भारतीय नौसेना को जल्द ही एक और ताक़तवर जंगी जहाज़ मिलने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने यानी जून 2025 को INS तमाल नया तलवार-क्लास फ्रिगेट रूस भारत को सौंपेगा. यह जहाज़ रूस के यानतर शिपयार्ड में बना है और 2016 में हुए समझौते का हिस्सा है, जिसमें कुल चार युद्धपोत बनाए जा रहे हैं दो रूस में और दो भारत में. इस परियोजना के तहत दो फ्रिगेट्स रूस में और दो भारत में बनाए जा रहे हैं. INS तमाल को जून 2025 में भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा. जून महीने के अंत तक नौसेना में कमीशन किया जाएगा. हवा, पानी और जमीन पर एक साथ हमला करने में सक्षम INS तमाल: बहु-भूमिका वाला स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है. जो हवा, जल और सतह पर एक साथ हमला करने में सक्षम है. यह ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल से लैस होगा और एडवांस सेंसर तथा हथियार प्रणालियों से लैस रहेगा.  मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम: INS तमाल को भारत का आखिरी आयातित युद्धपोत माना जा रहा है, क्योंकि अब भारत अपने युद्धपोतों को स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और निर्मित करने पर ज़ोर दे रहा है. जल्द होगा नौसेना में शामिल परियोजना 1135.6 का हिस्सा 2016 में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत कुल चार तलवार-क्लास युद्धपोतों का निर्माण होना है. INS तमाल इस श्रृंखला का दूसरा पोत है जो रूस में बना है. कमीशनिंग से पहले होने वाले ट्रायल में निर्माता (मैन्युफैक्चरर) ट्रायल, स्टेट कमेटी ट्रायल और फिर डिलीवरी एक्सेप्टेंस ट्रायल शामिल होते हैं, जो बंदरगाह (हार्बर) और समुद्र दोनों में किए जाते हैं. समुद्र में होने वाले ट्रायल के दौरान हथियारों की फायरिंग भी की जाती है. सूत्रों के मुताबिक, जहाज़ के कमीशनिंग क्रू में शामिल करीब 200 नौसैनिक फरवरी में रूस पहुंचे थे, जहां उन्होंने INS तमाल के ट्रायल की निगरानी की और प्रशिक्षण लिया. अब यह जहाज़ नौसेना में शामिल होने की तैयारी में है.

दिल्ली: दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी इरिगेशन की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस लगाया गया है. बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई. वकील ने कहा कि यह मामला जामिया में तोड़फोड़ के खिलाफ है. सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि इसमें वो पहले हाईकोर्ट जाएं. वकील ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा गया है कि हमें बेदखल कर देना चाहिए. 26 मई को नोटिस चिपकाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. वकील ने कहा कि अगर इस पर सुनवाई हो सकती है तो हमारे पास कुछ उपाय हो सकते हैं. सीजेआई ने कहा कि मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें. 5 जून तक खाली करने का नोटिस साउथ दिल्ली के ओखला गांव में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ओर से आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक, खसरा नंबर-277 पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ ये नोटिस जारी की गई है. इस अवैध निर्माण में मुरादी रोड और सेलिंग क्लब रोड पर बने मकान और दुकानों शामिल हैं. इन दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए वहां नोटिस भी चस्पा किया गया है. इन दुकानों और मकान को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया है. यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर पिछले 50-60 साल से अवैध कब्जा किया गया है. वहीं इन घरों में रहने वाले और दुकानों के जरिए अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे खाली नहीं करेंगे. हम लड़ेंगे-मरेंगे लेकिन इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे.

साइबराबाद पुलिस ने बुधवार को एक स्थानीय निवासी से 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन आरोपियों ने खुद को नक्सली बताकर घरेलू विस्फोटक उपकरण (IED) धमाके की धम्की दी थी और रुपयों की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से विस्फोटक सामग्री, एक धमकी भरा पत्र, चार मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किए। 22 मई को जेडीमेटला पुलिस को एक शिकायत मिली, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता के पिता के घर के सामने लगा तुलसी का पौधा तोड़ दिया गया और उन्हें उनकी कार में धमकी भरा पत्र और एक लाल गमछा रखा हुआ मिला है। यह पत्र कथित तौर पर “नक्सलियों” की ओर से भेजा गया था, जिसमें शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। पत्र में चेतावनी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आर्थिक तंगी में रची साजिश बालनगर डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) पी. नरेश रेड्डी ने बताया कि क्षतिग्रस्त तुलसी का पौधा एक प्रतीकात्मक चेतावनी के रूप में पेश किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी एर्रमसेट्टी राजू (33) और कंदुरेली राजू (24) आंध्र प्रदेश के गन्नवरम के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते यह फिरौती की साजिश रची थी। पहले से आपराधिक रिकॉर्ड, हाल ही में गंवाई नौकरी पुलिस के अनुसार, एर्रमसेट्टी राजू के खिलाफ पहले से ही गन्नवरम पुलिस स्टेशन में संपत्ति से जुड़े अपराधों के मामले दर्ज हैं। बताया गया है कि तीन महीने पहले उसे एक निजी कंपनी से नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। बम फोड़ने की योजना बनाई पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अपनी साजिश के तहत शापुर नगर के एक अमीर निवासी को निशाना बनाया। जब उनकी पहली धमकी भरी चिट्ठी, जिसमें 50 लाख रुपये की मांग की गई थी, का कोई जवाब नहीं मिला, तो वे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम चले गए। वहां उन्होंने एक IED बनाया। इसके बाद वे हैदराबाद लौटे और 28 मई 2025 को शिकायतकर्ता के घर पर बम फोड़ने की योजना बनाई, ताकि डर फैलाकर अपनी मांग पूरी करवा सकें। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तीन विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने इस दौरान 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खांगले और तकनीकी और मानवीय खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए संदिग्धों की हरकतों का सफलतापूर्वक पता लगाया। पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलते ही उन्हें पकड़ लिया गया।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां देशभर में अलर्ट मोड पर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक खास अभियान चलाया है, जिसका मकसद संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करना है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 470 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और 50 विदेशी नागरिकों की पहचान की। ये लोग या तो बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे, या उनका वीज़ा खत्म हो चुका था लेकिन वे देश छोड़ने की बजाय यहीं ठहरे हुए थे। इन सभी अवैध प्रवासियों को गाज़ियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से एयरलिफ्ट किया गया और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ले जाया गया, जहां से ज़मीनी सीमा के ज़रिए उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिये कड़े निर्देश ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल के अंत में खास निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जाए, उनका पूरा सत्यापन किया जाए और ज़रूरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 15 नवंबर 2024 से 20 अप्रैल 2025 के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने लगभग 220 अवैध प्रवासी और 30 विदेशी नागरिक पकड़े, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था। इन लोगों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के हवाले किया गया। इसके बाद उन्हें रेल और सड़क मार्ग से पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया गया और फिर ज़मीनी सीमा से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। पहलगाम हमले के बाद कार्यवाही तेज हुई पहलगाम हमले के बाद इस अभियान में और भी तेजी आई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “पिछले एक महीने में हिंडन एयरबेस से अगरतला तक 3-4 विशेष उड़ानें हुई हैं, जिनमें सभी अवैध प्रवासी भेजे गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले छह महीनों में करीब 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा का चुका है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या की गिरफ्तारी शुरुआत में, दिल्ली के सभी 15 जिलों के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) को निर्देश दिए गए कि वे सत्यापन अभियान चलाएं और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या को पहचानकर गिरफ्तार करें। ऑपरेशन से जुड़े एक सूत्र ने बताया,” इसके बाद दिल्ली पुलिस की पहली बटालियन की टीम और FRRO अधिकारी गिरफ्तार किए गए अवैध प्रवासियों को ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल लेकर गए। वहां से वे बस द्वारा आगे बढ़े और सभी अवैध प्रवासियों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के हवाले किया, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया। अमित शाह ने पुलिस को दिये कड़े निर्देश रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को बड़ी साजिश को बेनकाब करने के निर्देश दिए हैं। एक सूत्र के अनुसार, “पुलिस से कहा गया है कि वे अपनी जांच और गहराई से करें और उन गुप्त नेटवर्क के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएं जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को भारत में दाखिल होने और नकली दस्तावेज़ बनाने में मदद करते हैं।” राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों के दस्तावेज़ जांचने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। अगर उनके दस्तावेज़ सत्यापित नहीं हुए, तो उन्हें देश निकाला जाना था। अब, गृह मंत्रालय ने नई हिदायतें जारी की हैं ताकि पहचान पत्र जारी करने में जो भी कमियां थीं, उन्हें सही किया जा सके और ऐसी खामियों से बचा जा सके। स्पेशल सेल ने की ढेरों एफ़आईआर जिलाधिकारी, पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने कई एफआईआर दर्ज की हैं। इन शिकायतों में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन लोगों ने अवैध प्रवासियों को भारत में आने में मदद दी, उनके रहने का इंतजाम किया, नकली पहचान पत्र बनवाए, पते के प्रमाण हासिल किए, दिल्ली में नौकरियां दिलवाईं और उनके लिए आवास की व्यवस्था की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कड़ा निर्देश दिया है कि वे अवैध प्रवासियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी लाएं और उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजें। एक सूत्र के मुताबिक, “दिल्ली पुलिस ने लगभग पांच अस्थाई हिरासत केंद्र बनाए हैं। इन्हें FRRO के साथ मिलकर काम करना है और अवैध प्रवासियों को विशेष उड़ानों से अगरतला हवाई अड्डा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचाना है।” केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कुल 34,265 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की जांच की। इनमें से 33,217 प्रवासियों के दस्तावेज़ सही पाए गए, जबकि 278 लोगों के दस्तावेज़ों की जांच अभी भी जारी है।

Weather Update: देश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं विभाग ने अगले दो दिन के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी और अब यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इन राज्यों में हो जाएगा सक्रिय मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में तेजी से मानसून उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ेगा। जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इन राज्यों में होगी भारी बारिश विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट के पास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना है और अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है। विभाग के मुताबिक असम, नागालैंड, मेघायल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में 29 और 30 मई को बहुत भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है।  विभाग के मुताबिक पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। IMD रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण हमारे क्षेत्र में नमी की स्थिति बनी हुई है जिसके कारण बारिश की स्थिति बनी हुई है। आगामी 3-4 दिनों तक इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। राज्य के काफी हिस्सों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश देखने को मिलेगी। मॉनसून को लेकर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।     

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार से 4 राज्यों की दो दिवसीय यात्रा करेंगे. इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा है, ''अगले दो दिनों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों में भाग लूंगा. अगले दो दिनों में शुरू होने वाले विकास कार्यों से लोगों को अनगिनत लाभ मिलेंगे और विकसित भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को मजबूती मिलेगी.'' पीएम मोदी ने अपने बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर लिखा है, ''पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच आना हमेशा खुशी की बात होती है. कल 29 मई को दोपहर में अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी. इससे कई परिवारों को लाभ होगा, पर्यावरण में सुधार होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.'' बिहारवासियों का इंतजार खत्म! आगे उन्होंने लिखा है, ''कल, 29 मई का दिन बिहार और खासकर पटना के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इस महान शहर को एक नया यात्री टर्मिनल मिलेगा जो अधिक ट्रैफिक को संभाल सकेगा. बिहार के लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे. बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का भी शिलान्यास किया जाएगा. इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.'' क्यों खास है बिहार का ये दौरा? पीएम मोदी शाम लगभग 5:45 बजे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. बिहार के काराकाट में 30 मई को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे. पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. नए टर्मिनल पर हर साल करीब एक करोड़ यात्रियों को सुविधा देने की क्षमता है. मोदी 1,410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे. काराकाट में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में औरंगाबाद जिले में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, द्वितीय चरण (तीन गुणा 800 मेगावाट) शामिल है, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपये से अधिक है. इसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण के अलावा राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. ये है PM मोदी का पूरा शेड्यूल पीएम मोदी 29 मई को ''सिक्किम ऐट 50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है'' कार्यक्रम से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे तथा उनका उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे. पश्चिम बंगाल में वह अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे और शाम को बिहार में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. वह शुक्रवार को बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश में वह कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश में वह 2,120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले, चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे. इसमें 14 स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें पांच नए भूमिगत स्टेशन होंगे जो शहर के प्रमुख स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों को मेट्रो नेटवर्क में जोड़ेंगे.  चार राज्यों के उनके दौरे का जिक्र करते हुए बयान में कहा गया है कि सिक्किम सरकार ने ''सुनाउलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम'' थीम के तहत एक साल तक गतिविधियों की एक लंबी श्रृंखला की योजना बनाई है, जिसमें सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्ध, परंपरा, प्राकृतिक वैभव और इसके इतिहास का जश्न मनाया जाएगा. उनके द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में नामची में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे और गंगटोक के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल हैं.

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को इस बात पर गौर करते हुए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी कि 9 महीने से जेल में होने के बावजूद उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं और अदालत ने कहा कि पीड़िता ''बच्ची नहीं है'' और ''एक हाथ से ताली नहीं बजती''. महिला 7 बार जम्मू गई और पति को आपत्ति नहीं हुई? जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी. बेंच ने कहा, 'एक हाथ से ताली नहीं बजती. आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है. वह बच्ची नहीं है. 40 साल की महिला है. वे दोनों एक साथ जम्मू गए. आपने धारा 376 क्यों लगाई है. यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नहीं होती?.' शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है और आरोप तय नहीं किए गए हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को अधीनस्थ अदालत में पेश किया जाए और नियमों-शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए. बेंच ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा. शीर्ष अदालत ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, 'ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?' क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ आरोपी युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी. महिला ने इन्फ्लुएंसर को दिलाया आईफोन शुरुआती बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर प्रचार सामग्री को प्रभावशाली दिखाने के लिए एक आईफोन का अनुरोध किया, जिसे उसने जम्मू में एक अधिकृत 'एप्पल स्टोर' के माध्यम से उपलब्ध कराया. हालांकि, आरोपी द्वारा आईफोन को बेचने का प्रयास करने के बाद उनके प्रोफेशनल रिलेशन खराब हो गए. अधिकृत विक्रेता ने 20,000 रुपये काटने के बाद महिला के खाते में रुपये वापस कर दिए. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया.  'युवक ने बेहोश कर रेप किया, अश्लील तस्वीरें खींचीं' युवक दिसंबर 2021 में 20,000 रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया. इसके बाद उसने महिला को कनॉट प्लेस में एक प्रचार सामग्री की शूटिंग के वास्ते यात्रा करने के लिए राजी कर लिया. यात्रा के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ मिली मिठाई दी और वह बेहोश हो गई. आरोपी ने उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वह महिला को कथित तौर पर अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से रुपये चुरा लिये और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं. ब्लैकमेल कर जम्मू ले जाता रहा इन्फ्लूएंसर- महिला शिकायत के अनुसार इसके बाद महिला को जम्मू जाने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया, जहां ढाई साल की अवधि में लगातार उसका यौन शोषण किया, जबरन वसूली की और धमकियां दीं. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला पर हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 34 के तहत FIR दर्ज की गई. 

दिल्ली: नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पांच महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई. इनमें किसानों को लेकर तीन अहम फैसले लिए गये. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके. पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है. खरीफ फसल की एमएसपी में इजाफे को मंजूरी उन्होंने बताया कि विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा (63%) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, उसके बाद मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) का स्थान है। बाकी फसलों के लिए, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन 50% होने का अनुमान है. एमआईएसएस को जारी रखने को मंजूरी मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज अनुदान (आईएस) घटक को जारी रखने को मंजूरी दी तथा आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी. बता दें कि एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण प्राप्त हुए, जिसमें पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के रूप में 3% तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं, जिससे केसीसी ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% हो जाती है. बता दें कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं. इस सहायता को जारी रखना कृषि के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उत्पादकता बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. कैबिनेट ने कई हाइवे को दी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में कई हाइवे को मंजूरी दी गई है. अश्विनी वैष्णव ने बताया किआंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट तक जाने के लिए 4 लेन हाइवे की मंजूरी दी गगई है. इसके साथ ही बाडवेल से नेल्लौर तक नया हाइवे बनेगा. तरलाम से नागदा रेलवे को 4 लाइनिंग करने की मंजूरी दी गई है.41 किलोमीटर के इस लाइन के लिए 1018 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही मुंबई से दिल्ली कॉरिडोर की कैपेसिटी बढ़ेगी. रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी रेल लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और तेज़ परिवहन सुनिश्चित किया जा सके.रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन औरवर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन को मंजूरी दी गई. परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपये (लगभग) है और इसे 2029-30 तक पूरा कर लिया जाएगा. ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के चार जिलों को कवर करने वाली दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से कनेक्टिविटी लगभग बढ़ जाएगी. 784 गांव, जिनकी जनसंख्या लगभग 19.74 लाख है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। हाईकोर्ट से सुनवाई न करने को क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अब खुद इस मामले की जांच कर रहा है। इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई न करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सहित 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है। पीठ ने मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। इससे पहले 19 मई को शीर्ष अदालत ने विजय शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। क्या है मामला? विजय शाह तब आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे, जब एक वीडियो में उन्हें कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ कर्नल कुरैशी की देशभर में काफी चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कड़ी निंदा के बाद विजय शाह ने खेद व्यक्त किया था और कहा था कि वह अपनी बहन से ज्यादा कर्नल कुरैशी का सम्मान करते हैं।  

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महमूदाबाद को दी गई जमानत वाली अंतरिम राहत जारी रहेगी. अदालत में ये याचिका महमूदाबाद ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ दायर किया है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. इसी मामले में 18 मई को महमूदाबाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. बाद में, महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले को सुन रही है. उनकी बेंच को आज हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील ने बताया गया कि मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच हो रही है. इस पर जस्टिस कांत ने वकील से कहा कि जब आपकी जांच पूरी हो जाए, तो पहले रिकॉर्ड हमारे सामने रखें. महमूदाबाद के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी इस अवसर का लाभ उठा सकती है. सिब्बल ने आशंका जताई कि ऐसा ना हो कि दूसरी चीजों की जांच इसी के साथ शुरू कर दी जाए. सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग सिब्बल की इस आशंका पर सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि एसआईटी की जांच इस मसले में दो एफआईआर तक ही सीमित रहेगी. अदालत ने ये भी साफ किया कि जांच रिपोर्ट को इस मामले से संबंधित अदालत में दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना होगा. साथ ही, जमानत वाला अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा. इसके बाद सिब्बल मे अदालत से इस मामले में लगाई गई शर्तों (खासकर, सोशल मीडिया पोस्ट करने पर रोक) पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि इन शर्तों का मतलब सिर्फ ये है कि याचिकाकर्ता सिर्फ शांत रहें. इस पर सिब्बल ने कहा कि “वह कुछ नहीं करेंगे, जज साहबा मुझसे यह आश्वासन ले सकते हैं, लेकिन यह आदेश जारी नहीं रखा जा सकता. ये परिपक्व लोग हैं. विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं.” इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि हम हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. वहीं, इस पर हरियाणा की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद 14 देशों का दौरा कर चुके हैं, जांच शुरू हो गई है. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है? मानवाधिकार आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के तरीके का संज्ञान लिया है. सोशल मीडिया पोस्ट पर लगे बैन को लेकर जस्टिस कांत ने कहा कि वे बाकी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन विषय-वस्तु के संबंध में नहीं. इस परसिब्बल ने कहा कि वे ऐसा क्यों करेंगे? जस्टिस कांत ने कहा कि हम इस मुद्दे पर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं. वे किसी भी अन्य विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं. उनके बोलने के अधिकार पर कोई बाधा नहीं होगी. सिब्बल ने कहा कि अब जांच में एजेंसी को डिवाइस भी चाहिए. इस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा एजी से कहा कि दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में है. डिवाइस की क्या जरूरत है? दायरा बढ़ाने की कोशिश न करें. दाएं- बाएं न जाएं.

दिल्ली: अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, फिलीपींस ने भारतीय नागरिकों के लिए बिना वीजा एंट्री देने का ऐलान किया है. फिलीपींस भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से पसंदीदा पर्यटन स्थल बनता जा रहा है. और अब अधिक सुव्यवस्थित वीजा प्रक्रियाओं के साथ, वहां जाना बहुत आसान हो जाएगा. नई दिल्ली में फिलीपींस के दूतावास के अनुसार, भारतीय नागरिक अब दो प्रकार के अल्पकालिक वीजा फ्री एंट्री का लाभ उठा सकते हैं. नए नियमों के अनुसार, भारतीय यात्रियों के विभिन्न समूहों के लिए दो अलग-अलग वीजा फ्री एंट्री शुरू की गई हैं. भारतीय नागरिक वीजा के लिए आवेदन किए बिना पर्यटन के लिए फिलीपींस में 14 दिनों तक रह सकते हैं. किन लोगों को मिल सकती है फ्री वीजा एंट्री? कोई भी भारतीय नागरिक जो केवल पर्यटन के लिए फिलीपींस जा रहा हो. पासपोर्ट जो ठहरने के बाद कम से कम छह महीने के लिए वैध हो. पुष्टि किए गए आवास का प्रमाण. ठहरने के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रमाण (उदाहरण के लिए, बैंक स्टेटमेंट या रोजगार प्रमाण पत्र). पुष्टि किया गया वापसी या आगे का टिकट. फिलीपींस में कोई नकारात्मक आव्रजन इतिहास नहीं. भारतीय यात्री जो वीजा फ्री एंट्री की योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, वे ई-वीजा मार्ग का उपयोग करना जारी रख सकते हैं. आधिकारिक ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 9 (ए) अस्थायी आगंतुक वीज़ा, 30-दिन के एकल-प्रवेश प्रवास की अनुमति देता है. भारतीयों की किन देशों में वीजा फ्री एंट्री फिलीपींस से पहले कुल 58 देशों में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री होती है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, भारतीय नागरिक बिना वीजा के 58 देशों का दौरा कर सकते हैं. इन देशों में इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे मुल्क भी शामिल हैं. इस सूची में कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं. अफ्रीका में केन्या और जिम्बाब्वे जैसे स्थान भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री के लिए उपलब्ध हैं. ओशिनिया में, फिजी, माइक्रोनेशिया, पलाऊ द्वीप, वानुअतु जैसे देश भी लिस्ट में हैं. पूरी लिस्ट: जॉर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, किरीबाटी, लाओस, मकाओ, मेडागास्कर, मलेशिया, माल्दीव, मार्शल आइसलैंड, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, मोंटेसेराट, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नियू, पलाऊ आइसलैंड, कतर, रवांडा, समोआ, स्नेगल, सेशल्स, सेरा लिओन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट, तनजानिया, थाइलैंड, तिमोर-लेस्ते, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुवालू, वानुअतु, ज़िम्बाब्वे.

First Anniversary of Modi 3.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली (नौ जून) और सत्तारूढ़ हाेने की 11वीं वर्षगांठ ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगी। भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के शौर्य के साथ अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को जिले से मंडल तक प्रचारित करेगी। जेपी नड्डा संभालेंगे ‘संकल्प से सिद्धि’ की कमान ‘संकल्प से सिद्धि’ नाम के इस अभियान की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। नड्डा सात या आठ जून को भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाएंगे। सभी प्रदेशों को एक सर्कुलर भेजकर पार्टी ने आयोजन की रूपरेखा बताई है। पार्टी की ओर से भेजे गए नोट में कहा गया है कि भारतवासी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ सशक्त और समृद्धशाली भारत पर गौरवान्वित हैं। अभियान के दौरान पार्टी देश भर में 9 कार्यक्रम करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि: ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया गया एक सफल सैन्य अभियान है, जिसमें दुश्मन ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई थी। इसका मकसद देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना था। यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य शक्ति और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। भाजपा की रणनीति: पार्टी इस वर्षगांठ को सैन्य सम्मान और राष्ट्र सेवा के रूप में मनाएगी। जिले से लेकर मंडल स्तर तक सरकार की अब तक की उपलब्धियों और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रचारित किया जाएगा। जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुंबई। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 210 मरीज दर्ज किए गए। सोमवार को ठाणे के कलवा में 21 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई। इस युवक का 22 मई से इलाज चल रहा था। राज्य में अब तक कोरोना से चार लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि देश में कुल 10 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।  - देश भर में कोरोना के चार नए वैरिएंट  देशभर में कोरोना के चार नए वैरिएंट मिलने की बात कही जा रही है। इनमें एलएफ.7, एक्सएफ्जी, जेएन.1 और एनबी.1.8.1 वैरिएंट शामिल हैं। इन नए वैरिएंट का आईसीएमआर द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसमें जेएन.1 वैरिएंट ओमीक्रॉन बीए.2.86 वैरिएंट का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहते हैं। इस वैरिएंट के बारे में सबसे पहले अगस्त 2023 में रिपोर्ट किया गया था। दिसंबर 2023 में डब्ल्यूएचओ ने इसे वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इस वेरिएंट में करीब 30 म्यूटेशन काम करते हैं। इससे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, जेएन.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है।  - जेएन.1 वेरिएंट के लक्षण सिरदर्द बुखार आंखों में जलन सूखी खांसी स्वाद और गंध का एहसास न होना, गले में खराश, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके ये लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, तो आपको क्रॉनिक कोविड हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं।

जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर करार आघात करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सटीक कार्रवाई करते हुए उसकी 72 चौकियों व 47 फावर्ड डिफेंस लोकेशनों पर कहर बरपाया था। जम्मू में 192 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दुश्मन चौकियों, टावरों व बंकरों पर गोले दाग कर उन्हें नष्ट कर दिया था।   इस करारे आघात के दौरान सीमा प्रहरियों ने पाकिस्तानी सैनिकों, रेंजर्स को अपनी चौकियों छोड़ कर जान बचाने के लिए भागने को मजबूत कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल के आईजी शशांक आनंद ने बताया कि लक्षित कार्रवाई में दुश्मन को कड़ा आघात हुआ था लेकिन सीमा सुरक्षा बल के बुनियादी ढांचे को सीमा पार से हुई कार्रवाई में कोई नुकसान नही हुआ था।   पाकिस्तान से ड्रोन से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के सटीक प्रहारों से हताश पाकिस्तान ने जम्मू में सीमा सुरक्षा बलों की चौकियों को निशाना बनाने के लिए नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर ड्रोन से विस्फोटक भी गिराए थे। सीमा सुरक्षा बल के आईजी ने बताया कि दुश्मन के ड्रोन द्वारा गिराए गए विस्फोटक फटने से सीमा की रक्षा कर रहे तीन वीर बलिदान हुए थे। सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए आईजी ने कहा कि हम निगरानी व रक्षात्मक उपायों को और बेहतर बना रहे हैं।आने वाले महीनों में और अधिक उन्नत तकनीकों को सीमा सुरक्षा बल के बेड़े में शामिल किया जाएगा।    

देश में इस बार मानसून सीजन (जून से सितंबर) में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा ये 106% रह सकती है। पिछले महीने इसे 105% बताया गया था। वहीं, जून महीने में भी बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को बताया, 'देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA कहा जाता है। एमपी, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश, बिहार-झारखंड में कम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आस-पास के क्षेत्रों में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य, जबकि पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मानसून के कोर जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इनमें अधिकांश बारिश साउथ वेस्ट मानसून के दौरान होती है और यह रीजन खेती के लिए मानसूनी बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है।   क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने 1971-2020 की अवधि के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) को 87 सेमी (870 मिमी) निर्धारित किया है। अगर किसी साल की बारिश 87 सेमी से ज्यादा होती है, तो उसे सामान्य से अधिक माना जाता है। अगर कम हो तो कमजोर मानसून माना जाता है।   क्या हैं भारत पूर्वानुमान प्रणाली की खासियतें? आईआईटीएम के निदेशक सूर्यचंद्र राव के मुताबिक, "भारत पूर्वानुमान प्रणाली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छह किलोमीटर के दायरे तक का रिजॉल्यूशन रखता है। वहीं, ध्रुवों पर यह रेजोल्यूशन 7-8 किलोमीटर तक का है। वहीं हमारे मौजूदा सिस्टम की रेंज फिलहाल 12 किमी तक है। ऐसे में ज्यादा छोटे इलाके तक सटीक रेंज रखने वाला बीएफएस मौसम विभाग की क्षमताओं को बेहतर बनाएगा।"   केंद्रीय पृथ्वी-विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बीएफएस भारत को मौसम भविष्यवाणी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करेगा। बीएफएस दुनिया का एकमात्र वैश्विक संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी मॉडल है, जो इतने हाई रिजॉल्यूशन पर काम करता है। यह भारत की पूर्वानुमान क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम भारत की पंचायत स्तर की जरूरतों को भी पूरा करता है।  पृथ्वी वित्रान मंत्रालय में सचिव एम. रविचंद्रन के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौसम अस्थिर होता है। मौसम पैटर्न में बदलाव होते रहते हैं। स्थानीय स्तर के परिवर्तनों को पकड़ने के लिए ऊंचे रिजॉल्यूशन मॉडल की जरूरत होती है। ऐसे में नया मॉडल क्षेत्रीय स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कारगर होगा।