Delhi Police Commissioner: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने आदेश साफ कहा है कि पुलिसकर्मियों को वर्दी सिर्फ ड्यूटी के लिए मिली है। इसका सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन और निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्‍शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने अपने आदेश में एक सूची की भी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की ओर से एक लिस्ट तैयार की गई है। जिसमें उन पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। जिन्होंने हाल ही में वर्दी के नियम को तोड़ा है। इसमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल हैं। अब इनपर कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली में रीलबाज पुलिसकर्मियों पर एक्‍शन की तैयारी दरअसल, दिल्‍ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर नकेल कसने का आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की गई है। जिन्होंने हाल ही में वर्दी पहनकर रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के आदेश की जानकारी मिलते ही दिल्ली में तमाम पुलिसकर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वर्दी वाली रील डिलीट कर दी है। इसके बाद कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों और जोन इंचार्जों से 15 जून तक रिपोर्ट तलब की है। इसमें ये बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कौन पुलिसकर्मी रीलबाज है। पुलिस सूत्रों की मानें तो वर्दी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर अब पुलिस कमिश्नर की निगाह टेढ़ी हो गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस में कमिश्नर की सख्ती के चलते हड़कंप मचा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है ये आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से दो दिन पहले आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी अब वर्दी पहनकर रील नहीं बनाएगा। अगर किसी ने वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस कमिश्नर की ओर से पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों को भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 24 अगस्त 2023 में जारी किए गए स्टैंडिंग आदेश और दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत वर्दी में वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने की मनाही है। इसके बाद भी कई पुलिसकर्मी इस नियम की अनदेखी करते हैं। वर्दी की गरिमा के उल्लंघन पर सख्ती ऐसे ही मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसे वर्दी की गरिमा का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली पुलिस ने एक सूची भी तैयार की है। इसमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश जारी होते ही तमाम कर्मचारी सतर्क हो गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वर्दी वाली रील्स हटा ली है। फिर भी पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस की सभी यूनिटों के प्रमुखों से 15 जून तक एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश में साफ कहा है “वर्दी केवल ड्यूटी के लिए है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन निजी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी घटना वर्दी की गरिमा का उल्लंघन और अनुशासनहीनता है। इसलिए ऐसे सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। जो वर्दी की गरिमा का उल्लंघन करते हैं।”

लखनऊ: लखनऊ कार्यालय संवाददाता वरिष्ठ चित्रकार राजीव मिश्रा (64) का निधन कला क्षेत्र में शोक की लहर है. उनका निधन पी जी आई लखनऊ सोमवार देर शाम हुआ. मंगलवार को बैकुण्ठ धाम में किया गया. जहां बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे. राजीव मिश्रा 40 वर्ष निरंतर चित्रकला में तल्लीन रहे. पिछले तीन माह से वो 15 फीट लंबी तस्वीर पर काम भी कर रहे थे. वॉश विधा के सुप्रसिद्ध कलाकार राजीव मिश्र ने अपनी कला शिक्षा कला एवं शिल्प महाविद्यालय से पूर्ण की और दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए. वो महान चित्रकार कला गुरु बद्रीनाथ आर्य के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे . मूर्तिकार पाण्डेय राजीवनयन ने कहा कि शांतचित्त एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी राजीव जी अपनी निरंतर कलाकर्म एवं लखनऊ वॉश चित्रों की परंपरा के प्रमुख कलाकार थे. यद्यपि इन्होंने वाश तकनीक से इतर भी अनेकों चित्रों की रचना की है फिर भी लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश उन्हें लखनऊ की पारंपरिक वाश चित्रों के चित्रकार के रूप में विशेष रूप से जानता है. कलाकार भूपेन्द्र अस्थाना ने बताया कि राजीव मिश्रा से मेरी मुलाकात मेरे कला महाविद्यालय में छात्र समय से रही. लेकिन 2014 में कला स्रोत कला वीथिका के स्थापना के बाद उनके और नजदीकि बढ़ी. कला समीक्षक शहंशाह हुसैन ने कहा कि स्वर्गीय राजीव मिश्र एक ऐसे कलाकार थे जिनके स्वभाव, बोल चाल में अवध के लबों लहजे की झलक मिलती थी. स्वभाव से सभ्य और शालीन, मृदुभाषी और मिलनसार. कला इतिहासकार अखिलेश निगम ने कहा कि राजीव मिश्र का यूं अचानक चले जाना खासकर उत्तर प्रदेश के लिए अधिक दुखदाई है. क्योंकि राजीव प्रदेश के उन चंद कलाकारों में थे जो यहां की वाश पद्धति को जीवित रखने में प्रयासरत रहे हैं. लेखक,कवि कौशल किशोर ने बताया कि पिछले तीन माह से वो 15 फीट लंबी तस्वीर पर काम कर रहे थे. हालांकि मिश्रा जी ने कई विधाओं और माध्यमों में काम किया जिसमें से वाश शैली भी शामिल है. उन्होंने मुद्राराक्षस का आदमकद चित्र बनाया था. उसे मुद्रा जी के 82 वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम 'मुद्राजी अपनों के बीच ' में मुद्रा जी को भेंट किया गया. कलाकार अभय द्विवेदी, कला समीक्षक सुमन सिंह, चित्रकार राजेंद्र प्रसाद, मिली पाण्डेय, कला समीक्षक जय त्रिपाठी समेत अन्य कलाकारों ने स्वर्गीय राजीव मिश्रा को श्रद्धांजलि दी. क्या होती है वॉश पद्धति वाश पद्धति चित्रकारी एक जलरंग चित्रकला तकनीक है जिसमें रंगों को पानी के साथ पतला करके पारदर्शी परतों में लगाया जाता है. यह पद्धति चित्र को हल्का, पारदर्शी और जीवंत प्रभाव देती है. कलाकार ब्रश और पानी का उपयोग करके रंगों को कागज पर फैलाते हैं, जिससे नरम रंग ढाल और सूक्ष्म विवरण बनते हैं. इस तकनीक में रंगों की परतें एक के ऊपर एक चढ़ाई जाती हैं, जिससे गहराई और आयाम प्राप्त होता है. वाश पद्धति का उपयोग विशेष रूप से परिदृश्य, प्रकृति और भावनात्मक चित्रण के लिए किया जाता है. यह तकनीक धैर्य और नियंत्रण की मांग करती है.

भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी करेगा।एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स में करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी 52 सप्ताह के नए हाई 8,674.05 पर पहुंच गया। AMCA प्रोजेक्ट को 2024 में मंजूरी मिली अप्रैल, 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह फाइटर जेट ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ (Advanced Medium Combat Aircraft - AMCA) है। ADA इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत आता है। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बेहतर होगा। दुश्मन के रडार से बचने के लिए हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल हो रहे 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। AMCA स्वदेशी तकनीक से बनने वाला दूसरा फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क-1 को तैयार किया जा चुका है। इसके और भी उन्नत संस्करण मार्क-1-ए पर काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में तैनाती के लिए उपलब्ध हो सकेगा। भारतीय वायुसेना देश में बने तेजस जेट इस्तेमाल कर रही 30 जुलाई को एयर फोर्स ने जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया। सेना का कहना है कि पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए ऐसा किया गया।कश्मीर, पड़ोसी देशों चीन-पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK-1 मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है, जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 31 तेजस फाइटर प्लेन हैं। 4 खूबियों की वजह से कुछ अलग है तेजस इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें इजराइल के EL/M-2052 रडार को लगाया गया है। इससे यह एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेकऑफ करने की क्षमता है। यह फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। इसका वजन 6500 किलो है।  

भारत सरकार ने मंगलवार को स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) को मंजूरी दे दी है. यह कदम देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा और घरेलू एयरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करेगा. AMCA का विकास भारतीय वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने और देश की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की अगुवाई एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) करेगी, जो DRDO के तहत काम करती है. एयरक्राफ्ट के निर्माण में Hindustan Aeronautics Limited के साथ-साथ अब निजी कंपनियों को भी भागीदारी का मौका मिलेगा. जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जारी किया जाएगा. भारत खरीदेगा नहीं बल्कि खुद बनाएगा AMCA प्रोजेक्ट के जरिए भारत अमेरिका, रूस और चीन की लीग में शामिल होकर एक विश्वस्तरीय फाइटर जेट निर्माता देश बनने की ओर बढ़ रहा है. साथ ही भारत के इस फैसले से दुनिया की महाशक्तियों को ये साफतौर पर ये बताना है कि भारत 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट खरीदेगा नहीं बल्कि खुद बनाएगा. AMCA, न केवल चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 Block-III को चुनौती देगा, बल्कि भारत को स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट क्लब में ले जाएगा. इससे भारत को आत्मनिर्भरता, एडवांस तकनीक और रणनीतिक बढ़त मिलेगी. AMCA प्रोजेक्ट के बारे में प्रमुख बातें: अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने इस परियोजना को 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी थी. AMCA भारत का पहला पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा. विमान का डिजाइन ADA द्वारा तैयार किया गया है और निर्माण का काम HAL की देखरेख में होगा. AMCA एक भारतीय पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया जा रहा है. इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं. स्टेल्थ तकनीक: AMCA में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करेगी. हाई स्पीड: AMCA उच्च गति से उड़ने में सक्षम होगा, जो इसे दुश्मन के विमानों को जल्दी से नष्ट करने में मदद करेगा. एडवांस एवियोनिक्स: AMCA में उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली होगी, जो पायलट को बेहतर नियंत्रण और निर्णय लेने में मदद करेगी. मल्टी रोल क्षमता: AMCA विभिन्न भूमिकाओं में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हवाई लड़ाई, जमीन पर हमला, और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना. देशी तकनीक: AMCA का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय विमान उद्योग द्वारा किया जा रहा है, जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगा.

गुजरात: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को गांधी नगर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची-समझी युद्ध की रणनीति है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 75 सालों से चल रहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला रुक जाता. पीएम ने आतंकवाद के साथ-साथ देश के विकास का भी जिक्र किया. पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें 6 मई की रात जो लोग मारे गए, पाकिस्तान में उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया. उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, वहां की सेना ने उनको सैल्यूट किया.  ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी (पाकिस्तान) सोची-समझी युद्ध की रणनीति है. आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा. हमने इस बार कैमरे की पूरी व्यवस्था रखी, जिससे कोई सबूत न मांगे. 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए. कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गईं भुजाएं. देश के तीन टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ.  मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया. अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती, तो 75 साल से चला आ रहा ये सिलसिला (आतंकी घटनाओं का) देखने को नहीं मिलता. एक बार कल्पना करते हुए अगर हम विकास को जमीन पर उतारने का प्रयास करें, तो कितने अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भलीभांति देख रहे हैं. वही कालखंड था जब हमने रिवर फ्रंट बनाया. वही कालखंड था जब हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, उसे पूरा किया. वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, उसे पूरा किया. कल 26 मई थी... 2014 में 26 मई को मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला. उस समय, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी. हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेलीं, प्राकृतिक आपदा भी झेली इसके बावजूद इतने कम समय में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने. क्योंकि हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं. आने वाले दिनों में हमें टूरिज्म पर बल देना चाहिए. गुजरात ने कमाल कर दिया है. कोई सोच सकता है कि कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, आज वहां जाने के लिए बुकिंग नहीं मिल रही है. चीजों को बदला जा सकता है.

कर्नाटक: कर्नाटक में बीजेपी नेता रवि कुमार के विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. मंगलवार को रवि कुमार के खिलाफ उनके विवादित बयान को लेकर मामला भी दर्ज कर लिया गया है. दरअसल रवि कुमार ने कलबुर्गी की IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि वह पाकिस्तान से आई हो. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बीजेपी नेता ने देश की सेवा करने वाले किसी अधिकारी को लेकर टिप्पणी की हो. इसके पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह भी विवादित बयान दे चुके हैं. क्या है पूरा मामला? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 'कलबुर्गी चलो कैंपेन' के तहत 24 मई को एक रैली आयोजित की गई थी. जहां बीजेपी नेता रवि कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां का जिला प्रशासन कांग्रेस के दबाव पर काम करता था. इसी को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर के कार्यों की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कलबुर्गी जिला कलेक्टर दफ्तर ने भी अपनी आजादी खो दी है. जिला कलेक्टर मैडम भी इस समय कांग्रेस की ही सुन रही हैं. मुझे नहीं पता कि जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आईं हैं या यहां की IAS अधिकारी हैं. IAS अधिकारी संघ ने की बयान की निंदा IAS अधिकारी संघ ने बीजेपी नेता रवि कुमार के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. संघ ने कहा कि कुमार को अपनी टिप्पणी पर बिना किसी शर्त के माफी मागं लेनी चाहिए. संघ ने IAS फौजिया तरन्नुम के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि फौजिया तरन्नुम पर एक साफ सुधरी छवि वाली अधिकारी हैं. इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है. और वे सार्वजनिक सेवा और राज्य के प्रति गहरी समर्पण की अधिकारी हैं. उनके खिलाफ रवि कुमार द्वारा की गई टिप्पणी निराधार, अनुचित और पूरी तरह से तर्कहीन है. संघ की तरफ से कहा गया कि रवि कुमार ने जो बयान दिया इस तरह के भड़काऊ और झूठे बयान न केवल प्रतिबद्ध सिविल सेवकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी पहुंचाते हैं और कर्तव्य की पंक्ति में उत्पीड़न के समान हैं. इसके साथ ही संघ ने इस तरह की टिप्पणियों पर भी चिंता जाहिर की है. संघ ने साफ किया कि वे आगे आने वाली किसी भी स्थिति में अपने अधिकारी के साथ खड़े हैं.

गांधीनगर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. आज वो गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया और गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये प्रॉक्सी वार नहीं आप वार ही कर रहे थे. पीएम मोदी ने कहा कि मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि कैसे देश को बर्बाद किया गया है. 1961 के समय की बारीकी में आप जाएंगे तो चौंक जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि क्या मेरे देश वासियों को पानी पर अधिकार नहीं है? उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए. हम जम्मू कश्मीर के डैम में फंसे कूड़े कचरे को निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं. हम कोटि-कोटि भारतीयों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. कल 26 जनवरी थी, जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला था. पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल के समय में हमने कोरोना देखा, पड़ोसियों के साथ की परिस्थितियों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा को भी झेला, लेकिन इसन सबके बावजूद भी हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में रोड शो किया. रोड शो के दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा की. केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे.

मूलत: राजस्थान हाईकोर्ट के जज तथा अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) विजय विश्नोई पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे। उनके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट के सीजे एनवी अंजारिया (मूलत: गुजरात हाईकोर्ट) और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में तीनों जजों की शीर्ष अदालत में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सीजेआइ गवई की अध्यक्षता में पहली बार कॉलेजियम की बैठक हुई। बैठक में पहली बार जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल रहीं। कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट में नए सीजे की नियुक्ति की भी सिफारिश की है। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विभु बाखरू को कर्नाटक, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी तथा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट में सीजे बनाने की सिफारिश की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश में ही तथा पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को उनके मौजूदा पटना हाईकोर्ट में ही पदोन्नत कर सीजे बनाने की सिफारिश की गई है। कौन हैं विजय विश्नोई? जस्टिस विजय बिश्नोई का मूल हाईकोर्ट राजस्थान है। उनका जन्म स्थान जोधपुर है। फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। विजय बिश्नोई ने जुलाई 1989 में वकालत शुरू की थी और राजस्थान हाईकोर्ट व सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जोधपुर में विभिन्न मामलों की पैरवी की। वे भारत सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे हैं। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 2015 में स्थायी न्यायाधीश बनें। 5 फरवरी 2024 को उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी।

Operation Sindoor: विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने सोमवार को एक संसदीय समिति की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आग्रह पर दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ लेकिन पाकिस्तान कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है या सीजफायर का उल्लंघन करता है तो भारत फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करेगा। विदेश मामलों की संसदीय समिति की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने दोहराया कि सीजफायर में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। आधा घंटे बाद बता दिया था पाकिस्तान को जयशंकर ने कहा कि सात मई को भारतीय सेना द्वारा पाक के नौ आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के आधा घंटे बाद ही पड़ोसी को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि यह आतंकियों पर कार्रवाई है और उसे दखल नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने सलाह नहीं मानी। संसदीय समिति कई विपक्ष के नेता हुए शामिल विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित करने के उनके कथित बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। संसदीय समिति की बैठक में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, सपा की जया बच्चन और डीएमके के दयानिधि मारन समेत अन्य लोग शामिल हुए।

कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड के परिवार के सात लोगों ने सोमवार रात पंचकूला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दंपती, तीन बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। मृतकों में दो की पहचान प्रवीन मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  जानकारी के अनुसार पंचकूला शहर के सेक्टर-27 में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कर्ज में डूबे एक ही परिवार के सात लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में दो दंपती, तीन मासूम बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी है।  पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 11 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में सवार छह लोगों को सेक्टर-26 के निजी अस्पताल अस्पताल में भर्ती कराया। घर से बाहर एक और व्यक्ति तड़पते हुए निकला। पुलिस टीम उसको उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में ले गई। मृतकों की पहचान प्रवीन मित्तल और उसके पिता देशराज मित्तल और उनके परिवार के सदस्यों के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद डीसीपी हिमाद्रि कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रवीन मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था जो चल नहीं पाया। उसमें उनको भारी घाटा हुआ। इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया था। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पाया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और हर कोई इस दुखद त्रासदी से सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पटियाला हाउस कोर्ट का यह फैसला उस समय आया जब पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और भ्रम में आकर बृजभूषण पर आरोप लगाए थे। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। नाबालिग पहलवान ने क्या कहा था इससे पहले 1 अगस्त 2023 को कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई के दौरान नाबालिग पहलवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसे पुलिस द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के अपराध की पुष्टि नहीं की थी।इसके साथ ही जांच के दौरान नाबालिग पहलवान के पिता ने अदालत के सामने यह स्वीकार किया कि उन्होंने भावनात्मक रूप से व्यथित होकर झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। उनके इस बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को खत्म करने की सिफारिश की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। फैसले के बाद क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि बृजभूषण अब भी कुछ अन्य महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन मामलों में जांच अभी जारी है।पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया में ‘बयान बदलने’ की भूमिका को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला इस ओर भी संकेत करता है कि भविष्य में अन्य मामलों में अदालत किस दिशा में निर्णय लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

Operation Sindoor India 2025: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने सोमवार को दिल्ली में विदेश मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हाल ही में सफलतापूर्वक संचालित ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ (Operation Sindoor) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में भारत की जीरो टॉलरेंस आतंकवाद नीति, पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख (India Pakistan relations),भारतीय विदेश नीति (Indian foreign policy), और अंतरराष्ट्रीय समर्थन की बढ़ती स्वीकार्यता जैसे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। जयशंकर ने एक्स पर शेयर किया, “ऑपरेशन सिंदूर और सीमापार आतंकवाद (Cross-border terrorism) के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर अहम चर्चा हुई। इस मसले पर एक मजबूत और एकजुट संदेश देना ज़रूरी है।” सूत्रों के मुताबिक, पैनल को बताया गया कि यह ऑपरेशन एक प्री-एम्पटिव स्ट्राइक थी, जिसमें आतंकी केंद्रों पर सटीक हमला कर पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक विफलता उजागर की गई। बैठक में यह भी साफ किया गया कि पाकिस्तान को पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और हमलों के बाद DGMOs के बीच सीमित बातचीत हुई। बैठक में यह भी सामने आया कि जर्मनी समेत अधिकतर वैश्विक शक्तियों ने भारत के आत्मरक्षा अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सराहना की है। “भारत अब चेतावनी नहीं देता”-विदेश नीति में स्पष्टता और शक्ति का प्रदर्शन राजनीतिक विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने इसे भारत की विदेश नीति में “रणनीतिक स्पष्टता” का संकेत बताया है। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार ने कहा, “यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक ठोस बयान है-हम अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह सीमा के इस पार हो या उस पार हो।” आगे क्या: क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है ? जानकार सूत्रों के मुताबिक, सरकार आने वाले महीनों में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कार्रवाई की संभावनाओं को खुला रखे हुए है। रक्षा प्रतिष्ठानों और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए नई कूटनीतिक पहलें भी शुरू होंगी-विशेषकर UN, G20 और SCO जैसे मंचों पर।   साइड एंगल:सिंधु जल संधि: सिर्फ प्रतीक या आने वाला बड़ा मोर्चा ? बैठक में एक और उल्लेखनीय मुद्दा था-सिंधु जल संधि। समिति के कुछ सदस्यों ने इसे एकतरफा समझौता बताया, जिस पर भारत को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार ने कहा कि संधि स्थगित है और आगे की कार्रवाई रणनीतिक समीक्षाओं के आधार पर की जाएगी। यह जल कूटनीति पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और सख्त रणनीति बन सकती है।

COVID- 19 in India Latest Update: कोविड- 19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लेटेस्ट अपडेट आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय (mohfw.gov.in) की कोविड 19 डैशबोर्ड पर आज ये अपडेट किया गया है कि देशभर में 1009 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोविड 19 के दो नए वैरिएंट (COVID 19 New Variant) के चपेट में भी कई केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही भारत के करीब 20 राज्यों में कोविड 19 के केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, केरल आदि राज्यों में भी कोरोना के केस मिले हैं। COVID- 19 in India: कोविड- 19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट आज शाम करीब 05:49 मिनट तक कोविड- 19 डैशबोर्ड (स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार) पर 1009 कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये केस तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि 19 मई को जब यहां अपडेट किया गया था तो सिर्फ 200 (करीब) कोविड 19 के एक्टिव केस थे। अब करीब एक सप्ताह में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। COVID 19 Death in India: कोविड- 19 दो की मौत की खबर कोविड 19 से मौत (COVID 19 Death) को लेकर भी अपडेट है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण भारत के दो लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 वर्षीय मरीज की मौत कोविड से हुई। वहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में भी एक बुजुर्ग के मरने की खबर है। कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कई राज्यों की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसको लेकर अस्पताल में व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर घबराएं नहीं, अगर लक्षण दिखते हैं तो जांच कराएं। अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, इसिलए चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। कोविड 19 के दो नए वैरिएंट इस बार कोविड 19 के दो नए वैरिएंट बताए जा रहे हैं। इन दो नए वैरिएंट के केस भी मिले हैं। बता दें, NB.1.8.1 का एक मामला तमिलनाडु में और LF.7 के चार मामले मई में पाए गए हैं। हालांकि, LF.7 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है।

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड निवासी अब्दुल रहीम, जिनकी दर्दनाक कहानी ने पूरे भारत में सहानुभूति का सागर उमड़ा दिया था, आखिरकार अपने घर लौट सकेंगे. सऊदी अरब में एक विकलांग बच्चे की मौत के मामले में 19 साल से जेल की सजा काट रहे रहीम को रियाद की आपराधिक न्यायालय ने दिसंबर 2026 में रिहा करने का फैसला सुनाया है. उन्हें सार्वजनिक अधिकार कानून के तहत अपनी 20 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया जाएगा. यह एक लंबी और पीड़ादायक यात्रा का अंत है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी. जब रहीम ड्राइवर वीजा पर सऊदी अरब गए थे. एक सऊदी परिवार ने उन्हें अपने 10 साल के विकलांग बच्चे के ड्राइवर और देखभाल करने वाले के रूप में नियुक्त किया था. दुर्भाग्यवश, 2006 में ही एक विवाद के दौरान, अब्दुल की अनजाने में हुई एक गलती से बच्चे के गले की नली अपनी जगह से हट गई. जब तक स्थिति समझ में आती, बच्चा ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई. बच्चे के परिवार ने अब्दुल को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और 2012 में उन्हें जेल में डाल दिया गया. ब्लड मनी से मिली मौत की सजा से मुक्ति इस मामले में कई सालों तक अदालती कार्यवाही चली, लेकिन बच्चे के परिवार ने अब्दुल को माफ करने से इनकार कर दिया. 2018 में, अब्दुल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसे 2022 तक बरकरार रखा गया. अब्दुल के पास इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए दो विकल्प थे: या तो सिर कलम करवाकर मौत को गले लगाना, या 34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी (दीया) देकर अपनी जान बचाना. इस मुश्किल घड़ी में, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने अब्दुल की रिहाई के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. रियाद की 75 संस्थाओं, केरल के व्यापारियों, विभिन्न राजनीतिक संगठनों और आम लोगों ने उदारतापूर्वक दान दिया. आखिरकार, अब्दुल के परिवार ने पिछले साल दिसंबर में 34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी सऊदी के पीड़ित परिवार तक पहुंचा दी. जिसके बाद उन्होंने माफी स्वीकार कर ली और अब्दुल की मौत की सजा पलट दी गई. 2026 में वतन वापसी का रास्ता साफ हालांकि, रहीम की रिहाई में अभी भी देरी हो रही थी, क्योंकि सार्वजनिक कानून के तहत कार्यवाही अभी भी लंबित थी. पिछले नौ महीनों में इस मामले में 13 अदालती बैठकें हुईं. अंततः एक अदालती सत्र के दौरान अंतिम फैसला सुनाया गया, जिसमें रहीम, उनके कानूनी सलाहकार, भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि और रहीम के परिवार के प्रतिनिधि सिद्दीक तुव्वुर ने वर्चुअल रूप से भाग लिया. अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहले से काटी गई कारावास की अवधि के अलावा कोई और सजा नहीं दी जाएगी, जिससे रहीम की 2026 के अंत तक रिहाई का रास्ता साफ हो गया.

देश में एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस सामने आ रहे हैं। अब एक और जासूस गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ा है। आरोपी जवान की पहचान मोती राम जाट के रूप में हुई है, जो सक्रिय रूप से जासूसी गतिविधि में शामिल था। पता चला है कि साल 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों को जानकारी दे रहा था। एजेंसी ने आगे पाया है कि विभिन्न माध्यमों से पीआईओ से पैसा मिल रहा था। एनआईए की टीम ने मोती राम को दिल्ली से पहले पकड़ा और फिर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।