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कोहरे और शीतलहर की चपेट में चल रहे उत्तर भारत में बुधवार को ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। कश्मीर घाटी में रात का तापमान अधिकांश इलाकों में शून्य से नीचे रहा। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में यह जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर तापमान और गिर सकता है। हालांकि, राजधानी दिल्ली में दोपहर में धूप खिलने से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने और उसके बाद धीरे-धीरे 2-4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में रात का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर घना कोहरा जयपुर में रात का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर घना कोहरा देखा गया, अमृतसर में दृश्यता शून्य हो गई। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में दृश्यता 80 मीटर तक कम हो गई। हरियाणा के करनाल और अंबाला में भी कोहरा देखा गया। पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडे रहे पंजाब में संगरूर, एसबीएस नगर व अमृतसर सबसे ठंडे रहे। यहां न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घनी धुंध से दृश्यता भी शून्य रही, जिससे रेल व सड़क यातायात प्रभावित रहा। दस जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। 11 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में ऊना में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि जनजातीय लाहौल और स्पीति के ताबो में तापमान शून्य से नीचे चला गया। यूपी में इटावा और आगरा सबसे ठंडे रहे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। बुधवार को इटावा और आगरा सबसे ठंडे रहे। यहां का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। सुबह और शाम के समय मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। दर्जन भर ट्रेनें विलंब से चलीं खराब मौसम की वजह से ट्रेनों को विलंब से चलना जारी है। 13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस, 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस और 15744 कोटा-पटना एक्सप्रेस समेत करीब एक दर्जन ट्रेनें विलंब से चलीं। कोटा पटना करीब 11 घंटे जबकि गोरखधाम नौ घंटे की देरी से चली। विमान सेवाओं पर बुधवार को ज्यादा असर देखने को नहीं मिला।

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरूपति मंदिर में बुधवार को भगदड़ मचने से अब तक छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन वितरण के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तिरुपति विष्णु निवासम में हुई जहां टोकन बांटे जा रहे थे। मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात तिरुमाला हिल्स पर भगदड़ में तीन महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। इस बीच, कुछ महिला श्रद्धालुओं और घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस में ले जाते हुए पुलिस द्वारा सीपीआर दिए जाने के वीडियो वायरल हो गए। मृतकों की पहचान की जा रही है रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों में से एक की पहचान मल्लिका के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर तमिलनाडु की रहने वाली है। इस बीच, घायल लोगों को इलाज के लिए तिरूपति रूया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए देश भर से सैकड़ों भक्त आए। पीएम मोदी ने जताया दुख पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरूपति में भगदड़ से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख आंध्र प्रदेश सीएमओ ने अपने बयान में कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला श्रीवारी वैकुंठ द्वार में दर्शन टोकन के लिए तिरुपति में विष्णु निवासम के पास हुई भगदड़ में 4 श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने जताया दुख लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि तिरूपति में हुई दुखद भगदड़ अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। सीएम नायडू ने घटना के बारे में जानकारी ली सीएम ऑफिस ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना में घायलों को दिए जा रहे उपचार के बारे में अधिकारियों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर राहत उपाय करने के आदेश दिए हैं ताकि घायलों को बेहतर उपचार मिल सके। अस्पताल के बाहर लगी भीड़ आंध्र प्रदेश के तिरूपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी जनरल अस्पताल के बाहर काफी भीड़ लग गई है। तिरूपति के विष्णु निवासम में हुई भगदड़ के घायल लोग यहीं भर्ती किए गए हैं। मृतक मल्लिका के पति ने बताई आपबीती मृतक मल्लिका के पति का कहना है कि जब मेरी पत्नी और अन्य लोग वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। मैंने अपने रिश्तेदारों को सूचित कर दिया है और वे रास्ते में हैं। टीटीडी अध्यक्ष का बयान आया सामने तिरूपति मंदिर में भगदड़ को लेकर टीटीडी (तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) के अध्यक्ष बीआर नायडू का कहना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, छह तीर्थयात्रियों की जान चली गई। अब तक, केवल एक तीर्थयात्री की पहचान की गई है, जबकि अन्य की पहचान की जानी बाकी है। एन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं और टेलीकांफ्रेंस के दौरान अधिकारियों के प्रबंधन पर असंतोष जताया है। मुख्यमंत्री कल सुबह 11:45 बजे मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। सीएम ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इस मुद्दे पर अपडेट की बारीकी से निगरानी कर रहा है। तिरूपति नगर आयुक्त मौर्या ने कही ये बात तिरुपति भगदड़ की घटना पर तिरूपति नगर आयुक्त मौर्या ने कहा किएमजीएम स्कूल के एक काउंटर को छोड़कर हर काउंटर (दर्शन के लिए टोकन लेने के लिए) पर स्थिति शांतिपूर्ण थी... वहां भगदड़ मच गई... एक समय में लगभग 4000-5000 लोग एकत्र हो गए... यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है... अब स्थिति नियंत्रण में है।  

बेलगावी। कर्नाटक बेलगावी जिले में एक शख्स को कागजों में मृत घोषित कर दिया जबकि वह जिंदा है और 62 साल का है। उसने कार्यालयों के कई चक्कर लगाए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं, व्यक्ति बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन के कार्यालय में बिना परमिशन के घुस गया और उनसे अनुरोध किया उसको जीवित साबित करने में मदद करें। रिपोर्ट के अनुसार, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ गए गणपति काकटकर ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा की गई गलती को सुधारने की मांग की थी, जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके कारण उनका आधार कार्ड, बैंक खाते और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अपने दादा की जमीन अपने नाम कराने गया तो हो गया खेला रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुद्दा कई साल पहले शुरू हुआ था जब गणपति और उनके भाइयों ने अपने दादा, जिनकी 1976 में मृत्यु हो गई थी, द्वारा छोड़ी गई जमीन के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। उनकी मृत्यु के बाद भूमि कभी भी हस्तांतरित नहीं की गई। संपत्ति गणपति सहित उनके आठ पोते-पोतियों के पास थी। जमीन को अपने नाम पर हस्तांतरित करने के प्रयास में, पोते-पोतियों को अपने दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र गायब होने के कारण देरी का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने अंततः प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। जब मुसीबत शुरू हुई हालांकि, समस्या तब शुरू हुई जब हिंडालगा में राजस्व कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से अपने दिवंगत दादा के बजाय गणपति का आधार नंबर दर्ज कर दिया। परिणामस्वरूप, परिवार के राशन कार्ड से गणपति का नाम हटा दिया गया और उनका आधार लॉक कर दिया गया। समस्या को सुलझाने की कई कोशिशों के बावजूद, जिसमें तहसीलदार के कार्यालय का दौरा किया, कुछ नहीं किया गया। अगस्त 2023 तक गणपति को त्रुटि का पता नहीं चला, और जून 2024 तक, उन्होंने डेटा प्रविष्टि गलती पर समस्या का पता लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को, अपने परिवार और वकील के साथ, गणपति ने उपायुक्त रोशन से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और सहायक आयुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को दो उपग्रहों को जोड़ने से संबंधित अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (स्पेडेक्स) को दूसरी बार स्थगित कर दिया है। सात जनवरी को पहली बार स्थगित होने के बाद मिशन को गुरुवार, नौ जनवरी को डॉकिंग के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। अगर इसरो अपने इस मिशन में सफल रहा तो भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने डॉकिंग के प्रयोग के स्थगन की जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी। इसरो जानकारी दी कि उपग्रहों के बीच 225 मीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए अभ्यास के कुछ खामी देखी गई। कल के लिए नियोजित डॉकिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। उपग्रह सुरक्षित हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को किया था प्रक्षेपित इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी सी60 राकेट की मदद से एसडीएक्स01 (चेजर) और एसडीएक्स02 (टारगेट) नामक दो उपग्रहों को इस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया था। लगभग 220-220 किलोग्राम वजन वाले इन दोनों छोटे उपग्रहों को 475 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया था। स्पैडेक्स एक महत्वपूर्ण परियोजना है इसरो के अनुसार, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पैडेक्स) मिशन दोनों उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग की किफायती प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मिशन है। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष योजनाओं के लिए आवश्यक है। जैसे भारतीय को चंद्रमा पर भेजना, चंद्रमा से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) का निर्माण और संचालन आदि। इसरो ने कहा कि स्पैडेक्स एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसे दो छोटे उपग्रहों के इस्तेमाल से अंतरिक्ष यानों को जोड़ने, डॉकिंग व अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक विकसित व प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 30 दिसंबर को इसरो ने मिशन किया था लॉन्च इसरो ने 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (स्पैडेक्स) मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। PSLV C60 रॉकेट ने दो छोटे उपग्रहों SDX01 और SDX02 व 24 पेलोड के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 15 मिनट बाद करीब 220 किलोग्राम वजन वाले दो छोटे अंतरिक्ष यान को 475 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। क्यों अहम है स्पैडेक्स मिशन? मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष में दो छोटे अंतरिक्ष यान के साथ डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा। इस मिशन के सफल होने पर भारत को कई अन्य अभियान में मदद मिलेगी। चंद्रयान-4 के मिशन के तहत भारत चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने की तैयारी कर रहा है। अगर डॉकिंग मिशन सफल रहा तो चंद्रमा से नमूने लाना आसान होगा। भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की तैयारी में है। मगर स्टेशन के लिए डॉकिंग तकनीक का होना आवश्यक है।

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द ''गोल्डन आवर'' में कैशलेस इलाज की योजना बनाने का निर्देश दिया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-2(12-ए) के तहत गोल्डन आवर घायल होने के बाद एक घंटे की अवधि को कहते हैं जिसमें इलाज मिलने से मृत्यु रोकी जा सकती है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) का हवाला दिया और सरकार को 14 मार्च तक योजना बनाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। मोटर दुर्घटनाएं बढ़ने के वर्तमान परिदृश्य में धारा-162 महत्वपूर्ण अदालत ने योजना की एक प्रति 21 मार्च से पहले रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का संबंधित अधिकारी हलफनामा दाखिल करे जिसमें योजना के कार्यान्वयन के तरीका बताया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''परिभाषा से देखा जा सकता है कि मोटर दुर्घटना में चोट के बाद का एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई मामलों में अगर गोल्डन आवर में जरूरी इलाज नहीं दिया जाए तो घायल व्यक्ति जान गंवा सकता है। मोटर दुर्घटनाएं बढ़ने के वर्तमान परिदृश्य में धारा-162 महत्वपूर्ण है।'' हर जीवन अनमोल- सुप्रीम कोर्ट फैसले में कहा गया है कि पैसे की चिंता या प्रक्रिया की बाधाओं के कारण देरी से अक्सर जान चली जाती है। लिहाजा अदालत ने केंद्र के लिए धारा-162 के तहत कैशलेस इलाज की योजना तैयार करने की कानूनी बाध्यता को रेखांकित किया। पीठ ने कहा, ''जब कोई व्यक्ति मोटर दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसके निकट संबंधी और प्रियजन आसपास नहीं होते। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में आवश्यक इलाज मिलना चाहिए क्योंकि हर जीवन अनमोल है।'' अस्पताल में देरी से शुरू होता है इलाज साथ ही कहा कि अस्पताल के अधिकारियों को अक्सर पुलिस के आने का इंतजार करते और इलाज शुल्क के भुगतान की चिंता करते देखा गया है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत सामान्य बीमा का व्यवसाय करने वाली कंपनियों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए खर्च देना चाहिए, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत योजना के अनुसार गोल्डन आवर में इलाज शामिल है। यह प्रविधान एक अप्रैल, 2022 से लागू होने के बावजूद सरकार अभी तक योजना लागू नहीं कर पाई, जिस कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। गौरतलब है कि केंद्र ने एक प्रस्तावित योजना का मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसमें अधिकतम इलाज लागत 1.5 लाख रुपये और सात दिनों के लिए कवरेज शामिल थी।

नई दिल्ली। आपने हाल के दिनों में भारत के मेट्रो सिटीज में डेटिंग स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन एआई जनरेटिड डीपफेक रोमांस स्कैम एक नई चुनौती बनकर उभरा है। साइबर स्कैम का यह नया वर्जन है। जिसके असर में भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के अधिकतर देश आ चुके हैं। अब इसका अगला लेवल पश्चिमी देश हैं। इसका खुलासा बीते दिनों हॉन्ग कॉन्ग की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दावा किया कि एशिया में डीपफेक रोमांस स्कैम तेजी से फैल रहा है। जिसमें एआई यानी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से 46 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम वसूलने का अनुमान है। हॉन्ग कॉन्ग पुलिस ने डीपफेक रोमांस स्कैम के सिंडिकेट से जुड़े 30 लोगों को गिरफ्तार किया। जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इस सिंडिकेट ने ताइवान से लेकर सिंगापुर और भारत जैसे देशों के अनेकों लोगों को टारगेट किया है। पुलिस ने भारत समेत एशिया के देशों की सुरक्षा एजेंसियों को भी डीपफेक स्कैम के बारे में आगाह किया। दावा किया कि आमतौर पर एक टेक्स्ट मेसेज से डीपफेक रोमांस स्कैम शुरू होता है। जिसमें भेजने वाली एक खूबसूरत महिला दिखती है। वो कहती है कि गलती से मेसेज चला गया। इसके बाद हाय-हेलो से शुरू होकर कुछ ही दिनों में उसकी बातें रोमांस तक जा पहुंचती हैं। भारत में डीपफेक रोमांस स्कैम एक अलग ही तरह का चैलेंज है। जो टेक्स्ट मेसेज या ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया, और विडियो कॉलिंग प्लैटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) की मदद से डीपफेक रोमांस स्कैम की शुरुआत होती है। नकली या मॉर्फ किए गए विडियो, फोटो और आवाजें तैयार की जाती हैं। स्कैम का पहला और आखिरी मकसद रोमांस की आड़ में पैसों की वसूली होता है। इसके शिकार वे लोग हो रहे हैं जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं।

नई दिल्ली । चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार है। अब इस बांध को लेकर जानकारों का कहना है कि इससे भारत को बाढ़ और सूखा सहित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, चीन का कहना है कि इससे भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो भी कहा जाता है। पिछले महीने, चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांगबो नामक बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। योजना के अनुसार, विशाल बांध हिमालय की पहुंच में एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में जाती है। अब इस विशाल बंध को लेकर एक जानकार ने बताया कि इसका भारत पर बहुत गंभीर असर होगा। उन्होंने कहा, साल 2020 में जब इस बांध का विचार आया, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन अब बांध को बनने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है, जिसका मतलब है कि निर्माण तेजी से होगा। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का खासतौर से जिक्र कर कहा, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। गर्मियों में जब क्षेत्र में पानी का अत्याधिक बहाव होगा, तब पानी स्टोर करने वाला बांध भी अतिरिक्त पानी छोड़ेगा, जिसका मतलब है कि क्षेत्र में बाढ़ आने की आशंका बढ़ेगी। सर्दी में जब मौसम शुष्क होता है, तब बांध क्षेत्र में बह रही किसी भी नदी का पानी स्टोर कर लेगा, जिसका मतलब है कि क्षेत्र में पानी की कमी होगी। इसतरह से किसी भी तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। हम जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप गतिविधियों को लेकर काफी संवेदनशील है और यह साबित हो चुका है कि मेगा डैम की वजह से भूकंप की गतिविधियां बढ़ती हैं। उन्होंने कहा, तीसरा असर राजनीतिक तनाव पर हो सकता है, क्योंकि चीन बांध का इस्तेमाल कई तरह से कर सकता है। अगर चीन के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, तब इसका अच्छा उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर रिश्तों में उतार-चढ़ाव आता है... और अगर किसी मोड़ पर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते हैं, तब चीन की सरकार किसी और ढंग से डैम का इस्तेमाल कर सकती है। भारत जता चुका है चिंता : चीन दवारा बनाए जा रहे प्रस्तावित बांध पर 3 जनवरी को अपनी पहली प्रतिक्रिया में, भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखने वाले हैं और आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, चीनी पक्ष से आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह के निचले क्षेत्रों में स्थित देशों के हितों को नदी के प्रवाह के ऊपरी क्षेत्र में गतिविधियों से नुकसान नहीं पहुंचे। भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन के साथ भारतीय अधिकारियों की वार्ता में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

नई दिल्ली। बांगलादेश के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए 23 दिसंबर को एक डिप्लोमैटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा था। हालांकि, भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ढाका ने प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। भारत ने बांगलादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की वीजा बढ़ा दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब ढाका में उनकी प्रत्यर्पण की मांग तेज हो रही है। शेख हसीना पिछले अगस्त में देश छोड़कर भारत आई थीं।  बांगलादेश में उनके खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। सूत्रों के मुताबिक, उनका वीजा हाल ही में बढ़ाया गया है, ताकि वह भारत में पहले की तरह रह सकें। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी है क्योंकि भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। इस बीच बांगलादेश की सरकार ने 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। इन लोगों पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों में कथित रूप से लोगों को जबरन गायब कराने और हत्याओं में शामिल होने के आरोप हैं। बांगलादेश के इमिग्रेशन और पासपोर्ट विभाग ने यह घोषणा की है कि शेख हसीना और अन्य 75 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं।वहीं, 6 जनवरी को बांगलादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधिकरण ने बांगलादेशी पुलिस को शेख हसीना और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के सामने पेश करने का आदेश दिया है। भारत में शेख हसीना का भविष्य भारत में शेख हसीना के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ने पहले ही यह कह चुका है कि शेख हसीना को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में खुद निर्णय लेना है। इस बीच, बांगलादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के प्रमुख ने कहा है कि आयोग के सदस्य भारत जाने की योजना बना रहे हैं ताकि शेख हसीना से 2009 में बांगलादेश राइफल्स द्वारा 74 लोगों की हत्या के मामले में पूछताछ की जा सके।

चंडीगढ़। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत इस कदर नाजुक है कि अब वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। इस पर किसानों में नाराजगी है और केंद्र सरकार को उन्होंने चेताया है कि यदि डल्लेवाल को कुच्छ होता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालत इस कदर नाजुक हो चलें हैं कि डल्लेवाल अब बोलने की स्थिति में भी नहीं हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है, और उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर डल्लेवाल के साथ कोई अनहोनी हुई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल डल्लेवाल का बुधवार को अनशन का 44वां दिन रहा। उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है और वो मेडिकल सहायता लेने से भी इनकार कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर गिर चुका है और उन्हें बिस्तर पर उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताया है। केंद्र सरकार पर पड़ेगा धब्बा संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है, कि अगर डल्लेवाल के साथ कुछ हुआ, तो केंद्र सरकार हालात संभाल नहीं पाएगी। यह सरकार के कार्यकाल पर ऐसा धब्बा होगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। उन्होंने केंद्र को किसानों की मांगों को तुरंत हल करने की अपील की। किसानों ने केंद्र सरकार के रवैये की तुलना ब्रिटिश शासन से की है। कोहाड़ ने कहा, कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आमरण अनशन पर हो और सरकार उसकी मांगों पर ध्यान न दे।  केंद्र के खिलाफ विरोध तेज करने की तैयारी किसानों ने 10 जनवरी को देशभर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाने का ऐलान किया है। कोहाड़ ने कहा, डल्लेवाल देश के किसानों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र को यह समझना चाहिए कि उनकी मांगें सिर्फ किसानों के हित में नहीं, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र के लिए भी जरूरी हैं।

मुंबई। चीन में कहर बरपा रहा एचएमपीवी वायरस ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। देशभर में अब तक इसके 8 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और यह वायरस नागपुर के बाद अब मुंबई में भी दस्तक दे चुका है। यूँ तो एचएमपीवी वायरस देश में पहले ही प्रवेश कर चुका था। लेकिन अब यह वायरस मुंबई में भी प्रवेश कर चुका है। दरअसल मुंबई में एचएमपीवी वायरस से पीड़ित एक मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि 6 महीने का एक बच्चा इस वायरस से संक्रमित है। वहीं, बच्चे का इलाज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को नागपुर में एक 7 वर्षीय लड़के और एक 13 वर्षीय लड़की के एचएमपीवी से संक्रमित होने की सूचना मिली थी। बहरहाल मुंबई में इस वायरस ने दस्तक ने महानगरपालिका की नींद उड़ा दी है।

कहा जा रहा है कि दुनिया की 7000 भाषाओं में से कुछ भाषाएं हर साल धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। अगर पहले के आंकड़ों पर गौर करें तो एक दशक पहले हर तीन महीने में एक भाषा विलुप्त हो रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। 2019 तक भाषाओं के विलुप्त होने की रफ्तार और बढ़ गई है। अब ताजा आंकड़ों में हर 40 दिन में एक भाषा विलुप्त हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक साल में 9 भाषाएं लुप्त हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और हमने अपनी आदतें नहीं सुधारीं तो सदी के अंत तक दुनिया से 3000 भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। आमतौर पर भाषाओं के विलुप्त होने का मुख्य कारण यह है कि माता-पिता अपने बच्चों से उनकी मातृभाषा में बात करना बंद कर रहे हैं। वहीं कई समुदाय अपनी लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। लुप्त होने की दर लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अनुमान लगाया है कि सदी के अंत तक दुनिया की आधी भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। कुछ भाषाएँ अपने अंतिम बोलने वालों के साथ ही लुप्त हो रही हैं। हज़ारों भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके बोलने वालों की संख्या कम हो गई है। इसके साथ ही ऐसी भाषाएँ न तो स्कूलों में बोली जा रही हैं और न ही कार्यस्थलों पर। ज़्यादातर समुदायों में भाषाओं को बचाने की मुहिम चल रही है। उन्हें लगता है कि दुनिया में भाषाओं के वर्चस्व के कारण उनकी परंपरा खत्म हो सकती है। उनका मानना ​​है कि अंग्रेज़ी और हिंदी जैसी भाषाओं के कारण क्षेत्रीय बोलियाँ खत्म हो सकती हैं। ऑनलाइन टूल- विकिपीडिया का सहारा नाइजीरिया के टोची प्रीशियस भी अपनी पारंपरिक भाषा इग्बो को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि समुदाय की परंपरा और संस्कृति भाषा से जुड़ी हुई है। इसलिए इसका संरक्षण ज़रूरी है। अपनी भाषा को बचाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन टूल- विकिपीडिया का सहारा लिया है। पुस्तकों के ज़रिए बचाने की कोशिश म्यांमार के रोहिंग्या बांग्लादेश में हैं। शरणार्थियों ने अपनी हनीफ़ी भाषा को किताब में लिखकर और उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके संरक्षित किया है। इन्हें कैंपों में वितरित किया जा रहा है। भारत के पूर्वी बिहार में अंगिका भाषा बोलने वाले अमृत सूफी ने अपनी बोली को बचाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। वे ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद भी उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इसके साथ देखा जाए तो भारत की ये भाषाएं सबसे ज्यादा खतरे में हैं।

तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी महिला के 'शारीरिक रूप' पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध होगा। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोपी ने उसी संगठन की एक महिला कर्मचारी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी 2013 से उसके खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और फिर 2016-17 में उसने आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया। उसने दावा किया था कि केएसईबी और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद, वह उसे आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा। 354ए के तहत मामला दर्ज उसकी शिकायतों के बाद, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को खारिज करने की मांग करते हुए, आरोपी ने दावा किया कि किसी के सुंदर शरीर पर टिप्पणी करना आईपीसी की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत यौन रूप से रंगीन टिप्पणी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष और महिला ने तर्क दिया कि आरोपी के फोन कॉल और संदेशों में पीड़िता को परेशान करने और उसकी गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से अश्लील टिप्पणियां थीं।  महिला की बॉडी को देखकर कहा था 'फाइन' रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि केएसईबी में काम करने के दौरान, आरोपी ने महिला के शरीर को देखने के बाद उसे 'फाइन' कहा था। अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने अपने 6 जनवरी के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध के तत्व 'दिखाई देते हैं'।

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 20 जनवरी 2025 से देशभर में 10 नई ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें बिना रिजर्वेशन के यात्रा की जा सकेगी। यात्रियों की सुविधा और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए यह कदम उठाया गया है। इन नई अनारक्षित ट्रेनों से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर समय पर टिकट नहीं मिल पाता। अब वे बिना किसी पूर्व बुकिंग के सीधे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। IRCTC की नई पहल: बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेन IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत 10 नई ट्रेनों में यात्रियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे और सफर कर सकेंगे। योजना का संक्षिप्त विवरण इस योजना के अंतर्गत 20 जनवरी 2025 से 10 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बिना रिजर्वेशन के होगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। यह सेवाएं प्रमुख शहरों के बीच उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें ई-कैटरिंग तथा रेल कनेक्ट ऐप जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस योजना का मुख्य लाभ आम यात्रियों को होगा, जिसका उद्देश्य उनकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी IRCTC पर होगी। ये 10 नई ट्रेनें देश के प्रमुख शहरों के बीच चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के रूट और शेड्यूल का विवरण इस प्रकार है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस प्रस्थान: दिल्ली – सुबह 06:00 बजे आगमन: मुंबई – रात 10:00 बजे हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्रस्थान: हावड़ा – शाम 04:30 बजे आगमन: नई दिल्ली – सुबह 10:00 बजे (अगले दिन) चेन्नई-बेंगलुरु शताब्दी एक्सप्रेस प्रस्थान: चेन्नई – सुबह 06:00 बजे आगमन: बेंगलुरु – सुबह 11:00 बजे मुंबई-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस प्रस्थान: मुंबई – सुबह 07:00 बजे आगमन: अहमदाबाद – दोपहर 01:00 बजे कोलकाता-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रस्थान: कोलकाता – सुबह 06:30 बजे आगमन: पटना – दोपहर 01:30 बजे नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस प्रस्थान: नई दिल्ली – 06:10 AM आगमन: लखनऊ – 12:30 PM सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस प्रस्थान: सिकंदराबाद – 08:00 AM आगमन: विशाखापत्तनम – 08:00 PM मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रस्थान: मुंबई – 06:40 AM आगमन: पुणे – 09:50 AM चेन्नई-कोयंबटूर शताब्दी एक्सप्रेस प्रस्थान: चेन्नई – 07:15 AM आगमन: कोयंबटूर – 01:00 PM नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस प्रस्थान: नई दिल्ली – 06:00 AM आगमन: वाराणसी – 02:00 PM इन अनारक्षित ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकट खरीदने के कई विकल्प उपलब्ध हैं स्टेशन टिकट काउंटर- यात्री सीधे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। UTS मोबाइल ऐप- समय बचाने के लिए यात्री UTS (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल ऐप का उपयोग करके टिकट खरीद सकते हैं। जन सेवा केंद्र- नजदीकी जन सेवा केंद्र से भी ट्रेन का टिकट खरीदा जा सकता है। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं IRCTC की इन अनारक्षित ट्रेनों में यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं ई-कैटरिंग- यात्री अपनी पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। रेल कनेक्ट ऐप- इस ऐप से यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। आस्क दिशा चैटबोट-  यह AI चैटबोट यात्रा से जुड़े सभी सवालों के जवाब देगा। वैकल्पिक ट्रेन- अगर किसी ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तो यात्री वैकल्पिक ट्रेन चुन सकते हैं। इस नई पहल से यात्रियों और रेलवे दोनों को कई लाभ होंगे बिना पूर्व बुकिंग के यात्रा की सुविधा लंबी कतारों से बचाव लचीली यात्रा योजना रेलवे के लिए लाभ: यात्री संख्या में वृद्धि राजस्व में बढ़ोतरी रेल नेटवर्क का बेहतर उपयोग भविष्य की योजनाएं IRCTC की इस सफल पहल के बाद भविष्य में और भी कई योजनाएं  अधिक रूटों पर अनरिजर्व ट्रेनों का विस्तार स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम का विकास यात्री सुविधाओं में और सुधार यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स इन अनारक्षित ट्रेनों में यात्रा करते समय यात्रियों को कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी  समय से पहले स्टेशन पहुंचें अपना पहचान पत्र साथ रखें UTS ऐप को पहले से डाउनलोड कर लें कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करें अपना सामान सुरक्षित रखें  

चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे।   बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में 23 फरवरी से पहले नई सरकार बनाने के लिए चुनाव की तारीख तय की गई है। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू चुनाव आयोग की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान करने के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव अवधि पूरी होने तक सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद ही आचार संहिता हटेगी। दिल्ली में साढ़े छह माह में बढ़े 3.22 लाख मतदाता दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार (6 जनवरी) को ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर चुके हैं। नई लिस्ट के अनुसार, इस बार दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब सात लाख 38 हजार से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। वहीं, साढ़े छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में तीन लाख 22 हजार 922 वोटर बढ़े हैं। दिल्ली में चुनावी मुद्दे भ्रष्टाचार प्रदूषण बिजली-पानी रोहिंग्या बेरोजगारी सरकारी योजनाएं शराब घोटाला झुग्गी- झोपड़ी इस बार अलग है दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी पिछले 11 वर्ष से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार का चुनाव कई वजहों से रोचक होता जा रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) तीसरी बार लगातार जीत के लिए जोर लगा रही है, वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस लड़ाई में कांग्रेस भी शामिल है, जो अकेले चुनाव लड़ रही है और पार्टी के नेता भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले हुए लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और आप ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार कार्यकाल पूरा होने के पहले ही आबकारी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर अपने स्थान पर आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। केजरीवाल पर भाजपा और कांग्रेस लगातार आबकारी मामले और दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रही है। पिछले दो चुनावों में AAP को मिली थी बंपर जीत वर्ष 2020 में दिल्ली चुनाव का कार्यक्रम 6 जनवरी को घोषित किया गया था, मतदान 8 फरवरी को हुआ था और 11 फरवरी रिजल्ट आया था। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बंपर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, दोनों चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। इससे पहले कांग्रेस 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी।

नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। वह इस मुद्दे की जांच केवल मेडिकल आधार पर करेगा। आसाराम को 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले उसने स्वास्थ्य आधार पर सजा निलंबित करने के लिए कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2023 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।  इससे पहले अगस्त में जेल से बाहर आया था अगस्त की शुरुआत में आसाराम को हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर लाया गया था। 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में रहते हुए महाराष्ट्र के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में सात दिन तक इलाज कराने की अनुमति दी थी। साथ ही पैरोल देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके साथ चार पुलिसकर्मी यात्रा करेंगे, उसे अपने साथ दो अटेंडेंट रखने की भी अनुमति दी गई थी। उसे पुणे में एक निजी कॉटेज में रखा जाएगा और उसे इलाज और यात्रा का पूरा खर्च और पुलिस व्यवस्था में होने वाला खर्च भी खुद उठाना होगा।