वजह से एनर्जी के कीमत में बढ़ोतरी का दबाव और मौसम में संभावित गड़बड़ियां है, जो खाने पीने की चीजों की कीमतों पर असर डाल सकती है। “सेकंड राउंड इफेक्ट” भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद पहले से ज्यादा मजबूत है, यह अतीत की तुलना में अब झटकों को झेलने के लिए ज्यादा सक्षम है। इसलिए दरों को लेकर न्यूट्रल रहने का फैसला लिया गया है। अगली बैठक 3 से 5 जून 2026 को होगी।

उत्तराखंड: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली और मैदान में बारिश की साथ ही केदारनाथ, यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। दोनों धामों में बर्फ से ढके पहाड़ और रास्तों के दृश्य बेहद मनमोहक नजर आए। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हो गया है। और लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े।  लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मौसम बेहद सर्द हो गया है। वहीं, देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में रातभर हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिलेभर में बुधवार सुबह से ठंडक बढ़ गई और लोगों को फिर से स्वेटर और जैकेट पहननी पड़ी। बारिश के कारण दफ्तर और बाजार जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बनी, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। मसूरी और अन्य पहाड़ी इलाकों में तापमान और नीचे चला गया है। विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंहनगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में यलो अलर्ट है। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है।  पिछले 24 घंटे में चकराता में 36.3 मिमी, मसूरी में 32.4 मिमी, कोटद्वार में 32 मिमी और कीर्तिनगर में 30 मिमी बारिश दर्ज की गई। कोटी में सबसे अधिक 57 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि नागथात और धनोल्टी में भी अच्छी बारिश हुई। इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहे और बारिश हो रही है। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं ने तापमान में और गिरावट ला दी।विशेषज्ञों का कहना है कि जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो यह अरब सागर और भूमध्यसागर क्षेत्र से नमी लेकर आता है।  

भारत: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच दो हफ्तों के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। अब भारत की इस प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने इस सीजफायर का स्वागत किया है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह अस्थायी सीजफायर पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत लगातार तनाव कम करने की वकालत करता रहा है और मानता है कि जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे जरूरी रास्ता है।सरकार ने इस संघर्ष के मानवीय और आर्थिक प्रभावों पर भी चिंता जताई। बयान में कहा गया कि इस युद्ध ने भारी मानवीय पीड़ा पैदा की है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापारिक नेटवर्क को भी प्रभावित किया है।वहीं भारत ने एक बार फिर दोहराया कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों से समाधान ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है। ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही जारी रहनी चाहिए’ विदेश मंत्रालय ने समुद्री मार्गों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए वैश्विक व्यापार और आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रहनी चाहिए। बता दें कि यह जलमार्ग दुनिया में तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है और हाल के तनाव के कारण यहां बाधा आने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखने को मिली है। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने अमेरिका पर लगाए आरोप वहीं भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर 10,000 से अधिक हमले किए, जिनमें एयरफोर्स और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलाही ने कहा कि ईरान किसी भी पड़ोसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका ने अरब देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला किया। उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी है। इलाही के मुताबिक कि यह युद्ध हमने नहीं चाहा, बल्कि हम पर थोपा गया। जिन्होंने इसे शुरू किया, उन्हें लगा कि वे तीन दिन में सब खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ईरानी नागरिकों और घरों पर हमला करना बड़ी गलती थी।  

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West asia) में जारी संघर्ष के बीच भारत और बांग्लादेश (India and Bangladesh) के रिश्तों में नई हलचल दिख रही है। अजीत डोभाल और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान के बीच दिल्ली में डिनर कूटनीति के तहत अहम मुलाकात होने जा रही है। इसे दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ‘डिनर डिप्लोमेसी’ में होंगे बड़े मुद्दों पर मंथन सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सीमा प्रबंधन, व्यापार, सुरक्षा सहयोग और जल संसाधन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक हाल के महीनों में पैदा हुए तनाव को कम करने और दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है।यह मुलाकात तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। पहली उच्चस्तरीय यात्रा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की जीत के बाद रहमान भारत आने वाले पहले वरिष्ठ मंत्री हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकार हुमायून कबीर भी मौजूद हैं। इन भारतीय नेताओं से भी मुलाकात बांग्लादेशी विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान एस. जयशंकर पीयूष गोयल हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। ऊर्जा संकट के मद्देनजर ढाका ने भारत से अतिरिक्त ईंधन, खासकर डीजल की आपूर्ति का अनुरोध किया है। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा बैठक में संभावित रूप से जिन विषयों पर बातचीत हो सकती है: वीजा प्रतिबंधों में ढील बंद भूमि और समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच बहाल करना गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तेजी सीमा पर गोलीबारी से जुड़े मुद्दे व्यापार और ऊर्जा सहयोग यात्रा से पहले अहम संपर्क भारत में बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक सक्रियता तब और बढ़ी जब भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह पहल दक्षिण एशिया में स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी भी फारस की खाड़ी में भारत के 16 जहाज लंगर डाले खड़े हैं। यही नहीं, उन भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 433 नाविक भी करीब 40 दिनों से फंसे हुए हैं। अब अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, इसलिए इनके वहां से जल्द कूच करने की एक नई उम्मीद जगी है। भारतीय जहाजों का अपने देश आना इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान कितनी जल्दी उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देता है। आमतौर पर किसी भी मर्चेंट शिप को फारस की खाड़ी से भारत के पश्चिमी तटों पर मौजूद मुंबई, मुंद्रा, कांडला,कोच्चि या मंगलुरु बंदरगाहों तक पहुंचने में तीन से सात दिन तक लग जाते हैं। यह जहाजों के आकार, भार और उनकी स्पीड पर निर्भर करता है। जहाजों को रवानगी के बाद लगेगा 3 से 7 दिन का समय मतलब, जिस दिन से ईरान,ओमान के साथ मिलकर सीजफायर के अनुसार जहाजों को गुजरने की अनुमति देना शुरू करेगा, उन्हें भारत पहुंचने में तीन से एक हफ्ते तक का समय लग सकता है। अब सवाल है कि ईरान इसकी शुरुआत कब से करता है, क्योंकि सीजफायर को लेकर उसका जो बयान आया है,उससे साफ है कि वह शर्तों के आधार पर ही इसकी इजाजत देगा, जैसा कि वह पहले से कह रहा है। दो हफ्तों की अवधि के लिए ईरान की सशस्त्र सेना के साथ समन्वय के द्वारा और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित यात्रा मुमकिन हो सकेगी। सैयद अब्बास अराघची, ईरान के विदेश मंत्री ईरान पहले से ओमान के साथ बना रहा प्रोटोकॉल मतलब, ईरान का साफ तौर पर कहना है कि सीजफायर के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही शर्तों के आधार पर ही तय होगी। यह लाइन उसकी नई नहीं है और जब उसने सिर्फ भारत समेत पांच मित्र राष्ट्रों (रूस,इराक, चीन और पाकिस्तान) के जहाजों को यहां से गुजरने की घोषणा की थी, तब भी ऐसी ही शर्तें लगाई थीं। होर्मुज खुलने के अमेरिकी दावों में हैं झोल जबकि, अमेरिकी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से सीजफायर की घोषणा के साथ होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने के जो दावे किए गए हैं, वो पूरी तरह से अलग हैं। ..मैंने आज रात ईरान की ओर विध्वंसक बल भेजने से रोका है, यह इस शर्त पर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को पूर्ण रूप से, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलने के लिए सहमत है...। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की असिस्टेंट और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने भी एक्स पोस्ट में दावा किया है कि 'राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवा दिया।'  

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोन लेने वाले शख्स को अपना खाता धोखाधड़ी वाला घोषित किए जाने से पहले बैंक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उधारकर्ता को उस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके आधार पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक रकम के 67,226 करोड़ रुपये से जुड़े 73, 507 बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई देना व्यावहारिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेंच ने कहा कि बैंकों द्वारा अकाउंट को धोखाधड़ी वाला अकाउंट घोषित करने से पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उधारकर्ताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली यह प्रक्रिया निष्पक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करती है और न्याय के उल्लंघन को भी रोकती है। पीठ ने कहा, धोखाधड़ी का वर्गीकरण मुख्य रूप से वित्तीय विवरण, लेनदेन रिकॉर्ड, स्टॉक विवरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों जैसे दस्तावेजी सबूतों पर आधारित होता है।अदालत ने कहा, मौखिक सुनवाई से एक त्वरित प्रशासनिक प्रक्रिया लंबी खिंच जाएगी, जिससे इसका मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इससे रसद पर भी काफी बोझ पड़ेगा। साथ ही उधारकर्ताओं को संपत्ति को नष्ट करने, सबूत मिटाने या फरार होने का भी अवसर मिलेगा, जिससे भारी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कार्ट का आदेश फैसला लिखने वाले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, मौखिक सुनवाई की अनुमति देने से सार्वजनिक धन खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि उधारकर्ता बैंकों से ऋण लेते रहेंगे और बैंक कर्मचारियों पर भारी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें बैंकों को खाताधारक को मौखिक सुनवाई दिए बिना किसी भी खाते में धोखाधड़ी घोषित न करने का निर्देश दिया गया था।  

इम्फाल। मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में मोइरांग ट्रोंगलाओबी इलाके में सोमवार देर रात उग्रवादियों ने एक घर में बम फेंक दिया, जिसमें पांच साल के एक लडक़े और छह महीने की बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में मंगलवार सुबह प्रोटेस्ट किया। इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास दो ऑयल टैंकर और एक ट्रक में आग लगा दी। उन्होंने मोइरांग पुलिस स्टेशन के सामने टायर जलाए और एक पुलिस चौकी को तोड़ दिया। इसके बाद भीड़ ने घटनास्थल से 100 मीटर दूर सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में दो की मौत हो गई, पांच घायल हो गए। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डाटा सर्विस को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है।

बेंगलुरु। बेंगलुरु के ब्यप्पनहल्ली स्थित DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) लैब को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले कई ईमेल मिले। धमकी मिलने के बाद परिसर को तुरंत खाली कराया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वायड और फायर ब्रिगेड की मदद से पूरे इलाके की जांच की। जांच के बाद पाया गया कि धमकी झूठी थी। जांच करने वाले अफसरों के मुताबिक, ईमेल तमिल भाषा में लिखा गया था। जिसमें दावा किया गया था कि कैंपस में बम लगाए गए हैं और वे दोपहर करीब 1:30 बजे विस्फोट हो जाएंगे। बेंगलुरु में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक लैब है, को बम से उड़ाने की धमकी भरे कई ईमेल मिले हैं। यह लैब बयप्पनहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित है। अधिकारियों के अनुसार, ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और अग्निशमन सेवाओं के साथ मिलकर परिसर को खाली कराया और गहन तलाशी ली, जिसके बाद वहां कुछ नहीं मिला। अलग-अलग दिनों में भेजी गई 8 धमकियां पुलिस के अनुसार, यह अकेली घटना नहीं है। एक ही ई-मेल आईडी से अलग-अलग दिनों में आठ धमकियां भेजी गई हैं। सभी ई-मेल की भाषा समान थी, बस तारीख और समय बदलकर भेजा गया। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं और धमकी के पीछे की मंशा समझने की कोशिश कर रही हैं। तमिलनाडु CM के पोते को किडनैपिंग की भी धमकी दी थी ईमेल में यह भी धमकी दी गई थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पोते इनबानिधि को किडनैप किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मेल ‘Kiruthiha.udhayanidhi@hotmail’ आईडी से भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस (CCB) मामले की जांच कर रही है। साथ ही ईमेल भेजने वालों की तलाश की जा रही है। 

केरल। में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज (7 अप्रैल) समाप्त हो गया। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान होना है। 140 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार चुनाव में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 375 राष्ट्रीय दलों से, 81 राज्य की पार्टियों से, 145 गैर-पंजीकृत दलों से और 282 निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।  केरल में चुनाव से जुड़ी अहम तारीखें? केरल में एक चरण में मतदान ग्राफिक-1 केरल में कितने मतदाता और मतदान केंद्र? चुनाव आयोग के अनुसार, 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में कुल 2,71,42,952 (लगभग 2.71 करोड़) मतदाता मतदान करने के योग्य हैं।  कुल मतदाता: 2,71,42,952 पुरुष मतदाता:  1,32,20,811 महिला मतदाता: 1,39,21,868 थर्ड जेंडर मतदाता: 273 केरल चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, इस बार राज्य में कुल 25 हजार 147 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।  केरल में इस बार खास चेहरे-मुकाबले कौन से? 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख चेहरे और बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, खासकर मध्य केरल (एर्नाकुलम, इदुक्की, कोट्टायम और अलप्पुझा) में जहां चुनाव केवल पार्टी के गणित के बजाय चेहरों और व्यक्तिगत वफादारी पर केंद्रित हो गया है।  पिनरई विजयन: केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) गठबंधन के प्रमुख नेता विजयन अपनी पारंपरिक धर्मदम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वीडी. सतीशन: विपक्षी गठबंधन  के मुख्य नेता और कांग्रेस के प्रमुख चेहरे सतीशन परवूर सीट से चुनावी मैदान में हैं। वे राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जोर-शोर से जुड़े रहे हैं, ताकि मध्य केरल में ज्यादा सीटें जुटाई जा सकें। राजीव चंद्रशेखर और के. सुरेंद्रन: ये दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बड़े चेहरे हैं। राजीव चंद्रशेखर नेमोम से और के. सुरेंद्रन मंजेश्वरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जी. सुधाकरन: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से बगावत कर निर्दलीय ही अंबलप्पुझा सीट से चुनाव में हैं। उनका मुकाबला माकपा के एच. सलाम से है, जो कभी खुद सुधाकरन का चुनाव प्रचार संभालते थे। मजेदार बात यह है कि यहां से यूडीएफ ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और सुधाकरन को ही समर्थन दे दिया है।  केरल में पिछले चुनाव के क्या नतीजे थे? केरल में पिछले विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल 2021 में आयोजित किए गए थे और इसके नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए गए थे।  एलडीएफ की ऐतिहासिक जीत: सत्ताधारी माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन ने 140 में से 99 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा वापसी की थी।  यह संख्या उनके पिछले चुनाव की तुलना में आठ सीटें ज्यादा थी। यूडीएफ का प्रदर्शन: कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन (यूडीएफ) को 41 सीटों पर जीत मिली, जो उनके पिछले चुनाव के प्रदर्शन से छह सीटें कम थीं। एनडीए का खराब प्रदर्शन: भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी और उनका वोट शेयर भी पहले से घट गया था। केरल में इस चुनाव के क्या मुद्दे? केरल विधानसभा चुनाव 2026 में राजनीतिक दलों की ओर से विकास, लोकलुभावन वादों, स्थानीय भावनाओं और व्यक्तिगत चेहरों को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। विकास और कल्याणकारी वादे: सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार का मुख्य केंद्र  विकास को बनाया है और इसके लिए राज्य के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विकास प्रगति मार्च निकाले हैं। दूसरी ओर, विपक्षी यूडीएफ गठबंधन ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं, जिनमें कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 1,000 रुपये प्रति माह का भत्ता, 3,000 रुपये की सामाजिक कल्याण पेंशन, युवाओं को रोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण, केएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और हर परिवार के लिए 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर (ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा) शामिल है। विदेशी अंशदान (एफसीआरए) संशोधन विवाद: विदेशी अंशदान (विनियमन) ढांचे में किए गए संशोधनों पर विवाद भी एक अहम मुद्दा है। चर्च समूहों ने इन संशोधनों की आलोचना की है। इसके जवाब में भाजपा उम्मीदवार शोन जॉर्ज ने बचाव करते हुए कहा है कि इससे केवल उन्हीं लोगों को चिंता करने की जरूरत है जिन्हें विदेशों से अवैध धन प्राप्त हुआ है। सत्ता विरोधी लहर और गुटबाजी: उदुंबनचोला जैसी कुछ सीटों पर विपक्षी यूडीएफ उम्मीदवार माकपा के अंदर चल रहे कथित आंतरिक असंतोष और सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई चुनाव प्रचारों में भी यूडीएफ नेताओं ने इस एंटी-इन्कंबेंसी को भुनाने की कोशिश की है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एलडीएफ ने मट्टारुंडु एलडीएफ अल्लाथे (एलडीएफ के अलावा और कौन?) और यूडीएफ ने केरलम जयिक्कुम, यूडीएफ नायिक्कुम (केरल जीतेगा, यूडीएफ नेतृत्व करेगा) जैसे नारे दिए हैं। वहीं, एनडीए ने बदलाव की अपील करते हुए मरथथु इनी मारुम (जो नहीं बदला, वो अब बदलेगा) का नारा दिया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपनी पूरी रफ्तार पर है। पूर्वी बर्दवान जिले की गलसी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजू पात्रा मंगलवार को बुलडोजर पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनका संदेश स्पष्ट था। चुनाव जीतने पर वे बुलडोजर से अत्याचार, भ्रष्टाचार, माताओं और बहनों के साथ होने वाले उत्पीड़न से लेकर विकास की कमी तक सब कुछ मिटा देंगे। इसके साथ ही वे हिंदुओं के साथ खड़े रहेंगे। बंगाल में यूपी का 'बुलडोजर मॉडल' मंगलवार को पूर्वी बर्दवान में चुनाव प्रचार की एक अनोखी रणनीति देखने को मिली। बुलडोजर पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने आए भाजपा उम्मीदवार राजू पात्रा ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 'बुलडोजर मॉडल' से प्रेरित होकर पश्चिम बंगाल में हत्या, दुष्कर्म और जबरन वसूली जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 'बुलडोजर राज' लागू किया जाएगा। भाजपा उम्मीदवार ने स्थानीय मीडियाकर्मियों से कहा कि उत्तर प्रदेश से प्रेरणा लेकर पश्चिम बंगाल में हत्या, दुष्कर्म और जबरन वसूली जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बुलडोजर मॉडल लागू किया जाएगा। मेरे चुने जाने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे अपराध न हों। मंगलवार को पूर्वी बर्दवान जिले में भाजपा उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम के लिए जोरदार तैयारियां की गईं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दिन, गलसी, औसग्राम, बर्दवान उत्तर, बर्दवान दक्षिण और भातर निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार बर्दवान रेलवे स्टेशन पर नामांकन दाखिल करने के लिए एकत्रित हुए। दूसरी ओर, मेमारी, खंडाघोष, जमालपुर और रैना निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार भी बरनिलपुर चौराहे से जुलूस में शामिल हुए।दोनों दिशाओं से आने वाले जुलूस शहर के महत्वपूर्ण स्थान, कर्जन गेट पर आकर मिले। वहां से उम्मीदवार एक साथ नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।  

हरिद्वार: अगले साल होने वाले अर्ध कुम्भ मेले को ध्यान में रखते हुए, हरिद्वार नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों से सभी कच्चे मांस की दुकानों को स्थानांतरित करने का संकल्प लिया है। यह निर्णय सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में बहुमत से स्वीकृत हुआ। हरिद्वार की मेयर किरन जैसवाल ने घोषणा की कि लाइसेंस वाली और अवैध दोनों तरह की मांस की दुकानों को सराय गांव में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए, नगर निगम ने सराय गांव में 57 दुकानें बनवाई हैं। मेयर जैसवाल ने हरिद्वार के एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में महत्व पर प्रकाश डाला, जो भारत और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस निर्णय का उद्देश्य इन आगंतुकों की भावनाओं का सम्मान करना है।  

भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून:हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंगलवार सुबह लैंडस्लाइड से एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। भरमौर और होली क्षेत्र को जोड़ने वाला सिंयूर पुल रावी नदी में समा गया। इसके बाद क्षेत्र के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।उधर देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आज से आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है। क्योंकि आज से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। बैक-टु-बैक दो सिस्टम एक्टिव होने से मौसम में बदलाव है। मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश का नया सिस्टम एक्टिव होने से अगले 3 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। आज 34 जिलों में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट है। बीते 72 घंटों में 43 जिलों में बारिश और 10 शहरों में ओलावृष्टि हुई। राजस्थान के 17 जिलों में भी अलर्ट है। 20 से 50 मिमी तक बारिश हो सकती है। कई जिलों में दिन का तापमान 3°C तक बढ़ा है।उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली में मंगलवार को बर्फबारी हुई। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में लगातार तीन दिन बर्फबारी हुई, जबकि राज्य के 8 जिलों में बारिश हुई। अगले दो दिन मौसम का हाल 7-8 अप्रैल- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट और 15 राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश: राज्य में नया सिस्टम एक्टिव, 3 दिन आंधी-बारिश; भोपाल-ग्वालियर समेत 34 जिलों में अलर्ट मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। इस वजह से अगले 3 दिन तक उत्तरी और पूर्वी हिस्से में आंधी-बारिश की संभावना रहेगी। आज भोपाल, ग्वालियर समेत 34 जिलों में अलर्ट है। 8 और 9 अप्रैल को भी ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में सिस्टम का असर रहेगा उत्तर प्रदेश: 34 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, जालौन का तापमान 35.5°C रहा उत्तर प्रदेश में 34 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। बीते 72 घंटों में वाराणसी-कानपुर समेत 43 जिलों में बारिश हुई। मथुरा, कानपुर, संभल और जालौन समेत 10 शहरों में ओले गिरे। प्रदेश में पिछले 3 दिनों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है।  राजस्थान: 17 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना, ओलावृष्टि भी हो सकती है राजस्थान में आज से तेज आंधी-बारिश का अलर्ट है। जयपुर समेत 17 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि की संभावना है। यहां 20 से 50 mm बारिश हो सकती है। कई जिलों में दिन का तापमान 3°C तक बढ़ा है।  उत्तराखंड: राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी भी हो सकती है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी में ओलावृष्टि हो सकती है।   

नई दिल्ली। असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन-तीन पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मंगलवार 7 अप्रैल को निजामुद्दीन स्थित पवन खेड़ा के घर पास असम क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। उनकी पत्नी ने असम पुलिस में प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। जिस संबंध में जांच के लिए असम पुलिस उनके घर पर आई हुई है। इस दौरान उनके आवास पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। क्या बोले थे खेड़ा? पवन खेड़ा ने सीएम हिमंत की पत्नी रिंकी भुइयां पर आरोप लगाते हुए कहा था, 'हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसने पता चलता है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। पहला UAE का गोल्डन कार्ड है, दूसरा एंटीगुआ और बारबुडा का पासपोर्ट है और तीसरा मिस्र का पासपोर्ट है। इनमें से दो पासपोर्ट इस्लामिक देशों के हैं, फिर भी वे सार्वजनिक रूप से अपने धार्मिक जुड़ाव का दावा करते रहते हैं।' सीएम हिमंत ने क्या दी थी प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, 'पवन खेड़ा, पवन पेड़ा बन जाएगा। वो कांग्रेस नेता के नाम पर एक नाटक है, जिसमें कोई मिठास नहीं है।'उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। बता दें कि बिस्वा सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे।  

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लावारिस मवेशियों की आवाजाही रोकने के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। याचिका में प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे हाईवे पर मवेशियों के प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक दिशानिर्देश तैयार करें और उन्हें सख्ती से लागू करें। लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल नामक संगठन द्वारा दायर इस याचिका में विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे की अनिवार्य घेराबंदी (फेंसिंग) की मांग की गई है। इसके अलावा, वैज्ञानिक तरीके से संचालित गौशालाओं/पशु आश्रयों की स्थापना के लिए निर्धारित फंडिंग सुनिश्चित करने और मवेशियों को अवैध रूप से छोडऩे पर कड़ी दंडात्मक जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की गई है। याचिका में आवारा मवेशियों के कारण होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं के पीडि़तों के लिए नो-फॉल्ट मुआवजा व्यवस्था बनाने की भी अपील की गई है। यह है मांग समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर दिशानिर्देश तैयार कर सख्ती से लागू करें दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एनएच और एक्सप्रेसवे की फेंसिंग की जाए गौशालाओं की स्थापना के लिए निर्धारित फंडिंग सुनिश्चित की जाए मवेशियों को अवैध रूप से छोडऩे पर कड़ी दंडात्मक जिम्मेदारी तय हो

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक लोहे के पुल पर अचानक चढ़ गया. पुल पर युवक को इस तरह चढ़ा देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. जल पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे. पुल के नीचे जाल तक लगाया गया. घंटों की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ललतारव पुल के पास पहुंचा. वहां गंगा पर लोहे का ऊंचा पुल स्थित है, जिस पर अचानक युवक चढ़ने लगा. पहले तो लोगों को लगा कि युवक नीचे उतर जाएगा. लेकिन युवक ऊपर चढ़ने के बाद पुल पर ही लेट गया. युवक काफी देर तक पुल के ऊपरी हिस्से पर बैठा रहा, जिससे युवक के नीचे गिरकर अनहोनी की आशंका बनी रही. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. काफी देर तक युवक पुल पर इधर उधर घूमता रहा. कभी वो पुल पर लेट जाता तो इधर उधर टहलने लगता. नीचे लोगों की भीड़ युवक को नीचे उतरने की गुहार लगाती रही. जो कोई भी पुल से होकर गुजरता वो युवक को नीचे उतरने की आवाज लगाता. लेकिन युवक तो अलग ही धुन में था. मानो उसे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो और न ही कुछ दिखाई दे रहा. युवक नीचे गिरकर किसी अनहोनी का शिकार न हो, इसके लिए जल पुलिस के जवानों की गंगा में तैनाती की गई. पुल के नीचे जाल तक बिछाया गया. इधर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा. मौके पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिसकर्मी खुद ऊंचे पुल पर चढ़े और काफी समझाकर युवक को नीचे उतरने के लिए मनाया. करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया. बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. पुलिस उसे अपने साथ ले गई है. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन समय रहते कार्रवाई न होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि युवक को नीचे उतारकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी काउंसिलिंग की जा रही है. युवक कहां का रहने वाला है और ऊपर क्यों चढ़ा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. ये घटना सोमवार शाम की है.